अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

टीव्ही
अप्पाकाका, शीलातैंची बातमी वाचल्या-वाचल्या आधी तुमचीच आठवण आली होती

नजीब जंगांनी त्यांच्या अधिकाराच्या बाहेर जाऊन ह्या सीएनजी फिटनेस घोटाळ्याची चौकशी बंद केली होती. ह्या घोटाळ्यात शीलातैंसोबत त्यांच्या तीन वरिष्ठ अधिकार्‍यांचीही चौकशी होणार आहे.
कालच्या मुलाखतीत अकेंनी सांगितलेलं "नरेंद्र मोदी ये समझ ले के मैं राहुल गांधी नहीं हूं" हे सौम्य होतं असं शीलातैंना वाटत असेल.
"शीला दिक्षित ये समझ ले के मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं" हे अशा प्रकारे सांगणं कोणाला आवडेल नै का?

शीलातैंवर कारवाई होते आहे हे बघून त्यांचं भजन सोडून आता कॅमेर्‍यांचं भजन चालू केलेलं दिसतंय.

पोलिस (केंद्रसरकार) सरळ मार्गाने ऐकत नाही म्हटल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाकडून आदेश मिळवले आहेत.
Delhi government gets its way on CCTV in police stations

अप्पाकाका, तुम्ही वाहत्या पानावर तुमचे मौलिक विचार मांडतच आहात की. पुन्हा इथे कशाला?
मोदीसरकारला जसं जळी-स्थळी-काष्ठी-पाषाणी केजरीवाल आणि दिल्ली दिसतंय तसंच तुमचं झालंय असं तुमच्या कट्ट्याच्या गप्पांवरून दिसलं. ऑब्सेस्ड?

तुम्हाला घाबरू ?
चालू द्या. तुमचं कवित्व असंच बहरू दे ही (तुमच्या) ईशवरचरणी प्रार्थना.

"जिस दिन मैं सरकारी स्कूल को अपने बेटे को भेजने लायक समझूंगा उस दिन मैं खुद को सफ़ल शिक्षा मंत्री मानूंगा"
-- मनिष सिसोदिया.

दिल्लीत सरकार स्थापन झाल्यावर आपच्या मटियालाच्या आमदाराने (गुलाबसिंग) तर हे पाऊल उचललंसुद्धा. त्यांनी आपल्या मुलाचा दाखला खाजगी शाळेतून काढून घेऊन मुलाला सरकारी शाळेत घातलं.
त्यावेळी एकदा मला वाटून गेलं की ह्या सगळ्या प्रयोगात मुलांच्या भविष्याशी खेळ केला जाऊ नये. पण ज्या गतीने आणि डेडिकेशनने दिल्लीसरकार शिक्षणक्षेत्रात काम करताना दिसतंय त्यामुळे आता दिल्लीत शिक्षणाचं चित्र सुधारायला वेळ लागणार नाही.
आज एबीपी न्यु़जवर झालेल्या कार्यक्रमात मनिष सिसोदियांनी सांगितलेल्या काही गोष्टी -
१. ह्याच वर्षी २०,००० नवीन शिक्षक भरती करून घेणार आहेत.
२. पाठ्यक्रमात निदान २५ % घट करून विद्यार्थ्यांवरचा ताण कमी करणार.
३. दिल्लीत १००% साक्षरता आणण्यासाठी प्रयत्न चालु आहेत.
४. नवीन संकल्पना राबवण्यासाठी शिक्षकांना स्वातंत्र्य देणार. शिक्षकांच्या प्रशिक्षणातील अभ्यासक्रमात जरूर तिथे बदल करणार.
५. ह्या वर्षापासूनच दिल्लीतील ५०-६० शाळांमध्ये फिनलंडसारखी शिक्षणपद्धती चालू करण्याचा प्रयत्न असेल.
ह्याव्यतिरिक्त, दिल्लीसाठी स्वतंत्र शिक्षणमंडळ चालू करण्याच्या प्रयत्नाबद्दल आणि खाजगी शाळांच्या तुल्यबळ अशा ४५ नवीन सरकारी शाळा सुरू करण्याबद्दल मागेच वाचलं होतं.

'रामराज्य' नावाच्या एबीपीवर नवीन सुरू झालेल्या कार्यक्रमात फिनलंडच्या शिक्षणपद्धतीबद्दल दाखवत होते.

तिथल्या काही ठळक गोष्टी -

• Finland is the only nation which provides free and equal education to all.
• More than 99% of children study in government schools in Finland.
• Since 1948 Mid-day meal has been provided to students.
• Same teacher teaches the students from class 1 to 6.
• Education is completely free.
• Students who lag behind are focused upon more.
• 40% girls & nearly 58% boys take admission in vocational schools.

मटियालाच्या ह्या आमदाराने अजून एक 'नौटंकी' चालू केली आहे---चलता फिरता ऑफिस.

MLA’ s office-on-the-go takes govt work to people’s doorstep
"Matiala has 3.6 lakh voters and is the largest constituency in terms of population. It is at least 30 to 32 kms in area.
The team consists of a driver, a member of the constituency “IT” team and a volunteer in-charge of the initiative. The team also has plans to acquire another car soon. In the 10 days that the concept has been implemented, volunteers claim they have received 3,000 applications for voter id’s and aadhar cards."

आपवाल्यांना राजकारण येत नाही हे खरंय ब्वॉ. निवडून आल्यावर काय गरज आहे का असं लोकांपर्यंत पोहोचायची? "ताई,माई,आक्का...झाडूवर मारा शिक्का" असे नारे लावत थेट पाचव्या वर्षात जायचं ना !

<<टाळ कुटणारे कुठे आहेत.>>

ते इथे नसतात. पण 'आपला कट्टा' ह्या धाग्यावर सापडतील.

<जन धन योजनेच्या ६ महीन्यात ११.५० कोटी बँकेची खाती उघडलेली आहेत !!
ते ही कोणताही गाजावाजा न करता !! भाजपाची गाडी न फिरवता !!>>

त्यातील सुमारे ७०% खात्यांमध्ये शून्य जमा आहे, हो ना?

बँकिंग राहू द्या. पण भाजपाचे 'मिस्ड कॉल' देऊन झालेले सदस्यच सापडेनात म्हणे. त्यामुळे तुम्ही ती चिंता केल्यास उत्तम.

आधार कार्डबद्दल दिलेल्या माहितीबद्दल धन्यवाद. आमदार असताना आणखी मध्यस्थ कंपन्या कशाला हव्यात? त्यांना का पैसे द्यायचे? कंपन्या हव्या असतील तर आमदारांना पगार का द्यायचा?
खर्च वाचवा, टॅक्समनीचा सदुपयोग करा.

<<पण जन धन योजनेत झीरो बॅलेंस खात उघडता येत ! अश्या खात्यात झिरो बँक बॅलेंस असला तरी त्यामुळे
मिळालेली ओळख पत्र खरीखुरीच असतात !!
त्या शिवाय अश्या झिरो बँक बॅलेंसच्या खात्यांनाही फक्त १२ रुपयात २ लाख रुपयांची अ‍ॅक्सिडेंट विमा पॉलिसी मिळते.>>

अशी खाती मेंटेन करण्यासाठी बँकांना खर्च येतो. बँका वैतागल्या आहेत. खाती किती उघडली? किती खातेधारक मेले? विमा किती लोकांना मिळाला?
स्टॅटिस्टिक्स दाखवा. तोपर्यंत 'जनधनयोजना' चं एकच एक पालुपद बंद ठेवा.
अर्थात मोदीसरकारच्या एक वर्षातील अचीव्हमेंटस खुद्द पीएमओ ऑफिसला सुद्धा सांगता येत नाहीयेत, त्यामुळे तुम्हाला दोष देणार नाही.

<<आणी खोट्या यादीतले लोक निवडणुकीत येऊन मतदान करत नसतात !!>>

हे बाकी मान्य हं. पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाचे सुमारे २० लाख सदस्य आहेत म्हणे. आणि एप्रिलमध्ये झालेल्या निवडणुकीत त्यांना सुमारे ५ लाख मते मिळाली. तुमचं वाक्य सिद्ध होतंय ह्यातून.

असो. आता पुरे. तुमचं चालू द्या.