आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

चीन बरोबर आता फक्त ऑस्ट्रिया, न्युझिलंड, द. आफ्रिका व तुर्कस्तान हे देश रहिले आहेत.

आजच आपल्या परराष्ट्रमंत्रांनी (सुषमा स्वराज) यांनी एनएसजी च्या सदस्यत्वासाठी चीनची आडकाठी नसल्याचे म्हटले आहे.

इंग्रजीत ती बातमी hopeful we can convince china on nsg अशीही वाचली..चीनचा भारताला विरोध नसून तो सदस्यत्वाच्या निकष व प्रक्रियेसंबंधी बोलत आहे असं.त्या म
हणाल्या.
विकास स्वरुप हे फक्त प्रवक्ते आहेत. परराष्ट्र.सचिव एस जयशंकर जाऊन आले चीनला

अश्विनी, आजच्या लोकसत्तामधले चीन संदर्भातील सदर वाच. NSG सदस्यत्वात फारसा राम नाहीये.

ताजी बातमी China has said that India's admission to the elite Nuclear Suppliers' Group (NSG) is not on the agenda of the grouping that started a plenary session in Seoul today.

The statement is being seen as a rebuff to India's effort to join the NSG, especially a day after Foreign Minister Sushma Swaraj expressed optimism and said Beijing is only talking of "procedure".

एवढ्या लवकर हे सहज शक्य होईल असे वाटत नाही. पाक ने भारताची बरोबरी करणे आणि त्या मुद्याला चीन ने उचलुन धरणे यातच त्याच उत्तर आहे.

NSG सदस्यत्वा साठी किती सदस्यांचा पाठिंबा लागतो? की सर्वांचे एकमत असावे लागते?

ANI च्या ट्वीटर हँडल वर बातमी वाचली की भारत आणि चीन यांमधील आर्थिक / व्यापारी स्तरावरील चर्चा पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. कदाचित NSG सदस्यत्वासाठी दबावतंत्र असेल.

The meet has been deferred as Department of Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das could not attend the meeting.

आजच श्री. अरुण जेटली चीन दौर्‍यावर जाणार आहेत.

धागा --> http://www.aninews.in/newsdetail4/story269265/india-china-financial-dial...

नागालँड विषयी ज्या उलट सुलट बातम्या येत आहेत, त्याच्या बद्दल कुणाला माहीती असल्यास येथे पोस्ट करावी.
धन्यवाद.

<कदाचित NSG सदस्यत्वासाठी दबावतंत्र असेल.

The meet has been deferred as Department of Economic Affairs Secretary Shaktikanta Das could not attend the meeting.>

ही बैठक पुढे ढकलण्याचं कारण ब्रेक्झिट परिणामांचा सामना करण्यासाठी त्यांनी भारतात असणं आवश्यक आहे असं आकाशवाणीवरच्या सरकारी कार्यक्रमात ऐकलं, पण लगेच पुढल्या वाक्यात जेटली एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट बॅंकेच्या बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सच्या बैठकीसाठी चीनला जात असल्याचं सांगितलं.

आज सगळ्या जगाचे डोळे ब्रिटनच्या ब्रेक्झिट पोलकडे लागलेत.

ज्या NSG च्या सदस्यात्वाबद्दल एव्हढी चर्चा चालू आहे, त्या NSG च्या सभासदांचे काम काय असते? जे असते ते करण्यात त्यांना कितपत यश आले आहे, कधी?

समजा, कुणि त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे केले नाही तर ते काय करतात? उदा. त्यांनी ठरवले की उत्तर कोरिया, आयसिस इ. ना Nuclear supplies द्यायचे नाहीत तरी कुणितरी कसे तरी ते करण्याचा प्रयत्न केला, किंवा केले तरी ही समिती काय करू शकते? तसे कुणि करू नये म्हणून हे कुठे कुठे कसे कसे लक्ष ठेवतात?

कदाचित ते म्हणत असतील ती जबाबदारी प्रत्येक देशाची आपल्या आपल्या देशापुरती आहे. पण जबाबदारी देशातील राजकीय पुढार्‍यांवर असते, नि अमेरिकेत तर काय, पैसे दिले तर हे लोक काय वाट्टेल ते करतात.

मला काहीच कल्पना नाही म्हणून विचारले.

ब्रेक्झिट चा पहिला परिणाम म्हणून भारतीय शेअरबाजार गडगडला. १० वाजण्यापूर्वीच ३% टक्के घट झालीय.

ब्रिटननी ' वेगळं व्हायचंय मला ' निवडलंय.

ब्रिटन बाहेर!

बहुतेक करून ब्रिटन युरोपिअन महासंघामधून बाहेर पडण्याच्या मनस्थितीत आधीपासून होता असे दिसून येते.
२००५-२००८ च्या दुहेरी जागतिक मंदी मुळे युरोप मधे जी मंदी आली होती तिचा परिणाम खोलवर झाला. इटली, स्वीडन ग्रीस, इ बरेचसे देश यामंदीच्या गर्तेत सापडलेले. ग्रीसची परिस्थिती तर आधीपासून दिवाळेखोरीच्या सांगाड्यावर उभी होती तिला धक्का या मंदीने दिल्याबरोबर ती पत्त्यासारखी कोसळली. ग्रीसला 'बेलआउट' देण्याच्या निर्णयावर युरोपमधे गट पडलेले. जर्मन ने ग्रीसला दिलेल्या बेलआउट चा सुध्दा देशातंर्गत विरोध झालेला " आम्ही का म्हणून वाचवू? आम्ही आमचा देश आधी वाचवला पाहिजे सारखे मत बर्‍याच जणांची होती.
आर्थिक मंदीमुळे स्वतःचे सोडून दुसर्‍याला वाचवण्याची भुमिका सगळ्यांची नसते. इंग्लंड मधे हजारो लोकांच्या नोकरीवर गदा आली होती इतकेच काय पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरून यांच्या आईची नोकरी सुध्दा मंदीमुळे गेली. सहाजिक युरोपिअन देशांमधल्या आर्थिक स्थितीचा भार ब्रिटन आणि जर्मनी यांच्यावर जास्त प्रमाणात होता. परंतू त्याप्रमाणात त्यांना परतावा मिळत नव्हता. कॅमेरून यांनी युरोपिअन महासंघाकडे ब्रिटन संघात राहिल्यास मोबदला , इ. जास्त मिळावा याची विनंती केली होती. ती मागणी मतदानापर्यंत मान्य झाली नव्ह्ती. याचा सुध्दा विचार जनतेने केला असेल.
तसेच स्कॉटलंड देशाने ब्रिटन बरोबर राहण्याचा ठराव गेल्याच वर्षी पास केला त्यामुळे ब्रिटनची आर्थिक सामाजिक बळकटी कायम राहिली. स्कॉटलंड खनिजसमृध्द देश आहे. याचा फायदा इंग्लंडला होणार आहे. म्हणून युरोपातून बाहेर पडण्यासाठी लोकांची ओढ वाढली असेल. ही झाली आर्थिक बाजू

सामाजिक बाजू मधे विस्थापितांची समस्या खासकरून सिरिया लिबिया सारख्या देशातून येणार्‍या प्रचंड विस्थापितांमुळे फ्रांस, जर्मन ब्रिटन इ देशांची सुरक्षितता आणि सामाजिक स्थैर्य धोक्यात आले आहे असे तिथल्या जनतेला आता प्रकर्षाने वाटू लागले आहे. यामागे "काही जणांचा प्रचार" "अतिरेकी हल्ले" "मुस्लिम लोक" इ. कारणे प्रामुख्याने आहे. "आमच्याच देशाच्या लोकांसाठी देशात नोकर्या मिळत नाही मग या लोकांसाठी कुठून नोकर्‍या निर्माण करायच्या?" हा ही प्रश्न तिथली लोक विचारू लागली आहे. तिथे लोकांच्या रहाण्याची नोकरीची जवाबदारी सरकारची आहे. नियमित गलेलठ्ठ भत्ते हे इंग्लंडची खासियत आहे. हे तिथल्या स्थानिक लोकांना मिळेपर्यंत इतर लोकांना काहीच प्रोब्लेम नव्हता परंतू हेच फुकटचे भत्ते विस्थापितांना सुध्दा मिळू लागले हे इंग्लंडमधल्या टॅक्सपेअर लोकांना अजिबात रुचत नाही आहे. याचा विरुध्द पण लोक एकवटले आहे. आम्हाला आमचा देश आमच्या सोईनुसार सांभाळू द्या" अशी मागणी लोकांच्यामनात येणे ही आश्चर्याची बाब ठरत नाही.

पुढे फ्रांस, जर्मनीमधून सुध्दा महासंघातून बाहेर पड्ण्याची मागणी आली तर युरोपसंघ निश्चितच अडचणीत सापडणार. आणि ही मागणी १-२ वर्षात निश्चितच येण्याची शक्यता आहे.

पुढे फ्रांस, जर्मनीमधून सुध्दा महासंघातून बाहेर पड्ण्याची मागणी आली तर युरोपसंघ निश्चितच अडचणीत सापडणार. आणि ही मागणी १-२ वर्षात निश्चितच येण्याची शक्यता आहे. >>>> हॉलंडमधील अती-उजव्या विचारसरणीच्या पक्षाने (Party for Freedom) मागणी केलीच आहे.

ब्रिटन बाहेर पडल्यामुळे आज भारतीय शेअर बाजार ३% कोसळला, डॉलरच्या तुलनेत रूपया घसरला अश्या बातम्या येत आहेत. जर युरोपियन संघ कोलमडला तर त्याचे जगाच्या आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो याबद्दल कोणी माहिती देऊ शकेल का?

टाटा मित्तल महिंद्रा इ भारतीय कंपण्यांची उलाढाल ब्रिटन आनि युरोप मधे मोठ्याप्रमाणात आहे. ब्रिटन वेगळा झाल्यावर मिळणार्‍या सवलती, व्यापार करण्याचे मार्ग बदलणार आहे याचा परिणाम होईल तसेच. देश वेगळा झाल्यावर तिकडचा व्यापार वेगळा आणि इकडचा वेगळा करावा लागणार. ब्रिटन वेगळे झाल्यावर कोणकोणते कडक नियम नव्याने करते यावर सुध्दा बाकीचे अवलंबून आहे

टाटा मोटर्स ९% व टाटास्टील ७.५% घसरलेत.
कॅमेरूनचा राजीनामा.
स्कॉटलंडला बाहेर पडायचे नव्हते. ६२% लोकांना इयु मधे राहवयाचे होते. इयु मधे राहाणार्‍यांची टक्केवारी ४८.१ इतकी आहे व त्यात स्कॉटलंडचा मोठा वाटा आहे. इंग्लंड बरोबर रहावयाचे की नाही याबाबत स्कॉटलंड मधे परत सार्वमत घेतले जाऊ शकते असेही तेथील लोक बोलू लागले आहेत.

"ब्रिटनने बाहेर पडायचा निर्णय घेतल्याचे कळल्यावर मला आनंद झाला. हा ऐतिहासीक निर्णय आहे. बाहेरून येणार्‍या उपर्‍या लोकांच्या विरोधात (त्या धोरणाविरूध्दचा) हा राग आहे. हा राग सगळ्या जगामधेच आहे. आम्ही (अमेरिका) बाहेरून येणार्‍यांबाबत कडक आहोत. अन्यथा आमच्या इथेही अस काही घडायला लागले असते." डोनाल्ड ट्रंप

सगळ घडायला अजुन वेळ आहे. ब्रिटनला युरोपियन महासंघाबरोबर परत वाटाघाटी करव्या लागतिल त्या नंतर हे शक्य होईल. नविन वाटाघाटी केल्यानंतर पर एकदा त्या बद्दल सार्वमत घेण्याचा मार्ग ब्रिटन वापरु शकते.

पूर्णपणे ब्रिटन २०१९ मधेच बाहेर पडूशकेल. अजुन बरेच काही होणे बाकी आहे. ज्या कंपन्या ब्रिटन मधुन बाकी युरोपियन देशाना सेवा पुरवतात त्यांना बर्‍याच बदलांना सामोरे जावे लागेल.