अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

<<नजाब जंग आणि केजरीवाल यांच्यासारखेच गुजरातचे मुख्यमंत्रीए मोदी आनि राज्यपाल यांच्यात खटके उडाले होते ना? >>

दोन घटनांमधली ठळक विसंगती अशी की तेव्हा गुजरातच्या राज्यपालांनी लोकायुक्त का नेमला म्हणून मुख्यमंत्र्यांनी दंगा केला होता आणि आत्ता भ्रष्टाचाराच्या संशयात अडकलेली अधिकारी का नेमली म्हणून मुख्यमंत्री गोंधळ घालतो आहे. दोघांचे उद्देश एकदम विरुद्ध !

तेजिंदर बग्गाने केजरीवालांच्या मुलीवर केलेली फिर्याद कालच मागे घेतली. मटाची टीम अजून बग्गापर्यंत पोहोचलेली दिसत नाही.

नजीब जंग जी काही अंदाधुंद हुकुमशाही करत आहेत त्यामुळे केजरीवालांचे कट्टर टीकाकारही ह्यावेळी त्यांच्या बाजूने उभे राहत आहेत. एकाने नेमणूका करायच्या, दुसर्‍याने त्या रद्द करायच्या. बिचारे अधिकारी.
मिडियाची तिसरीच तर्‍हा. ४५ अधिकार्‍यांनी बढतीचे/रजेचे अर्ज दिले आहेत, आता सरकार ठप्प होणार वगैरे. त्यावर मनिष सिसोदियांचं उत्तर भारी होतं -
"टीवी चैनल खबर चला रहे हैं कि 45 अफसर विरोध में छुट्टी पर चले गए हैं। दिल्ली सरकार के पास तो किसी अफसर की छुट्टी का ऐसा एक भी आवेदन नहीं आया है। अगर चैनलों के पास अफसरों ने छुट्टी के लिए आवेदन किया है तो हमें भेज दें ताकि हम उस पर निर्णय ले सकें।"

ह्या वादाबद्दल घटनातज्ञ आणि सर्वोच्च न्यायालयाचे वकील राजीव धवन ह्यांचा लेख - Najeeb Jung is Subverting Democracy, But is He Acting Alone?

आणि बीबीसी उगीच भाजपाच्या जखमेवरची खपली काढायचं काम करतंय - दिल्ली की जंग में मोदी भूल गए अपनी चोट?

ओके. म्हणजे नजीब जंगांची बाजू चूक आहे एवढं तरी लोकसत्ताच्या लेखकाला मान्य आहे तर. पण तरीही जंगांच्या हुकुमशाहीला 'जंग विनोदी आहेत' इतक्या सौम्य भाषेत बाजूला सारून पुन्हा तोफेचं तोंड केजरीवालांकडेच !
अधिकारीच नव्हे तर अधिकार्‍याच्या स्टेनोची नियुक्ती करण्याचा अधिकारसुद्धा माझा आहे असं जंग म्हणत आहेत. असं होतं तर निवडणूका कशाला घेतल्या? रबरस्टँप मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी?

<< अन्यथा सचिवाच्या कार्यालयाला टाळे लावण्याचा उद्योग ते करते ना. हंगामी मुख्य सचिवपदी श्रीमती गॉम्लिन यांच्या नियुक्तीचे आदेश काढणाऱ्या सचिवाच्या कार्यालयास कुलूप लावण्याची पोरकट कृती आहे>>

टाइम्स-नाऊच्या डिबेटमध्ये आपचा अधि़कृत प्रवक्ता राघव चढ्ढा स्पष्ट भाषेत आणि पूर्ण जबाबदारी घेऊन सांगताना दिसला की आम्ही सचिवाच्या खोलीला कुलूप लावलेलं नाही. ही संपूर्णपणे चूक आणि खोटी बातमी आहे. मज्जाच चालू आहे सगळी.

खरंतर अर्णबचा शो बघणं म्हणजे स्वतःला टॉर्चर करून घेण्यासारखं आहे. पण तरी इच्छुकांसाठी ही लिंक. ह्याच शोमध्ये अर्णबने राजधानीच्या मुख्यमंत्र्याला 'तमाशा आर्टिस्ट' अशी नवीन उपाधीसुद्धा बहाल केली.

अरविंद केजरीवालांना मिळालेल्या अनेक पदव्यांपैकी काही -
शीला दिक्षित --> बरसाती किडा (seasonal insect)
सलमान खुर्शीद --> गटारातील किडा (Guttersnipe)
उद्धव ठाकरे --> आयटम गर्ल
सुशीलकुमार शिंदे --> येडा मुख्यमंत्री
नरेंद्र मोदी --> पाकिस्तानी एजण्ट
सु. स्वामी --> नक्षलवादी
;
;
अर्णब गोस्वामी --> तमाशा कलावंत
इतर भक्तांनी अर्पण केलल्या नामावल्या तर विचारायलाच नकोत.

आणि त्या माणसाची चूक काय तर भ्रष्टाचाराविरुद्ध लढा. अहाहा. सच में मेरा भारत महान.
ज्योतिबा फुलेंवर शेणाचे गोळे फेकणारे लोक आणि आत्ताचे हे लोक ह्यांच्यात कणभरही फरक दिसत नाही.

त्या खोलीला कुलूप प्रकारावरून जूनमध्ये घडलेली एक घटना आठवली. पण ते आपचे लोक नव्हते. त्यामुळे ती देशाच्या घटनेला हानी-बिनी पोहोचवणारी अराजक गोष्ट नव्हती !

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल : कौन सही है या क्या सही है
"एक मुख्यमंत्री अपनी टीम नहीं बनाएगा तो काम कैसे करेगा। उसके अधिकारियों की नियुक्ति और तबादला कोई और करेगा तो क्या चुनाव में उपराज्यपाल जवाबदेही लेंगे। जनता के बीच जाकर कहेंगे कि मुख्यमंत्री की गलती नहीं है क्योंकि अधिकारियों को मैं चला रहा था। जब प्रधानमंत्री अध्यादेश लाकर अपने लिए योग्य अधिकारी की नियुक्ति कर सकते हैं तो दिल्ली सरकार के हित में नियमों को क्यों नहीं बदला जा सकता। भले ही पूर्ण राज्य का दर्जा न देना चाहें मगर एक चुने हुए प्रतिनिधि को अपनी टीम बनाने का बुनियादी अधिकार तो दिया ही जा सकता है। मिलना ही चाहिए।"

<<जंग यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेउन मोदी गोळी मारत आहेत>>
ही अशी.

"जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दुसरों के कंधों पर तो सिर्फ ज़नाजे उठते हैं !"
- (?) शहीद-ए-आज़म भगत सिंह

<<नजीब जंग यांची दिल्ली सरकारने नियुक्त केलेल्या सरकारी अधिकार्‍यांप्रती घेतलेली भुमिका जरी त्यांना तसे घटनेने दिलेले अधिकार आहेत तरी घेतली असली तरी ती संपुर्णपणे चुकीची आहे हे माझे स्वत:चे मत. >>

घटनेने त्यांना ते अधिकार दिलेले नाहीत. इन फॅक्ट त्यांनी घटनेचं उल्लंघन केलेलं आहे. आत्तापर्यंत अनेक ज्येष्ठ वकीलांनी हे मत मांडलं आहे.
चालू असलेला सगळा प्रकार सध्या खूप अनॉयिंग वाटत असला तरी दिल्लीच्या दूरगामी फायद्यांसाठी ही हक्कांची लढाई होणं आवश्यक आहे असं माझं मत. आता सरकारने सरळ कायदेशीररित्या कोर्टात केस टाकावी.

नजीब-रिलायन्स इतकंच नाही दिसत हे प्रकरण. बरेच घोटाळे असणार आहेत आणि त्यात बाबूलोकांचा मोठा हातभार असू शकतो.
सीएनजी फिटनेस घोटाळ्यात तीन अधिकार्‍यांची नावे आली होती. त्यात शीलातैंचे मुख्य सचिव स्पोलियांचंही नाव होतं. तपासाच्या वेळी बनावट कागदपत्रे दाखवण्यात आली असंही पुढे आलंय.
"All these fabricated documents were allegedly arranged by Delhi chief secretary Deepak Mohan Spolia, retired IAS officer A.B. Shukla who was then the secretary vigilance (DoV), and additional secretary vigilance YVVJ Rajshekhar, in order to show undue favour to the accused persons and to stop the investigation," the source added."
नंतर अचानक नजीब जंगांनी दिल्ली एसीबीला हा तपास बंद करायचे आदेश दिले. का??

पण तपास बंद करण्याचा आदेश देण्याचा अधिकार जंगांना नाही असं मत सीबीआयने दिलं.
L-G has no authority to order closure of CNG fitness case: CBI
असे बरेच सांगाडे बाहेर निघण्याची भिती हे एक मोठ्ठं कारण दिल्लीतील सध्याच्या गोंधळामागे असावं असं वाटतंय. सब मिले हुए हैं जी !
ह्या चांगल्या रूळलेल्या सिस्टीमची घडी मोडायला लागल्याने केजरीवालांना घेरलं जातंय. पण ह्या चक्रव्यूहात पुन्हा भाजपाच फसेल. ह्याच घटना पुढे करून केजरीवाल पूर्ण राज्याचा दर्जा मागतील. तो द्यावा तर जे इतक्या वर्षांत भाजपा-काँग्रेसला जमलं नाही ते करून दाखवलं ह्याचं क्रेडिट आपोआप केजरीवालांच्या पदरात पडणार. आणि नाही द्यावा तर प्रत्येक कन्फ्लिक्टला केजरीवाल रान उठवणार.
तसंही स्वतःकडे कुठलाही पोर्टफोलिओ न ठेवल्याने आणि सिसोदिया व इतर मंत्री/आमदार आपापली कामं धडाक्यात करत असल्याने हा प्रकार करणं त्यांना आरामात परवडेल. धरलं तर चावतंय, सोडलं तर पळतंय अशी अवस्था व्हायच्या आत जंगांनी(भाजपाने) दोन पावलं मागे घेणं हे त्यांच्या हिताचं ठरेल.
(हायला, १०-१२ वर्षांनंतर राजकारण विश्लेषक व्हावं काय? जमून जाईल जोडधंदा :डोमा:)

सुरेख, असं घडायची शक्यता दिसत नाहीये, पण शुभेच्छा ठेऊन घेते.

तर शेवटी आज मोदीसरकार उघडपणे मैदानात उतरलं. छान झालं. उगीच त्या जंगांच्या खांद्यांना बंदुकीचा भार.
'दिल्लीतील उपराज्यपाल हेच शासनप्रमुख असणार, त्यांची 'इच्छा असल्यास' ते निर्णय घेताना मुख्यमंत्र्याशी चर्चा करू शकतात' असं देशाच्या घटनेच्या विरोधी जाणारं परिपत्रक आज केंद्रसरकारने काढलं आहे आणि सर्व बाजूंनी विरोध ओढवून घेतला आहे. #ModiInsultsIndia ची चर्चा अजून शांत झाली नव्हती तेवढ्यातच #ModiMurdersDemocracy चं निमित्त विरोधकांना दिलं आहे.
चुकांवर चूका. लगे रहो. उत्तर द्यायला पंजाब वाटच पहातंय

“100 DAYS OF ANARCHY” – BJP - लेखक- विजेंदर गुप्ता
केजरीवालच्या अ‍ॅनार्कीवर टीका करताना गुप्ताजींनी लेखामधले सगळे फोटो स्वतःच्या निदर्शनांचे दिले आहेत

आज आपसरकारने दिल्लीमध्ये १०० दिवस पूर्ण केले. पहिल्या दिवसापासूनच्या रोजच्या कामांची/निर्णयांची यादी रोजनिशीस्वरूपात इथे वाचता येईल. निवडणुकीच्या वेळी दिलेली काही आश्वासने पूर्ण झालेली दिसत आहेत, काही मार्गावर आहेत, काही प्राथमिक पातळीच्या तयारीत आहेत आणि १०० दिवसांत चक्क एकही युटर्न घेतलेला नाही ! अभिनंदन. असंच काम चालू ठेवलं तर आमच्यासारख्या 'अ'राजकीय लोकांचा मजबूत पाठिंबा मिळत राहणार.

"रिटेलमध्ये विदेशी गुंतवणूकीमुळे छोट्या दुकानदारांना नुकसान होऊन बेरोजगारी वाढण्याची शक्यता आहे. शिवाय दिल्लीला सध्या ह्याची गरज नाही. त्यामुळे दिल्लीत रिटेलमध्ये विदेशी गुंतवणूक येणार नाही" असं सांगून दिल्लीसरकारने आपली आधीचीच भूमिका ठाम ठेवलेली आहे.

१०० दिवसांच्या कामाचा फीडबॅक घेण्यासाठी केजरीवालांनी उद्या दिल्लीमध्ये open cabinet बोलवली आहे. सर्व मंत्री, आमदार असणार आहेत. खुल्या सभेत लोकांसमोर केलेल्या कामांचे अपडेट्स दिले जाणार आहेत. जंतर मंतरच्या अनुभवानंतर आता आपने पोलिसांपासून जास्त सावध रहायला हवं.
ही सभा नाही केली तरी चालेल असं माझं वैयक्तिक मत. अर्थात दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळवण्याच्या मागणीसाठी जनमत तपासून पाहणे/पाठिंबा दाखवणे हा दुहेरी उद्देश सभेमागे असू शकतो.

ह्यातल्या बर्‍याच गोष्टी मला माहीत नव्हत्या - केजरी बाबू, नौटंकी करना छोड़िये, और दूसरों की तरह 'गुड गवर्नेंस' सीखिये!

२२ मेच्या परिपत्रकाद्वारे मोदीसरकारने स्वतःचेच ज्येष्ठ नेते-एल के अडवानी ह्यांचे १६ वर्षांपूर्वीचे आदेश उलटवून लावले आहेत.
"Advani, too, was in favour of statehood to Delhi. But that would have taken time. So he told officials to issue an executive order to pave the way for consultations with the CM. The bureaucracy had its reservations and proposed to give the Lt-Governor the discretion to consult the CM. But the law ministry – then led by Ram Jethmalani – felt this wasn’t good enough and made it practically mandatory for Raj Niwas to consult the CM. Every time he decided not to send the file to the CM, he had to explain the reasons on file."

दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याचं आश्वासन देऊन दिल्लीकरांकडून ७ खासदार मिळवून नंतर हा घटनाबाह्य प्रकार करणं म्हणजे मोदीसरकारचा १ वर्षातील सगळ्यात मोठ्ठा विश्वासघातकी युटर्न म्हणता येईल.

दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे कालच्या खुल्या मंत्रीमंडळात बोलताना केजरीवाल आणि कंपनीला आणखी बळ आलं असणार.
कालचा ओपन कॅबिनेटचा कार्यक्रम अजून पाहिला नाही, आज पाहणार आहे. पण ट्वीटस वाचलेत. त्यावरून वाटतंय की दर तीन महिन्यांनी असं खुलं मंत्रीमंडळ बोलवायला हवं. लोकांचा आणि नेत्यांचा थेट समोरासमोर सामना होईल.
मला स्वतःला आधी अशी सभाच नको असं वाटत होतं. बहुतेक गजेंद्रसिंगच्या प्रसंगाची भिती असेल.

१०० दिवसांतील आपसरकारच्या काही कामांची यादी. केजरीवाल म्हणाले तसं ४ वर्षांतच हे लोक सगळा मॅनिफेस्टो फस्त करून टाकतील

दरम्यान, दिल्लीमध्ये वायफाय देऊन केजरीवाल तरूणाईला पोर्नोग्राफी पाहणं सोप्पं करत आहेत असं महान मत भाजपा प्रवक्त्याने मांडलं आहे !

"दिल्लीसरकारला लोकांनी निवडून दिलेलं आहे. आम्ही त्यांच्या कामात अडथळे आणणार नाही आणि त्यांना पूर्ण सहकार्य करू--राजनाथ सिंग "
चलो, देर आये, दुरुस्त आये. दोन्ही सरकारं बहुमताची सरकारं आहेत, विरोधकांनी गदागदा हलवली तरी पडणार नाहीत. त्यामुळे एकमेकांच्या कामात लक्ष घालण्यापेक्षा दोन्ही सरकारांनी स्वतःला सिद्ध करून दाखवावं ही आमची अपेक्षा.
केंद्राने मनावर घेतलं तर दिल्लीचं काम १० दिवसांत होईल असं केजरीबाबू म्हणतायेत. मग देऊनच टाका दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा. हाकानाका.
‘Statehood possible in 10 days if Centre wants'

आशुतोषचा ब्लॉग -
A strong centre is no guarantee for the survival of democracy. An equally strong State is demanded for a vibrant democracy.
Long live Indian Democracy!

केजरीवाल कुठल्याही पुराव्याशिवाय बिनबुडाचे आरोप करून पळून जातात असा विरोधकांचा नेहमीचा दावा असतो. ह्याआधी अनेक प्रसंगांमध्ये त्यांचे आरोप व्हॅलिड असल्याचं सिद्ध झालंय. आणि आता अजून एकदा.

काल स्विस बॅंकेने ५ भारतीय खातेधारकांची नावे जाहीर केली. त्यामध्ये यश बिर्ला आणि प्रवीन सोहोनीचं नाव आहे. २०१२ मध्ये केजरीवालांच्या यादीत ही नावे होती.

"Some of those Arvind Kejriwal had yesterday accused of stashing crores in HSBC Bank accounts in Geneva might have already issued denials, but the balance sheets and bungalows of the three — Parminder Singh Kalra, Praveen Sawhney and Vikram Dhirani — the India Against Corruption (IAC) leader named as beneficiaries of the bank’s scheme offer an intriguing glimpse into south Delhi’s moneyed stratosphere."

"Kejriwal said they could not access all the names but the following names appeared in that list:
Mukesh Dhirubhai Ambai - Rs 100 crores
Anil Dhirubhai Ambani - Rs 100 crores
Motech Software Private Ltd (Reliance Group company) - Rs 2,100 crores
Reliance Industries Ltd - Rs 500 crores
Sandeep Tandon - Rs 125 crores
Anu Tandon - Rs 125 crores
Kokila Dhirubhai Ambani - She has an account but there was no balance on that date
Naresh Kumar Goyal - Rs 80 crores
Burmans (3 family members) - Rs 25 crores
Yashovardhan Birla - no balance"

ह्या खात्यांमध्ये काळा पैसाच आहे की नाही हे अजून सिद्ध व्हायचंय. हे सिद्ध करायचं काम मोदी/जेटली करतील का ?? ह्याबाबत राम जेठमलानींना मोदीसरकारपेक्षा केजरीवालांवर जास्त विश्वास वाटतो.