अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

Submitted by मिर्ची on 14 February, 2015 - 06:14

दिल्लीमध्ये आज आपच्या सरकारची दुसरी इनिंग चालू झाली आहे. योगायोगाने मायबोलीवरच्या धाग्याचाही दुसरा भाग आज चालू होतो आहे. गेले वर्षभर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अरविंद केजरीवाल आणि आपने दिल्ली विधानसभेत ऐतिहासिक विजय मिळवून ज्या दिमाखात पुनरागमन केलं आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
सर्वात महत्वाची आणि पक्षनिरपेक्ष अशी गोष्ट म्हणजे देशातील सर्वांत स्वच्छ, सर्वात तरूण आणि सर्वात जास्त शिक्षित विधानसभा आपच्या निमित्ताने दिल्लीकरांना आणि पर्यायाने देशाला मिळाली आहे. राजकारणामध्ये चालू असणार्‍या ह्या सकारात्मक बदलाकडे लक्ष ठेवून आपली मते इथे मांडूया.

* टीप - इथे विरोधी मतांचंही स्वागत आहे. वैयक्तिक शेरेबाजी टाळण्याची आणि सभ्य भाषा वापरण्याची सर्वांना विनंती.
** पहिला भाग इथे वाचता येईल.

पान १७ - योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून काढल्याबद्दलची चर्चा
पान २४ - योगेंद्र यादव बोलले ते खरं की खोटं?
पान ३१ - आपमधील नेत्यांच्या ट्वीटर हॅण्डल्सची यादी
पान ५५ - दिल्लीतील नगरपालिका आणि कचर्‍याचं राजकारण
.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

<<कोणत्याही मिनीस्टर ला अशी सामान्य माणसा प्रमाणे अटक करता येते?>>

नाही करता येत. विधानसभेच्या स्पीकरची परवानगी लागते असं वाचलं.
मोरोव्हर, केस अजून उच्च न्यायालयात चालु आहे. सुनावणी व्हायची आहे. डिग्री खरी असल्याचे पुरावे तोमरकडे आहेत. ते मांडण्यासाठी न्यायालयाने तारीख दिली आहे. मग हा काय प्रकार चालू आहे??

असली हुकूमशाही करून उपराज्यपाल जाळ्यात पुरते अडकत चालले आहेत. आणि त्यांच्यासोबत केंद्रसरकारही.

घोटाळा काँग्रेसचा--->त्रास होतोय नजीब जंगांना--->जंगांना पाठिंबा भाजपाचा. क्या बात है.

ह्यात एक विसरलात ताई,

भाजपा पेक्षा काँग्रेस चालेल वैगेरे वैगेरे !! हे तुमच्याच तोंडच वाक्य आहे !!

"The police is misbehaving with Tomar; he has been slapped, forced to sign papers"

कोर्‍या कागदांवर सह्या घेण्याचा प्रकार चालू आहे म्हणे. दिल्लीच्या कायदेमंत्र्याकडून नेमकी कसली भिती आहे मोदींना?

स्पिकरची परवानगी लागते; फ़क्त मिनीस्टरच नाही तर कोणत्याही निवडुन आलेल्या एम पी किंवा एम एल ए ला अटक करण्यासाठी.

हा हक्कभंग होत नाही काय?

<<स्पिकरची परवानगी लागते; फ़क्त मिनीस्टरच नाही तर कोणत्याही निवडुन आलेल्या एम पी किंवा एम एल ए ला अटक करण्यासाठी.
हा हक्कभंग होत नाही काय?>>

स्वतःचा सोडून दुसर्‍या कोणाच्याही हक्काची पर्वा असणारे नेते केंद्रात आहेत असं वाटत नाही.

तोमर यांना माफियाप्रमाणे अटक का?
"आम्ही दिल्लीमधील जनतेसाठी काम करण्यास कटिबद्ध आहोत; व या कार्यात कोणीही अडथळा निर्माण केल्यास आम्ही त्याविरुद्ध लढा देऊ, असेही सिसोदिया यांनी यावेळी सांगितले. "

ह्या लढ्यात सूज्ञ जनता नक्कीच सोबत आहे.

केजरीवाल अजुन रस्त्यावर उतरलेले नसल्याने काही विषेश झालेल आहे अस मानण्याच कारण नाही !!

ईथल्या सदस्यानां प्रकरण तापवत ठेवण्याचेच पैसे मिळतात !!

तोमर यांच्या अटके संदर्भात एक बातमी वाचण्यात आली त्यात दिल्ली पोलिस म्हणत आहेत की वेळ पडल्यास त्यांना न्यायालयापुढे हजर केले जाईल आणि रिमांडची मागणी करण्यात येईल. त्यावेळी न्यायालयातच त्यांना अटक करणेच कसे बेकायदा आहे दाखवून केंद्र सरकारला कोंडीत पकडता येईलच की.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/Delhi-law-minister-Jitende...

दिल्ली सरकार के मंत्री जितेन्द्र सिंह तोमर को पुलिस के गिरफ़्तार करने के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में केंद्र सरकार आपातकाल जैसे हालात बनाने की कोशिश कर रही है.

सिसोदिया ने दावा किया कि जब उन्होंने सीएनजी घोटाले में जांच के आदेश दिए उसके बाद ही केंद्र सरकार ने

आपातकाल जैसी स्थिति बना दी.

स्मृति ईरानीला पण हाच न्याय लागु होणार का?

ते तोमर काय पळून चालले होते काय की पोलिसांच्या तपासात विरोध करत होते? विनाकारण अटक केली.
एलजी नॉट फेअर.

केंद्रसरकारचे 'प्रामाणिक' पोलिस --
पत्रकार परिषदेमध्ये ---> बार कौन्सिलच्या FIR मुळे आम्ही तोमरला अटक केलं.
कोर्टामध्ये ---> अटकेशी बार कौन्सिलचा काही संबंध नाही.

दोन्हीतलं काय खरं?

पंप्र मोदी उत्तम वक्ते आहेत, पॅशनेट राजकारणीही आहेत, त्यांनी आतापर्यंत सुटीही घेतलेली नाही. त्यांचा कामाचा उरकही दांडगा आहे. पण ते खुन्नस लवकर विसरत नाहीत.संजय जोशी या जुन्या मित्राबरोबर बिनसले. जोपर्यंत संजय जोशींना काढून टाकत नाही तोपर्यंत मी बैठकीला येणार नाही असे ब्लॅकमेल करून त्यांचा पत्ता कापला. दिल्लीत संजय जोस्शींची पोस्टर्स लागली तर लगेच श्रीपाद नाईक यांच्या सहकार्‍याची उचलबांगडी. तीस्ता सेतलवाड च्या एन जी ओ ला बाहेरून मदत मिळते हे लक्षात येताच तिच्यावर दारू खरेदी सारखे खटले टाकले. शिवाय इंद्राय तक्षकाय प्रमाणे सर्वच एन जी ओ वर निर्बंध.

आताही ते केजरीवालांवर वैयक्तीक खुन्नस काढत आहेत असे दिसते. दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्यात घूमजाव. दिल्लीच्या पोलिसांवर ए सी बी ने कारवाई करायला विरोध आणी आता हे तोमर प्रकरण. तोमर यांची डिग्री खोटी आहे हे मान्य केले तरी तो काही असा गुन्हा नव्हे की अटक करून कोठडी लागावी. असा चिल्लर पणा करून आपण दिल्लीकरांच्या नजरेतून अजूनच उतरतोय हे त्यांना लक्षात येत नाही ?

तीस्ता सेतलवाड च्या एन जी ओ ला बाहेरून मदत मिळते हे लक्षात येताच तिच्यावर दारू खरेदी सारखे खटले टाकले.
>>

तीस्ताबाईने गफले केले हो ... पुनर्वसनासाठी असलेला पैसा बिनधास्त दारू विकत घेण्यासाठी वापरला. हा आरोप आहे. मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स.

दारू घेणे हा गुन्हा आहेच गुजरातमध्ये Wink

विकु +१.

शिवाय भाजपाला मत दिलं नाहीत तर दुसर्‍या कोणाला सरकार चालवू देणार नाही अशी दंडेलशाही चालू आहे. ह्या प्रकारात लोकांना त्रास होईल. पण नकळत ते आत्मघाती वागत आहेत.
केजरीवाल प्रामाणिकपणे भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढायचा प्रयत्न करत आहेत आणि मोदी त्यांच्या कामात अडथळे आणून भ्रष्टाचाराला पाठिंबा देत आहेत असा clear & loud मेसेज देशभरात जातोय....मिडियाने कितीही उलटा प्रयत्न केला तरी सोशल मिडियाची आणि जमिनीवरच्या कार्यकर्त्यांची ताकद दिल्लीमध्ये दिसली आहे.

आताही ते केजरीवालांवर वैयक्तीक खुन्नस काढत आहेत असे दिसते.
>>

येस, काढतच आहेत! जबरी पॉवर गेम्स सुरु आहेत. ह्यात केंद्र चुकीचं वागून हेकेखोरी करत चाललाय. म्हणजे राज्यात जर विरुद्ध पार्टीच सरकार असेल तर त्यांची वाट लावू? असा सरळ सरळ अर्थ निघून राहिलंय.

महागात पडणार आहे.

बार कौन्सिल अर्नबच्या शो वर म्हणताय की कोर्टात काहीही पेंडिंग नाही आहे. आणि त्यांनी २ ३ वेळा शो कॉज दिले होते आणि मंत्र्यानी असहयोग दिला.

नेमक काय खरय?

घाईत केलेली अटक चुकच. परंतु, हे तोमर साहेब एव्हढे दिवस गप्प का होते? जेन्युइन डिग्री सर्टीफिकेट आहे तर ते सोशल मिडियावर टाकत का नाहित?

<<घाईत केलेली अटक चुकच. परंतु, हे तोमर साहेब एव्हढे दिवस गप्प का होते? जेन्युइन डिग्री सर्टीफिकेट आहे तर ते सोशल मिडियावर टाकत का नाहित?>>

राज, कोर्टात केस चालू आहे. माझ्या वाचण्यानुसार पुढच्या महिन्यात सुनावणी आहे. न्यायालयाच्या आधीच्या आदेशानुसार तोमरने मे महिन्यात त्यांचं स्पष्टीकरण (डिग्री खरी असल्याची कागदपत्रे) न्यायालयात सादर केले आहेत.

तरीही मला वाटतं, केजरीवालांनी पुन्हा एकदा सर्व कागदपत्रे स्वतः तपासावीत आणि पुसटशी जरी डिस्क्रिपन्सी असेल तर त्यांना मंत्रीपदावरून आणि पक्षातून हटवावं. सगळं व्यवस्थित असेल तर मात्र कसल्याही दबावाला बळी न पडता लढावं.

Institute चे affedevit high court मध्ये फाइल केलेले. दिलीप पांडेंनी ट्विट केले आहे

CHC9l14UQAAIF_Q.jpg

धन्यवाद, माणुस१.

कमाल आहे, हे अ‍ॅफिडेविट कोर्टाकडे आहे तर अटक करण्याचा हुकुम कोणि दिला? एल्जी ने? का अजुन तिसरीच काहि तरी माहिती कोर्टाच्या हाती लागलेली आहे?

जे काहि न्युजमध्ये पाहिले आहे ते असे - एक केस हायकोर्टात चालु आहे. पण काल रात्री नवा एक एफआयार दाखल केला गेला ३ वाजता. पोलिसांच्या म्हणण्याप्रमाणे त्यानी सकाळी नोटिस पाठवली आणी २/३ तासात उत्तर न आल्यामुळे १ च्या सुमारास अटक करण्यात आली. ती सेशान कोर्टात पाठवली.
नक्कि काय चालु आहे माहित नाहि.

सिसोदिया ने दावा किया कि जब उन्होंने सीएनजी घोटाले में जांच के आदेश दिए उसके बाद ही केंद्र सरकार ने आपातकाल जैसी स्थिति बना दी.

तोमर की गिरफ़्तारी पर सिसोदिया ने कहा, 'कॉलेज के हलफ़नामे में यह साफ़तौर पर कहा गया है कि जितेन्द्र तोमर कॉलेज के छात्र थे और उन्होंने परीक्षा पास की है. यह मसला पहले ही अदालत में है तब आख़िर तोमर को गिरफ़्तार करने की क्या जल्दबाज़ी थी?

सीएनजी घोटाले में जांच

हे आवडले नसावे.

जितेंद्र तोमर यांचा राजीनामा!

हेच आधी केलं असतं तर पार्टीची उरली-सुरली अब्रू वाचली असती.

बाय द वे,

कोर्टाने तोमरना ४ दिवसाची पोलिस कस्टडी दिली आहे. (तोमर यांच्या वकीलाचा युक्तीवाद नाकारुन!).

बहुतेक कोर्ट भी मिला हुआ है जी!

दारू घेणे हा गुन्हा आहेच गुजरातमध्ये.

गुजरातेतल्या व्यक्तीनी महाराष्ट्रात किंवा दिल्लीत स्वतःच्या पैशाने वाईन खरेदी करणे हा तर गुन्हा नाहि ना? असो तिचे एनकाउंटर झाले नाही हे ही नसे थोडके.

Pages