अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

Submitted by मिर्ची on 14 February, 2015 - 06:14

दिल्लीमध्ये आज आपच्या सरकारची दुसरी इनिंग चालू झाली आहे. योगायोगाने मायबोलीवरच्या धाग्याचाही दुसरा भाग आज चालू होतो आहे. गेले वर्षभर अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिती असूनही अरविंद केजरीवाल आणि आपने दिल्ली विधानसभेत ऐतिहासिक विजय मिळवून ज्या दिमाखात पुनरागमन केलं आहे ते निश्चितच कौतुकास्पद आहे.
सर्वात महत्वाची आणि पक्षनिरपेक्ष अशी गोष्ट म्हणजे देशातील सर्वांत स्वच्छ, सर्वात तरूण आणि सर्वात जास्त शिक्षित विधानसभा आपच्या निमित्ताने दिल्लीकरांना आणि पर्यायाने देशाला मिळाली आहे. राजकारणामध्ये चालू असणार्‍या ह्या सकारात्मक बदलाकडे लक्ष ठेवून आपली मते इथे मांडूया.

* टीप - इथे विरोधी मतांचंही स्वागत आहे. वैयक्तिक शेरेबाजी टाळण्याची आणि सभ्य भाषा वापरण्याची सर्वांना विनंती.
** पहिला भाग इथे वाचता येईल.

पान १७ - योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण ह्यांना राष्ट्रीय कार्यकारिणीतून काढल्याबद्दलची चर्चा
पान २४ - योगेंद्र यादव बोलले ते खरं की खोटं?
पान ३१ - आपमधील नेत्यांच्या ट्वीटर हॅण्डल्सची यादी
पान ५५ - दिल्लीतील नगरपालिका आणि कचर्‍याचं राजकारण
.

Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

मिर्ची,

>> धर्म, जात ह्या अफूच्या गोळ्या मला किंचितही चढत नाहीत

हमीद गुलचं ते टिवटीव खातं नकली होतं. माझ्याकडून नजरचूक झाली. पण प्रस्तुत प्रसंगात धर्म आणि जातीचा संबंध अजिबात नाहीये. हमीद गुल हे शत्रूराष्ट्राचे उच्चाधिकारी आहेत.

आ.न.,
-गा.पै.

<<हमीद गुलचं ते टिवटीव खातं नकली होतं. माझ्याकडून नजरचूक झाली. >>

मान्य केलंत हे आवडलं.
हे असे खोटे प्रकार करून आप ला बदनाम करण्याचा प्रयत्नाचे किमान शंभरेक दाखले देऊ शकीन मी. त्यामुळे लायन किंगचा शहाणा रफिकी म्हणतो तसं "Look beyond what you see..."
हे प्रत्येकच बाबतीत लागू आहे, पण आपच्या बाबत जरा जास्त आहे असा स्वानुभव आहे.

<<पण प्रस्तुत प्रसंगात धर्म आणि जातीचा संबंध अजिबात नाहीये. हमीद गुल हे शत्रूराष्ट्राचे उच्चाधिकारी आहेत.>>

मग तर आपण त्यांच्या शब्दांवर मुळीच विश्वास ठेवू नये. Happy

निसर्गचक्र, मस्त.
परवा मध्यप्रदेशमध्ये आणखी एका व्हिसलब्लोअरचा मृत्यू झाला. त्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीसरकार उचलत असलेलं पाऊल खूप गरजेचं वाटतं. गुड जॉब. आसुमल आणि व्यापम घोटाळ्याच्या साक्षीदारांना सरळ दिल्लीत स्थलांतरित करावं. जीव तरी वाचतील बिचार्‍यांचे.

Witness protection bill.jpg

इच्छुकांसाठी वरील कायद्याची सविस्तर प्रत.

आजपासून दिल्लीमध्ये ४ ठिकाणी सरकारने आयोजित केलेला नोकरीमेळावा सुरू झाला आहे.
“Around 25 private companies have been approached and they have given their consent for participation and will offer jobs to unemployed persons,” labour minister Gopal Rai said.
The jobs to be provided to interested candidates are those of housekeepers, attendants, security guards, helpers, tele-callers, financial planning advisors, drivers, peons and data entry operators among others, the minister said."
मुलाखतीमध्ये नापास झालेल्या व्यक्तींसाठी दिल्लीसरकार प्रशिक्षण देण्याची व्यवस्था करणार आहे.

माहिती अधिकाराच्या अन्तर्गत, दिल्लीच्या anti corruption branch च्या हवाल्या नुसार, १५ फेब ते १ जुलै या काळात ४१ व्यक्तीन्ना (यात खासगी तसेच सरकारी नोकर) अटक झालेली आहे.

http://indianexpress.com/article/india/india-others/guards-repairmen-a-r...

यात मोठे मासे किती आणि कोण आहेत हे पण महत्वाचे आहे. भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध लढण्यासाठी प्रचन्ड ईच्छाशक्ती हवी आणि ते करणे सोपे काम नाही आहे.

<<मिर्ची ताई, ते ग चौ,एल बी टी बंद काही काही कळेना अके चे काय चालल आहे दिल्लीत लिहा की जरा.>>

दिल्लीत बरंsssच चांगलं-वाईट धूमशान चालू आहे. वाचतेय रोज. पण काहीही लिहायचा वैताग आला होता/आहे.
जाईल ही फेज कधी ना कधी. मग पुन्हा लिहून पिडेनच. Wink Lol

Participate in Politics.png

मान-अपमान, सुरक्षा कशाचीही पर्वा न करता भ्रष्टाचार्‍यांच्या डोळ्यात डोळे घालून आव्हान देणारे आणि काजळाच्या डोंगरावर चढूनही निष्कलंक राहू शकण्याचं मनोधैर्य बाळगणारे आणखी असंख्य 'अराजक' अरविंद केजरीवाल तयार होवोत अशी माझ्या आवडत्या नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त शुभकामना Happy

"उसूलों पर आंच आये तो टकराना जरूरी है
गर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है !"

मान-अपमान, सुरक्षा कशाचीही पर्वा न करता भ्रष्टाचार्‍यांच्या डोळ्यात डोळे घालून आव्हान देणारे आणि काजळाच्या डोंगरावर चढूनही निष्कलंक राहू शकण्याचं मनोधैर्य बाळगणारे आणखी असंख्य 'अराजक' अरविंद केजरीवाल तयार होवोत अशी माझ्या आवडत्या नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त शुभकामना

उसूलों पर आंच आये तो टकराना जरूरी है
गर जिंदा हो तो जिंदा नज़र आना जरूरी है !" +११११११

आमच्या कडुन ही तुमच्या आवडत्या नेत्याच्या वाढदिवसानिमित्त शुभकामना.

मान-अपमान कशाचीही पर्वा न करता मायबोली वरील विखारी आय डी च्या डोळ्यात डोळे घालून आपल्या नेत्याचे समर्थन करणारी असंख्य मिर्ची सारखे समर्थक तयार होवोत अशी माझ्या कडुन आप ला शुभकामना

सिस्टीम मधिल भ्रष्टाचार्याविरुद्ध् लढा देणार्या केजरीवाल ह्यान्ना वाढदिवसाच्या शुभेच्छा

बिग विन फॉर केजरीवाल !
CAG च्या ऑडिटचा २१२ पानी अहवाल आला आहे आणि अके पुन्हा एकदा 'आय टोल्ड यु सो' मोड मध्ये Happy
न्यायालयाने अहवाल जाहीर करायची परवानगी कधी दिली हे मात्र कळलं नाही.
Discoms inflated dues by Rs 8,000 crore, says CAG
"It says the companies manipulated consumer figures and scrap sale details, and took a series of actions detrimental to consumer interests. These include buying costly power, inflating costs, suppressing revenue, dealing with other private companies without tenders and giving undue favours to group companies.
Its most damning revelation relates to inflation of regulatory assets (RA) — previously-incurred losses that can be recovered from consumers if permitted by the regulatory authority."

पुढे काय होतं ह्याची उत्सुकता आहे. सबसिडी रद्द करूनही वीजेचे दर कमी राहतील, की वीजकंपन्या सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतील की आणखी वेगळं काही.

ह्याव्यतिरिक्त परवा १५ ऑगस्टच्या भाषणात वीजकंपन्यांसोबत ३० वर्ष इतक्या दीर्घ मुदतीच्या करारांबद्दलचा मुद्दा अकेने मांडला होता.
"Power is being bought at Rs 5/unit in Delhi at the moment. Many companies have offered us Rs 2.5/3 per unit in 5 year agreements. But previous governments have entered into 30-year-long agreements. I urge Union Power Minister Piyush Goyal to cancel those agreements," he said."

<<मिर्ची, इतकं संक्षिप्त ? आगापिछा, आजूबाजू थोडं तरी समजावून सांगा की.>>

खसा,
ह्या विषयावर आधी खूप चर्चा झाली आहे. पहिल्या धाग्यावर सविस्तर लिहिलं होतं. भरपूर पेशन्स आणि इच्छा असेल तर इथे वाचा.
आत्ता थोडक्यात सांगते.
दिल्लीमध्ये वीजवितरणाचं खाजगीकरण झाल्यानंतर वीजदर जवळजवळ दुपटीने वाढले. खरंतर सरकार वितरण करत असताना वीजगळती, चोरी होत होती, नुकसान होत होतं, ते टळावं ह्या कारणासाठी खाजगीकरण केलं गेलं होतं.
ह्याविरोधात केजरीवालांनी बिजली आंदोलन केलं होतं. ही वीजबिलं अन्याय्य आहेत, भरू नका म्हणून लोकांना आवाहन केलं होतं. बिल न भरल्याने कंपन्यांनी वीजेचं कनेक्शन कापल्यानंतर स्वतः खांबावर चढून तारा जोडत फिरण्याची अचाट 'नौटंकी' सुद्धा केली होती, ज्यावरून बरेच विनोद अजूनही होतात Lol
AK1.jpgAK2.jpgAK3.jpg
(तो शेवटचा वीजबिलं जाळतानाचा फोटो अप्पुनका एकदम फेवरेट हई. असले सणकी लोकच सध्या चालु असलेली अंदाधुंद थांबवु शकतील असं माझं स्पष्ट मत. असो.)

भाजपा-काँग्रेस-कंपन्या ह्यांचं नेक्सस आहे, ऑडिट केलं तर सत्य बाहेर येईल आणि वीजदर आपोआप कमी होतील (सरकारी सबसिडी न देता) असं अकेंचं म्हणणं होतं. तर 'आम्ही नुकसान सोसून कंपन्या चालु ठेवल्या आहेत' असं कंपन्यांचं म्हणणं होतं आणि ऑडिटला विरोध होता. ऑडिट केलं जाऊ नये म्हणून उच्च न्यायालयात आपविरुद्ध दावाही केला होता. उच्च न्यायालयाने 'ऑडिट केलं जावं' असा निकाल दिला मात्र न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय निकाल जाहीर केला जाऊ नये असं सांगितलं.
तर ते ऑडिट झालं आणि आज त्याचा अहवाल आला आहे. कंपन्यांनी अनेक रेकॉर्डस fudge केले आहेत, मीटर्समध्ये गफले आहेत आणि इतर अनेक प्रकारांनी किमान ८००० कोटींचा घोटाळा केला आहे असं मत CAG ने दिलं आहे.
हे खरं असेल तर सरकारी तिजोरीतून कसलाही अतिरिक्त खर्च न होता दिल्लीकरांना स्वस्तात वीज मिळू शकते.

फक्त 'ग्लोरिफाईड म्युनिसिपालिटी' असलेल्या दिल्लीमध्ये ८००० कोटींचा घोटाळा, तर आख्ख्या देशभरात काय चालू असेल ह्याची नुसती कल्पनाच केलेली बरी.

मुंबईमध्ये रिलायन्सची वीजबिलं जास्त येत होती म्हणून सुमारे ६ लाख ग्राहकांनी रिलायन्सचं कनेक्शन बंद करून टाटाचं कनेक्शन घेतलं. पण तरीही त्यांच्या बिलांमध्ये ५०-६०% वाढ झाली आहे. कारण मुंबई उपनगरांमधील वीजेच्या लास्ट-माइल-डिलीव्हरीचे अधिकार फक्त रिलायन्सला दिलेले आहेत. त्यामुळे टाटाचे ग्राहकही शेवटी रिलायन्सलाच पैसे भरतात असं वाचण्यात आलं. पण मी ह्याबद्दल फार खोलात वाचलेलं नाहीये.

आपच्या महाराष्ट्रातील घडामोडींबद्दल मी जास्त वाचत नाही. कारण मनात बर्‍याच शंका आहेत. पण एक बातमी इथे लिहावीशी वाटली. पुण्यासाठी आप ची भ्रष्टाचारविरोधी हेल्पलाइन आज लॉन्च झाली.
हेल्पलाइन-- ९५९५२५०२६०

advisory panel_0.jpg

से नो टु करप्शन. सतर्क राहून होता होईल तितका हातभार लावला जावा आणि लाच घेणार्‍यांनी सावधान रहावं. कोण कधी स्टिंग करेल सांगता येणार नाही. Wink

दिल्ली विद्युत पारेषण (?) कंपन्यांच्या कॅग ऑडिटची बातमीच इथे द्यायला होतो तर मिर्चीताईंनी आधीच दिलीय.
मुंबईत गेल्या महिन्यात वीज कंपन्यांच्या केंद्रावर भडकलेले ग्राहक धडकले होते. टाटापॉवरने अजूनही आम्ही रिलायन्सपेक्षा स्वस्तच कसे ते सांगितलेय.

दरम्यान महाराष्ट्र शासनाने दरवाढीआधी मुंबई मेट्रो प्रकल्पाच्या ऑडिटची मागणी केली आहे.

भम, मुंबई मेट्रोच्या दरवाढीबद्दलही बरेच घोळ चालू आहेत असं दिसतंय.

<<१ वर्षात ८००० कोटी?>>
हे कुठे दिसलं?
कालची बातमी लिहिताना तुमची आठवण आली होती. Happy

मिर्ची ताई कॅग चे आकडे आहेत ते समजुन घ्यायला हवेत आधी. यात कंपन्या विरुध्द कॅग या पेक्षा कॅग विरुध्द स्टॅच्युटरी ऑडीटर असा सामना रंगला नाही म्हणजे मिळवली.

<<यात कंपन्या विरुध्द कॅग या पेक्षा कॅग विरुध्द स्टॅच्युटरी ऑडीटर असा सामना रंगला नाही म्हणजे मिळवली.>>

स्टॅच्युटरी ऑडीटर म्हणजे कोण?

सत्यम केस मधे प्राईस वॉटर हाउस होते तसे किंवा अॅंडर्सन जे एनरॉन साठी होते. जे कंपनी कायद्या प्रमाणे कंपन्यांचे हिशेब तपासुन भागधारकांना आपला अहवाल देतात.

<<सत्यम केस मधे प्राईस वॉटर हाउस होते...>>

हम्म.
SEC (US Securities and Exchange Commission) ने सत्यम घोटाळ्याबाबत प्राइसवॉटरहाऊसकूपर्सच्या भारतीय शाखेला दंड केला होता.

आत्तासुद्धा कंपन्या म्हणत आहेत की 'एक्झिट इण्टरव्ह्यु' घेतला गेला नाही म्हणून हा अहवाल मान्य करता येणार नाही. 'खोक्यांचा' आकडा ठरतो की काय ह्या मुलाखतीत कोण जाणे.

रच्याकने, काल कुठल्याच चॅनेलवर प्राइमटाइमला ह्या विषयावर चर्चा झालेली ऐकलं नाही. अपेक्षित होतं Happy

<<मुंबईमध्ये रिलायन्सची वीजबिलं जास्त येत होती म्हणून सुमारे ६ लाख ग्राहकांनी रिलायन्सचं कनेक्शन बंद करून टाटाचं कनेक्शन घेतलं. पण तरीही त्यांच्या बिलांमध्ये ५०-६०% वाढ झाली आहे. कारण मुंबई उपनगरांमधील वीजेच्या लास्ट-माइल-डिलीव्हरीचे अधिकार फक्त रिलायन्सला दिलेले आहेत.>>

------ लास्ट-माइल-डिलीव्हरीचे अधिकार फक्त रिलायन्सला का दिलेले आहेत ? कुठल्या कारणाने त्यान्ची मोनोपॉली आहे ? ते रद्द करुन टाटाला किव्वा अजुन दुसर्‍याला का नाही देता येत ? अडचण कुठे आहे ?

कॅगचा अहवाल हा केजरीवाल यान्चा विजय आहे.... ८००० कोटी रुपये. ऑडिटला विरोध का होता हे आता कळायला हवे.

आमच्याकडे टाटावाले व्हीलिंग चार्जेस वसूल करतात आमच्याकडून - रिलायन्सचे इन्फ्रास्ट्रक्चर वापरतात त्याचे पैसे त्यांना देण्यासाठी.
तरीही टाटाचं बिल/दर रिलायन्सपेक्षा बरेच कमी आहेत.

लास्ट-माइल-डिलीव्हरीचे अधिकार फक्त रिलायन्सला का दिलेले आहेत ? >> रीलायन्सने टेक-ओव्हर करण्याआधी बीएसईएस ही कंपनी मुंबई उपनगरांमध्ये वीज वितरणाचे काम करीत असे. या कंपनी जाळे प्रत्येक इमारतीमध्ये पोचले आहे. म्हणुन लास्ट माईल डिलिव्हरी रीलायन्सकडेच असावी.

Pages