शेतकर्‍यांचा संप

Submitted by मार्मिक गोडसे on 1 June, 2017 - 08:55

आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी

काय आहेत संपावर जाणार्‍या शेतकर्‍यांच्या प्रमुख मागण्या ?

१) शेतकर्‍यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.

२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.

३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.

४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.

५) शेतकर्‍यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.

६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.

७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.

८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.

का केल्या शेतकर्‍यांनी ह्या मागण्या?

शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्‍यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्‍याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.

मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?

राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्‍यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्‍यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्‍यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्‍यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.

सरकार शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?

दररोज शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्‍यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्‍यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्‍यांन्ची कोंडी केली आहे.

शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?

अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.

संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

बाकी यासगळ्या मागे काँग्रेस आहे हा भाजपाचा आरोप ऐकून धन्य झालो . छान वाटले. भाजप्यांच्या नाकर्तेपणामुळे काँग्रेसची पकड मजबूत होत आहे असे मानायला हरकत नाही. आता असे खुद्द भक्तांचे आद्यचार्य जाहीरपणे कबूली देत आहे . देव करो असेच असो. Happy

रोजगार हमी योजनेच्या आणि आता नरेगाच्या चुकीच्या अंमलबजावणीमुळे महाराष्ट्रातील शेती उध्वस्त झाली असे माझे मत हाय..... रोहयोच्या बाबतीत देवाच्या आळंदीची तिकीटं काढलेली माणसं चोराच्या आळंदीला कधी पोचली कळ्ळंच नाही.

लिंबूटिंबूजी, प्रशासकांना विनंती करा की हा धागा फक्त शेतकरी संप समर्थक, दूध व शेतमाल नासधूस समर्थक, तसेच कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांवर चर्चा करणारे यांच्यासाठी मर्यादित करावा. म्हणजे प्रतिवादही कुणी करणार नाही आणि काही लोकांची मूठही झाकलेली राहील.

दुष्काळ जाहिर करताना पिकाच्या "आणेवारीची" टक्केवारी विचारात घेतली जाते, तसेच नैसर्गिक कारणांमुळे (अतिवर्षा वगैरे) होणारे नुकसान मोजले जाते, ही आकडेवारी विचारात घेणारी सरकारी यंत्रणा गावोगावी असते. तशाच प्रकारे "कर्जमाफी" करताना, या टक्केवारीचा /आकडेवारीचा संबध किति घेतला जातो?
याव्यतिरिक्त, कर्जाचे हप्ते किती भरले याची टक्केवारी किती विचारात घेतात? म्हणजे असे की पाच/दहा/पंचवीस टक्के परतफेड केली, शून्य टक्के परतफेड केली, वगैरे.....
कुणी सरकारी नोकरीतील जाणकार याबाबत माहिती देऊ शकेल काय?

शेतकरी संप समर्थक, दूध व शेतमाल नासधूस समर्थक, तसेच कोकण वगळता उर्वरित महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांवर चर्चा करणारे यांच्यासाठी मर्यादित करावा.>> कराच!!

>>>पण तशी सरसकट माफी न देण्यामागे निश्चितच व्यावहारीक कारणे असणार,

जी तुम्हालाच काय पण सगळ्या हार्वर्डकरी इकोनॉमिस्टना पण सांगता येत नाहीयेत.
आता आरबीआय आणि सरकारचे परत खटके उडू लागले आहेत. जसे ३ वर्षांपूर्वी रघुराम राजनना बाहेरचा रास्ता दाखवायच्या आधी उडत होते. ते का बरं असेल?

कर्जमाफी देणे हे बॅड इकॉनॉमिक्स आहे हे सिद्ध करणारे कितीतरी पुरावे आहेत. पण तरीही एका राज्याला दिली आणि दुसऱ्या राज्यांना नाही, यामुळे असे आंदोलन होणारच हेही खरे आहे. तुम्हाला माहिती आहे की नाही माहिती नाही, पण युपी सरकारला सुद्धा ते ३६००० कोटी जमवणे प्रचंड अवघड आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची गाजर कुठेच दाखवायला नको होते. आणि त्यानंतर शेतकऱ्यांशी असे उद्धटपणे वागायला सुद्धा नको होते.

कर्जमाफी दिली तर इकॉनॉमी घसरणार, भाव वाढणार. तसेच जीएसटीमुळे सुद्धा इन्फ्लेशन वाढणार आहे. आधीच आपण नोटबंदीच्या आधी ७. ५ वरून ६. १ वर आलोय.

असे पुढे होत गेले तर भाजपचे लाडके, गुबगुबीत मध्यमवर्गीय, शहरी बाळ सुद्धा लवकरच हात पाय आपटायला लागणार आहे.

आपण निवडलेला नेता आपला कितीही लाडका असला तरी नेत्याचे राजकारण स्केप्टिकली बघितले पाहिजे.

तरी महाराष्ट्राचे शेतकरी फारच शांत आहे. मध्यप्रदेशातल्या शेतकर्‍यांनी १५ वर्ष शवराजच्या राज्याची पुर्णतः वाट लावून ठेवली आहे. त्यावरून भाजप फसव्या आकडेवारीवरून जनतेची आणि देशाची दिशाभूल करत होती हे सिध्द होते Wink

अन्तुजी तुम्हीच करा कि विनंती, कि प्रशासकांच्य रडार वर येण्याची भीती वाटते?
नवीन Submitted by सिम्बा on 8 June, 2017 - 11:17
>>

सिम्बा वाकड्यात शिरण्याआधी जरा प्रशासकांची विपू पाहून येता का? माझ्याच अनेक विपू आहेत त्यात. Lol

आणि नासधुसी ची काळजी भाजपा समर्थक करत आहे हे बघूनच हसू येते. कारण भाजपा विरोधात असताना क्षुल्लक कारणंवरुन भारत बंद वगैरे थेरं करून जनतेच्या सरकारच्या मालमत्तेची प्रचंड हानी करत होते. तेव्हा मात्र यांना ती मज्जा वाटत होती. डब्बल ढोलकी भक्त .
त्यामुळे नासधुस नुकसान असे शब्द वापरायचा नैतिक हक्क भाजपा आणि त्यांचे सोशल मिडीयावरचे भक्त कधीच गमावून बसले आहे. ( तशी नैतिकता त्यांच्यात नव्हतीच म्हणा)

एकुण भेट घेतलेले शेतकरी: ७

महिला : ४

पुरुष : ३

अर्धा एकरापासून ते साडे चार एकरापर्यंतची शेती असलेल्या काही शेतकर्‍यांची भेट घेतली. अर्थातच मुख्य प्रश्न पाण्याचाच होता. पण संपाबाबत त्यांची मते:

१. पुरुष मंडळींचे मत असे की कोणताही शेतकरी कधीही स्वतः पिकवलेले पीक रसत्यात फेकणार नाही. त्याच्या हातून ते होणारच नाही. शेतात खाली पडलेला एकेक दाणा सुद्धा 'पक्ष्यांना होईल' म्हणून वेचणारा शेतकरी भाज्या रस्त्यात फेकणे शक्यच नाही. हे सगळे पुढारी करायला लावत आहेत. मात्र आम्हाला शेती परवडत नाही हेही ठासून सांगितले. जोडधंद्याशिवाय जगणे कठिण आहे. आठवडी बाजार पुढार्‍यांनी भरू दिला नाही. मग शेतकरी डोक्यावर टोपली घेऊन घरोघरी फिरून भाजी विकून आले. शेतकर्‍यांची गावातील पुढार्‍यांकडून जबरदस्त पिळवणूक होत आहे.

२. महिलांचे मत असे होते की माल रस्त्यावर फेकण्याइतकी चीड शेतकर्‍यांमध्ये निर्माण झालेली आहे कारण रास्त भाव कधीही मिळत नाही. दहा हजार रुपये गुंतवणूक केली तर तीन, चार हजार रुपये परतावा मिळतो. अश्या शेतीचा काय उपयोग? मुलांना शिक्षणसुद्धा देता येत नाही. दिवसा लाईट नसले तर रात्र रात्र पाणी धरून बसावे लागते. कष्टाचा तर हिशोबच नाही. पुरुष मंडळी शेतात काम करायला येतच नाहीत. आंघोळ झाली की गावात चक्कर मारून येतात आणि देवळात बसून राहतात. वर आम्हालाच जाब विचारतात की हे का केले नाही, ते का केले नाही. आमच्या गावातील सगळी कुटुंबे महिलांच्या जिवावर चाललेली आहेत. आम्ही कष्ट करायला तयारही आहोत पण नवर्‍यांनी निदान भावना तरी दुखावू नयेत.

इतपत माहिती समजली. पण बहुतेकांचे जोडधंदे असल्यामुळे फक्त शेतीवर अवलंबून असणारे असे कोणीच नव्हते.

(वरील माहिती ही केवळ माहिती मिळाली म्हणून देत आहे, त्यातील कोणतेही मत माझे मत नाही व कोणत्याही मताचा मी पुरस्कार किंवा विरोध करत आहे असेही नाही).

तसेच, वरील माहिती देणारे कोणत्याही पक्षाबद्दल वगैरे स्वतःहून तर काहीच बोलले नाहीत पण त्याबद्दल मीही काही विचारले नाही.

मी ही एवढीच माहिती मिळवायला गेलेलो नव्हतो तर माझी इतर कामे होती ती करत असताना ही माहिती मिळवली. Happy

अंबज्ञ, आता तुम्हाला जाणवले असेल की मूळ मुद्द्यावर न बोलता भलतेच मुद्दे मधे आणून काथ्याकूटला तर कसे वाटते. सुरुवातीपासून तेच सांगतोय्, इथे शेतकर्‍यांना शेती शिकवू नका, त्यासाठी वेगळा धागा काढू शकता. परंतु इथले २०० प्रतिसाद शेती कशी करावी, व ती तशी केली जाणे शक्य नाही हे सांगण्यात खर्च झाले आहेत. अब आई बात समझमें...?

तरी बाकीचे जाऊच द्या. गायीपासून दिवसाला हजार रुपये गोमुत्राचे मिळतात यात जर तथ्य असेल तर सर्व शेतकरी तेच का करत नाही ह्याचे उत्तर द्याच. अहो, इथे लाखोचं भांडवल घालून डाळींब शेती, द्राक्ष शेती, हळद आणि आलं करणारी प्रगतीशील व चतुर-चालाक शेतकरी लोकं पाहिली आहेत. ती का येडी आहेत गोमुत्रातून गजांतलक्ष्मी मिळत असेल तर रिस्की धंदे करायला? ज्ञानेश्वर साहेब करत असतील चांगलं काही, त्याबद्दल ना नाही, पण काय आहे की थोड्याफार टक्क्याटोणप्यानंतर हेही कळायला लागले की असले शेतीतज्ञ आपल्या कन्सल्टेशनमधून जास्त पैसा कमवतात, व कन्सल्टेशनच्या जाहिरातीसाठी असल्या बातम्या पेरल्या जातात. ज्ञानेश्वरसाहेब हेच करत आहेत असं मी म्हणत नाही. पण आजकाल अचाट दावे चिमुटभर मिठासोबत घ्यावे लागतात हेही सांगणे गरजेचे आहे.

>>>> कष्टाचा तर हिशोबच नाही. पुरुष मंडळी शेतात काम करायला येतच नाहीत. आंघोळ झाली की गावात चक्कर मारून येतात आणि देवळात बसून राहतात. <<<< तुमचे हे वाक्य धाग्याच्या विषयाला धरुन नाही असा "आक्षेप " आला तर मला नवल वाटणार नाही. Wink
पण या निमित्ताने, शेतीतील "स्त्री अन पुरुष" यांच्या कामातील " (असमान व अन्याय्य) वाटणी" असा धागा काढायलाही हरकत नसावी. नै?

आपल्या पुढील पाहणी दौर्‍या दरम्यान 'गोमूत्राद्वारे दिवसाला १००० रु मिळतात' याचा प्रचार देखिल इतर कामे झाली की करता येईल.

अजुन सुद्धा त्या गोमूत्रात आहेत का प्रतिसाद Happy
चालू दया
वीडियो न ऐकता एकच मुद्दा चालु दया Lol

बाकी माझ्या प्रतिसादांत मी कोकण आणि घाट असे शेतकऱ्यात भेद केले असेल तर दाखवा अन्यथा नीट वाचत चला
असो
शेतात राबणारे हात
आणि शेताच्या गप्पा टँकणारे हात असा फरक नेहमीच राहणार त्याला कोण काय करणार.
Integration ची ती एक छोटी झलक होती बोडके ह्यांच्या प्रयत्नात .... बाक़ी अजुन दिल्ली दूर आहे

गोमुत्राला इतकच भाव आहे तर इथल्या गोमुत्र समर्थकांनी रस्त्यावर फिरणार्‍या गायींना घरी घेउन जावे आणि एक गोमुत्राचा व्यवसाय सुरु करावा.
फुकटात गायी सुध्दा मिळतील.

केसकर,

तुम्ही संपाचं खरं कारण विचारताय? तुम्हाला ते खरंच ठाऊक नाही का? इथले एक अभ्यासू प्रतिसादक श्री. भरत. यांच्या आवडत्या पेपरानंच आज ते खरं कारण जाहीर केलंय. वाचा अग्रलेखः-

http://www.loksatta.com/agralekh-news/maharashtra-farmers-strike-congres...

आता शेतकरी नेते म्हणवून घेणाऱ्यांचा खरा पोटशूळ आहे तो फडणवीस या आडनावाची, सहकारी साखर कारखाना/ बँक/ दुग्धपालन गेलाबाजार किमान पतपेढी यापकी काहीही नसलेली व्यक्ती मुख्यमंत्रिपदी बसतेच कशी आणि बसली तरी इतका काळ राहतेच कशी, हा. या फडणवीसाचे मुख्यमंत्रिपदी राहणे दुरापास्त व्हावे म्हणून मराठा मोर्चाचा प्रयत्न झाला. तो अयशस्वी ठरला. लाखलाखाचे मोच्रे निघाले खरे, पण ती दिशाहीन गर्दी विरूनच गेली. त्यानंतर उलट फडणवीसांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने कधी नव्हे ते जिल्हा परिषदांत मुसंडी मारली. त्यामुळे तर उलट अनेकांची अधिकच चिडचिड. आणि म्हणून हे कथित शेतकरी आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा प्रयत्न. यातील वास्तव हे आहे की तूर्त या आंदोलनात जे काही उरले आहे ते फक्त नेते म्हणवून घेणारे काही मूठभर. ही बाब खरी नसती तर गावोगाव शेतमालाचा पुरवठा वाढला नसता.

फडणवीस या आडनावाची >> अगदी अगदी. १५ वर्ष चौहान नाव चालणार्‍या शेतकर्‍यांनी अचानक कसा काय बंद केला? Wink असे कसे घडले.
किती हाल हाल करतात ना. त्यापेक्षा परदेशीच का जात नाही. ? किमान शांतता तरी मिळेल. पुढचे २-३ वर्ष फडणवीस कसे काढतील याचीच काळाजी लागली आहे.

बिपिन, मी सकाळी प्रत्यक्ष वृत्तपत्र चाळताना निसटता वर वर वाचला होता तो अग्रलेख, तेव्हाच मनात आले होते की याची लिंक द्यावी...
अगदी नि:संदिग्धपणे त्या अग्रलेखात स्पष्टीकरण दिले आहे, ते मुळापासुनच वाचावे असे आहे.
लिंक इथे दिल्याबद्दल मनःपूर्वक धन्यवाद. Happy

बिपीन,
मध्यप्रदेश, गुजरात, आता जाट सुद्धा फडणवीस नावाच्या विरुद्ध आंदोलन करत आहेत का?

मागे काँग्रेसी शासन असताना आंदोलन झालेले ते फडणवीस येणार आहेत म्हणून झालेले का?

आणि दुसरी गोष्ट एखाद्या माध्यमातील मते पटली म्हणजे, त्या माध्यमात येणारी 100%मते पटायलाच पाहिजेत हा तर्क अजब आहे,

ओके, मग मनोहर जोशींची जात काय होती? शरद जोशी? गाडगीळ?

स्वतःच्या जातीचं भांडवल करणारा पहिलाच मुख्यमंत्री पाहिला असेल महाराष्ट्राने....

आजवर कोण्याही मुख्यमंत्र्याची जात कोणती हे शोधायची गरज पडली नाही, चव्हाण, नाईक, अंतुले, पवार, देशमुख, शिंदे, जोशी, चव्हाण, वगैरे लोकांची जात कधी कोणाला अशी जाहिररित्या काढतांना पाहिली नाही.... निर्लज्जपणाच्या कळसावर झेंडे लावत आहेत आता हे लोक.

येस. हीच लोक खरी जातीयवादी आहे. फडणवीसांना विरोध करायचाच असेल तर लोक पहिल्यावर्षापासूनच करतील २-३ सुध्दा सहन केले नसते.

बाकी लोकसत्ता हा कॉगिधार्जिणा पेपर म्हणुन शंखनाद करणारे आज त्याच्याच लिंका देऊ लागलेत हे पाहुन शेतकरी आंदोलन हे फडणवीसाविरोधात आहे म्हणुन अन्याय्य या निष्कर्षाप्रत आल्याचे पाहुन गम्मत वाटली!

>>>> आज त्याच्याच लिंका देऊ लागलेत <<<<<
अगदी अस्सचं काही नाही हं.... उद्या लोकसत्तावाले तो अग्रलेख मागेही घेऊ शकतील अशीही शक्यता मनात आहेच की... (त्याचे आधीच स्क्रिन शॉट घेऊन ठेवावेत का?) Wink तेव्हडे त्यांचे विचारस्वातंत्र्य मान्य करायलाच हवे , नै? मी नै मगाशी नानाकळांनी आक्षेप घेतल्या घेतल्या माझे विधान मागे घेतले? तस्सेच ना हे पण... Proud
बाकी अग्रलेख लिहिलाय मात्र भारी.... बर्‍याच महिन्यांनी लोकसत्ताने "एक्स्प्रेस गृपला" साजेसे परखड वास्तव मांडलय Happy

Pages