आपल्याला वर्तमानपत्रं, इंटरनेट इत्यादि माध्यमांतून आपल्या आसपासच्या किंवा अगदी जगाच्या दुसर्‍या टोकाच्या घडामोडीही घरबसल्या कळू शकतात. पण आपण जिथे राहतो त्या देशाच्या बाहेरच्या जगतात नेमकं काय घडत असतं ते आपण फ़ार लक्षपूर्वक पाहत नाही कारण त्याचा सरळ सरळ आपल्यावर परिणाम होत नसतो. पण आजच्या काळात पृथ्वीच्या गोलावर सगळीकडेच काही ना काही असे घडत असते ज्याचे दूरगामी आणि भौगोलिकदृष्ट्या दूरवरच्या ठिकाणीही परिणाम जाणवू शकतात.
कुठे राजकिय उलथापालथ होत असते, कुठे बंडखोरी होत असते, कुठे एकमेकांवर हल्ले चालू असतात तर कुणा देशांमध्ये महत्वाचे करार होत असतात, कुठे नविन शोध लागत असतात, कुठे प्रगत विज्ञानाच्या गैरवापरातून कुरघोडी होत असते, कुठे रोज नव्या दहशतवादी संघटना निर्माण होऊन जगाला वेठीला धरत असतात. पण आपल्या रोजच्या जगण्यात ह्याचा काहीच संबंध नसल्यामुळे आपल्यासाठी ते नॉट हॅपनिंग असते. पण तरीही कुठेतरी आपला एक डोळा ह्या घडामोडींवर असायला हवा असे वाटते. हे प्रकर्षाने जाणवले ते कालच्या सौदी अरेबियाच्या येमेन वरील हवाई हल्ल्यांमुळे. आखाती युद्धं या आधीही जगाने पाहिली आहेत. आपल्याला आपल्या इतिहासामुळे युद्धाची दोन मुख्य कारणं माहित आहेत...एक म्हणजे भूमी बळकावणे आणि दुसरं अतिशय दुर्दैवी कारण म्हणजे धार्मिक तेढ. पण ह्यापेक्षाही जास्त युद्धांचा भस्मासूर जगाच्या काही भागांमध्ये बेचिराख करत असतो. आणि त्याचं जागतिक कारण म्हणजे एकमेकांवर वर्चस्व गाजवणे. कुणी सरळ सरळ वर्चस्व गाजवण्यासाठी युद्ध करतंय तर कुणी ताकाला जाऊन भांडे लपवल्यासारखं दुसर्या्च कुणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तिसर्यााचा बळी घेऊन आपला स्वार्थ साधत असतंय.
कोणे एकेकाळी सुखाने नांदणार्‍या देशांमध्ये जर आज अराजक, अस्थैर्य असू शकतं तर तेच भारताच्याही नशिबी येऊ नये म्हणून, सावधगिरी म्हणून आंतरराष्ट्रिय घडामोडींकडे थोड्या डोळसपणे पहायला हवं. दहशतवाद तर आपण सोसतो आहोत, तोंड देतोच आहोत. पण समजा सातासमुद्रापलिकडून येऊन कुणी त्यांचं आरमार छुप्या हेतूने आपल्या शेजारी आणून ठिय्या दिला तर ते नक्कीच धोकादायक असेल.
वर्तमानपत्रं, इंटरनेटवर वाचलेल्या अश्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी इथे लिहित गेलं तर कदाचित काही काळाने पुढच्या घटनांची सुत्रं आपल्याला जोडता येतील उदा. तालिबानचा उगम आणि आतापर्यंतचा प्रवास आपण बघत आलो आहोत. उगमाच्या वेळची परिस्थिती आणि त्यात गुंतलेले देश व आताची परिस्थिती व त्या देशांच्या बदलेल्या भुमिका.
धन्यवाद.
================================================
NATO : NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
UN : UNITED NATIONS
IAEA : INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AUTHORITY
UNHCR : UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
IMF : INTERNATIONAL MONETARY FUND
CTBTO : COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION
INTERPOL : INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
EU : EUROPEAN UNION
WEC : WORLD ENERGY COUNCIL
SAARC : SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL CO-OPERATION
ASEAN : ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
AIIB : ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
FBI : FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
CBDR : COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES
UNFCCC : UN FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE
COP : CONFERENCE OF PARTIES
ISA : INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCE
MTCR : MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME
NSG : NUCLEAR SUPPLIERS GROUP
जर युरोपियन संघ कोलमडला तर
जर युरोपियन संघ कोलमडला तर त्याचे जगाच्या आणि भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होऊ शकतो याबद्दल कोणी माहिती देऊ शकेल का?>> +१
ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटन युरोपियन
ब्रेक्झिटमुळे ब्रिटन युरोपियन महासंघातून ऑफिशियली २०१९ साली बाहेर पडेल ना? अजून २-३ वर्षं. तोपर्यंत पुलाखालून कितीतरी पाणी वाहून जाईल. सद्ध्याची जगातली अनिश्चितता पाहता ह्या कालावधीत कितीतरी उलथापालथी होतील. मग आत्ताच्या निर्णयाला तेव्हा कितपत आधार उरेल?
बेक्झिट ही फक्त सुरवात आहे
बेक्झिट ही फक्त सुरवात आहे असे वाटते. किंवा बेक्झिट ही पुढे घडणार्‍या अनेक घटनांचा ट्रीगर असू शकेल. किंवा अनेक आंतराराष्ट्रीय प्रश्न उदारमतवादाच्या सहाय्याने सोडविण्याचा आजचा दृष्टिकोन बदलण्याचे हे पहिले पाऊल असू शकते.
Cote d’Ivoire (ह्यो कंचा
Cote d’Ivoire (ह्यो कंचा देश?)
<<
आयव्हरी कोस्ट.
ओह! आयव्हरी कोस्टचं ते नाव
ओह! आयव्हरी कोस्टचं ते नाव झालं होय! उच्चार माहित नाही म्हणून 'ते' :-). घाना पण आधी गोल्ड कोस्ट होतं ना?
अजून २-३ वर्षं. >> बाहेर
अजून २-३ वर्षं. >> बाहेर पडण्याचा निर्णाय बाहेर आला नाही तोवर जगातले सगळे शेअर बाजार दणकुन आपटले. आपल्या इथे सोनं १७०० रु. ने महाग झालंय. एक तर दोन वर्षं उदयोग-धंद्यामधे मंदी आहेच, आता ब्रेक्झिट मुळे काही विपरीत परीणाम झाले तर आपल्या इथेही मंदीचा परीणाम जाणवेल असं दिसतंय.
अत्ता झालेला निर्णय हा
अत्ता झालेला निर्णय हा बिटनच्या पार्लमेंटवर कायद्याने बंधनकारक नाही. पार्लमेंट स्वतंत्रपणे वेगळा निर्णय करु शकते म्हणजेच युरोपियन युनियन मधे रहाण्याचा निर्णय घेउ शकते. आर्थात असे तेथिल सरकार करणार नाही. निवड्णुकी पूर्वि कॅमेरून यांनी आपण निवडुन आल्यास असे सार्वमत घेवु असे आश्वासन दिले होते. त्याची पूर्ताता यामुळे झाली.
तरी लोकांच्या मनात किती असंतोश आहे हे बघायला मिळाले.
येत्या दोन वर्षात जर ब्रिटनने वेग़ळे होण्याचे ठरवले तर हे कितपत जम्ण्यासारखे आहे हे तेथिल जनता अनभव घेउ शकेल. तो पर्यंत वाटाघाटी पूर्णहोतिल आणि परत एकदा जनमत चाचणि घेता येईल.
जागतिक अर्थ व्यवस्थेवर होणारे परीणाम म्हणजे ब्रिटन एका आर्थिक मंदीत ढकलले जाईल त्याचा परीणाम नक्किच त्याच्या व्यापारातिल भागीदार देशांवर वेगवेगळा होईल.
खरे तर ब्रिटन हे युरोपचे आर्थिक आणि व्यापार केंद्र आहे. युरोप बरोबर व्यापर करण्यासाठी बर्‍याच देशातिल कंपन्यानी तिथे कार्यालये उघडलेली आहेत त्यांना आता नविन कर रचना निर्यात शुल्क याना सामोरे जावे लागेल. हे टाळण्या साठी काही कंपन्या ना लंड़न मधुन आपलि कार्यालये बाकी युरोपियन देशात हलवावी लागतिल. हे सगळे बरेच त्रासद्दायक ठरु शकते. बॅंका आणि इतर सेवा पुरवणार्‍या कंपन्या याना हे जास्त त्रासदायक असेल.
ब्रिटन ला पुन्हा ड्ब्ल्यु टी ओ कडे परतावे लागेल. युनियन्चा भाग असताना मिळणारी सवलत निघुन जाईल आणि इतर देशां बरोबर स्पर्धा करावी लागेल. यासाठी त्याना आपले चलन दर खाली आणावे लागतिल. समजा जर ब्रिटनने आपल्या चलनचे अवमुल्यन केले जी जगातली ५व्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था आहे तर त्याचे इतर देशांवर काय परीणाम होतिल. अवमुल्यनाची स्पर्धाच लागेल.
अजून इथले मार्केट उघडले पण
अजून इथले मार्केट उघडले पण नाही नि आत्ताच २.७५% ने कमी झाले!
आश्विनी, एन एस जी च्या माहितीबद्दल धन्यवाद.
अमेरिकन गुप्तचरांना बर्‍याच काही काही गोष्टी माहित असतात, जसे अतिरेक्यांना पाकीस्तानात शिक्षण दिले जाते नि सौदी अरेबिया पैसे पुरवते. तरी पाकीस्तान यांचा आत्ता आत्ता पर्यंत जवळचा मित्र नि सौदी पण.
तर राजकारणी लोक त्या माहितीचे काय करतात कुणास ठाऊक. हे न्युक्लिअर मटेरिअल सुद्धा चीन कडून पाकीस्तान व तिथून उत्तर कोरिया असे जाते हेहि इथे बर्‍याच लोकांना माहित होते, पण तेंव्हा असे ठरले की चीन विरुद्ध जाण्यात आपला आर्थिक तोटा आहे (चीनमधला कचरा माल स्वस्त म्हणून अनेक अमेरिकनांना हवा आहे.)
मग पाकीस्तानला म्हणायचे आम्ही पैसे देतो पण तुम्ही कोरियाला माल देऊ नका. पाकीस्तान बर म्हणते, पैसे घेते नि पुनः माल पाठवतच रहाते, नि अमेरिकनांचा त्यावरहि विश्वास.
पाकीस्तानने अशी पक्की समजूत करूब दिली आहे की भारत पाकीस्ताणवर अण्वस्त्रे टाकेल. नि त्या बाबतीत त्यांचा भारतावरच काय, स्वतःच्या लष्करी सल्लागारांवर पण विश्वास नाही.
पाकीस्तान वर हल्ला केला तर ते सहज ताब्यात घेता येईल असे माझे मित्र असलेलेदोन तीन जनरल म्हणतात, पण तो एक प्रचंड मूर्खपणा नि पैसे मनुष्यहानी करणे होईल. कारण घाण, भारतद्वेष्टे लोक, तिथे काहीहि शिल्लक उरले नाही ज्याचा भारताला फायदा होइल. अमेरिकेला रशिया चीनवर लक्ष ठेवायला ती जागा बरी पडते. भारताला त्यात काहीच गम्य नाही.
कारण घाण, भारतद्वेष्टे लोक,
कारण घाण, भारतद्वेष्टे लोक, तिथे काहीहि शिल्लक उरले नाही ज्याचा भारताला फायदा होइल. अमेरिकेला रशिया चीनवर लक्ष ठेवायला ती जागा बरी पडते. भारताला त्यात काहीच गम्य नाही.
<<
अर्र! अहो मग अखंड हिंदुस्थानचे काय?
आणि अखंड हिन्दुस्थान किती
आणि अखंड हिन्दुस्थान किती दिवस टिकेल? अमेरिका बसलीच आहे तिकडे अजून. खालीस्तानचा प्रयत्न इंदिरा गांधींच्या कणखर नेतृत्वामुळे व्हायचा थांबला, पण आता त्या नाहीत. सोनिया परत आली तरी तिच्या प्याद्यात तेव्हढा दम नाही.
वेल, ब्रिट्सनी त्या प्रश्नाचं
वेल, ब्रिट्सनी त्या प्रश्नाचं उत्तर शेवटि दिलं - https://youtu.be/cLQJVKP3YlM
आजची करंसी आणि स्टाॅक मार्केटची रिॲक्शन शाॅर्टटर्म आहे. (डाउ डाउन बाय ६०० पाॅइंट्स) ते नेहेमीच ओवररिॲक्ट करतात...
पण जोवर लाॅंगटर्म इफेक्टचा प्रश्न आहे, अगदिच आकाश काहि कोसळणार नाहि. ईयु आणि त्यातले देशांचे व्यवहार ब्रिट्स सोबत चालुच राहतील. टॅरिफ रेट्स कदाचित वाढतील, नो बिग डिल.
एक फायदा मात्र होइल, ब्रिट्स कॅन से नो टु फोर्स्ड इमिग्रेशन फ्राॅम ईयु ॲंड स्टे अवे फ्राॅम स्टुपिड रेग्युलेशन्स बाय बिझीबाडिज...
एन एस जी च्या बाबतीत चीनने
एन एस जी च्या बाबतीत चीनने भारताच्या प्रयत्नांना खोडा घातला. चीन आपला भाऊच आहे अशी झोपाळा स्वप्ने रंगवणार्‍या मोदीजींना पं. नेहरुंच्या मनःस्थितीची कल्पना आली असेल.
झक्कींनी अमेरीकेची ब्रिटनमधिल गुंतवणुक भारतात वळवण्यासंबंधी विधान एका धाग्यावर केले आहे, त्यासंबंधी मते जाणुन घ्यायला आवडतील.
कुतुहल म्हणून मी कधीतरी
कुतुहल म्हणून मी कधीतरी पाकिस्तानी डॉन वाचते. आपल्या चांगल्या ( उपग्रह प्रक्षेपण वगैरे ) बातम्या कधीही मोठ्या , फ्रंट पेज्वर नसतात. कालची एन एस जी ची बातमी मात्र पहिल्या पानावर ( http://www.dawn.com/news/1266838/indias-bid-to-join-nsg-hits-dead-end) ! आणि या सदस्यत्वा साठी पाकिस्तानची कुठली strong credentials (?!) आहेत देव जाणे !
एन एस जी तील प्रवेशासंबंधी
एन एस जी तील प्रवेशासंबंधी झालेल्या सेऊल येथील बैठकीबद्दल आज हा लेख वाचनात आला. खरोखरच ४८ पैकी ४७ देश भारताच्या प्रवेशाबद्दल अनुकूल होते. ज्या वाचकांना ह्या विषयाबद्दल अजून माहिती हवी असेल त्यांनी जरूर वाचा..
http://blogs.timesofindia.indiatimes.com/toi-edit-page/the-real-seoul-st...
रावी, शत्रूराष्ट्राकडून दुसरी
रावी, शत्रूराष्ट्राकडून दुसरी कोणती अपेक्षा? आय मीन आपल्या पेप्रात पाकच्या चांगल्या बातम्या येऊ देत का? मला तरी नकोत.
भारताचा 'एमटीसीआर' 'मिसाईल
भारताचा 'एमटीसीआर' 'मिसाईल टेक्नॉलॉजी कंट्रोल रिजीम' ह्या गटात ३५वा सदस्य म्हणून प्रवेश झालाय. त्यामुळे भारताला अत्याधुनिक संरक्षणविषयक तंत्रज्ञान आणि क्षेपणास्त्रं मिळवणे व इतर देशांनाही पुरवणे शक्य होईल. काल आपले परराष्ट्र सचिव एस. जयशंकर ह्यांनी ह्या करारावर सही केली. अजून चीनला ह्या गटात प्रवेश मिळालेला नाही. भारताला एनएसजी सदस्यत्व न मिळू देण्यामागे ही पोटदुखी असल्याचेही म्हटलं जातंय.
भारताने २००८ मधे 'एमटीसीआर'
भारताने २००८ मधे 'एमटीसीआर' साठी अर्ज केला व सदस्यत्व मिळाले सुध्दा आणि चीनने २००४ मधे अर्ज केलाय व अजूनही वाट बघतोय.
चौकटराजांची लिंक मस्तच आहे.
एनएसजीची ह्या वर्षाअखेरीस
एनएसजीची ह्या वर्षाअखेरीस पुन्हा बैठक आहे तेव्हा एनपीटीवर सह्या न करणार्‍या देशांना एनएसजीचे सदस्यत्व कसे देता येईल ह्यावर चर्चा होणार आहे. तेव्हा भारताला सदस्यत्व मिळू शकेल असे वृत्त अमेरिकेच्या एका वरिष्ठ अधिकार्‍याच्या हवाल्याने प्रसिद्ध झालंय. मेक्सिकोने ही मागणी केली होती आणि त्याला चीनने कडाडून विरोध केला होता. पण इतर देशांनी पुन्हा बैठक आयोजित करण्याच्या मागणीला पाठिंबा दिल्याने चीनचे काही चालले नाही.
Meanwhile, अर्जेंटिनाचे राजदूत रफेल ग्रासी ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन झाली आहे, जी भारताच्या सदस्यत्वावर विचार करेल.
चौकटराजांनी दिलेल्या लिंकचे
चौकटराजांनी दिलेल्या लिंकचे स्वैर भाषांतर, (एक छोटा प्रयत्न)
सेऊलमधे NSG च्या संबंधात जे काही घडल, त्याबाबत ३ कारणांनी गैरसमज किंवा अर्धवट माहितीच जास्त पसरतीय. पहिले कारण म्हणजे हा प्रश्न खरोखरच खूप गुंतागुंतीचा आहे व त्याचा अर्थ लावताना संदर्भ नीट लक्षात घेतले न जाणे हे आहे. दुसरे म्हणजे मोदींमुळेच हे अपयश आलेय हे ठसविण्याच्या नादात अर्धवट माहिती सादर करणे. आणि तिसरे कारण म्हणजे ज्यातून चीनी हितसंबंध जपले जातील अशी माहिती, चीनी मुत्सद्यांनी जाणीवपूर्वक व हुषारीने भारतीय माध्यमांना पुरवण्याचे केलेले प्रयत्न.
खरतर हा सगळा मामला २००८ सालीच सुरू झालाय. भारत Non-Proliferation Treaty (NPT) च्या बाहेरील सदस्य असूनही अमेरिकेने भारताशी अणूव्यापार संबंध प्रस्थापित करण्याचे ठरवले आणि त्यातून NSG, the Missile Technology Control Regime (MTCR), the Wassenaar Arrangement (conventional arms, dual-use tech) and the Australia Group (chemical-biological weapons) या चार महत्वाच्या संस्थांचे सदस्यत्व भारताला मिळावे यासाठी भारत प्रयत्न करू लागला.
यातले NSG चे सदस्यत्वाला प्राधान्य दिले जाणे साहजिकच होते. २०१० साली बराक ओबामांच्या भारत भेटीमधे त्यांनी त्यासाठी पाठींबाही जाहीर केला होता.
पण एका गोष्टीचे आश्चर्य वाटते की, UPA सरकारने तसा अर्जच केला नाही. गोंधळ तर खूप घातला गेला पण झाले काहीच नाही. इतकेच नव्हे तर "नुकसान भरपाईच्या अटी" या एका गोष्टीवर घोडे जे अडून पडले ते एकदम २०१५ ला मोदींनी तो प्रश्न सोडवल्यवरच उठले.
भारताने मे २०१६ ला NSG साठी पहिला अर्ज खरडला व जून महिन्यापर्यंत ४८ पैकी ४० जणांनी कोणतीही शंका न काढता मान्यता देऊनही टाकली. दोन महिन्यातील भारतीय मुत्सद्यांनी मारलेली ही भरारी खरच कौतुकास्पद होती.
पण एवढी घाई भारताला करणे आवश्यकच होते. कारण यापुढची बैठक एकदम २०१७ मधे असणार आहे व त्यावेळेस बराक ओबामा नसणार आहेत. २०१८ साल हे येणार्‍या लोकसभा निवडणुकांच्या संदर्भात विचार करता धाडसी निर्णय घेण्याचे नसणार आहे.
कार्यक्रम पत्रिकेवर "भारताचे सदस्यत्व" असा विषय नसल्याने, २३ जूनला भारताच्या अर्जावर विचार होऊ शकणार नाही, असे म्हणणार्‍या चीनने तो अर्ज कोणताही निर्णय चालू बैठकीत न घेण्याच्या अटीवर दाखल करून घ्यायला मान्यता दिली. या बैठकीत निर्णय घ्यावयाचा नाही म्हटल्यावर सगळी चर्चा फक्त तात्विक पातळीवर चालू राहाणे
याशिवाय दुसरे काय होणार होते?
चायनाने नाही म्हटले, प्रश्न संपला. कारण तो नकार म्हणजे व्हेटो होता.
ब्राझील, मेक्सिको, स्विस वगैरेंनी नाही म्हटले नाही तर काही अटी लावू म्हटले
तर न्यूझिलंड व आयर्लंड ने काही अटी लावून मग भारताला प्रवेश देऊ असे म्ह्टले.
द.आफ्रिका यामधे कुठेतरी होती पण तिचा नकार नव्हता.
आणि तुर्कस्तान तर चक्क तटस्थ राहिले.
थोडक्यात फक्त चीनचा विरोध राहिला व तो राजकीय होता हे सगळ्यांच्या लक्षात आले. महत्वाचे म्हणजे पाकीस्तानचा कोणीही उल्लेख केला नाही. अगदी चीननेही नाही.
NSG चा सदस्य होण्यासाठी NPT चा सदस्य असणे हे बंधनकारक नाहीय्ये. तर NPT ज्या कारणासाठी स्थापन झालीय त्याला साजेल अशी वागणूक नवीन होऊ घातलेल्या सभासदाची असली म्हणजे झाले. इथेच एक गोष्ट स्पष्ट होतीय व ती म्हणजे ४८ पैकी ४७ देशांना भारताची वागणूक ही पसंत आहे. भारत हा धोकादायक देश वाटत नाहीय्ये. ही खूप मोठी गोष्ट आहे. चीन इथे एकटे पडलेय. तो राजकीय कारणासाठी विरोध करतो आहे हा त्याचा पत्ता उघडा पडतोय.
भारताशी अणूव्यापार करण्याच्या संदर्भात २००८ साली जे काही झाले त्यामागे अमेरिका होती व त्यावेळेस अमेरिकेचा चीन वरील प्रभाव आत्तापेक्षा नक्कीच जास्त होता. मात्र यावेळेस चीन सोडता बाकी सर्व देशांचा विश्वास मिळवण्याचे सर्व प्रयत्न हे भारतीय मुत्सद्यांनी केले आहेत.
याच वर्षी निव्वळ भारताच्या सदस्यत्वाचा विचार करण्यासाठी एक विशेष बैठक बोलावता येऊ शकेलही. पण ती बैठक झाल्याशिवाय झाली असे म्हणता येणार नाही. असो.
चीन हा एखाद्या तत्वाच्या आधारे चालणारा असा देश नाहीय्ये. पाकीस्तान किंवा उत्तर कोरिया सारखे हुकमशाही देश जसे तात्पुरते लाभ पाहातात किंवा एखाद्या गोष्टीचा मूळ उद्देश काय आहे याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात किंवा मुद्दा सोडून भलतेच तर्कट चालवत बसतात. अगदी तसेच चीनचे चालल्य हे जगासमोर आणणे हा मोठा उद्देश भारताचा सफल झालाय.
शाम , चौकटराजांनी दिलेल्या
शाम ,
चौकटराजांनी दिलेल्या लिंकचे स्वैर भाषांतर करुन दिल्याबद्दल शतशः आभार !!
(No subject)
ढाक्यात दहशतवादी हल्ला झाला
ढाक्यात दहशतवादी हल्ला झाला आणि त्याचा पाकिस्तानशी संबंध आहे अशी वार्ता आहे. पाकिस्तानवर केलेले आरोप बिनबुडाचे बेजबाबदार आहेत असे पाकिस्तानी परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्त नफिस झकारिया ह्यांनी म्हणत भारतीय माध्यमांवर तोंडसूख घेतले. पण यात पाकिस्तानची गुप्तहेर यंत्रणा आय.एस.आय. गुंतलीय हा आरोप भारतीय माध्यमांनी स्वतःहून केला नसून बांगलादेश सरकारमधील जबाबदार नेत्यांनीच हा संशय व्यक्त केला होता असं सांगून बांगलादेशचे माहितीमंत्री हसनौल हक इनु ह्यांनी पाकिस्तानला सुनावले आणि ही बांगलादेशची अधिकृत भूमिका असल्याचे सांगितले. आम्हाला आय.एस.आयच्या कारवायांची चांगलीच कल्पना असून बांगलादेश स्वतंत्र झाल्यापासूनच आयएसाअय बांगलादेशला अस्थिर करायला टपले आहेत असंही ते म्हणालेत.
याहू न्यूज वरील बातमी - One
याहू न्यूज वरील बातमी -
One of the terrorists in the deadly Dhaka restaurant attack last week had posted a Facebook message quoting the sayings of the controversial Mumbai-based Islamic preacher Zakir Naik urging “all Muslims to be terrorists.” Now, many Indians are calling for a ban on Naik’s group, the Islamic Research Foundation for spreading ideas that inspire terrorism. Rohan Imtiaz, 22, had quoted Naik before disappearing in January this year. Naik has been banned from public speaking in the United Kingdom, Canada and Malaysia, but he is immensely popular in India. A medical doctor-turned-TV preacher, Naik has more than 100 million viewers, and has been called the “rock star of tele-evangelism”
माझा तसा याहू न्यूजवर विश्वास नाही, प्रत्येक गोष्टीत भारताला वाईट कसे म्हणता येईल या उद्देशाने लिहिलेले असते.
वरील सर्व खरे असेलहि, पण आय एस आय बद्दल खुद्द बांगलादेश ने सांगितले तरी कुठून तरी भारतीयाला जबाबदार ठरवण्यासाठी असली बातमी छापली असे मला वाटते.
आणि अमेरिकेन लोकांना तर भारताबद्दल काहिहि माहिती नसेल तरी भारताला नावे ठेवण्यात लोकांना धन्यता वाटते. अस्से कस्से करतात बुवा/बाई तुमच्या देशात? असे मला म्हणतात! त्याचा मला त्रास होतो म्हणून लिहीले, नाहीतर मला काय करायचे आहे?
त्याचा मला त्रास होतो म्हणून
त्याचा मला त्रास होतो म्हणून लिहीले, >>>
सर्जिकल स्ट्राईक नंतर चुकुन
सर्जिकल स्ट्राईक नंतर चुकुन पाकिस्तानी सीमेत गेलेल्या आणि पाकिस्तान ने पकडलेल्या जवानाला पाकिस्तानने भारताच्या हवाली केले अशी २ दिवसापूर्वीच्या डॉन मधे बातमी वाचली; पण आपल्या पेपर मधे वाचल्याचे आठवत नाही. खरं का हे?
१
१
http://m.maharashtratimes.com/nation/pakistan-to-return-sepoy-chandu-bab...
२ http://www.loksatta.com/nashik-news/chandu-chavan-grandfather-reaction-a...
३ http://indianexpress.com/article/india/pakistan-army-announces-return-of...
४ http://m.hindustantimes.com/india-news/pakistan-returns-indian-soldier-w...
५ http://www.dnaindia.com/india/report-we-just-sailed-through-time-mos-def...
आता आठवेल का?
इंडियन एक्स्प्रेस आणि
इंडियन एक्स्प्रेस आणि लोकसत्ता दोहोंतही २२ जानेवारीला , बातम्या असलेल्या पहिल्या पानावर मुख्य बातमी आहे.
@भरत. > वाचल आता ! धन्यवाद !:
@भरत. > वाचल आता ! धन्यवाद !:)
http://www.ndtv.com/world
http://www.ndtv.com/world-news/lashkar-e-taiba-chief-hafiz-saeed-under-h...
हफीज सईदला गृहकैदेत ठेवण्याचा निर्णय पाकिस्तानने घेतला. हा ट्रंप प्रशासनाच्या दट्ट्यामुळे घेतला गेलेला निर्णय असल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
अरेच्च्या, एक इस्लामीक कंट्रि
अरेच्च्या, एक इस्लामीक कंट्रि असुनहि कुवेट देश असं कसं करु शकतो? मानवतावाद, क्शमाशिलता वगैरे काहि आहे कि नाहि, कुवेटमध्ये? रानटि कुठले! इकडुन थोडे लिबरल्स पाठवायला हवेत त्यांना धडा शिकवायला...
Pages