पुण्यात मेट्रो धावू लागली!

धोरण चुकीची असल्या मुळे विषमता पण वाढत आहे.
सर्व च क्षेत्रात.
भारतातील एमबीबीएस डॉक्टर देशातील फक्त पाच राज्यात ५२% टक्के आहेत.
म्हणजे राहिलेल्या 25 राज्यात फक्त 48% डॉक्टर आहेत.
त्या मध्ये पण शहरात च सर्व एकवटले आहेत.
पूर्ण सातारा जिल्ह्यात एक पण किडनी तज्ञ नाही असे मध्ये वाचनात आले होते.
ही झाली महारष्ट्र ची गोष्ट बाकी राज्यात काय अवस्था असेल.
गहू निर्यात थांबवली तर अनेक देश संकटात आले.
भारत पण ग्रामीण भाग प्रगत व्हाह्या म्हणून अन्न धान्य च जागतिक स्तरावर शस्त्र सारखा वापर करू शकतो.
इथेनॉल पेट्रोल मध्ये वापरून जो पैसा येत आहे तो त्याच ग्रामीण भागात वापरता येईल.
खूप काही करता येईल.
कार्बन फूट प्रिंट साठी प्रतेक झाडा नुसार वार्षिक पैसे शेतकऱ्यांना देता येतील.
त्यांचा पण इन्कम वाढेल.
जंगल पण वाढेल.
सौर ऊर्जा प्रकल्प ग्रामीण भागात लावता येतील.
नफ्या मधील काही हिस्सा तेथील स्थानिक लोकांना जाईल असे धोरण आखत येईल
.

However, the Allopathic doctor population is concentrated in a few select States. Of the total, 15 per cent are working in Maharashtra, followed by Tamil Nadu (12 per cent), Karnataka (10 per cent), Andhra Pradesh (8 per cent) and Uttar Pradesh (7 per cent).

Delhi, Assam and Odisha have 2 per cent of the total Allopathic

विषमता किती वाढत आहे ह्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे.
संवेदनशील राज्यकर्ते असते तर देशाची ही बिकट अवस्था बघून त्यांची झोप उडाली असती.
मीडिया हडबडून गेली असती.
पण कुठे मेट्रो चालू कर,आणि काय बकवास उपाय करण्यात च हे व्यस्त आहेत

ब्रेड मिळत नसेल तर केक खा असा पर्याय इतरांसाठी ठेवायचा हे अजिबात पटण्याजोगे नाही.

>>>> मला वाटतं अमितवच्या पोस्टीचा अर्थ असा नाहीये. तर....

सगळेच ब्रेड खायला गेले तर तो पुरणार नाही. उलट आपल्याला पुरेसा ब्रेड मिळावा म्हणून मारामारी होईल आणि याचा त्रास सर्वांनाच होईल. यापेक्षा, केकही ठेवा. ज्यांना केक विकत घेणं परवतंय ते केक खातील आणि ब्रेडमधील वाटेकरी कमी होतील. विन विन सिच्युएशन.

पण आज गरीबाला मिळत असलेल्या सार्वजनिक अशा थोड्या फार सुखसोयी(!) कमी करून त्या अधिक पैसे आकारून थोडा दर्जा सुधारून मला द्याव्यात असा अर्थ निघतो तुमच्या प्रतिवादातून. >>>

अमितच्या पोस्टचा मतितार्थ तो नसावा - हे इतक्या वर्षांच्या चर्चेतून लावलेला अंदाज. जेथे लोकांना जास्त पैसे भरून चांगल्या सोयी मिळतात त्या वापरणार्‍या लोकांना गिल्ट देण्याबद्दल त्याची पोस्ट आहे. इतरांना होणारा त्रास "सिस्टीमीक" मार्गांनी हाताळावा. मोठ्या शहरांचे विकेंद्रीकरण वगैरे.

इन जनरल जे लोक पैसे देऊ शकतात त्यांना इतरांपेक्षा चांगल्या सोयी द्याव्यात का - हा सनातन प्रश्न आहे. माझे मत तरी त्या असाव्यात असेच आहे. आता त्यातून इतर लोक जखमी होणे/मरणे असे काही होणार असेल व तसे थेट रिलेशन असेल तर कोणीही नकोच म्हणेल. पण ते केस बाय केस लागू होईल.

लोकलच्या केस मधे असेही म्हणता येइल की लोकलला लटकून माणसे पूर्वीही जातच होती. जी गर्दी आहे त्यात एसी लोकल करता जास्त पैसे देणारे लोक ऑलरेडी होते व जे आधीच्या/नंतरच्या लोकल्स ने एरव्ही जात होते, जे आता या सोयीमुळे या लोकल ने जातात. बाकीचे जसे जात होते तसेच जातात.

बाकी वेगळा क्लास असण्याचा संबंध अर्थव्यवस्थेशीही आहे. पण ते अवांतर आहे.

फारएण्ड, अमित यांना काय म्हणायचे होते हे त्यांनी सांगितले आहे. कुठूनही त्यांना काय म्हणायचे आहे त्याचा अर्थ तुम्ही सांगताय तसा होतोय असे मला वाटत नाही.

गर्दीच्या वेळात एसी ट्रेन सोडण्याचा संबंध ज्यांना केक खायचा त्यांनी केक खा, ज्यांना भाकरी खायची त्यांनी भाकरी खा याच्याशी कसा काय लावता येईल ? आपापल्या घरात, आपल्या पैशाने आजही सर्वांना ते स्वातंत्र्य नाही का ? अंबानींना अँटालियात का राहता, झोपडीत का नाही असे कुणी विचारले आहे का ? त्यामुळे गिल्टचा संबंध येतच नाही. हा मुद्दा अम्मितव यांनी उपस्थित केला होता.

सार्वजनिक वाहतुकीच्या वेळात, जिथे लाखो लोक लोकल ट्रेनने वाहून नेले जातात, तिथे उद्या जर अंबानींसाठी स्पेशल लोकल ट्रेन सोडली, ज्यात ते एकटेच जातील तर ? तर फर्स्ट क्लास वाले त्यांच्या नावाने ठणाणा करतील कि नाही ? कारण त्यांचे वेळेचे नियोजन कोलमडून पडेल. अंबानींना परवडणार्‍या दरात, जो इतर आरामात जाणार्‍यांना परवडणार नाही अशा ट्रेन्स सोडायची सुरूवात झाली तर एक सिंघानिया, एक बजाज अशा लोकांसाठी का सोडू नये ?

एव्हढ्याच मुद्द्याला चिकटून रहावे.
या परिस्थितीत पुढच्या ट्रेनला गर्दी होणारच. मग फर्स्ट क्लासच्या डब्यात आधीच्या ट्रेनच्या स्लॉटमधले गर्दी करणार.
गिल्टचा मुद्दा किंवा लटकून मरण्याचा मुद्दाही अमितव यांचाच होता. इतर कुणाचा नव्हता.

बडे लोक पुरेसे कोडगे असतात त्यामुळे त्यांना गिल्ट येतच नाही. सार्वजनिक सुविधांचा असा गैरवापर केला तरी त्यांना गिल्ट येईलच असे नाही. सामान्य माणसाला गिल्ट येतो. तसा येऊ नये हा विचार , अपेक्षा भयंकर आहे.

एसी लोकल या वाढीव गाड्या म्हणून सुरू केल्या असत्या तर विरोध झाला नसता. आधी चालत असलेल्या गाड्यांच्या जागी एसी गाड्या आल्या.

१८ ऑगस्ट २०२२ Indian Railways' Central Railway zone will introduce 10 more AC local services by replacing the following non-AC services from tomorrow. With this the total number of AC local services will increase to 66 daily. However, the total number of suburban services on the Central Railway's Mumbai Division will remain at 1810 only

https://timesofindia.indiatimes.com/city/mumbai/mumbai-cr-cancels-new-in...
२४ ऑगस्ट २०२२ CR cancels new introduced 10 more AC local train services after commuters protest at Badlapur station

एकाच लोकल ट्रेन मधे वेगवेगळे क्लास का ?
हे ही मान्य नाही व्हायला पाहिजे. पण एकाच ट्रेन मधे वेगळा क्लास ठेवल्याने फारसा फरक पडलाय असे दिसत नाही. सेकंड क्लास मधे पुरेसे प्रवासी वाहून नेले जातात. आजवर फर्स्ट क्लास मुळे कुणाची गैरसोय झालेली आहे असे दिसले नाही.
ज्यांना सेकंडच्या गर्दीत जायला जमत नाही, कारने मुलुंड पासून व्हिटी पर्यंत जाणे व्यवहार्य वाटत नाही, लोकलने जावेच लागणार आहे त्यांच्यासाठी हुषारीने ही सोय केली आहे.
संपूर्ण ट्रेनच पैसेवाल्यांसाठी राखीव केल्यावर आरडाओरडा होणारच. हे फक्त रोज धक्के खाणार्‍यांना जास्त चांगल्या रितीने समजू शकते.

डोक्यावरून गेलं.

खूप गोष्टी न चा एकमेकाशी घनिष्ट संबंध आहे.

20 ते 25 वर्ष पूर्वी मुंबई मध्ये रेल्वे मध्ये गर्दी असण्याच्या काहीच वेळा होत्या.
सकाळी आणि संध्याकाळी फक्त गर्दी असायची.
बाकी दुपारी गाड्या खाली असायच्या आता कोणत्या ही वेळी गर्दी असते.
कारण लोकसंख्या ह्या पंधरा वीस वर्षात खूप वाढली आहे.
आणि ह्या मध्ये जास्त हिस्सा स्थलांतरित लोकांचा आहे.
ते अगदी महिना 8000 हजार मिळवण्यासाठी पण मुंबई मध्ये येत आहेत.
उत्तम आयुष्य राहिले बाजूला फक्त कसे तरी पोट भरेल इतके पण त्यांचे उत्पादन नाही.
म्हणजे ही ज्या ठिकाण वरून मुंबई मध्ये येतात त्या ठिकाणी काय अवस्था असेल.
आता अमित ह्यांच्या पॉइंट कडे.
घरात फक्त तीन माणसं आणि फ्लॅट 5 Bhk.
आणि अजून जास्त पैसा आला म्हणून त्याचं शहरात आजुन
5 Bhk चे पाच फ्लॅट .
म्हणजे पैसे आहेत म्हणून शहरातील जागा ह्या लोकांनी विनाकारण अडवली आहे.
त्याचा परिणाम म्हणून
बाकी लोकांना उत्तम घर मिळत नाही
जागेची कमतरता आहे.
ह्या मध्ये चूक कोणाची.
तीन च माणसं घरात असताना विनाकारण मोठी जागा अडवून ठेवणाऱ्या लोकांची की .
देशाची धोरण योग्य नसल्या मुळे झालेला परिणाम. ची
Investment साठी पण लोकांना शहरात च तो पण जागेत च पैसे गुंतवा वे वाटत आहेत.
ह्याचा अर्थ आपले काही तरी चुकत आहे.

मेट्रो विहार गटग व्हायलाच पाहिजे माबोचे.

हीरा उत्तम पोस्ट.
लंपन खरंच क्लासेसची गरज आहे.
हा व्हिडीओ बघून काही कळतंय का सांगा.
https://www.youtube.com/watch?v=qkJErvHbVS0

चांदणी चौकाला नवीन नाव द्यायची जबाबदारी गडकरींनी अजित पवार आणि एकनाथ शिंदे साहेबांवर टाकली आहे.

फा यांचे म्हणणेही फारसे पटले नाही. एक service जी खचाखच भरते आणि पाच हजार माणसांना वाहून नेते, ती रद्द करून त्या ऐवजी जेमतेम दीड हजार माणसे असलेली गाडी सुरू केली तर पुढच्या नेहमीच्या गाडीत त्या गाडीची नेहमीची पाच हजार माणसे अधिक आधीच्या गाडीत बसू न शकणारे साडेतीन हजार लोक इतकी माणसे आत घुसण्याचा प्रयत्न करणारच.

मग सर्व गाड्या पूर्णपणे जनता क्लास का करत नाही? First class हा इतरांवर अन्याय करणारा आहे, कारण तिथे मोठ्या बाकावर ३ च जण बसतात, ४ बसत नाहीत.

आधी मला मेट्रो वरून मुंबई मेट्रो का सुरू झाले हे कळले नाही. पण ठीक आहे. विषयाला धरून थोडं विषयांतर होणारच. शहरांचं नियोजन वरून मुंबईला गेले. त्यामुळं मेट्रोचं तिकीट असं म्हटलं. नंतर समजलं कि लोकल ट्रेनचा विषय होता.

केक - ब्रेडचा संदर्भ वेगळा आहे. १८ व्या शतकातलं एका फ्रेंच राणीचं वक्तव्य Qu'ils mangent de la brioche (ब्रेड मिळत नाही तर केक खा ). हे सर्वांना माहिती आहे. इथे नेहमीची लोकल ट्रेन ही ब्रेड आहे. ती बंद करून केक म्हणजे महागडी एसी ट्रेन सोडली आहे. इथे केक खाणार्‍याला फरक पडत नाही. ब्रेड खाणार्‍याचा ब्रेड महाग झाल्याने त्याला फरक पडला आहे. केक परवडत नसताना ब्रेड नाही तर केक खा असा पर्याय त्याच्यापुढे दिला आहे. फ्रेंच राज्यक्रांती च्या वेळी असे राज्यकर्ते होते. त्यामुळे उठाव झाला.

तर आता हा विषय थांबवूयात.

हीरा, भरत, सामना - मुद्दा लक्षात आला आणि पटला. मी कोठे गल्लत करत होतो तेही मागची तिन्ही पाने पुन्हा वाचल्यावर लक्षात आले. If I understand correctly, विरोध एसी लोकल, पहिला वर्ग वगैरे असण्याला नाही. एखाद्याची ऑलरेडी वापरात असलेली सोय काढून दुसर्‍याला देण्याबद्दल आहे. तो मान्य.

पुढच्या काही वर्षांत मुंबईत अशा सुखासीन प्रवासाची मागणी वाढत जाणार हे नक्की. पण त्यामुळे लोकांच्या वापरात असलेल्या सोयी बंद होऊ नयेत हे ही पटते. यातून कोणाचेच नुकसान न करता काय मार्ग काढता येइल कल्पना नाही.

City plan कशाला म्हणतात ह्याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे मुंबई आहे.
जी ब्रिटिश लोकांनी प्लॅन केली होती.

सीएसटी रेल्वे टर्मिनल आज ची गर्दी पण सामावून घेण्यास सक्षम आहे.
स्टेशन समोर खूप मोठी मोकळी जागा.
सीएसटी आणि बाजूच्या भागातील बिल्डिंग पण व्यवस्थित प्लॅन करून बांधल्या आहेत.
ठराविक च उंची.कोणालाच उंच building बांधण्यास परवानगी नाही.
सीएसटी ते ठाणे हा railway root British कालीन च आहे .
त्या मध्ये काही ही बदल आपण केला नाही.
एक पण नवीन रेल्वे लाईन आपण टाकलेली नाही.
फक्त नाव बदलण्याचे काम फक्त केले आहे..
पहिली वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन आणि त्या नंतर वसाहती.
आता पहिल्या वसाहती आणि मग वाहतूक व्यवस्थेचे नियोजन असा उलट उद्योग आपण करतो

<< ब्रेड खाणार्‍याचा ब्रेड महाग झाल्याने त्याला फरक पडला आहे. केक परवडत नसताना ब्रेड नाही तर केक खा असा पर्याय त्याच्यापुढे दिला आहे. >>

वर हेमंत यांनी सांगितले आहे की साधारण ८ रुपयात एकदा, या व्हिडिओनुसार १० रुपयात असा प्रवास करता येतो. तरी पण ब्रेड महाग?

नुकतेच वाचलेले ढकलपत्र बोलके आहे.
*नागरीक मी भारत देशाचा*
*हातात सगळं आयतं पाहिजे !*

वीज कधी वाचवणार नाही
बील मात्र माफ पाहिजे !
झाड एकही लावणार नाही
पाऊस मात्र चांगला पाहिजे !

तक्रार कधी करणार नाही
कारवाई मात्र लगेच पाहिजे !
लाचेशिवाय काम करणार नाही
भ्रष्टाचाराचा मात्र अंत पाहिजे !

कचरा खिडकीतून बाहेर टाकीन
शहरात मात्र स्वच्छता पाहिजे !
कामात भले टाईमपास करीन
दर वर्षी नवा वेतन आयोग पाहिजे !

धर्माच्या नावाने भले काहीही करीन
देश मात्र धर्मनिरपेक्ष पाहिजे !
मतदान करताना जात पाहीन
म्हणेल, जातीयता बंद झाली पाहिजे !

कर भरताना पळवाटा शोधीन
विकास मात्र जोरात पाहिजे !
नागरीक मी भारत देशाचा
हातात सगळं आयतं पाहिजे !

उबो
माझ्याकडे काँट्रॅक्टवर सात हजारांवर एक मुलगा काम करत होता. मी अनेक खटपटी करून त्याचा पगार ११ हजार करून दिला. घरी वडील आजारी आहेत. त्यामुळे सिक्युरिटी गार्डची नोकरी सुटली. याला शिक्षण बंद करून काम करावे लागते. अजून चार हजार तरी वाढवा अशी त्याची विनंती आहे. यायला जायलाच दोन हजार जातात. चार हजार भाडं जातं. वडलांच्या औषधाला पैसे उरत नाहीत.

त्याला त्या दोन रूपयांचा फरक पडत असेल असे मला तरी वाटते. तुमचे मत वेगळे असू शकते.

कर भरताना पळवाटा शोधीन
विकास मात्र जोरात पाहिजे ! > पाच लाखाच्या पुढे कर भरतो. स्क्रीनशॉट सुद्धा टाकू शकेन. तुम्ही किती आयकर भरता ?
विकास म्हणून माझ्या पैशातून जो काही चुराडा झाला आहे त्याचा लाभ मला मिळत नाही. मी स्वतःच्या पैशाने घेतलेल्या कारमधूनच जातो येतो. महागडे पेट्रोल भरतो. पण माझी मतं ही अशी आहेत.
आयकर + विक्रीकर + अन्य कर + पथ कर + टोल असे वर्षाकाठी दहा लाख रूपयांपेक्षा जास्त योगदान मी देत असेन. काहीही फुकट नाही.

उबो, तुम्ही दिलेला व्हिडीओ वेळखाऊ आहेच. पण बहुधा त्यातून तो मेट्रोने जाणार आहे. तुम्ही विषयाशी संबंधित लिंक डकवा. वेळ वाया जाणार नाही. इथे तुलना नेहमीच्या लोकलच्या जागी सोडलेल्या एसी लोकलच्या दराशी आहे. मेट्रोचा काय संबंध ?

एसी लोकल चे दर फारच होते ते आता कमी केलेत असे खालच्या बातमी वरून दिसते. हेमंत सांगतात त्याप्रमाणे ते रेग्युलर ट्रेनला ८ रूपये होते (ज्यावर तुम्ही तरी तुम्ही बोंब मारता अशी मल्लिनाथी केली आहे) तर एसी ट्रेनचे कमी केल्यानंतरचे दर ३५ रूपये आहेत जे आधी ६५ रूपये होते.
https://www.ndtv.com/mumbai-news/railways-revise-fare-for-ac-local-train...

नेमके लोकल ट्रेनचे दर मला माहिती नाहीत. दोन्ही ट्रेनचे दरपत्रक टाका कुणीतरी.

वर दिलेली कविता वाचून एक मोठी जांभई दिली. मी एकटाच कर भरतो, मी एकटाच काम करतो बाकिचे कुणी काम करत नाहीत, कर भरत नाहीत, फुकटे आहेत, तेच लोक लेफ्टीस्ट विचार मांडतात हे ऐकून वाचून आता कंटाळा येतो. अशी विचारसरणी असलेल्या लोकांना सरकारी कार्यालयात तंगड्यावर तंगडं टेबलावर टाकून आलेल्या नागरिकांशी उद्धटपणे बोलताना पाहिलेले आहे. यातले एक बाहेर मात्र मोठ मोठी भाषणे द्यायचे, बौद्धीक वर्ग घ्यायचे. त्यांच्याकडे बिलं अडकलेली असल्याने मी ही नाईलाजास्तव असे वर्ग अटेंड केलेले आहेत.

गंमत म्हणजे कुटुंबव्यवस्थेची भलावण करणारा हा मनुष्य आपल्या वृद्ध आईला मारहाण करायचा. एक दिवस त्याची आई भ्रमिष्टावस्थेत घरातून निघून गेली ती नंतर कधीच सापडली नाही. असो. चालायचेच. हे लोक इतरांना शिकवतात याची खंत वाटते.

स्वस्त प्रवास ह्याला वेगळे पाडू नका.
स्वस्त प्रवस =
१) स्वस्तात कामगार उपलब्ध.
२) स्वस्तात मालाची वाहतूक म्हणजे महागाई वर थोडा तरी अंकुश.
३) स्वस्तात हॉटेल सेवा.
४) स्वस्तात भाजीपाला.
५) मूळ शहरा पासून लांब राहण्यास प्रोत्साहन.त्या मुळे शहरात गर्दी कमी.
नोकरी निमित्त एक च माणूस उपनगर मधून शहरात येतो.
स्वस्त प्रवास नसेल तर तो शहरात च राहील झोपडी किंवा फूट पथ वर .
एका ऐवजी ४ माणसं शहरात वाढतील.
.मुंबई मध्ये लोकल सेवा नसेल सवलती च्या दरात.
तर .
सिक्युरिटी,ऑफिस बॉय,दुकानात काम करणारे,courier बॉय, साफसफाई करणारे,भाजी विक्रेते घरकाम करणारे, इत्यादी काम करण्यास आता आठ ते दहा पगार दिला तरी माणूस मिळतो.
तसा ही सवलत हटवली तर मिळणार नाही.
ठाण्यात राहणार व्यक्ती ८ हजार पगार असेल तर मुंबई मध्ये कसा येईल.
बाजारभाव नुसार सर्व प्रवास मिळून रोज चे त्याचे १०० रुपये जातील.
म्हणजे महिन्याला ३००० रुपये.
राहिले ५००० हातात.
त्या मध्ये वीज बिल
२५० कमीत कमी.
पाणी बिल १०० .
Cable ४०० .
Gas ११००
भाजीपाला १००० कमीत कमी.
बाकी किराणा १२०० कमीत कमी .
( हा खर्च खूप च कमी लिहाल आहे एक स्वस्तातील डाळ आणि स्वस्त मिळणारे तांदूळ.असा विचार डोक्यात ठेवून.
नाहीतर खूप जास्त खर्च आहे हा.
टोमॅटो २०० रुपये किलो.
खाद्य तेल २०० पार करतात.
सर्व डाळी १५० च्या वर आहे.दूध ५५ रुपये.खूप मोठा खर्च आहे)
२७५० झाले.
फक्त २००० हजार मध्ये बाकी खर्च.
आजापणा ,कपडे वैगरे.
त्याच्याकडे १ रुपया पण राहणार नाही.
उलट कर्ज च होईल.
मग का नोकरी करेल..
तोच प्रवास आता २५० रुपयात होतो म्हणजे २७५० त्याचे वाचतात.ते त्याच्या खर्चाला उपयोगी पडतात.
लोकांना स्वस्तात कामगार पण भेटतात

हेमंत , सुंदर विश्लेषण. अचूक माहिती.

हेमंत, विचार करण्यास लावणारी पोस्ट.

तशी दुसरी बाजू पण खरी आहे जी उपाशी बोका ह्यांनी कविते तून सांगितली आहे.
काही दशकं पूर्वी.
शेतीसाठी वीज वापण्यासाठी सवलत होती.
आणि वीज पण २४ तास उपलब्ध असायची शेतीसाठी.

शेतीसाठी विजेच्या मोटार चे बिल वापरा नुसार नव्हते तर वार्षिक एक रकमी hp वर होते.आणि ते अगदी नगण्य होते.
पाणी जवळ जवळ फुकट च होते.

लोक रात्री उसात पाणी सोडायची आणि सकाळी जावून मोटार बंद करायची.
तो पर्यंत लाखो लिटर पाणी आणि किती तरी युनिट वीज वाया गेलेली असायची.
पण लोकांस त्याच्या शी काही देणेघेणे नव्हते.
शहरात पण आता पाणी मीटर बसले आहेत पहिले सरकार एक रकमी बिल असायचे.
बिल्डिंग मधील पाण्याच्या टाक्या भरून किती तरी लिटर पाणी गटारात वाहून जायचे.
चाळीत पण तीच अवस्था लोक नळ बंद च करायचे नाहीत.
आता मीटर बसले आहेत.
आणि शेतीसाठी पण वीज मीटर आहेत.
आता बरोबर बंद करतात.
हे एक उदाहरण अशी प्रतेक क्षेत्रात उदाहरणे आहेत.
कोणताही जिल्हा अधिकारी पासून तलाठी पर्यंत आणि cp पासून पोलिस निरीक्षक पर्यंत नवीन ठिकाणी रुजू झाला की .
त्यांना भेटायला लोक जातात.
हारतुरे मिठाई घेवून .भेट वस्तू घेवून .
कोण असतात ही लोक .
सर्व बेकायदा काम करणारी.
आणि हीच लोक भ्रष्ट कारभार च पाया रचतात.
अधिकारी त्या फुकटच्या प्रेमाने आणि भेट वस्तू मुळे खुश होतात.
बेकायदा काम करणारे बिन्धास्त होतात.
एकदा सरकारी कर्मचारी प्रामाणिक असेल तर त्याला भ्रष्ट लोक च करतात.
सार्वजनिक वस्तू न चे नुकसान लोक च करतात.
ट्रेन मध्ये बुट घातलेले पाय सीट वर ठेवून बसतात.
Lays ची मोकळी पाकीट,पाण्याच्या बाटल्या गाडीत च टाकतात.
मावा खावून पिचकारी मारतात.
पंखे गरज नसताना बंद करत नाहीत.
पावूस असेल तर सरकून बसतील पण खिडकी बंद करणार नाहीत.
लय नालायक लोक.
हल्ली विमानात पण ही नालायक वृत्ती दिसून येत आहे.

एक service जी खचाखच भरते आणि पाच हजार माणसांना वाहून नेते, ती रद्द करून त्या ऐवजी जेमतेम दीड हजार माणसे असलेली गाडी सुरू केली तर पुढच्या नेहमीच्या गाडीत त्या गाडीची नेहमीची पाच हजार माणसे अधिक आधीच्या गाडीत बसू न शकणारे साडेतीन हजार लोक इतकी माणसे आत घुसण्याचा प्रयत्न करणारच.>> हे घडले आहे व घडते आहे. एसी लोकल मुळे साध्या बाराडब्बा लोकलचे शेडुल विस्कळीत होते व लोकांचे
टायमिन्ग खलास होते. वेळेवर पोहोचले नाहीतर पे कट

भारतात आर्थिक विषमता आहे आणि ती वाढते आहे, याबद्दल दुमत नसावं. त्यामुळे मागणी तसा पुरवठा हेच तत्त्व लावलं तर आहे रेंना हव्या असलेल्या वस्तू सेवांचा पुरवठा वाढेल आणि नाही रेंना हव्या असलेल्या वस्तूंचा पुरवठा कमी होईल. घरबांधणी क्षेत्रात हेच होतं आहे. आजकाल मुंबईत वन रूम किचन घरं बनतच नाहीत का असं वाटतं. (बनलेली मोठी घरं विकली जात नाहीत असंही चित्र होतं) त्यामुळे आर्थिक दृष्ट्या तुलनेने कमजोर वर्ग मुंबईबाहेर वसई विरार बदलापूर अशा पट्ट्यात जाऊ लागला. त्याचा परिणाम म्हणून त्यांचा प्रवास खर्च वाढला. प्रवासव्यवस्थांवरचा ताण वाढला. मी आधी लिहिलं तसं हल्ली डोमेस्टिक वर्कर्स विरारहून येताना दिसतात.
हेच तत्त्व लोकल ट्रेन्सना लागू पडतं. लोकल ट्रेन्स या पब्लिक कन्झप्शन गुड्स आहेत. ए सी ट्रेन्स आधी रिकाम्या धावत होत्या आणि दर कमी केल्यावर भरल्या हे खरे आहे. आता हे दर कमी केले म्हणजे सब्सिडाइज्ड केले का? मग सब्सिडीचा लाभ कोणाला होतो? कोणाला व्हायला हवा ? हे लिहीत असताना मला बुलेट ट्रेन ही अक्षरं सगळ्यात मोठ्या फाँटमध्ये दिसताहेत.

कर्नाटकात सत्तांतर झाल्यावर स्त्रियांना बस प्रवास फुकट केला गेला. त्याचा फायदा डोमेस्टिक वर्कर्सना झाला. पण मग अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेसच्या व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुप्समध्ये या वर्कर्सचा पगार आता कमी करावा का अशी चर्चा सुरू झाली.

हे इथे अस्थानी वाटत असेल तर वेगळा धागा काढून चर्चा करता येईल.

हेमंत
स्वस्त प्रवास ह्याला वेगळे पाडू नका. >> चांगली पोस्ट.
तशी दुसरी बाजू पण खरी आहे जी उपाशी बोका ह्यांनी कविते तून सांगितली आहे. >> इथे नाकाने कांदे सोलले आहेत.

शेतकर्‍याने रात्री कधीही येणार्‍या पाण्याचे नियोजन कशा पद्धतीने करायचे ? त्याने रात्री झोपायचे बिपायचे कि नाही ?
दिवसभर वीज नसते कारण ती तुम्हाला मिळते. रात्री वीज येण्याची वेळ निश्चित नाही. जेव्हां तुम्ही वीज बंद करून झोपाल तेव्हां ग्रामीण भागातले रात्रीचे पंप चालू होणार. त्याने रात्री दहा वाजल्यापासून पहाटे पाचपर्यंत पंप चालू होण्याची आणि बंद करण्यासाठी पहारा द्यायची अपेक्षा आहे का ?

चूक कुणाची ?
ग्रामीण भागात आजही पाण्याला मीटर नाहीत. शहरातही मीटर नाहीत. काही खासगी सोसायट्यांना पाण्याचे मीटर आहे कारण ते थेट धरणातून पाणी उचलतात. दिवसा उजेडी पाणी देता आले तर पाणी पट्टी असो किंवा नसो शेतकरी बंद करणार नाहीत का ?

सामना मी लिहलेले नीट वाचा.
काही दशका पूर्वी असा उल्लेख आहे पोस्ट मध्ये.
तेव्हा शेती आणि घरगुती अशी वेगळी ग्रीड नव्हती.
आणि शेतीसाठी पण 24 तास वीज उपलब्ध असायची.
1890 च्या आसपास चा काळ.
आता शेतीसाठी वीज रात्री च दिली जाते.
आता
सरकार चे सर्व लक्ष फक्त मुंबई मध्येच आहे.
बाकी महाराष्ट्र शी आताच्या राज्यकर्त्यांना काही देणेघेणे नाही.

आज नळस्टॉप ते पिंपरी चिंचवड मनपा हा प्रवास केला. सिव्हील कोर्टचा इंटरचेंज अद्भुत असाच आहे. सहार एअरपोर्ट सुद्धा फिका पडेल. भरपूर खोल आहे. लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स सगळीकडे चालू आहेत. नळस्टॉप ते सिव्हील कोर्ट फक्त बसून प्रवास करता आला. नंतर उभ्यानेच. पिंपरीच्या मेट्रोल खचाखच गर्दी ! मुंबई लोकल मधे चढलो कि काय असं वाटावं. भोसरी स्टेशन नाव बदलायची मागणी मान्य झाल्याचे वाचले होते. तिथे आता भोसरी आणि खाली नाशिक फाटा असं येतं. स्टेशन आल्यावर कासारवाडी नाव येतं.

स्वारगेट सुरू झाल्यावर इन मिन तीनच स्टेशन्स लागतील. त्यातलं बुधवार पेठ नाव बदलायची मागणी आहे.
आता एकदा रूबी हॉलला जाऊन यायचंय.
फोटोज, व्हिडीओ आज जास्त नाही घेता आले. या विषयावरचे व्ह्लॉग्ज शेकडो आहेत. त्यात नवीन काय सांगणार ?

उभ्याने केलेला प्रवास अंगाशी आला. सवयच गेलीये. स्वतःचे वाहन रस्त्यावर न आणता सार्वजनिक वाहतूक सुविधेचा वापर करायची इच्छा आहे. पण सोयीचे अजिबात नाही. इकडे वारजेपर्यंत जर मेट्रो आली तर शक्य आहे.