आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

आयएसच्या हल्ल्यांमध्ये इराक व सिरियामध्ये अराजक निर्माण झाले असतानाच इराकमधील स्वायत्त समजल्या जाणार्‍या कुर्दिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद बरझानी ह्यांनी कुर्दिस्तान स्वतंत्र व्हावे अशी मागणी केली. कुर्द जनतेमध्ये सार्वमत घेण्याची ही त्यांची मागणी आहे.

इराकने स्वतंत्र कुर्दिस्तानला नकार देताना कुर्दांचे हित इराकमध्येच सुरक्षित असल्याचे म्हटले आहे. आपले अधिकार व भविष्याविषयी कुर्द लोक लवकरच निर्णय घेतील आणि त्यामुळे लवकरच आखातात स्थैर्य व शांतता निरंआण होईल असेही बरझानी ह्यांनी म्हटले आहे. स्कॉटलंड, कॅटालोनिया, क्यूबेक सारख्यांप्रमाणे कुर्दिस्तानलाही स्वतंत्र भौगोलिक व ऐतिहासिक ओळख असल्याने त्यांनाही स्वतःचे भवितव्य ठरवण्याच्या अधिकार आहे, इतर कुणी लढून त्यांचे हे अधिकार त्यांना द्यायची आशा बाळगून चालणार नाही असे बरझानी ह्यांनी त्यांच्या संकेतस्थळावर जाहिर केले.

सार्वमताच्या त्यांचा आवाहनाला कुर्दांकडून प्रतिसाद मिळत असल्याचे स्थानिक माध्यमांनी म्हटले आहे.

कुर्दिस्तान : इराक, इराण, तुर्की, सिरिया व अर्मेनिया ह्या देशांतील कुर्दवंशियांचा मिळून स्वतंत्र कुर्दिस्तान असावा अशी मागणी जुनीच असून त्याला आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रतिसाद मिळू लागला आहे.

(नकाशा : नेटवरुन साभार)

इराकच्या उत्तरेकडच्या इरबिलमध्ये कुर्दांचे स्वायत्त सरकार आहे आणि त्यावर इराक सरकारचे वर्चस्व नाही. ह्या प्रांताच्या सुरक्षेसाठी त्यांचे स्वतंत्र लष्कर आहे आणि ते आयएसविरोधी व अल कायदाविरोधी संघर्षातही होते. वरच्या पाचही देशांचा स्वतंत्र कुर्दिस्तानला विरोध आहे. इराण व अर्मेनियात कुर्दींचा राजकिय प्रभाव नाहिये. तुर्कीमध्ये २०% कुर्द असून कुर्दिस्तानच्या मागणीसाठी 'PKK' ह्या संघटनेने तुर्की सरकारविरोधात संघर्ष सुरु केला आहे.

अमेरिकेने २ वर्षांपुर्वीच आखाती देशांनी स्वतंत्र कुर्दिस्तानच्या मागणीवर विचार करावा असे सुचवले होते.

अमेरिकेच्या नौदला सोबत भारतही 'साऊथ चायना सी'मध्ये गस्त घालण्याचा विचार करत आहे व तशी दोन्ही देशांची चर्चा चालू असल्याची माहिती अमेरिकेतील एका वरिष्ठ अधिकार्‍याने दिली. अजून भारताकडून अधिकृत दुजोरा नाही.

हया क्षेत्रातील देशांपैकी व्हिएतनाम व फिलिपाईन्सबरोबर अमेरिकेने संरक्षण विषयक सहाय्य वाढवण्याचे ठरवले आहे आणि त्यांच्या मागे आपले सामर्थ्य उभे केले आहे. फिलिपाईन्सने आपले ८ लष्करी तळ अमेरिकेला दिले आहेत. व्हिएतनामनेही त्यांचे इंधन स्त्रोत विकसित करण्यासाठी भारताशी सहकार्य करण्याचा निर्णय घेतला होता. काही दिवसांपुर्वी भारताने व्हिएतनामसाठी 'सॅटेलाईट डाटा सेंटर' उभारण्याचे जाहिर केले.

साऊथ चायना सी मधून सुमारे पाच ट्रिलियन डॉलर्सची व्यापारी वाहतुक होते. आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीचे मार्ग स्वतंत्र असावेत अशी भारताची आग्रही भूमिका आहे. भारतिय नौदल अमेरिकेबरोबर ह्या क्षेत्रात गस्त घालू लागले तर चीनला भारताकडून अत्यंत महत्वाचा मेसेज ठरेल. हिंदी महासागरातील भारताच्या वर्चस्वाला आव्हान द्यायचे चीनचे प्रयत्न सातत्याने चालू असतात.

ह्याबाबतीत भारताला अनेक देशांनी आवाहन केले होते पण प्रतिसाद दिला गेला नव्हता असे नौदल अधिकारी म्हणतात. पण चीन अतीआक्रमक होत असताना त्याल प्रत्युत्तर म्हणून साऊथ चायना सी मध्ये गस्त घालण्याचा निर्णय होवू शकतो.

पहिल्या महायुद्धात सिरियातील अलेप्पोच्या बांधवांनी रशियापासून तुर्कीचे संरक्षण केले होते व आता त्याची परतफेड म्हणून तुर्की अलेप्पोसाठी धावून जाईल असा सूचक संदेश तुर्कीचे पंतप्रधान अहमत दावूतोग्लू ह्यांनी दिला. म्हणजे तुर्की सिरियात लष्करी हस्तक्षेप करण्याची शक्यता आहे. रशियाने ही शंका गेल्या आठवड्यातच बोलून दाखवली होती. सिरियन लष्कराच्या अलेप्पोतील ISच्या ठिकाणांवर कारवाई केल्यामुळे तिथली सिरियन जनता निर्वासित झाली आहे. आणि असे सुमारे ३०००० निर्वासित तुर्कीमध्ये प्रवेश देण्याची मागणी करत आहेत. त्यांना तुर्कीने सीमारेषा खुली केलेली नाही.

पहिल्या महायुद्धात रशिया आणि मित्रदेशांच्या लष्कराने तुर्कीच्या सानलीउर्फा, गाझीअन्तेप व काहरामनमरास ह्या तीन शहरांवर हल्ला केला होता आणि तेव्हा अलेप्पोने तुर्कीला मदत केली होती. आता परतफेडीच्या विधानावर रशियन विश्लेषक टीका करताना म्हणत आहेत की 'ऑटोमन साम्राज्याच्या' महत्वाकांक्षेमुळे तुर्की पहिल्या महायुद्धात ओढला गेला व सोव्हिएत रशियाच्या ओदेसा बंदरावर हल्ला चढवल्यावर रशियाने दिलेल्या प्रत्युत्तरात तुर्क हरले होते. तसेच वरील ३ शहरांमध्ये अर्मेनियन व इतर अल्पसंख्यांक राहत होते. तेव्हा तुर्कीतील कट्टरपंथियांनी ह्या अल्पसंख्यांकांची कत्तल केली होती. आजही तुर्की ह्या हत्याकांडाची जबाबदारी स्वीकारत नाही.

अलेप्पोच्या रेहानअली ह्या सीमेवरील चौकीतून शस्त्रांची तस्करी चालू असल्याचा आरोपही रशियन लष्कराच्या प्रवक्त्याने केला होता. शस्त्रं व दहशतवादी सिरियात दाखल होत असल्याचे फोटोही रशियाने मिडियासाठी प्रसिद्ध केले होते. ज्या भागातून ही तस्करी होत आहे तो भाग ISच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे आयएसचे दहशतवादी व तुर्की यंत्रणा एकमेकांना सहकार्य करत असल्याचे आरोपही रशियाने केले होते.

आता बघा, तुर्कीने लष्कर घुसवले तर सिरिया सार्वभौमत्वाच्या रक्षणासाठी तुर्की लष्कराला भिडेल. नाटोचा सदस्य देश असलेल्या तुर्कीच्या संरक्षणासाठी सिरियावर आक्रमण करु शकेल. एकदा का नाटो मध्ये पडली की रशिया व इराणही पुर्ण ताकदीने ह्या संघर्षात उतरतील. मग शांती चर्चा राहिल्या बाजूलाच, उलट संघर्ष अजून भडकेल.

देखते रहेंगे बस.

काही कारणामुळे इथे नियमित updates देता येत नाहियेत. अजून काही दिवस असंच होईल. तरी जमेल तितकं वाचून लिहीन.

आतापर्यंत अमेरिकेने इराक व सिरियावर IS च्या विरोधात केलेल्या हवाई हल्ल्यांमध्ये ISचे $५०० मिलियन पेक्षा जास्त रोख व २० किलो सोनं उद्ध्वस्त करण्यात आलं.

http://indianexpress.com/article/world/world-news/us-airstrikes-destroy-...

बरेच दिवस लॅपटॉपचा गाशा गुंडाळून ठेवावा लागतोय. सगळा मेस असल्याने फोनवरूनही रेग्युलर काही वाचलं जात नाहिये. वाचलं गेलं तरी फारसं लिहिणं शक्य होत नाहिये.

कुणाला शक्य असल्यास जमतील तसे updates देत रहा. वर ज्यांनी updates दिले आहेत त्यांचे आभार. थोडी मोकळी झाले की पुर्वीसारखं लिहायचा प्रयास करेनच.

भारत, अमेरिका व इतर प्रमूख देशांच्या दडपणामुळे पठाणकोट हल्ल्याप्रकरणी पाकिस्तानमध्ये गुन्हा दाखल केला गेला असला तरी FIR मध्ये जैश-ए-मोहम्मद आणि जैशचा प्रमुख अझहर मसूद ह्यांच्या नावाचा उल्लेखही नाही. अज्ञात व्यक्तीच्या नावे गुन्हा दाखल केला गेलाय. परत एकदा धूळफेक.

भारताने जैशनेच हा हल्ला घडवल्याचे, कट अझहरने आखल्याचे आणि त्याचा भाऊ रौफ व इतर ५ जण सामिल असल्याचे पुरावे दिले आहेत.

अझहरला प्रोटेक्टिव्ह कस्टडीत ठेवल्याचे पाकिस्तानी मंत्र्यांनी म्हटले होते पण लगेच तो पाकिस्तानातून गायब होवून अफगाणिस्तानमध्ये लपला असावा असंही पाकिस्तानी यंत्रणा म्हणाल्या. वा रे वा!

भारतभेटीवर आलेल्या नेपाळच्या पंतप्रधानांनी भारत व नेपाळमधील विसंवाद संपल्याची ग्वाही दिली. गेल्या काही काळात भारताबरोबर झालेला गैरसमज दूर करणे हा त्यांच्या दौऱ्याचा मुख्य उद्देश आहे असे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली म्हणाले.

मधेसी आंदोलनावर चर्चा झाली. भारत व नेपाळ दरम्यान नऊ महत्वपूर्ण करार पार पडले.
http://m.timesofindia.com/india/Upswing-in-Nepal-ties-after-PM-Olis-visi...

तुर्कीने रशियाबरोबर युद्ध छेडल्यास नाटो मधे पडणार नाही असा इशारा नाटोने दिला आहे.

संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून उत्तर कोरियावर निर्बंध लादले जातायत आणि तरी उत्तर कोरियाने बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांवरुन डागता येतील असे छोटे अणुबॉम्ब तयार करुन खळबळ उडवून दिली. त्यानंतर काही तासातच दोन लघु पल्ल्याच्या बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रांची चाचणी घेवून तणाव वाढवला.

जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात उत्तर कोरियाने हायड्रोजन बॉम्बची चाचणी घेवून पाश्चिमात्य देशांच्या निर्बंधांची पर्वा करत नसल्याचे दाखवले. एका उपग्रहाच्या प्रक्षेपणासाठी लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राचा वापर केला. पण प्रक्षेपण फेल गेल्यामुळे त्या आड उत्तर कोरियाला लांब पल्ल्याच्या क्षेपणास्त्राची चाचणी करायची होती असा आरोप अमेरिका व मित्र देशांनी केला होता. ह्या क्षेपणास्त्रांपासून दक्षिण कोरियाचे संरक्षण करण्यासाठी अमेरिकेने दक्षिण कोरियात 'पॅट्रियट' ही क्षेपणास्त्र यंत्रणा तैनात करण्याची घोषणा केली होती.

आता अमेरिकेने दक्षिण कोरियाबरोबर आतापर्यंतचा सगळ्यात मोठा युद्धसराव सुरु केला. सगळे मिळून सव्वा तीन लाख सैनिक त्यात सहभागी आहेत आणि अमेरिकेच्या युद्धनौकांचा ताफाही आहे. दोन्ही कोरियन देशांच्या सीमेजवळ हे सराव चालू आहेत.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेतील जुन्या स्थायी सदस्यांना 'नकाराधिकार' वापरण्याचा जसा हक्क आहे तसाच नव्या सदस्यांनाही 'नकाराधिकार' मिळायलाच हवा. नकाराधिकाराचा वापर करण्याच्या कालावधीबद्दल भारत तडजोड करु शकेल पण सुरक्षा परिषदेतील सुधारणांना नकार देवून ही प्रक्रिया रोखली जाऊ नये अशी भूमिका भारताचे संयुक्त राष्ट्रसंघातील प्रतिनिधी सय्यद अकबरुद्दीन ह्यांनी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या 'इंटर-गव्हर्नमेंटल निगोशिएशन्स (IGN) प्रमुखांसमोर मांडली.

रशिया, अमेरिका, चीन सारखे देश नव्या देशांना हा अधिकार देण्यास टाळाटाळ करत आहेत. भारत, जर्मनी, ब्राझील, जपान वगैरे देश स्थायी सदस्यत्व मिळण्यासाठी प्रयास करत आहेत. गेल्या ७० वर्षांत ३१७ वेळा व्हिटोचा अधिकार असलेल्या देशांनी ह्या अधिकाराचा वापर केला. त्यामुळे २३० ठराव रोखले गेले. त्यामुळे मांडण्यात आलेल्या १०% ठरावांवर परिणाम झाला होता.

नकाराधिकाराचा वापर गेल्यावर्षी 'लश्कर-ए-तोयबा'चा दहशतवादी व मुंबई हल्ल्याचा सूत्रधार झकी-उर-रहमान लख्वीला सोडणार्‍या पाकिस्तानवरील कारवाईवर चीनने केला होता.

अमेरिकेकडून पाकिस्तानल दिल्या जाणार्‍या एफ-१६ विमानं द्यायला मार्ग मोकळा झाला. भारताने आक्षेप घेत असतानाच काही अमेरिकन सिनेटर्सनी पाकिस्तानला एफ-१६ द्यायला विरोध केला होता हा निर्णय रद्द करण्याचा ठराव गुरुवारी बहुमताने फेटाळण्यात आला.

http://www.defensenews.com/story/defense/2016/03/10/pakistan-f-16-sale-s...

भारताच्या सुखोई Su-30 ना एफ-१६ भारी पडू शकतील. पण भारताची राफायल F-16 beater ठरतील.
http://www.asian-defence.net/2015/08/pakistans-new-f-16s-can-beat-indias...

PoK मध्ये चिनी सैनिकांच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. LoC जवळ चिनी सैनिकांचा वावर दिसून येतोय. पाकिस्तानात चीन विकसित करत असलेल्या चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरच्या (CPEC) च्या सुरक्षेसाठी सुमारे ३००० सैनिक तैनात करण्याची तयारी सुरु आहे अशी माहिती भारतीय यंत्रणांना मिळाली आहे. CPEC मधून चीन पाकिस्तानात ४६ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करुन चीनच्या झिन्जिआंग ते पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदरापर्यंत महामार्ग, रेल्वे व पायाभूत सुविधांचा विकास केला जातो आहे. ह्यात काराकोरम मार्गाचाही समावेश आहे. सुरु असलेली बांधकामे व रस्त्यांच्या संरक्षणासाठी पाकिस्तानच्या स्पेशल सिक्युरिटी डिव्हिजनचे १५००० सैनिक व स्पेशल सर्विस ग्रूपचे ५००० सैनिक तैनात आहेत. अजून पाकिस्तानने चीनला CPECसह आर्थिक व व्यापारी हिताच्या संरक्षणासाठी स्वतःचे सैन्य तैनात करण्याची परवानगीही दिलीय. पण ते चीनी सैन्य एका स्थानिक सुरक्षा एजन्सीच्या नावाने तैनात करण्याचा विचार असल्याने भारताला आक्षेप घेता येणार नाही.

आता ही व्यूहरचना समजून घेवून भारताने पावले उचलायला हवीत.

गेल्या आठवड्यात 'गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल' (GCC) ने हिजबुल्लाह ह्या संघटनेला दहशतवादी घोषित केल्यावर इजिप्तच्या अध्यक्षतेखालील 'अरब लीग'नेही हिजबुल्लाहला दहशतवादी घोषित केले आहे. लेबेनॉन आणि इराक व्यतिरिक्त अरब गल्फ व आफ्रिकेतील सर्व देशांनी ह्या निर्णयाचे समर्थन केले आहे.. अजून हिजबुल्लाहवर निर्बंध किंवा इतर कारवाईचा निर्णय झालेला नाही.

लेबेनॉनच्या आघाडी सरकारमध्ये हिजबुल्लाह हा प्रभावी पक्ष आहे त्यामुळे आणि इराकमधील आयएस विरोधी संघर्षात इराणकडून पूर्ण लष्करी सहाय्य मिळत आहे. हिजबुल्लाह ही इराण समर्थक दहशतवादी संघटना आहे. जीसीसीने निर्णय घेतल्यावर असे निर्बंध टाकून सौदी अरेबिया आखातातील शिया व सुन्नी पंथियांमध्ये तेढ वाढवतो आहे असा आरोब हिजबुल्लाहचा प्रमुख हसन नसरल्लाने केला होता. त्यानंतर सौदीने आक्रमकता वाढवत फ्रान्सकडून लेबेनीज लष्कराला मिळणारा शस्त्रसाठी अडवून ठेवलाय. फ्रान्स लेबेनॉनला लष्करासाठी ३ अब्ज डॉलर्सचा शस्त्रसाठा पुरवणार होता. पण सौदीचे परराष्ट्रमंत्र्यांनी फ्रान्सचा दौरा करुन फ्रान्सच्या हॉलान्देंची भेट घेतली आणि तो शस्त्रसाठा स्वतःकडे ठेवला. त्याच बरोबर सौदीने लेबनीज सरकारला धमकावून लेबनीज सरकारने हिजबुल्लाहला सहकार्य देणे थांबवले तर ही मदत परत सुरु करु अशी अट घातली. लेबनीज पंतप्रधान तमाम सलाम ह्यांनी देखिल हिजबुल्लाहला सौदीविरोधी घोषणाबाजीवर लगाम घालण्याचे आवाहन केले आहे.

म्यानमारमध्ये लोकशाहीवादी नेत्या आँग सॅन स्यू की ह्यांचे जवळचे सल्लागार मानल्या जाणार्‍या 'तिन क्याव' ह्यांची म्यानमारचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवड झाली आहे. नोव्हेंबर २०१५ मध्ये सांसदीय निवडणूक पार पडून स्यू की ह्यांच्या नॅशनल लिग फॉर डेमोक्रसी ह्या पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले होते. नंतर स्यू की राष्ट्राध्यक्ष होण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या. पण म्यानमार लष्कराने त्या विरोधात ठाम भूमिका घेतल्याने संघर्ष टाळण्यासाठी स्यू की ह्यांनी तिन क्याव ह्यांना पाठिंबा जाहिर केला. ते एप्रिलमध्ये सुत्रे हाती घेतील.

अवांतर : आँग सॅन स्यू की केसांच्य बुचड्यावर ते चाफ्याच्या फुलांच्या ब्रूचसारखं काहितरी माळतात ते फार छान दिसतं त्यांना

जगातील सोन्याचा सर्वात मोठा उत्पादक आणि ग्राहकही असलेल्या चीनने मंगळवारपासून शांघाय गोल्ड एक्स्चेंजमध्ये युआनवर आधारित सोन्याच्या व्यवहारांना सुरुवात केली. युआनमधील व्यवहारांसाठी शांघाय गोल्ड बेंचमार्क प्राईस ह्या निर्देशांकानुसार सोन्याची किंमत निश्चित करण्यात येईल. मंगळवारी ती एक ग्रॅमसाठी २५७.२९ युआन इतकी होती. रोज ही किंमत जाहिर करण्यात येईल.

एकीकडे आयएस युरोपवर अणुहल्ला करायची तयारी करतोय तर दुसरीकडे उत्तर कोरिया पाचवी अणुचाचणी करायच्या तयारीत आहे.

आयएस युरोपवर हल्ला करण्यासाठी आण्विक, जैविक, रासायनिक शस्त्रसाहित्याची जमवाजमव करत असल्याचा NATO आणि युरोपिय महासंघाने केला आहे. त्यांना आण्विक साहित्य इराक व सिरियातून मिळाल्याचे दावे प्रसिद्ध झाले होते. जैविक व रासायनिक हल्ल्यांसाठी आवश्यक ती क्षमता आयएसने मिळवल्याच्या घटनाही समोर येत आहेतच.

आयएसचे दोन गट झाले आहेत. ते मतभेदामुळे नसून हल्ल्यांची आखणी करण्यासाठी झाले आहेत. एक गट इराक व सिरियातील खिलाफतसाठी संघर्ष करतोय आणि पाश्चिमात्य देशांतून आलेल्या कट्टरपंथियांचा गट आयएसने युरोपवरच्या हल्ल्यांसाठी तयार केला आहे. त्यांनीच पॅरिस व ब्रुसेल्सवर हल्ले चढवले होते. स्पेनच्या पोलिसांनी नुकतीच दक्षिणेकडील गोटलेऊ मधील मायोरका भागात कारवाई केली आणि २६ वर्षांच्या मोरक्कन तरुणाला पकडले. त्याच्याकडून प्राथमिक तपासात स्पेनसह युरोपच्या प्रमुख सागरी किनारपट्ट्या दहशतवाद्यांच्या निषाण्यावर असल्याचे समजले आहे. गेल्या जूनमध्ये अफ्रिकेतील ट्युनिशियामध्ये असंच सागरी किनारपट्टीच्या भागात आयएसच्या दहशतवाद्याने अंदाधुंद गोळीबार केला होता आणि ३८ पेक्षा जास्त लोकांचा बळी घेतला होता.

इकडे उत्तर कोरियाने जानेवारीत चौथी अणुचाचणी घेतली होती आणि आता पाचवीच्या तयारीत आहे. ही झाल्यास संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेला उत्तर कोरियाविरोधात कठोर कारवाई करून निर्बंध घालावे लागतील. चीन सोडून बाकीचे देश ह्याला पाठिंबा देतील. चीनही उत्तर कोरियाच्या अणुचाचणीनंतर निर्बंधांना नाईलाजाने मान्यता देता झाला. पण तरी उत्तर कोरियाच्या विरोधात संघर्ष भडकल्यास चीन आपल्या ह्या मित्राच्या बा़जूनेच उभा राहिल.

उत्तर कोरिया कायमच गौडबंगाल वाटत आला आहे.

शाम भागवत,

माबो ब्लॉक्ड झालं होतं आणि घरचा पीसी काढून लॅपटॉप घेतलाय. तो मला बोअर होतो. मोबाईलवरुन कंटाळा येतो फार टायपायचा. म्हणून गॅप पडली होती

आता शक्य होईल तितकं वाचून लिहीन म्हणते

तुम्ही सगळ्यांनीही भर घालत राहा प्लिज.

रावी, असं वाटतं की एक दिवस हा सुप्त समंध सगळ्यांना गिळायला जागृत होईल.

चीनचे राष्ट्राध्यक्ष जिनपिंग ह्यांच्या आक्रमकतेचं अजून एक पुढचं पाऊल. त्यांनी बीजिंगमधील 'जॉइंट ऑपरेशन्स कमांड सेंटर'ला दिलेल्या भेटीत संरक्षणदलाचे 'कमांडर-इन-चीफ' हे नवे पद स्विकारले आहे. चीनच्या संरक्षणदलांवरही आपले पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित केलं आहे.

ह्या आधी देशभरातील भ्रष्टाचारविरोधात व्यापक मोहीम सुरु करून पक्षातील अनेक नेत्यांना झटका दिला. पक्षांतर्गत विरोधकांना दूर करण्यासाठी असेल कदाचित. ह्या मोहिमेतच लष्करालाही टारगेट केलं होतं आणि १००+ लष्करी अधिकार्‍यांवर कारवाई केली होती. काही काळापूर्वी लष्कराचा आकार कमी करण्याचेही संकेत दिले होते त्याप्रमाणे २००००० जवानांना काढून टाकण्यात येईल आणि नौदल, हवाईदल व मिसाईल कॉर्प्सकडे जास्त फोकस राहील. बुधवारी कमांडर-इन-चीफ म्हणून भाषण करताना त्यांनी लष्कराने जॉइंट बॅटल कमांड सिस्टीम उभी करुन युद्ध जिंकता येईल अशी सक्षम यंत्रणा तयार करावी असे सांगितले. आताचे जग माहितीच्या आधारावर युद्ध खेळत असून त्यात जिंकण्यासाठी तयार राहा असा इशाराही दिला.

मध्यपूर्वेतलं कडबोळं सुटायची काही लक्षणं नाहीत. इराण-सौदी, इराण-सिरिया, सौदी-इस्रायल, अमेरिका-अरब देश असं काय काय चालू असतं, एका देशाचे राष्ट्राध्यक्ष दुसर्‍या देशात जाऊन तिसर्‍याच देशाबद्दल चर्चा करतात. ह्या चर्चा बहुतेक करुन निष्फळही ठरतात. मग चौथ्याच देशावर त्याचा ठपका ठेवला जातो. मज्जाय!

ओबामांचे सौदीमध्ये थंडे स्वागत झाल्याने दोन्ही देशांमधली फट आता दरी होवू पाहात आहे असे वाटते. राजे सलमान ओबामांच्या स्वागतासाठी आलेच नाहीत. त्या ऐवजी रियाधचे गव्हर्नर प्रिन्स फैजल बिन बंदार अल सौद ह्यांना पाठवलं गेलं. त्या आधी काही तास आखातातील इतर देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांच्या आणि प्रतिनिधींच्या स्वागताला सोत्ता राजे सलमान विमानतळावर गेले होते. ओबामांची अब्दुल्लांबरोबरची चर्चाही तणावात तसूभरही फरक न करणारी ठरली. सौदीच्या सगळ्याच मोठ्या पदांवर सगळे राजे आणि प्रिन्स. मज्जाय! आता ओबामा इराणी राष्ट्राध्यक्ष हसन रोहानी ह्यांची भेट घ्यायला उत्सूक आहेत.

अमेरिकन काँग्रेसने ९/११ संदर्भात मांडलेले विधेयक मंजूर झाले तर सौदीच्या राजवटीवर अमेरिकेत खटला चालवला जाऊ शकतो. ह्या विधेयकावर ओबामांनी टीका करून नकाराधिकार वापरण्याचा इशारा दिला होता. हे विधेयक जसे आहे तसे मंजूर होणार नाही अशी ग्वाही सुद्धा अमेरिकेकडून सौदीला दिली जातेय. तरी पण सौदीकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटली आहे. हे विधेयक मंजूर झाले तर सौदी अमेरिकेचे approx ७५० अब्ज डॉलर्सचे कर्जरोखे विकून टाकेल अशी धमकीही दिली गेली. त्यावर अमेरिकेने उलटी धमकीही दिली.