मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

Submitted by साती on 22 May, 2014 - 00:20

येणार येणार म्हणत वर्षभर गाजत असलेले मोदी यांच्या अधिपत्याखालील एन डी ए सरकार आता लवकरच मूहुर्तमेढ रोवणार आहे. इतक्या वर्षांनी असे निर्विवाद बहुमत असलेले सरकार भारताला लाभले आहे.
याचा फायदा खरच भारतीयांना होईल का?
काय असेल या सरकारचा कार्यक्रम?
कसे राबवतील ते त्यांच्या योजना?
खरंच आपल्या देशाच्या आर्थिक/ सामाजिक विकासास चालना मिळेल का?
पाच वर्षांनी हा धागा मोदीसरकारच्या कार्यकाळाचा लेखाजोखा घेण्यास उपयुक्त ठरावा.

या धाग्यात-
१. मोदी प्रशासनाने राबविलेल्या विकास कामांची उपयुक्तता/ कमतरता
२. नविन निर्णय घेतल्यास किंवा विधेयक मांडल्यास त्या बाबत सर्वांगाने चर्चा
३. सरकारचे परराष्ट्र धोरण
४. भारताचा आर्थिक विकास
५. एकंदर प्रशासकीय बदल

याविषयी चर्चा व्हावी असा मानस आहे.

-कृपया वैयक्तिक दोषारोप, जुने मुद्दे काढून हमरीतुमरीवर येणे, ड्यु आयड्यांनी महायुद्ध करणे हे प्रकार या धाग्यावर करू नये.
- जनतेने बहुमताने मोदीसरकारला कौल दिलेला आहेच त्यामुळे हा धागा यापुढे सरकार काय करते याकरिता वॉचडॉग म्हणून आहे. पूर्वी काय झाले, मोदी निवडून यायला नको होते वैगेरे चर्चा या धाग्यावर करू नये.

१.दि. २१-०५ -१४-शपथविधीकरिता सार्क राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण, सगळ्यांकडून स्विकार.

२.दि. २६-०५-१४- मंत्रीमंडळ निवड

अरुण जेटली : अर्थ, कार्पोरेट अफेयर्स आणि संरक्षण
सुषमा स्वराज : परराष्ट्र मंत्रालय
राजनाथसिंह : गृह
अनंतकुमार : संसदीय कामकाज, रसायन आणि खत
नितीन गडकरी : भू-पृष्ठ वाहतूक आणि नौकानयन
सदानंद गौडा : रेल्वे
वेंकय्या नायडू : नगर विकास, गृह निर्माण
रवी शंकर प्रसाद : दूरसंचार, कायदा आणि न्याय
मनेका गांधी : महिला आणि बालकल्याण
नजमा हेपतुल्ला : अल्पसंख्यांक
स्मृती इराणी : मनुष्यबळ विकास
राधा मोहन सिंह : कृषी
निर्मला सीतारामन : वाणिज्य राज्य मंत्री
पीयुष गोयल : उर्जा राज्य मंत्री
प्रकाश जावडेकर : माहिती आणि प्रसारण राज्य मंत्री
रामविलास पासवान : अन्न, ग्राहक संरक्षण
डॉ. हर्ष वर्धन - आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री
अनंत गीते - अवजड उद्योग
गोपीनाथ मुंडे - ग्रामविकास
उमा भारती - जलसंपदा, गंगा स्वच्छता अभियान
रावसाहेब दानवे - ग्राहक संरक्षण मंत्री
कलाराज मिश्र - लघु उद्योग मंत्री
हरसिमरत कौर बादल - अन्न प्रक्रिया मंत्रालय
अशोक गजापती राजू - नागरी उड्डान मंत्री
थवर चंद गेहलोत - सामाजिक न्याय व सशक्तीकरण मंत्रालय
आल ओराम - आदिवासी विकास मंत्रालय
किरेन रिजुजू - गृह राज्यमंत्री

३.दि. २९-०५-१४
मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार

४. श्री. अजित डोवाल यांची मोदींच्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार पदी नियुक्ती. नृपेंद्र मिश्रा यांची प्रमुख सल्लागार म्हणून नियुक्ती.
५. ग्रूप ऑफ मिनीस्टर्स आणि एम्पॉवर्ड ग्रूप ऑफ मिनिस्टर्स ही पदे रद्द.
६. संरक्षण खर्चात १००% एफ डी आय
७. पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत होणारी नियमित दरवाढ तशीच चालू रहाणार.
८. वैयक्तिक कर्मचारी वर्ग म्हणून नातेवाईकांची वर्णी लावू नये असा सर्व मंत्रीमंडळाला आदेश.
९. जस्टिस एम बी शहा यांच्या अधिपत्याखाली एस. आय. टी ची स्थापना- काळ्या पैशाची चौकशी करण्याकरिता.
१०. सगळ्या खात्याच्या मंत्र्यांना १०० दिवसांच्या कार्यक्रमाची आखणी करण्याची सूचना.
११. सगळ्या खात्यांच्या मुख्य सचिवांची बैठक घेऊन पुढिल कार्यासाठी सूचना आणि प्रोत्साहन.

१२.पंतप्रधान म्हणून पहिलाच परदेश दौरा- भूतान या छोट्याश्या शेजारी देशात. तिथून वीज आयातीबद्दल करार

१३. बजेटपूर्वीच रेल्वे प्रवासी भाड्यात अतिप्रचंड वाढ. सीझन पासचा रेट दामदुप्पट.

विषय: 
प्रशासन
प्रसारमाध्यम
शब्दखुणा: 
मोदी सरकार
एन डी ए २०१४
विकास कार्यक्रम
जागता पहारा
Groups audience: 
चालू घडामोडी
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users
शेअर करा

दुर्योधना मी ताइ नसुन दादा आहे.

ज्या विन्डोत प्रतिसाद टाइप करतोस त्याच्या खाली स्मायलीसाठी निळी लिन्क आहे. ती क्लिक कर. तुला स्मायली मिळतील

Submitted by लक्ष्मी गोडबोले on 28 May, 2014 - 01:58

देशान्तर्गत सुरक्षा ग्रुह मंत्रालयतुन वेगळी करुन मोदी स्वतःकडे ठेवणार होते. नक्की तसं झालंय का?
की अजुनही ते ग्रुह खात्याकडेच आहे?
नक्षलवादा विरोधात सरकार काय भुमिका असेल??

Submitted by श्रीयू on 28 May, 2014 - 10:23

त्या खिक्क चा कॉपीराईट माझा आहे. चला गुपचुप माझ्या अकाऊंटला पैसे जमा करा. नैतर उंट पाठवतो तुमच्या तंबूत. नकलकारमांजर कुठले! Angry

Submitted by इब्लिस on 28 May, 2014 - 12:43

इब्लिस:
थोरा मोठ्यांची नक्कल लहान करणारच..

कॉपी राईट व्हॉयलेशन बद्दल क्षमस्व !!

त्या उंटा च्या ऐवजी चंगला सा अरबी घोडा द्या पाठवून जमल तर..

Submitted by श्रीयू on 28 May, 2014 - 13:31

इथे कोणी कोणी काय काय केले नि काय काय केले नाही यापेक्षा मोदी सरकार काय करू इच्छिते नि काय काय करत आहे याचा पहारा असावा. विषयांतर खूपच आहे (जरी मजेदार असले तरी)!!

Submitted by डीविनिता on 29 May, 2014 - 06:01

मोदींनी सरकारचा 10 कलमी कार्यक्रम सादर केला आहे. तो खालीलप्रकारे -
1. परिणामांना घाबरू नये यासाठी प्रशासनामध्ये विश्वास निर्माण करून त्यांचे मनोधैर्य वाढवले जाईल.
2. नवे विचार आणि सल्ल्यांचे स्वागत केले जाणार.
3. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, ऊर्जा आणि रस्ते यांना प्राधान्य देणार.
4. सरकारमध्ये पारदर्शकता आणणार, टेंडर आणि इतर सरकारी कामांसाठी ई-ऑक्शन (ऑनलाईन लिलाव) प्रणाली
5. जीओएम स्थापन करण्याऐवजी मंत्र्यांमधील ताळमेळ वाढवण्याचा प्रयत्न करणार.
6. जनतेला दिलेली वचने पूर्ण करण्यासाठी खास व्यवस्था तयार केली जाणार.
7. अर्थव्यवस्थेशी संबंधित मुद्यांवर चर्चा करणार.
8. पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीशी संबंधित बाबींमध्ये सुधारणा.
9. वेळेवर ओजना पूर्ण करण्यावर जोर.
10. सरकारी धोरणांमध्ये सातत्य आणि स्थैर्य आणणार.

Submitted by साती on 29 May, 2014 - 12:57

आधीची दुरावस्था दुरुस्त करण्यात बरीच शक्ती खर्ची पडणार असे दिसते आहे. नाईलाज आहे, काय करणार.
चला त्यांना शुभेच्छा.

Submitted by विचारवंत on 30 May, 2014 - 03:10

http://aajtak.intoday.in/story/govt-moves-to-hike-defence-fdi-up-to-100-...

घ्या संरक्षण खात्यात १०० % एफडीआय आणणार ....... एकीकडे एफडीआय ला विरोध करुन संसदेचे काम बंद करायचे उर बडवत मिडीयाला मुलाखती देत फिरायचे ..बेंबीच्या देठापासुन बोंबलत सभा घेउन शिव्याशाप द्याय्चे आणि दुसरी कडे सत्तेत आल्याबरोबर विदेशी दलालांचे लांगुलचालन करण्यासाठी २६% वरुन १००% एफडीआय आणण्याचे काम करायचे ही भाजपाची विकासाची दिशा. ? काँग्रेस ने २६% आणल्यावर देशभक्ती जागृत झालेली .स्वदेशी कारखाने काढण्यासाठी जोर द्यावा म्हणत होते .. भारतात हत्यारे बनवुन जगाला विक्रि करण्याची भाषा करणारे आता स्वतः १००% एफडीआय आणण्याची भाषा करत आहे.. हे आहे काय जाज्वल्य देशाभिमान .. दुसर्यांना देश विकणारे पाकिस्तान चे एजंट म्हणणारे स्वतः काय करत आहे बघावे..

Submitted by उदयन.. on 30 May, 2014 - 05:12

एफ डी आय आणि कुठल्या क्षेत्रात त्याचे काय परिणाम याचा अभ्यास करायला हवा आता.

Submitted by विचारवंत on 30 May, 2014 - 05:15

अभ्यास करायला हवा आता>>>>> Biggrin अत्यंत विनोदी वाक्य
रिटेल संरक्षण मधे जेव्हा काँग्रेस आणत होती तेव्हा फुकाचा विरोध करताना अभ्यास करायची गरज भासली नाही आता भाजपा आणत आहे तर अभ्यास करायची गरज भासली का ?

Submitted by उदयन.. on 30 May, 2014 - 05:19

12:32PM

डीजल पर सरकार की पुरानी नीति जारी रहेगी
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा - डीजल पर सरकार की पुरानी नीति जारी रहेगी. डीजल के दामों पर हर महीने होती है 50 पैसे की बढ़ोतरी. एनडीए की सरकार में भी यह नीति जारी रहेगी.

और भी... http://aajtak.intoday.in/story/breaking-news-1-59000.html

----------------------------
डिझेल पेट्रोल चे भाव वाढले की लगेच देशभर प्रदर्शन करणारे पक्ष सत्तेत आल्यावर "पुरानी निती जारी रहेगी" म्हणायला लागलेत ? Uhoh
आता म्हणु नका दुरुस्ती करायला वेळ लागेल म्हणुन Biggrin

Submitted by उदयन.. on 30 May, 2014 - 05:30

बरोबर आहे वेळ तर लागणारच Wink सत्तेवर येण्या आधी जी लोक ६० महिने मागत होतीत ते सत्तेवर आल्याबरोबर १० वर्ष मागायला लागली आहे. वेळ तर लागणारच Biggrin

Submitted by उदयन.. on 30 May, 2014 - 05:33

उदयन, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाचे भाव गेले ४ महिने खूप वाढले किंवा कमी झाले नाहियेत. पण प्रचंड मोठा धक्का बसणार आहे तो freight charges मध्ये. ऑलमोस्ट ४५%ची वाढ आहे गेल्यामहिन्यापेक्षा आणि ती कमी होणार नाही.

Submitted by अश्विनी के on 30 May, 2014 - 05:37

चांगले काम होणार असेल तर लागू द्या हो वेळ, पण एफडीआय नको या हट्टापायी संसदेचे काम बंद पाडल्याने जे नुकसान झाले त्याचीही भरपाई करुन टाका!
सध्याच्या जागतिक अर्थकारणाच्या रेट्यापुढे काही निर्णय जुन्या सरकारप्रमाणेच असणार यात शंका नाही. पण इथल्या अभ्यासू आणि संयत वगैरे प्रतिक्रिया/लेख लिहिणार्‍या अर्थतज्ञांना तेही पटणार नाही.
पक्षाच्या 'ऑफिशिअल' लाईन पासून बाहेर येऊन प्रतिक्रिया आणि चर्चा झाल्या तरच काही अर्थ आहे.

Submitted by लसावि on 30 May, 2014 - 05:39

ते सगळ्यांना माहीत आहे.. पण विरोधीबाकावर बसुन नुसते विरोध करण्यापेक्षा तेव्हा हा विचार येउ नये का ?
सगळी परिस्थिती व्यवस्थित माहीत असुन सुध्दा घातक घडत आहे असा बागुलबुवा जनतेला दाखवणे योग्य आहे ?

विचारवंत १० वर्ष तुम्हाला बरे वाटते Wink

Submitted by उदयन.. on 30 May, 2014 - 05:41

उदयन..

तुमच्या इथल्या संदेशाशी सहमत. १००% परकीय गुंतवणूक कुठल्याच क्षेत्रात नको. आणि संरक्षण तर ना रे बाप्पा!

आ.न.,
-गा.पै.

>>>

आं?
काय बगतुय म्या हे. याले मंतत मुद्दाधारित पाठिम्बा आणि विधायक विरोधक !! ::फिदी:

Submitted by रॉबीनहूड on 30 May, 2014 - 06:58

गामा यांचे कौतुक आहे. दुर्दैवाने ते सगळ्यांनाच जमतं असे नाही Proud

Submitted by विचारवंत on 30 May, 2014 - 07:11

वड्राची स्पेशल सुरक्षा काढुन घेतली. Happy आता पुढे ५ वर्ष काही काम नाही केले तरी चालेल.

सर्वच क्षेत्रात १००% FDI आणावी. तसेही भारताचा संरक्षणाचा माल आयात च होतो. त्याच कंपन्यांनी इथे तयार केला तर स्वस्त तरी पडेल.

Submitted by टोचा on 30 May, 2014 - 07:48

Pages