अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

विज बिले कमी करु हे अशक्यप्राय वाटणारे आश्वासन केजरीवाल यान्नी जनतेला निवडणुकात दिले होते... या मुद्द्यवर अनेक वेळा चर्चा झालेली आहे. ऑडिट मधे काही निघालेच नाही तर सरकारच्या तिजोरीवर बोजा पडणार अशी भिती, वातावरण तयार केले गेले.... आता CAG रिपोर्ट मुळे विजेची बिले कमी होणार ( ??) तसेच यासाठी दिल्ली सरकारला सबदिडी देण्याची अवशक्ता पडणार नाही.

केजरीवाल आणि आआपला ऑडिटसाठी पाठपुरावा केल्याबद्दल मनापासुन अभिनन्दन... अनेकान्चा अन्दाज चुकला... पुढिल कार्यासाठी शुभेच्छा...

कारभारात पारदर्षीपणा, स्वच्छता येत असेल तर त्याचे स्वागतच करायला हवे.

http://economictimes.indiatimes.com/news/politics%20and%20nation/CAG-fin...

सांगितल्या प्रमाणे विजेचे दर या ऑडीट मुळे ५०% कमी झाले तर याचे परीणाम भारतातल्याच विज उद्योगावर नाही तर बाकी उद्योगांवर पण होतिल.

ते काँग्रेस आणी भाजप बद्दल आहे.

अरे 'च' ची जागा चुकलिच. फ़क्त विज उद्योगच नाही तर बाकी उद्योगांवर पण परिणाम होतिल.

थांबुन काय होतं याची वाट बघायला हवी.

पण अजुनही ५०% फ़रक पडेल असे वाटत नाही.

<<पण अजुनही ५०% फ़रक पडेल असे वाटत नाही.>>

------ ५० % फरक पडेल असे मलाही नाही वाटत.... पण २० % जरी फरक पडला तरी खुप मोठी मजल मारली असे वाटेल.

आश्वासन दिलेले १५ लाख रुपये नाही मिळाले पण ते आणण्याच्या 'प्रयत्नात' ५ लाख रुपये मिळाले तरी जनता समाधानी राहिल. हेतू प्रामाणिक असणे महत्वाचे आहे.

केजरीवाल यान्चा हेतू प्रामाणिक दिसतो आहे.

<< स्टेक्स खूप जास्त आहेत. इतक्या सहज कंपन्या पराभव मान्य करतील आणि सगळं सुरळीत होईल असं वाटत नाही. अजून बराच मोठा लढा द्यावा लागेल असा माझा अंदाज आहे. >>
------ ऑडिटला प्रखर विरोध आणि ऑडिटचा अत्यन्त चिवटपणे पाठपुरावा कशासाठी याचे उत्तर मिळाले. आआप ला अनेक प्लस मार्क...

असे ऑडिट महाराष्ट्रात व इतर राज्यातही व्हायला आग्रह का नाही होत ?

Delhi me CHOR BJP ne Arvind Kejriwal se 5 sawal punche the, 5 seats bhi nahi aayi. Today Sushil Modi asked AK 5 questions!
Congrats @NitishKumar

‘केजरीवाल सरकार का पहला घोटाला ।’
‘केजरीवाल के प्याज ने दिल्लीवालों को रुलाया ।’
‘केजरीवाल सरकार ने प्याज से मुनाफा कमाया ।’

या अशा बातम्या काल पाहिल्याच असतील तुम्ही.
आजकाल मीडियाची विश्वासार्हता अशीही मायनसमध्येच गेलेली आहे, त्यामुळे तुम्ही बातमीकडे दुर्लक्ष केले असेल तर चांगलेच आहे.
पण जर तुम्हाला ही बातमी खरी वाटली असेल, तर खालील काही फॅक्ट्स बघा.

- SFAC ने नाशिकमधून १८ रूपये किलो या दराने कांदा विकत घेतला.
- त्यानंतर SFAC ने हा कांदा दिल्ली सरकारला ३२.८० रूपये किलो या दराने विकला.
- ट्रान्सपोर्टेशन आणि इतर खर्च जोडून दिल्ली सरकारला कांद्यासाठी एकंदरीत ४० रूपये प्रति किलो मोजावे लागले.
- पण दिल्लीच्या जनतेला ४० रूपयेसुद्धा द्यावे लागू नयेत म्हणून दिल्ली सरकारने १० रूपयांची सबसिडी दिली.
- आणि शेवटी दिल्लीच्या जनतेला हा कांदा ३० रूपये किलो दराने विकल्या गेला.

गणिताचा आणि माझा ३६ चा आकडा आहे, तेव्हा तुम्हीच कॅल्क्युलेट करून बघा, कोणाला फायदा झाला आणि कोणाला नुकसान.

बाय द वे, SFAC (लघु कृषक कृषी व्यापार संघ) ही संस्था केंद्र सरकारचीच संस्था आहे.
आणि काल दिवसभर वेगवेगळ्या न्यूज चॅनल्सवर येऊन दिल्ली सरकारला शिव्या घालणारे, नाफेडच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्सवर असलेले श्री. अशोक ठाकूरसुद्धा भाजपाचेच आहेत. (ते स्वतः हे अभिमानाने सांगत असतात.)
असो.
या निमित्ताने का होईना, सगळ्या भारताला कळाले की दिल्ली सरकार फक्त ३० रूपयांना कांदा विकत आहे.
तोंडावर आपटणे हा छंदच झालाय सध्या जुमला पार्टीचा.

काही दिवसांपूर्वी डेंग्यूच्या विषयावरसुद्धा आम आदमी पार्टीच्या सरकारलाच जबाबदार ठरवण्याचा प्रयत्न केला होता मीडियाने.
वास्तविक पाहता डेंग्यू-मलेरियासारखे आजार पसरू नयेत म्हणून औषधांची फवारणी करणे हे पालिकेचे काम असते, जी कित्येक वर्षांपासून भाजपाच्या ताब्यात आहे.
डेंग्यूशी लढण्यासाठी दिल्ली सरकारने ५५ नवीन क्लिनिक सुरू केले आहेत जे रविवारी आणि सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा चालु राहतील, सगळ्या दवाखान्यांना ताकीद दिली आहे की डेंग्यूच्या वेगवेगळ्या टेस्ट्ससाठी ६०० रूपयांच्या वर कोणत्याही दवाखान्याने चार्ज करू नये, दवाखान्यांमध्ये बेड्सची संख्या वाढवली आहे, ऍंटीकरप्शन हेल्पलाईनवर डेंग्यूसंबंधित काही समस्या असतील तर त्यासुद्धा सोडवण्यात येत आहेत.
आम आदमी पार्टी हे सगळे करत असतांना केंद्र सरकार दिल्लीच्या उपराज्यपालांच्या मार्फत ऑर्डर काढून ‘आप’च्या कामात अडथळे आणत आहे.

तुमच्यापर्यंत काय पोहोचवायचे हे ऑलरेडी ठरलेले आहे.
भक्त बिचारे त्यासाठी दिवसरात्र मेहनत करत असतात.
तुमच्यापर्यंत आलेल्या माहितीवर डोळे बंद करून विश्वास ठेवायचा की सुशिक्षित असल्याचा फायदा घेऊन स्वतः माहितीची शहानिशा करून घ्यायची हे तुमचे तुम्ही ठरवा.

हिटलरच्या गोबेल्समध्ये आणि आजच्या भक्तांमध्ये जास्त फरक नाहीये.
उलट त्याकाळी गोबेल्सकडे मर्यादित साधने होती आणि आज भक्तांकडे विकासाचे गाजर आहे, फोटोशॉप आहे, जी हुजूरसारखी न्यूज चॅनल्स आहेत, IT Cell कडून मिळणारा चांगला पगार आहे.
अजून काय पाहिजे ?
खरंच, गोबेल्स वरून बघत असेल तर त्याला हेवा वाटत असेल भक्तांचा.

अवांतर : मी दिलेली माहिती चुकीची असेल, तर कृपया खरी माहिती कळवा.
एक्स्ट्रा अवांतर : गोबेल्सबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी ...
http://www.history.com/topics/world-war-ii/joseph-goebbels

डेंग्यु डासांसाठी दिल्लीमध्ये काल रवीवारी उत्तर दिल्लीच्या मेयरनीं स्पेशल मोहीम राबवली होती, त्यात दिल्ली शहराच्या गल्ली गल्लीत धुर सोडुन डासावर प्रतिबंधक उपाय केला गेला, रविवार असुनही महानगर पालिकेचा पुर्ण स्टाफ उपस्थीत होता !

त्यावेळी मेयर केजरीवालच्या घरीही गेले पण तेथे डासाविरुद्ध फवारणी करण्यास मनाई केली गेली, ईतक्या कोत्या मनोवृत्तीचे मुख्यमंत्री दिल्लीला मिळालेत याचच दुख्ख ! आता त्याच्या घराच्या आवारातले डास दिल्लीच्या जनतेला चावुन डेंग्यु झाला तर मुखुमंत्र्यांनाच जवाबदार धरायला पाहीजे !

http://indianexpress.com/article/cities/delhi/anti-dengue-team-not-allow...

एकवेळ 'डेंग्युचे डास परवडले पण केजरिवाल अँड कंपनी नको' असे म्हणत असतील आता दिल्लीकर. ::फिदी:

ड.प्र.

डेंग्यु डासांसाठी दिल्लीमध्ये काल रवीवारी उत्तर दिल्लीच्या मेयरनीं स्पेशल मोहीम राबवली होती, त्यात दिल्ली शहराच्या गल्ली गल्लीत धुर सोडुन डासावर प्रतिबंधक उपाय केला गेला, रविवार असुनही महानगर पालिकेचा पुर्ण स्टाफ उपस्थीत होता !>>>> खूपच लवकर जाग आली महानगरपालिकेला. गेल्या महिना-दिड महिन्यापासून (किंवा त्याही आधीपासून) डेंग्यूची साथ पसरलीये. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात मुलाच्या वर्गात २ डेंग्यु पेशंट होते. गेल्या पंधरा दिवसांपासून रोज २-३ डेंग्यु डेथच्या बातम्या येत आहेत.
तरी बरं दर वर्षी या दिवसात ही साथ पसरलेली असते. जुन्या अनुभवांवरून महानगरपालिकेला काहीच कसं शिकता येत नाही. आमच्या वेस्ट दिल्ली आणि सेंट्रल दिल्लीमध्ये अजूनही फवारणी झालीच नाहीये. मनपा दिवसेंदिवस जास्त अकार्यक्षम होत चालल्या आहेत हे नक्की.

प्रॉपर्टी टॅक्स दरवर्षी भरून, त्याच्या पावत्या आमच्या हातात असूनही कार्यालयांमध्ये व्यवस्थित नोंदणी होत नसल्याने गेले २-३ वर्ष प्रॉपर्टी टॅक्सच्या नोटिसा येत नाहेत आम्हाला. नोटीस आली की सगळ्या पावत्या आणि फाइल घेवून भांडायला जायचं, पावत्या दाखवल्यावर मनपावाले म्हणणार ऑन्लाइन भरला म्हणून इथे नोंद झाली नाही. मग आम्ही त्या पावत्यांची कॉपी त्यांना देणार, त्यांच्या रजिस्टरमध्ये व्यवस्थित नोंद व्हावी म्हणून.. आणि परत वर्षभराने आम्हाला जुना प्रॉपर्टी टॅक्स(ऑनलाइन भरलेला) भरा म्हणून नोटीस येणार. ३ वर्ष झाले हेच चाललंय.

मिर्ची तुम्ही जो दूसरा फोटो दिलाय तोच फोटोशॉप आहे

An epic example of how to twist the news and make it a negative one.

mandard | 11 June, 2015 - 15:54
you are defending Somanth Bharti. This is shocking.This man is insensetive towards ladies. Kejriwal should sack this man. Rest BJP tamasha is entertaining.स्मित>>>

This I wrote in June and I am so right. Hope now Kejri will sack Bharti

"No consensus amongst political parties on Lokpal in 44 years. If they have to increase their salaries, there is consensus in 5 min,"

हे आहे केजरीवालकाकांचं २०१२ मधलं ट्वीट.
आता मात्र आपचे आमदार आपला पगार वाढवून चौपट करून घेत आहेत. ३ लाख दरमहापेक्षा अधिक पगार घेऊन आपचे आमदार देशात highest paid होणार आहेत. त्यापेक्षा कमी पैश्यात घरखर्च भागत नाही म्हणे. तसे इतर अनेक पर्क्स असतात तरीही ३ लाखाच्या खाली भागत नाही म्हणजे याना आम आदमी म्हणायचं की ख़ास आदमी ते तुम्हीच ठरवा.

काय आयरनी आहे पहा, वर केजरीवालांचं ट्विट म्हणतंय - नो पॉवर टॅरिफ हाइक आणि कालच बातमी वाचण्यात आली कि दिल्लीत वीजेच्या बिलात पर्यावरणाचा टॅक्स अ‍ॅड करणार आहेत...

मस्त टोपी लावलिय दिल्लीकरांना...

Still the bills are 50% less if electricity consumption is planned properly
wait man let kejri complete at least 2/3 years then we will see. It is very difficult for him to perform as central govt is desperately trying to topple everything kejri wants to do.

Clean up pollution’
The National Green Tribunal in May ordered that every household in Delhi must pay a monthly environmental compensation to clean up pollution in the Yamuna river.

The tribunal ordered that the compensation will be paid by a particular household and will be directly proportional to the property tax or water tax, whichever is higher.

In the case of houses in unauthorised colonies, which do not pay property tax or water bill, the environmental compensation amount would range from Rs 100 to 500.

The NGT proposed that the environmental compensation amount could be added to electricity bill, water bill or the property tax by the respective departments which will later transfer the money to Delhi government.

After deliberations, the Kejriwal government narrowed down on power bills as the best means to collect the environmental compensation.

अरंविद केजरिवाल हे किती खोटारडे आणि जनतेला शेंड्या लावणारे आहेत ते खालील व्हिडीओतुन दिसतेय.

व्हिडीओ-०१

व्हिडीओ-०२

Arvind Kejriwal sacks his own Delhi cabinet minister over corruption charges
http://www.firstpost.com/india/arvind-kejriwal-sacks-his-own-delhi-cabin...

माहिती बद्दल धन्यवाद, मयेकर.

>> It is very difficult for him to perform as central govt is desperately trying to topple everything kejri wants to do.<<

दॅट्स रुल्स ऑफ एंगेजमेंट, नथिंग न्यु...

प्रसाद, मला आधी खुप चांगला वाटला होता अ.के. आणि आआप, पण नंतर अजिबातच वाटेनासा झाला.
दुसरा व्हिडिओ हा तद्दन इतर लोकांसारखाच राजकीय भंपकपणा आहे.
इतरांमधे आणि यांच्यात काही फरक नाहीये फारसा.
मला का कोण जाणे अतिशय लब्बाड वाटतो अ.के.बाबा