पुण्यात मेट्रो धावू लागली!

हीरा - या विषयावर पूर्वी एकदा अमेरिकन शहरांसंदर्भात चर्चा झाली होती. अशी नवीन वाहतूकीची सोय सुरू होते तेव्हा आधीची गर्दी त्यातून जायच्या ऐवजी या नवीन मार्गांवर आणखी लोक राहायला येतात. त्यामुळे आहे ती गर्दी तशीच राहते आणि पुन्हा नवीन गर्दी वाढते.

अमित - म्हणजे नवी नवी मुंबई बनवायला हवी पण दुर्बल घटकांना सुद्धा जेथे त्यांची नोकरी आहे तेथे जवळपास जागा मिळाली नाही तर लोकांना कामाला लोक मिळणार नाहीत आज (युनायटेड स्टेट्स ऑफ) कोथरूड मधे दिसायला मोठ्या सोसायट्या ठळक दिसत असल्या तरी त्यांच्या आसपास गावठाण टाइप वस्ती बरीच शिल्लक आहे. ते भागही उद्या विकले गेले तर सगळेच व्हॉट्सअ‍ॅप अंकल आणि काकू उरतील. मग काम कोण करणार

पुणे मेट्रोचा धागा आहे. कालच चांदणी चौकात गडकरी म्हणाले कि तीन कामे होती. दोन पूर्ण झाली. मेट्रो पूर्ण होत आले आहे.
आज त्या भागात होतो तर वाकडी वाट करून बघून आलो.

जी क्लिप सोशल मीडियात संबंधित यंत्रणांनी सोडली आहे ती बघून गोंधळ उडाला. मुंबई ची बाजू कोणती, सातारा कोणत्या दिशेने हे काहीच सांगितले नाही. मुंबईला अनेकदा गेलो तेव्हा इथे भूलभुलैया बनवला आहे असेच वाटले होते.

कालचा मंडप अजून तसाच असल्याने मुख्य पूल वापरासाठी बंदच होता. फोटो काढले.

व्ह्लॉग साठी व्हिडिओ पण घेतला.

दुर्बल घटकांना सुद्धा जेथे त्यांची नोकरी आहे तेथे जवळपास जागा मिळाली नाही तर लोकांना कामाला लोक मिळणार नाहीत >> मुंबईत अशा जागा चिकार आहेत की!
स्वच्छ शब्दांत सांगायचं तर, मुंबईत इतकी गर्दी आहे की एसी लोकलने मला जायला मिळणार असेल आणि त्या बदल्यात एक गाडी कमी झाल्याने पुढच्या गाडीत जिवावर उदार होऊन कोणी दाराला लटकून जीव गमावला तर त्याचा गिल्ट एसी लोकनने प्रवास करणार्‍यांवर टाकण्यावर मला आक्षेप आहे. आहे त्या रस्त्याच्या भागाचा बळी देऊनच मेट्रो बनणार आहे हे सत्य आहे. नाही तर झाडे/ आरे हे तोडणार आहेत. भुयारी करणे फार खर्चाचे होत असावे. कुठल्याही आरामाच्या आनंदाच्या प्रवासात सतत दुर्बल घटकांना किती त्रास होत असेल हे डोक्यात ठेवण्याची काही एक गरज नाही.

नवीन Submitted by अमितव on 13 August, 2023 - 20:25 >> त्या मेट्रोचं तिकीट दुर्बल घटकांनाही परवडेल असं ठेवायला काय हरकत आहे ?

तसंच ठेवलेलं आहे असा माझा समज आहे.
ठाणे -मुंबई सेकंड क्लासचे तिकिट पूर्वी १०रु. होतं. तेव्हा फर्स्ट क्लासचं ८०/९० असावे. आज फर्स्ट क्लास आणि एसी लोकलचे तिकिट सारखंच आहे. गेल्यावर्षांत काही बदल असतील तर कल्पना नाही.
तेच मेट्रोचे. घाटकोपर अंधेरी एसी बसचे तिकिट आणि मेट्रोचे तिकिट सारखंच असावं. ठाणे- अंधेरी(पू) एसी बसचे पूर्वी ५०/ ६० रु. होते. आणि घाटकोपर अंधेरी मेट्रो ३० आहे.

जिथे मेट्रोशिवाय पर्याय नाही तिथे लोकल / बेस्ट चे जे किमान तिकीट असेल त्या तिकीटात दुर्बल घटकांना प्रवास करता यावा असं नियोजन असायला पाहिजे. जर त्यांना एसी द्यायचा नसेल तर त्यांच्यासाठीही स्वस्त वाहतुकीचा पर्याय दिला पाहिजे. ज्याला कार परवडतेय तो ही जलद आणि सुखकर प्रवास म्हणून मेट्रोने जाणार असेल तर त्याच्या घरी कामाला येणार्‍याने टॅक्सीने वेळेत पोहोचावं असं नियोजन नसावं. अशाने हेल्प साठी फ्लॅट भाड्याने घेऊन द्यायचा कायदा बनवावा लागेल.

भाजी वाले ,मासे वाले ,सर्व संसार उपयोगी वस्तू न ची विक्री करणारे.
शहराच्या ह्या टोकापासून दुसऱ्या टोकापर्यंत समान घेवून पास वर प्रवास करतात.
त्या मुळे .
Coloba वरून स्वस्त मासे घेवून तो अगदी पाच दहा रुपये प्रवास खर्च करून विरार ला ते मासे घेवून जावू शकतील
त्या मुळे तेथील लोकांस ते स्वस्त मिळतात.
एसी ट्रेन च्या भाड्यात घेवून गेला तर मासे दुप्पट,तिप्पट किमतीत विकावे लागतील.
तो भाव एसी मधून प्रवास करणारे लाख भर पगार घेणाऱ्या लोकांस पण परवडणार नाही.
२०० रुपये टोमॅटो झाले तर तोंडातून फेस आला नोकरदार जास्त पगार घेणाऱ्या लोकांचा..
१),हॉटेल.
२( दुकान सर्व प्रकारची.
३) कारागीर गांवडी ,सुतार , electrican पासून सर्व.
३), ऑफिस मधील शिपाई,क्लार्क , घरातील नोकर
सफाई कामगार,वॉचमन,
वॉर्ड बॉय, नर्स, ड्रायव्हर ,अभियंता, मेडिकल क्षेत्रातील टेक्निशियन, खूप मोठी यादी आहे.
ह्यांचे पगार च २०,:ते ,८०००, ह्या range मध्ये असतात.
आणि हे सर्व मुंबई शहर पासून ५० ते १००, km वर राहतात.
आता हा प्रवास १५० ते ४०० रुपयात आहे.
एसी चे भाडे गृहीत धरले तर रोज चे २०० ते ४०० रुपये होतील .
म्हणजे ६००० ते १२००० महिना.
ह्यांचं पगार पण तितका नाही.
आणि ही लोक नसतील तर कोणती ही भाजी ५०० रुपये किलो च्या आत नसेल.
हॉटेल मध्ये कर्मचारी ठेवणेच त्यांना परवडवर नाही.
शहर नष्ट होईल.
एसी पेक्षा साध्या लोकल वाढवणे हाच विचार कोणी ही करेल.

पूर्वी डोमेस्टिक वर्कर्स ट्रेनने येतात असं कधी ऐकू येत नसे. आज बोरिवलीत मोठ्या संख्येने डोमेस्टिक वर्कर्स विरार , नालासोपार्‍याहून येतात. यात आजारी , वृद्धांचे केअर टेकर्स, ड्रायव्हर्स, घरकाम करणारे हे सगळे आले.

मध्य रेल्वेवर एसी लोकल्सना विरोध झाल्याच्या बातम्या होत्या. तिथे दोन गाडयांतील अंतर आधीच भरपूर जास्त. त्यात त्या कधीही वेळेवर नसतात. मग साधारण गाड्यांची संख्या अगदी थोडीजरी कमी झाली तरी तेही एक कारण ठरतं. आता सगळीकडेच मेट्रो मेट्रो म्हणून घोषणा करत सुटलेत. होतील तेव्हा होतील.

बोरिवली अंधेरी मेट्रो लाइन सुरू झाल्यापासून मध्यम अंतराच्या प्रवासासाठी रिक्षाची मागणी घटली अशी बातमी होती आणि तसं चित्रही आहे. पण स्वतःच्या कारने प्रवास करणारे मेट्रोने जाताहेत असं अजूनतरी दिसत नाही. ओला उबरवालेही आम्हांला काही फरक पडला नाही म्हणतत. बसने जाणारे मेट्रोकडे वळले असतील तर कल्पना नाही.

मुंबई पुण्यात कार चालवणे काही सुखद नाही. पुण्यात तर रोज जाम लागतो.

मेट्रो चा महाग प्रवास कष्टकरी पण कमी इन्कम असणाऱ्या लोकांस बिलकुल परवडणार नाही.
आणि ह्याच कष्टकरी समाजावर शहर नीट चालत आहेत.
मेट्रो पेक्षा .
जमीन अधिग्रहण करून चार जाणाऱ्या आणि चार येणाऱ्या असे रेल्वे ट्रॅक निर्माण करून लोकल च वाढवल्या पाहिजे होत्या.
देशात ..धरण, महामार्ग जमीन अधिग्रहण जबरदस्ती नी करूनच निर्माण होत आहेत ना.
सरकार ल कोणतीही खासगी जमीन समाज हितासाठी अधिग्रहण करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे.
मग मुंबई शहरात तो अधिकार सरकार का नाही वापरत.
हा मार्ग योग्य नसेल तर .
ओव्हर ब्रीज निर्माण करून लोकल रेल्वे ची सेवा विस्तारित करता येवू शकते.
भुयारी मेट्रो पेक्षा ही आयडिया नक्कीच कमी खर्चाची आहे

फा (१३-८.....०८-२२)
र आ (१३-८....११ २०)
हेमंत. (१३-८...११-३२)प्रतिसाद आवडले.
@ र आ , खरोखरीच्या दुर्बल घटकांनाच फक्त, सवलतीच्या दरात प्रवेश मिळेल हे पाहाणे जिकिरीचे ठरू शकते. पण मुद्द्याशी सहमत.
भरत (१३-८.... ११-३३)प्रतिसाद आवडला.
@अमितव, मुंबई एमएमआर मध्ये ७०% लोक झोपड्यांमध्ये रहातात आणि त्यातले बहुसंख्य हे खरे खुरे गरीब असावेत.
फक्त २५ % ( ५% लोकसार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था कधीच वापरणार नाहीत) लोकांसाठी अब्ज, खर्व निखर्वावधी रुपये खर्च व्हावेत हे पटत नाही. सार्वजनिक वाहतूकनियोजन आणि नियोजनाची दिशा चुकते आहे हे मान्य करायला काय हरकत आहे?
फा यांचा एक मुद्दा अगदी योग्य आहे की सुविधा निर्माण झाल्या की नवीन लोक येऊन बसतात. आणि महानगरात बाहेरून होणारे स्थलांतर हा मोठा कळीचा आणि व्यापक मुद्दा आहे ज्यावर आपल्याइथे उत्तर नाही. सिंगापूरमध्ये नियमांची अत्यंत कडक आणि कार्यक्षम अंमलबजावणी झाल्यामुळे तिथला नियोजनाचा प्रश्न सुटू शकला. मुंबईत ते शक्य नाही. विरार, कल्याण डोंबिवली भागात बांधकामासाठीच्या सगळ्या परवानग्या अवैध रीतीने मिळवून ( अगदी रेरा व्यवस्थेलासुद्धा गुंडाळून ठेवून) हजारो कोटींची मोठी बांधकामे -मोठ्या बहुमजली इमारती बेकायदा रीतीने बांधल्या गेल्याचे अलीकडेच उघडकीला आले आहे. म्हणजे तसे ते गुपित नव्हतेच, फक्त वर्तमानपत्रात आले इतकेच. अशा इमारतीत लोक राहायला आले की त्या तोडता येत नाहीत. ह्यात अवैध बिल्डर लॉबीचा भक्कम हात आणि पाठिंबा असतो.
हे सगळे पाहिले की मती गुंग होऊन जाते. मुंबई ही सोन्याची अंडी देणारी कोंबडी आहे. ती आसन्नमरण झाली तरी तिला काहीही करून जिवंत ठेवावेच लागणार. बिचारी रडत खडत जगत राहाणे हेच फायद्याचे असते. तिच्यावर औषधोपचाराच्या नावाखाली भला मोठा आणि पुन्हा पुन्हा खर्च होत राहाणे जरूरीचे असते.

हीरा, उत्तम पोस्ट

मेट्रो असतील,किंवा नवीन पाणी पुरवठा योजना असतील असले काही ही निर्णय राज्य सरकारने नी मुंबई,पुणे शहर न साठी घेतला नाही पाहिजे.
आता ही शहर वाढतील असे कोणतेच कृत्य नको.
बस झाले आता.
राज्याची वाट लागत आहे बाहेरील लोकांच्या गर्दी मुळे हे मराठी लोक आणि महाराष्ट्र सरकार ह्यांना समजले पाहिजे.

@आचार्य, त्या चांदणी चौकचा झोल विस्कटून हवा असेल तर तसे क्लासेस सुरू झालेत म्हणे, दोन दिवसाची बॅच, एक दिवस थेरी आणि एक दिवस प्रात्यक्षिक कायप्पा वर मेसेज होता तसा.

कुठल्याही आरामाच्या आनंदाच्या प्रवासात सतत दुर्बल घटकांना किती त्रास होत असेल हे डोक्यात ठेवण्याची काही एक गरज नाही.>> हे काही पटत नाही. कल्याणकारी सरकारच्या योजनांचा फायदा दुर्बल घटकांना पण मिळायला हवा कारण गरज त्यांनाच जास्त आहे. निदान बजेटचा काही एक भाग तरी राखून ठेवला जायला हवा. अमेरिकेतील( क्यानडाची कल्पना नाही.) होमलेस प्रश्न व जनरल फूड पावर्टी बद्दल वाचून फार कसे तरी होते.( मला ब्लीडिन्ग हार्ट लिबरल म्हणा चालतंय.) ह्या बद्दल फारसे बातमीत पण येत नाही. रेडिट वगैरे वर कळते. इ तका श्रीमं त देश पण इनकम डिस्पॅरिटी किती? इन्शुअरन्स गरिबाला का नाही? ज्यांना गर ज आहे त्यांना का नाही मिळत. माझ्या गृप वर बायका आता आजारी पड् लो तर नोकरी जाईल व त्या बरो बर इन्सुअरनस पण जाईल म्हणून घाबरून पोस्टी टाकतात. किं वा अडचणी सोसुन घरातील इन्सुअरन्स मेंबर बरोबर राहतात. इमिग्रंट लोकांसाठी टेक्सास मध्ये जे पाण्याचे बुधले ठेवलेले होते वाटेत ते ही काढून टाकले गेले. असे आता भारतातही हळू हळू येते च आहे. एक रुलिन्ग अपर क्लास व एक सफरिन्ग क्लास ही पार प्री रोमन साम्राज्य काळापासून चालत आलेली रचना आहे. मेट्रो धाग्यावर अवांतरा बद्द्ला क्षमस्व. पण मी मेट्रोत सर्व क्लासचे लोक्स बघितले आहेत. एकदा सेंटरल सेकंड क्लास लोकल मधून येताना एक अगदीच तरूण कोवळी मुलगी जिने बहुतेक नुकताच जन्म दिला असावा अशी व तिच्या बरोबर एक बाई बघितलेली. तेव्हा जीव कळवळला होता. निदान तिला बसून प्रवास करता आला हे ही नसे थोडके. मेट्रो व लोकल हे खूप लोकांचे लाइफ लाइन्स आहेत. मुलुंड ते अंधेरी उबर पीक टाइम मध्ये ८०० रु पडते व लोकल मेट्रो ५० - ६० रु मध्ये काम होते. त्यात रोड भयानक.

हे क्लासेस हवेतच. शिवाय पुण्याबाहेरून येणाऱ्या पाहुण्यांना आपला घरचा पत्ता कसा सांगावा हा विषयही हवा.
"अमुक चौकातून पुढे जा,मग तमुक ठिकाणी उजवीकडे वळा, मग श्री लॉन्ड्री दिसली की तिथे विचारावे आमचे घर. तो मनुष्य नक्की सांगेल कारण आमचे कपडे धुवायला इस्त्री करायला त्याच्याकडेच असतात. विशेष सूचना श्री लॉन्ड्री एक ते पाच बंद असते. "(लाईट).

कल्याणकारी सरकारच्या योजनांचा फायदा दुर्बल घटकांना पण मिळायला हवा

म्हणजे लोकल ट्रेन्स गावागावात सुरू व्हायला हव्यात. लोडशेडींग गावात सहा ते बारा तास पण शहरात नाही असं नको.

पण शहरात नाही असं नको.>> हो बरोबर. मुंबईत इतकी वीज वापरली जाते. आता बराचसा पावसळा गेला पावसाने पण दिवे गेले असे फार क्वचित झाले. पण गेली की लगेच इकडे तिकडे फोन ओरडा आरडा करून वीज परत आणली जाते. हाय स्पीड इंटरनेट २४ तास.

शहरात लोकांची गर्दी होणे पुढे खूप धोकादायक ठरणार आहे.
सर्वांगीण विकास करावाच लागेल.
ग्रामीण भागात वेगळी स्वतःची अर्थ व्यवस्था निर्माण काँग्रेस नी केली होती.
ती आता डळमळीत झाली आहे म्हणून देशातील सर्व शहर कचऱ्याचे डबे झाले आहेत.
आत्ता तरी सरकार चे डोक ठिकाणावर आले पाहिजे.
गावातील व्यक्ती ल .
रोजगार असेल किंवा उपचार ह्या साठी शहरात येण्याची गरज च लागली नाही पाहिजे

म्हणून देशातील सर्व शहर कचऱ्याचे डबे झाले आहेत.>> मुंबई सुरेख आहे. इन पार्ट्स आणि बीएम सी चीटीम न थकता काम करत असते. पण चॅलेंजेसच खूप आहेत. गांधीजींनी तर सेल्फ सस्टेनिन्ग व्हिलेज ची कल्पना मांडली होती. पण आता ते सर्व नाका राय्चे असे झाले आहे.

आता उर्वरित महाराष्ट्रातून मुंबईत स्थलांतरित येण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. विदर्भ, मराठवाडा ह्यांना पुणे सोयीचे पडते. महाराष्ट्राच्या विदर्भापर्यंतच्या अति उत्तर पट्ट्यातून ( जळगाव, खानदेश, धुळे, बडनेरा जंक्शनच्या आसपास) सुरत वापी वगैरे भागात स्थलांतर होते. दक्षिण पूर्व महाराष्ट्रातून हैदराबादला नोकरीधंद्यासाठी जाणे सोयीचे पडते. मुंबईत मजूर काम, अकुशल कामे यासाठी माणसे जास्त करून बिहार, झारखंड, ओडिशा, बंगालमधून येतात. कारणे अनेक आहेत. विस्तार भयासाठी लिहीत नाही.
अलीकडे मुंबईमध्ये घरगुती पूर्ण वेळ काम, आया, आजारी महिलांसाठी मदतनीस अशा कामांसाठी गडचिरोली मधून महिला आलेल्या पाहिल्या आहेत. पूर्ण वेळ घरी राहाण्याचे महिना रू ३०,००० ब्यूरोला द्यावे लागतात. प्रत्यक्ष महिलांच्या हातात रू २०००० पडतात. मुंबईत होत असलेल्या मानवी आयातीचा पॅटर्न बदलतो आहे, अधिक बकाल होतो आहे. हे लोक स्वस्त प्रवास साधनांचाच वापर करतात.
अवांतरासाठी क्षमस्व.

अमितव यांचा प्रतिसाद अजिबात पटण्यासारखा नाही. तो प्रातिनिधिक समजून उत्तर देतो.
गर्दी होणारच असे एकदा म्हटल्यावर सर्वांना सारखीच चेंगराचेंगरी होणार. पण बाकिचे गेले खड्ड्यात मला एकट्याला एसी ट्रेन सोडा आणि त्या गाडीचे भाडे जास्त ठेवा म्हणजे ही घाण त्यात येणार नाही असा अ‍ॅटीट्यूड आता सर्वत्र बघायला मिळतो आणि या मंडळींना बाकिचे सगळे हास्यास्पद किंवा चुकीचे वाटत असतात. आपलं काही चुकीचे आहे हा विचारच नसल्याने ठासून मत मांडले जाते.

जर गर्दीच्या वेळात एका ट्रेनच्या स्लॉटमधली ट्रेन महागड्या दरा ची सोडली तर रोज जाणार्‍या, हातावर पोट असणार्‍यांना ती परवडणार नाही. मग ते पुढच्या गाडीत जाणार. त्यात डबल गर्दी होणार. अशात दारात लटकावे लागले आणि मृत्यू झाला तर आधीचे जे आरामात बसून गेलेत त्यांना गिल्ट नको ही कसली अपेक्षा ?

माणुसकी, संवेदनशीलता असेल तर गिल्ट येणारच.
बिल्डींग पडणार आहे हे माहिती असताना मला एकट्याला आधी काढा कारण माझ्याकडे भरपूर पैसे आहेत, बाकिचे मेले तरी चालतील असा पवित्रा एकदा घेतल्यावर गिल्ट येतो कि न येतो याच्याशी देणं घेणं नको. हे उदाहरण आहे. शब्दशः अर्थ नको घ्यायला.

आपत्तीच्या वेळी लहान मुलं, स्त्रिया यांना आधी काढणे हा मानवी स्वभाव आहे. नंतर जे धडधाकट आहेत ते ताकदीच्या बळावर बाहेर येऊ शकतात. सार्वजनिक वाहतुकीच्या बाबतीत गर्दीच्या वेळात गरीबांनाही प्रवास करता येईल हे याच न्यायाने पहायला हवे.

ज्यांना आरामात जायचेय त्यांनी हेलिकॉप्टर घ्यावे स्वतःचे किंवा स्वखर्चाने जागा विकत घेऊन इथून तिथून फ्लायओव्हर टाकावा. त्यावरून मग ट्रेन न्या, मेट्रो न्या नाहीतर लँबर्गिनी, हमर न्या. सार्वजनिक ठिकाणी एकट्याचा विचार होऊ नये.

लोकल मध्ये जवळपास तीन फर्स्ट क्लासचे डबे असतात. त्यात गर्दी तुलनेने कमी असते. उतरंडी मागे पैसे आणि परवडणे हेच घटक आहेत.
मेल- एक्सप्रेस गाड्यांत अनरिझर्व्ह्ड, थ्री टिअर, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी ही उतरंड आहे. परत गर्दीचे प्रमाण आणि भाडे व्यस्तप्रमाणात बदलते.
तुम्ही कुठे रहाता त्याप्रमाणे कररचनेत (इनकमटॅक्स न्हवे) बदल होतो. कारण सुविधांचे प्रमाण बदलते.
वीज आणि पाणी आणि शिक्षण आणि अन्न यासारख्या मूलभूत गरजा तुम्ही रहात त्या प्रमाणे बदलतात न्हवे मिळतात किंवा मिळतच नाहीत, function at() { [native code] }यल्प मिळतात.
थोडं बाहेर बघितलं तर अन्न, पाणी, घर, बेकारी, मिलिटंसी इ.इ.इ. अनेकोनेक कारणांनी लोकांचे प्राण जातात, रेफ्युजी बनून हाल काढावे लागतात.
ह्या सर्व समस्या दुर्लक्ष कराव्या का? अजिबात नाही. त्यासाठी झटून काम करावे. पण ते काम करुन झाल्यावर आपण आनंदात जगावे. शिबी राजा बनून आपल्या मासाचा तुकडा कुणाला देण्याचा फंदात पडू नये. कारण ते स्केलेबल नाही. जगात कोणाला पाणी पिण्यास नाही म्हणून मी वॉटर पार्क मध्ये जाऊन तिकडे प्रवचन देण्यात काहीही शहाणपण नाही. माझ्या मिळालेल्या आयुष्यात मी माझ्या मुलांना घेऊन वॉटरपार्क मध्ये जावे, वर्षाविहार करावे, मजा करावी. सतत दु:खी चेहर्‍याने '...पण त्यांना जेवण मिळत नाही आणि मी सुग्रास जेवण कसे जेवू. करत दिवस कंठू नयेत. हा अर्थ आहे. बॅक ऑफ द माईंड विचार असावा. त्याने रंगाचा बेरंग करू नये.
कोणी गरिबीत जगते म्हणून आपण गरिबीत जगायला जाणे यात शहाणपण नाही. त्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करावी. ती करुन झाली की आपण आनंदात रहावे.

गर्दीच्या उलट दिशेने प्रवास केला तर काय मजा येते! रिकामी रेल्वे गाडी,ट्राफिक जाम नाही, मंत्र्याच्या गाडी पेक्षा फास्ट आणि सुखद.

अमितव, पुन्हा एकदा चुकीची आणि मिसलिडींग पोस्ट.

गर्दीच्या वेळाचे नियोजन आणि एखाद्या ठिकाणी पाण्याचे दुर्भिक्ष यांचा काय संबंध ?
एकाच शहरात एकाच ठिकाणाहून पाणीपुरवठा होत असताना काही सोसायट्यांना स्विमिंग पूल आणि काही ठिकाणी पाणी नाही असे होत असेल तर आनंदात राहणार्‍यांना माणूस म्हणता येणार नाही. कदाचित संवेदना जागृत झाल्या तर माणूस पणाकडे वाटचाल होईल. पण कुणाला पाणी मिळत नसताना आपल्याला लक्झरी मिळते याचे दु:ख का करता असे तत्त्वज्ञान मांडणार्‍यांना माणूस सोडा भलतेच काही म्हणावे लागेल. माणसात येण्याची शक्यता कमी वाटते. अशांनी आपल्या नंदनवनात खुशाल आनंदात रहावे. इतरांना आपले तत्त्वज्ञान शिकवू नये.

कोणी गरिबीत जगते म्हणून आपण गरिबीत जगायला जाणे यात शहाणपण नाही >> असा कुणाच्या प्रतिसादाचा अर्थ आहे ? कोट करा प्लीज.

. त्याला त्यातून बाहेर काढण्यासाठी मदत करावी. ती करुन झाली की आपण आनंदात रहावे >> हे मान्य असेल तर विरोधासाठी विरोध कशाला ? गर्दीच्या वेळी सर्वांनी एकसारख्या ट्रेनमधून जाणे ही मदत नाही का ?

ठोस धोरणात्मक निर्णय आता तरी घेणे गरजेचे आहे.
भारतीय शहर गर्दी नी ओसंडून वाहत आहे..
कोणी ही बॅग भरा आणि कुठे ही जावून बस्तान बसवा .
असला काहीच लॉजिक नसलेला नियम फक्त भारतातच असावा.
त्या मुळे होते आहे काय सशक्त शहर पण रोगीट बनतात.
चीन,अमेरिका,ब्रिटन ,जपान, जर्मनी मध्ये पण शहरात लोकसंख्या जास्त आहे.
पण आपल्या सारखी अस्ताव्यस्त तिथे शहर मध्ये पण गर्दी नाही.

गाव हाच केंद्र बिंदू समजून विकास काम केंद्र सरकार नी केली पाहिजेत.
जे राज्य सरकार नीट काम करणार नाही.
ते फक्त बरखास्त करून चालणार नाही तर.
क्रिमिनल केसेस. त्या राज्यकर्त्या न वर चालवल्या गेल्या पाहिजेत.
खरेच भारतात अत्यंत बिकट अवस्था आहे.
ते नेपाल आपल्या पेक्षा व्यवस्थित आहे.
भले गरीब असले तरी

मागच्या पोस्टस वाचल्या. शहरांचे नियोजन हा विषय व्यवस्थित सांगितला आहे. उगीच वेड्यात काढण्यात कसला आनंद ?
नियोजन असेल तर गर्दी होत नाही. खूप गर्दी होत गेली तर शहरे कोलमडून पडणार. पाण्याचे साठे मर्यादीत असताना एका लिमिटच्या बाहेर माणसं कसे सामावून घेणार ?

मेट्रो, मोठे रस्ते ही मलमपट्टी आहे. चीन मधे वर्क व्हिसा आहे काही शहरात. काम असेल तर व्हिसा वर शहरात रहायचं. काम संपलं कि गावी परतायचं.

@ अमितव,
कोणी गरिबीत जगते म्हणून आपणही दु:खी चेहऱ्याने गरिबीतच जगावे असा अन्वय नाहीं. पण आज गरीबाला मिळत असलेल्या सार्वजनिक अशा थोड्या फार सुखसोयी(!) कमी करून त्या अधिक पैसे आकारून थोडा दर्जा सुधारून मला द्याव्यात असा अर्थ निघतो तुमच्या प्रतिवादातून. सार्वजनिक आरक्षित जागा कमी करून त्याच जागा भरमसाट पैसे आकारून आम्हांला द्याव्यात ह्या प्रकारचे हे आर्ग्युमेंट आहे. खरा उपाय सर्वांना प्रवेश मिळेल अशी व्यवस्था उभारणे हाच असू शकतो. म्हणूनच कुठलेही प्लॅनिंग न करता प्रचंड फिजूलखर्ची करून महागड्या सुखसोयी उभारायच्या आणि ब्रेड मिळत नसेल तर केक खा असा पर्याय इतरांसाठी ठेवायचा हे अजिबात पटण्याजोगे नाही.