शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

पाणी असेल तेव्हा रात्रंदिवस मोकळं सोडायचं आणि नसला की उभा उस जळुन जातो. कसं व्हायचं अशानं ?

मायबाप सरकारच्या कृपेने दिवसभर लोड शेडिंग मग काय रात्रभर 'कोकणचा राजा बाई झिम्मा' खेळतो अशी गाणी गात गात पाणी भरायचं.

मला माहिती नाही, तुम्ही जबाबदारीने ताशेरे ओढत आहात असे मला वाटत आहे. तेव्हा तेच विचारले. जर माध्यमांवर अवलंबून विधाने करत असाल तर तसं सांगा, नसेल तर अभ्यासपूर्ण माहितीची अपेक्षा केली जाईल....

मायबाप सरकारच्या कृपेने दिवसभर लोड शेडिंग मग काय रात्रभर 'कोकणचा राजा बाई झिम्मा' खेळतो अशी गाणी गात गात पाणी भरायचं.

>>>
Happy खरय. साधं रात्री नदीवर जाऊन मोटर चालू करायला किती कष्टं पडतात ते माहिती असेल तरी चालेल.

@ नानाकळा, तुम्ही जे वर नाशिक उदाहरण दिले आहे ते जसेच्या तसे सांगली जिल्ह्यातल्या द्राक्ष लागवडीला लागू पडेल. तासगाव, मालगाव मधले शेतकरी हेलिकॉप्टरने फवारणी करतात तर इतर नुसतं द्राक्षाला पैसे आहेत म्हणुन पार गाळाच्या काळ्या जमिनीत द्राक्षं लावतात. मग सगळेच बुडते. (स्वानुभव!! द्राक्षं झाली, माळवं झालं, ग्रीनहाउससुद्धा करून पाहिलं).
तुम्ही पैश्यामागे पैसा जातो जे लिहिले आहे त्यात खरेतर एक गोम आहे. ज्यांच्या पैश्यामागे पैसा मिळताना दिसतो त्या शेतकर्‍यांच्यात स्वेच्छेने शेतीत राहिलेले किती व गरीब शेतकर्‍यात स्वेच्छेने राहिलेले किती याचा डेटा आहे का? उदा. गरीब कोरडवाहू जिरायत शेतकर्‍याला समजा २ मुले आहेत. एक बरा शिकलेला, नोकरी मिळवू शकण्याची कुवत असलेला आहे आणि दुसरा तुलनेने कमी. अश्या कुटुंबात बरा शिकलेला, नोकरी मिळवू शकणारा शहरात जातो का शेती करतो? माझ्याकडे डेटा नाही पण शक्य असेल तर शेतकरी कुटुंबातला मुलगा शेतीबाहेर पडायचा प्रयत्न करतो (अतिसधन शेतकरी सोडून) असा माझा अनुभव आहे. त्यात खरे तर डब्बल फायदा होतो त्याचा. जमीन कसतो दुसरा भाऊ, ह्याला फुकटची पोती. आणि पुढे विकायचे असेल वा वाटणीची वेळ आली तर हक्क कुठे जात नाही पळून. टिच्चून हक्क बजावायला शहरातला भाऊ येतोच. हे कैक वेळा पाहिले आहे.
इतर कुठल्याही धंद्याप्रमाणे शेतीतले यश हे वैयक्तिक कुवतीवर देखील अवलंबोन आहे (इतर बाह्य घटकदेखील आहेत). म्हणजे शेतकरी कमी कुवतीचा/ढ असतो असे म्हणायचे नाहिये. पण एकुणात शेती हा इतर 'धंद्यांसारखाच' धंदा आहे, त्यात काही तगणार आणि काही बुडणार. आता यात सरकारी हुकुमांमुळे धंद्याचे लेवल प्लेयिंग फिल्ड नाहिये हाभाग आहेच. आणि हे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पण लेवल प्लेयिंग फिल्ड नाहिये.
माझे वैयक्तिक मत लिहितो आहे, याला काही डेटाचा आधार नाही. जी काही थोडीफार शेती केली आणि आजुबाजुला बघितली त्यावरून स्वतःपुरते ठाम केलेले मत आहे: अल्पभूधारक (माझ्या व्यख्येनुसार पश्चिम महारास्ट्रात २० एकराच्या खालची) शेती आतबट्ट्यातच जाणार. काही पण करा. ती धनाढ्य व कर्तुत्ववान शेतकर्‍यांच्या वा उद्योगांच्या ताब्यात जाऊन तिचे उत्पादन वाढेल, सरकारव दबाव वाढेल. अन्न महाग/ मार्केट ड्रिवन प्राइसेसला जाईल त्याची झळ बाकी नागरिकांना लागू दे. उत्पादन वाढेल तसे खरे तर अन्न स्वस्तच होईल. शेतकर्‍याचे हीत पुढल्या पिढीला शिकवून शेतीतून बाहेर काढण्यात आहे. जे सरकार नागरी सुविधा वाढवेल (खेड्यापाड्यात सुद्धा), शिक्षणाच्या संधी/सुविधा वाढवेल त्याला निवडून द्यावे. कारखाने, दूध/बियाणे/खते संघाचं राजकारण करण्यात शेतकर्‍याचे हीत नाही.

टवणेसर, प्रतिसाद आवडला... चांगले मुद्दे मांडले आहेत व माहितीही....

स्वेच्छेने शेतीत राहणारे कमी आहेत, तसेही शहरे सगळ्यांच्या गरजा पुरवू शकत नाहीत हेही पुरेसे स्पष्ट आहे. लाखो इन्जिनिअर बाहेर पडतात दरवर्षी, पोटापाण्याची सोय लावणे कठीन जात आहे त्यांनाही. आता हे गरिब शेतकरी आपल्या मुलांना कर्ज काढून एमबीए वगैरे शिकवण्याचा प्रयत्न करतात, पण खोपटगाव बुद्रुक मॅनेजमेंट स्कूल मध्ये केलेले एम्बीये काय उपयोगाचे ठरत नाही. शेतकर्‍यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. दर्जेदार शि़क्षणाला पैसा लागतो, शहरात आले तरी नोकरी मिळेलच असे नाही.

इथे एक मुद्दा वारंवार येताना दिसतो आहे.

"शेती करा अन् मग बोला"

फक्त हा मुद्दा विरोधी सूर लावणार्‍यांना उद्देशून येत आहे. Happy

कालच्या दौर्‍यातील निरिक्षणे थोड्या वेळात देतो.

अंबज्ञ, धन्यवाद कोकणी लोकांच्या बद्दल माहिती पुरविल्याबद्दल.
बाकी तो पाणी टंचाइ अन शहाळ्याचा मुद्दा फारच भारी बर्का... (आजचा दिवस निघाला माझा हसुन खेळून)
अन विहिरींना पाणि वगैरे बाबी तर वाचुन मलाच हर्षवायु व्हायचि वेळ आली.... कारण समुद्राकाठच्या गावात विहिरिंना बारमाही पाणी असते, पण केवळ समुद्र काठाची चिंचोळी शेपाचशे मीटरची उभी पट्टी म्हणजे कोकण नव्हे हे कुणाला सांगणार? पण काये ना, पर्यटनानिमित्त केवळ अन केवळ कोकणातले बीच पालथे घालुन कोकणाबद्दल मत बनले असेल, तर ते कसे काय बदलु शकणार? नै का? असो.

अंबज्ञ, तरी बर, घाटावरल्या मावळातल्यासारखा आंबेमोहोर तांदुळ अन कोकणातला मुरमाड जमिनीतला जाडाभरडा तांदुळ याची तुलना आपण करत नाही आहोत.

(शेतीत परत नव्याने उतरुन तोट्यात जाऊनही पुन्हा पुन्हा प्रयोग करुन पहात असलेला लिंबुटिंबु)

ज्ञानेश्वरची हायटेक शेतीची व्याख्या अगदी निराळी आहे. तो म्हणतो, काळाच्या बरोबरीने बदललेली शेती म्हणजे आधुनिक शेती..पाणी जमिनीला नाही तर रोपाच्या मुळांना द्यायचं याचा अभ्यास म्हणजे आधुनिक शेती..शेतमालाचं ब्रँडिंग, आकर्षक पॅकिंग म्हणजे आधुनिक शेती..शेती पॉलीहाऊसमधली असो वा उघडय़ावरती. आर्थिकदृष्टय़ा परवडणारी म्हणजे आधुनिक शेती..अशी विद्यापीठालाही न सुचणारी त्याची व्याख्या आहे.

http://www.loksatta.com/hatathatgheta-news/dnyaneshwar-and-pooja-bodke-d...
____________________

शेती मध्ये नियोजन आणि नवीन काही शिकणे जे अनेकदा बोललो त्याचे हे एक छोटेसे उदाहरण

अंबज्ञ, तुम्ही दिलेल्या लिंकमधून शेतकरी प्रयोगशील आहेत, हे दिसतंच आहे. त्यांचं काम अभिनंदनीय आहे. शासनाने त्यांच्या कामाची दखल घेतलीय, अन्य शेतकरीही त्यांचे अनुकरण करत आहेत.

पण एकच सोल्युशन सगळीकडेच उपयोगी पडेल असं नाही. शिवाय आता ज्या काही समस्या आहेत, ज्यांसाठी हे आंदोलन होतंय, त्या सगळ्याच यातून सुटतील असं नाही.

जे शेतकरी आपल्या मागण्यांसाठी सरकारदारी जाताहेत, ते यातल्या कशाचाही विचार करत नसतील असं म्हणणं चूक आहे.

त्या लेखातल्या या एका वाक्याने विशेष लक्ष वेधून घेतलं : - "दिवसाला दहा लिटर दूध देणारी त्यांची लक्ष्मी (गाय) सकाळ संध्याकाळ ५ लिटर गोमूत्रही देते. त्याच्या विक्रीतून दिवसाला हजार रुपये मिळतात. ज्ञानेश्वरच्या भाषेत सांगायचं तर केवळ एका गाईच्या गोमूत्रावर एक घर चालू शकतं."

गोमूत्राला दुधाच्या तिप्पट ते आठपट (तुम्ही ग्राहक आहात की उत्पादक यावर अवलंबून) भाव मिळत असताना, भाकड गाईं विकणारे, गोशाळेत पाठवणारे किंवा रस्त्यावर सोडणारे लोक मूर्खच म्हटले पाहिजेत.

अहो अंबज्ञ, इतरही अनेक बाबी आहेत....
कडबा/पेंढा निघतो, त्यावर जित्राबं (बैल/गायीम्हशी) राखल जात . माझ्या पहाण्यातले व अनुभवातले अस्सल शेतकरी एकदा विकत घेतलेला बैल /म्हैस केवळ निरुपयोगी झाले म्हणून कधीही विकुन टाकत नाहीत. तसेच दावणीला असतात नैसर्गिकरित्या मरेस्तोवर. पण पोल्ट्री फार्मची अन आधुनिक प्रॉफिटॅबिलिटीची गणिते शिकल्यावर दारची जनावरं कसायाला बिनदिक्कत विकणारेच अधिक झाले. जित्राबांना पेंढा कडबा "फुकटचा" खायला घालण्यापेक्षा कडबा/पेंढा विकुन पैका करणे शहाणपणाचे मानले जाऊ लागले. पण यामुळे होतय काय? शेणखत जे सर्रास उपलब्ध व्हायचे ते दुर्मिळ होऊ लागले आहे. सेंद्रीय शेती वगैरे "मनोराज्ये/कल्पनेतले" इमले होऊ लागले.
तरी बर.... धार्मिक विधींमधे अजुन गोमूत्राला "मागणी" आहे शुद्धिकरणाकरता... Wink त्यामुळे पंचवीस वर्षांपूर्वी स्वप्नातही बघितले नव्हते की शहरातील दुकानातुन बाटलीतुन गोमुत्र विकायला ठेवले जाईल... ते आता सर्रास मिळते आहे. शेणाच्या चौकोनि गोवर्‍या.... कशाला काय विचारता? अहो "अग्निहोत्र/होम-हवनासाठी हो...... आता उत्कृष्ट पॅकिंगमधे विकत मिळतात..... ज्यांना करायचा, ते बरोबर "व्यवसाय" (धंदा नव्हे) करतात अन उत्पन्न मिळवतात....
आमच्या कोकणांत? अहो एक गोष्ट वाया जाऊ देत नाहीत... वस्तुंची रिसायकल /पुनरुपयोग शिकावा तर त्यांचेकडुनच. एक छोटे उदाहरण देतो..... पूर्वी बारदानं असायची , गोणपाट हो..... ती जाऊन केव्हाच प्लॅस्टीकच्या चपट्या धाग्याची पोती आली, तर हे कोके, जुनी फाटकी पोती घेऊन त्याचे हे सलग धागे वेगळे करुन त्याचे दोर बनवितात पिळून पिळून, पैसाही वाचतो, फावला वेळही कामाला येतो, अन कचराही होत नाही प्लॅस्टीकचा.... !
आता ज्यांना हे करणे म्हणजे वेळेचा "अपव्यय" वाटतो, दळीद्रीपणाचे लक्षण वाटते, लाज वाटते, त्यापेक्षा बाजारात पैका फेकुन रोप आणणे भारी वाटते, तिथे काय बोलणार? अशी असंख्य उदाहरणे आहेत.

शेतकर्‍यांना शिकवायचं, त्यांच्या विरुद्ध बाजूने बोलायचं तर माझ्याकडे खूप मटेरियल आहे. पण आताचा संपाचा मुद्दा आणि कारणं ही त्याच्याशी संबंधित नाहीत म्हणून मी मांडत नाहीये. शेतकरी कुठे चुकतात, त्यांनी काय करायला पाहिजे वगैरे खूप बोलता येण्यासारखं आहे. पण आताची वेळ शेतकर्‍याने काय करावं ही सांगण्याची नसून सरकारने काय करावं ही सांगण्याची आहे. हे आता कैकवेळा इथे सांगून झालं आहे.

अंबज्ञ, तुम्ही एक वेगळा धागा काढावा अशी विनंती करेन. इथे तुम्ही ज्या गोष्टी मांडत आहात त्याने चर्चेला वेगळा सूर लागत आला आहे. सरकारी धोरणांवर चर्चा होण्याऐवजी शेतीपद्धतींवर चर्चा होत आहे. तुम्हालाही हे मान्य आहे की शेतकर्‍याने कितीही उड्या मारल्या तरी शेवटी सरकारनामक घटकाच्या हाती सर्व नाड्या आहेत.

मागे एका शेतकर्‍याने गवती चहा लावून चांगला नफा कमावल्याची बातमी अ‍ॅग्रोवन मध्ये आली. त्यावर एक शेतकरी-कम-सल्लागार म्हणाला, की याची शेती चाळीस गुंठे, आणि स्पर्धा नाही म्हणून भाव मिळालाय. याचे यश बघून या गावातल्या इतर शेतकर्‍यांनी फक्त चाळीस एकरात जरी गवती चहा लावला तर याच्यासकट सर्वच शेतकरी नुकसानीत जातील.....

>>>> गोमूत्राला दुधाच्या तिप्पट ते आठपट (तुम्ही ग्राहक आहात की उत्पादक यावर अवलंबून) भाव मिळत असताना, भाकड गाईं विकणारे, गोशाळेत पाठवणारे किंवा रस्त्यावर सोडणारे लोक मूर्खच म्हटले पाहिजेत. <<<<<
होय, मूर्खच म्हणले पाहिजेत, कारण गाय (वा म्हैस/बैल) भाकड्/निरुपयोगी झाले तरी त्यांचे शेण हे कंपोस्ट /सेंद्रीय खतासाठि युगानुयुगे वापरले जात आहे, व दिवसेंदिवस ते दुर्मिळ व महागही होत आहे, व त्याची उपलब्धता - मिळणारा पैका हा भाकड/निरुपयोगी जनावरे पोस्ण्याच्या खर्चापेक्षा कितीतरि जास्त असतोय. (आता कृपयाच, दुभत्या जनावराच्या पेंड व तत्सम खाद्याच्या किंमती सांगु नका.... घरच्याच शेतीच्या पेंढा/कडबा/हिरवा चारा यावर ही भाकड जनावरे जगवली जातात, व जेव्हा उपयुक्तता असते तेव्हा पैलवानाच्या खुराकाप्रमाणे इतर बाबी (पेंड वा तत्सम) दिली जाते. )
मी माझ्या सासरी गेली पस्तिस वर्षे बघतो आहे, एकदा दावणीला आलेले /आणलेले जनावर चुकुनही "कसायाच्या हातात" दिले जात नाही वा बेवारसही सोडले जात नाही. अगदी सहजपणे पाच दहा वर्षे निरुपयोगी जनावरे तशीच गोठ्यात सांभाळली जातात. सासर्‍यांच्या सांगण्याप्रमाणे बहात्तरच्या दुष्काळातही हे पाळले गेले होते.
पण ही "नितीमत्ता" व्यावहारिक हिशोबात अन "स्वार्थी व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या ओघात" वाहुन जाते, तेव्हा मग कुणापुढे "हात पसरायलाही" काहीच वाटेनासे होते (हे खोडलेले विधान नानाकळा या आयडीच्या "भडकविण्याचा उद्देश मानले जाईल " अशा धमकीमुळे मागे घेतले आहे) हे देखिल सत्यच.

m.youtube.com/watch?v=VjG9vZ8ocf0&feature=youtu.be

गोमूत्र असो की गायीचे शेण .... व्यवहारी दृष्टिकोन असेल तर शेती कधीच आतबटयाचा व्यवसाय उरणार नाही हे साध्या सोप्या भाषेत ज्ञानेश्वर बोडके सांगतात. वीडियो मोठा असल्याने पेपरची लिंक दिली पण बहुतेक वीडियो पाहणे अधिक इंस्पायरिंग ठरेल

लिम्बु, शब्द सांभाळून वापरलेत तर बरे होइल....
कुणापुढे "हात पसरायलाही" हे शब्द कोणाला उद्देशुन वापरत आहात..? शेतकर्‍यांना? स्वतःला फार शहाणं समजायची अजिबात गरज नाही. हे तुमचे शब्द आक्षेपार्ह आहेत. कॄपया ते संपूर्ण विधान मागे घ्या अन्यथा तुम्ही इथे काड्या टाकुन भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहात असे समजण्यात येईल.

स्वेच्छेने शेतीत राहणारे कमी आहेत, तसेही शहरे सगळ्यांच्या गरजा पुरवू शकत नाहीत हेही पुरेसे स्पष्ट आहे. लाखो इन्जिनिअर बाहेर पडतात दरवर्षी, पोटापाण्याची सोय लावणे कठीन जात आहे त्यांनाही. आता हे गरिब शेतकरी आपल्या मुलांना कर्ज काढून एमबीए वगैरे शिकवण्याचा प्रयत्न करतात, पण खोपटगाव बुद्रुक मॅनेजमेंट स्कूल मध्ये केलेले एम्बीये काय उपयोगाचे ठरत नाही. शेतकर्‍यांच्या मुलांना दर्जेदार शिक्षण मिळत नाही. दर्जेदार शि़क्षणाला पैसा लागतो, शहरात आले तरी नोकरी मिळेलच असे नाही.
>>>

म्हणुनच मी नागरी सुविधा खेड्यापाड्यात देणारे सरकार असा शब्दप्रयोग केला. माझा मुद्दा या बाफंशी संबंधित नसल्याने त्याकडे दुर्लक्ष केले तरी चालेल. हे संप, शेतकर्‍यांचे भरडणे चालूच राहणार, सरकार कुणाचेही येवो. कारण आपल्याइथली शेती मुळातच एक इनएफिशियंट धंदा आहे. एक उदाहरण देतो व थांबतो. स्टार गुटकावाल्या गोडावतची ग्रीन हाउस होती (अजूनही असतील पण मला आताचे माहिती नाही). २००० सालची गोष्ट आहे. त्याच्याकडे असलेले भांडवल, कामाला असलेले हात व स्केल यावर रोज दिल्लीला जाणार्‍या निजामुद्दीन एक्स्प्रेसला त्याचे अर्धा डबाभरून माल असायचा. उरलेला अर्धा डबा सारे पाटलांच्या शिरोळ साखर कारखान्याच्या ग्रीनहाउसमधल्या मालाने भरायचा. दोन्ही ग्रीनहाउसमध्ये मुख्यत्वे जर्बेरा घ्यायचे, थोडा कार्नेशियन. माझ्या ग्रीनहाउसमधून एक खोका (३०० फुलांचा) जायचा. उन्हाळ्यात दोन दिवसात एक खोका निघायचा. साहजिकच गोडावत/सारेपाटलाची शेती माझ्यापेक्षा फायद्याची होती.
मी सेंद्रिय शेती केली आणि बाजूच्या दोन्ही पट्ट्यात ऊस लावला असेल तर इन्स्पेक्शनमध्ये काहितरी रासायनिक निघतेच. हवा/पाणी काय तुम्ही बांधावर अडवू शकत नाही. हेच जर माझ्या ताब्यात २-४शे एकर असतील सलग तर बरेच काही करता येते. मात्र उलट माझ्या रानाच्या चार बाजूनं १० मालक झाले आहेत आता - एकर - दोन एकराचे.

>>
पण ही "नितीमत्ता" व्यावहारिक हिशोबात अन "स्वार्थी व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या ओघात" वाहुन जाते, तेव्हा मग कुणापुढे "हात पसरायलाही" काहीच वाटेनासे होते
>>>
बाजारात कसायाला जनावर देणारा शेतकरी कधी प्रत्यक्ष पाहिला आहेस का? जेव्हा म्हैस कसायाला द्यायची 'वेळ' येते तेव्हा त्या घरातल्या पोराटोरांची, बाईची घालमेल/रडारड बघितली आहेस का? माझ्या पाहण्यात सर्रास भाकड जनावरे कसायाला देणारे शेतकरी नाहीत. तेव्हा अशी वेळ ज्या शेतकर्‍यावर येते तो काय मानसिक घालमेलीतून जातो हे माहिती असते तर इतके सरधोपट विधान केले नसतेस.

"दिवसाला दहा लिटर दूध देणारी त्यांची लक्ष्मी (गाय) सकाळ संध्याकाळ ५ लिटर गोमूत्रही देते. त्याच्या विक्रीतून दिवसाला हजार रुपये मिळतात. ज्ञानेश्वरच्या भाषेत सांगायचं तर केवळ एका गाईच्या गोमूत्रावर एक घर चालू शकतं."

हे अविश्वसनीय वाटते. शिवाय स्केलेबल नाही.

>>>>>> लिम्बु, शब्द सांभाळून वापरलेत तर बरे होइल....
कुणापुढे "हात पसरायलाही" हे शब्द कोणाला उद्देशुन वापरत आहात..? शेतकर्‍यांना? स्वतःला फार शहाणं समजायची अजिबात गरज नाही. हे तुमचे शब्द आक्षेपार्ह आहेत. कॄपया ते संपूर्ण विधान मागे घ्या अन्यथा तुम्ही इथे काड्या टाकुन भडकवण्याचा प्रयत्न करत आहात असे समजण्यात येईल. <<<<<<
ते जनरल विधान आहे, केवळ "शेतकर्यांकरता" नाहीये. जो कुणी (माझ्यासहित) नितीमत्ता गहाण टाकतो/विसरतो, त्याला कुणापुढेही हात पसरायलाही काही वाटत नाही. पण त्या मजकुराचे निमित्त करुन तुम्हाला आक्षेप असल्याने, जो मला अमान्य आहे, मी ते विधान तिथुन मागे घेतले असे.
याचबरोबर हे देखिल सांगतो की 'स्वतःला शहाणे समजायची गरज नाही" असा सल्ला देणे हे उद्धटपणाचे लक्षण वाटते आहे. मी स्वतःला काय समजतो शहाणा की वेडा, ते माझे माझ्यापाशी, पण मी स्वतःला काय समजावे, हे तुम्ही मला अशा शब्दात्/अशाप्रकारे/अशा निमित्ते सुचविण्याची आवश्यकता नाहीये. (पण मी मात्र तुम्हाला ते विधान मागे घ्या वगैरे सांगणार नाही. कारण अशा विधानांमुळे भडकण्या/संतापण्या इतका संवेदनशीलही मी नाही Wink )

भरत,

एका गायीमागे महिना तीस हजार रुपये फुकाफुकी काही काम न करता मिळत असतील तर दहा देशी गायी ठेवून महिन्याला तीन लाख रुपये तर सहज कमावले जाऊ शकतात. म्हणजे वर्षाला ३६ लाख. तेही काहीही विशेष काम न करता..... शेतकर्‍यांना जर आपण आळशी कामचुकार फुकटे म्हणत असू, तर हे इतकं फुकट आणि ऐतखाऊ काम करायला शेतकरी का तयार होत नसावेत? का दिवस दिवस मातीत घालवत असावेत? का मशागत आणि फवारण्या करत बसत असावेत? तिकडे दोन एकरात द्राक्षशेतीची एवढी रिस्क घेऊन वर्षाला १५-२० लाख कमावणारे नाशिकचे हुष्षार शेतकरी (ऐपत आहे त्यांची) असतांना १०० गायी ठेवून वर्षाला तीन कोटी तेही रिस्कफ्री का नाही कमवत?

एक देशी गाय २५ हजाराच्या आत मिळते. तिचे इन्वेस्टमेन्ट महिन्यात वसूल होउन दुसर्‍या महिन्यात ती फुल्ल क्रीम प्रॉफिट द्यायला लागते. इतका जबरदस्त नफा देणारा 'व्यवसाय' समोर उभा असतांना बाजाराच्या तालावर नाचत शेती करणारे डोक्यावर पडले असले पाहिजे. आता त्यांना आळशी-फुकटे म्हणावे की बेअक्कल-मूर्ख म्हणावे हा पेच पडलाय. बेअक्कल म्हटले तर कर्जकाढायला, फिरवायला, लांड्यालबाड्या करायला तीक्ष्ण बुद्धी लागते, आळशी फुकटे म्हटले तर मग शेतीत राबणारे कोण असतात मग? (प्लीज डोन्ट टेल, मजुरांच्या हातून शेती होते)

ओके ओके.... मी देखील तुमच्या सूचनेनुसार ते वाक्य मागे घेत आहे.

तसंच जनरल विधाने करायला प्रस्तुत धागा आहे असे मला वाटत नाही.

पूर्ण वीडियो न बघता एक त्या गोमूत्र वरुन टाइमपास करणारे खरोखर भारी म्हणावे लागेल अश्या लोकांसाठी मला प्रतिसाद देण्यात अर्थात वेळ वाया घलावण्यात खरेच स्वारस्य नाही. नियोजन अन योग्य मार्केटिंग सोप्या भाषेत एक शेतकरी सांगतोय ज्याने दर कोसळलेल्या बाजाराची धग अनुभवली आहे त्याचे विचार पूर्ण ऐकले तर गोंमूत्र वर एवढी चीरफाड़ करण्याची दयनीय स्थिती मान्यवरांस नक्कीच येणे आवश्यक नव्हते

या धाग्यावर खूपच डिटेल चर्चा झाली आहे. पण हा संप का झाला याचं राजकीय कारण काय आहे?
युपीमध्ये कर्जमाफी दिली, निवडणूक जिंकून दिल्या दिल्या.
हे तेव्हा योग्य होतं जेव्हा इतर मेजॉरिटी राज्यात काँग्रेसचे राज्य असते.
आता सगळा भारतच काँग्रेसमुक्त झालाय. त्यामुळे जिथे १५ वर्षं भाजपचे सरकार आहे अशा मध्य प्रदेश मध्ये आणि गुजरातमध्ये शेतकऱ्यांची कर्जमाफीची मागणी रास्त आहे. कर्जमाफीचा इकॉनॉमिस्ट लोकांकडून विरोध होतोय हे कारण दिले जाते. पण तसा विरोध नोटबंदीला पण झाला होता. तिथे हार्ड वर्क हार्वर्डपेक्षा महत्वाचे होते. Happy

लोकांना गरिबी आणि कर्जबाजारी सहन करता येते. पण लोकांना अन्याय सहन होत नाही. तोही असा सरळ सरळ त्यांच्या डोळ्यादेखत झालेला.
"युपी मध्ये कर्जमाफी करणे योग्य आहे पण महाराष्ट्रात नाही"
हे वरील वाक्य भाजपच्या समर्थकांनी नीट उलगडून समजवावे. त्यातील सगळे अर्थशास्त्रीय मुद्धे मांडून.

>>> लोकांना गरिबी आणि कर्जबाजारी सहन करता येते. पण लोकांना अन्याय सहन होत नाही. तोही असा सरळ सरळ त्यांच्या डोळ्यादेखत झालेला. <<<<
सई, तुमच्या विचारांचा पूर्ण आदर करुन, मोजके विचारतो, ते विचारात घ्याल का प्लिज?
शिरुर्/पुणे व महाराष्ट्रातिल अन्य जिल्ह्यातिल अनेक भागातुन, काही शेतकरीच "शेतमाल (भाजीपाला वगैरे) पिकवुन, व दुध उत्पादन करुन" विक्रीसाठी पाठवतात, तो दुसर्‍यांच्या मालकीचा माल रस्त्यावर गुंडागर्दी करीत व शहरी जनतेला जीवनावश्यक बाबींकरता सरळ सरळ ओलिस्/वेठिस धरत नासधुस करणे, व मालाचा पुरवठा थांबवणे, हे कोणत्या "आंदोलनात" अन्याय सहन न करण्यात बसते? अन तुमचे मते बसत असेलही, तरी जे शेतकरी तो माल उत्पादन करताहेत व विक्रीस पाठवताहेत, ते बिनाफायद्याचे का? का ते असेच तोटा सहन करीत पुरवठा करताहेत? त्यामुळे शेतकर्‍यांचे निमित्त करुन, पण मुळात पूर्णतः "राजकीय" असलेल्या सामुहिक धाकदडपशाहीच्या "आंदोलनाला" सहानुभुती वा समर्थन देताना पुन्हा एकदा सर्वकष विचार व्हावा अशी अपेक्षा.

लिंबूजी
तुम्हालाही माझ्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायची मी आदरपूर्वक विनंती करते.
युपी मध्ये कर्जमाफी देणे योग्य आहे पण महाराष्ट्रात नाही, दोन्हीकडे सरकार त्यात पार्टीचे आहे. यामागची तार्किक कारणे काय आहेत?

आणि असे असताना ज्यांनी १५ वर्षं भाजपाला निवडून दिले त्यांना काहीच सवलत का मिळू नये?
उत्तरे फक्त अर्थकारणाशी निगडित असावीत.

माझे आंदोलनाला समर्थन आहे. कारण माझा भाजपाच्या या निवडणूक स्टंटबाजीला विरोध आहे.
नोटबंदी असो किंवा कर्जमाफी, निवडणूक जिंकण्यासाठी ही पार्टी कुठल्याही थराला जाऊ शकते.
तिथे ना अर्थकारणाचा विचार होतो ना त्यांनाच पुढे येणाऱ्या अडचणींचा.

आणि या संपामागे असलेल्या राजकीय शॉर्ट सायटेडनेसचे मला अतिशय कौतुक वाटते.

असा भेदभाव आई वडील आपल्या २ मुलांमध्ये सुद्धा करू शकत नाहीत. तसे केले तर घरातही यादवी माजते. पण भाजपाने हे करताना कदाचित एमपी आणि महाराष्ट्रातले सगळे शेतकरी बातम्या बघत नाहीत असे गृहीत धरून केले असावे.

>>>> लिंबूजी
तुम्हालाही माझ्या प्रश्नाचे उत्तर द्यायची मी आदरपूर्वक विनंती करते.
युपी मध्ये कर्जमाफी देणे योग्य आहे पण महाराष्ट्रात नाही, दोन्हीकडे सरकार त्यात पार्टीचे आहे. यामागची तार्किक कारणे काय आहेत? <<<<<<

सईजी, मी देखिल अत्यादरपूर्वक उत्तर देतो की "मी भाजपाचा प्रवक्ता नाहीये" ,
पण तशी सरसकट माफी न देण्यामागे निश्चितच व्यावहारीक कारणे असणार, खास करुन जिल्हाब्यान्का व विशिष्ट फुडार्‍यांचे साटेलोटे बघता, व अगदी रिझर्व ब्यांकेनेही नोटाबंदीच्या वेळेस ज्या कारणांकरता जिल्हा ब्याण्काना डावलले ते बघता, यात बरेच पाणी मुरलेले आहे असे निश्चित भासते. अन्यथा, अल्पभुधारकांचे पस्तिस हजार कोटींचे कर्ज तत्काळ माफ करण्याची घोषणा करुनही, आंदोलन कर्त्यांचे "भागत नाही" हे कसे?

>>>> कारण माझा भाजपाच्या या निवडणूक स्टंटबाजीला विरोध आहे. <<< Lol
तसा तर माझाही विरोधीपक्ष व सत्तेत सहभागी पण विरोध करणारे पक्ष /कुंपणावरील पक्ष-संघटना, अशांच्या शेतकरी आंदोलनाचे निमित्त करीत "फडणविशीविरोधी" राजकीय स्टंटबाजीला विरोध आहे.... Proud

कुठेतरी शहरातल्या कोपऱ्यात राहून कोकण आणि तिथल्या माणसांविषयी छातीठोकपणे काहिही दावे करतायत लोक्स. कोकणात पण माणसेच राहतात आणि जगातले सगळे गुणअवगुण त्यांच्यातही आहेत.

फळबागेसाठी, काजू कारखान्यासाठी कर्जे घेऊन ती बुडवण्याचे प्रकार कोकणातही आहेत. गाड्या घेणे असेही प्रकार होतात.
वर कित्येकांनी सांगितलंय कित्येक वर्ष मासळी दुष्काळ आहे. पण आमचा कोकण सुजलाम सुफलाम दाखवायचा असल्याने इकडे दुर्लक्ष करायचे.

आणि हो, अंबज्ञ साहेब. तळकोकणात ऊस शेतीने जोम धरलाय, विशेषतः सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वैभववाडी तालुक्यात.

सईजी, लिंबु गोल गोल फिरत असते ..त्याला टींबु जोडले तरी तसेच. बुद्धीभेदाची शिकवणी घेऊन तद्वत धागा मूळ प्रश्नापासुन भरकवटत नेण्यार्‍यांकडे दुर्लक्ष करावे ही विनंती!

"फडणविशीविरोधी" राजकीय स्टंटबाजीला विरोध आहे. >>> अरे रे रे काय वेळ आली आहे

मध्यप्रदेश गुजरात हरियाणा राजस्थान इत्यादी ठिकाणी जो विरोध चालू आहे तो सुध्दा फडणवीसांचाच विरोध आहे असे जाहीर करावे. Biggrin

मुहुर्त शोधतोय मुख्यमंत्री अभ्यास चालू आहे

Pages