शेतकर्‍यांचा संप

हे खडसे यांचेच कारस्थान तर नव्हे. आता खरच शंका येऊ लागली आहे

हमे अपनो ने ही मारा गैरो मे कहा दम था ..फडणवीस की परिक्षा ली जहां अरे मियां वहां अभ्यास ही कम था.

हा वाद लिंबूभाऊ यांनी सुरु केला होता. त्यांना असले निरर्थक वाद करायलाच जमते>> शब्द मागे घ्या प्लीज. मूळ मुद्द्यावरुन लक्ष भरकटवण्यासाठी तावूनसुलाखून तयार झालेल्या तंत्राला निरर्थक कसे म्हणता? कोकण विरुद्ध इतर, अल्पभूधारक विरुद्ध इतर, मराठा विरुद्ध इतर असे अनेक अर्थपूर्ण मुद्दे तयारच आहेत.

सार्री चुकलचं की हो
क्षमस्व मनपुर्वक स्वास्वारी

गजोधर, लिंबुटींबु,

तुम्हाला वॉर्नींग देतो आहे. नीट चाललेल्या चर्चेत खोडा घालण्याचे प्रकर करू नयेत.

Admin worning बद्दल धन्यवाद
ररंतू तुम्हाला मिलींद जाधव व प्रसाद यांची खोडसाळ प्रतिसाद दिसले नाही? या लोकांनी चर्चेत भलते प्रतीसाद देऊन दुसर्या दिशेला वळवण्याचा सतत प्रयत्न केला तसेच नाना पाटेकरांच्या नावाने फिरत असलेला मेसेज टाकलेला जो की फेक होता
कृपया याकडे पण लक्ष असू द्या

सरसकट कर्जमाफीला माझाही पाठिंबा नाही. मुख्यमंत्र्यांनी टीवी९ ला दिलेल्या मुलाखतीत जी पद्धत अवलंबणार आहेत असं सागितलंय ती पद्धत ते करत अस्तील तर योग्यच आहे. विदर्भ मराठवाड्यातला अल्पकर्जधारक शेतकरी नेहमीच मरतो. ३० ते ४० हजार कर्जासाठी त्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. कारण कर्जमाफीप्रकरणातले निकष त्यांच्यासाठी नाहीतच.

माझी सरकारवर टिका हे सरकार पडावं याअर्थाने नसुन त्यांनी योग्य ते निर्णय घ्यावे, बोललं ते करावं यासाठी आहेत. तसे झालं तर आनंदच आहे. शेवटी सगळे आपलेच लोक आहेत, इथले सरकार चाल्वायला अमेरिकेतुन लोक येणारे नाहीत.

लाखो शेतकरी मेले तरी जितका आवाज झाला नाही तितका दूध-भाजीपाला फेकल्याने झाला, भले शहरीलोकांना गैरसमज झाले अस्तील पण ते व्हावे इतकं लक्ष त्यांनी घातलं हेही नसे थोडके. त्यानिमित्ताने अनेकांना शेतकर्‍यांच्या समस्या पोचवता आल्या. चर्चेतच विषय येत नसेल तर आपले म्हणणे पोचवणार तरी कसे.

माझ्यामते पुढे ह्या आंदोलनाचे जे होइल ते होवो. बराचसे मुद्दे यशस्वी झाले आहेत. आता फक्त कर्जमाफी आणि इतर दोन चार मुद्दे यावर सरकारची खरीखुरी अ‍ॅक्शन होइल तेव्हा बरे....

मी स्वतः शेती करतो,माझे काही मुद्दे
१.शेतकरी कर्जमाफी हा भ्रामक प्रकार आहे.कर्जमाफी करुन शेतकर्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत
२.महाराष्ट्रात फक्त २० % जमिन ओलिताखाली आहे.हे प्रमाण वाढवण्याच्या दृष्टीने कोणतेही सरकार यशस्वी ठरलेले नाही.
३.रेनशॅडो एरीयामध्ये ग्रास फार्मींग करुन त्यावर पशुधन वाढवता आले असते,ज्यातुन मांस उत्पादन,लोकर,दुग्धव्यवसय वाढवता आला असता,हे कॅशफ्लो व्यवसाय आहेत.
४.दुर्दैवाने फक्त उसशेतीच्या पाठी लागून शेतकर्यांनी स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारुन घेतली आहे.
५.शेतकर्यांना कर्ज वाटताना सबप्राईम लोकांना अजिबात कर्ज देऊ नये,बळीराजाच्या नावाने बोंब मारली तरी शेती हा शेवटी व्यवसाय आहे.
६.माय्क्रो इरिगेशन हा येणार्या काळात गरजेचा विषय आहे,दुर्दैवाने देशातला शेतकरी या बाबतीत अनभिज्ञ आहे.
७.उस सोडून इतर फुड प्रोसेसिंग व्यवसायांना कर्ज,आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ दिल्यास विदर्भ,कोकणातल्या शेतकर्यांना फायदा होऊ शकतो.
बाकी नंतर...

सिंजि, तुमची ही शेवटची पोस्ट एकदमच पटली. मला शेती, अर्थकारण यातलं ओ की ठो कळत नाही. पण मला माझ्या कामानिमित्त्/संशोधनानिमित्त झालेल्या वाचनातून, थोड्याफार भटकंतीतून, त्या निमित्त गावोगावच्या शेतकर्‍यांशी थोडंफार बोलून जेवढं काही समजलं उमजलं आहे त्याच्याशी तुमच्या मुद्यांचा मेळ बसतो आहे....

सिंजि , ह्या धाग्यावर तुमची पोस्ट नाही पाहुन मला आश्चर्य वाटलं होतं.
तुमच्या प्रत्येक वाक्याला सहमत.
होप की ह्या सगळ्या प्रकरणातुन राजकारण बाजुला काढुन शेतकर्‍यांच्या भवितव्यासाठी काहीतरी भरीव होईल.

http://www.business-standard.com/article/news-ians/why-despite-bountiful...

शेतकरी असंतोषामागे/ आंदोलनामागे क्रॉनिक, फंडामेंटल समस्या आहेतच पण नोटाबंदी आणि तुरीचे गडगडलेले भाव ही दोन तात्कालिक कारणे प्रमुख आहेत, असं या लेखात म्हटलंय.

नोटाबंदीमुळे रब्बी पिकाचं मूल्य शेतकर्‍याच्या हाती पोचलं नव्हतं. गुजरातमधील दूध उत्पादकांचीही हीच रड आहे. त्यात जिल्हा सहकारी बँकांवरच्या निर्बंधांमुळे शेतकर्‍यांना उचल्/नवे कर्जही मिळत नव्हते.

सरकारला तूर विकलेल्या शेतकर्‍याला दोन महिने झाले तरी त्याचे पैसे मिळालेले नाहीत, हे या लेखात म्हटलंय आणि टीव्हीवरच्या बातम्यांत्/चर्चांत शेतकर्‍यांनी ,त्यांच्या प्रतिनिधींनीही सांगितलंय. तसंच सरकारने ठरवलेल्या quota मुळे व पेंमेंट मिळण्यात होणार्‍या विलंबामुळे शेतकर्‍यांना तूर खासगी व्यापार्‍याला हमीभावापेक्षा कमी दरात विकावी लागली.
तूर डाळीच्या भावांबद्दल या लेखात लिहिलं आहेच.

>>>> गजोधर, लिंबुटींबु,
>>>> तुम्हाला वॉर्नींग देतो आहे. नीट चाललेल्या चर्चेत खोडा घालण्याचे प्रकर करू नयेत. >>>>>
अ‍ॅडमिन, आपली "वॉर्निंग " लक्षात घेतली आहे.
मात्र मी चर्चेत "खोडा" घातला आहे/घालतोय हा आक्षेप अमान्य आहे.
माझ्या कुटुंबाची कोकणात शेतीवाडी आहे त्याचबरोबर मावळातही शेती आहे. नातेवाईकांमधेही कोकणात, पश्चिम महाराष्ट्रात तसेच मराठवाड्यात शेतकरी आहेत, कोकणातिल व घाटावरिल परिस्थितीशी मी जवळून परिचित आहे.
कोकणाव्यतिरिक्त भागात जेव्हा हिंसक /नासधुशीची आंदोलने होतात, तर तशी आजवर ती कोकणात फारशी का झाली नाहीत हा चर्चेच्या ओघात येणारा विषय आहे, इतकेच नव्हे, तर महाराष्ट्रराज्यातील सर्व विभागातील फरक्/तुलना होणे /करणे खोडा होऊ शकत नाही.
>>>> संप यशस्वी होईल की नाही ह्यापेक्षा शेतकर्‍याने एकजूट दाखवून आपली ताकद दाखवली आहे हे महत्वाचे. हा संप यशस्वी होण्यासाठी आपल्यासारख्या शहरवासीयांनीही ह्या संपाला पाठींबा द्यायला हवा. सरकारने शेतमाल बाहेरुन आणल्यास त्यावर बहिष्कार टाका. जमल्यास सोशल मिडियातून अधिकाधीक लोकांपर्यंत शेतकर्‍याची समस्या पोहचवा व ह्या संपाला पाठींबा देण्याचे आवाहन करा. <<<<<
धागाकर्त्याच्या या शेवटच्या परिच्छेदात आवाहन केल्याप्रमाणे वागणे शक्य नाही, तसेच परिच्छेदात वा मिडियात व येथिल चर्चेत जे माम्डले जाते आहे ते देखिल पुर्ण सत्य नाही, तर ते का शक्य नाही /का पूर्ण सत्य नाही, कारण अशी अशी वेगळी परिस्थिती कोकणातही आहे हे मांडले तर "काही मोजक्या आयडींनी गदारोळ उठविल्याप्रमाणे" तो खोडा/विषयांतर कसे काय होऊ शकते? ही चर्चा आहे ना? का सुप्रीम कोर्टातील माननीय न्यायाधीशांसमोरील वकिलांचा युक्तिवाद आहे? का हा धागा (व एकुणच मायबोली) विशिष्ट विचारसरणीच्या लोकांनाच आंदण दिलेला आहे, व योग्य संसदीय भाषेत/शब्दरचनेत विरोधी वा वेगळी मते मांडणे म्हणजे खोडा अशी काहि व्याख्या आहे? असो.

येथिल तुमचा अधिकार मान्य करुन मी या व माबोवरील इतरही चर्चांमधुन माझे अंग बाहेर काढायचा प्रयत्न करतो [अवघड आहे, पण नक्कीच करणार]. (जेच काहि विशिष्ट आयडी/विचारधारांना अपेक्षित होते/आहे) . मी इथे लिहितो, कारण माझ्या पूर्वापार भुमिकेप्रमाणे, पूर्वीही व्यक्त केल्याप्रमाणे, अजुन पंचवीस वर्षांनी येथे मांडलेल्या "एकांगी बाजुचीच" "इतिहास" म्हणुन नोंद घेतली जाइल, तसे होऊ नये, व विरोधी मत मांडले गेले पाहिजे या अट्टाहासाकरता व त्यास चर्चेत खोडा वा विषयांतर म्हणणे मला तरी शक्य नाही. वाहत्या धाग्यांवर काय काय लिहिले जाते त्याची मी सहसा दखलही घेत नाही, पण जे धागे वाहते नाहीत, तिथे एकतर्फी कायमस्वरुपी काय लिहुन ठेवले जाणार आहे, त्याची दुसरी बाजू मांडणे मला आवश्यक वाटते, अन्यथा, या व्यतिरिक्त मला इथे वैयक्तिक काहीही अपेक्षा नाहीत.

"गजोधर" या आयडीच्या मजकुरासोबत (कोकण विषय काढल्यावर नारायण राणेंचा विषय घुसडवणे वगैरे) माझाही मजकुर (केवळ अन केवळ कोकणी लोकांची शेतीविषयक धोरणे/परिस्थितीसापेक्ष व्यक्तिगत वागणे याचे वर्णन ) तुम्ही "एकाच तागडीत तोललेत" याचा मात्र खेद झाला ...... हा लोकानुनय नसणार/नसावा , पण मग "कानफाट्या नाव पाडण्याच्या कारस्थानी भारंभार आक्षेपांच्या पोस्ट्सच्या" प्रभावाखाली येणे असेही असु शकते. कारण असत्य पुन्हा पुन्हा उगाळले/थापले की ते सत्या सारखे भासू लागते असे म्हणतात,
तेव्हा "लिम्ब्या चर्चेत खोडा घालतोय" या रुदाली असत्याचा भास झाला असावा असे मी समजण्यास मला जागा आहे.
असो. सुक्याबरोबर ओलेही जळते ही म्हण मला माहित आहे.

खर्‍या शेतकर्‍यांच्या व्यथा व त्यांच्या मागण्या त्यांच्याच शब्दात....

https://www.facebook.com/sadhanaverma/posts/1627520873947837?pnref=story

>>>>मी या व माबोवरील इतरही चर्चांमधुन माझे अंग बाहेर काढायचा प्रयत्न करतो<<<<

कृपया असे काही करू नका अशी विनंती!

अवांतराबद्दल क्षमस्व!

इथले दोनतीन आयडी म्हणजे संपूर्ण कोकण नव्हे! कृपया त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करा.

कोकण आणि इतर भागांची तुलना करताना ही आकडेवारी दिसली.
सरकारच्या २०१६-१७ च्या कर्ज आराखड्यात एक्/दोन्/तीन्/साडेतीन/पाच हजार करोड रुपयांचे आकडे बहुतेक जिल्ह्यांसाठी आहेत. पण कोकणातल्या जिल्ह्यांसाठी ते असे आहेत (करोडमध्ये)
ठाणे १८५ पालघर १७५ रायगड १८० रत्नागिरी ४२९ सिंधुदुर्ग ३०३
फक्त गडचिरोली २१० आणि गोंदिया २७५ या जिल्ह्यांसाठीचे आकडे या रेंजमध्ये आहेत.

तेव्हा कोकणात धान्य शेती किती होते आणि भरपूर होत असेल तर ती कर्ज न काढताच होते का असे प्रश्न पडले. माझ्या मोजक्याच शेती असलेल्या नातलगांपैकी प्रत्येकाने "शेतीकडे आम्ही उत्पन्नाचा स्रोत म्हणून पाहत नाही. तो आतबट्ट्याचाच व्यवहार आहे," असे सांगितले. हे सगळे कोकणातलेच आहेत.

हो एक राहील.
वैदर्भीय मुख्यमंत्र्यांनी खान्देशी जैन यांच्याबरोबर रत्नागिरीमध्ये आंबारस कारखाना काढण्याचा करार केलाय.

>>> कोकण आणि इतर भागांची तुलना करताना ही आकडेवारी दिसली.
सरकारच्या २०१६-१७ च्या कर्ज आराखड्यात एक्/दोन्/तीन्/साडेतीन/पाच हजार करोड रुपयांचे आकडे बहुतेक जिल्ह्यांसाठी आहेत. <<<<
म्हणजे असे वाचायचे आहे का?
इतर जिल्हे ..... एक हजार करोड, दोन हजार करोड, तिन हजार करोड वगैरे
अन कोकणातील जिल्हे...
ठाणे १८५ करोड, पालघर १७५ करोड, रायगड १८० करोड, रत्नागिरी ४२९ करोड, सिंधुदुर्ग ३०३ करोड.
असे असेल, तर हा "हजारो करोड" चा फरक फारच जास्ती आहे.

लिम्बु, कितीवेळा येडिट करता... एकदाचा वेगला धागा हुन जाउंदे...

कोकणाबद्दल तुमची जी काय मतं आहे त्याबद्दल किमान चार वेळा तरी आकडेवारी मागितली. ती न देता आत्महत्या करणार्‍या, शासकीय धोरणांमुळे कर्जबाजारी झालेल्या शेतकर्‍यांवर तुम्ही माणुसकीहीन ताशेरे ओढले. त्याबद्दल आक्षेप घेतला तर माझे विधान जनरल आहे म्हणून सारवासारव केली... मार्मिक यांनी स्पष्टपणे वस्तुनिष्ठ प्रश्न विचारले त्याचेही उत्तर न देता फक्त हवाबाण सुरु आहेत. आता वेमांनी वार्निंग दिल्यावर विक्टीम म्हणून कांगावा करण्यात काय हशील?
---------
ज्या कोणाला आम्ही मांडत असलेली एकांगी बाजू खोडायची असेल तर आकडेवारी, अनुभव, पुराव्यासकट तुलनात्मक, तार्किक मांडणी करा, नक्कीच स्वागत आहे. पण आपण कुठे, कोणत्या विषयावर, कोणत्या वेळी, काय मुद्दे कोणत्या भाषेत मांडतो याचे भान असले पाहिजे याची अपेक्षा ठेवणं चुकीचं नाही.

मध्यप्रदेशातील आंदोलनाला आज फळ प्राप्त झाले
शिवराज सरकारने कर्जमाफी ची घोषणा केली.
बाकी ज्या राज्यातून याची सुरुवात झाली त्या राज्यात मात्र अजुन ही अभ्यास सुरु आहे.

हा "हजारो करोड" चा फरक फारच जास्ती आहे.

>>> शेती किती उत्पन्न काढू शकते यावर कर्जे दिली जातात. विदर्भात एकरी २५ हजार पेक्षा जास्त कर्ज मिळत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात त्यापेक्षा खूप जास्त सहज मिळते. तसेच ओलिताखाली शेती प. महाराष्ट्रात जास्त असल्याने कर्ज घेण्यास पात्र शेतकरी तिकडे संख्येने जास्त असणारच. १ हजार शेतकर्‍यांचे १५-२० हजाराचे कर्ज आणि १ हजार शेतकर्‍याचे ५ ते दहा लाख रुपये कर्ज... फरक तर येणारच.

केवळ आकडे बघू नका त्यामागची कारणमीमांसाही अभ्यासावी.

सिंथेटिक जिनियस यांच्या प्रतिसादाची वाट पाहत होतो. वरदा यांमी म्हटलंय, तसंच मलाही शेतीतलं काहीही कळत नाही. पण अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी आणि त्यातला डेव्हलपमेंट इकॉनॉमिक्स हा सगळ्यात आवडता विषय असल्याने शेतीच्या अभ्यासकांनी/शेतकर्‍यांनी/ कृषी अर्थतज्ज्ञांनी शेतीविषयक लिहिलेलं वाचण्यात रस निर्माण झाला आणि आधीपेक्षा ते जास्त समजूही लागलं.
सिं जि नी खूप ढोबळ, जनरल असं लिहिलंय असं वाटतं. त्यांनी स्वतःच्या अनुभवाची जोड /उदाहरणे देऊन मांडणी केली तर वाचायला आवडेल.

त्यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांत प्रथमदर्शनी न पटण्यासारखे काही नाही. तरीही काही मुद्द्यांबद्दल लिहायची गुस्ताखी करतोय.
१ .शेतकरी कर्जमाफी हा भ्रामक प्रकार आहे.कर्जमाफी करुन शेतकर्यांच्या समस्या सुटणार नाहीत - सहमत. पण अगदीच अडचणीत सापडलेला असताना त्याला तात्कालिक दिलासा द्यायलाच हवा. कर्जमाफी केली की पुम्हा त्याकडे बघायला नको, असे नाही.
३.रेनशॅडो एरीयामध्ये ग्रास फार्मींग करुन त्यावर पशुधन वाढवता आले असते,ज्यातुन मांस , उत्पादन,लोकर,दुग्धव्यवसय वाढवता आला असता,हे कॅशफ्लो व्यवसाय आहेत.

यातला मांस उत्पादनावर सध्याच्या वातावरणात आणि नियमांत मोठं प्रश्नचिन्ह आहे. दूध उत्पादन आणखी वाढवयाला वाव आहे का?

४.दुर्दैवाने फक्त उसशेतीच्या पाठी लागून शेतकर्यांनी स्वतःच्या पायावर कुर्हाड मारुन घेतली आहे. : याला एकटा शेतकरी जबाबदार आहे का? ज्या मार्गाने काही शेतकर्‍यांची भरभराट झालेली दिसली तोच मार्ग अन्य शेतकरीही चोखाळणारच. हे फक्त शेतकर्‍यांतच होतं असं नाही. शिवाय दुष्काळी भागात साखर कारखाने उभारणारे राजकारणी आणि त्याला परवानगी देणारी शासनयंत्रणाही तितकीच, किंबहुना जास्तच जबाबदार आहे.

गेल्या काही दशकांत उसाच्या लागवडीखालचं क्षेत्र वाढत गेलंय हे उघड आहे. (लागवडीखालील क्षेत्र हजार हेक्टर्स
वर्ष ....................... (तृणधान्ये+ कडधान्ये)................... ऊस ......................... कापूस
१९६०-६१---------- १०,६०६+ २,३४९..............................१५५...........................२,५००
२०१४-१५............ ८,०५९ +३,४१३ .............................१,०३०........................३,५७७
२०१५-१६........... ७,६६७ +३५४४..............................९८७........................४,२०७

पासष्ट वर्षांत ज्वारी आणि बाजरीखालचे क्षेत्र निम्मे झाले आहे.
गहू, तांदूळ यांचे दर एकरी उत्पादन लक्षणीय वाढले आहे. तर उसाचे दर एकरी उत्पादन १९७०-७१ पासून स्टॅग्नंट आहे.

२०१६-१७ म्हणजेच सरलेल्या वर्षात त्याआधीच्या वर्षाच्या तुलनेत पीकलागवडीत एक शिफ्ट दिसून आलाय.
तूर (२४%) मूग (४०%) उडीद(५६%) लागवडीखालेच क्षेत्र वाढले, तर उसाचे क्षेत्र ३६% इतके कमी झाले.
तीळ्, सूर्यफूल , कापूस यांच्या लागवडीखालचे क्षेत्रही घटले.

म्हणजेच त्या आधीच्या वर्षांत कडधान्यांचे चढे भाव पाहून शेतकर्‍यांनी कडधान्यांना पसंती दिली. पण त्याचे कोणते फळ त्यांना मिळाले?
कडधान्यांपैकी ६०% क्षेत्रे तुरीखाली होते. हा शेतकरी या वर्षी पुन्हा तूर लावेल का?

खरीपाची शेती केली जाणार्‍या जमिनीपैकी (साधारण १५० लक्ष हेक्टर) २०१५-१६ मध्ये ९.८७ लक्ष म्हणजे ६.५७% तर २०१६-१७ मध्ये ६.३४ लक्ष म्हणजे ४.१६% इतकी जमीन उसाच्या लागवडीत आहे. जवळपास अर्ध्या शेतजमिनीत कापूस आणि सोयाबीनची लागवड होते.
तेव्हा उसाच्या नावे आपण करतो ती ओरड कितपत खरी आहे, हेही तपासायला हवे.

रासायनिक शेती, कीटकनाशकांचा वाढता वापर याविषयीही खूप बोलले गेले आहे. आपल्याकडे हरित क्रांतीच्या वेळी हे सुरू झाले. पण हे फक्त आपल्याकडेच झाले असे नाही. अनेक अविकसित /विकसनशील देशांनीही हेच मॉडेल अनुसरले.

त्याकाळी प्रचंड वाढणार्‍या लोकसंख्येचे नुसते पोट भरणे हा भारतासमोर आणि अन्य अविकसित देशांसमोर मोठा प्रश्न होता. माल्थसच्या प्रसिद्ध सिद्धांताबद्दल सगळ्यांनी ऐकलेच असेल. शिवाय हरित क्रांतींत रासायनिक खते व कीटकनाशके हे दोनच घटक नव्हते, तर बियाण्याच्या नव्या जाती, पाटबंधारे, शेतीसाठी कर्ज व इतर संस्थारूपी पाठबळ याही गोष्टी होत्या. यातल्या रासायनिक खतांच्या कीटकनाशकांच्या वापराच्या दुष्परिणामांबद्दल त्यावेळी कितपत माहिती होती, चर्चा होत असे याची कल्पना नाही. आज जी एम बियाण्यांबद्दल चर्चा होताना दिसते.
कालौघात जमिनीचा कस घटणे, इ.मुळे. खते-कीटकनाशकांचा वापर वाढत गेला. म्हणजेच एकंदर पर्यावरणाचा र्‍हास झाला. जमिनीची देण्याची क्षमता किती आहे, त्याचा विचार न करता आपण ओरबाडत गेलो.

पण जिथे जिथे तथाकथित प्रगती/विकास झाला आहे, तिथे यापेक्षा वेगळं काय झालंय? आप इंधनाचा किती वापर करतोय? उद्योग, खाणी, रस्त्यांसाठी वनांची आणि आता तर शेतजमिनीची आहुती देतोय. समुद्र आणि नद्या, खाड्या हटवून ओरबाडून घरांसाठी जमिनी मिळवतोय. निव्वळ नव्याच्या हव्यासापायी ज्याचे विघटन होणार नाही आणो जे पर्यावरणाला धोकादायक आहे, असा किती कचरा आपण निर्माण करतोय?
मग एकट्या शेतकर्‍याने तेवढी दूरदृष्टी ठेवून आपल्यापेक्षा वेगळा विचार करावा अशी अपेक्षा का ठेवावी? या सगळ्याची प्रत्यक्ष झळ आपल्याला पोचत नाही आणि त्याला पोचते , म्हणून?
भारतात आज अ‍ॅव्हरेज लँडहोल्डिंग म्हणजे एका शेतमालकाच्या मालकीच्या शेतीचे आकारमान कमालीचे घटले आहे. शेती अव्यवहार्य ठरण्यामागे ते एक मुख्य कारण आहे (आता शेतकरी भारंभार मुले जन्माला घालतो हा मुद्दा येईल, पण त्याचीही रॅशनल, व्यवहार्य कारणे आहेत- अर्थशास्त्रज्ञांनी याबद्दलही थिअरी मांडलेली आहे).
मग ज्यावर त्याचे पोट आणि जीवन अवलंबून आहे अशा तोकड्या शेतीत तो सेंद्रीय शेती, नैसर्गिक कीटकनाशके असे प्रयोग करायला धजावेल का? जिवावर बेतणारे आजार असतील तर अ‍ॅलोपथी सोडून इतर उपचारांकडे वळायचे सल्ले आपल्यातले अनेक जण देतात, पण ते स्वतः किती जण आजमावतील (यात कोणालाही टोमणा मारण्याचा हेतू नाही, तर पटकन समजेल असे हेच उदाहरण सुचले)
तेव्हा शेतकर्‍याने भविष्याचा विचार करून सेंद्रीय , नैसर्गिक शेती करावी असा सल्ला देणं सोपं आहे. पण कोणत्या पाठबळावर त्याने ते करायचे याचाही विचार व्हायला हवा.

कोकणातल्या शेतकर्‍यांचा/ त्यांच्या वारसांचा/ जवळच्या नातलगांचा फोनवरून सर्व्हे केला. १ महिला. २ पुरुष.
सगळ्यांनी हेच सांगितलं की आम्ही केलं तर सब्सिस्टंट फार्मिंग करतो म्हणजे पोटापुरतंच पिकवतो.
कोकणात सध्या मजूर्/कामगार मिळणंही कठीण आहे. बागायतीसाठी लागणारं काही मनुष्यबळ परराज्यांतून दुरून येतं.

ह्यात ' घाटी' हा संसदीय शब्द आहे का?
>>
कोकणी, कोके जर संसदीय असतील तर घाटीही आहे. तो प्रादेशिक्त्व दर्शविणारा शब्द आहे. घाटावरचे असा थ्याचा अर्थ.

घाटी ऐवजी घाटावरचे हा सन्मानदर्शक शब्द आहे. घाटी हा 'घटीया' ह्या अर्थाने तुच्छता दर्शवण्यसाठी वापरला जातो.

आम्हाला राग येत नाही, कारण सारे जहां से अच्छा हिंदोसिता हमारा....

>>१ महिला. २ पुरुष.

भरत तुम्ही सुद्धा?? हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतक्या(च) लोकांचा "सर्व्हे" करुन अनेक्डोटल एव्हीडंस वर स्वतःच्या मतांना सोयीस्कर निष्कर्ष मायबोलीवर प्रकाशित करायची घाई दुसरे करतात तेव्हा आश्चर्य वाटत नाही. किंबहुना ते अपेक्षीतच असतं. पण तुमच्याकडुन ही अपेक्षा नव्हती.

व्यत्यय, हि खूप इफेक्टिव्ह मेथड आहे सर्वे ची,
परवा चिपळूण ला गेलो होतो, तिकडच्या हॉटेल मॅनेजर, रूम सर्विस वेटर आणि द्रायव्हर अश्या 3 लोकांशी बोलून मी "कोकणातील पुरुषांचे समाजजीवन" असा शोध निबंध लिहितोय