अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

<< परवा कुठेतरी कैतरी वाचल्यासारखे/ऐकल्यासारखे वाटते की दिल्लीत म्हणे आदेश काढलाय की आपच्या बाजुच्या बातम्या दिल्या नैत तर कारवाई होणार.... नेमके काय आहे हे प्रकरण?>>

लिंबूभौ, दिल्लीसरकारचा अध्यादेश वाचून पहा. मग कदाचित प्रकरण काय आहे ते कळेल.

काय वावगं दिसतंय ह्यात? आपविरोधी, प्रतिकूल बातम्या दिल्या तर कारवाई करू असं लिहिलंय होय त्यात?

मिडियाने व्यक्तीविषयक खोट्या बातम्या देण्याची असंख्य उदाहरणे आहेत. आता तर मिडियाने दिल्लीसरकारविरूद्धही खोट्या बातम्या देण्यास सुरूवात केल्याचं दिसतंय
हे पहा - MHA targets CM Kejriwal over SIT probe delay
शीख दंग्यांसंबंधी चौकशीमध्ये दिल्लीसरकार मदत करत नाहीये असं बातमी म्हणते.
आता हे पहा - AAP Delhi Government refutes false and mischievous news reports about the SIT on 1984 anti-Sikh riots.
दोघांमधलं एक कोणीतरी खोटं बोलतंय. मिडियाने खोटी बातमी दिली असेल तर सरकारने त्यांना कोर्टाच खेचायलाच हवं.

आपचं सोडून देऊ या. पण मोदींनी सुद्धा मिडियावर लगाम लावणं गरजेचं आहे. संकटात मदत पाठवूनही मिडियाच्या नालायकपणामुळे दुसर्‍या देशात भारताच्या पंतप्रधानांचे पुतळे जाळलं जाणं आणि तिथल्या आधीच त्रस्त नागरिकांना GoHomeIndianMedia हे सांगावं लागणं हे खूप लाजिरवाणं आहे.
पाकिस्तानात झालं असतं तर मुस्लिम आहेत म्हणून करतायेत असं तरी म्हणता आलं असतं. पण नेपाळ बहुतांश हिंदू राष्ट्र असल्याने ही संधीही हुकली !

पत्रकारिता म्हणजे एकता कपूरच्या मालिका दाखवणं असा मिडियाचा समज झालेला दिसतोय. नको तितका भावनिक मसाला, फिल्मी कॅप्शन्स, फिल्मी आवाज, ढ्यँग ढ्यँग करत कॅमेरा फोकस करणं. अरे क्काय? बातम्या देताय की चेष्टा करताय?
मिडियाला 'पत्रकारिता' शिकवणं गरजेचं झालं आहे. हे काम मोदी करत नसतील तर दुसर्‍या कुणीतरी करायलाच हवंय. केजरीवालांनी उत्तम निर्णय घेतला आहे.

अप्पाकाका, तुमचं ३ ह्या आकड्याशी काय नातं आहे ओ? बर्‍याचदा तुम्ही बंदूकीतून ३ गोळ्या मारून मोकळे होता असं दिसलंय. तीन स्मायल्या, तीन लिंका...

व्यंगचित्र बेक्कार आहे. पण असो.

हा ग्राफ पटतोय का बघा.

<<मिर्ची, तुम्ही आपच्या धाग्यावर केंद्र सरकारवरील चर्चेला का सुरवात केली ते कळेल का? त्यासाठी ऑलरेडी जागता पहारा नावाचा धागा आहे. दिल्ली सरकारकडून नविन काहीच निर्णय घेतले जात नाही म्हणून तुम्ही विषयांतर करीत नाही आहात ना.>>

छे छे, अजिबात नाही. दिल्लीसरकार धडाक्यात चालू आहे. काळजी नसावी
ती बातमी वाहत्या धाग्यावर लिहिण्यात रस नव्हता. मोदीसरकारसाठी एक स्थिर धागा उघडून द्या कुणीतरी.

Indian Radiological & Imaging Association ने गेल्याच महिन्यात झी न्यूजला खोट्या बातम्या दाखवण्याविषयी नोटीस पाठवली आहे. IRIA पण आप्टर्ड असेल का? :विचारमग्न:

मिडियाने फक्त बातम्या देणं अपेक्षित आहे.
ते सोडून असलं का ही ही करत राहतात वेडपटासारखं. गडकरी आवडत नसले तरीही ह्या प्रकारावर माझा आक्षेप आहे.

'नेपाळच्या भूकंपातून बचावलेल्या' चिमुरड्यांचा हा फोटो पाहिला असेल.

हा फोटो नेपाळचा नसून व्हिएतनाममध्ये २००७ साली काढला गेलेला फोटो आहे. हा फोटो नुसता सोशल मिडियावर पसरला असता तर गोष्ट सोडून देता आली असती. सो मि वरचं सगळं खरं नसतं. विश्वास ठेवायच्या आधी खात्री करून घ्यावी लागते.
पण कहर माहीत आहे?
हा फोटो वापरून इंडिया टीव्हीने स्टोरी बनवली. ही मुलं नेपाळच्या थामेल गावातून 'सोडवली', त्यांना बिस्कीट वगैरे सुद्धा 'खाऊ घातलं' __/\__
फोटोची हकीकत कळल्यावर व्हिडिओची पहिली चार मिनिटे पाहताना अक्षरश: लाज वाटली असल्या प्रकाराची. पुढच्या बातम्यांवर विश्वास का ठेवायचा?
आणि चॅनेल कुणाचा आहे माहीत असेलच. वंदनीय आदरणीय रजत शर्मा ! ...ज्यांना वं आ मोदीसरकारच्या कारकिर्दीत 'पद्मभूषण' देऊन गौरवण्यात आलं.

नेपाळने भारतीय मिडियाला आठवडाभरातच अक्षरशः हाकलून लावलं. जगभरातील जवळजवळ सगळ्या वर्तमानपत्रांमध्ये ही बातमी आली. आपण अतिशय सहिष्णू असल्याने सगळं सहन करत आहोत. किंवा मग डिनायल मोडमधून बाहेर यायची आपली तयारी नाही.

भारतीय मिडियावर नेपाळींनी बनवलेला हा एक सटायर व्हिडिओ. परफेक्ट.

<<त्यामुळे केजरींच्या 'हुकूमशाही'ला केजरींनी चाप लावल्याचं बोललं जातंय.>>

अत्यानंदाच्या झटक्यात आपण काय लिहीत आहोत हेसुद्धा कळेना मटाला !

दिल्लीसरकारच्या अध्यादेशाविरुद्ध अमित सिब्बलने (कपिल सिब्बलचे सुपुत्र ना?) याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेमुळे सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे. अध्यादेश रद्द केलेला नाही.
"Asking Kejriwal to explain why the directorate of information has issued "such circular", the court sought a reply within six weeks and listed the matter for further hearing on July 8."

सर्वोच्च न्यायालयाने मिडियावर चाप लावण्यासाठी अन्य उपाययोजना केल्याशिवाय हा अध्यादेश रद्द करू नये असं माझं वैयक्तिक मत आहे.

रच्याकने, आज आप आणि न्यायालय ह्या संबंधी अजून एक मोठ्ठी गोष्ट घडली आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने आपसरकारची बाजू घेत दिल्लीपोलिसांची (पर्यायाने केंद्रसरकारची) याचिका रद्द केली आहे. स्थगित नव्हे.
"Justice Vipin Sanghi threw out an application filed by the police seeking to be heard as a party in the bail plea filed by constable Anil Kumar.
"What is your locus? Are you an accused or does the accused need your crutches to build his case? This plea is nothing short of indiscipline by the Delhi Police where powers of the state government are being challenged by a disciplined force," an angry bench remarked, after advocate Rajat Katyal, appearing for ACB, opposed the police application. "

पण मिडियावर प्राइमटाइमला कुठली बातमी गाजेल हे सांगायची गरजच नाही.

<<पब्लीक मिडीया ट्रायल ते काय होत?
सधारणपणे मुंबईत एका वीविक्षित पक्षा बद्दल बातम्या दिल्या की ते त्या चॅनेलच्या ऑफ़ीस मधे पक्ष समर्थक जाउन तिथेच न्याय करतात.
तस काही तर नाही ना?>>

अजिबातच नाही.
'मिडियाची पब्लिक ट्रायल व्हायला पाहिजे' ह्या विधानावर वाद सुरू झाला, ते विधान ३ मे २०१५ ला झालेल्या 'जनता का रिपोर्टर' ह्या वेबपोर्टलच्या उद्घाटनाच्या वेळी दिलेल्या मुलाखतीमधलं आहे.
ती संपूर्ण मुलाखत इथे पाहता येईल.

त्याच कार्यक्रमातील कुमार विश्वासांची मुलाखत.

दिल्लीत सध्या पुन्हा एकदा 'जंग' चालू आहे.
अकेंचे मुख्य सचिव केके शर्मा १० दिवसांसाठी अमेरिकेला सुट्टीवर गेल्याने ती जागा तात्पुरती रिकामी झाली. त्या जागी उपराज्यपाल नजीब जंगांनी तातडीने शकुंतला गॅमलिनची नेमणूक केली. ह्या नेमणूकीला मुख्यमंत्र्यांचा विरोध असतानाही.
त्यावरून पुन्हा एकदा केजरीवाल कसे असंविधानिक निर्णय घेतात, अराजक आहेत, मिडियात राहण्यासाठी तमाशे करतात वगैरे नेहमीचं दळण चालू झालंय.
आधीच्या धाग्यावर नजीब जंग आणि रिलायन्सच्या गुळपीठाबद्दल लिहिलं होतं. थोडी उजळणी.

१. नजीब जंग पेट्रोलियम मंत्रालयात संयुक्त सचिव होते. पन्ना-मुक्ता तेलसाठ्यांच्या खाजगीकरणात आणि ते रिलायन्सला देण्यात त्यांची महत्वाची भूमिका होती. पुढे त्यात घोळ असण्याच्या शक्यतेमुळे ह्या खाजगीकरणाचा सीबीआय तपास व्हावा म्हणून जनहितयाचिका दाखल करण्यात आली. केस दाखलही झाली. पण मुख्य तपास अधिकारी वाय.पी.सिंग ह्यांची तपास-डायरीच 'हरवल्यामुळे' तपास तिथेच अडकला !
२. त्यानंतर लगेचच जंग राजीनामा देऊन पुढील शिक्षणासाठी लंडनला गेले. तिथे त्यांनी रिलायन्सच्या युरोपमधील कारभाराची व्यवस्था पाहण्याचा भार सांभाळला.
३. त्यानंतर ते दिल्लीला आले आणि रिलायन्स उद्योगसमूहामध्ये नोकरी केली.
४. रिलायन्सकडून पैसा मिळणार्‍या ऑब्झर्वर रिसर्च फाऊंडेशन ह्या थि़ंकटँकचा भाग झाले आणि पुढे जामिया-मिलिया विद्यापीठाचे व्हाइस-चँसलर झाले.
गंमत म्हणजे ही सगळी माहिती 'दिल्ली उपराज्यपाल' च्या संस्थळावर त्यांच्या प्रोफाइलमध्ये लिहिलेलीच नव्हती ! आणि आता तर प्रोफाइलच उडवून टाकलंय. The page is under Construction

जंगांच्या आधी तेजेंद्र खन्ना उपराज्यपाल होते. डिसेंबरमध्ये झालेल्या निर्भयाप्रकरणात योग्य भूमिका पार न पडल्याने आणि शीला दिक्षितांशी विवाद होत असल्याने त्यांना काढून त्याजागी नजीब जंगांना उपराज्यपाल बनवण्यात आलं (असावं).
केजरीवालांनी नोव्हेंबर २०१२ मध्ये अंबानींविरुद्ध प्रेसकॉन्फरन्स केली आणि पक्ष तयार केला. त्या पार्श्वभूमीवर रिलायन्सचा माणूस उ.रा. सारख्या महत्वाच्या जागेवर आणून बसवणं ही अत्यंत धूर्त खेळी वाटते.

जंगबाबू आपसरकारसोबत पहिल्यापासूनच पंगे घेत आले आहेत. ह्याबद्दल इथे सविस्तर वाचता येईल - दिल्ली की ‘अजीब जंग’

आता शकुंतला गॅमलिनबद्दल.
१. काँग्रेसच्या अरूणाचल प्रदेशच्या पूर्वमुख्यमंत्र्याची पत्नी.
२. दिल्लीबाहेर बदली होऊ नये (तसा नियम असतानाही) म्हणून 'खास प्रयत्न' करणार्‍या अधिकार्‍यांमध्ये त्यांचं नाव होतं.
"The best example is 1984-batch IAS officer Shakuntala Gamlin who has been in Delhi for the last 20 years and is considered close to former Delhi chief minister Sheila Dikshit. Since 1994, Gamlin has been serving in the Delhi administration and whenever she was about to be transferred, she managed to get central deputation."
३. त्या रिलायन्सच्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आहेत !
४. मुख्य सचिव होण्याआधी त्या ऊर्जा विभागाच्या सचिव होत्या. दिल्लीचे ऊर्जामंत्री सत्येंद्र जैन ह्यांचा असा आरोप आहे की त्यांनी रिलायन्सला ११ हजार कोटीचं कर्ज घेण्यासाठी दिल्लीसरकारकडून 'गॅरंटी' पत्र घेण्याचा प्रयत्न केला.
ह्यासंदर्भातील त्यांचं पत्र - (हा सगळा वाद होण्याच्या आधीचं)

एवढा मोठ्ठा conflict of interest असताना जंगांना ह्यांचीच नेमणूक का करायची होती?? जंग म्हणजे केंद्रसरकार. भाजपाला केंद्रसरकार चालवायला मिळालं आहे, ते त्यांनी व्यवस्थित चालवून दाखवावं. लोकांनी विश्वासाने निवडून दिलेल्या दिल्लीसरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याचं भाजपाला कारणच काय??

<< I think Kejriwal is findlng excuse to runaway second time. He should concentrate on delivering his promises. Where is free wifi? Forget that now a days getting full signal for 3G on mobile is a problem in Delhi स्मित (for paid connections). Overall road condition is pathetic in Delhi. All kejribhakts are interested in Modi bashing only.>>

मंदार, काय झालं अचानक?
६७/७० मिळाल्यावर केजरीवालांना कुठेही पळून जायची गरज नाही. शिवाय आता पळाले तर दिल्लीकर हाकलून देतील त्यांना दिल्लीतून.
सध्या चालू असलेला संघर्ष होणं गरजेचं आहे आणि ह्या संघर्षासाठी केजरीवाल इतकी लायक व्यक्ती नाही. हेकेखोर, कसल्याही दबावाला बळी न पडणारा, स्वच्छ चारित्र्याचा मुख्यमंत्रीच हे काम करू शकतो. आधीच्यांनी फक्त 'आमच्या हातात मर्यादित पॉवर्स आहेत' एवढं बोलून अनेक विषयांतून हात झटकले आहेत. थोडा धीर धरा. ह्यातून दिल्लीला पूर्ण राज्याचा दर्जा मिळण्यासाठी ठोस मुद्दे तयार होत आहेत. पूर्ण राज्य होणं हे केव्हाही दिल्लीकरांच्या हिताचं आहे.

<<नेपाळमधे भूकंपाने सर्वस्व उध्वस्त झालेले लोक व्हिडीओ क्लिप बनवतील यावर शेंबडं पोर पण विश्वास ठेवणार नाही. कुणाला शेंड्या लावतात ह्या काय माहित.>>

अप्पाकाका, इंडिया टीव्हीने लावलेल्या शेंडीबद्दल बोला की काहीतरी. का ती 'राष्ट्रवादी शेंडी' आहे?

<<१०३१ जोऱ्यात सुरु झालीय ऐकल. केजरीवाल सरकारचे हार्दिक अभिनंदन! हजारोंनी तक्रारी आल्या म्हणे!>>

एका महिन्यात १.२५ लाख कॉल्स आलेत.
One-month status update of the 1031 AAP Delhi Government anti-corruption helpline; 25 arrests made by ACB

गेल्या आठवड्यात दिल्ली एसीबीने रिलायन्सच्या तीन अधिकार्‍यांना समन्स पाठवून त्यांची चौकशी केली.
(त्यानंतर दिल्लीची 'जंग' जास्त आणखी जोरात चालू झाली असं निरीक्षण आहे!)

<<मिर्ची, येवढा काय इश्यू झालाय? 'गॅरंटी' पत्र देण्यास दिल्ली सरकार नाही म्हणू शकत नाही का?>>

हो, मग तसंच म्हटलं ना. दिल्लीकरांवर ११ हजारांची बिनकामाची लाएबिलिटी पडणार होती. ती टळली.
पण मग जंगसाहेबांनी शकुंतला गॅमलिनला मुख्य सचिव म्हणून नियुक्तही करून टाकलं. तोच वाद चालू आहे.
सत्येंद्र जैनने ९ मे ला लिहिलेलं पत्र वर टाकलंय. स्प्ष्ट नाहीये. इथे वाचा.

<<लोका सांगे ब्रम्हज्ञान आणि स्वत: कोरडे पाषाण. >>

आमचा पण झब्बू - आग सोमेश्वरी, बंब रामेश्वरी

फिर्याद भगत सिंग क्रांती सेनेने केली आहे. तेजिंदर बग्गा. प्रशांत भूषणना (ते आपमध्ये असताना) ऑफिसमध्ये जाऊन मारणारा आणि नंतर (ते आपमध्ये नसताना) त्यांच्या समर्थनार्थ केजरीवालचे हिटलरच्या वेषातले फोटो लावणारा. खरं काही सापडेना म्हणून ह्या लुटुपुटीच्या तक्रारी.

हर्षिताकडे कागदपत्रे होती. पण एक कागद नाहीये असं खोटं सांगून, लाच ऑफर करून तिने काम करायला तयार होतात का हे बघण्याचा प्रयत्न केला. त्या अधिकार्‍याने काम नाकारलं. उत्तम. पण त्याने तेव्हाच हर्षिताचं संभाषण रेकॉर्ड करून एसीबीला पाठवायला हवं होतं. हा दिवस जेव्हा येईल तेव्हा दिल्ली भ्रष्टाचारमुक्त राज्य होईल.

सरकार आणि नजीब जंग (केंद्रसरकार) ह्यांच्या संघर्षात अनेक दिग्गज सरकारची पाठराखण करत आहेत.
"One thing is clear that the CM is going through a 5-year term; LG has the option to resign: Rajeev Dhawan on Delhi Chief Secy issue"
एक्झॅक्टली !
राजीव धवन, इंदिरा जयसिंग, प्रशांत भूषण (वकील प्रभू, राजकारणी प्रभू नाही!:)) असे अनेक कायदेतज्ञ आणि भाजपा सोडून इतर अनेक राजकीय पक्ष सरकारच्या बाजूने आहेत.
ह्या तापलेल्या वातावरणातच आता पूर्ण राज्याची मागणी लावून धरायला हवी. ती पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने भाजपाला निदान एकतरी आश्वासन पाळल्याचं पुण्य पदरात पडेल !
सोप्पं नाही.

अके आज संध्याकाळी राष्ट्रपतींना भेटणार आहेत. पण त्यांच्याआधी जंगमियां आत्ता भेटून आल्याचं वाचलं. अब क्या?

<<जंग की गच्छन्ति !!>>

एवढ्या सहज आणि इतक्या लवकर? अवघड दिसतंय. Stakes are very high. अजून बर्‍याच लढाया होणार असा अंदाज आहे.