शेतकर्‍यांचा संप

हायला, कधी कधी मला वाटतं, मी अगदी साराभाई वर्सेस साराभाई च्या माया साराभाई मोनिशाबद्दल बोलते तसा एखाद्या घटकाबद्द्ल लिहित बसतो का....

गोरक्षणाचा वेगळा धागा उघडावा व तिथे चर्चा करावी

जनावराचे आणि त्या नवगोपालकाचे मिळून एक बायोमेट्रिक कार्ड बनवावे.
>>> यावरून एक गम्मत आठवली . ही जागा नाही ये पण रिलीफ म्हणून हरकत नसावी.

जनावरांच्या दवाखान्यात एक गम्मत असते. पेशंटचे नाव म्हणून मालकाचे नाव लिहितात.त्याच्या समोर जनावराला झालेल्या आजाराचे नाव लिहितात.
त्यातल्या एका रजिस्टरातील एन्ट्री
नावः- शामराव पाटील
आजारः- गाभण राहात नाही !

हा कडक होता

ट्रिपल अ

आपला मामू बोलत होता की हिंसा करणारे कोण आहे माहीत आहे खरा शेतकरी संप करत नाही

इतका विनोदी मुख्यमंत्री आयुष्यात कधी बघितला नाही. अरे तु स्वतः गृह मंत्री आहे . हिंसा करणे कोण आहे हे ही माहीत आहे मग कारवाई करायला काय ज्योतिशाकडून मुहुर्त काढणार का? करा की कारवाई. वाट कसली बघताय अभ्यास कसला करताय.
सत्तेवरुन पायउतार झाल्यावर काय काम करणार याची सोय आता पासुन करत आहे वाटते

अहो शरद पवारच्या मागे एवढे लोक असते तर त्यांची शीटे निवडून नसती आली का? का त्याना मोठे करताय?

मग एवढे आंदोलक कुठून आले म्हणे? या तो गोडा बोलो या तो चातुर बोलो... एक पें रेना..

अहो शरद पवारच्या मागे एवढे लोक असते तर त्यांची शीटे निवडून नसती आली का?

<<

ती लोक जमवायची सोय, ह्या तथाकथित शेतकर्‍यांच्या संपातून शरद पवार करत असावेत. कदाचीत ह्या संपाच्या निमित्ताने तरी आपण सत्तेवर परत येऊ हि आशा त्यांना वाटत असावी.

नाना, तुमची भूमीका दुट्पपी वाटते. गृहयुद्ध होईल या भीतिने अन्याय चालू राहणार याला काय अर्थ आहे?
मग तर ज्यांच्यावर अन्याय होतो आहे त्यांनी आक्रमक व्हायला हवं.

फट्टवर्धनांचे केविलवाणे प्रतिसाद हे अ३च्या विनोदापेक्षाही विनोदी भासताहेत

सनव, ह्या धाग्यावरचा विषय नाही. कृपया वेगळा धागा काढा प्लिज. उत्तर देईन पण इथे नाही. क्षमस्व.

http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/madhya-pradesh-farmers-protest-...

शरद पवारांची पोहच भाजप्यांच्या तथाकथित रामराज्य "मध्यप्रदेशात" सुध्दा आहे? तिथे तर शिवराज चौहानच्या पोलीसांनी शेतकर्‍यांवर गोळ्या चालवल्या आहे.
इथल्या भाजपा समर्थकांना हे पटते का?

‘शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत विकास पोहोचतो, त्यालाच लोकशाही म्हणतात, असे दिनदयाळ उपाध्याय म्हणायचेय. मात्र सध्या फक्त अदानी-अंबानी यांच्यासारख्या निवडक व्यक्तींचाच विकास होतो आहे,’ अशी घणाघाती टीका करत भाजप आमदार घनश्याम तिवारी यांनी विकासाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘डोक्यावर कर्ज नाही, असा एकही शेतकरी नाही. शेतकरी शेतमाल रस्त्यावर फेकून देत आहेत. दूध उत्पादक दूध रस्त्यावर ओतून देत आहेत. देशातील बेरोजगारी वाढत आहे. देशातील संपत्ती अवघ्या काही लोकांच्या हाती जात आहे. सर्व काही भांडवलशाहांच्या हातात गेले आहे,’ असे म्हणत घनश्याम तिवारी यांनी मोदी सरकारवर थेट शरसंधान साधले. घनश्याम तिवारी भाजपचे सांगनेरचे आमदार आहेत.
http://www.loksatta.com/desh-videsh-news/bjp-mla-alleges-that-the-develo...

अरे बापरे "शरद पवारांनी" राजस्थानात दखल द्यायला सुरुवात केली का? अजितदादा बरेच पोहचलेले दिसत आहे. किती किती हतबल दयनिय अवस्था भाजप्यांची करून ठेवली आहे

राज्यात निर्माण झालेल्या शेतकऱ्यांच्या परिस्थितीवर राज्य सरकारच निर्णय घेईन अशी भूमिका मांडत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हा प्रश्न राज्यातील फडणवीस सरकारकडेच सोपवला आहे. याबरोबर कर्जमाफीचे आश्वासन हे उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांना देण्यात आले होते, इतर राज्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी नाही असे म्हणत पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्याला बगल दिली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी यांची भेट घेतली. पंतप्रधान मोदी यांनी या भेटीत आपली भूमिका स्पष्ट केली.

गुरु शिष्य भेट झाली वाटते. म्हणून तर संपामागे कोण आहे त्याचे नाव घ्यायला मुमं नव्या नवरी सारखे लाजत आहेत...

अरेच्या सरकार समर्थक कुठे गायबले ? वरच्या बातमीवर बोला काही

हरितक्रांति निलक्रांती हे राजकीय फ़ार्स असल्याचे आताच्या उतरणीस लागलेल्या जमीन सुपिकतेवरुन दिसून येते त्यामुळे त्या विक्रमी उतपन्नाच्या आकड्यांनी लॉंग टर्म मध्ये (agriculture and fisheries दोन्ही) शेतीचे नुकसानच झाले. रासायनिक शेती करून आपल्या देशाची सुरुवात चुकली म्हणून आता दुरुस्ती साठी खुप वेळ पैसा श्रम खर्च होणार आणि तेवढे पैशन्स आता शेतकऱ्यात उरले नाहीत. पण नवस्वातंत्र्य मिळालेल्या देशाने एवढ्या मोठ्या जनसंखेच्या उदरभरणासाठी ते पाऊल उचलणे हेसुद्धा आवश्यक होते मात्र कृषिप्रधान संस्कृति टिकवण्यास त्याच हरितक्रांतिच्या काळात रासायनिक शेतीचे दुष्परिणाम आणि सेंद्रिय शेतीची उपयुक्तता सरकारी यंत्रणानी प्रचार प्रसार करून तळा गाळात पोहोचवणे आवश्यक होते. मात्र दुरदृष्टीच्या अभावाने किंवा त्या काळात उपलब्ध असलेल्या प्रचलित ज्ञानाच्या आधारावर पूर्ण अभ्यासाअंती असे निर्णय राबवले गेले असतील. जे झाले ते होवून गेले (क्षणभर भरपूर कमवले अन् आयुष्यभरासाठी जमिनीचा कस गमावला) पण आता तरी सरकारी धोरण सर्वांगीण विचारानी राबवले गेले पाहिजे. तात्कालिक गरजा पूर्ण करून देशाचे अन् शेतकऱ्यांचे भले होणे शक्य नाही असे मला वाटते.

सेंद्रिय शेतीचा पुरस्कार सरकारी पातळीवर त्यासाठीच सुरू झाला आहे. लोक शिक्षणाचा भाग असल्याने सक्ती नाही करता येत...लोकाना महत्व कळू लागले आहे. मायक्रो इरिगेशनच्या बाबतीतही तसेच म्हनता येईल

शेतकरी संप :विनाशकाले विपरीत बुध्दी http://www.esakal.com/saptarang/article-smita-patwardhan-50552

@च्या

मुद्दा १

तत्वतः सहमत पण ही अशी तपासणी प्रत्येक शेतकऱ्याची करणे म्हणजे नोटबंदी नंतर कुणी खात्यात स्वतःचे पैसे टाकले आणि कुणी दुसऱ्याचे हे करण्याइतकं क्लिष्ट आहे. आणि कर्जाचे पैसे दुसरीकडे फिरवणे हे जसे लहान शेतकरी करतात तसेच ते मोठे उद्योगपतीसुद्धा करतात. सबसिडी मिळणाऱ्या गोष्टींची "प्लांट" सुरु करणे आणि मिळालेली सबसिडी दुसऱ्या व्यवसायात घालणे. मग काही दिवसांनी सबसिडीचा प्लांट बंद करणे या असल्या गोष्टी सर्रास होताना दिसतात.

मुद्दा २

"ज्याने पीक घेतले आहे त्यानेच त्याच्या विक्रीचे बघितले पाहिजे"

वरती काही लोकांनी हेच म्हंटले आहे पण ते शेतकऱ्यांच्या बाजूने. भाव वाढायला लागले की सरकार लगेच हस्तक्षेप करते. हेच शेतकऱ्यांना नको आहे. इन्फ्लेशन कमी ठेवण्यासाठी शेतीमालाच्या किमतीत सगळी सरकारं हस्तक्षेप करतात. ते त्यांनी बंद केले तर वरील गोष्ट आपोआप लागू होईल.

बेकारी वाढली की सरकारला कुणी जाब विचारात नाही अशी लेखिकेची का समजूत आहे? मोदी नोकऱ्या तयार करण्याच्या बोलीवरसुद्धा निवडून आले आहेत. जसे ते स्वामिनाथन अयोग्य अमलात आणू म्हणून निवडून आले आहेत. आणि त्यामुळेच गेले कितीतरी दिवस आयटी मधल्या नोकऱ्या मोठ्या स्तरावर जातायत हे मीडिया सतत दाबायचा प्रयत्न करतो आहे.
मध्यंतरी डॉक्टर लोकांनी सुद्धा आंदोलन केले होते. त्यातला एक मुद्दा हा रेसिडेंट डॉक्टरांच्या पगारवाढीचा होता.

कित्येक प्रगत देशांमध्ये (जे भांडवलशाहीवर प्रगत झालेले आहेत) बेकारी भत्ता दिला जातो.
त्यामुळे बेकारी ही सरकारची जबाबदारी नाही हे गृहीतच चुकीचे आहे.

पुढील मुद्द्यांवर नंतर.

तमाम अंधभक्तांना 'जाणता राजा' म्हणजे थोडक्यात त्यांच्या परमेश्वराकडून सणसणीत चपराक मिळालेली आहे. म्हणूनच काल येथे विचारले होते की अजून काही स्टेटमेन्ट कसे काय नाही आले! शेवटी एकदाचे ते स्टेटमेन्ट आले आणि असे काही स्टेटमेन्ट आले की आंदोलनातील हवाच निघून गेली.

"राष्ट्रवादी व काँग्रेस ह्या पक्षांनी शेतकरी आंदोलनात सक्रीय सहभाग घेतलेला नाही. केवळ एक मुद्दा व एक समस्या म्हणून ह्या आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा आहे इतकेच. ह्याचा अर्थ उघड आहे की हे आंदोलन शेतकरी संघटना व शिवसेना ह्या भाजपच्याच मित्रपक्षांनी उभारलेले आहे"

हा म्हणजे कहर झाला. आता आधीच सैरभैर झालेले 'टोमॅटोफेकू गुंड' आणि 'दूधओतू पुंड' काय करणार? आणि त्यांचे सोशल मीडियावरचे कातडीबचाऊ व 'कीबोर्डावर शेतीत पी एच डी मिळवलेले' थिंक टँक्स काय करणार?

स्वतःच्या शेतात स्वतःच्या हातांनी पिकवलेली भाजी माणूस 'आंदोलनाचा भाग' म्हणून रस्त्यावर फेकेल की 'येईल त्या भावाला' विकून टाकेल? हे चित्र नक्की कोण उभे करत आहे की शेतकरी स्वतःचे उत्पादन रस्त्यावर फेकून देत आहे?

सत्तापालट घडवून आणण्याचा आणखी एक विनोदी प्रयत्नच तर नाही ना हाही?

नेभळत सरकारचे बिनलाजेचे समर्थक सोशलमीडीयावर खोटे पसरवत आहे.

शेतकर्यांनो रात्र वैर्याची आहे हे सरकार तुम्हाला घाबरून रात्रीच अभद्र बैठका घेते. दिवसाढवळ्या निर्णय़ घेण्याची हिंमत नाही.

>>>>>
स्वतःच्या शेतात स्वतःच्या हातांनी पिकवलेली भाजी माणूस 'आंदोलनाचा भाग' म्हणून रस्त्यावर फेकेल की 'येईल त्या भावाला' विकून टाकेल? हे चित्र नक्की कोण उभे करत आहे की शेतकरी स्वतःचे उत्पादन रस्त्यावर फेकून देत आहे?>>>>

बेफिकीर, अमूल ची सुरवात कशी झालेली हो?
दुग्धउत्पादकाला फायदेशीर नसलेली योजना त्यांच्या माथी मारायचा प्रयत्न झाला, 15 दिवस दूध सत्याग्रह करून एक थेंब दूध मुंबई ला आले नाही,
आणि या सत्याग्रहाची सुरवात हंडाभर दूध मातीत ओतून झाली, आम्ही दूध ओतून देऊ, पण किंमत पडून विकणार नाही हे ठणकावून सांगायला.

काय माहित या आंदोलनातून काय बाहेर पडेल

मध्यप्रदेशात शेतकरी आंदोलनावर झालेल्या गोळीबारात ६ ठार ८ जखमी.
हा गोळीबार पोलिसांनी केला याचा प्रथम इन्कार करणार्‍या शिवराज सिंग यांनी पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ गोळीबार केला असेल असे आता म्हटले आहे.या गोळीबाराच्या घटनेची न्यायिक चौकशी जाहीर करतानाच त्यांनी मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी १ करोड इतकी नुकसानभरपाईही जाहीर केली आहे.
शिवाय शेतकर्‍यांच्या मागण्या मान्य झाल्याने आंदोलन संपले होते (आता जे काही चालले आहे, त्यात गुन्हेगारी करणारे आहेत) तरीही शेतकर्‍यांशी चर्चा करण्याची तयारी दाखवली आहे.
मध्य प्रदेशात गेली १४ वर्षे भाजपचेच राज्य आहे.त्यामुळे गेल्या १५ वर्षांतल्या समस्या ३ वर्षांत सुटणे शक्य नाही, असे म्हणायला तिथे वाव नाही. तरीही मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रातल्या शेतकर्‍यांच्या मागण्या सारख्याच आहेत हे विशेष.

कीबोर्डावर शेतीत पी एचडी मिळवलेले आंदोलनाच्या विरोधात बोलतानाच जास्त दिसताहेत.

बेफि, हवेत बाण चालवण्यापेक्षा जमिनी हकीकत जाणून बोललेले बरे, नैका?

कीबोर्डावर बसून 'निव्वळ एका विशिष्ट पक्षाची कातडी सांभाळण्याच्या' उद्देशाने बोलल्याने मुद्दा सिद्ध होत नाही. कन्स्पिरसी थेरी तर इथे ढिगाने ओतल्या जाऊ शकतात दोन्ही बाजूने, पण त्याला मातीचा रंग असेल तर कोणी विश्वास ठेवेल.

बाकी, आपल्याला भारी पडणाऱ्या ज्ञानियांची खिल्ली उडवणे हा भाजप चा एक विशेष गुण सांप्रत काळात उदयास आले आहेच, त्याबद्दल आता विशेष काही वाटत नाही.

सरकार समर्थकांनी शेतकऱ्यांच्या जेन्युइन समस्यांवर काय निर्णय घेतले ते इथे अजूनही मांडले नाही. बावचळुन जाऊन फक्त कीबोर्ड बडवणे उपयोगाचे नाहीच हे तरी लक्षात घ्यावे.

आल्या त्या भावाने शेतकरी माल विकतो का फेकून देतो हे जरा थोडे सत्य जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला तर कळेल.

बाकी, या सर्व चर्चेत सरकार कडून बोलणाऱ्यानी नासाडी, गुंडगिरी, राजकीय कुलंगड्या, जातीयवाद ह्याशिवाय कोणत्याच रिअल इश्युज ला हात घातलेला नाही हे मागच्या 400 प्रतिक्रिया वाचून कोणा मतीमंदालाही कळेल.

तेव्हा असोच.

शेवटी एकच, सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो , शेतकऱ्यांच्या हिताचे निर्णय घेत असेल तर कोणालाच फरक पडत नाही. गेल्या हजार वर्षात अनेक राज्यकर्ते होऊन गेले, शेतकऱ्यांच्या नरडीला ज्यांनी हात लावायचा प्रयत्न केला त्यांचे सिंहासन उधळले गेले असा इतिहास आहे. नाहीतर राज्यकर्ता मुस्लिम आहे, हिंदू आहे पोर्तुगीज आहे की इंग्रज, ब्राह्मण आहे की मराठा दलित आहे याने त्याला काही फरक पडत नसतो. इतके लक्षात घेतले तरी पुरे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर आजवर जणू हे एकच आंदोलन झाले, हि पहिल्यांदा नासधूस झाली असे चित्र सोयीस्कर रित्या बनवण्याचा प्रयत्न कौतुकास्पद आहे पण त्यात सत्य नाही हे जनता जाणून आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांना राजकीय रंग देणे हे जाबाबदारी टाळण्याचा प्रकार आहे. कोणताही पक्ष ते करेल त्याला परिणाम भोगावे लागतील, त्यात रडायचं कशाला?

स्मिता पटवर्धन यांनी लिहिलेल्या लेखातल्या पहिल्याच परिच्छेदात अडकलो.
"शेतकर्‍यांची कर्जमाफी समजा केली तर त्यातुन सरकारी बॅंका बुडतील आणि त्यामुळे खाजगी सावकारीचे प्रस्थ वाढेल .त्यामुळे वेठबिगारीचाही धोका आहे. बॅंका बुडाल्या की देशातील औद्योगिकरणाची वाढही थांबेल आणि देश पुर्णपणे भिकेला लागेल . अशा देशाची आंतरराष्ट्रिय स्तरावरची पत जाते . त्यामुळे कोणतेही आंतरराष्ट्रीय कर्ज, मदत मिळत नाही "

शेतकर्‍यांना जितकी कर्जमाफी अपेक्षित आहे त्याच्या कित्येक पट बुडित कर्जे बड्या उद्योगांच्या नावावर आहेत. त्यातले अनेक तर जाणूनबुजून कर्जे बुडवताहेत. विलफुल डिफॉल्टर्स. उद्योगांसाठी अजूनही लाल रेशमी पायघड्या अंथरल्या जाताहेत.

२. <कोणत्याही वस्तुची किंमत तिची मागणी आणि पुरवठा यावरच ठरते >
हा नियम आपण सगळीकडे लावूया. शाळां, कॉलेजांच्या फिया, टॅक्सी-रिक्षाची भाडी, रेल्वेची भाडी.

ज्या शाळेला, कॉलेजला जास्त मागणी असेल्, त्यांना हवी तितकी फी वाढवू द्यावी, जोवर मागणी सामान्य पातळीला येत नाही. रेल्वेने मध्ये सर्ज प्राइसिंग सुरू केले होते. दहा % तिकिटे विकली गेली, की पुढच्या १०% टक्क्यांना किंमत जास्त.
मुंबईतल्या लोकल रेल्वेला किती मागणी असते आपण पाहतोच. ते दर इतके वाढवावेत, की ट्रेनमध्ये नॉर्मल कपॅसिटीपेक्षा जास्त लोकांनी येणं बंद व्हावं. ऑफिस भरण्या सुटण्याच्या वेळी बेस्टची तिकिटे दुप्पट दराने विकावीत.
पीक अवर्समध्ये प्रमाणाबाहेर मोटारी रस्त्यावर येतात. त्यांच्यावर त्या वेळेसाठी अधिक अधिभार लावावा. (रस्त्याचा उपयोग करणे ही मागणी. अधिभार ही किंमत)
उन्हाळ्यात विजेचे दर वाढवावेत.
आता शेतकर्‍यांकडे वळू. सरकारने शेतीमालाचे भाव पूर्णपणे बाजार व्यवस्थेवर सोडलेत का? आपल्याकडे तांदूळ टंचाई झाली तर बासमती तांदळाचे किमान निर्यात मूल्य वाढवलेले आपण पाहतो. कांद्याची टंचाई झाली,तर कांद्याची निर्यात बंद केली जाते.

तूर डाळीचे भाव आटोक्याबाहेर गेले की सरकार तूरडाळ आयात करते. (इतके करूनही शेतकर्‍यांच्या हाती काही लागत नाहीच. कारण भाव पडले किंवा चढले, तरी नफा व्यापार्‍यांचाच होतो. २०१४-१५-१६ मध्ये तूरडाळींच्या बाबत सरकारने व्यापार्‍यांकडची तूर जप्त करून पुन्हा विकायची, खुली करायची नाटके केलेली.
साखरेचे भाव वाढू नयेत यासाठीही सरकारने नियम केलेले आहेत.
जर भाव बाजारानेच ठरवायचे असतील, तर यातही सरकारचा हस्तक्षेप नकोच.

पुढच्या मुद्द्यांचा समाचार पुढे.

आपली स्वतःची मते न लिहिता व टंकण्याचे कष्ट न घेता, कुठले तरी फॉर्वर्ड्स आणि लेखाच्या लिंक्स इथे चिकटवायच्या आणि गंमत बघत बसायची हा उद्योग छान आहे.
शेतकर्‍यांची बाजू मांडणारेही भरपूर लेखन उपलब्ध आहे. कंट्रोल व्ही आणि कंट्रोल सी सुरू करू का?

>>>> राबणार दलित, मजूर जनता, <<<<
सनव, बाकी मुद्दे ठीक वाटताहेत, पटलेच असे नाही, पण वरिल वाक्यात "राबणार दलित" हे अमान्य.
गावाकडे गेलात, तर कळेल, प्रत्येक जणच राबत असतो.
शिवाय, तुमचा असा समज होण्यास कदाचित कारण असलेले अलिखित गृहितक म्हणजे सरकारी जाहिर बीसीओबीसी म्हणजे दलित हे समिकरणच मला अमान्य आहे. हिंदूंमध्ये कोणीही दलित नाही हे माझे ठाम मत आहे ! पण तो या धाग्याचा विषय नाही. सबब, इथेच थांबतो.
बाकी नानाकळा म्हणतात ते ही बरोबरच आहे, ज्या पद्धतीने चित्र रंगवले जाते "मजुर वगैरेंबाबत" तसे ते नाहीये. गेल्या पंचवीस वर्षात प्रचंड फरक पडलेला आहे. गावगाड्याच्या व्यवहारावरती "शहरी व्यावहारिकतेचे" सावट आले आहे.
आज गावाकडे मजुर मिळत नाहीत, मिळाले तर अवाच्च्यासवा मजुरी मागतात, वेळेत कामे होत नाहीत, उक्ति कामे सरकारी कंत्राटांना लाजविल इतक्या चढ्या भावात मागतात, अडवणूक तर सर्रास होते. हे वास्तव आहे. अन तिथेच मग युपी/बिहारी लोक मजुरीस स्वस्तात आले तर इकडे "राज ठाकरे" महाराष्ट्रीयांचे कैतरी आंदोलन करुन त्यांना हाकलायची भाषा करतो. तरीही आजही परिस्थिती अशी आहे की जिथे जिथे गोठे आहेत, तिथे तिथे त्या गाईम्हशींचे अत्यंत मन लावुन प्रेमाने उत्कृष्ट काम करणारे सगळे "भय्ये" युपीवाले आहेत. अन गावातील पोरेटोरे दहावीबारावी होऊन सुशिक्षित(?) बनुन रिझर्वेशन वा तत्सम वादात सामिल होऊन टेबलखुर्चीवरील कामाच्या अपेक्षेत अन ते सर्रास मिळत नसल्याने तशीच बेकार फिरत आहेत, हे देखिल अजुन एक वास्तव बघायला मिळते.
आज महाराष्ट्रात परिस्थिती अशी आहे की दहावीबारावीमहाविद्यालयीन "शिक्षण" सर्वदूर पोहोचले, पण त्यामुळे घरचि असलेली शेती वा अन्य बलुत्यातील उद्योग करायला कोणी मागत नाही. अन मग ती पोकळी भरुन काढायला बाहेरच्या राज्यातील लोक आले तर त्यात नवल ते काय?
याव्यतिरिक्त, इर्षा/स्पर्धा/हेवेदावे वगैरेंबाबत तर बोलायलाच नको.
गंमत म्हणून एक उदाहरण सांगतो. घाटावर, एकेका झाडाकरता, त्याच्या वाटाणीकरता, ते तोडुन विकुन पैका करण्याकरता भाऊबंदकीतील रण किती किती टोकाला जाते ते अनेकवार अनुभवले आहे. शेताच्या सरकवलेल्या बांधावरुनचि भांडणे तर नित्याची. पण अशी झाडे तोडून वाटणी करुन "खाणारी" लोक, एकही नविन झाड लावुन जगवत नाहीत हा देखिल सार्वत्रिक अनुभव आहे. त्याचे उलट, गेल्या शतकात, इंच इंच जागेकरताही लग्गेच "कोर्टात जाणारे कोकणी", अगदी आजही झाडाच्या वाटणीवरुन भांडताना दिसलेच, तरी त्याच बरोबर एकाच्या ऐवजी दहा झाडे नव्याने लावुन जगवणारेही इकडेच मुबलक आहेत. हा फरक फार प्रकर्षाने जाणवतो. कोकणातील घरटी एक जण तरी शहरात्/मुंबैत असतोच. किंबहुना त्याचे पगारावरच कित्येकदा कोकणातील घरे चालतात. पण तरीही, शहरात पैका जास्त, तसाच "राहणीमानाचा" खर्चही जास्त, हे तत्व त्यांना माहित आहे. त्यामुळे तिकडे कुणी उगाचच उठुन, तुमी शहरी , तुम्हाला काय अक्कल? बक्कळ पैका कमावताय, असले अकलेचे तारे कुणी तोडत नाही. अन त्याच बरोबर, शहरी नोकर्‍या या तात्पुरत्या आहेत, शेवटी आपली माति/जमिन हेच जीवनाचे कायमस्वरुपी शाश्वत साधन आहे हे त्यांना पक्के माहित आहे. त्यामुळे त्यांच्यातील कुणी एक शहरात गेला, तर दुसरा गावाकडेच थांबुन जमिन "राखतो".
मुळात गरजा कमी ठेवल्यामुळे तसेच "गाडी/घोडे अन इमले " यांच्याबाबत कुणाशीही स्पर्धा इर्ष्या न करण्याच्या उपजत वृत्तीमुळे कोकणी माणसे "आहे त्यात अतिशय समाधानी असतात". व अक्कल नको त्या भलत्या कामात न गुंतल्याने "नविन नविन प्रयोग" करायलाही मोकळे असतात. अन त्यामुळेच, गेल्या पाचपंचवीस वर्षातच, आख्ख्या कोकणातील गावागावात, आमरसाच्या कॅनिंगचा घरोद्योग्/लघू उद्योग उभा राहिला आहे, ज्याची "वाच्यताही" बाहेर नाही. पण एके काळी कुठे तरी फेकुन द्यावया लागणार्‍या वा ज्याला कुणीही विचारीत नाहि अशा हापुस/ कलमी आंब्याव्यतिरिक्त इतर आंब्याच्या रसाचा एक थेंबही वाया घालविला जात नाही. कोकम सरबताचेही तसेच. एकेकाळी मी स्वतः बघितले आहे कोकमाच्या झाडाखालचा लालचुटुक निसरडा सडा.... आता तसे दृष्य क्वचितच दिसेल. हा बदल उद्यमशील कोकणी लोकांनी घडवुन आणला, तसा घाटावरच्यांना का जमले नाहि? घाटावर आंब्याची झाडे नाहीत? शिवाय, हे गेल्या पंचविस वर्षात होताना, कोकण्यांनी कधी "सरकारकडे हात पसरलेत्/आंदोलने वगैरे केलीत" असे कधिही आढळले नाहि. मग असे आदर्श इकडच्यांना घ्यायला काय जाते? होय, आदर्श घेतात, त्याचीही उदाहरणे आहेत घाटावर. पण तुरळक, अन त्यास प्रसिद्धी नाही.