आजपासून (१ जून) राज्यातले शेतकरी संपावर जात आहेत.कदाचित राज्यातील शेतकरी संपावर जाण्याची ही पहिलीच वेळ असावी
काय आहेत संपावर जाणार्या शेतकर्यांच्या प्रमुख मागण्या ?
१) शेतकर्यांची सरसकट कर्जमाफी करुन सातबारा कोरा करावा.
२) स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावनी करावी.
३) शेतीमालाला उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव मिळावा.
४) शेतीसाठी बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
५) शेतकर्यांना वयाच्या साठ वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करावी.
६) दुधाला प्रतिलिटर ५० रु. भाव मिळावा.
७) शेतीसाठी अखंडित व मोफत वीजपुरवठी करावा.
८) ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान मिळावे.
का केल्या शेतकर्यांनी ह्या मागण्या?
शेतकरी सरकारकडे ह्या मागण्या अनेक वर्षांपासून करीत आहे. राज्यातील पूर्वीच्या सरकारने एखादवेळी कृषीकर्ज , कृषीवीजबील माफ करून वेळ मारून नेली होती. परंतू शेतकर्यांच्या शेतीमाल संबंधीत समस्या न सोडवल्यामुळे शेतकर्याची आर्थिक बाजू कायम कमकुवत राहीली.
मग आताच का उचल खाल्ली ह्या मागण्यांनी?
राज्याच्या सत्तारुढ महायुतीतील सर्व घटक पक्षांनी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शेतकर्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते. विद्यमान पंतप्रधानांनी लोकसभेच्या निवडणुकीच्या भाषणात शेतकर्यांना त्यांच्या शेतमालाला उत्पादन खर्चाच्या ५०% अधिक भाव देण्याचे आश्वासान दिले होते. शेतकर्यांनी त्यावर विश्वास ठेवून सत्तेच्या चाव्या त्यांच्या हातात दिल्या. सत्तेत येउन बराच काळ लोटला परंतू ना केन्द्र सरकारने ना राज्य सरकारने निवडणुकीच्या काळात दिलेल्या आश्वासनाची अंमलबजावनी केली. शेवटी हताश झालेल्या शेतकर्यांना सरकारला आठवण करुन देण्यासाठी संपाचे हत्यार उगारावे लागले.
सरकार शेतकर्यांच्या प्रश्नांकडे गंभीरतेने बघत आहे का?
दररोज शेतकर्यांच्या आत्महत्या होत असताना राज्यसरकार ढिम्म आहे. राज्यातील शेतकरी संपावर जाणार हे माहीत असतानाही मुख्यमंत्रांनी शेतकर्यांशी बोलणी केली नाही. 'ह्या संपाचा काहीही परिणाम होणार नाही, आम्ही माल बाहेरुन मागवू', अशी बेताल वक्तव्य सत्ताधारी पक्षातील काही जण करू लागले आहेत. त्यातच खरिबाचा हंगाम सुरू झाला तरी शेतकर्यांना पिककर्ज मिळालेले नाही. सगळीकडून शेतकर्यांन्ची कोंडी केली आहे.
शेतकर्यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?
अल्पदरात पिककर्ज, शेतीमालाला हमीभाव, शेतीसाठी अखंडीत वीजपुरवठा आणि ठिबक व तुषार सिंचनासाठी १००% अनुदान , ह्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे.
संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा.
उत्पादक कामासाठी /कारणांसाठी
उत्पादक कामासाठी /कारणांसाठी घेतलेली कर्जे, प्रत्यक्षात भलत्याच अनुत्पादक कारणे जसे की लग्ने (इर्षेपोटी लग्नातील अवाजवि खर्च - हुंडा - दागदागिने वगैरे), गाडिघोडे, घरबांधणि, आणि कित्येकदा अनेक व्यसने, यात उधळून टाकणार्यांची संख्याही काही कमी दिसणार नाहि. पण याबाबत कोणी बोलायचे नाही. मला कोकणात अशी परिस्थिती अगदी क्वचितच दिसली.
अगदी हेच बडे बडे उद्योगपती
अगदी हेच बडे बडे उद्योगपती करताना दिसतात. ज्या कारणासाठी कर्ज घेतलेय त्यापेक्षा वेगळ्याच ठिकाणी पैसा व़ळवतात. बँकांची कर्जे बुडवतात आणि स्वतः छानछोकी करतात. त्यांची नावे जाहीर करायला बँकाचा दादला म्हणजे रिझर्व बँक तयार नसतो.
शेतकर्यांवर तर रूढी परंपरांचा, समाजमान्यतेचा पगडा असतो. उद्योगपती त्यापेक्षा अधिक शिकलेले, स्वतःचे निर्णय स्वतः घेणारे, नव्या वाटा चोखाळणारे. त्यांनी असं का करावं?
मला तर अचानक भारतातले सर्व
मला तर अचानक भारतातले सर्व उद्योजक म्हणजे राजा हरिश्चंद्र भासायला लागले आहेत.
पुनरुक्तीचा दोष पत्करून
पुनरुक्तीचा दोष पत्करून लिहावे लागत आहे.
देशातला टेलिकॉम उद्योग संकटात आहे. (त्याचे कारण सगळ्यांनाच माहीत आहे)
रिलायन्स कॉमची पत रेटिंग एजन्सीनी डिफॉल्ट (बुडित? दिवाळखोर?) अशी कमी केली आहे. त्यांच्या मदतीला सगळ्या बँका तातडीने धावून जातात. सात महिन्यांसाठी तुम्ही व्याज भरू नका आणि मुद्द्लाची परतफेड करू नका. तोवर तुमची तब्येत सुधारा . तुम्ही जे उपाय करताय त्यावर आमचा विश्वास आहे म्हणतात.
दुसरीकडे स्टेट बँकेच्या अध्यक्षा सरकारला= टेलिकॉम खात्याला या टेलिकॉम कंपन्यांना करांतून, नियमांतून सवलती द्या , स्पेक्ट्रमसाठीचे पैसे भरायला घसघशीत मुदतवाढ द्या म्हणतात.
त्यावर शेतकर्यांच्या मागण्यांचे विरोधक मुगाची उसळ, मुगाचे डोसे, मुगाची खिचडी आणि सोबत मुगाचा पापड खाऊन बसतात.
गोरक्षक, अमूल, मध्यप्रदेश,
गोरक्षक, अमूल, मध्यप्रदेश, बडे उद्योगपती हे विविध विषय न आणता आंदोलनावर चर्चा होऊ शकते.
प्रदीर्घकाळ कृषीमंत्री व देशातील पहिल्या नंबरच्या फळीत राहिलेले पवार साहेब जेव्हा म्हणतातः
"आमचा व काँग्रेसचा आंदोलनाला सक्रीय पाठिंबा नाही"
तेव्हा त्यांची भूमिका नेमकी काय हे अनुयायांनी आधी समजून घ्यायला हवे. त्यानंतर त्यावरून स्वतःची भूमिका ठरवायला हवी. पण बहुतेक ठिकाणी आपापली राजकीय मते ठामपणे मांडता यावीत म्हणून आंदोलनाचा वापर केला जात आहे.
मी शेती करत नाही, मला त्याचा काही अनुभव नाही. मी शेती ह्या विषयावर बोलू शकत नाही. पण ढळढळीतपणे जे दिसत आहे त्यावर बोललो तर 'माझ्याकडे मुद्दे नाहीत' असे म्हणायचे. असे का? चारही बाजूंनी येणार्या बातम्या पाहून कोणी मत बनवू नये का? आणि हे जर मी म्हणालो की 'आंदोलनाला पाठिंबा देणार्यांनी प्रत्यक्ष आंदोलनात उतरल्यास आंदोलन अधिक प्रभावी होईल' तर म्हणे हा नियम खूप आवडला व हे इतर बाबींनाही लागू व्हावे.
आजपासून पुन्हा दौरा सुरू करत आहे. बरेच कार्यक्रम झाले, आता एकदम रविवारनंतर कार्यक्रम! तोवर दौरा! या माझ्याबरोबर, आपण अस्सल व्यथा जाणून घेऊयात. खर्या शेतकर्यांना, दिवस दिवस शेतात राबणार्यांना भेटूयात.
शेतकऱ्यांना सरकारनी सिरियसली
शेतकऱ्यांना सरकारनी सिरियसली घ्यावं यासाठी एकच रामबाण उपाय आहे.
सगळ्या शेतकऱ्यांनी मिळून त्यांच्या उत्पन्नातील १ % पॉलिटिकल फंडिंग म्हणून द्यायचे कबूल करावे. कर भरण्यापेक्षा हा जास्त उपयुक्त मार्ग आहे.
कारण पार्टीला मिळणाऱ्या १% साठी पार्टीवाले त्यांचे ९९% उत्पन्न वाढेल याची नक्कीच काळजी घेतील.
उद्योगपतींच्या मदतीला सरकारी लवाजमा धावून जातो त्यामागचे हेच कारण आहे.
शुभेच्छा!
शुभेच्छा!
<आमचा व काँग्रेसचा आंदोलनाला
<आमचा व काँग्रेसचा आंदोलनाला सक्रीय पाठिंबा नाही">
पवारंच्या विधानावरून दळण दळायचंय, तर नक्की शब्द सांगा.
मी वाचलेल्या बातमीत म्हटलंय -
शेतकरी आंदोलनाला काँग्रेस व राश्ट्रवादीची सूस असल्याचा फडणवीसांचा आरोप, पवारांनी साफ फेटाळला. 'आमची फूस अजिबात नाही . शेतकरी स्वतःहून रस्त्यावर उतरलेत. शिवाय शिवसेना आणि स्वाभिमानी शेतकरी संघटना हे खुद्द सरकारचे घटक पक्षच आंदोलनात आहेत. आम्ही नाही. आमचा फक्त आंदोलनाला नैतिक पाठिंबा आहे."
आमचा सक्रिय पाठिंबा नाही, यातल्या एकेका शब्दाचा कीस काढू.
आमचा - सताधारी घटक पक्षच आंदोलनात आहेत. आमच्या नावाने बोटे का मोडता.
सक्रिय पाठिंबा - आमची फूस नाही. आंदोलन स्वयंस्फूर्त आहे.
नाही - नैतिक पाठिंबा आहे.
हे आंदोलन उभे राहंण्याआधी विरोधी पक्षांनी सनदशीर मार्गाने हा प्रश्न, विधिमंडळात व बाहेर , मांडले होते. त्याला सरकारने पाने पुसली.
शब्द फिरवून, गाळून जे घडलेच नाही, तेच घडले असे सांगून स्वतःचे समाधान करून घ्या.
अजूनही शेतकर्यांच्या मागण्यांबाबत एकही अवाक्षर नाही. नासधूस आणि गुंडगिरीवरून गाडे पुढे सरकत नाहीए.
सरकार चर्चेसाठी तयार झाले असते, तर मुळात गोष्टी या थराला (आल्या असल्या तर) आल्याच नसता. तेव्हा याचंही उत्तरदायित्त्व सरकारकडेच जातं. कायदा सुव्यवस्था राखणे सरकारला शक्य नाही, हे पटत नाही. नुसत्या उपोषणाला बदलेल्या चार कोवळ्या तरुणांना रात्रीत गायब करायची धमक या सरकारकडे आहे. पण हे आंदोलन म्हणजे नासधूस, गुंडगिरी असे चित्र उभे करून आपल्या परंपरागत मतदारसंघात आंदोलनाविरोधात जनमत पेटवायची ही धूर्त खेळी आहे. अजून कशात काय नसताना, कर्जमाफी केली असे फ्लेक्स शहरी भागात लागण्यामागे दुसरे काय कारण आहे?
दळण, कीस पाडणे, शब्द फिरवणे
दळण, कीस पाडणे, शब्द फिरवणे ह्या उल्लेखांमार्फत आपली चिडचिड व उद्वेग पोचला. पण 'आमचा सक्रीय पाठिंबा नाही' ह्याचा एक सरळ अर्थसुद्धा असतो. तो म्हणजे आम्ही ह्या आंदोलनात सक्रीय नाहीत. जे चाललेले आहे त्याच्या मुळाशी जी काय एक समस्या आहे तिचे निराकरण व्हावे ह्या बाबीला आमचा नैतिक पाठिंबा आहे. आता ही समस्या गेल्या अडीच, तीन वर्षातीलच आहे असेही ते म्हणालेले नाहीत किंवा मध्यप्रदेशचे उदाहरण जसे इथे दिले गेले तसे त्यांनी दिलेले नाही. ह्यावरून हे दिसून येते की 'आपलेच नेते काय बोलत आहेत ह्याचाही विचार न करता अनुयायी आक्रमक होण्याची घाई करतात'.
अजूनही शेतकर्यांच्या मागणीबाबत एक अवाक्षर नाही - मुख्यमंत्र्यांनी असे जाहीर केलेले आहे की गरजू शेतकर्यांना ३१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल व ही इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी असेल.
ह्यावर 'गरजू कोण हे ठरवणार कोण' हा एक उपविषय चर्चेला घेतला जाईल ह्याबाबत मी नि:शंक आहे.
आणखी एक खोटं - "शेतकरी
आणखी एक खोटं - "शेतकरी आंदोलनाचे लोण आता गुजरात व मध्यप्रदेशापर्यंत पोचले असल्याकडेही मी त्यांचे लक्ष वेधले."
एक खोटं पचलं नाही, तरी दुसरं ?
बरं, तुम्हाला सोयीची उदाहरणे कोणती आणि गैरसोयीची कोणती त्याची यादी करून टाका.
उद्योगपती - नको.
मध्य प्रदेश नको.
राजू शेट्टी
नको.
नासधूस- हवा.
गुंडगिरी -हवा
मुळात पवार म्हणताहेत मी आंदोलनाचा प्रणेता नाही. तर चर्चेचा फोकस त्यांच्यावर कशाला? कोण नेता आणि कोण अनुयायी?
Dada,
Dada,
अजूनही शेतकर्यांच्या मागणीबाबत एक अवाक्षर नाही - मुख्यमंत्र्यांनी असे जाहीर केलेले आहे की गरजू शेतकर्यांना ३१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत संपूर्ण कर्जमाफी दिली जाईल व ही इतिहासातील सर्वात मोठी कर्जमाफी असेल.>>>>>
हमी भावाचे काय?
म्हणजे , आत्ता कर्जमाफी देतो, बाकी सिस्टम तशीच ठेवतो म्हणजे 5 वर्षात परत कर्जे माफ करा म्हणून यालाच माझ्या दारात....
<पण 'आमचा सक्रीय पाठिंबा नाही
<पण 'आमचा सक्रीय पाठिंबा नाही' ह्याचा एक सरळ अर्थसुद्धा असतो.तो म्हणजे आम्ही ह्या आंदोलनात सक्रीय नाहीत. जे चाललेले आहे त्याच्या मुळाशी जी काय एक समस्या आहे तिचे निराकरण व्हावे ह्या बाबीला आमचा नैतिक पाठिंबा आहे.> या साक्षात्कारासाठी अभिनंदन.
दौर्यासाठी शुभेच्छा!
हमी भावाचे काय -
हमी भावाचे काय -
हो, ते लिहायचे राहिलेचः
इतर उपविषयः
१. बाकीच्या मागण्यांचे काय?
२. ३१ ऑक्टोबर हा कोणता मुहुर्त?
३. आता का जाग आली, आधी का नाही?
४. शेतकरी मेले तेव्हा काय करत होते
वगैरे!
==============
>>>>एक खोटं पचलं नाही, तरी दुसरं ?<<<<
मी जे लिहिले आहे त्यात काहीही खोटे नाही. 'मध्यप्रदेशात तुमचीच सत्ता होती तर तिथे हा प्रश्न का यावा' हा त्यांचा सवाल नाही जसा तो इथे केला गेला. लोण पोचले आहे हा मुद्दा निराळा आहे.
पण तुम्हाला जे सिद्ध करायचे आहे ते समजले. आजवर गुण्यागोविंदात नांदू शकणार्या शेतकर्याला अचानक गेल्या दोन, तीन वर्षांत भयंकर संकटांचा सामना करावा लागत आहे व त्यावर विद्यमान सरकार काहीही करत नाही. हे मान्य करायचे असेल तर करून टाकतो. स्माईल.
>>> या साक्षात्कारासाठी
>>> या साक्षात्कारासाठी अभिनंदन.
दौर्यासाठी शुभेच्छा<<<
धन्यवाद! विधानांमधील त्रागा आणि उपरोध वेगळा काढून विधाने वाचण्याची सवय झाली आहे. असो!
शरद पवारांनी केला नाही, तो
शरद पवारांनी केला नाही, तो सवाल मी करू नये , असा काही नियम आहे का?
हा धागा पवार-मोदी चर्चेवर आहे का?
<आमचा व काँग्रेसचा आंदोलनाला सक्रीय पाठिंबा नाही"> हे त्यांनी न म्हटलेले शब्द घेऊन तुम्ही ही जाणत्या राजाने मारलेली चपराक असा अर्थ कसा काढलात? पवारांचा सक्रिय पाठिंबा नाही, असं मानलं म्हणजे ते आंदोलन अचानक अनैतिक वगैरे झालं का?
जाऊ दे.
नोटाबंदीच्या काळातही तुम्ही दौरे करून आदिवासींना त्याची झळ पोचलेली नाही असे अहवाल लिहिल्याचे आठवतेय. तर असंच संपाशी काही देणेघेणे नसलेले, इनकम टॅ़क्स भरायला उत्सुक असलेले शेतकरी तुम्हाला प्रचंड संख्येने भेटोत अशा शुभेच्छा.
अहो ही गझलेची जमिन नाही
अहो ही गझलेची जमिन नाही शेतजमिन आहे . लक्षात राहु द्या
एक एक्झिट पोल घेणारे पाळीव
एक एक्झिट पोल घेणारे पाळीव पत्रकार एका शेतकर्याला भेटले. ' भाऊ आज मत कोणाला दिले?" शेतकर्याने विचारले ' तुम्हाला काय उत्तर हवे आहे? "
हा धागा पवार-मोदी चर्चेवर आहे
हा धागा पवार-मोदी चर्चेवर आहे का?<<<< पवारांचे वक्तव्य धाग्याच्या विषयाशी सुसंगत आहे.
>>>आमचा व काँग्रेसचा आंदोलनाला सक्रीय पाठिंबा नाही"> हे त्यांनी न म्हटलेले शब्द घेऊन तुम्ही ही जाणत्या राजाने मारलेली चपराक असा अर्थ कसा काढलात? पवारांचा सक्रिय पाठिंबा नाही, असं मानलं म्हणजे ते आंदोलन अचानक अनैतिक वगैरे झालं का?<<<
ह्या बातमीतील पहिला उतारा ते स्पष्ट करतो.
http://epaper.sakaalmedia.com/EpaperData/Sakal/Pune/2017/06/07/Main/Sakal_Pune_2017_06_07_Main_DA_009/278_286_1434_966.jpg
>>>>नोटाबंदीच्या काळातही तुम्ही दौरे करून आदिवासींना त्याची झळ पोचलेली नाही असे अहवाल लिहिल्याचे आठवतेय. तर असंच संपाशी काही देणेघेणे नसलेले, इनकम टॅ़क्स भरायला उत्सुक असलेले शेतकरी तुम्हाला प्रचंड संख्येने भेटोत अशा शुभेच्छा.<<<<
हा व्यक्तीगत रोख असलेला शेरा असल्याने मी ह्यावर बोलणार नाही.
निष्कर्ष आताच पोस्ट केले तरी
निष्कर्ष आताच पोस्ट केले तरी चालतील. सर्व्हे काय होत राहील !
हा व्यक्तीगत रोख असलेला शेरा
हा व्यक्तीगत रोख असलेला शेरा असल्याने मी ह्यावर बोलणार नाही. >>
नोटबंदी मधे जनता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करत नाही म्हणजे जनता मोदी समर्थक आहे असे प्रत्येक धाग्यावर बेफिकीर तुम्हीच लिहित होतात. आता रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू लागली तर विरोधी पक्षाची चाल आहे म्हणतात ? अरे वा रे वा
>>>>निष्कर्ष आताच पोस्ट केले
>>>>निष्कर्ष आताच पोस्ट केले तरी चालतील. सर्व्हे काय होत राहील !<<<<
तुमची शाब्दिक छडी छान मार्मिक होती व नेहमी असतेच.
काहीही करून आपल्याला हव्या
काहीही करून आपल्याला हव्या त्या टोनमध्ये चर्चा जात नसल्याने तीन चार सदस्य उद्विग्नपणे ताशेरेबाजी करत आहेत हे पाहून दया येत आहे. चला, सावकाश भेटू.
अरे रे .. सडतोड उत्तर
अरे रे .. सडतोड उत्तर मिळाल्याने भाजपा समर्थकांचे पळून जाणे नेहमीचे आहे किव सुद्धा आली.
<पवारांचे वक्तव्य धाग्याच्या
<पवारांचे वक्तव्य धाग्याच्या विषयाशी सुसंगत आहे>
पण तो धाग्याचा विषय नाही.
दोन तासांत पवार आणि मोदी काय काय बोलले ते सगळे छापून आलेले नाही.
मोदींचे वक्तव्यही सुसंगत म्हणून नोंदवून ठेवूया.
कर्जमाफीचे आश्वासन उत्तर प्रदेश भाजपने आपल्या जाहिरनाम्यात दिल्याचे सांगितल. उ.प्र.चा खासदार या नात्यानं मी त्याच्या अंमलबजावणीचे आश्वासन दिल्याचे सांगितले.
हे पवारांच्या तोंडचे मोदींचे शब्द आहेत.
म्हणजे ते पंतप्रधान नंतर उत्तर प्रदेशचे खासदार आधी आहेत. कारण बाकीच्या राज्यांतले कर्जमाफीचे प्रश्न त्या त्या राज्यांनी सोडवावे असे त्यांनी म्हटल्याचेही पवार सांगतात.
हे तुमचे शाब्दिक वाद
हे तुमचे शाब्दिक वाद /शब्दच्छल चालत राहुदेत....
पण मी काय म्हणतो? मला दाट शंका येऊ लागली आहे, की आधी कुणीससं म्हणल्याप्रमाणे सीएम अन पीएम ऑफिसेस, नक्कीच मायबोलीवर येऊन "माझ्या इथल्या पोस्टींचा" मजकुर वाचुन काढत असणार...! त्याशिवाय का माझ्या इथल्या वक्तव्यात /भुमिकेत अन त्यांच्या जाहिर वक्तव्यात/भुमिकेत बरेचसे साम्य दिसते?
प्रॉब्लेम इतकाच आहे, की माझे (माझ्या मतांचे) इथले विरोधक मान्य करतातच (आधीच कुणीसंस म्हणुन झालय) , अगदी भाजप्यांचे विरोधकही हे मान्य करतील, पण हे भाजप्ये अज्जिबात मान्य करणार नाहीत.... बावळट्ट कुठचे !
लंडन मधल्या ६ मृत्युमुखींवर
लंडन मधल्या ६ मृत्युमुखींवर लगेच ट्विट करणारा , मध्य प्रदेश मधल्या ६ शेतकर्यांच्या हत्येवर मुग गिळून बसला आहे
शिवसेना कोणत्या पक्शात आहे
शिवसेना कोणत्या पक्शात आहे सध्या
शिवसेना हा च पक्ष आहे ही....
शिवसेना हा च पक्ष आहे ही....
असं क्वॉय ? ब्रं ब्रं ...
असं क्वॉय ? ब्रं ब्रं ...
>>>> शिवसेना कोणत्या पक्शात
>>>> शिवसेना कोणत्या पक्शात आहे सध्या Uhoh <<< अशक्य हसलोय....
हे असेच वागणे चालू राहिले शिवसेनेचे, तर काही काळातच पब्लिक रागां ऐवजी उठा वर विनोद करु लागेल....
Pages