आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

जयंत, थोडी बॅकग्राऊंड पण लिहा ना.

ओके जयंत. माझी पण मोबाईलवरून अशीच गडबड होते त्यामुळे समजू शकते. मग मी अती शॉर्ट लिहिते. आत्ताही मी फोनवरूनच आहे.
--्---्---्--

अफगाणिस्तानच्या कंदाहार विमानतळावर ९ तालिबान्यांनी काल मिलिटरी वेशात कॅलॅशनिकॉव्हच्या सहाय्याने हल्ला केला. अनेकांना ओलिस ठेवले. ३७ निरपराधांची हत्या केली गेली.

http://m.timesofindia.com/world/south-asia/37-killed-in-Taliban-siege-at...

जयंत, तुम्ही पर्यावरण मंत्र्यांना कसं विचारलं?

http://www.moef.gov.in/content/india-climate-action-website-cop21 ह्या सरकारी साईटवर काही अपडेट होतं का बघायला हवं.

खाली लेटेस्ट लिंक आहेत. सगळं गिचमिड आहे. मुद्देसूद कुठे मिळालं तर समजायला बरं पडेल.

http://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/paris-outcome-dr...

http://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/paris-climate-dr...

http://www.thehindu.com/sci-tech/energy-and-environment/paris-outcome-dr...

भारताबरोबर एप्रिल २०१५ मध्ये झालेल्या नागरी अणुकरारानुसार कॅनडाने अंदाजे २५० MT युरेनियम भारतात पाठवले आहे. ह्या करारानुसार अंदाजे २७३० MT युरेनियमचा पुरवठा केला जाईल. भारताने अण्वस्त्र प्रसारबंदी विधेयक सही केले नाही म्हणून ऑस्ट्रेलिया व कॅनडाने हा करार करुन भारताला युरेनियम द्यायला नकार दिला होता पण अमेरिका व फ्रान्सशी भारताने नागरी अणुकरार केल्यावर ऑस्ट्रेलिया व कॅनडाने भारताला अणुइंधन पुरवायला मान्य केले. ह्यामुळे भारताच्या अणूर्जा प्रकल्प पुर्ण क्षमतेने वापरला जाऊन वीजनिर्मितीला चालना मिळू शकते. पुढच्या २० वर्षांत भारताने २७५०० मेगावॅट इतकी अणुऊर्जा निर्माण करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे आणि त्यासाठी दरसाल २००० MT युरेनियम लागेल. ह्या घडीला भारतात २१ अणुऊर्जा प्रकल्प चालू असून अजून ६ प्रकल्प उभारले जात आहेत. ह्या सगळ्या प्रकल्पांना युरेनियम कमी पडून नये म्हणून भारताने आतापर्यंत ११ देशांबरोबर युरेनियम पुरवठ्यासाठी करार केले आहेत.

इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशनच्या जयपूरला पोस्टिंग असलेल्या मोहम्मद सिराजुद्दीन नावाच्या असिस्टंट मॅनेजर (मार्केटिंग)ला ISचा प्रचार करणे, लोकांना दहशतवादी गटात सामिल होण्यासाठी प्रोत्साहन देणे ह्या आरोपावरुन अटक केली आहे. लिंकमध्ये तो मॅनेजर आहे असे चुकीचे लिहिले गेले आहे.

http://maharashtratimes.indiatimes.com/nation/indian-oil-executive-arres...

सिरियातील रिफायनरी ताब्यात घेवून IS तुर्कीला तेल निर्यात करत असल्याचे रशियाने आरोप केलेच आहेत. आता भारताच्या फ्लॅगशिप कंपनीत घुसून नक्की काय करायचा बेत आहे IS चा?

http://www.india.com/news/india/indian-oil-corporation-employee-arrested...

नकोऽऽ ती ISची ब्याद इकडे भारतात.

निर्वासितांच्या मुद्द्यावरुन युरोपिय महासंघ फुटण्याची लक्षणं आहेत का? ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरॉन ह्यांनी गेल्या महिन्यात युरोपिय महासंघात सुधारणांची मागणी पुर्ण न झाल्यास महासंघातून बाहेर पडण्याबद्दल इशारा दिला होता आणि आता निर्वासिंतांच्या मुद्द्यावरुनही एक्झिटची शक्यता वर्तवून महासंघावर दडपण वाढवले जात आहे. तसेच जर्मनी, फ्रान्स आणि इतर देश निर्वासितांना आश्रय देण्याच्या मताचे असले तरी पूर्व युरोप व बाल्कन देशांनी विरोध सुरु केला. जर्मनी व फ्रान्सने युरोपात येणार्‍या निर्वासितांना रोखण्यासाठी 'रॅपिड रिस्पॉन्स बॉर्डर कंट्रोल फोर्स' ची कल्पना मांडली आहे. महासंघातील ज्या सदस्य देशांना निर्वासित रोखण्यास अडचणी येतात त्या देशांमध्ये हे दल तैनात होईल. आत्तातरी खूपश्या युरोपिय देशांनी निर्वासितांवर निर्बंध घालण्यास सुरुवात केल्याने ग्रीसमध्ये मोठ्या प्रमाणात लोंढे जात आहेत.

अगं हे लोक झुंडीने जायायत त्या देशांच्या सीमांपर्यंत. इटलीच्या किनार्‍यावर पोहोचता पोहोचता किती नावा उलटल्या, किती लोक वाहून गेले. इतकं डेस्परेट असतात ते लोक. पात्रता/स्किल टेस्ट/ व्हिसा बघण्याएवढी उसंतच नसेल. नंतर रजिस्ट्रेशन मात्रं होतंय. रजिस्ट्रेशनशिवायही लोक घुसलेले असू शकतीलच.

भारतात बांगलादेशींची घुसखोरी नविन नाही. थायलंड वगैरे पुर्वेकडील देशांमध्ये देखिल म्यानमारमधून निर्वासीत रोहिंग्या मुस्लिम जातच आहेत. भर समुद्रात अडकून पडले होते ते लोक मध्यंतरी १-२ महिने आणि अन्नपाण्याशिवाय मरणपंथाला लागले होते.

प्रॉब्लेम हा आहे की खरोखरचे जीव मुठीत घेवून पळालेले पीडित आणि निर्वासिताच्या अंगरख्याखाली दडून घुसणारे दहशतवादी हे वेगळे ओळखता आले पाहिजेत.

पॅरिस क्लायमेट डील झाले.

http://m.timesofindia.com/world/europe/Landmark-Paris-climate-deal-to-st...

उदय, सामान्य माणसाच्या जीवाशी खेळ होतोय बस्स!

इस्रायल व सौदी शांत राहिले तरी फ्रान्स, ब्रिटन हल्ले करत आहेत. आणि ही सगळी अमेरिकेची मित्र राष्ट्र आहेत. इस्रायलचा गोलन टेकड्यांचा भाग ऑलरेडी अशांत आहे. सौदी येमेनमध्ये गुंतला आहे आणि इराकमध्ये आयएसविरोधी आघाडीमध्ये सैनिक पुरवणार आहे.

इसिसची निर्मिती सिरियातील अन्यायकारक राजवटीमुळे झाली असली तरी ती आता अनिर्बंध इतर देशांमध्ये पसरत चालली आहे. ह्या संघटनेचा मूळ उद्देश वेगळा असावा आणि तो केव्हाच मागे पडून आता तिचा भस्मासूर झाला आहे. पण आता रशियन राष्ट्राध्यक्षांनी आयएसविरोधी संघर्षात सिरियन बंडखोरांना सहाय्य करेल अशी घोषणा केली आहे कारण गेल्या महिन्यात 'फ्री सिरियन आर्मी' ह्या सिरियन बंडखोरांनी रशियन लढाऊ विमानांना आयएसच्या ठिकाणांची माहिती पुरवून सहाय्य केले. अर्थात रशिया अमेरिकेसारखा सिरियन बंडखोरांना शस्त्र पुरवणार नाहिये. नुसतं सहाय्य करेल म्हणजे नक्की काय करेल माहित नाही.

सौदीमध्ये सिरियातल्या शांतीसंदर्भात जी आंतरराष्ट्रीय परिषद पार पडली त्यात अस्साद सिरियाचे सर्वेसर्वा आहेत तोवर सिरिया शांत होणार नाही असा सूर अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी ह्यांनी लावला होता. त्यावर अस्साद ह्यांनी प्रत्युत्तर दिले की सिरियन सरकार 'परदेशी दहशतवाद्यांशी' चर्चा करणार नाही व फक्त सिरियावर निष्ठा असणार्‍या विरोधकांशी/बंडखोरांशीच आपण चर्चा करु.
---
तेलाचा किंमती खाली येण्याची संभाव्य कारणं काही पानांपुर्वी डिस्कस झाली होती. अर्थात, आपण जे दिसतंय त्याच्याबरहुकुम विचार करणार. काही राष्ट्रांचे छुपे हेतू काही वेगळेच असतील.

तुर्की आणि रशियात विमान पाडण्यावरुन जुंपली तशी तुर्की आणि इराकमध्येही सार्वभौमत्वावरुन जुंपणार बहुतेक. रशियाला घुसखोर म्हणता म्हणता तुर्की स्वतःच इराकमध्ये सैन्य घुसवून बसलाय असा इराकच्या जनतेचा आरोप आहे आणि त्या सैन्याच्या माघारीसाठी निदर्शनंही चालू झाली आहेत. तुर्की सैनिकांना इराकमधून हाकलण्यासाठी त्यांच्या पायाखालची जमीनही पेटवून देवू, फक्त नेत्यांच्या आदेशाचीच खोटी आहे असा इशारा इराकमधील 'बर्द ऑर्गनायझेशन' ह्या सशस्त्र गटाने दिला आहे. इराकी पंतप्रधान अबादी ह्यांनी इराकच्या हद्दीतून तुर्की सैनिकांनी माघार घ्यावी म्हणून ४८ तासांची मुदत दिली होती.

आत्ता डिसेंबरच्या सुरुवातीलाच उत्तर इराकच्या मोसूल भागात एका लष्करी तळावर तुर्कीने आपलं सैन्य / रणगाडे तैनात केलं आहे. ह्या भागावर आयएसने ताबा मिळवला आहे. तुर्कीचा दावा आहे की इराकमधील कुर्द सैनिकांना आयएसविरोधी संघर्षाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी तुर्की सैनिक इराकमध्ये दाखल झाले आहेत. ही आंतरराष्ट्रीय मोहिम असून तुर्की सैन्य मागे जाणार नाही असे तुर्कीचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन ह्यांनी बजावले. ह्या अडेलतट्टूपणा विरोधात इराक संयुक्त राष्ट्रसंघात दाद मागणार आहे. रशिया व इराणने ह्या बाबतीत इराकला पाठिंबा दिला आहे. तुर्कीमुळे इराकमधील जनता बगदाद, बसरा आणि इतर मोठ्या शहरांमध्ये रस्त्यावर उतरुन निदर्शनं करतेय. 'तुर्कीचा विनाश होवो, एर्दोगन ह्यांचा विनाश होवो' अशा घोषणा दिल्या गेल्या. बसरा मध्ये एर्दोगन ह्यांची प्रतिमा जाळण्यात आली. इराकमधील शिया धर्मगुरु अली सिस्तानी ह्यांनीही तुर्कीला हाकलून लावा असे आवाहन केले.

गेल्या महिन्यात आयएस आणि तुर्कीतील एर्दोगन सरकार ह्यांच्यातील अवैध इंधन व्यापाराची माहिती उघड झाल्यावर इराकने तुर्कीविरोधात ही भूमिका घेतली आणि सिरियाप्रमाणेच इराकमधील दहशतवाद्यांबरोबरही तुर्कीचे व्यापारी संबंध असल्याचा आरोप केला होता.

भांडणं आणि युद्धाशिवाय उद्योग उरला नाहीये लोकांना.

भरत, इस्रायलवर बहिष्कार घालण्याच्या मागणीबद्दल चर्चा झाली नाहिये. पॅलेस्टाईन तिढा तसाच घट्ट बसला आहे अजून. तुम्ही जमल्यास डिटेलवार लिहा.

उदय, सौदी कुठे ना कुठे पाठिंबा/विरोध करतोच आहे. जिथे इराण पाठिंबा/विरोध करत असतो असतो तिथे विरुद्ध भूमिकेत सौदी असतोच :हाहा:. सद्ध्या सरळ सरळ दोन तट आहेत आणि तटस्थ राहणं अनेक राष्ट्रांना हळूहळू कठीण होणार आहे.

युरो,

रशिया ऑलरेडी ऑईल वॉरसाठी सज्ज आहे. रशियन अर्थव्यवस्थेला पुढल्या वर्षी २१ अब्ज डॉलर्सचा घाटा होण्याचे अंदाज आहेत. जीडीपीतील तूट २%पर्यंत खाली जाईल आणि ती ३%पर्यंत खाली जाऊ नये म्हणून अर्थमंत्रालयाला खर्चात जास्त कपात करावी लागेल.

तेलाच्या किंमतीत अजून घसरण चालू राहील ह्या अंदाजाने रशिया पुढील सात वर्षांसाठी खास तयारी करत आहे. आणि ही तयारी म्हणजे सौदी अरेबिया व ओपेकसाठी इशारा असल्याचे म्हटले जातेय. रशियातल्या कच्च्या तेलाच्या व्यवहारांवर 'ऑईल बेंचमार्क' लागू करायच्या बेतात आहे. २०२२ पर्यंत कच्चं तेल ४०-६० डॉलर्स पर बॅरल राहिल असा अंदाज करुन ही योजना तयार केली जात असल्याचे रशियाचे उपार्थमंत्री मॅक्झिम ओरेश्किन ह्यांनी म्हटले आहे. घसरण कायम राहिल्यास २०१६ अखेर रशियातील राखीव परकिय गंगाजळी संपायची शक्यता आहे. पण रशिया ह्या प्राईस वॉरचा आक्रमक होवून मुकाबला करेल.

ओपेक राष्ट्रांनाही खूप फटका बसतो आहे पण बाजारपेठेत मोठा भाग राहण्यासाठी ओपेक उत्पादनात कपात करण्यास तयार नाही आणि ह्यामागे सौदीचा पुढाकार आहे. ओपेक राष्ट्रं तयारीत असलेल्या रशियाप्रमाणे जास्तकाळ तेलाच्या किंमतीतील घसरणीचा मुकाबला करु शकणार नाहीत कारण तेलाशिवाय तरण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीच नाही.

ह्या कराराचे भारतावर नेमके परिणाम काय होणार आहेत ? जागतिक पातळीवर पर्यावरणावर काय परिणाम होणार आहेत ? त्याची आर्थिक राजकीय गणिते काय आहेत ? याबद्दल एक वेगळा लेख येत्या काही आठवड्यात लिहेन.>>> निकित, धन्यवाद. नक्कीच लिहा. तुम्ही सोप्या शब्दात लिहिता.

मार्शल आयलंडच्या अध्यक्षांचं भाषण घरुन बघते.