राजकारण

लाल बटण

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

अनेकदा एखादी चांगली गोष्ट अनुभवली किंवा वाचली की ती अनेक रुपांनी मनात पिंगा घालते. 'ग्लास बीड गेम' प्रमाणे त्या गोष्टीचे वेगवेगळे दुवे सर्वत्र दिसु लागतात. काही दिवसांपुर्वी TED वर Rory Sutherland यांचे Life lessons from an ad man हे talk ऐकले:
http://www.ted.com/talks/lang/eng/rory_sutherland_life_lessons_from_an_a...

प्रकार: 

आशिया आणि ओबामा!

Submitted by लालू on 21 November, 2009 - 09:27

ओबामाची नुकतीच संपलेली आशिया भेट, त्याचा उद्देश, आशियातील चीनच्या रोलबद्दल केलेली वक्तव्ये याबद्दल प्रसारमाध्यमांत बरीच चर्चा चालू आहे. चीनहे भारत पाकिस्तान संबधात हस्तक्षेप करावा असे थेट विधान केले नसले तरी तसा अर्थ त्यातून निघू शकतो. स्टेटमेन्ट असे आहे-

माहितीचा स्त्रोत

Submitted by चंपक on 19 November, 2009 - 18:42

विनंती : ग्रुप मधील सर्व सभासदांनी त्यांच्या माहितीचा स्त्रोत इतरांच्या लक्षात आणुन दिला तर उत्तम.

प्रतिमंत्रिमंडळ उपक्रमामध्ये सामील होण्यासाठी माझा माहितीचा स्त्रोतः
१) सरकारी / शासकीय संस्थांची संकेतस्थळे. उदा. http://maharashtra.gov.in/ http://ahmednagar.nic.in/ http://mahanews.gov.in/
२) नेहमीच्याच वाचनामध्ये (वृत्तपत्रे / नियतकालिके) थोडासे लक्ष सरकारी निर्णय अन त्यावर समाजात उमटणार्‍या प्रतिक्रिया यावर.. (विषयतज्ञ वा अभ्यासगटांकडुन प्रसिद्ध झालेले लेख)
३) सरकारी अधिकारी असलेले मित्र. (त्यांची नावे उघड न करता माहितीचा उपयोग करावा)

ऊर्जा विभाग

Submitted by चंपक on 19 November, 2009 - 17:41

दि. ८ नोव्हेंबर २००९ च्या मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयानुसार, २०१२ पर्यन्त महाराष्ट्र राज्य भारनियमन्मुक्त करण्याच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे.

काही मुद्दे:-

साक्षरता अभियान, बर्लिनची भिंत अन व्यवस्थेतला खोटेपणा....

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

बर्लिनची च्या भिंतीचा पाडाव अन त्या अनुशंगाने झालेल्या घटनांवर आधारीत अनेक चित्रपट / लघुपट गेल्या आठवड्यात ऑस्ट्रेलियन दुरचित्रवाणीवर दाखवले गेले.
बर्लिनची भिंत का बांधली गेली इथपासुन तर आज बर्लिनच्य भिंतीचे तुकडे जगभर कुठे विखुरलेले आहेत, अन कुठल्या संग्रहालयात आहेत कि बाजारात काय भावाने विकले जात आहेत्... ही सर्व माहिती छान सांगितली.

प्रकार: 

प्रतिमंत्रिमंडळ- संकल्पना

Submitted by चंपक on 15 November, 2009 - 18:14

भारत देशाची राज्यघटना लिहिताना घटनाकारांनी अनेक देशांच्या राज्यघटनांचा बारकाईने अभ्यास करुन त्यातील चांगले मुद्दे आपल्या राज्यघटनेत समाविष्ट केले होते. परंतु मुलत: इंग्लंड च्या राज्यपद्धतीमधे असलेल्या प्रतिमंत्रिमंडळाच्या संकल्पनेला आपल्या देशाच्या राज्यघटनेत का सामावले गेले नाही? हा एक प्रश्नच आहे.

जबाबदार विरोधी पक्ष असणे हे सुदृढ लोकशाही साठी आवश्यक आहे. विधीमंडळांमध्ये जनतेच्या प्रश्नांवर सरकारला धारेवर धरण्यासाठी अभ्यासु लोकांची एक टीम असावी हा प्रतिमंत्रीमंडळा चा उद्देश आहे.

अबु आझमींचं खरंच चुकलं का?

Submitted by kanchankarai on 9 November, 2009 - 06:32

मला वाटतं घटनेनुसार जवळजवळ २२ संमत भाषांमधून आमदार शपथ घेऊ शकतात. अबू आझमींनी ’त्या’ प्रसंगानंतर पत्रकारांसमोर असे सांगितले आहे की, काही आमदारांनी इंग्रजीतून शपथा घेतल्या. जर ’ते’ चालते तर ’हे’ का नको? हे जर खरं असेल तर आझमींचं काहीच चुकलं नाही. कारण आग्रह मराठीचा आहे, त्यामुळे विरोध इंग्रजी भाषेलाही व्हायला हवा होता. वक्तव्य केल्यानंतर त्यावर कार्यवाही होणार हे मनसेचं तत्व आहे त्यामुळे ’मनसे’ने थोडं धिराने घ्यायला हवं.

विषय: 

मंत्रीमंडळ- शॅडो कॅबीनेट

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

महाराष्ट्रात नवीन सरकार स्थापन झाल्यानंतर हे सरकार पुढे काय करणार? असा प्रश्न पडलेल्या काही मायबोलीकरांसाठी एक कल्पना मांडाविशी वाटते... शॅडो कॅबिनेट अर्थात प्रती मंत्रीमंडळ! Happy

प्रकार: 

महाराष्ट्र वजा मुंबई = बिहार

Submitted by रॉकऑन on 3 November, 2009 - 06:21

खरंतर आपण सगळे महाराष्ट्रीयन लोकं मुंबईच्या बडावर मोठ्या मोठ्या डिंग्या हानतो.
महाराष्ट्राची झगमगाट एकट्या त्या मुंबईच्या जिवावर चालते.
जरा विचार करा, महाराष्ट्राच्या एकुण उत्पन्नातुन आपल्याला मुंबईतुन येणारे उत्पन्न वजा करुन बघा,
मग आपला महाराष्ट्र त्या बिहार पेक्षा फार श्रिमंत नाही हे दिसुन येईल.
आपला प्लस पॉईंट एकच तो म्हणजे आपल्याकडे मुंबई आहे. अन्यथा आपली आर्थीक परिस्थीती बिहा-यांपेक्षा फार वेगळी नाही.
आणी मुंबईचे बोलायचेच झाले, तर मुंबईतील उत्पन्नात मराठी माणसाचा वाटा किती ?

विषय: 

राज्यात सर्व भाषा खरोखरच सारख्या आहेत काय?

Posted
8 वर्ष ago
शेवटचा प्रतिसाद
8 वर्ष ago

एक विचारप्रवर्तक लेख. भारताचे भाषा-धोरण, त्याविषयीच्या कायदेशीर तरतूदी इत्यादींची माहिती करून घेतल्यावर आपल्याला हे स्पष्ट होते की प्रत्येक राज्यात आपापल्या राज्यभाषेचे स्थान किती महत्त्वाचे, प्राधान्यतेचे आहे आणि म्हणूनच कुठल्याही राज्यात स्थानिक भाषेपेक्षा हिंदी किंवा इंग्रजीची कायद्याने बळजबरी का केली जाऊ शकत नाही. महाराष्ट्रात मात्र मराठीची सर्वत्र हेटाळणी व उपेक्षा होते कारण आपल्या हक्कांबद्दल आपण जागृत नाही. खालील दुव्यावरील लेख अवश्य वाचा.

प्रकार: 

Pages

Subscribe to RSS - राजकारण