आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

Submitted by अश्विनी के on 27 March, 2015 - 03:02

आपल्याला वर्तमानपत्रं, इंटरनेट इत्यादि माध्यमांतून आपल्या आसपासच्या किंवा अगदी जगाच्या दुसर्‍या टोकाच्या घडामोडीही घरबसल्या कळू शकतात. पण आपण जिथे राहतो त्या देशाच्या बाहेरच्या जगतात नेमकं काय घडत असतं ते आपण फ़ार लक्षपूर्वक पाहत नाही कारण त्याचा सरळ सरळ आपल्यावर परिणाम होत नसतो. पण आजच्या काळात पृथ्वीच्या गोलावर सगळीकडेच काही ना काही असे घडत असते ज्याचे दूरगामी आणि भौगोलिकदृष्ट्या दूरवरच्या ठिकाणीही परिणाम जाणवू शकतात.

कुठे राजकिय उलथापालथ होत असते, कुठे बंडखोरी होत असते, कुठे एकमेकांवर हल्ले चालू असतात तर कुणा देशांमध्ये महत्वाचे करार होत असतात, कुठे नविन शोध लागत असतात, कुठे प्रगत विज्ञानाच्या गैरवापरातून कुरघोडी होत असते, कुठे रोज नव्या दहशतवादी संघटना निर्माण होऊन जगाला वेठीला धरत असतात. पण आपल्या रोजच्या जगण्यात ह्याचा काहीच संबंध नसल्यामुळे आपल्यासाठी ते नॉट हॅपनिंग असते. पण तरीही कुठेतरी आपला एक डोळा ह्या घडामोडींवर असायला हवा असे वाटते. हे प्रकर्षाने जाणवले ते कालच्या सौदी अरेबियाच्या येमेन वरील हवाई हल्ल्यांमुळे. आखाती युद्धं या आधीही जगाने पाहिली आहेत. आपल्याला आपल्या इतिहासामुळे युद्धाची दोन मुख्य कारणं माहित आहेत...एक म्हणजे भूमी बळकावणे आणि दुसरं अतिशय दुर्दैवी कारण म्हणजे धार्मिक तेढ. पण ह्यापेक्षाही जास्त युद्धांचा भस्मासूर जगाच्या काही भागांमध्ये बेचिराख करत असतो. आणि त्याचं जागतिक कारण म्हणजे एकमेकांवर वर्चस्व गाजवणे. कुणी सरळ सरळ वर्चस्व गाजवण्यासाठी युद्ध करतंय तर कुणी ताकाला जाऊन भांडे लपवल्यासारखं दुसर्या्च कुणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तिसर्यााचा बळी घेऊन आपला स्वार्थ साधत असतंय.

कोणे एकेकाळी सुखाने नांदणार्‍या देशांमध्ये जर आज अराजक, अस्थैर्य असू शकतं तर तेच भारताच्याही नशिबी येऊ नये म्हणून, सावधगिरी म्हणून आंतरराष्ट्रिय घडामोडींकडे थोड्या डोळसपणे पहायला हवं. दहशतवाद तर आपण सोसतो आहोत, तोंड देतोच आहोत. पण समजा सातासमुद्रापलिकडून येऊन कुणी त्यांचं आरमार छुप्या हेतूने आपल्या शेजारी आणून ठिय्या दिला तर ते नक्कीच धोकादायक असेल.

वर्तमानपत्रं, इंटरनेटवर वाचलेल्या अश्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी इथे लिहित गेलं तर कदाचित काही काळाने पुढच्या घटनांची सुत्रं आपल्याला जोडता येतील उदा. तालिबानचा उगम आणि आतापर्यंतचा प्रवास आपण बघत आलो आहोत. उगमाच्या वेळची परिस्थिती आणि त्यात गुंतलेले देश व आताची परिस्थिती व त्या देशांच्या बदलेल्या भुमिका.

धन्यवाद.
================================================

NATO : NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
UN : UNITED NATIONS
IAEA : INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AUTHORITY
UNHCR : UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
IMF : INTERNATIONAL MONETARY FUND
CTBTO : COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION
INTERPOL : INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
EU : EUROPEAN UNION
WEC : WORLD ENERGY COUNCIL
SAARC : SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL CO-OPERATION
ASEAN : ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
AIIB : ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
FBI : FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
CBDR : COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES
UNFCCC : UN FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE
COP : CONFERENCE OF PARTIES
ISA : INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCE
MTCR : MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME
NSG : NUCLEAR SUPPLIERS GROUP

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मला भीती ह्याची वाटतेय की ते आयसीसच्या हाती न पडो. नॉर्थ कोरियाने पाकिस्तानला तंत्रज्ञान विकल्याच प्रकरण आहेच. (की ए. क़्यु. खान ने कोरियाला विकले होते?)

ए.क्यू. खान ने विकले होते. आयसीस अजून तिकडे पोहोचली नसावी. जगात कितीही ध्रुवीकरण चालू असले तरी नॉर्थ कोरियाचा स्वतःचा वेगळाच ध्रूव आहे Lol

नाय होत तात्या एवढे नका घाबरू. बरेच सोर्स आहेत त्यांना. एकावरच अवलंबून नाहीत.

आयसीसने त्यांच्या नव्या व्हिडिओमध्ये सहावर्षांचा छोटा दहशतवादी ब्रिटनवर हल्ले चढवण्याचा इशारा देताना दाखवला आहे. नंतर IS दहशतवादी ब्रिटनच्या गुप्तहेरांना ठार करताना दाखवले आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान अमेरिकेचे गुलाम व ज्यूंचे ओझे वाहणारे असल्याचे म्हटले आहे. "फक्त मूर्खच आयएस विरोधात युद्ध पुकारू शकतात व तुमच्या मालकांचे आमच्या विरोधातले डावपेच फसलेले असताना अमेरिकेच्या चुकांमधून तुम्ही शिकले पाहिजे. तुम्हीपण टोनी ब्लेअर व गॉर्डन ब्राऊन ह्या ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधानांसारखे मूर्ख व उद्धट आहात" असेही म्हटलंनी त्यांनी.

>>फ्युजनमुळे नक्की काय घडेल?>> अश्विनीताई, फ्युजन हे फिशन पेक्षा कमीत कमी १००० पट जास्त संहारक आहे. सूर्याच्या गाभ्यात फ्युजन रिअ‍ॅक्षन होत असते. अर्थात ती एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर होते कि तिची मानवने बनवलेल्या हायड्रोजन बॉम्बशी थेट तुलना करणे योग्य ठरणार नाही. पण मूळ गाभा तोच आहे, तेव्हा परिणामांची कल्पना करता येईल.
फ्युजन घडण्यासाठी मुळात प्रचंड उर्जा लागते. ती निर्माण करायला आधी फिशन करावे लागेल (म्हणजे आधी अणुबॉम्ब फोडायचा व त्यातून मिळणार्‍या उर्जेचा वापर करून हायड्रोजन बॉम्ब फोडायचा) असे समजले जायचे. नवीन तंत्रज्ञानाने त्यात काही बदल झाला असल्यास माहिती नाही. पण जुनीच पद्धत चालु असल्यास संहार किती भयानक होईल विचार करा. माझ्या माहिती नुसार हायड्रोजन बॉम्ब फुटतो ती जमीन पुढील काही हजार वर्षांसाठी नापिक होते. त्यामुळे विकसित देशांनी हायड्रोजन बॉम्ब चा वापर करू नये असे नियम केले व एवढा भयानक संहार करून मिळालेल्या भुभागाचा काय असा उपयोग? तिथे ना काही पिकणार, ना काही रहाणार म्हणजे शुन्यातून सगळे परत करावे लागणार ह्याची जाणीव झाल्याने हायड्रोजन बॉम्ब युद्धातसुद्धा वापरू नये असा संकेत आहे. अर्थात, "आम्ही मरणार असू तर सगळ्या जगाचा विनाश करून मरू" असल्या वल्गना करणार्‍यांनाच त्यामुळे हायड्रोजन बॉम्ब असल्याचे अप्रूप असते.
१९९९ साली भारताने केलेल्या अणूचाचण्यांमधे हायड्रोजन बॉम्ब ची सुद्धा चाचणी केली गेली असे म्हणतात. पण असेही वाचले आहे कि ती करू नये म्हणून सरकार वर दबाव आला व आधीच्या चाचण्यांमधून जे साध्य करायचे होते ते झाल्यामुळे सरकारने हायड्रोजन बॉम्बची चाचणी रद्द केली. काहीही असले तरी भारताकडे हे अस्त्र निर्माण करायचे कौशल्य व तंत्रज्ञान आहे असे जगात मानले जाते.

चौकट राजा, धन्यवाद.

देव करो आणि सगळ्यांना संहाराच्या वाटेने न जायची सुबुद्धी होवो __/\__

त्यातल्या त्यात हायड्रोजन बॉम्ब मध्ये फक्त विध्वंस होतो असे ऐकले आहे कारण फिशन न्यूट्रॉन रेडीएशन एमिट करते.

न्यूट्रॉन हवेत वेगाने अब्सोर्ब होत असल्याने न्युक्लीअर रेडीएशनचा जास्त इफेक्ट जाणवत नाही. अर्थात, थर्मल ब्लास्ट येवढा जबरदस्त असतो की सगळ इन्फ्रास्ट्रक्चर सपाट होऊन जात.

न्यूट्रॉन बॉम्ब हा क्लीन असून इन्फ्रास्ट्रक्चर ठेवून सजीवांना संपवतो अस कुठेशिक वाचल होत, पण त्यातही जीवहानी सोबत बऱ्यापैकी इन्फ्रास्ट्रक्चरहानी होते. पण रेडीएशन नसते.
---

सरकारने हायड्रोजन बॉम्बची चाचणी रद्द केली.
>>

येस. तांत्रिकदृष्ट्या सिद्धतापुर्ती झाल्याने प्रत्यक्ष चाचणी केली नाही, असे वाचले होते.

<<न्यूट्रॉन हवेत वेगाने अब्सोर्ब होत असल्याने न्युक्लीअर रेडीएशनचा जास्त इफेक्ट जाणवत नाही. >>
---- neutron हवेत वेगाने absorb होतात?? हे कुठले neutrons आहेत ? त्यान्ची energy किती असते ?

मी neutron शब्द आल्याने गोन्धळलो आहे. सर्व प्रकारच्या (अल्फा, बिटा, गॅमा, न्युट्रॉन्स) रेडिएशनमधे न्युट्रॉन्स थाम्बवणे अत्यन्त तापदायक (शक्य आहे पण सोपे अजिबात नाही) असते.... कारण ते electrically neutral असतात. अल्फा सहजपणे हवेत absorb होतात, तर बिटा / गॅमा साठी शिल्डीग हवे असते, तेच शिल्डीग न्युट्रॉन्स साठी मजबुत हवे.

शिल्डीग मटेरियल आणि त्याची जाडी हे दोन घटकान्वर अवलम्बुन आहे (अ) type of radiation (ब) energy of radiation.

उदय,

ठाऊक नाही. भरपूर ठिकाणी वाचलेलं की फिशन मध्ये तयार होणारे न्यूट्रॉन हे हवेत अब्झोर्ब होतात व त्यामुळे रेडीएशन दृष्ट्या हायड्रोजन बॉम्ब क्लीन आहे.

बाकी तांत्रिकी नाही माहिती. का आणि कसा ह्याच उत्तर द्यायला मलाच पार्टिकल फिजिक्स परत वाचावे लागेल Proud

तातोबा, उदय त्याच क्षेत्रातले तज्ज्ञ आहेत.

एका फटक्यात ४७ लोकांना फाशी देणारा सौदी अरेबिया संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार संघटनेचा सदस्य निर्वाचित सदस्य आहे. त्याबद्दल विकीलीक्सने केलेले उत्खनन

आपलं जग अगदी योग्य हातांत सुरक्षित आहे याची खात्री दिवसागणिक पटू लागली आहे.

भारताने आक्षेप नोंदवल्यानंतर श्रीलंकेने पाकिस्तानबरोबरील 'एफ-१७' ह्या लढाऊ विमानाचा खरेदी करार रद्द केला. चीन व पाकिस्तानने संयुक्तपणे हे विमान विकसित केले आहे आणि पाकिस्तानला आर्थिक दिवाळखोरीतून वाचवण्यासाठी हातभार म्हणून ह्या लढाऊ विमानांची विक्री करण्याच्या प्रयत्नात पाकिस्तान आहे. ह्या व्यवहारासाठी गेले काही महिने बोलणी चालू होती. श्रीलंकेचे वायुसेनाप्रमुख गगन बुलाथसिंहला नोव्हेंबरमध्ये पाकिस्तानात एफ-१७ खरेदीच्या अंतिम चर्चेसाठी गेले होते आणि १०-१२ विमानांसाठी सुमारे ३.५ कोटी डॉलर्स किंमतीचा खरेदी व्यवहार निश्चित केला होता. काही दिवसांपुर्वी पाकिस्तानी पंतप्रधान श्रीलंकेच्या दौर्‍यावर आले असता ४० कोटी डॉलर्सचा करार होईल अशी माहिती पाकिस्तानी माध्यमं देत होती. पण आता श्रीलंकेने संपूर्ण खरेदी व्यवहारच गुंडाळून ठेवला. कारण एक तर भारताचा आक्षेप आणि दुसरं म्हणजे श्रीलंकन सरकारला अंतर्गत विरोध झाला.

अश्या पद्धतीच्या बहुउद्देशीय लढाऊ विमानांची श्रीलंकेला आवश्यकता नाही, ह्या विमानाच्या इंजिनात अनेक तांत्रिक दोष आहेत व त्यामुळे ह्या विमानाचा सहनिर्माता चीनही ही विमाने वापरत नाही हे भारताने श्रीलंकेच्या निदर्शनास आणून दिले. हा खरेदी व्यवहार झाला असता तर ट्रेनिंग आणि मेनटेनन्ससाठी पाकिस्तान व चीनचा श्रीलंकेत वावर वाढला असता. हे भारत व श्रीलंकेच्या हितसंबंधांना धोकादायक ठरले असते.

पठाणकोट हल्ल्यावरुन अमेरिका पाकिस्तानला समज देवून दडपण वाढवते आहे. नवाझ शरिफांनी दहशतवाद्यांच्या सूत्रधारांवर कारवाई करु असे आश्वासन अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी ह्यांना दिले असले तरी दहशतवादी संघटनांना अभय देणारे पाकिस्तानचे लष्कर असे होवू देणार नाही आणि मग ह्यामुळे पाकिस्तान सरकार व लष्कर ह्यांच्यातील तेढ वाढेल. नवाझ शरिफांनी पठाणकोटवरील दहशतवादी हल्ल्याचा तपास आयएसआयकडे न सोपवता पाकिस्तानच्या 'आयबी'कडे सोपवला आहे. दहशतवाद्यांवर कारवाई झाल्यास शरीफ ह्यांच्या सरकारला त्याचे परिणाम भोगावे लागतील पण सद्ध्यातरी त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय नाहीये.

उत्तर कोरियाच्या हायड्रोजन बॉम्बचाचणीनंतर अमेरिकेने दक्षिण कोरियाच्या हवाईहद्दीत 'बी-५२' हे बॉम्बर घिरट्या घालत ठेवले आहे. पुढच्या महिन्यात द. कोरियाच्या किनार्‍यावर विमानवाहू युद्धनौकाही अमेरिका तैनात करणार आहे.

इकडे ब्रिटनही जपानमध्ये 'टोरनॅडो' लढाऊ विमाने तैनात करत आहे.

<<नवाझ शरिफांनी दहशतवाद्यांच्या सूत्रधारांवर कारवाई करु>>
------ नवाझान्चे परिस्थितीवर कितपत नियन्त्रण आहे... ? याबद्दल मला शन्का आहे.

ते भले लाख म्हणत आहेत पण म्हणणे, करु शकण्याची इच्छा शक्ती असते, प्रत्यक्ष कृती करणे, अमलात आणणे यामधे फरक आहे...

उदय, नवाझ शरिफांची इकडे आड तिकडे विहीर अशी कोंडी झाली आहे. त्यात आपण इंटरपोलकडे जाणार आहोत आणि मारले गेलेले ते चार दहशतवादी कोण होते ते शोधण्यासाठी ब्लॅक कॉर्नर नोटीस बजावणार आहोत.

http://m.timesofindia.com/india/Another-mobile-phone-found-at-Pathankot-...

उत्तर कोरियाने हायड्रोजन बॉम्बच्या चाचणीनंतर बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेण्याचे जाहिर केले आणि थेट वॉशिंग्टनपर्यंत मारा करु शकणारी क्षेपणास्त्रे असल्याचा दावा केला. ह्या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांचा वेध घेण्यासाठी आता अमेरिका आणि जपानने एकत्रितरित्या 'इंटरसेप्टर'ची निर्मिती घाईघाईने करायचे ठरवले आहे. इंटरसेप्टरची निर्मिती जपानमध्ये होईल आणि चाचणीसाठी पॅसिफिकमधील अमेरिकेचा तळ असलेल्या हवाई बेटांची निश्चिती झाली आहे.

ह्या निर्मितीद्वारे अमेरिका व जपान उ.कोरियाबरोबरच चीनलाही प्रत्युत्तर द्यायचा प्रयत्न करत आहेत.

पश्चिम अफ्रिकेतील बुर्किना फासो या देशाच्या राजधानीच्या शहरामधील एका प्रसिध्द हॉटेलवर मुंबईच्या ताज महल हॉटेलप्रमाणे इस्लामिक दहशतवाद्यांनी हल्ला केला आहे.

मागील काही महिन्यांमध्ये मुंबई पध्दतीने हल्ला करण्याच्या घटनांमध्ये अचानक वाढ झाल्याचे आढळत आहे. बहुतेक करून दहशतवाद्यांनी अश्या पध्दतीने दहशत पसरवण्याचे तंत्र अवलंबलेले आहे.

http://www.rediff.com/news/report/scores-dead-in-burkina-faso-hotel-atta...

अमेरिका आणि युरोपिय महासंघाने इराणवरचे निर्बंध मागे घेतल्याबद्दल इराणमध्ये आनंदी वातावरण असतानाच अमेरिकेने इराणवर नवे आर्थिक निर्बंध घातले आहेत. अणुकरार केल्यानंतर इराणने क्षेपणास्त्र चाचणी घेवून नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप पाश्चिमात्य देशांनी केला. दरम्यान इराणने भुयारात लपवलेल्या क्षेपणास्त्रांच्या मोठ्या साठ्याची माहिती उघड केली होती. इराणी लष्कराच्या 'बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रा'च्या कार्यक्रमाने क्षेत्रीय व आंतरराष्ट्रीय सुरक्षेला धोका उत्पन्न झाल्याचे अमेरिकेच्या 'टेररिझम अँड फायनान्शियल इंटेलिजन्स'ने म्हटले आहे. आण्विक स्फोटके वाहून नेणार्‍या क्षेपणास्त्रांची चाचणी अमेरिकेला मान्य नाही त्यामुळे संबंधित चाचणीशी निगडीत ११ आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांवर निर्बंध लादण्याचे आदेश अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाने दिले आहेत.

इराणच्या परराष्ट्रमंत्रालयाचे प्रवक्ते हुसैन जाबेरी अन्सारींनी ह्यावर टीका करताना म्हटले की अमेरिका दरवर्षी आखातातील देशांना अब्जावधी डॉलर्सचा शस्त्रपुरवठा करते. त्यांचा वापर येमेनी, लेबेनीज व पॅलेस्टिनी जनतेविरोधात केला जातो. त्यामुळे अमेरिकेचाच शस्त्रसाठी आखातातील असुरक्षिततेमध्ये भर घालतो.

ब्रिटनमध्ये स्थिरस्थावर झालेल्या नवऱ्यासोबत राहायला आलेल्या मुस्लिम स्त्रियांना इंग्रजी भाषेची परीक्षा पास न झाल्यास मायदेशी परत पाठवायचा कडक निर्णय डेव्हिड कॅमेरॉन ह्यानी बोलून दाखवला. मधल्या काळात ब्रिटनमध्ये आल्यावर मुलं झाली असतील तर त्या मुलांना नागरिकत्वामुळे तिथे राहता येईल पण मातांना परत जावं लागेल. मुलं सोबत नेवू शकणार नाहीत.
http://m.timesofindia.com/world/uk/Muslim-mothers-may-be-deported-over-E...

आयएसने त्यांच्या पेरोल वर असलेल्या दहशतवाद्यांच्या पगारात ५०%ची कपात केली आहे. खरंतर, अल कायदा व तालिबानपेक्षाही आयएस खूप श्रीमंत आहे. पण रशिया, अमेरिका आणि मित्रदेशांकडून सतत हवाई हल्ले सुरु असल्याने आयएसची आर्थिक कोंडी झाली आहे. सिरियातील राक्का मधून आयएसच्या कोषागार विभागाचा प्रमुख अबू मुहम्मद अल-मुहाजिर ह्याने एक पत्रक प्रसिद्ध करुन वेतन कपातीची घोषणा केली. ही घोषणा इराक, सिरियातील सगळ्या दहशतवाद्यांसाठी लागू आहे. अमेरिकेने ह्याची जबाबदारी घेतली आहे. इराकच्या मोसूल भागातील आयएसची संपत्ती अमेरिकेने उद्ध्वस्त केली. तसेच आयएसने ताब्यात घेतलेल्या इंधन व वायूच्या साठ्यांवर पण हल्ले केले. रशियानेही तुर्कीच्या सीमारेषेत दाखल होणार्‍या इंधनांच्या टँकर्सवर हल्ले केले होते. ह्या सगळ्याचा आयएसला फटका बसला आहे.

एका लिंकवर तर दहशतवाद्यांना किती वेतन असते, त्यांच्या मुलांना व पत्नींना किती पैसे दिले जातात ह्याचीही माहिती काल वाचली होती.

दहशतवादी संघटनेमध्ये भर्ती करताना अशी सॅलरी पॅकेजेस दिली जात असणार. मग इतरत्र चांगल्या वेतनाची नोकरी मिळू न शकलेले तरुणही त्या अमिषाने भर्ती होत असणार.

फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष हॉलान्दे ह्यांच्या हस्ते सोमवारी 'इंटरनॅशनल सोलर अलायन्स' (ISA) च्या हंगामी मुख्यालयाचे गुरगाव येथे उद्घाटन केले गेले. ह्याच वेळी मुख्यालयाची पायाभरणीही करण्यात आली. भारताचे पंतप्रधान व फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष ह्यांच्या पुढाकाराने १२२ देशांची ISA नोव्हेंबरमध्ये स्थापन करण्यात आली होती.

जगात वेगवेगळ्या स्तरांवर आणि उद्देशांसाठी अनेक देश एकत्र येत असतात. ज्या देशांवर वर्षातील कमितकमी ३०० दिवस प्रखरपणे तळपतो त्या देशांची संघटना असावी असा प्रस्ताव सौरऊर्जेच्या प्रसार, तंत्रज्ञान विकास व सौरऊर्जा तंत्रज्ञानाच्या किंमती किफायतशीर करणे ह्या उद्देशाने भारताच्या पंतप्रधानांनी मांडला होता.

बरीचशी जागतिक संघटनांची मुख्यालये अमेरिका व युरोपात आहेत. पण इतक्या जास्त संख्येच्या देशांची संघटना असलेल्या ISAचे मुख्यालय नवी दिल्ली जवळच्या गुरगावमध्ये असणार असल्याने गुरगाव आता 'सोलर हब' म्हणून जगाच्या नकाशावर येईल. फ्रान्स सौरऊर्जा तंत्रज्ञान विकासासाठी पुढल्या ५ वर्षांत ३० कोटी डॉलर्स गुंतवेल तर भारत ISAसाठी १०० कोटीचे अर्थसहाय्य करेल.

गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानी पंतप्रधानांनी सौदी अरेबिया व इराणचा दौरा केला होता. तेव्हा दोन्ही देशांना आमंत्रित करून पाकिस्तान मध्यस्थी करण्यासाठी तयार असल्याचा प्रस्तावही त्यांनी दिला होता. पण सौदीने पाकिस्तानच्या मध्यस्थीची आवश्यकता नसल्याचे सांगून हा विषय मिटवला. बाहरिन येथे चालू असलेल्या पहिल्या 'अरब-इंडिया कोऑपरेशन फोरम'च्या निमित्ताने सौदी अरेबियाचे परराष्ट्रमंत्री जुबैर ह्यांनी सौदीची ही भूमिका मांडली. सौदी व इतर अरब देशांना काय हवे ते इराणला चांगलेच ठाऊक असल्याने इराणने अरब देशांविरोधी भूमिका सोडून लुडबुड करु नये असे पण ते म्हणाले.

सौदी व इराणमधली वाढती तेढ पाकिस्तानने मिटवावी अशी मागणी पाकिस्तानातील कट्टरपंथीयांनी केली होती. कारण अण्वस्त्रधारी पाकिस्तान हा सर्वात महत्वाचा इस्लामधर्मिय देश असून सौदी व इराणमध्ये पाकिस्तानने समेट घडवून आणला तर इस्लामधर्मिय देशांमधे पाकिस्तान वरचढ ठरेल असा त्यांचा होरा आहे.

तरी, काही झालं तरी सौदी पाकिस्तानच्या मध्यस्थीला कवडीचीही किंमत देणार नाही आणि इराणसुद्धा पाकिस्तानच्या प्रस्तावावर विचारही करणार नाही असा दावा पाकिस्तानमधील काही बुद्धिमंतांनी केला होता.

पाकिस्तान इंधन व आर्थिक बाबींसाठी सौदी अरेबियावर अवलंबून आहे. तरीही येमेनमधील इराणसमर्थक हौथी बंडखोरांविरोधात पाकिस्तानने सौदीने सांगूनही सैन्य पाठवले नाही. दुसरीकडे इराणबरोबरील इंधन पाईपलाईन प्रकल्प रद्द करून पाकिस्तानने इराणला नाराज केले. पाकिस्तानची रसातळाला गेलेली अर्थव्यवस्था व दहशतवाद्यांचे, हल्ले ह्याने पाकिस्तान कमकुवत झाला आहे. अश्या परिस्थितीत पाकिस्तानच्या मध्यस्थीला कोणता देश महत्व देईल?

आयएसच्या आंतरराष्ट्रीय नेटवर्कच्या माध्यमातून भारतात राजधानी दिल्लीपासून देशाच्या इतर भागांमध्ये भीषण दहशतवादी हल्ल्यांची मालिका घडवण्याचा कट आखल्याचे देशभरातून धरपकड करण्यात आलेल्या तीसहून अधिक आयएसच्या दहशतवाद्यांकडून उघडकीस आले आहे. हे घातपात घडवून भारताचे सरकार उलथायचे आणि त्यानंतर 'शरियत' लागू करायची असा कट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. आयएसच्या ह्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर रचलेल्या कटांचा माग काढण्यासाठी भारताच्या गृहमंत्रालयाने अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इस्रायल व इतर देशांच्या तपास यंत्रणांचे सहाय्य घ्यायचा निर्णय घेतला आहे.

हे भारतातले दहशतवादी इराक व सिरियातील आयएसच्या दहशतवाद्यांच्या संपर्कात होते. काही जणांकडून स्फोटके व इतर संवेदनशील साहित्यही जप्त करण्यात आले. सोशल मिडियाचा वापर करुन आयएससाठी भरती रॅकेटही चालवले जात आहे.

मंगळवारी 'एनआयए'ने हैद्राबाद व महाराष्ट्रातून व २३ जानेवारी रोजी इतर शहरांतून ताब्यात घेतलेल्या १२ दहशतवाद्यांकडून अतिशय महत्वपूर्ण माहिती मिळाल्याचे सांगितले जाते.

जनतेच्या असंतोषाची दखल घेवून जर्मनीने निर्वासितांसाठीच्या 'ओपन डोअर' धोरणात बदल करायचे ठरवले आहे. अँजेला मर्केल ह्यांनी स्पष्ट सांगितले आहे की सिरियात गृहयुद्ध सुरु असेपर्यंतच जर्मनीत आलेले निर्वासित राहतील. नंतर त्यांनी आपल्या देशात निघून जावे. युगोस्लाव्हियातून १९९० मध्ये जर्मनीत आलेले स्थलांतरितही नंतर परत गेले होते. आता जर्मनीत नुसते सिरिया, इराकमधलेच नव्हे, तर पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, अफ्रिकेतले निर्वासितही आले आहेत.

उजव्या विचारसरणीचे नेते मात्र लष्कराने अवैधरित्या जर्मनीत आलेल्यांना गोळ्या घालाव्या अशी मागणी करतायत. निर्वासितांच्या प्रश्नावरुन ४०% जर्मन नागरिक अँजेला मर्केल ह्यांचा राजीनामा मागत आहेत.

पुढल्या काही आठवड्यांत फ्रान्सतर्फे इस्रायल व पॅलेस्टाईनमध्ये शांतीचर्चेचे आयोजन करण्यात येणार आहे. ह्या चर्चेत अमेरिका, युरोपिय देश व अरब देशही असतील. ह्या चर्चेतून द्विराष्ट्राची योजना मान्य होईल असा दावा फ्रेंच परराष्ट्रमंत्री लॉरेंट फॅबियस ह्यांनी केला आहे. पण ही शांतीचर्चा अपयशी ठरली तर मात्र फ्रान्स पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देशाचा दर्जा देईल. वेस्ट बँकमधील भागात इस्रायल जे बेकायदेशीर वस्त्यांचे बांधकाम करतंय ते ह्या शांतीचर्चेच्या विफल होण्याला कारणीभूत ठरु शकेल.

२०१४ साली स्वीडन हा पॅलेस्टाईनला मान्यता देणारा पहिला युरोपिय महासंघातील देश ठरला. त्यानंतर इस्रायलचा मित्र असलेल्या ब्रिटननेही पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र देश म्हणून मान्यता दिली. आता फ्रान्सची पाळी आहे. इस्रायल व युरोपिय देशांमध्ये ह्या कारणाने दरी वाढतेय.

रविवारी रात्री ईशान्य नायजेरियातील दालोरी गावात बोको हरामच्या तीन आत्मघाती महिला दहशतवाद्यांनी स्फोट घडवून भीषण हत्याकांड घडवून आणले आहे. ह्यात पेटत्या घरांमध्ये होरपळून ८६ जणांचा बळी गेला. स्फोटाने घरे पेटवून हल्ला केल्यावर इतर दहशतवादी बेछूट गोळीबारही करत होते. दहशतवाद्यांकडे मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे असल्याने लोकल पोलिसांच्या कारवाईला मर्यादा पडल्या आणि दहशतवादी पळून जाण्यात यशस्वी झाले.

युरोपमध्ये दाखल झालेल्या निर्वासितांची १० हजार मुले बेपत्ता झाल्याची माहिती 'युरोपोल' ह्या युरोपिय महासंघाच्या पोलीस यंत्रणेने दिली :-(. एकट्या इटलीतून ५००० मुलं बेपत्ता आहेत. बेपत्ता झालेल्या सर्वच मुलांचा वापर गुन्हेगारीसाठी होत नसला तरी त्यांचा वापर गुलामी किंवा लैंगिक तस्करीसाठी होत असल्याची भीतीही युरोपोलने व्यक्त केली.

बापरे! Sad

लॅटिन अमेरिकेत भयानकरित्या फैलाव झालेल्या 'झिका' विषाणूंमुळे जागतिक आरोग्य संघटनेने आणीबाणी जाहीर केली आहे.

८ महिन्यांपुर्वी ब्राझिलमध्ये पहिला झिका विषाणूचा रुग्ण सापडला आणि त्यानंतर आतापर्यंत जगभरात ४० लाखाहून अधिक रुग्ण ह्या विषाणूने पीडित झाले आहेत. मध्य व लॅटिन अमेरिकी देश ह्या विळख्यात सापडले आहेत. ह्या विषाणूंपासून गरोदर स्त्रिया व नवजात बालकांना मोठा धोका असतो. चिकनगुनिया, डेंग्यू ह्या विषाणूंचा प्रसार करणार्‍या 'एडिस इजिप्ती' ह्या डासापासूनच 'झिका'चा प्रसार होतो. ह्यामुळे गर्भातील बाळाच्या मेंदूवर विपरित परिणाम होवून मेंदूची वाढ खुंटते व मुलं व्यंग घेवून जन्मतात. अशी हजारो मुलं लॅटिन अमेरिकेत जन्माला आली असून ब्राझिलने ही परिस्थिती हाताळण्यासाठी लष्कराचे सहाय्य घेतले आहे. पुढची दोन वर्षं ब्राझिलमधील स्त्रियांनी गर्भधारणा टाळावी अशी सुचना ब्राझिल सरकारने दिली आहे. गेल्या काही दिवसांत युरोप व न्यूझिलंडमध्ये झिकाचे रुग्ण आढळल्याने जागतिक आरोग्य संघटनेने जागतिक आणीबाणी जाहीर केली आहे. ब्राझिलच्या पर्यटनावर आणि येत्या ऑलिंपिक स्पर्धेवर ह्याचे परिणाम होईल की काय अशी चिंता व्यक्त केली जातेय.

२०१४ मध्ये पश्चिम अफ्रिकेतल्या देशांमध्ये 'इबोला'ने धुमाकूळ घातला होता आणि त्यात ११०००+ लोकांचा बळी गेला होता. तेव्हाही जागतिक आणीबाणी जाहिर झाली होती.

Pages