आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

ऑफिसमध्ये मायबोली दोनच दिवस चालू राहिलं. पुन्हा ब्लॉक्ड. पण आता नेट नीट मिळेल तेव्हा मोबाईलवरुन फक्त आंतरराष्ट्रीय घडामोडींपुरत्या पोस्टी टाकायचा प्रयास करते.
-----------

ब्रिटनच्या 'द संडे टाईम्स' ह्या दैनिकाने ब्रिटनला बाजूला काढून 'युनायटेड स्टेट्स ऑफ युरोप'ची स्थापना करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या असल्याचे म्हटले आहे. पुढच्या महिन्यात लक्झेंबर्गमध्ये होणार्‍या युरोपिय महासंघाच्या बैठकीत ह्या प्रस्तावावर चर्चा होईल. दोन वर्षांपुर्वीच 'युनायटेड स्टेट्स ऑफ युरोप' उभारण्याचे आवाहन करण्यात आले होते पण गेल्यावर्षी युरोपियन महासंघाचे जीन क्लॉड जंकर ह्यांनी त्यासाठी स्वतंत्र लष्कर आवश्यक असल्याचे म्हटले होते.. आर्थिक, चलनविषयक किंवा बाजारपेठेशी फक्त सीमीत न ठेवता सामाजिक, सांस्कृतिक, परराष्ट्र व्यवहार व संरक्षण क्षेत्र अश्या सर्व गोष्टींवर नियंत्रण असावे अशीही मागणी करण्यात आली होती.

फेब्रुवारीत डेव्हिड कॅमेरॉन ह्यांनी ब्रिटन कधीच युरोपातील सुपरस्टेटचा भाग असणार नाही अशी ग्वाही दिली होती.

United States of Europe बरोबरच युरोपिय महासंघाच्या स्वतंत्र लष्करासाठीही योजना आखण्यात येत आहे. जर्मनी आणि नेदरलँडचे लष्कर व नौदल एकत्र करुन युरोपचे स्वतंत्र लष्कर तयार करण्याचाही प्रस्ताव मांडण्यात येईल. हे लष्कर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर संयुक्तरित्या युरोपची जबाबदारी उचलेल. युरोपिय महासंघाच्या माजी परराष्ट्रप्रमुख कॅथरिन अ‍ॅश्टन व जर्मनीच्या संरक्षणमंत्र्यांनीही ह्या योजनेला समर्थन दिले आहे.

अमेरिकी करदात्यांच्या निधीचा वापर करून एफ-१६ ही लढाऊ विमाने पाकिस्तानला कमी किंमतीत दिली जाणार नाहीत. जर विमाने हवी असतील तर पूर्ण किंमत द्यावी लागेल असे अमेरिकेने खडसावले आहे. ह्यावर पाकिस्तानने संतापून दुसर्‍या देशाकडून विमाने खरेदी करू असा इशारा अमेरिकेला दिलाय. अमेरिकन लोकप्रतिनिधींचा विरोध न जुमानता ओबामांनी आठ विमाने पुरवण्याचे ठरवले होते. त्यासाठीच्या सत्तर कोटी डॉलर्सच्या ऐवजी केवळ सत्तावीस कोटी डॉलर्समध्ये हा व्यवहार होणार होता आणि उरलेली रक्कम अमेरिकी सहाय्याने दिली जाणार होती.

दहशतवादी कारवायांविरोधी कामात ही विमाने गरजेची नसून ही विमाने फक्त भारताच्या विरोधात वापरली जातील असे अमेरिकी काँग्रेसच्या नेत्यांनी बजावले होते.

अमेरिकेने विमाने दिली नाहीत तर पाकिस्तानात तयार होणारी चिनी बनावटीची जेएफ-१७ थंडर ही विमाने वापरू असे पाकिस्तानच्या सरताज अझिज ह्यांनी म्हटले आहे.

भारताच्या विरोधाला न जुमानता अमेरिकेने पाकिस्तानला एफ-१६ द्यायची तयारी दर्शवली होती तेव्हा पाकिस्तानी विश्लेषक अमेरिकेला भारतापेक्षा पाकिस्तान महत्वाचा आहे असे सांगत जल्लोष करत होते. आता तेच विश्लेषक पाकिस्तानला एफ-१६ न देण्याचे ठरवून अमेरिकेने भारताला खूष करण्याचा प्रयत्न केला आहे असे म्हणतायत.

चौकट राजा, अमेरिकन सिनेटने सौदी अरेबियाविरोधातील ९/११ विधेयकालाही मंजुरी दिलीय.

'The Justice Against Sponsors Of Terrorism Act' नावाच्या ह्या विधेयकानुसार ९/११ हल्ल्यात झालेल्या नुकसानासाठी अमेरिकी नागरिक सौदी विरोधात खटला दाखल करुन नुकसानभरपाई मागू शकतात. सिनेटने हे विधेयक मंजूर केल्यास आपल्याकडले ७५० अब्ज डॉलर्सचे कर्जरोखे विकण्याची धमकी सौदीने दिली होती.

९/११च्या हल्ल्यात सामील असलेल्या १९ दहशतवाद्यांपैकी १५ जण सौदीचे नागरिक होते. मात्र सौदीचा हात असल्याचे पुरावे अमेरिकेने अजून प्रसिद्ध केली नाहियेत. हे कागद प्रसिद्ध करावे व अमेरिकी नागरिकांना सौदी विरोधात नुकसानभरपाई मागता यावी म्हणून काही वर्षं सातत्याने प्रयास होत आहेत.

आता हे विधेयक संसदेचा कनिष्ठ सभागृहाकडे अवलोकनासाठी येईल. ह्या सभागृहाने विधेयकाची वेगळी आवृत्ती तयार केल्याचे म्हटले जातेय. तिथे हे विधेयक मंजूर झालं तर सहीसाठी ओबामांकडे जाईल. ओबामांनी आधीच ह्या विधेयकाला विरोध दर्शवलाय आणि नकाराधिकाराचा वापर करण्याचा इशारा दिलाय. परदेशात काम करणार्या अमेरिकनांवरही कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार राहिल असा युक्तीवाद आहे. त्याचबरोबर अमेरिकेचे सौदी व इतर देशांबरोबर संबंध बिघडू शकतात.

इराणबरोबर अणुकार्यक्रमाबद्दल करार करणे आणि त्याला यश मिळणे, सिरिया व येमेनमधल्या संघर्षात अमेरिकेने सौदीला साथ न देणे, सौदीला होणार्‍या शस्त्रपुरवठ्यावर निर्बंध आणण्याच्या हालचाली सुरु करणे ह्यामुळे आधीच संबंध बिघडले आहेत.

व्हिएन्ना मधल्या बैठकीतसुद्धा सिरियातले गृहयुद्ध थांबवण्यासाठी रशिया व अमेरिकेने संघर्षबंदीचे आवाहन केल्याने अस्साद राजवटीला अजून एक संधी मिळालीय. त्यामुळेही नाराज झालेल्या सौदीने सिरियासाठी 'प्लॅन बी' तयार असल्याचे म्हटले आहे. वाटाघाटींची प्रक्रिया होण्याची वाट न बघता प्लॅन बी स्वीकारला असता तर बरं झालं असतं असं सौदीचे परराष्ट्रमंत्री अदेल अल-जुबैर म्हणतात. व्हिएन्नात बैठकीदरम्याने अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री केरी ह्यांनी इराणचे परराष्ट्रमंत्री जावेद झरीफ ह्यांचीही भेट घेतली.

अमेरिकेची नक्की काय खेळी आहे कोण जाणे. दहशतवादाला आर्थिक खतपाणी घालणार्‍या देशांवर कारवाई करणार आहेत. पण ९/११ हे २००१ साली झालं. ही खेळी १५ वर्षं का नाही खेळली? हुकमी एक्क्यासारखी जपून ऐनवेळी वापरल्यासारखं का करतायत? सौदीचं खच्चीकरण करण्याची एकही संधी सोडत नाहियेत. किती गळ्यात गळे होते दोघांचे!

चाहबर, इराण - बंदर विकास

इराणच्या वादग्रस्त अणुकार्यक्रमावरील वाटाघाटी यशस्वी झाल्यावर इराणवरचे निर्बंध मागे घेतले गेले. त्यानंतर जगातील प्रमुख देश इराणशी सहकार्य करण्यासाठी पुढे येत आहेत. भारतातर्फेही ह्या बाबतीत गेल्या काही महिन्यांत नव्याने प्रयास होत होते. नुकत्याच झालेल्या करारांनुसार भारत इराणचे चाहबर बंदर विकसित करण्यासाठी मोठी गुंतवणूक करेल. इराणच्या सिस्तान-बलुचिस्तान प्रांतातील हे बंदर अफगाणिस्तानच्या झरंजपासून ८८३ किमीवर आहे. त्यामुळे हे बंदर रस्त्याने जोडून झरंज ते डेलाराम मार्ग भारताने २००९ साली विकसित केला होता. इराणचे बंदर रस्त्याने अफगाणिस्तान व भारताशी जोडण्याचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प या बंदराचे महत्व वाढवत आहे. ह्यामुळे भारताला मध्य आशियाई देशांपर्यंत मालवाहतुक करणे सोपे जाईल. चाहबर बंदर विकास इराण, अफगाणिस्तान व भारत असा तिघांसाठीही महत्वाचा आहे. भारताचा अफगाणिस्तान व मध्य आशियाई देशांबरोबरचा व्यापार रोखणार्‍या पाकिस्तानचे महत्व कमी झाल्यासारखे आहे. भारत व अफगाणिस्तानमधील व्यापारासाठी आपल्या भूमीचा वापर करु न देण्याची भूमिका पाकिस्तानची होती. अफगाणिस्तानच्या राष्ट्राध्यक्षांनी त्याबाबतीत पाकिस्तानला अनेकवेळा इशारे दिले होते. आता पाकिस्तानला बाजूला सारुन इराण, अफगाणिस्तान व भारत एकत्र आले. त्यांनी आपली भूमी वापरु दिली असतील तर त्याचे कितीतरी लाभ पाकिस्तानलाही मिळाले असते. भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा खूप फायदा झाला असता हे मान्यच, पण भारताला त्यासाठी पाकिस्तानवर अवलंबून राहावे लागले असते आणि ग्वादर बंदराचे महत्वही वाढले असते. घेतलंनी पायावर धोंडा मारुन आता.

चीनने पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर विकसित करायचा निर्णय घेतला असून ह्यात चीन व पाकिस्तानला सामरिक लाभ मिळणार हे उघड आहे. ह्याला प्रत्युत्तर म्हणून भारताने इराणचे चाहबर बंदर विकसित करण्यासाठी हालचाली सुरु केल्या पण वादग्रस्त अणुकार्यक्रमामुळे जे निर्बंध इराणवर लादले गेले त्यामुळे हा विकास प्रकल्प रखडला होता. भारत ह्या प्रकल्पासाठी ५० कोटी डॉलर्स खर्च करेल. ह्यामुळे अफगाणिस्तानलाही इराणचे हे बंदर उपलब्ध होईल. पुढच्या दीड वर्षात हे काम पुर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.

Meanwhile, जपाननेही चाहबर बंदर विकसित करण्यात स्वारस्य दाखवले आहे. भारताच्या सहकार्याने चाहबर बंदराचे आंतरराष्ट्रीय व्यापारी केंद्रात रुपांतर करण्यास जपान उत्सुक आहे. चीन पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर विकसीत करतोय त्या पार्श्वभूमीवर चीनच्या व्यापारी व सामरिक हालचालींवर जपान करडी नजर ठेवून आहे. जपानचे पंतप्रधान शिंजो अ‍ॅबे ऑगस्टमध्ये इराणभेटीवर जातील व तेव्हाच चाहबर बद्दल घोषणा करतील असा कयास आहे. पाकिस्तानच्या ग्वादर विकसित करण्यापुढेही मोठी आव्हानं आहेतच. पाकिस्तानातील अस्थैर्यामुळे ग्वादरचा विकास होईल का असा प्रश्न खुद्द पाकिस्तानातच विचारला जातोय. पाकिस्तान ह्या प्रकल्पासाठी चीनकडून चढ्या व्याजाने कर्ज घेतोय आणि अमेरिकेशी वैर पत्करतोय. पाकिस्तान व चीनला जर हा प्रकल्प पुर्ण करायचा असेल तर त्यात भारताचाही समावेश करावा लागेल असा सल्ला तेथील विश्लेषक पाकिस्तान आणि चीनला देत आहेत.

यूरो, अमेरिकन काँग्रेसने पाकिस्तानची मदत रोखली त्याच बरोबर त्यांनी नाटोच्या सदस्यदेशांइतकेच भारताबरोबरील अमेरिकेचे संरक्षणविषयक सहकार्य दृढ करण्यसाठी प्रयत्न चालवले आहेत. भारताचे पंतप्रधान पुढच्या महिन्यात अमेरिकेच्या दौर्‍यावर जातील तेव्हा सहकार्याचे करार पार पडतील. अमेरिकेत त्याची पूर्वतयारीही सुरु झाली आहे. काँग्रेसमन जॉर्ज होल्डिंग व एमी बेरा ह्यांनी भारताबरोबरील अमेरिकेचे सहकार्य नाटो देशांच्या पातळीपर्यंत वाढवण्याची मुभा देणारे विधेयक प्रस्तावित केले आहे.

"इंडो पॅसिफिक क्षेत्रातील घडामोडी व त्याचा अमेरिकेच्या सुरक्षेवर होणारा परिणाम लक्षात घेता अमेरिकेने भारताची संरक्षणविषयक क्षमता वाढवण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. अमेरिकेच्या एशिया पॅसिफिक धोरणात भारताला सगळ्यात महत्वाचे स्थान आहे." असे होल्डिंग ह्यांनी आपल्या विधेयकाचे समर्थन करताना म्हटलं आहे. फायद्याशिवाय अमेरिका काही करणार नाही म्हणा! 'नॅशनल डिफेन्स ऑथरायझेशन अ‍ॅक्ट' (NDAA), २०१७ विधेयकात असलेल्या तरतुदी ह्या चीनचा विस्तारवाद लक्षात घेवून मांडण्यात आल्या आहेत.

पाकिस्तानची दहशतवादधार्जिणी भूमिका आणि चीनबरोबर वाढणारी जवळीक, तसेच ग्वादर चीनकडे इकॉनॉमिक कॉरिडॉरसाठी सोपवणे ह्यावर आता अमेरिकेकडून प्रतिक्रिया येवू लागलीय.

नेपाळचे माजी पंतप्रधान बाबूराम भट्टाराय ह्यांनी नेपाळचे नवे सरकार देशाची हानी करणारे राजकारण करत आहे आणि भारत व चीनमधील संबंध बिघडवण्याचे काम करत आहे असे म्हटले आहे. नेपाळच्या मधेसी व जनजाती समाजाकडॉन सरकारविरोधात जोरात निदर्शनं चालू आहेत. गेल्यावर्षी पाच महिने ह्याचमुळे देशात अन्न व इंधनाची टंचाई झाली होती. आणि सुशिल कोईरालांना पायउतार व्हावे लागले होते. मात्र नव्या ओली सरकारने आल्या आल्या त्याचे खापर भारतावर फोडून भारताविरोधात चीनचे सहाय्य घ्यायची धमकी दिली होती. तसंच काही दिवसांपूर्वी चीनने नेपाळमध्ये वाहतुकीसाठी नवा रेल्वेमार्ग उभारण्याचीही घोषणा केली.

ह्यावर बोलताना भट्टाराय म्हणाले की भारत व चीनमध्ये काही गोष्टींवरुन वाद नक्कीच आहेत पण ह्या दोन राष्ट्रांमध्ये सहकार्यही आहे. त्यांच्यातल्या स्पर्धेपासून दूर राहून नेपाळने त्यांच्यातल्या सहकार्याचा फायदा उठवावा. पण ओली सरकार मूर्खपणे भारत-चीनला एकमेकांविरोधात भडकवून नेपाळवर अनर्थ ओढवून घेणार आहे. नेपाळच्या अंतर्गत प्रश्नांमध्ये ओली सरकारने ज्या पद्धतीने भारत व चीनला ओढलंय ते चिंताजनक आहे. मधेसी व जनजाती समुदायाला वेगळे पाडण्याचाही प्रयत्न हे सरकार करत आहे आणि ते भयंकर ठरेल.

त्यापेक्षा नेपाळच्या सरकारने देशाच्या हिताकडे आणि आर्थिक विकासाकडे लक्ष देवून देश उभारण्यासाठी प्रयास करायला हवेत. भारत व चीनच्या मोठ्या बाजारपेठांचा फायदा घ्यायला हवा.

भट्टाराय ह्यांच्या ह्या टीकेवरुन नेपाळमधील दोन राजकिय प्रवाहांतील मतभेद तीव्र बनत चालल्याचे दिसतेय.

येस यूरो. असं असताना आपल्याला शह-काटशह द्यावेच लागतील. किंवा त्या रेल्वेला बिहारमध्ये एन्ट्री दिल्यास त्याचा हुशारीने वापर करावा लागेल. बिहारसाठी वापर करावा असं चीनने सुचवलं आहे.

'नॅशनल सिक्युरिटी डिटरन्स अँड रिजनल स्टेबिलिटी इन साऊथ एशिया' ह्या विषयावर पाकिस्तानात एक परिसंवाद झाला. त्यात पाकिस्तानचे माजी संरक्षण सचिव व लष्करात सेवा बजावणारे माजी लेफ्टनंट जनरल असिफ यासिन मलिक ह्यांनी भारत, इराण व अफगाणिस्तानच्या विकसित होणार्‍या सामरिक सहकार्यावर चिंता व्यक्त केली. गेल्या आठवड्यापासून पाकिस्तानची माध्यमंही आपल्या देशाची भारताने कोंडी केल्याची ओरड करत आहेत.

पाकिस्तानपुढे उभ्या ठाकलेल्या आव्हानाला पाकिस्तानने केलेल्या चुकाच कारणीभूत आहेत आणि दुसर्‍या देशांच्या पाकिस्तानविरोधी धोरणांमुळे धोका अजूनच वाढलाय. परराष्ट्र मंत्रालयही आपल्या अकार्यक्षमतेचं प्रदर्शन करत आहे अशी टीकाही त्यांनी केली.

दुसरे एक माजी पाकिस्तानी लेफ्टनंट जनरल नदीम लोधी ह्यांनी भारत विकसित करत असलेल्या इराणच्या छाबर बंदर प्रकल्पामुळे पाकिस्तान्/चीनचा ग्वादर बंदर प्रकल्प अफेक्ट हो असल्याची चिंता व्यक्त केली होती. पाकिस्तानने चीनबरोबरची धोरणात्मक भागिदारी जास्त वाढवावी असा सल्लाही त्यांनी दिला. भारत, इराण आणि अफगाणिस्तानपैकी इराण पाकिस्तानच्या चिंता विचारात घेवू शकेल आणि चीनच्या प्रभावाचा वापर करुन पाकिस्तानला ही कोंडी फोडता येवू शकेल असे लोधी म्हणाले.

पाकिस्तानने आपल्याला अफगाणिस्तान व पर्यायाने मध्य आशियाई देशांपर्यंत जाण्याचा व्यापारी मार्ग द्यावा असे आवाहन भारताने शिस्तीत केले होते पण पाकिस्तानने दुर्लक्ष केलं. अफगाणिस्तानही ही मागणी करत होता पण त्यांचीही पाकिस्तानने पर्वा केली नाही. त्यामुळे ह्या परिस्थितीला दुसरे कुणीही जबाबदार नसून पाकिस्तानचे भारतद्वेषी धोरणच असल्याचे खडे बोल पाकिस्तानातील जाणकारांनी सुनावले आहेत.

चीनच्या सरकारी माध्यमातील सीसीटीव्ही-९ ह्या वृत्तवाहिनीने एक documentary प्रसारित केली आहे. त्यात मुंबईवर जो २६/११ ला दहशतवादी हल्ला झाला होता तो पाकिस्तानच्या 'लश्कर ए तोयबा' ने घडवून आणल्याचे चीनने मान्य केले आहे. ह्या आधी चीन लश्करचा संस्थापक हफिज सईद आणि मौलाना मसूद अझहर सारख्या दहशतवाद्यांवर संयुक्त राष्ट्रसंघाची कारवाई होवू नये म्हणून नकाराधिकार वापरुन दबाव आणत होता. त्या माहितीपटात नविन काहीच नाहिये पण चीनने प्रथमच ह्या हल्ल्यात लश्करचा सहभाग असल्याचे तीन दहशतवादी नेत्यांची नावं घेवून मान्य केलेय. हे प्रकरण आणि एनएसजी मध्ये भारताचा प्रवेश रोखणे ह्याचा परिणाम भारताच्या भूमिकेवरही झालाय.

चिनी उत्पादनांवर रोक, साऊथ चायना सी भागात युद्धनौका रवाना करणे, व्हिएतनामला ब्राह्मोस क्षेपणास्त्रे पुरवण्याचा निर्णय घेणे, चीनबरोबरच्या व्यापारात भारत तूट सहन करणार नाही असे बजावणे, चीन्/पाकिस्तान च्या ग्वादरवर छाबरचा झब्बू देणे.... वगैरे गोष्टी चीनसाठी थोड्या प्रमाणात का होईना इशार्‍याची घंटा ठरतील का?

युरोपमध्ये ब्रेक्झिटबद्दल खूप उलथापालथी वाचनात येतायत. माबो मिळत नसल्याने मोबाईलवरुन इतके लिहिणे शक्य होत नाहिये. कुणाला आतापर्यंतचा सारांश लिहिता आला तर प्लिज लिहा.

थँक्स शाम भागवत

भारत अमेरिके दरम्यान सहा महत्वपूर्ण करार संपन्न झाले आणि दोन करारांना अंतिम स्वरुप मिळाले. त्यांचे एकंदर स्वरुप असे वाचनात आले ---

- दोन्ही देशांना एकमेकांचे लष्करी तळ वापरु देणे
- ह्यापुढे भारत हा अमेरिकेचा संरक्षणविषयक महत्वाचा भागिदार बनला आहे असं ओबामांनी जाहिर केले. अमेरिका भारताला संवेदनशील व अतिप्रगत असे संरक्षण विषयक तंत्रज्ञान पुरवून संरक्षणदलाची क्षमता वाढवायला सहाय्य करेल.
- अमेरिकेची भारतातील गुंतवणून वाढून तील ४५ अब्ज डॉलर्स होईल.
- दहशतवाद्यांबाबतच्या गोपनीय माहितीची देवाणघेवाण.
- दोन्ही देशांच्या नौदलाचा तांत्रिक सहकार्य व माहितीच्या आदानप्रदानाचा करार.
- सायबर सुरक्षेचा करार
- प्रदूषण्मुक्त ऊर्जेसाठी भारताला सहाय्य

भारताचा 'एमटीसीआर' मध्ये प्रवेशही निश्चित झाला आहे. आता फक्त औपचारिकता राहिली आहे.

अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, जपान, ब्रिटनसह एकंदर ३४ देश असलेल्या 'एमटीसीआर' मध्ये भारताच्या प्रवेशासंदर्भात आक्षेप नोंदवण्यासाठीची कालमर्यादा ६ जूनला संपली. त्यात एकाही सदस्याने विरोध दर्शविला नाही.

अमेरिकेने भारताच्या अणुइंधन पुरवठा गटाच्या (NSG) सदस्यत्वासाठीही पाठिंबा दर्शवला आहे. पाठोपाठ मेक्सिकोनेही पाठिंबा दिला आहे. भारताचा NSG वरचा दावाही भक्कम होतो आहे.

भारत आणि अमेरिकेतल्या नागरी अणुकराराला दहा वर्षं झाल्यावर आता अणुऊर्जेसंदर्भातील पहिला प्रकल्प मार्गस्थ लागला आहे. अमेरिकन कंपनी वेस्टिंगहाऊस भारतात सहा अणुभट्ट्या उभारणार आहे. अमेरिकेची एक्स्पोर्ट-इम्पोर्ट बँक ह्या प्रकल्पासाठी निधी पुरवेल आणि भारताची न्युक्लिअर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCIL) आणि तोशिबा कॉर्पोरेशनच्या वेस्टिंगहाऊस इलेक्ट्रिक ह्यांमध्ये त्यासाठी करार होईल आणि लगेच अणुभट्टी उभारणीचे काम सुरु होईल. ह्या सगळ्या अणुभट्ट्या आंध्रप्रदेशमध्ये उभारल्या जाणार आहेत.

भारताच्या NSG सदस्यत्व विरोधात पाकिस्तानची धडपड जोरात सुरु झाली आहे. त्यानुसार रशिया, न्यूझीलंड व दक्षिण कोरियाशी पाकिस्तानने संपर्क साधला आहे. पाकिस्तानच्या पंतप्रधानांचे सल्लागार सरताझ अझिज (हा माणूस दिसायला आजोबासारखा असला तरी फोटोवरून खूप कारस्थानी वाटतो... हे आपलं उगाचच :अओ:) यांनी या देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांशी चर्चा केली. भारताला हे सदस्यत्व मिळाल्यास दक्षिण आशिया क्षेत्राचे संतुलन बदलेल आणि अस्थैर्य निर्माण होईल असा कांगावा केला आहे. त्याचबरोबर स्वतःला मात्र हे सदस्यत्व मिळावे असा आटापिटा चालला आहे. पण हे अगदी उघड आहे की पाकिस्तानच्या अणुकार्यक्रमाचे जनक ए. क्यू. खान ह्यांनी उत्तर कोरिया, इराण आणि लिबियाला अणुतंत्रज्ञान पुरवले होते. त्यामुळे त्यांचा आण्विक इतिहास साफ असल्याचा दावा कोण मनावर घेणार?

भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी विधेयकावर सही केली नसल्याचा तांत्रिक मुद्दा चीन पुढे करुन विरोध करतो आहे पण अण्वस्त्र हल्ला सहन करणारा एकमेव देश जपान..त्यानेच भारताच्या एनएसजी सदस्यत्वाला पाठिंबा दिल्याने चीन एकाकी पडतोय.