शेतकर्‍यांचा संप

वडापावच्या गाडीवरील गरम तेलात पाणी टाकले
>>

वडापावच्या गाड्यांचा पण संप आहे?

दुसर्‍या की तिसर्‍याच प्रतिसादात लिहिले होते की ज्यांना संप रास्त मार्गाने चालल्याचे वाटत आहे त्यांनी येथे वाद-प्रतिवाद करण्यापेक्षा संपात सहभाग दिला तर संपाला बळ मिळेल. काहीतरी भरीव घडेल. चुकुनमाकुन संपाला अनिष्ट वळण लागलेले दिसलेच तर तेथे जाऊन ते रोखता येईल.

आंदोलकांना गुंड म्हनणे फार महागात पडेल २०१९ मध्ये.>> नाही पडणार १९ अजुन लांब आहे. तोपर्यन्त अमितभाई नवा जुमला शोधुन देतील की

मागे वीज मंडळाची बातमी होती काहीतरी, मला सगळे संदर्भ नीटसे आठवत/सापडत नाही आहेत.
पण आशय असा होता की, महाराष्ट्रात, ज्या ज्या जिल्हा/विभागात, वितरण केलेली वीज, व वसुल झालेली बिलांची रक्कम यात अवास्तव तफावत पडत असेल, तिथे सक्तिने लोडशेडींग केले जाईल. त्याचे काय झाले काय की. एक टेबल देखिल बघितले होते, ज्यात वितरण केलेली वीज व वसुल रक्कम यातिल व्यस्त प्रमाणाची टाक्केवारी दिली होती... धक्कादायक होती ती आकडेवारि.... अगदी विभागनिहाय..... विभागनिहाय वरुन आठवले, हूडासाहेब, तुम्हाला तर अशा स्वरुपाच्या आकडेवारीं बघण्याची/अभ्यासण्याची सवयच असेल, नै? त्यामुळे तुम्हाला आम्हां सर्वसामान्यांसारखे "आश्चर्याचे धक्के" बसत नसतीलच.... नै का?

म्हणजे बेफी,

इथे सरकारधार्जिणे दिशाभूल करणारे मेसेजेस टाकून वाचकांचे गैरसमज घडवणे सोपे गेले असते, नैका....?
ते करता आले नाही म्हणून हिकडं जावा तिकडं जावा असे सल्ले देत आहात अशी मला शंका येत आहे, खरं खोटं तुम्हालाच माहित.

खर्‍या शेतकर्‍यांशी चर्चा करेन हे मुख्यमंत्र्यांचे विधान फार आवडले. असे धाडस सत्यातच असू शकते. बाकी साहेबांनी 'त्यांना कोणीही विचारलेलेही नसताना' उगाचच घाईघाईत बाहेरून पाठिंबा देऊ करून हसे करून घेतले होते. सध्याच्या परिस्थितीबाबत जाणत्या राजाची भूमिका काय आहे ते अजून समजलेले नाही.

गेली ६०-६५ वर्षे जनतेची दिशाभूल केल्याचे फळ, खाली मॅप मध्ये दिसत आहे.

सॉरी, प्रसाद यांच्या विषयाशी असंबद्ध प्रतिसादावर सुसंबद्ध प्रतिसाद लिहिला होता, संपादित केला

भाजपचे सर्कार असल्याने शेतकर्‍यांच्या समस्या फारच अडचणीत आणणार्‍या झाल्या आहेत. त्यांच्या मान्नीय कसबेसायबांनी केलेले विधान या दृष्टीने उद्बोधक होतेच.
नोटाबंदीच्यावेळी जो गरागरा टोपी फिरवण्याचा प्रयोग झाला तोच आता या संपाच्या बाबतीत होतो आहे. पहिल्यांदा नासाडीवर घसरले, मग गुंडगिरीवर, मग मुमं 'फडणवीस' आहेत म्हणून हे चाल्ले आहे वगैरे. विरोधीपक्षाने संपाचे राजकारण करु नये इत्यादी दर्जेदार विनोद तर चहयेद्यामधेही नसतात. हसा, हसताय ना? हसायलाच पाहिजे.
कुठल्याही समश्येवर क्विकफास्ट सर्वे-चिंतन-उपाय सांगणारे तज्ञ लैच हतबल झालेले दिसतात.

अरे विषय काय, प्रतिसाद टाकता काय?

सध्याच्या परिस्थितीबाबत जाणत्या राजाची भूमिका काय आहे ते अजून समजलेले नाही.

<<

त्यात समजण्यासारखे काय आहे बेफीजी,

कसेही करुन, कोणत्याही मार्गाने परत सत्तेत यायचे, हिच लालसा आहे त्यांची. शेतकरी हित वगैरे सारख्या गफ्फा आज ते हाणत आहेत हा फक्त दिखावा आहे. २००४ ते २०१४ अशी किमान दहा वर्षे केंद्रिय कृषीमंत्री होते ते. स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करायला त्यांच्याकडे २००७ ते २०१३ अशी सात वर्षे होती. त्यावेळी राज्यात आणि केंद्रात दोन्हीकडे त्यांचाच पक्ष सत्तेत होता व यापुढे देखिल आपलीच सत्ता पुन्हा येईल हा आत्मविश्वास त्यांना होता असे असताना शेतकरी समस्या वगैरे फालतू गोष्टींकडे लक्ष द्यायला त्यांच्याकडे वेळ होताच कुठे? ते गुंतले होते क्रिकेट व भ्रष्टाचार करुन स्वत:साठी किती माया जमा करता येईल हे पहाण्यात.

>>>> पहिल्यांदा नासाडीवर घसरले, मग गुंडगिरीवर, <<<< चांगला युक्तिवाद बर्का....
पण नासाडीच नव्हे, लोकल गल्लीछाप गुंडागर्दीच नव्हे, तर आधीच्या सुरवातीच्या माझ्या प्रतिसादात "विमानाला हायजॅक करणारे जसे दोन अडिचशे प्रवाशांना ओलिस धरतात" तसे लाखोंच्या शहरी नागरी वस्तिस ओलिस धरण्याचे गुन्हेगारी कृत्य "अशीही संभावना मी केली आहे, ती तुमच्या नजरेस आली नसेलच, नै का?
खैरलांजीच्या वेळेसही आख्खा महाराष्ट्र "सडनली /अचानकपणे/पूर्वतयारीशिवायच" असाच तिन दिवसपर्यंत ओलिस धरलेला होता त्याचिही आठवण झाली मला.... !
सत्तासंपादनासाठी शेतकर्‍यांचे निमित्त करुन "अराजक" माजविण्याची कित्ती ती घाई झालीये, ते सगळी जनता बघतेच आहे !
अर्थात, जगाच्या इतिहासात पुनरावृत्या होऊनही, सत्तासोपानाची वाट अशा प्रकारे "माजविलेल्या अराजकावरुन" जात नसते हे कळत नाही, त्याला कोण काय करणार? नै का?

परत मूळ विषयावर येऊ. माझ्या प्रश्नाच उत्तर कोणी देईल का?
कूळ कायद्यामागे काय विचार होता? कूळ लोक शेतीत नुकसान झालं तर सोसतात म्हणून मूळ मालकाच्या जमिनी काढून कुळाला दिल्या का? मग आता या कुळांची मागणी ते नुकसान सरकारने घ्यावं अशी आहे का? म्हणजे जमीन पाहिजे पण नुकसान नको?
तसं असेल तर ज्यांच्याकडे आधीपासून जमीन आहे त्यांना नुकसान भरपाई, हमी, कर्जमाफी द्या. पण ज्यांच्याकडे कायद्याने जमिनी आल्या त्याची मालकी मूळ मालकाला देऊ नका पण सरकारला द्या किंवा त्याहून उत्तम म्हणजे शेतमजूर ,महादलित, भूमिहीन यांना द्या.

शरदपवार साहेबांवर तोंड उघडण्याआधी भक्तांनी पोस्ट वाचावी.

जास्तीत जास्त शेयर करा !!

आदरणीय शरद पवार साहेबांवर टिका करत असतांना नेहमी एकच तुणतुणं वाजवलं जातं ते म्हणजे १० वर्ष तुमचे साहेब कृषीमंत्री होते तेव्हा त्यांनी काय केले.अश्यावेळी आम्ही स्मितहास्य देत सांगतो खालील आकडेवारी पहा वाचा आणि शांतपणे विचार करा कारण हि नुसती आकडेवारी नाही भारतातील दुसऱ्या हरित क्रांतीची नांदी आहे.

१) सफरचंद - क्रमांक .१, वर्षे -(२०१३) उत्पादन २१ लाख ६३हजार४००टन

२) केळी - क्रमांक १, वर्ष (२०१३) उत्पादन २ कोटी ९८ लाख मॅट्रीक टन

३) बीन ( घेवडा ) - क्रमांक १ वर्षे (२०१०) उत्पादन - ४८ लाख ७०० टन

४) म्हैस दूध - क्रमांक १, वर्षे (२००८) उत्पादन - ५ कोटी ६९ लाख ६० हजार टन

५) काळी मिरी - क्रमांक २ , वर्षे (२००८) , उत्पादन - जगाच्या उत्पन्ना पैकी १९ % भारतात

६) कॉली प्लॉवर आणि ब्रोकोली - क्रमांक २, वर्षे (२००८) उत्पादन - ५० लाख १४ हजार ५०० टन

६) वेलदोडे - क्रमांक २ , वर्षे (२०१२) , उत्पादन १५ हजार मॅट्रीक टन

७) काजू - क्रमांक २ , वर्षे (२०१०) उत्पादन - ६ लाख १३ हजार मॅट्रीक टन

७) हरभरा - क्रमांक १, वर्षे (२००८) उत्पादन - ५९ लाख ७० हजार टन

८) नारळ - क्रमांक ३ , वर्षे (२०१०) , उत्पादन - १ कोटी ८ लाख २४ हजार १००

९) कॉफी - क्रमांक ६वा , वर्षे (२०११) उत्पादन - ३० कोटी ३० लाख किलो ग्रॅम

१०) कापूस - क्रमांक २ , वर्षे (२०११) उत्पादन - २७ अब्ज बेल्स

११) मच्छी उत्पादन- क्रमांक ३ , वर्षे (२००५) उत्पादन - ६३ लाख १८ हजार ८८२ टन

१२) लसून - क्रमांक २ , वर्षे (२०१०) उत्पादन - ८ लाख ३३ हजार ९७० टन

१३) आलं - क्रमांक १, वर्षे (२००८) उत्पादन -३ लाख ८० हजार १०० टन

१४) शेळी दुध - क्रमांक १, वर्षे (२००८) उत्पादन - ४० लाख मॅट्रीक टन

१५) बोकड मटन - क्रमांक २, वर्षे (२००८) उत्पादन - ४ लाख ८० हजार मॅट्रीक टन

१६) ज्युट प्रोडक्शन - क्रमांक १ , वर्षे (२००८) उत्पादन - १७ लाख ४३ हजार टन

१७) लिंबू - क्रमांक १ , वर्षे (२००८) उत्पादन २० लाख ६० हजार टन

१८) आंबा - क्रमांक १ , वर्षे (२०११) उत्पादन - १ कोटी ६३ लाख ४० हजार टन

१९) कडधान्य - क्रमांक १ , वर्षे (२००९) उत्पादन - ८८ लाख १० हजार टन

२०) दूध उत्पादन - क्रमांक १ , वर्षे (२००९) उत्पादन - ११ कोटी ४० हजार मॅट्रीक टन

२१) कांदा - क्रमांक २ , वर्षे (२०१०) उत्पादन - १ कोटी ३३ लाख ७२ हजार १०० मॅट्रीक टन

२२) संञी - क्रमांक ३ , वर्षे (२०१०) उत्पादन - ५० लाख टन

२३) शेगदाणे - क्रमांक २ , वर्षे (२००९) उत्पादन ६.२५ मॅट्रीक टन

२४) अननस - क्रमांक ७ , वर्षे (२०१०) उत्पादन - १३ लाख ४१ हजार टन

२५) बटाटा - क्रमांक २ , वर्षे (२०१०) , उत्पादन - ३ कोटी ६६ लाख मॅट्रीक टन

२६) तांदूळ - ईरा या जागतिक संस्थेने प्रथम क्रमांक घोषित वर्ष (२०१३)

२७) केशर - क्रमांक ३ , वर्ष (२००५) उत्पादन - २ हजार ३०० किलो

२८) रेशीम - क्रमांक २ , वर्ष (२००५) उत्पादन - ७ कोटी ७० लाख किलो

२९) शाळू - क्रमांक ३ , वर्ष (२००८) उत्पादन - ७९ लाख मॅट्रीक टन

३०) सोयाबिन - क्रमांक ५ , वर्ष (२०१०) उत्पादन - ९.८ लाख मॅट्रीक टन

३१) ऊस उत्पादन - क्रमांक २ , वर्ष (२००९) उत्पादन - २८ कोटी ५० लाख २९ हजार टन (साखर नव्हे )

३२) रताळ - क्रमांक ७ , वर्ष (२००९) उत्पादन - ११ लाख टन

३३) चहा - क्रमांक २ , वर्ष (२०१०) उत्पादन - ९ लाख ९१ हजार १८० मॅट्रीक टन

३४) टोमॅटो - क्रमांक ३, वर्ष (२०१०) उत्पादन - १ कोटी १९ लाख ७९ हजार टन

३५) गहू - क्रमांक २, वर्ष (२०१०) उत्पादन - ८०.७ मिलियन मॅट्रीक टन

#SharadPawar #Agriculture #सुवर्णगाथा५०

>>>> कूळ कायद्यामागे काय विचार होता? <<<< विच्चार??? काय होता???????? समाजवादी कम्युनिस्ट धार्जिणा विचार होता, कसेल त्याची जमिन असा.... !
आता लोकांच्यात तो इतका भिनला, की रेल्वे गाडीत बसेल त्याची गाडी अन संपत्ती या न्यायाने परवा त्या कुठल्या गोव्याकडे जाणार्‍या तेजस एक्स्प्रेस मधुन समोर बसवलेले एलसीडी स्क्रिनही काढुन घेतले लोकांनी.....
नशीब, टॉयलेट पॉट्/बेसिन वगैरे नेली नाहीत, जरा अवजडच असतात म्हणून....
अन मग याच न्यायाचे, "राहिल त्याची जमिन" असे म्हणत सर्व शहरे झोपडपट्ट्यांनी मढली गेली.... !
बघा, पटतय का? चूकत असेन तर तस समजावुन सांगा बोवा...!

समाजवादी कम्युनिस्ट धार्जिणा विचार होता, कसेल त्याची जमिन असा.... ! >>
बरोबर त्यामुळे बरेच गब्बर जमिनदार आणि त्यांच्या कारस्थानात सामिल असणारे रस्त्यावर आले देशोधडीला लागले. त्याची सल अजुन ठुस ठुसत आहे वाटते

शेतकरी आंदोलनाचे लोण मध्यप्रदेशातही पोचले.
मंदसौरमध्ये झालेल्या निदर्शनांत झालेल्या गोळीबारात तीन शेतकरी मारले गेले
सरकार म्हणतंय, पोलिसांनी गोळीबार केला नाही.
तिथेही महाराष्ट्रातल्यासारखंच चित्र आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंग यांनी 'काही लोक शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाला चुकीचं वळण देत आहेत" असं म्हटलं. (महाराष्ट्रात अख्खं आंदोलनच हे काही नतद्रष्ट लोक जबरदस्तीने चालवत आहेत)
म.प्र.तही भारतीय किसान संघ ही संघप्रणित संघटना आंदोलनात सहभागी झाली आणि काही वेळात त्यांनी "आमच्या मागण्या मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केल्याने आम्ही आंदोलन मागे घेतो" असे सांगितले. तरीही आंदोलन चालूच आहे.

सत्तासंपादनासाठी शेतकर्‍यांचे निमित्त करुन "अराजक" माजविण्याची कित्ती ती घाई झालीये, ते सगळी जनता बघतेच आहे !

<<

आधी कुणीही न मागता भाजपाला पांठिबा द्यायचा निर्णय जाहिर करुन, सत्तेत यायचा प्रयत्न करुन पाहीला. नंतर मराठा मोर्च्याच्या निमित्ताने दुसर्‍यांदा प्रयन्त केला गेला व आता तर थेट सिंचन घोटाळ्यात एसीबी व ईडीची, अजित पवार व सुनिल तटकरे यांच्यावर चौकीशी व जेलमध्ये जायची तलावर लटकत आहे म्हणुनच ऐन पावसाच्या तोंडावर शेतकर्‍यांच्या शेतीतील कामाला मुठमाती देऊन स्वत:च्या राजकिय फायद्यासाठी सध्याचा तथाकथित शेतकरी संप सुरु आहे.

कूलकायद्याबद्दल लिम्बूवर्गीय आयडी पोटतिडिकेने माहिती देतील. पण मलाही कूल कायदा रद्द करण्याची मागणी का आहे कळले नाही. मुलात आता प्रॅक्टिकली कूळकायदा वापरलाच जात नाही म्हनजे कोणी कुळे ठेवतच नाही. कूळकायदा बिटीशानी १९३९ च्या सुमारास आनला होता...

जास्तीत जास्त शेयर करा !!

<<

>>>> कूळकायदा बिटीशानी १९३९ च्या सुमारास आनला होता... <<<<< हूडासाहेब, कूळकायद्यात जमिनी किती साली ताब्यात घेतल्या गेल्या??

लिंबूकाका, कसेल त्याची, नुकसान सोसेल त्याची जमीन हे लॉजिक मलाही पटतं.
पण जर दलित शेतमजूर कसत असतील तर जमीन त्यांना द्या. जर सरकार , करदाते नुकसान सोसणार अशी मागणी असेल तर मालकी पण सार्या देशाची ठेवा.
एरवी स्वतःला फायदा असेल तिथे सामाजिक न्याय, मागसलेल्याना संधी जोरजोरात बोलणारे लोक जमीन मजुरांना द्या म्हटल्यावर लगेच 'कम्युनिस्टांनी तापल्या तव्यावर पोळी भाजू नये' म्हणू लागतात. तेव्हा चीड येत नाही, कीव येते. माझी गरीब व मध्यमवर्गीय शेतकऱयांबद्दल , जे स्वतः शेतात जातात त्यांच्याबद्दल काही तक्रार नाही, ते अन्नदाते म्हणजे देवासमान आहेत. पण या राजकारण वाल्याना आणि मजुरांना छळणाऱ्या लबाड लोकांवर काहीतरी वचक हवा. राबणार दलित, मजूर जनता, पे करणारे सरकार आणि हे काय फक्त फेसबुकवर टाईप करणार आणि आयुष्यभर मेट्रोसिटीत राहून हक्क गाजवणार?

अपेक्षेप्रमाने लिम्बूवर्गीय पोस्ट आली आणि त्यात आशयापेक्षा अभिनिवेश अपेक्षेप्रमाने जास्त होताच. कूळकायद्याच्या तरतुदी भाडेकरू कायद्यासारख्याच आहेत. तुम्ही कोण आहात त्यावर तुमची भूमिका अवलम्बून आहे

अरे ते कुळकायदा डिस्कशन वगैरे नवीन धाग्यात सुरु करा ना.. मलाही उत्सुकता आहे जाणून घ्यायची.

भेंडी, शष्प माहित नाही आपल्याला त्याबद्दल :/

<खर्‍या शेतकर्‍यांशी चर्चा करेन हे मुख्यमंत्र्यांचे विधान फार आवडले>
मलाही. मध्यरात्रीच्या अंधारात आपल्याला खरे शेतकरी ओळखता आले नव्हते, हे कळल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन.

सनव, मजुरांना कोणी छळत नाही आजकाल. मजूरच मालकांना छळतात. मजूरांना ११ ते ५ कामाचे तास असतात, ऊन वाढले की तासभर सावलीत, जेवणासाठी तासभर, वीडीकाडीला, कचरासरपण गोळा करायला त्यातच वेळ.

मी जेव्हा पुणे जिल्हा फिरत होतो तेव्हा बर्‍याचदा हे शेतमजूर आरामात साडेअकरा वाजता शेताच्या रस्त्याने जातांना दिसायचे. म्हणजे पोचणार बारा वाजता, एक वाजता जेवण करणार, पाच आत आवरासावर करणार... आणि साडेतीनशे वट्ट मोजून घेणार. त्यात प्रत्येक मजूरामागे मालकाने तेवढाच तगादा लावला नाही तर काम झालेच म्हणुन समजा. कमीजास्त बोलले की काम बंद, बसा बोंबलत. मजूरी मिळत नसेल तर मनरेगा आहे, तेही नसेल तर शहर आहेच. शेतकरी कुठे जाणार, यांत्रीक शेती परवडायला मायबाप सरकार किती वीज देते ते बघा... लोकांना फक्त वीजबील दिसतात लोडशेंडींग दिसत नाही.

अशावेळेस मजुरांना शेतजमीन द्या म्हटले तर झालेच. ती आयडीया व्हायेबल, प्रॅक्टीकल नाही. मजुरांना योग्य शिक्षण, आरोग्य, १२ महिने काम व कामाचे योग्य दाम इतके दिले तरी पुरे आहे. जमीनीचे वाद उकरुन काढून आता एखादं गृहयुद्ध होईल. मी ह्याच्या स्पष्ट विरोधात आहे.

हो. पण ते खरे मुख्यमंत्री असतील ना चर्चेला? ते बघून घ्या बॉ..

नेटवर भरपूर माहिती आहे कूळ कायद्याबद्दल . कशाला धागा बिगा....

#SharadPawar #Agriculture #सुवर्णगाथा५०
>>

२०१४ पासून एकदम गरीब झाले सगळे. आधी सुवर्णगाथा

एखाद्या प्रश्नावर त्या प्रश्नाशी खर्रोखर संबंध असलेल्यांनीच आंदोलन करावे, रस्त्यावर यावे हा नियम मला खूप आवडला. याची अंमलबजावणी गोरक्षणापासून सुरू करावी. म्हणजे ज्याच्याकडे गोधन आहे, त्यानेच गोरक्षणासाठी रस्त्यावर यावे.
सूट म्हणून, ज्यांच्याकडे गोधन नाही, त्यांनी आंदोलन (म्हणजे कोणी गोधनाची वाहतूक करत असेल्, तर नम्रपणे त्याचा मार्ग रोखणे, त्यांना गोधन सोडून देण्याची मृदू स्वरात विनंती करणे, इ.) केल्यास , या आंदोलनातून सोडवली गेलेली जनावरे, मग ते गोधन नसेना का, सांभाळण्याची आजन्म जबाबदारी त्या आंदोलकावर राहावी. जनावराचे आणि त्या नवगोपालकाचे मिळून एक बायोमेट्रिक कार्ड बनवावे.