शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

Biggrin या मागे नारायण राणे यांची दुरदृष्टी आहे. पण बाकी फडणवीसांचे काही कर्तुत्व दिसत नाही म्हणा. नुसता अब्यास अब्यास अब्यास ते अब्बास मस्तान सारखे करू लागले आहे.

च्च. लिंबूटिंबू महाशय, त्या हिशोबानी बाकीच्या नव्या जिल्ह्यांचेंही उत्पादन त्यांच्या मूळ जिल्ह्यांत जोडायला लागेल.

बरं, डायरेक्ट दुसर्‍या परिच्छेदावर उडी मारलीत. पहिल्या परिच्छेदाचं काय? कोकणातल्या या दोनच जिल्ह्यात स्त्रियांपेक्षा पुरुषांची संख्या कमी का आहे आणि या दोनच जिल्ह्यांत लोकसंख्या का घटली त्याचेही ऊर फुगवणारे किंवा फुटणारे, जे काही कारण असेल, ते द्या बरं.

मला एक कारण सुचतंय/ कोकणातल्या स्त्रिया हा महाराष्ट्रातल्या उर्वरित तमाम जिल्ह्यांतील पुरुषांपेक्षाही अधिक कर्तबगार आहेत. कसेंऽऽ`?

Biggrin
पुरुषांचे कर्तुत्व नुसते फेकंफाकी खोटेनाटे सांगण्यात करण्यात जात आहे हे समोरचं दिसतयं अगदी लख्ख पणे.
असे म्हणतात ना कोकणात एक ही म्हातारा असा सापडणार नाही की ज्याच्याकडून भुताने विडी मागितली आहे. . नुसत्या बाताच बाता. कर्तुत्व शुन्य

मला एक कारण सुचतंय/ कोकणातल्या स्त्रिया हा महाराष्ट्रातल्या उर्वरित तमाम जिल्ह्यांतील पुरुषांपेक्षाही अधिक कर्तबगार आहेत. कसेंऽऽ`?
>>
हे सुचायला काही शास्त्रीय आधार आहे का? की नेहमीच्या तुमच्या विधानांप्रमाणेच..........फुस्स Proud

बाय द वे, कॉनव्हर्सली, महाराष्ट्रातल्या उर्वरित तमाम जिल्ह्यांत स्त्रियांपेक्षा पुरुषांची संख्या जास्त असण्याचे कारण पुरुष हे स्त्रियांचे कर्तृत्व पुढे येऊ नये म्हणून स्त्रीभ्रूणहत्या करतात असे आहे असं म्हटलं तर? (जमलं, जमलं, भरत, तुमच्यासारखी असंबद्ध विधानं करायला जमलं बरं का) Lol

ते कारण मी लिंबूटिंबू स्कूल ऑफ लॉजिक वापरून लिहिलंय.

मी दिलेली आकडेवारी ही एकंदर स्त्रीपुरुषांची (सगळ्या वयाच्या) आहे. त्यातून कोकणातले पुरुष अर्थाजर्नासाठी कोकणाबाहेर जातात असा अर्थ निघतो.

स्त्रीभ्रूणहत्येसाठी सहा वर्षांपर्यंतच्या मुलामुलींचे प्रमाण पाहिले जाते. ते या दोन जिल्ह्यांसाठी ९३६/९२२ असे आहे. एकंदर महाराष्ट्रापेक्षा (८९४) बरंच बरं आहे.

स्त्रीभ्रूणहत्येसारखा गंभीर, दुर्दैवी विषय तुम्ही विनोद करायला घेता, याचा खेद वाटला.

ते कारण मी लिंबूटिंबू स्कूल ऑफ लॉजिक वापरून लिहिलंय.
>>
वा. सारवासारव मस्त करता !

--------------
तुम्ही केलेल्या विधानाला आकडेवारीचा पुरावा देताय ना?
>>
मी कुठे काय विधान केलंय? "केलं तर?" असं म्हटलंय. Rofl

मला एक कारण सुचतंय/ कोकणातल्या स्त्रिया हा महाराष्ट्रातल्या उर्वरित तमाम जिल्ह्यांतील पुरुषांपेक्षाही अधिक कर्तबगार आहेत. कसेंऽऽ`?
कोकणातील स्त्रियांचा 'X' factor तेथील पुरुषांच्या 'Y' factor पेक्षा ताकदवान असावा.

आज सकाळी झी, एबीपी या चॅनल्स वर सिंधुदुर्गातील शेतकर्र्‍यांनी संपात सहभाग घेतला अशी बातमी झळकत होती.

मी जनरली अशा चर्चाना पास देतो .

पण माझ्या मते आता कोकण "घाटी" हा वाद पुरे Sad

वेमा लक्ष आहे का ? याची इथे काय गरज आहे ?

विठ्ठला अरे काय अनर्थ करून रहिलास बाबा.
अरे रे रे.. आता कुठल्या तोंडानं "कर्तुत्व" दाखवतील वरचे काही लोक ?

पण माझ्या मते आता कोकण "घाटी" हा वाद पुरे >> हा वाद लिंबूभाऊ यांनी सुरु केला होता. त्यांना असले निरर्थक वाद करायलाच जमते

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/madhya-pradesh-farmer-protest-r...

राहुल गांधी बाईकवरून ट्रिपल सीट, विना हेल्मेट फिरले; पोलीस करणार कारवाई?
मंदसौरला जाताना पोलिसांनी अडवले

जनावरांसाठी चाराछावण्या कुठे कुठे आणि किती उभाराव्या लागल्या? पाण्यावाचून किती जनावरे दगावली? किती लोकांना पोटापाण्यासाठी आपली गावं सोडावी लागली. नसेल सोडावी लागली तर त्यांनी आपली शेती व जनावरे पाण्यावाचून कशी वाचवली? व स्वतःचा पोटापाण्याचा प्रश्न कसा सोडवला? >>> मार्मिक हे सगळं सोलापुर जिल्ह्यात दरवर्षी घडतं आणि अंथरुण बघुन पाय पसरावे म्हटलं की तुम्ही आणि नानाकळा खिल्ली उडवता.
जिथे नळाला आठवड्यातुन एकदा पाणी येतं , उन्हाळ्यात विहिरी कोरड्या पडतात , तिथे धरणातुन नदीला पिण्यासाठी पाणी सोडलं की रानात मोकळं पानी सोडुन दोन आठवड्यात नदीच पात्र कोरड ठणठणीत पडतं आणि तुम्ही लोकं प्रत्येक पेजवर म्हणता शेतकर्‍यांना शेती शिकवु नका .
काय बोलणार ना अशावर.

मार्मिक हे सगळं सोलापुर जिल्ह्यात दरवर्षी घडतं आणि अंथरुण बघुन पाय पसरावे म्हटलं की तुम्ही आणि नानाकळा खिल्ली उडवता.
कधी उडवली खिल्ली? ह्या समस्यांना कोकणवासीय कसं तोंड देतात हे विचारलं होतं. त्यावर कोणीच उत्तर देत नाहीयेत.

अग्रलेखाप्रमाणे आज लोकसत्ताच्या बातम्यांचा रंगही काही वेगळाच दिसतोय.

सरसकट कर्जमाफी हा तिजोरीवर दरोडा!
शेतकरी नेते अमीर हबीब यांचे मत

http://www.loksatta.com/nagpur-news/amir-habib-comment-on-maharashtra-fa...

मार्मिक हे सगळं सोलापुर जिल्ह्यात दरवर्षी घडतं आणि अंथरुण बघुन पाय पसरावे म्हटलं >> ओ श्री . नेमके काय करायचे बोला. पाणी बघून शेती करा की पाणी असेल तरच शेती करा असे म्हणणे आहे. नुसते अंथरून बघून पाय पसरा म्हणले की झाले का तुमचे ?
६ वर्ष अल निनो मुळे सतत दुष्काळ होता. हे ठाऊक आहे का? अनि अल निनो चा विस्तर किती मोठा असतो ते तरी ठाऊक आहे का ? गुगल न करता बोला Wink . काँग्रेसच्या शेवटच्या ५ वर्षात सतत दुष्काळ होता. फडणविसांच्या वर्षी अल निनो आपल्या इथून गेला (चांगला पायगुन म्हणा हवे तर पण तो विशिष्ट काळापुरताच असतो नंतर निघून जातो मग तो फडणवीस असो या चव्हाण असो तो जाणारच होता) त्यामुळे आपल्या इथे मागच्या वर्षी समाधानकारक पाऊस झाला. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी चांगली पिके घेतली परंतू सरकारने त्यांना योग्य भाव दिला नाही उलट जे विकत घेतले त्याचे सुध्दा अजुन पैसे दिले नाही. पाउस डोक्यावर आहे आनि हाती पैसा नाही अशा वेळी शेतकर्‍यांनी काय करायचे म्हणतात बोला?
उलट अंथरून बघून पाय पसरा असे तुम्ही मोदी यांना जाउन बोला कारण इथे येऊन "आपल्याला तुर डाळ दर वेळी आयात करावी लागते शेतकर्‍यांनी तुरडाळ उगवावी" असे भावनिक आवाहन मोदींनी केले होते. तसेच सरकारी पातळीवर तुरडाळीच्या शेतीसाठी प्रोत्साहन सुध्दा दिले.
झाले काय? प्रचंड तुरडाळ उगवली. पण सरकारची झोळीच फाटकी त्यामुळे विकत घेणे सुध्दा बंद केले. बाकीची भरमसाठ तुरडाळ काय करनार शेतकरी ? निर्यात करा तर त्यावर पण बंदी ठेवली आहे.
सरकारने अंथरून बघून मग पाय पसरावे . भाषण बाजी मुळे सगळा समतोल त्यांनी बिघडवला आहे.

बाकी सगळ ठिके, ते शेतकरी नेते त्यांचे नाव अमर हबीब आहे अमीर हबीब नाही.
अमर हबीब यांची बाकी मतेही जरा चकरावणारी आहेत. तेव्हा जपून.

विकत घेतलेल्या तूरडाळीची उधारी थकलीय हो. शेतकर्‍यांना त्याचे पैसे मिळालेले नाहीत.

जरं म्हणजे कर्ज बुडवून उजळ माथ्याने कसे फिरावे, ते शेतकर्‍यांनी देशातल्या उद्योगपतींकडून शिकुन घ्यायला हवं. वर मी आकडे दिले होते. आकड्यांत रस नसेल, तर चँपियन्स ट्रॉफीचे सामने बघावेत.

श्री , लोक काय वेगळे सांगत आहेत?
सगळे एक्झाकतली तेच म्हणत आहेत की देशावर शेती करणे आव्हानात्मक आहे, म्हणून तिकडच्या शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे,
हि मदत कर्जमाफी, हमीभाव, अनुदाने या स्वरूपात असावी.

तुम्हाला काही वेगळे वाटले का?

हि मदत कर्जमाफी, हमीभाव, अनुदाने या स्वरूपात असावी.

>> बरोबर. आणि त्यासोबतच (किंबहुना त्याआधी) अशी मदत देण्याची वेळ येऊच नये म्हणून सरकारी धोरणं बदलण्याची, असलेली शेतकरी हिताची धोरणं राबवण्याची धमक सरकारने दाखवावी. शेतकरी प्रश्न गुंतागुंतीचा आहे. त्यावर प्रतिक्रिया देतांना तारतम्याची नसली तरी संवेदनशीलतेची अपेक्षा नक्कीच आहे (श्री हे पर्टीकुलरली तुम्हाला उद्देशून नाही, गैस नसावा)

फडणवीस यांच्या जातीबद्दलचा आक्षेप फार पूर्वीच उघडपणे नोंदविला गेलाय. हे अमान्य असणार्‍यांकरिता खालील पुरावे देत आहे.

http://www.loksatta.com/kolhapur-news/vinod-tawde-slam-pon-sharad-pawar-...

http://www.evivek.com/Encyc/2016/7/2/sharad-pawar055

https://www.majhapaper.com/2016/07/02/%E0%A4%9C%E0%A4%BE%E0%A4%A4%E0%A5%...

http://didichyaduniyet.com/devendra-fadnavis-overcomes-caste-hurdles/

मी बिपिनचंद्र यांच्या निरीक्षणाशी अंशतः सहमत आहे. अंशतः या अर्थाने की तसा आक्षेप फडणवीस यांच्या पक्षातूनच नोंदवला गेला होता.

तेवढ्यासाठी मराठा मोर्चे आणि शेतकरी संप केले असे म्हणताना आजचे लोकसत्ताचे संपादकीय लिहिणार्‍यांनी मोमोज खाल्ले होते का, याचा शोध घेतला जावा.

असो. अवांतर पुरे झाले. शेतकर्‍यांकडे वळूया.

Pages