शेतकर्‍यांचा संप

हे सत्तारूढ पक्शाचेच आंदोलनाला बदनाम करण्याचे कारस्थान म्हणता येईल का?

<<"शेतकर्‍यांच्या नावाखाली" अराजक माजवुन स्वतःच्या पोळ्या भाजुन घेण्याचे हे कारस्थान कुणाचे आहे?
सर्वसामान्य जनतेस हे प्रश्न पडतच नाहीत, व ते नेमकी उत्तरे शोधतच नाहीत या भ्रमात कुणी राहू नये असे मला वाटते.>>
------- भ्रमात कुणीच रहायला नको....

पवने वरच्या या आंदोलनात सर्वपक्षीय कार्यकर्ते होते हे लिम्बूशेठ सांगत नाहीत. म्हणजे फडणवीसांचे गेस्टापो ही त्यात होतेच ना? पाण या निनित्तने सगळे जागतिक पातळीवरचे त्याचे आवडते लोकांचे स्मरण त्याने केले. हे अराजक करण्याचे काम भाजपचेही आहे. त्यात तुम्,ही नव्याने केलेली शय्यासोबतही आहेच

अ३, सत्ताधारी पक्षाने संपकरी लोकांत आपले पित्ते घुसवून संप फोडला हे कारस्थान तर जगजाहीर झाले आहे.
ज्या पद्धतीने हा संप उभा राहिला आणि पाडला ते बघितलं अर ह्या संपामागे सत्ताधारी पक्षच आहे असेही माझा संशय सांगतोय.

<<सत्ताधारी पक्षाने संपकरी लोकांत आपले पित्ते घुसवून संप फोडला>>
---- पवारान्ना गुरुस्थानी मानले जाते.... वेळो वेळी सल्ला घेतला जातो... मग त्यान्च्या कडुन काही शिकायला नको?

पवारान्ना गुरुस्थानी मानले जाते.... वेळो वेळी सल्ला घेतला जातो... मग त्यान्च्या कडुन काही शिकायला नको?>> सॉल्लिड!!

अगदी अगदी

अवांतर
भांडवली खर्चात कपात होऊन निर्यातक्षम उद्योग उभे राहावेत म्हणून कॉम्पुटर क्षेत्रासाठी गेली पंधरावीस वर्षे आयात करावर घसाघशीत सूट मिळते, जिकडे इतर उत्पादनावर २०-३० टक्के आहे तिथे कॉम्पुटर क्षेत्रासाठी १०%. जी गरजेची होती जेणेकरून हा उद्योग उभा राहावा. आता हि सवलत काढून टाकल्यास हा उद्योग खरंच जागतिक स्पर्धेला तोंड देऊ शकेल का? हे एकच उदाहरण, जवळपास सगळे उद्योग आणि त्यात काम करणारी मंडळी सबसिडीचे/सवलींतीचे लाभार्थी असतात. मी स्वतः एक्स्पोर्ट कं मध्ये काम करतो आणि सरकार एक्सपोर्टर्सना विविधप्रकारे सवलती देते ज्याचा मी पण एक लाभार्थी आहे. ज्याचा कित्येक एक्सपोर्टर्सनी गैरफायदा सुद्धा घेतलाय.

असा एक भारतीय दाखवा ज्याला कुठल्याच सबसिडीचा फायदा होतच नाही. स्वतः सबसिडीचे/ सवलतीचे सर्व फायदे उपटून समाजातीलच एक वर्ग तेच मागतोय, तर त्याला एव्हढं घालून पाडून बोलण्याएव्हढा विखार कुठून येतो.

संप केला म्हणू गुरुला क्रेडिट , संप फोडला म्हणून नात-शिष्याला क्रेडिट. भै वाह. चीत भि मेरी और पट भी मेरी. जय बारामती - सॉरी- महिष्मती !!

<शेतकर्‍यांच्या सगळ्या मागण्या मान्य करणे सरकारला शक्य आहे का?>

चार दिवसांपूर्वीपर्यंत , केंद्राच्या मदतीशिवाय कर्जमाफ़ी शक्य नाही, असं म्हणणारे मुखमंत्री, "आतापर्यंत झाली नाही अशी, युपीएपे़क्षाही मोठी कर्जमाफ़ी देणार आहोत," असं म्हणू लागले. तशा अर्थाचे फ़्लेक्स कुठे कुठे लागले.
कर्जमाफ़ी केल्याने राज्याची आर्थिक स्थिती खराब होईल, विकासकार्याला निधी कमी पडेल, असंही ते म्हणाले.
या पार्श्वभूमीवर या काही बातम्या.
१. ३० मे रोजी रिलायन्स कम्युनिकेशनच्या रोख्यांना रेटिंग एजन्सींनी डाउनग्रेड करून ते ’डिफ़ॉल्ट’केलं. २ जून रोजी एका तातडीने बोलावलेल्या बैठकीनंतर भारतीय स्टेट बँकेच्या पुढाराकाराखाली बोलावलेल्या धनकोंच्या समूहाने साधारण ४५,००० करोड रुपयांच्या कर्जावर पुढले सात महिने व्याज आणि मुद्दलाची परतफ़ेड स्थगित ठेवायला मान्यता दिली.
२. मुंबईजवळ अरबी समुद्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक उभे राहणार आहे. या स्मारकाची नियोजित उंची १९२ मीटर ठरली होती. पण दरम्यान चीनमध्ये बुद्धाचा २०८ मीटर उंचीचा पुतळा उभारण्याचे ठरवल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकाची उंची वाढवून २१० मीटर करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला. त्याप्रमाणात त्या पुतळ्याला येणारा खर्चही काही-शे करोड रुपयांनी वाढेल.
३. आजची बातमी. सरदार पटेलांच्या प्रस्तावित स्मारकासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातल्या तेल कंपन्यांनी CSR खाली २०० कोटी रुपये द्यावेत असे निर्देश त्यांना मिळालेत. शंभरेक कोटी रुपये अन्य काही सार्वजनिक उपक्रमांनी आधीच दिलेले आहेत.
४. अडचणीत असलेल्या टेलिकॉम क्षेत्राला वेगवेगळ्या सवलती द्याव्यात असं स्टेट बॅंकेच्या अध्यक्षा अरुंधती भट्टाचार्य यांनी केंद्र सरकारच्या दळंणवळाण मंत्रालयाला लिहिलंय.
http://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/sbi-wants-dot-to-h...

समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेन यांबद्दल काही लिहीत नाही.

या बातम्यांवरून सरकारचे प्राधान्यक्रम कोणते आहेत, ते कळावे.

पद्मविभूषन गुरूंनी ते कृ. मं असतात्ना ऑस्ट्रेलि याचा गहू आयात केला होता. त्याचे कारण केरळला पंजाब वरून गहू नेण्याचा वाहतुक खर्चापेक्षा ओस्ट्रेलियाचा वाहतूक खर्च कमी येतो. तसे इथे कर्जमाफी देऊन लाड करण्यापेक्षा धान्य आयात करणे व्यवहार्य आहे हे तुम्हाला कसे कळत नाही. भारत शेती प्रधान राहिलेला नसून सर्विस प्रधान आहे.तेव्हा त्या क्षेत्राला सवलती देण्यातच देश हित आहे...

चलो मछिंदर गोरख आया....
गुरुबिन ग्यान कहांसे लाऊ...

पुतळ्याच्या खर्चावरून 'होऊ दे खर्च' म्हणून जस्टिफाय करणारे आज कर्जमाफी कशी बिनकामाची आहे यावर लॉजिकल उत्तरे देत आहेत.

असले भाट असल्यावर देशाची काळजी आम्हालाच करावी लागणार असं दिसतंय.

सरकार समर्थकांच्या पोस्टीवरून असे वाटू लागले आहे की सरकार असहाय्य झाले आहे. त्यांनी विरोधकांच्या पुढे गुढघे टेकले आहे. ओ बघा बघा अमुक तमुक असे करतो, मला काहीच करता येत नाही, मी काय करू ? . असा रडका सुर पोस्टींतून दिसू लागला आहे. हा कबुलीजवाबच भक्त देत आहे.

इतका असहाय्य हतबल सरकार गेल्या ५० हजार वर्षात या पृथ्वीवर झाले नसेल. या मुख्यमंत्र्याना साधी राज्याची परिस्थिती सांभाळता येत नाही. इतकी दयनिय अवस्था? वर पेड भक्तांकडून आगापिच्छा माहिती न घेता बनवून घेतलेले पोस्टी सोशल मिडीया मधून फिरवणे चालू आहे. अशाने स्वतःचे हसे होत आहे इतकी साधी समज सरकारला नाही? संप करायचा तर करा आम्ही दुसरीकडून भाजीपाला मागू अशी वल्गना करणार्या भंडारींनी बाहेरच्या राज्यातून किती भाजीपाला धान्य मागवले ? कि नुसती तोंडातच वाफ नेहमीप्रमाणे? आता तर यांचे मित्रपक्ष सुध्दा संपात सामिल झाले. मंत्रीमंडळत खोत सोडून एकही मंत्री मुख्यमंत्र्यांसोबत नाही. स्वतःच्या सरकार मधे फडणवीस एकटे पडले आहे. अरे अजुन किती इगो कुरवाळत बसणार? अजुन किती भक्तांकडून खोट्या माहीतीद्वारे पोस्टी फिरवत बसणार? या गोष्टीनी सोशलमिडीयावरचे काही भक्त टाळकी प्रभावीत होतील, शेतकरी नाही. निवडणूक स्वप्नातून बाहेर या आणि खर्‍या परिस्थितीचा सामना करण्याची ताकत दाखवा. ते ही दिवसाढवळ्या. गुपचूप अंधार्‍या रात्री नाही.

जस जसा संपाचे दिवस वाढत जात आहे तस तसे सरकारच्या पायाखालची जमीन खिसकू लागली आहे याचा पुरावा म्हणजे पहिले २-३ दिवस शांत असणारे भक्त अचानक खवळले आहे. हात हात भर पोस्टी कुठून कुठून व्हॉट्सअप फेसबूक माध्यमातून फिरवत आहे. भरीस भर म्हणजे या भक्तांना ब्राह्मण मुख्यमंत्री आहे म्हणून पोटात दुखते असा दुष्प्रचार करायला पण लाज वाटत नाही. मनोहर जोशी सुध्दा मुख्यमंत्रीपदावर बसले होते. हे हीच लोक विसरतात. अजुन किती खालच्यापातळीवर पोहचून संपाला विरोध करणार्‍या पोस्टी पसरवतात हे बघायचे आहे. लक्षात ठेवा अवघ्या महाराष्ट्राची जनता सगळे पाहत आहे.

एक व्हिडिओ आला आहे. एक जमीनीवर असलेला भाजीचा स्टॉल काही गुंड उधळवून लावत आहेत आणि भाज्या फेकत आहेत. ते बघताच स्टॉल लावणारी गरीब शेतकरी महिला हातात काहीतरी घेऊन त्यांना बडवायला धावत आहे. तिचा रुद्रावतार पाहून गुंड सैरावैरा पळत सुटले आहेत.

इकडे अचानक व्हाट्स अँप फॉरवर्ड आणि फेसबुक वर फिरणारे व्हिडीओ हा बेस घेऊन चर्चा का सुरु झालीये?

वरती काही रेलरोको करणार्‍या गुंडांचा फोटो टाकला आहे संबंधितांनी लक्ष द्यावे

शेतकर्‍यांच्या संपाचे वास्तवः

१. गरीब शेतकर्‍यांना त्यांचा माल रस्त्यावर फेकायला बळजबरी करणारे गुंड हे राजकीय गुंड असून ते खर्‍या अर्थाने अंतर्गत दहशतवादी आहेत. त्यांना ना सोयरसूतक शेतकर्‍यांच्या वाया गेलेल्या मालाचे ना त्यांचे घेणेदेणे शेतकर्‍यांना कर्जमाफी मिळते की नाही ह्याच्याशी.

२. शेतीमालाचा सामान्य मध्यमवर्गीय ग्राहक हा शेतकर्‍याचा सख्खा मित्र आहे. तो दोन रुपये जास्त देईल पण असे कधीच म्हणणार नाही की शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली तर आम्ही काय करू. तो असे म्हणेल की आम्ही शेतकर्‍याला ह्यातून बाहेर काढायला पदरमोडही करायला तयार आहोत. पण अश्या प्रकारे शेतकर्‍याचे प्रत्यक्षात भले होऊ देण्याची इच्छाच ह्या अंतर्गत दहशतवाद्यांना व त्यांना पोसणार्‍या राजकीय पुढार्‍यांना नाही. त्यांना प्रश्न जळता ठेवून त्यावर राजकीय पोळी भाजण्यात खरे स्वारस्य आहे.

३. शेतीमाल शहरी वर्गाला मिळू दिला नाही तर शहरी वर्गाचे जितके नुकसान होईल त्यापेक्षा पटींनी अधिक नुकसान प्रत्यक्ष शेतकर्‍याचे होईल. शेतात अखंड राबून मेहनतीने घेतलेले पीक जर विकले गेले नाही तर शहरी ग्राहकाकडे इतर पर्याय असू शकतात. अगदी दुधाची भुकटीही असू शकते. पण शेतकरी काय खाणार?

४. पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी चाललेला अत्यंत घृणास्पद प्रयत्न म्हणून ह्या प्रायोजित (स्पॉन्सर्ड) शेतकरी संपाकडे बघितले जावे. शेतकर्‍यांचे प्रश्न काही गेल्या अडीच तीन वर्षांतील नव्हेत. परंतू चित्र असे उभे केले जात आहे की विद्यमान सरकारने ह्या प्रश्नांचे स्वरूप अधिकच गंभीर, जटिल करून ठेवलेले आहे. प्रत्यक्षात दशकानुदशके हातात सत्ता असताना गरीब शेतकर्‍याचे शोषण करून माजलेल्या सरकारांच्या बेताल वर्तनामुळे आज शेतकरी ह्या अवस्थेला पोचलेला आहे.

शेतकरी आपला मित्र आहे. त्याला आपणच साथ दिली पाहिजे. पण ह्या मधल्यांची साथ देऊ नका. रस्त्यावर बळजबरीने ट्रक फोडणार्‍यांची साथ देऊ नका. त्यापेक्षा भाजीवाल्याला दोन रुपये जास्त द्या भाजीचे. शहराच्या वेशीवर जाऊन मुद्दाम प्रत्यक्ष शेतकर्‍याकडून भाजी घ्या जमले तर!

निदान आतातरी खरे वागा! दिवस बदलत आहेत. जग बदलत आहे. आपण किती दिवस असंस्कृतपणे वागणार आणि वागणे सहन करणार?

-'बेफिकीर'!

मगाशी मी कुठेतरी एक फोटो पाहीला, कुठे ते आठवत नाही. त्यात रस्त्यावर दुध ओतताना लोक दिसताहेत , कोंडाळ करुन फोटोला पोझ देऊन उभे आहेत, सगळे निर्ल्लज्जपणे हसताहेत, अन केवळ एक म्हातारा पायाखालि दुध जातय म्हणुन पाय सावरुन घ्यायचा प्रयत्न करताना दिसतोय, बाकीचे जण मढ्याच्या ताळवेवरचे लोणी खाल्ल्ल्यागत मस्त हसत खेळत आहेत, फुडारीछाप आहेत. कुणाला सापडेल का हा फोटो इथे द्यायला?

खरे दहशदवादी हे भाजपाने पाळलेले गौरक्षक आहे ज्यांनी सामान्य जनतेला ठार केले त्यांना मारहाण केली त्यांच्यावर अत्याचार केले.
हे पाळीव गौरक्षक हेच खरे दहशदवादी.

फोटो आणि व्हिडियो बघणाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबद्दल आपले अमूल्य मत व्यक्त करावे, ही नम्र व कळकळीची विनंती.
संपात शिरलेल्या अनिष्ट गोष्टींबद्दल वेगळा धागा काढल्यास तिथे येऊन त्या गोष्टींचा निषेध नक्कीच करू.

बेफि, वरचे तुम्हीच लिहिले आहे, फॉरवर्ड नाही हे गृहित धरतो.

१. पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी चाललेला अत्यंत घृणास्पद प्रयत्न म्हणून ह्या प्रायोजित (स्पॉन्सर्ड) शेतकरी संपाकडे बघितले जावे.
>> शेतकर्‍यांच्या खर्‍या प्रश्नांवरुन लक्ष भलतीकडे वळवण्याचा अत्यंत घृणास्पद प्रयत्न म्हणून ह्या प्रायोजित (स्पॉन्सर्ड) प्रतिसाद बघितला जावा.

२. शेतकर्‍यांचे प्रश्न काही गेल्या अडीच तीन वर्षांतील नव्हेत. परंतू चित्र असे उभे केले जात आहे की विद्यमान सरकारने ह्या प्रश्नांचे स्वरूप अधिकच गंभीर, जटिल करून ठेवलेले आहे.
>> जरा जमीनीवर फिरले तर मागच्या दोनच वर्षात सरकारने जे घोळ घातले त्यामुळेच प्रश्न अधिक जटील झाले आहेत हे लक्षात येइल. अहो साधा राज्याचा कॅबिनेट कॄषीमंत्री माहित नाही लोकांना. फक्त फडणवीस एके फडणवीस चालु आहे. ग्लॅमरस योजना घोषित होतात ते फक्त दिखाव्यासाठी आधीच असलेल्या योजनांमध्ये कुठे पाणी मुरतंय व ते कसे दूर करायचे ह्याबद्दल फारसं भरीव काम नाही.

एपीएमसी निर्बंध हटवणे निश्चितच चांगला निर्णय होता, पण त्याला दुसर्याे सक्षम निर्णय-व्यवस्थेचे पाठबळ नसल्याने शेतकरी आगीतून फुफाट्यात पडला आहे. २ टक्के कमीशन आता ६ ते १२ टक्के झाले आहे. आणि शेतकर्या.ला माल विकायला दुसरा पर्याय नाही. ए-नाम वगैरे किती शेतकर्यापर्यंत पोचलंय याची माहिती घ्यायला हवी. सरकारी घोषणा आणि जमीनी सत्य यात प्रचंड तफावत असते. युजर फ्रेन्डली योजना असणे हे महत्त्वाचे, आपल्या स्कोअरबुकवर एक ढांसू नाव असणारी योजना लागली म्हणजे झाले शेतकर्यांचे भले, असे होत नसते.

सरकार तुरीच्या बाबतीत अर्धवट सोयिस्कर दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत. मागच्या वर्षी तूर २०० रुपये किलो झाल्यावर आयात केली, की भाव उतरावे. व्यापार्यांचा फायदा झाला. तिकडे आफ्रिकेत तूरलागवडीचा करार केला, इकडे सर्व शेतकर्यांना तूर लावा, सर्वची सर्व विकत घेऊ चे आश्वासन दिले. आता सरकारच्या दुर्दैवाने उत्पादन भरमसाठ आले. तूर दिर्घकाळ लागणारे पिक आहे. सरकारकडे भरपूर वेळ होता, किती तूर लागली आहे, किती उत्पादन होणार आहे याची माहिती आगावू सरकारला मिळाली होती, तरी सरकारने सहा महिने काहीही हालचाल केली नाही जेव्हा तूर दारावर आली तेव्हा हे सरकार अंथरुणातून उठून बाथरुमात तोंड धुवायला गेले. साधी पोत्यांची व्यवस्था नव्हती. शेतकरी महिना दोन महिने रांगेत उभा आहे, नंबर कधी येईल हे बघायला, आणि त्याच्या नावावर व्यापारी आपली (मागच्या वर्षी आयात केलेली) तूर विकून जात आहेत. तूर विकत घेतली फक्त एक लाख टन, उत्पादन दहा लाख टन, आश्वासन सर्वची सर्व घ्यायचं. ते कोलमडले म्हणून असंतोष निर्माण झालाय. आताही रांगेत उभ्या असलेल्या शेतकर्यांना हे नेऊन वाचून दाखवा, जोड्याने मारतील याची खात्री देतो.

जलयुक्त शिवार केले की झाले, पीकवीमा किती किचकट आहे हे माहित नाही, इ-नाम तर फक्त ग्लॅमर साठी. ह्या छुटपुट चमकोगीरी पुढे जे मोठे मोठे घोळ घातलेत त्याचा इम्पॅक्ट जास्त आहे. कांदा-टोमॅटो, कापूस, सोयाबीन, तूर, प्रत्येक ठिकाणी सरकारने शेतकर्यांचे नुकसान केले आहे. केवळ शहरी मतदार सांभाळता यावा, त्याला भाववाढीची तोषीस लागू नये, व्यापार्यांहना आपले खिसे भरत यावे, यासाठी हे सरकार काम करत आहे. ह्याला शेतकरी मित्र तर नकीच म्हणत नाहीत.

(इथे मी अजिबात पक्षिय भूमिका घेत नाहीये, सरकारी निर्णयांना शिव्या घालणारे शेकडो शेतकरी स्वतः बघितले आहेत. कोणालाही जमीनीवरचे प्रश्न समजून घ्यायचे असतील तर भाजपापुरस्कृत पेड ट्रोलांच्या व्हॉट्सप फारवर्ड्स ना बळी पडता, माध्यमांमधे येणारे नियंत्रित बातमीपत्र न बघता. आपल्या मोबाईलच्या स्क्रीनपर्यंत पोचतं ते व तेवढंच सत्य आहे ह्यावर विश्वास न ठेवता स्वतः फिरुन खरी माहिती गोळा करण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. हे मी स्वतः केले आहे म्हणून इथे सुरुवातीपासून बडबड करत आहे. यात कोणतीही राजकिय भूमिका नाही. याच सरकारने योग्य ते शेतकरीहिताचे निर्णय घेतले असते तर त्याचे स्वागत केलेच असते. )

३. प्रत्यक्षात दशकानुदशके हातात सत्ता असताना गरीब शेतकर्‍याचे शोषण करून माजलेल्या सरकारांच्या बेताल वर्तनामुळे आज शेतकरी ह्या अवस्थेला पोचलेला आहे.
>> त्याचमुळे मागचे सत्ताधारी घरी बसवून आताचे आणले आहेत. तरी सारखा रोख मागच्या बॅच कडे दाखवत राहून खरेखुरे प्रश्न शिताफीने टाळणे यासाठी दिशाभूल करणारे मेसेजेस दणादण फिरत आहेत. त्यात जातीयवादी अ‍ॅण्गल आणून अधिक घाण करुन ठेवली आहे. हे सरकार पडावे, फडनवीस पायउतार व्हावे अशी कोणाच शेतकर्‍याची भूमिका दिसली नाही, फक्त दिलेल्या आश्वासनांना जागले नसल्याची प्रचंड चीड सगळीकडे दिसते आहे. पण सरकारसमर्थक नासाडीचे भांडवल करु असंतोष जणू नाहीच हे जे चित्र उभे करत आहेत ते शहरी अनभिज्ञ मध्यमवर्गाला भुलवेल, पण ज्याची प्रत्यक्ष जळत आहे त्याला ते कसे भुलवतील?

--------------------------------------------------

समांतर उदाहरण म्हणून लोकल मध्ये धक्के खात जाणार्‍या तमाम मुंबै च्या मध्यमवर्गाचे उदाहरण घ्या. त्यांना कुठलेच प्रश्न नाहीत का? ते आज काही बोलत नाहीत, निमूट जनावरांसारखे लटकून कामाला जातातच, तेव्हा त्यांच्यात सगळे आलबेल आहे असे समजले पाहिजे का? एखाद्या दिवशी गाड्या लेट असतांना उद्रेक होऊन स्टेशनांवर जाळपोळ होते तेव्हा तो उद्रेक राजकिय समजावा का? अशी जाळपोळ राडा सुरु असतांना मिळेल ते वाहन घेऊन नोकरीच्या ठिकाणी पोचू पाहणार्‍या हतबल नागरिकाचा फोटो देऊन 'हा बघा कसा बिनघोर कामावर निघालाय, याचा नाही हो राड्याला पाठींबा" असे म्हणणे योग्य ठरेल काय?

संपात शिरलेल्या अनिष्ट गोष्टींबद्दल वेगळा धागा काढल्यास तिथे येऊन त्या गोष्टींचा निषेध नक्कीच करू.
>>

चिंतो,
"संप करण्याच्या पद्धतीने दुखावले जाणे"
इशू वर मनाली च्या प्रतिसादावर चर्चा झाली आहे, तेच तेच मुद्दे परत उगाळून काय फायदा?
कोणाला सम्प करण्याची आक्षेपार्ह पद्धत यावर मत्प्रदर्शन करायचे असेल तर वेगळा धागा काढून अवश्य करावे.
मग त्यात भाजप, सेना ने पुकारलेल्या सम्पा मध्ये किती कोटींची सरकारी प्रॉपर्टी जळली, संस्थांना किती हजार करोड चा आर्थिक तोटा सहन करावा लागला, किती नागरिक भुकेने कळवळले,किती हजार लिटर दूध जागेवरच वाया गेले (डेअरी मध्ये न जाऊ शकल्याने)
आणि फायनली
आजच्या बंद मध्ये किती हजार लितर दूध ओतून दिले, किती किLव भाज्या सडल्या वगैरे चर्चा करू.

हा सम्प नगर नाशिक पुन्या पुरता मर्यदित आहे का?? हा सर्व भाग बागायती शेती मुले प्रसिद्धा आहे ना?

नाही. सगळ्या महाराष्ट्रात आहे. विदर्भात माझे नातेवाईक शेती करतात, कालच तिकडे रास्ता रोको आंदोलन झाले...

ह्या धाग्यावर पुरेसे बोलून झाले आहे. बहुतेक सर्व मुद्द्यांवर शेतकर्‍यांच्या बाजूने माहिती दिली आहे. तेव्हा आता थांबतो.

विशेष मुद्दा चर्चेस आल्यास नक्की उत्तर देईन.

तरी दोन तीन गोष्टी जाता जाता सांगतो.

शेतकर्‍यांचे प्रश्न जेन्युइन आहेत. राजकिय भूमिका काहीही असली तरी प्रश्न आहेतच ते नाकारता येत नाहीत.

आपल्याला जे काही प्रश्न शेतकरी समस्यांबद्दल पडतात त्यावर बसल्या जागी सोल्युशन काढण्याचा निष्फळ प्रयत्न करुन नये. मनोरंजनाशिवाय काही हाती पडणार नाही. इथल्या चर्चांमधून प्रश्नांचे संदर्भ, इतिहास कळेलच असे नाही, त्यामुळे इथे शेती शिकवता येणार नाही हे मी आधीच सांगितले आहे.

दिशाभूल करणार्‍या मेसेजेस ना बळी पडू नका. आज ह्याला बळी पडाल उद्या तुमच्या स्वतःच्या जेन्युइन प्रश्नांच्या विरोधातही असाच प्रचार होणार याची ही झलक आहे.

राजकीय धृवीकरणाने जात-धर्म-शहरी-गावठी-शाकाहारी-मांसाहारी-हिंदु-मुस्लिम-दलित असे ब्लॉक बनत आहेत ते अतिशय घातक आहेत आपल्या सर्वांसाठी. आपण समस्या समजू शकत नाही त्यामुळे समोरच्याला समस्याच नाही असा निर्णय घाईघाईत काढू नये. वेळ जाउ द्या. सर्वच लोक सर्वच बाबतीत सर्वज्ञ नसतात, होउ शकत नाहीत.

प्रत्यक्ष माहिती आणि तर्काधारित अनुमानांत फरक असतोच असतो.

संपावरचे प्रतिसाद संपले.

नाही. सगळ्या महाराष्ट्रात आहे. विदर्भात माझे नातेवाईक शेती करतात, कालच तिकडे रास्ता रोको आंदोलन झाले...>>>>> कोल्हापुर जिल्ह्यात तितकेसे तीव्र नाहि
Submitted by नानाकळा on 6 June, 2017 - 13:43 >>>> +१११११

अजूनही मुमं चुकीची विधाने करीत आहेत. आता ते म्हणाले आंदोलनात एकही शेतकरी नाही सगळे राजकीय पक्षाचे कार्यकर्ते आहेत. अरे, कार्यकर्ते शतकरी अथवा शेतकरी कार्यकर्ते असू शकत नाहीत का? आंदोलकांना गुंड म्हनणे फार महागात पडेल २०१९ मध्ये.

>>> आंदोलकांना गुंड म्हनणे फार महागात पडेल २०१९ मध्ये. <<<<
मग काय म्हणायला हवे त्यांना? का आरत्या ओवाळायच्या त्यांच्या पुढे, जे शेतकर्‍यांनीच पिकवुन विकलेला ट्रक ट्रकभर माल रस्त्यावर नासधुस करीत टाकुन देत आहेत, दुधाचे टँकरच्या टॅन्कर ओतुन देत आहेत,
उपद्रवमूल्य दाखवित लाखोंच्या संख्येने जनतेला जीवनावश्यक मालापासुन वंचित ठेवत ओलिस धरत आहेत
झालच तर काल म्हणे बातमी होती, की वडापावच्या गाडीवरील गरम तेलात पाणी टाकले, त्यामुळे दोघेजण गंभीर जखमी आहेत, तर असली गुंडागर्दी म्हणजे शौर्यगाथाच ना तुमच्या मते? तशी शौर्यगाथा तर काश्मिरमध्येही रोज घडते आहे सैन्यदल्/पोलिसांवर दगडफेक करीत....
तसेही आम्हि ते बहात्तर बहाद्दर की कायसेसे बघितले होतेच, त्यात या गुंडांची अजुन भर ! तुम्ही मुमंच्या विधानाची अन २०१९ ची काळजी करू नका हूडासाहेब ! पब्लिकची सामुहिक स्मृति क्षीण असते असे म्हणतात, पण इतकीही नसते, की २०१९ मध्ये आत्ताचा हा "राजकीय षडयंत्राचा हैदोस" पब्लिक विसरेल.... ! उलट तुम्हीच या तथाकथित फुडार्‍यांना /आंदोलनकर्त्यांना सांगा की "बुडत्याचा पाय खोलात" असतो.... !

तस तर यांना हे "मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या" वेळेसच करायचे होते असे मानायला जागा आहे, पण त्या आंदोलनकर्त्यांनी यांना हिंग लावुनही विचारले नाही, ते सावध राहिले. मग आता शेतकर्‍यांच्या नावाखाली सुरु आहे सगळे.