राजकारण

पुन्हा पुन्हा स्फोट, दरोडे, बलात्कार

Submitted by Kiran.. on 13 July, 2011 - 12:20

महाराष्ट्राचं गृहखातं काय करतंय ?

मुंबईत पुन्हा स्फोट झाले. दहशतवादी कारवायांना पोलीस पुरे पडू शकत नाहीत हे १००% मान्य. पण म्हणून काय एकदाही त्यांना होणारी घटना थांबवता येऊ नये ? किंवा इतक्या घटना घडूनही पाळंमुळं खणून काढता येऊ नयेत ?

तीनच दिवसांपूर्वी नगर जिल्ह्यात क्रौर्याची परिसीमा गाठणारी घटना घडली. वडिलांच्या दहाव्याला आलेल्या विवाहीत मुलींवर सर्वांदेखत बलात्कार करून अंत्यविधीसाठी जमवलेल्या पैशांवर दरोडा घातला गेला. गृहमंत्र्यांनी आज पोलिसांचा निष्काळजीपणा असल्याचं कबूल करून पोलिसांना निलंबित केलं. पण पुन्हा त्यांना सेवेत घेतलं जाणार नाही कशावरून ?

माहिती अधिकार कायदा

Submitted by Atul Patankar on 6 July, 2011 - 11:39

साधारणपणे साडेचार वर्षांपूर्वी हा कायदा अस्तित्वात आला. या कायद्याकडून खूप अपेक्षा बाळगणारे कार्यकर्ते अजूनही त्याची अंमलबजावणी होत नसल्यासंबंधी कंठशोष करत आहेत. कायद्यातील तरतुदींप्रमाणे, एखाद्या अधिका-याला निलंबित करण्यात आल्याचे, वा दंड भरावा लागल्याचे उदाहरण शोधू पाहता क्वचितच सापडेल! या कायद्याचा प्रसार करणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. तरीही त्यावर अत्यल्प खर्च केला जातो. फीपोटी जेवढी रक्कम जमा केली जाते, तेवढीही खर्च केली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

अमेरिका : जगाचे अघोषित राजे?

Submitted by dr.sunil_ahirrao on 29 June, 2011 - 02:46

अमेरिका : जगाचे अघोषित राजे ?
by डॉ.सुनील अहिरराव on Friday, May 6, 2011 at 10:39am

विषय: 

आता गरज पाचव्या स्तंभाची

Submitted by अभय आर्वीकर on 28 June, 2011 - 12:14

आता गरज पाचव्या स्तंभाची

विवेक आणि विद्रोह : डॉ. अरुणा ढेर्‍यांची प्रस्तावना

Submitted by गामा पैलवान on 24 June, 2011 - 16:20

विद्रोह आणि विवेक या पुस्तकाला डॉ. अरुणा ढेरे यांची प्रस्तावना लाभली आहे. तिचा जालनिर्देश येणेप्रमाणे :
http://www.maayboli.com/node/25475

ही प्रस्तावना वाचतांना काही गोष्टी माझ्या ध्यानात आल्या. त्या जमतील तशा रीतीने खाली मुद्यांत मांडल्या आहेत. यावर विचारमंथन सुरु व्हावे अशी इच्छा आहे. संपूर्ण पुस्तक मी वाचलेले नाही. केवळ उपरोल्लेखित दुव्यातील लेख (=प्रस्तावना + जाणता राजा) वाचला आहे.

१.
>शब्दप्रामाण्य मानणारा आणि सर्वच सामाजिक संस्थांना अपरिवर्तनीय मानणारा असा एक लोकसमूह या >समाजात संख्येने लहान पण प्रभावी होता.

या लोकसमूहाच्या (=लो१) नेत्यांची नावं मिळतील काय?

२.

गेले मुंडे कुणीकडे..

Submitted by असो on 22 June, 2011 - 14:55

चला चॅनेलवाल्यांना दळण दळायला मुद्दा मिळाला अशीच भावना सध्याच्या भाजपामधील घडामोडींबाबत होणा-या वार्तांकनामुळे झाली होती. पण एक तर वेळ जायला हवा, कुठल्याही चॅनेलवर काहीच पाहण्यासारखं नाही म्हटल्यावर स्टार न्यूज लावून बसलो.

वेगवेगळ्या मुलाखतींमधे विलासरावांनी दिलेली मुलाखत लक्षणीय ठरली. "तो त्यांच्या पक्षातला अंतर्गत प्रश्न आहे. मी काय बोलणार त्यावर ? असं मतप्रदर्शन करणं योग्य नाही. "

विषय: 

पाकिस्तानच्या राजकारणात पुन:प्रवेशासाठी मुशर्रफ यांचे नवे प्रयत्न?

Submitted by sudhirkale42 on 20 June, 2011 - 10:57

पाकिस्तानच्या राजकारणात पुन:प्रवेशासाठी मुशर्रफ यांचे नवे प्रयत्न?
राजकीय वनवासात आणि स्वत:हून पत्करलेल्या (?) हद्दपारीत तीनपेक्षा जास्त वर्षे काढल्यावर मुशर्रफना पुन्हा राजकारणात पडून पाकिस्तानचे अध्यक्ष व्हायची स्वप्ने पडू लागली आहेत असे दिसते. सत्तेची नशाच तशी असते!

विषय: 

श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मृत्यु नेमका कसा झाला?

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 16 June, 2011 - 07:00

श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मृत्यु नेमका कसा झाला?

श्री छत्रपती शिवाजी महाराजांचा मृत्यु नेमका कसा झाला याबाबत फारसे कुठे स्पष्टपणे वाचायला मिळत नाही. इंग्रज, पोर्तुगीज आणि भारतीय अशा तीन्ही इतिहासकारानी वेगळीवेगळी कारणे दिली आहेत.

१. विषमज्वर- टायफाइड

२. आतड्याचा अ‍ॅन्थ्रॅक्स.. यात आतड्याला इन्फेक्शन होऊन रक्त्युक्त उलटी जुलाब होतात.

३. महाराजांवर त्यांच्याच एका पत्नीने विषप्रयोग केला.

महाराजांचा मृत्यु नेमका कसा झाला?

सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा ( न्याय तक पहुंच और हानीपूर्ती) अधिनियम २०११

Submitted by जागोमोहनप्यारे on 9 June, 2011 - 02:31

सांप्रदायिक और लक्षित हिंसा ( न्याय तक पहुंच और हानीपूर्ती) अधिनियम २०११

हा नवीन कायदा येणार आहे. अल्पसंख्यांकावर कुणीही अगदी पोलिसानी दंगल करतानादेखील कारवाई केली तर त्याच्याविरोधात अल्पसंख्याकाना दाद मागण्यासाठी हा कायदा आहे.

अल्पसंख्यांकाविरोधात बहुसंख्याकांनी अन्याय केलेलाच आहे, असे समजून कारवाई होणार आणि संबंधित बहुसंख्याकाना आपले निर्दोषित्व सिद्ध करावे लागणार.

बहुसंख्याकांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येणार.

याविरोधात मत नोंदवण्यासाठी शासनाने मुद्दामच १० जुन २०११ इतका कमी वेळ दिलेला आहे.

अण्णांचा लढा आणि लोकशाही

Submitted by फारएण्ड on 16 April, 2011 - 14:51

अण्णांच्या या महिन्यात झालेल्या लढ्यावर खालील धाग्यांवर चर्चा झालेली आहे.
जन लोकपाल बिल आणि अण्णा हजारेंचे आंदोलन
की घेतले व्रत न हे अम्ही अंधतेने
दुसरे गांधी
अण्णा, सेवाग्रामला या...

ते उपोषण झाले. पण या लढ्यातील पुढच्या आव्हानांबद्दल इतर ठिकाणी बरेच वाचले. यात आता दोन गोष्टी आहेत:
१. या विधेयकातील त्रुटी काय आहेत आणि त्याला पर्याय काय आहेत

Pages

Subscribe to RSS - राजकारण