शेतकर्‍यांचा संप

त्यांच्याकडे तर एकर सोडा, गुंठ्यापेक्षाही कमी आकाराची खाचरे असतात. Happy दोनचार झाडे असली तर.... कोकणातल्या इतका अल्पभूधारक शेतकरी कुठेही नाही....

>>> त्यामुळेच तो ही थेरं करण्याच्या फंदात पडत नाही, लिम्बुजि... त्याला गरजच नाही, कारण घरटी एक जण मुंबईत असतोच. नसेल तर स्वतःपुरतं पिकवतो आणि खातो. नाहीच जमलं तर उठुन मुंबईत हमाल्या करायला, चाकरी करायला जातो. बात करता है!

कोकणातल्या शेतीचा महाराष्ट्रातल्या एकूण शेतीउत्पादनात काय योगदान आहे याची आकडेवारी मिळेल काय?

"शेती नुकसानीतच जाते, कमी नुकसान का जास्त हाच फरक !" हे एका शेतीतज्ञाचेच उद्गार आहेत. शेतीच्या दुरवस्थेची कारणे स्ट्रक्चरल आहेत. चाळीस पन्नास वर्षापूर्वी सारे लोक मेकॅनिकल घड्याळ वापरत. लग्नात सासर्‍याकडून मिळालेले एच एम टी माणसे आयुष्यभर वापरत. त्यावेळी घड्याळ दुरुस्ती हे एक सस्टेनेबल करीयर होते. दहावी नापास मुलगा घड्याळ दुरुस्ती शिकून पोटापुरते मिळवीत असे. आज ते करीयर संपले आहे. लहान शेतकरी हे करीयर तसेच संपायच्या मार्गावर आहे. भारत भेटीत हिरव्या कच्च भाजीची पेंडी फक्त पाच रुपयात पाहून क्षणभर खुष झालो पण मग शेतकर्‍याला हा सौदा कितीला पडला हे विचार करून खिन्न झालो. ग्रामीण भागात शेतकर्‍यापेक्षा शेतमजूराला रिस्क अ‍ॅडस्टेड रिटर्न जास्त मिळतो.

थेरं ????
कोकणातला शेतकरी स्वत: पुरते धान्य काढतो अन मुंबईत जाऊन हमाली करत बाल्या डांस करतो
ही थेरं करतो कळलं का?
छटाकभर जमिनीवर टिचभऱ शेती करणार्यानी देशाला अन्न देणार्यांना शिकवू नये

>>>>> त्याला गरजच नाही, <<<< अशा कसल्या कसल्या गरजा कोकणी लोकांना नसतात, अन घाटी लोकांना असतात? माझ्या माहितीनुसार, कोकणी माणूस कधीच ऋण काढुन सण साजरा करीत नाही, पोरीच्या लग्नाकरता कर्ज काढून हजाराहजारांच्या पंगती उठवित नाही, पोरींची लग्न देखिल निम्मा निम्मा खर्च , हुंडा नाही, या बोलीवर ठरतात.... या दृष्टीने त्याला सरकारी कर्जे काढून तथाकथित "इभ्रतीखातर" सणसूद्/लग्ने/वराती/हुंडे/गाडीघोडे, अशांवर खर्च करण्याची गरज उरत नाही. अन तसेही कोकणांत "व्यसनांचे प्रमाण" फारच कमी आहे. त्यामुळे तसेही व्यसनाधीन होणे नाही. अशाच गरजा नाही असे तुम्हाला म्हणायचे आहे ना?

>>>>> कारण घरटी एक जण मुंबईत असतोच. <<<<< मग मराठवाडा/विदर्भ/खानदेश/पश्चिम महाराष्ट्रातील लोक नसतात का पुण्यामुंबईत? त्याशिवाय का शहरांची लोकसंख्या वाढलीये?

>>>>> नसेल तर स्वतःपुरतं पिकवतो आणि खातो. <<<<< मग हेच मराठवाडा/विदर्भ/खानदेश/पश्चिम महाराष्ट्रातील लोक का करु शकत नाहीत?
>>>>> नाहीच जमलं तर उठुन मुंबईत हमाल्या करायला, चाकरी करायला जातो. बात करता है! <<<< कसेही कसलेही कष्ट करतो, पण "खर्‍या स्वाभिमानाने" जगतो, कुणापुढे "हात पसरत नाही", अंथरुण पाहुन पाय पसरतो....., व हमाल्या/चाकर्‍यांमधिल "श्रमप्रतिष्ठाही" जपतो, हेच मराठवाडा/विदर्भ/खानदेश/पश्चिम महाराष्ट्रातील लोक का करीत नाहीत?

फडणवीसांना सांगा स्वाभिमान

बाकी, भाजपची विचारसणी मी मांडत नव्हतो, लिम्बुमहाराजांचे आभार त्यांनी संघ-भाजपची विषारी मानसिकता दाखवून दिली. भाजपच्या विरोधात होणारे प्रत्येक आंदोलन हे देशाविरोधात कारस्थान असते. यांचा देश म्हणजे फक्त पांढरपेशे शहरी मध्यमवर्गीय, बाकी सगळे दुय्यम नागरिक, नागरिक पण नाही, घुसखोर.

आम्ही शहरी पांढरपेशे मध्यमवर्गीय, आमच्या बुडाला जरा सुद्धा धक्का लागायला नको, (हां, नोटाबंदीत त्रास सहन करायला आम्ही पार सियाचीन च्या सैनिकाची ग्वाही देणार मात्र) आम्हाला त्रास झाला की सगळे देशद्रोही. 'आमच्या' सरकारविरुद्ध मोर्चे आंदोलन म्हणजे देशद्रोह, आम्ही विरोधात असतांना जी आंदोलने केली ती मात्र देशभक्ती. तेव्हा कुण्णाकुण्णाला तसूभर त्रास नाही झालेला.

+१ नाना

>>>> लिम्बुमहाराजांचे आभार त्यांनी संघ-भाजपची विषारी मानसिकता दाखवून दिली. <<<<
या वाक्यावर तीव्र आक्षेप.
मी संघ-भाजपाचा प्रवक्ता नाहीच, व त्यांची मतेही मांडत नाहीये. मी एक सामान्य नागरीक म्हणून माझे मत मांडले आहे. माझ्या नावावर अमक्यातमक्यांचि विषारी वगैरे मानसिकता असले काहीही खपवू नका. ते वाक्य मागे घ्या.

वो सातीताय आयक्यू का बात सौ टका सही बोल्या था....

शेतकर्‍यांच्या संपामागे लाले लोक आहेत या जावईशोधाचा पुरावा द्या आधी.

कदाचित भाजप प्रवक्ते, मंत्री इत्यादी लिंबू महाराजांची विधाने वाचून आपली मते बनवत असावेत.

अवांतराबद्दल क्षमस्व.

ते त्यांचे स्वत:चे विष आहे

हे हे, मी पण दाखवून देणार होतो, ती तुम्ही दाखवली.... मानसिकता ती मानसिकता... विचारांतून दिसून येते. सामान्य असा का कार्यकर्ते.

>>>> कदाचित भाजप प्रवक्ते, मंत्री इत्यादी लिंबू महाराजांची विधाने वाचून आपली मते बनवत असावेत. <<<<
उद्या तुम्ही नक्कीच म्हणणार.... की मोदी अन ट्रम्पुल्या देखिल माझी विधाने वाचुनच कृति करीत असतील....
अन त्यात चूक असे काहि नाही... मजसारख्या (लाखो) सामान्य माणसांस काय वाटते, याची दखल ते घेतात, इतकेच सिद्ध होते.

नारायण राणे यांनी कोकणाचा इतका विकास केला ? छान कबुली दिलीत

नानकळा आणि गजोधर,
लिंबूटिम्बु यांच्या कंमेन्ट लक्ष देण्याची गरज नाही,
ते उघड उघड ट्रॉलिंग करत आहेत,
आतापर्यंत मुद्द्यांना धरून चाललेली चर्चा अशीच पुढे चालू ठेवावी हि विनंती.

बरं, गाडी रुळावर आणा. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्याची आणि कर्जबाजारीपणाची शेतीबाह्य कारणे हा धाग्याचा विषय नाहीए. संपकरी शेतकर्‍यांच्या मागण्या, शेतीसंबंधी सरकारकडून अपेक्षा हा विषय आहे.

बरोबर

लिंबू - कोकणातल्या शेतकर्‍यांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणच्या शेतकर्‍यांच्या काही गंभीर समस्याच आस्तित्वात नाहीत हे तुला नक्की माहीत आहे का? तसे नसेल तर थेरं वगैरे उल्लेख कशाला? आधीच्या सरकारांनी काहीच केले नाही असे एक मिनीट समज. या संपात भाडोत्री लोक सामील आहेत रा कॉ वगैरे असे ही समज. पण त्याने मूळ प्रश्न नाहीसा होत नाही. त्याचे काय?

विषयाला अवांतर, पण हे सरकार शेतकर्‍यांच्या संपाबद्दल किती 'सजग' आहे यासाठी लिहितो.
महाराष्ट्र१ या चॅनल वर चर्चा पाहिली . त्यात संजय पाटील हे एक शेतकरी नेते सांगत होते की वर्षावरील बैठकीचे आमंत्रण त्यांना दुपारी ४ वाजता मिळाले. ते कसेबसे गाडी करुन निघाले. तर वाटेत त्यांची गाडी पोलिसांनी अडवली. यात डिवायएसपी दर्जाचा अधिकारी होता. मग देहूरोड पोलिस चौकीत त्यांना थांबवुन ठेवण्यात आले. गुन्हा काही नाही. त्यांनी मुमंच्या पीएला, चंद्रकांत पाटीलांना फोन लावले. पण तरीही त्यांची सुटका करण्यात आली नाही. पहाटे चार वाजता जेव्हा मुख्यंमंत्र्यांनी 'संप मिटला' असे जाहीर केले (हा एक विनोदच.. संप शेतकर्‍यांचा आणि मिटला हे जाहिर करतात मुमं) तेव्हा त्यांची सुटका केली.

याच मुलाखतीमध्ये निरंजन टकलेंनी एक गोष्ट सांगितली. बलराज मधोक यांनी तत्कालीन सरसंघचालक देवरस यांना एका पत्रात कळवले होते की जेव्हा सरकारविरोधात असंतोष पसरेल तेव्हा आपली माणसं त्यात पेरावी. म्हणजे आपले काम फत्ते झाल्यावर एका शिट्टीद्वारे पुन्हा सगळं शांत करता येईल. आधी अण्णा हजारे , मराठा मोर्चाच्या वेळी दिपक गिड्डे आणि आता जयजी सूर्यवंशी यांच्या दाखल्यावरुन फडणविसांनी हीच नीती अवलंबली असावी याचा प्रत्यय येतोय

मी कोकणातीलच आहे लिंबु. तुमच्या पोस्टमधिल प्रत्येक विधान खोडुन काढु शकतो. पण धागा भरकटेल.

दूध धंद्याचे गणित - मी २०० लिटर दूध रोज मिळवतो दूध संघ मला देतो २००x२० = ४००० रु
तेच दूध पुण्यात येते वाहतूक खर्च ०.३५ रु एकूण २०.३५
दुधाचे प्रक्रिया व साठवणूक व पॅकिंग आणि इतर खर्च १.३५ रु एकूण २१.३५
दूध डिस्ट्रिब्युशन १ रु एकूण २२.३५ आता डेरीचा नफा १०% एकूण २३.३५ शहरात दूध आहे ५० रु लिटर आम्हाला जर २५ रु लिटर मागे खर्च येत असेल तर डेअरी आणि दलाल २६.६५ कसे कमाऊ शकतात हा खरा प्रश्न आहे अगदी दुधाला ३५ रु जरी डेरी ने भाव दिला तरी ग्राहकाला ते दूध ४० रु पर्यंत आरामात मिळू शकते . डेरीने १ रु वाढवला तर ग्राहकाला ५~६ वाढतात हेच तर नकोय , म्हणून आधारभूत किंमत पाहिजे आणि मरप पण पाहजे , दूध, कांदा व इतर शेत माल जीवनावश्यक कायद्या मधून वगळला पाहिजे , कुठल्याही शेतकऱ्याला दुसरे उपाशी राहून आपले भले व्हावे असे वाटत नाही .
@मनाली ठुमहाला दूध टाकल्याचे फोटो दिसतात हो ते चुकिचे आहे पण ज्या वेळेस डेरी डिग्री लागत नाही म्हणून १०० लिटर दूध नाकारते ते काय करतो शेतकरी , शेवटी मेडिया तुम्हाला जे बघायचे , ज्याला जास्त टरप तेच दाखवणार , ४ वर्ष्या पूर्वी १०~१५ जणांनी एकत्र येऊन कोल्ड स्टोरेज बांधले , कोल्ड स्टोरेज ला सलग वीज लागते लोड शेडिंग मुळे गेलो ना खड्ड्यात भाऊ , परदेशातील नोकरी सोडून ३ वर्षे शेती केली जवळची २० वर्ष्याची शिल्लक संपवून परत परदेश्या कडे नोकरी साठी वळलेला एक शेतकरी य सर्व व्यथा अनुभवल्या शिवाय कळणार नाही ,
शेती गुंतागुंतीची हाय देवा... अनिश्चितता हा शाप आहे शेतीला. तेव्हा अशा चर्चांमधून शेती शिकवता येणार नाही हे नमूद करुन शेती विषयावरचे प्रतिसाद थांबवतो.

>>>> लिंबू - कोकणातल्या शेतकर्‍यांव्यतिरिक्त इतर ठिकाणच्या शेतकर्‍यांच्या काही गंभीर समस्याच आस्तित्वात नाहीत हे तुला नक्की माहीत आहे का? <<<< गुड क्वेश्चन फारेन्डा.....
समस्या अस्तित्वात आहेत,
प्रमुख समस्या म्हणजे शेतमालाला योग्य भाव न मिळणे, शेतकरी व अंतिम ग्राहक यामधिल दलाल/अडते/व्यापारी/बाजारसमित्या. (आत्ताच्या सरकारने भाजीपाला/तत्सम वस्तु बाजारसमित्यांच्या अखत्यारीतुन बाहेर काढल्या, पण बाकी वस्तुंबाबत बाजारसमित्या (ज्या रा.कॉ/कॉ यांचे ताब्यात आहेत) कडून ते अधिकार काढणे शक्य झालेले नाही आहे, मात्र विचाराधीन असावे.
हमीभाव योजनेखाली सरकारी खरेदी मधिल "सरकारी नोकर्/व्यापारी " यांच्या साटेलोट्यातुन होणारा भ्रष्टाचार (जो नुकताच तूर खरेदी योजनेत पहाण्यास मिळाला) या योजना अयशस्वी होण्यास भाग पाडतो व अंतिमतः शेतकरि नागवला जातो. मात्र याविरुद्ध कारवाई करण्याचे नुसते संकेत जरी मिळाले, तरी मग "सरकारी नोकरांचे संप्/दलाल-अडत्यांचे संप" वगैरे बाबी सुरु होतात. सध्या "शेतकर्‍यांच्या संपाची हाक" दिलेली आहे.
हीच बाब, दुध खरेदी व अन्य "सहकारी संस्थांबाबत" घडते आहे.
केवळ दोन्/तिन वर्षात सरकारी नोकरातील /इतर आस्थापनांतील भ्रष्टाचार समूळ नष्ट करणे अवघड आहे, अशक्य नक्कीच नाही, पण ते शक्य करायला गेल्यासच काय होते, घडवुन आणले जाते, ते "शेतकरी संपामार्फत" प्रत्यक्ष दिसतेच आहे.
>>>>>> तसे नसेल तर थेरं वगैरे उल्लेख कशाला? <<<<< ते वाक्य/शब्द अर्धवट उचलुन संदर्भण्याऐवजी, संपाबाबतची आधीची पोस्ट वाचुन त्याच संदर्भात वाचलीत तर "संपाच्या नावाखाली (दुसर्‍यांच्या मालकीच्या) दुध/भाज्यांची नासडी करणे, लाखोंच्या लोकसंख्येला जीवनावश्यक वस्तुंसाठी गुंडागर्दी करीत वेठीस धरणे, शहरी विरुद्ध ग्रामिण असा नवा वर्गभेद सुरु करणे" असली "थेरं" म्हणतोय मी हे तुम्हाला (तरी) कळायला हरकत नसावी, नै का?
कोकणांत कधी ऐकली/पाहिली नाहीत मी अशी थेरं. ! अन यास थेरं म्हणण्याचे कारणच असे आहे की हे आंदोलन "खरोखरच्या शेतकर्‍यांचे" आहे असे मला तरी वाटत नाही.

>>>>शेतमाल जर इतका सोप्पा असता निर्यात करायला तर लोकांनी ब्लॅकने निर्यात केला असता. अमेरिकेत माल पाठवणे जवळपास अशक्य आहे. युरोपिअन युनिअनचे नियम कडक आहेत. तुम्ही करवून दाखवा मी तुम्हाला देतो उत्पन्न. +११

युरोपमध्ये निर्यातीसाठी भाजी, फळं यांची साधारण ४०० मॉलिक्युल्सची तपासणी करावी लागते. मॉलिक्यूल = १ कीटनाशक. त्यातही सगळ्यात कमी लिमिट हे १ पी पी बी चे आहे. म्हणजे १ मायक्रोग्रॅम/किलोग्रॅम एवढे कमी. आणि हे फक्त रासायनिक. फळांचा आणि भाज्यांचा आकार, रंग वगैरे पण बघितले जाते. त्याचे ग्रेडिंग होते. जत सांगोला वगैरे भागातील शेतकरी डाळिंबावर फक्त डाग पडू नयेत म्हणून सगळ्या बागेला चहू बाजूनी सुती कापडं लावतात. याचाच खर्च किती येतो ते बघण्यासारखे आहे.
प्लस युरोप आणि भारताचे संबंध बिघडले की वड्याचे तेल वांग्यावर निघते. काहीही कारण नसताना सुद्धा निर्यात बंद होते. ते वेगळेच.

>>>खरेतर जसे भाजपा मुस्लिम मत 'इर्रिलेवंट' करत आहे तसे ग्रामीण शेतीवर अवलंबून असलेली मतपेटी इर्रिलेवंट करणेदेखील नजीकच्या काळात होईल. मग फक्त नागरी/निम्ननागरी 'मताच्या' जोरावर राजकारण करता येईल. +११

मला अगदी हेच वाटते आहे. ज्या गटाला बीजेपी, "गेले उडत" म्हणते, तो त्यांच्या मतांच्या गोळाबेरजेत महत्वाचा नाही हेच मुख्य कारण आहे.

>>>दूध डिस्ट्रिब्युशन १ रु एकूण २२.३५ आता डेरीचा नफा १०% एकूण २३.३५ शहरात दूध आहे ५० रु लिटर आम्हाला जर २५ रु लिटर मागे खर्च येत असेल तर डेअरी आणि दलाल २६.६५ कसे कमाऊ शकतात हा खरा प्रश्न आहे अगदी दुधाला ३५ रु जरी डेरी ने भाव दिला तरी ग्राहकाला ते दूध ४० रु पर्यंत आरामात मिळू शकते . डेरीने १ रु वाढवला तर ग्राहकाला ५~६ वाढतात हेच तर नकोय , म्हणून आधारभूत किंमत पाहिजे आणि मरप पण पाहजे , दूध, कांदा व इतर शेत माल जीवनावश्यक कायद्या मधून वगळला पाहिजे , कुठल्याही शेतकऱ्याला दुसरे उपाशी राहून आपले भले व्हावे असे वाटत नाही .

अगदी अगदी. आम्ही गुळाचा व्यवसाय करतो. गूळ खरेतर नाशवंत नाही. आणि पुण्यात आमचा ब्रँड अतिशय प्रसिद्ध आहे. पण तरीही बिग बास्केट किंवा तत्सम मोठ्या मॉल्स मध्ये ठेवताना कधी कधी ना नफा ना तोटा तत्वावर व्यवसाय करावा लागतो. कारण तिथे ठेवला की छोट्या दुकानातला खप वाढतो. पण इथे आम्हाला आमची आयडेंटिटी आहे म्हणून. दूध जमा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अशी काहीच आयडेंटिटी नसते. त्यामुळे नाशवंत गोष्ट खराब व्हायच्या आधी विकायची एवढा एकच ध्यास असतो.

अरे मी कोठे अर्धवट उचलले? मला काय तुला उगाच कात्रीत पकडायचे नाही. पण ही तुझीच पोस्ट पूर्णः

बाकी आमच्या कोकणांतली लोकं नाही असल्या फंदात पडत... ! त्यांच्याकडे तर एकर सोडा, गुंठ्यापेक्षाही कमी आकाराची खाचरे असतात. Happy दोनचार झाडे असली तर.... कोकणातल्या इतका अल्पभूधारक शेतकरी कुठेही नाही....
पण तरीही ते असली "थेरं" करीत नाहीत, असे माझे मत.

तू वरचा खुलासा दिला नाहीस तर शेतकर्‍यांबद्दलच आहे असे वाटेल ना?

आता तुझ्या मुद्द्याबद्दलः

मात्र याविरुद्ध कारवाई करण्याचे नुसते संकेत जरी मिळाले, ... >> हे जे वाक्य आहे, आधीच्या सरकारांनाही हाच प्रॉब्लेम आला असू शकतो ना? दुसरे म्हणजे यातून मार्गही सरकारनेच काढायचा आहे.

>>>> आम्हाला जर २५ रु लिटर मागे खर्च येत असेल तर डेअरी आणि दलाल २६.६५ कसे कमाऊ शकतात हा खरा प्रश्न आहे अगदी दुधाला ३५ रु जरी डेरी ने भाव दिला तरी ग्राहकाला ते दूध ४० रु पर्यंत आरामात मिळू शकते . <<<<
एक्झॅक्टली, हेच ते म्हणायचे आहे .... तुम्ही नेमकी आकडेवारी दिलीत.
मला गंमत इतकीच वाटते आहे, की गेली साठ वर्षात "ज्यांनी या व्यवस्था निर्माण केल्या, फुलवल्या" तीच लोक, शेतकर्‍यांच्या नावाखाली संपाचे आंदोलन चालवित आहेत वा त्या मागे "पडद्या आड" आहेत.
नशिब, अजुनही दुधाचे बाबतीत अमक्या तमक्या "दूधसंघातच दूध" घालावे (बाजारसमित्यांसारखी) अशी सक्ति नसल्याने आमच्या पिंचीच्या आजुबाजुचे गवळी/शेतकरी आपापले दूध स्वतः गिर्‍हाईकाच्या दारी आणून घालू शकतात, चालू बाजारभावाने. पण अशांचि संख्या तुरळक आहे हे देखिल खरे. जे घालू शकतात, ते नशिबवान, नाही घालू शकत ते दुर्दैवी.

म्हणजे? शेतकऱ्यांना काहीच समस्या माहित किंवा संपात केलेल्या मागण्यांची शेतकऱयाला गरजच नाही असे म्हणायचे का?

>>>> हे जे वाक्य आहे, आधीच्या सरकारांनाही हाच प्रॉब्लेम आला असू शकतो ना? <<<<<
आधीच्या सरकारातील लोकच या "साटेलोट्याला" जबाबदार होते/आहेत.

>>>> दुसरे म्हणजे यातून मार्गही सरकारनेच काढायचा आहे. <<<< काढतील की, त्याच करता तर "जनतेने (ज्यात सामान्य अल्पभूधारक शेतकरीही आले) " त्यांना निवडून दिले आहे बहुमताने/बहुसंख्येने. ! पण मग तिथेच आडवे लावण्याचे काम (आयमीन माझ्या शब्दात "थेरं" ) कोण करतय, ते देखिल जनतेला दिसतेच आहे.
रहाता राहिला प्रश्न कर्जमाफीचा, तर हे सरकार भांबावलेले वाटते, तसे नसते, तर कर्जमाफी होण्याने जे "लाभार्थी" आहेत त्यातिल खरे अल्पभूधारक गरजवंत किती, व ""कर्जे काढून सामुहिक कर्जमाफीद्वारे ती बुडविण्यास चटावलेले साटेलोटे वाले किती" हे आकडेवारीतुन जाहीर केले असते. अर्थात तो सद्य सरकारचा प्रश्न आहे काय करावे, काय न करावे.

2 : काय हो एवढी गर्दी कसली ?
1 : आमी दूध ओततोय रस्त्यावर.
2 : का ?????
1 : आमचं दूध आहे, आमी इकू नायतर फेकू.
2 : पण त्यानं काय होईल ?
1: दुधाच्या पूरात खुर्ची वाहून जाईल.
2 : अरे वा. मस्तच. मग ती फळं आणि भाज्या का टाकताय ?
1 : आमचं पीक आहे, आमी इकू नायतर टाकू.
2 : पण त्यानं काय होईल ?
1: सरकार पडेल. निषेध होईल सरकारचा. इतकी वर्ष अन्याय होतुय.
2 : मग आधीच्या सगळ्याच सरकारांना विचारणार का ?
1 : नाही हो.
2 : हा सगळा कोट्यवधी रूपयांचा माल फेकण्याऐवजी गरीब शेतकऱ्यांना दिला असता तर ??
1: sorry.तशा order नाहियेत.
2 : ओके.ओके. आलं लक्षात. चालू द्यात. पण काय हो, यामुळे नुकसान होत नाही का?
1 : आमचं सरकार गेलं, तेव्हाच मोठं नुकसान झालं. हे किरकोळ आहे. शिवाय यात आमचं काय जातंय? हा माल खरा शेतकऱ्याचा आहे. आमी कार्यकर्ते आहोत.
2 : ओके. या आयडियेने काहीच नाही झालं तर मग ?
1 : इलेक्शन येईपर्यंत आशी फेकाफेक करणार.
2 : जंता आता हुशार झाली दादा. ती तुम्हाला परत फेकून देईल.
1: काय सांगताय ????????
2 : खुर्ची नसताना ही फेकाफेक, तर खुर्ची आल्यावर काय कराल...????????
( कार्यकर्ता गायब !!!!!)
-- मिलिंद शिंत्रे..

लिंबूजी

मी कोंग्रेसचे किंवा रावाचे समर्थन करणार नाही. कारण या बाबतीत सगळेच सारखे आहेत. आणि राष्ट्रवादी जर लोकांना भाजप विरोधी उचकवण्यात इतके माहीर असते तर त्यांची निवडणुकीत इतकी दाणादीण उडाली नसती.
पण भाजपवर राग निघायची काही खास कारणे आहेत.
१. युपी निवडणुकीच्या वेळी, "आम्हाला निवडून द्या कर्जमाफी देतो" असे वारंवार म्हणणे आणि त्याच वेळेस महाराष्ट्रात तुरीसाठी संघर्ष होणे.
२. तामिळ नाडूच्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला अतिशय तुच्छ लेखून, "हा स्टेटचा विषय आहे" असे सांगून भेटही टाळणे
३. जर कर्जमाफी स्टेटचा विषय आहे, आणि भारताच्या सगळ्यात मोठ्या स्टेटची निवडणूक त्या आशेवर लढवली जाते आहे, तर मग देवेंद्र फडणवीस यांच्या हातात ती पॉवर असून ते काही करत नाहीत असाच अर्थ निघतो. इथे मोदींनीच देवेंद्रांना अडचणीत आणले आहे.
४. महाराष्ट्रातील शेतकरी अडचणीतच नाही हे आत्ता म्हणणे हास्यास्पद आहे. गेली २ वर्षं नाम फाउंडेशन यावर काम करते आहे. तसेच आमिर खानचे पानी फाउंडेशन ग्रामीण महाराष्ट्रात याच विषयाशी निगडित काम करत आहे. सरकारच्या सगळ्या योजनांना धूळ चारेल असे या दोन्ही संस्थांचे काम आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत आहे हे मान्य करून पुढची चर्चा केली पाहिजे.

राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या राजवटीत शेतकऱ्यांना थोपवून धरता येत होतं कारण निदान वरवर तरी मतांसाठी शेतकऱ्यांची गरज आहे असे त्या नेत्यांना वाटत असावे. तसेच, रावा आणि काँग्रेसची ग्रामीण महाराष्ट्रात भाजपा पेक्षा जास्त पाळंमुळं रोवलेली आहेत. ते चांगले की वाईट माहिती नाही. पण भाजपाला मात्र शेतकऱ्याला न घेता पुढे जाण्याचा आत्मविश्वास आहे म्हणून हा संप घडतो आहे. आणि कदाचित नोटबंदी, गोमास प्रतिबंधक कायदे वगैरे करून सुद्धा जसा अभूतपूर्व विजय भाजपाला मिळतो आहे, तसाच शेतकऱ्यांना गप्प बसवूनसुद्धा मिळेल. पण हे चांगले आहे किंवा नाही ते पुढील काही वर्षातच लक्षात येईल. जसे आता नोटबंदीमुळे काय काय झाले हे हळू हळू लक्षात येते आहे.

>>>नशिब, अजुनही दुधाचे बाबतीत अमक्या तमक्या "दूधसंघातच दूध" घालावे (बाजारसमित्यांसारखी) अशी सक्ति नसल्याने आमच्या पिंचीच्या आजुबाजुचे गवळी/शेतकरी आपापले दूध स्वतः गिर्‍हाईकाच्या दारी आणून घालू शकतात, चालू बाजारभावाने. पण अशांचि संख्या तुरळक आहे हे देखिल खरे. जे घालू शकतात, ते नशिबवान, नाही घालू शकत ते दुर्दैवी.<< असे दुर्दैवी शेतकरी कोट्याने आहेत