अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग १

<<मिडीयाने त्यांचा गाजावाजा केल्यावर तमाम पब्लीकला त्यांच्याविषयी कळलं.>>

अरेच्चा, पण केजरीवाल तर फक्त आणि फक्त मिडियासमोरच काम करतात म्हणे...हां, बरोबर...आधीची ११ वर्षे सुद्धा ते ह्याच विचाराने काम करत असतील की एक ना एक दिवस मिडिया मला कव्हरेज देईल आणि मग मी लोकप्रिय होईन.
अस्साच प्रश्न अर्णबने विचारला होता. त्यावरची केजरीवालांची मजेशीर प्रतिक्रिया पाहण्यासाठी फ्रँकली स्पीकिंग विथ अरविंद केजरीवालचा एपिसोड पहावा.

<<या मुद्द्यांच्या उत्तरार्थ प्रतिसाद अपेक्षीत आहेत. परंतु जास्तं शक्यता असंबध्द लिंक्स आणि पास मिळण्याचीच वाटते.>>
असंबद्ध लिंक्स. वानगीदाखल मागच्या पानावरची १-२ उदाहरणे द्याल का?
प्रतिसाद लिहावाच लागणार असं दिसतंय. पण आधी दिल्लीतील वीजदरांबद्दल लिहीन. मग तुमच्या प्रश्नांना उत्तर. वेळ लागेल. हरकत नाही ना?
विचारवंतांनी सुद्धा हेच प्रश्न विचारले होते.

<<येस अण्णांचा शिडीसारखा वापर करून घेतला.>>

'शिडी' कुठे आहे, काय करत आहे सध्या ह्याबद्दल काही सांगू शकाल का? जनलोकपालसाठी लढत आहे की माहितीच्या अधिकारासाठी?

<<यांना (आआप) कोणीतरी सॉलीड मॅनेज करत आहे असे वाटते.
दिल्ली नंतर केंद्रात लढायचे ठरले तेव्हा आधी ७० जागांवर लढायचे ठरले होते.
अचानक कोणालाही विश्वासात न घेता ४००+ जागांचे ठरले.
आणि सर्वात राग आणणारी गोष्ट म्हणजे बनारसमधे उभे राहणे.
केवळ आणि केवळ झटपट प्रसिद्धीचा मार्ग होता तो.>>

मयेकर, आयडीचा गोंधळ कसा केलात ?
उरलेल्या प्रश्नांचे अनुवाद विचारवंतांनी केलेत. त्यांना पास दिला होता. पण उत्तरे लिहावीच म्हणते आता सवडीने.

वरच्या फोटोत व्हीके, राबा आणि किबेसोबत अण्णांना पण सहभागी केलंत तरी चालेल.

<<लवली ने कहा कि केजरीवाल घटिया राजनीति पर उतर आए हैं। पैसों की बात सबसे पहले केजरीवाल तक कैसे पंहुचती है इसकी जांच होनी चाहिए। पहले हमारे एमएलए को बदनाम करने की कोशिश की गई। इसके बाद दिल्ली के अल्पसंख्यकों को भ्रमित करने के लिए पोस्टर चिपकाए गए। ये आरएसएस का बड़ा खेल है। हमले पहले भी कहा था कि आप बीजेपी की बी टीम है।>>

भाजपा आणि काँग्रेसवाल्यांनो, आधी एकत्र बसून ठरवून घ्या रे की आप नेमकी कुणाची बी टीम आहे ते....

दिलीप पांडेंना १४ दिवस तुरुंगात पाठवलंय. गुन्हा काय तर पोस्टरच्या इमेलमध्ये त्यांना cc केलं होतं. cc म्हणजे क्रिमिनल कॉपी नसून कार्बन कॉपी हे कोणीतरी सांगायला हवंय बहुतेक सरकारला.
ऑन सिरीयस नोट, ही घटना अजिबात समर्थनीय नाही. आपशी संबंध सोडून द्या. cc त नाव आहे म्हणून तुरुंगवास? ह्याआधी पोस्टर लावलं म्हणून कुणाला तुरुंगवास झाल्याची घटना ऐकण्यात आहे का?
भाजपाच्या मुख्यालयात लव जिहादचं पोस्टर लावलं होतं म्हणे. तेव्हा प्रशासन कुठे होतं? विकासराज्याचं मॉडेल लागू केलं जातंय.
लव जिहादचं पोस्टर हे एक उदाहरण. अशी अनेक आहेत. हेटस्पीचेसबद्दल तर काय सांगायचं?

यूरो,
दिल्लीतील वीजघोटाळ्याविषयी लिहीन म्हटलं होतं. हिअर इट इज.

दिल्लीमध्ये वीजबिलांमध्ये ५०% सबसिडी देण्यावरून केजरीवालांवर खूप टीका झाली.
१. हे 'पॉप्युलिझ्म' आहे,
२. निवडून येण्यासाठी केलेली सवंग खेळी आहे,
३. करदात्यांच्या पैशाचा दुरूपयोग आहे,
४. लोकांना फुकटं बनवायची वाईट पद्धत आहे,
५. ५०%च का? ४०% किंवा ६०% का नाही?
६. असली बेअक्कल वचनं दिली आणि नंतर ती पाळता येणं अवघड झाल्यामुळे राजीनामा देऊन पळून गेले इत्यादी इत्यादी.
विशेषतः बुप्रावादी वर्गातून ह्या गोष्टीचा खूप निषेध केला गेला.

वीजबिलात ५०% सवलत देण्यामागे नेमकं काय कारण होतं?
जेवढं ऐकलं, वाचलं आहे त्यातून मला जे आकलन झालंय ते इथे मांडायचा प्रयत्न करते.

दिल्लीतील वीजकंपन्यांचा घोटाळा :

१. २००२ सालाच्या आधी दिल्लीमध्ये मोठ्या प्रमाणात वीजचोरी होत होती. वीजवितरणात जवळजवळ ५५% डिस्ट्रिब्युशन लॉसेस होत होते. ह्यावर उपाय म्हणून २००२ साली दिल्लीमध्ये वीजवितरणाचं खाजगीकरण करण्यात आलं. (PPP - Public private partnership - ४९% भागीदारी राज्यसरकारची आणि ५१% भागीदारी खाजगी वीजकंपन्यांची)
PPP मॉडेल लागू केल्याने वीजवितरणातील चोरी थांबेल आणि नफा होईल. तो नफा ग्राहकांमध्ये वितरित करता येईल असा सरकारचा दावा होता.

२. झालंही तसंच. खाजगीकरणाने वीजेची चोरी उत्तमरित्या आटोक्यात आली.५५% वरून १५% वर. पण मग एवढ्या मोठ्या प्रमाणात डिस्ट्रिब्युशन लॉसेस वाचल्याने होणारा नफा कुठे गेला? तो नफा ग्राहकांना वितरीत केला जायला हवा होता आणि परिणामी वीजदर कमी व्हायला हवे होते. पण तो सगळा पैसा खाजगी कंपन्यांनी हडपला.
वीजदर कमी होण्याऐवजी २०१० ते २०१३ ह्या तीनेक वर्षांत दुपटीपेक्षा जास्त वाढले.

३. दिल्लीमध्ये वीजेचे दर किती असायला हवेत हे DERC (दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेटरी कमिशन) ही संस्था ठरवते. २०१० पर्यंत ब्रिजेंद्र सिंग नावाचे एक प्रामाणिक अधिकारी ह्या संस्थेचे अध्यक्ष होते.
त्यांनी २०१० च्या एप्रिल महिन्यात एक अध्यादेश काढला. दिल्लीतील डिस्कॉम्स (Distribution Companies) ह्या फार मोठ्या प्रमाणावर नफा कमवत असून हा नफा ग्राहकांमध्ये वितरित करायला हवा आणि त्यानुसार वीजदर २३% ने कमी व्हायला हवेत, असं त्यात लिहिलं होतं.
त्यावेळी कंपन्या '२०१०-११ मध्ये आम्हाला ६३० कोटींचं नुकसान झालंय' असं सांगत वीजदर वाढवून घ्यायला ब्रिजेंद्र सिंगांकडे गेल्या होत्या. पण सिंगांनी केलेल्या तपासण्यांनंतर असं आढळून आलं की २०१०-११ मध्ये कंपन्यांना ६३० कोटींचा तोटा नव्हे तर ३५७७ कोटींचा फायदा झालेला आहे !

४. ब्रिजेंद्र सिंग ह्यांनी वीजदरात २३% कपात करायला हवी हे सांगताना असंही लिहिलं होतं की इथून पुढे नवीन पॉवरप्लाण्टस मधून केल्या जाणार्‍या वीज-उत्पादनात वाढ होत जाणं अपेक्षित आहे, त्यामुळे नफा वाढत जाणार आणि परिणामी २३% ची कपात फक्त चालू वर्षासाठी नसून पुढेही चालू ठेवता येईल. किंबहुना वीजदरात नंतर आणखी कपात करता येऊ शकेल.

५. ब्रिजेंद्र सिंग हा आदेश ५ मे २०१० च्या सकाळी लागू करणार होते. वीजकंपन्यांना हे मंजूर होणं कसं शक्य होतं? त्यांचे अधिकारी तेव्हाच्या मुख्यमंत्री शीला दिक्षितांकडे गेले. शीलातैंनी त्याचं गार्‍हाणं मान्य करत तात्काळ - म्हणजे ४ मे २०१० च्या संध्याकाळी एक पत्र लिहिलं आणि ब्रिजेंद्र सिंगांना वीजदर कमी करणारा आदेश लागू करण्यास मनाई केली.

६. शीला दिक्षितांनी केलेल्या प्रकाराबद्दल प्रशांत भूषण ह्यांनी दिल्ली उच्चन्यायालयात जनहितयाचिका दाखल केली. न्यायालयाने शीला दिक्षितांना कडक भाषेत फटकारलं आणि इथून पुढे DERC च्या कामात दखल न देण्यास बजावलं. DERC ला वीजदर कमी करण्याविषयीचा नवीन अध्यादेश जारी करण्यास सांगितलं.

७. पण ह्या प्रकारात एक वर्ष निघून गेलं होतं आणि (दुर्दैवाने) ब्रिजेंद्र सिंग तोपर्यंत निवृत्त झाले होते.

८. (असा प्रकार पुन्हा घडू नये ह्यासाठी) शीला दिक्षितांनी (त्यांच्या मर्जीतील) पी.डी.सुधाकर ह्या अधिकार्‍याला DERC च्या अध्यक्षपदी आणलं. त्याचा योग्य तो (?) परिणाम दिसून आला. सुधाकरांनी २०११ साली वीजदरात २२% ने वाढ केली आणि लगेच पुढच्या वर्षी ३२% ने वाढ केली.

दिल्लीला तीन कंपन्यांकडून वीजवितरण होतं - BSES Yamuna, BSES Rajdhani, NDPL. ह्यापैकी यमुना आणि राजधानी ह्या अनिल अंबानींच्या मालकीच्या आहेत आणि NDPL टाटांच्या मालकीची आहे.
ह्या कंपनींच्या संशयास्पद अकाऊंटस आणि गडबड-घोटाळ्यांवर ब्रिजेंद्र सिंग कारवाई करायचे. पण सुधाकरांनी ह्याकडे काणाडोळा करायचं धोरण चालू केलं.

ब्रिजेंद्र सिंग ह्यांनी जागरूकपणा दाखवून टाळलेले काही घोटाळे -
१. २००८-०९ वर्षात दिल्ली जलबोर्ड आणि दिल्ली विमानतळ ह्या ठिकाणांचा वीजेचा वापर शून्य दाखवला होता (:अओ: धन्य!) आणि त्यामुळे त्यांच्याकडून येणारं उत्पन्नही शून्य दाखवलं होतं. ब्रिजेंद्र सिंगांनी हे निदर्शनास आणून दिल्यावर कंपन्यांनी असा प्रकार करायचं थांबवलं.
२. सामग्रीखरेदी - २००४-०६ मध्ये अनिल अंबानींच्या वीजकंपन्यांनी रिलायन्स एनर्जी लिमिटेड(REL) कडून १४२८ कोटी रूपयांची सामग्री खरेदी केल्याचं आपल्या खात्यात दाखवलं होतं. REL ने हीच सामग्री मूळात किती किंमतीला खरेदी केली होती अशी विचारणा ब्रिजेंद्र सिंगांनी केली आणि REL च्या नोंदी दाखवण्यास सांगितलं.
"ती वेगळी कंपनी आहे. आम्हाला त्यांच्या नोंदी पहाण्यासाठी उपलब्ध होऊ शकणार नाहीत" असं उत्तर अंबानींच्या वीजकंपन्यांनी दिलं. खरंतर दोन्ही कंपन्यांच्या डायरेक्टरपदी त्याच व्यक्ती होत्या !
मग ब्रिजेंद्र सिंगांनी दिल्ली सरकारच्या व्हॅट विभागाकडून REL च्या व्हॅटच्या नोंदी मागवून घेतल्या. त्या तपासल्यावर त्यांना आढळून आलं की REL ने तीच सामग्री ८५० कोटींना खरेदी केली होती. मग दिल्लीतील वीजकंपन्यांनी ही सामग्री ८५० कोटींना थेट खरेदी न करता REL कडून १४२८ कोटींना का खरेदी केली??
म्हणजे असं करून त्यांनी सामग्रीखरेदीच्या खर्चात ५७८ कोटींचा कृत्रिम फुगवटा केला होता.
ब्रिजेंद्र सिंगांनी ह्याप्रकाराविरुद्ध कारवाई केली.

पी.डी.सुधाकर ह्यांनी दुर्लक्ष केलेले (घडू दिलेले) वीजकंपन्यांचे घोटाळे -
१. अंबानींच्या कंपन्या अनेक ग्राहकांकडून शून्य बिलं दाखवत आहेत हे सुधाकरांच्या लक्षात आलं. त्यांनी एकूण संख्येच्या साधारण १% ग्राहकांच्या वीजबिलांची चाचणी केली. सुमारे १०% ग्राहकांकडून शून्य बिल आलंय असं दाखवल्याचं ह्या चाचणीत आढळून आलं. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर लबाडी उघड झाल्यावर सुधाकरांनी काय करायला हवं होतं ? एकतर संपूर्ण ग्राहकसंख्येची पडताळणी करायला हवी होती किंवा संपूर्ण संख्येच्या १०% बिलं शून्य दाखवली असतील असं गृहित धरायला हवं होतं. शिवाय कंपन्यांवर चोरीचा गुन्हा दाखल करायला हवा होता.
पण त्यांनी ह्यातली कुठलीच गोष्ट केली नाही.
(समजा - एकूण ग्राहकसंख्या १५ लाख आहे. त्यातील १% म्हणजे १५००० बिलं त्यांनी तपासली. त्यात १०% म्हणजे १५०० बिलांमध्ये अफरातफर दिसून आली. तर त्यांनी एकतर १५ लाख बिलं तपासायला हवी होती किंवा १५ लाखातील १०% मध्ये म्हणजे १.५ लाख बिलांमध्ये घोळ आहे असं गृहित धरायला हवं होतं. पण त्यांनी असं न करता चाचणीतील १०% वर म्हणजे फक्त १५०० बिलांबद्दल कंपन्यांवर कारवाई केली.)

२. ब्रिजेंद्र सिंगांच्या कारकिर्दीत कंपन्यांचे डिस्ट्रिब्युशन लॉसेस सातत्याने कमी होत ५५% वरून १५% इतके खाली आले होते. पण सुधाकरांच्या काळात हे लॉसेस अचानक मोठ्या प्रमाणात वाढायला लागले (म्हणजे तसं वाढल्याचं दाखवलं जाऊ लागलं)

BSES राजधानी विभागातील २१ पैकी १८ सर्कल्समध्ये अशा पद्धतीने लॉसेस वाढलेले दाखवण्यात आले.
असे अचानक लॉसेस वाढायचं काय कारण? पण सुधाकरांनी इकडे दुर्लक्ष केलं.

दिल्लीमध्ये अनेकदा सरप्लस पॉवर म्हणजे गरजेपेक्षा अतिरिक्त वीज उपलब्ध असते. वीजेची मागणी (पीक डिमाण्ड डेज) जेव्हा जास्त असते तेव्हा कंपन्या इतर ठिकाणांहून वीज विकत घेतात आणि जेव्हा मागणी कमी असते (लीन डिमाण्ड डेज) तेव्हा अतिरिक्त वीज विकून टाकतात.
ह्या व्यवहारामध्येसुद्धा वीजकंपन्या गोंधळ करतात हे ब्रिजेंद्र सिंगांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे त्यांनी अतिरिक्त वीजविक्रीसाठी दर नेमून दिले.

वर उल्लेख आलेला ३५७७ कोटींचा नफा तो हाच. हा नफा ग्राहकांमध्ये वितरित केल्यास वीजदर २३% ने कमी होणार होते.

पण सुधाकरांच्या मदतीने कंपन्यांनी हे चित्र पलटवून टाकलं.
नवीन पॉवर प्लाण्टस चालूच झालेले नाहीत त्यामुळे अतिरिक्त वीजेचा आकडा ब्रिजेंद्र सिंगांनी दाखवला तितका नसून कमी आहे असं कंपन्यांनी खोटं सांगितलं. सुधाकरांनी त्यावर विश्वास ठेवून अतिरिक्त वीजेचा आकडा कमी करून दिला.
वास्तवात हे पॉवर प्लाण्टस आधीच चालू झाले होते, असं CEA (सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी ऑथॉरिटी) च्या वार्षिक अहवालावरून लक्षात येतं.

शिवाय, ब्रिजेंद्र सिंगांनी ठरवून दिलेला प्रतियुनिट ५.७५ रूपये हा दर खूप जास्त आहे, ह्या दराने कुठली कंपनी वीज विकत घेत नाहीत असं कंपन्यांनी सुधाकरांना सांगितलं आणि त्यांनी ते अर्थातच मान्य केलं.
मग नेमक्या किती दराने ह्या कंपन्यांनी अतिरिक्त वीज विकली??
ह्यासाठी कंपन्यांनी कुठल्याही नोंदी दाखवल्या नाहीत. आम्ही हे व्यवहार तोंडी वाटाघाटी करून केले आहेत असं सांगितलं.
अनिल अंबानींच्या कंपन्यांनी रिलायन्सकडून(REL) जास्त दराने वीज खरेदी केली आणि कमी दराने रिलायन्सलाच(RETL) विकली आणि करोडो रूपयांचा कृत्रिम तोटा दाखवला !

ब्रिजेंद्र सिंगांनी दाखवलेला नफा अशा चतुराईने तोट्यात परावर्तित करून कंपन्या वरचेवर वीजदर वाढवत राहिल्या.

हे सगळं उघडकीस आणण्यासाठी कॅगकडून (CAG- Comptroller & Auditor General of India) व्यवस्थित तपासणी होणं गरजेचं होतं. पण PPP असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या परवानगीशिवाय कॅग अशी तपासणी करू शकत नाही. शीला दिक्षित ह्यांनी DERC ही वेगळी संस्था आहे, त्यात माझं काही चालत नाही असं म्हणून हात वर केले आणि परवानगी नाकारली.
(वीजदर कमी करण्याचा आदेश थांबवताना मात्र ह्याचा विसर पडला होता!)

ह्या सगळ्याचा दिल्लीतील जनतेवर काय परिणाम झाला?

१. असं समजा की जानेवारी २०१० मध्ये तुमचं वीजबिल १०० रूपये इतकं येत होतं. मे २०१० मध्ये ब्रिजेंद्र सिंगांच्या आदेशानुसार ते २३% कमी होणार होतं. म्हणजे जून २०१० पासून तुमचं बिल ७७ रूपये यायला हवं होतं आणि पुढव्या वर्षांमध्येही तितकंच किंवा त्याहून कमी होणार होतं.
२. पण शीला दिक्षितांनी हा आदेश थांबवल्याने तुम्हाला २०१० मध्ये ७७ रूपयांऐवजी १०० रूपये दरमहा बिल भरावं लागलं.
३. २०११ मध्ये सुधाकरांनी वीजदर २२% ने वाढवले. त्यामुळे सप्टेंबर २०११ पासून तुम्ही दरमहा १२२ रूपये बिल भरू लागलात.
४. २०१२ मध्ये सुधाकरांनी वीजदरात आणखी ३२% वाढ केली. त्यामुळे जुलै २०१२ पासून तुम्ही दरमहा १६१ रूपये बिल भरू लागलात.
५. म्हणजे बिजेंद्र सिंगांच्या हिशोबाप्रमाणे तुम्ही दरमहा ७७ रूपये भरणार होता त्याजागी दरमहा १६१ रूपये बिल भरू लागलात....म्हणजे दुपटीपेक्षा जास्त !

ह्या सगळ्या घोटाळ्यासंबंधी आपच्या मागण्या -
१. ब्रिजेंद्र सिंगांनी ठरवलेले वीजदर लागू करण्यात यावेत. म्हणजेच सध्याच्या दरांपेक्षा सुमारे ५०% कमी.
२. सुधाकरांनी २०११ आणि २०१२ मध्ये लागू केलेले वीजदरवाढीचे आदेश रद्द करण्यात यावेत.
३. गेल्या तीन वर्षांत ग्राहकांकडून वसूल केलेला जास्तीचा पैसा त्यांना परत केला जावा.
४. वीजकंपन्यांच्या कार्यपद्धतीची कॅगकडून तपासणी करवून घेतली जावी. अशी तपासणी होईपर्यंत वीजदर आणखी वाढवले जाऊ नयेत. कंपन्यांनी तपासणी करण्यास नकार दिल्यास त्यांचे परवाने रद्द केले जावेत.
५. ज्या कंपन्यांनी खात्यांमध्ये अफरातफर केली आहे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जावा.
६. DERC च्या अध्यक्षांची नेमणूक पारदर्शकरितीने केली जावी.

हुश्श !
ह्या सगळ्या घोटाळ्याविषयी वाचण्याऐवजी ऐकण्यात रस असेल तर इथे ऐका.
केजरीवालांच्या डोक्यावरील आपच्या टोपीकडे दुर्लक्ष करून मुद्द्यांवर लक्ष द्यावं अशी खास विनंती

हे वाचल्यावरही कुणाला वाटतंय का की दिल्लीत ५०% वीजबिल कमी करणं का मूर्खपणा आहे?
माझ्यामते लोकांच्या हक्काचा पैसा लोकांना मिळवून देण्यात काहीच चूक नाही. शिवाय ती सबसिडी कायमसाठी देणार नव्हते. कॅगच्या तपासणीनंतर हा घोटाळा उघड होऊन वीजदर आपसूकच कमी होणार असल्याने सबसिडीची गरजच उरणार नाहीये. तोपर्यंत त्रासलेल्या जनतेला दिलासा मिळावा म्हणून तात्पुरती सबसिडी दिली होती.

एका छोट्याशा खोलीत राहणार्‍या कुटुंबाला दीडलाख वीजबिल आलं. ते भरू न शकल्याने अधिकारी कनेक्शन कापायला आले. त्या धक्क्याने हृद्यविकाराचा झटका येऊन त्या घरातील कर्त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाला (आणि तरीही अधिकार्यांनी कनेक्शन कापलं) अशी बातमी (बहुतेक बीबीसीवर) वाचली होती. लिंक शोधतेय. सापडत नाहीये.
ते वाचून इंग्रजांची आठवण झाली. प्लेग झालेल्या भारतीय माणसांना बुटांनी तुडवून गावाबाहेर फेकून द्यायचे म्हणे. काही फरक ? मला नाही वाटत.