मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Isn't RBI an autonomous organisation? What do monetory measures have to do with Governemnt/ MoF ?
I believe RBI doesn't take instructions from MoF. I remember the previous Guv Dr. Subbarao being praised in many editorials for supposedly defying the Fun Min and asking the Fin Min to take fiscal measures to control inflation and promote growth.

Mayber (even) the RBI has lost its autonomy under the new Sarkar. Don't know.

६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी >>> हे अद्याप आलेले नाहीये . डीपार्टमेन्ट (DIPP) ने ड्राफ्ट बनवला आहे, त्यावर मंत्री आणि इतर संबंधितांचे कमेन्ट्स मागवले आहेत. त्यानंतर एफ डी आयब्द्दल निर्णय घेण्यात येईल आणी १०० टक्के एफ डी आय नाही.ट१०० टक्के पर्यंत एफ डी आय. (डीफेन्समध्ये असलं तरी मुख्यत्वे करून मॅन्युफॅक्चरिंग संदर्भामध्ये आणी टेक्नॉलॉजी ट्रान्सफरबाबत आहे) चु भु दे घे.

Isn't RBI an autonomous organisation? What do monetory measures have to do with Governemnt/ MoF ?>>>> आं???????????????????????????

मी अर्थतज्ज्ञ(!) नसलो तरी अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी आहे.

आँ काय? वाचा.

I decide monetary policy, govt free to fire me: RBI's Rajan

सध्यातरी आरबीआय आणि सरकार यांच्यात सामंजस्य दिसतय, जे पुर्वी नव्हतं.
भरत, मला अर्थ क्षेत्रातलं फारसं कळत नाही, पण सामंजस्याने काम करण्याला स्वातंत्र्य हिरावले म्हणणेही योग्य वाटत नाही. यापुर्वीही (बहुदा) कधीही रिजर्व बँकेने सरकारचे ऐकले नसावे असे वाटते. (अगदी डॉ. मनमोहनसिंग गव्हर्नर असतानाही). चुभुद्याघ्या.

"सध्यातरी आरबीआय आणि सरकार यांच्यात सामंजस्य दिसतय, जे पुर्वी नव्हतं."

मलाही वरच्यासारखा स्मायली टाकता आला असता. पण मी टाकणार नाही

रघुराम राजन गव्हर्नरपदी आल्यावर (मागच्या सरकारच्या काळातच) अचानक सामंजस्य निर्माण झाले.
रघुराम राजन यांना पदावर कायम ठेवा असा अनाहूत सल्ला अनेक अर्थतज्ज्ञ नव्या सरकारला देत होते/आहेत.

सुब्बाराव ऐकण्यातले नव्हते म्हणून त्यांना मुदतवाढही दिली नाही. (इति लोकसत्ताचे अर्थतज्ज्ञ संपादक)

वरच्या माझ्या तिन्ही वाक्यांपुढे डोळा मारल्याचा स्मायली हवाय.

मयेकर काय झालंय तुम्हाला? ayber (even) the RBI has lost its autonomy under the new Sarkar. Don't know >> तुमच्या ह्या वाक्यावर मी हसलो आहे. मनापासून.

माणूस द्वेषात आंधळा होतो म्हणतात !

RBI ने मागच्या सरकारवर ओढलेले ताशेरे मी त्या लेखात दिले आहेतच की? ती स्वायत्त नाही असा अर्थ होतो का त्यातून?

मी फक्त अर्थ पॉलिसी बदलत आहेत एवढे लिहिले आहे. मोदींनीचे बदलायला भाग पाडले असे मी लिहितोय, असे तुम्ही समजून चालत आहात की काय?

बाकी तेच म्हणायचे असले तर मग - मोदींची गर्व्हनरशी भेट आणि त्यानंतर लगेच बदल हा योगायोग आहे की काय?

पावलं उचलली त्याबद्दल अभिनंदन !

सुब्बाराव ऐकण्यातले नव्हते म्हणून त्यांना मुदतवाढही दिली नाही. (इति लोकसत्ताचे अर्थतज्ज्ञ संपादक) >>>>>>>>>> मग रघुरामांनी तरी युपीए सरकारचं कुठं ऐकलं?

मग आरबीय मॉनेटरी पॉलिसीची बातमी मोदी सरकारच्या कामगिरीच्या धाग्यावर द्यायचे कारण काय ?

Wasn't this monetory policy due now? ती परिस्थितीनुरूप बदलणार नाही तर काय सरकारच्या धोरणानुसार बदलणार?
वर राजन यांचे वक्तव्य दिलेच आहे.

स्मायलीबाबत : तुमची आणि तुमच्यानंतरची कमेंट एकत्र वाचल्याने स्मायलीबद्दल माझा गैरसमज झाला. क्षमस्व.

<मी फक्त अर्थ पॉलिसी बदलत आहेत एवढे लिहिले आहे. मोदींनीचे बदलायला भाग पाडले असे मी लिहितोय, असे तुम्ही समजून चालत आहात की काय? अ ओ, आता काय करायचं

बाकी तेच म्हणायचे असले तर मग - मोदींची गर्व्हनरशी भेट आणि त्यानंतर लगेच बदल हा योगायोग आहे की काय? डोळा मारा >

अचानक काय झालं?

ऊशीरा वाचलेला/ लिहिलेला लेख शेअर करतोय. नविन तसं काहिच नाही, पण मोदी समर्थकांना आवडेल असा.
http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5425144276683656315&Se...

विजय देशमुख..
"सकाळ"च्या कड्या (लिंका) देताना &SectionId इथपर्यंत दिल्या तरी चालतात, पुढचा फापट पसारा देण्याची गरज नाही.. उदा. वर दिलेली कडी,
http://online3.esakal.com/NewsDetails.aspx?NewsId=5425144276683656315
एव्हढीच दिली तरी ते पान उघडतं.

धन्यवाद अग्निपंख. ३-४ वेळा करुन बघितलं तरी जमलं नव्हतं. आता लक्षात ठेवतो.

रीजर्व बँकेने रेमिटंस लिमीट ७५००० वरून १२५००० डॉलर केली हे मॉनिटरी पॉलिसी अंतर्गत घेतलेला निर्णय नही. हे रीजर्व बँकेचे exchange rate management and Foreign Exchange Reserve Management मधे येते. यात मिनीस्ट्री ऑफ फायनान्स चा काही control नाही.

या पूर्वी ही लिमीट २००००० डॉलर होती ती आत्ता फ्क्त थोडी रीस्टोर केली आहे.

वित्त मंत्री जेटलीं च्या म्हणण्या प्रमाणे पुढील २ years करसवलत देता येणार नाही. वित्तीय तूट भरून काढण्यावर भर दिला जाईल. जे लोक नविन सरकार आल्यावर टॅक्स रेट लगेच कमी होतील या अपेक्षेत होते त्यांच भ्रमनिरास होण्याची शक्यता आहे. फार काय वित्तीय तूटी मुळे डीझेल किंमतीमधे दर महिना ५० पैसे वाढ होत राहील असे दिसते.

लगेच काय मिळते या पेक्षा धेय धोरणे काय असतील आणि ती कशी राबवली जातील याल जास्त महत्व आहे.

निवड्णुकांच्या वेळी एक बातमी होती, मोदीं पठोपाठ अमुल वाराणसीत.

त्यावेळी अमुलने दिलेली आकडेवारी मनोरंजक आहे. वारणसी आणि परीसरात होणारे दुध उत्पादन ५ लाख लीटर, त्या पैकी प्रक्रिया होते फक्त १ लख लीटर. म्हणजे ४ लाख लिटर दुध हे प्रक्रीये वीना वाया जाते किंवा ते देशभर वितरीत होउ शकत नाही. अमुल प्रकल्पा मुळे रोजगार निर्माण होतीलच पण उत्पादनाचे वितरण भारतभर वेगवेगळ्या उत्पदनांच्या स्वरूपात होईल.

विवीध वस्तुंच्या वितरण व्यवस्थेतील constraints हे कीमती वाढण्या मागचे एक महत्वाचे कारण आहे आणि ते जर असे दूर करता आले तर नक्कीच फरक पडेल. त्या साठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे गरजेचे आहे. पायाभूत सुविधां निर्माण होणे हे एका दिवसातले काम नाही. लोकांच्या अपे़क्षा त्वरीत काही तरी मिळाले पाहीजे अशा असणे आणि सरकारने त्या योग्य वेळेत मिळणार आहेत असे लोकाना convince करणे हे बघणे interesting असेल.

<त्यातही अर्थशास्त्रातलं काही कळत नाही.>

अपप्रचाराला बळी पडलेली भोळीभाबडी जनता ती हीच, हीच बरं!
निवडणुका संपल्या, निकाल आले, मनासारखे नवे सरकार आले तरी अपप्रचार संपेना

मोदी सरकारला अधिकच सावधतेने रहावे लागणार.

दोन दिवसातली दुसरी घटना: दिल्लीत सरसंघचालकांच्या गाडीला अपघात, सरसंघचालक बचावले.

इंग्रजी बातमीचा दुवा

मोदी सरकारला आता महत्वाच्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत अधिकच जागृत राहावे लागणार. अखंड सावधान असावे असे समर्थ रामदास स्वामी म्हणून गेलेच आहेत.

उत्तर प्रदेश बद्द्ल मोदी सरकार ने काहीतरी करायला हवं, आजच्या वर्तमानपत्रात तिथल्या चार बलात्काराच्या बातम्या आहेत
अतिशय वाईट परिस्थीती. उ.प. मधले लोक लिंगपिसाट आहेत असं वाटतय.

अग्निपंख. आता तिथलं सरकार बरखास्त केलं तर लोक आवई उठवणार की बदल्याचे राजकारण करत आहेत.
नाही कारवाई केली तरी उलट्या बोंबा.

अप प्रचार संपेना !!

पण अप-प्रवृत्तीला कोण आळा घालणार !

अर्थकारण
हत्ती खाली बसला तरी गाढवापेक्षा उंची जास्त्च असते

व्वा त्यातच तुम्हाला आनंद !!

ख्खीक !!

अच्चे दिन आ गये.
अ‍ॅक्सिडेन्ट के दि आ गये
--
--
लक्ष्मी गोडबोले ती शोभा डे पण तुमचीच बहीण आहे वाटते, तिनेही काल असच बेअकली ट्विट केल होत.

सारे भारतीय भाउ बान्धव आहेत

भरत, शेवटी पर्याय कोणता? काहिच न करणार्‍या सरकारपेक्षा काहीतरी करणारे सरकार बरेच नाही का?

yala kay arth ahe ka lakshyaa......

<काहिच न करणार्‍या सरकारपेक्षा काहीतरी करणारे सरकार बरेच नाही का?>
अपप्रचाराला बळी पडलेली आणखी जनता.

काहिच न करणार्‍या सरकारपेक्षा काहीतरी करणारे सरकार
<<
काहीच न करणारे सरकार !?
कसला जबरदस्त प्रोपोगण्डा केलाय!

असो.

५ वर्षं महाराष्ट्रात मिळाल्यावर लावलेले दिवे आठवून अजूनही शहारे येतात अंगावर. It is better to learn from experience.

हळू हळू समजेल. मग बघू गम्मत.

गेल्या १० वर्षात या सरकारने अंगावर शहरे आणलेले नाहीत का?