मोदी सरकार- एन डी ए २०१४ : जागता पहारा! - भाग १

नाही नाही स्पष्ट कसे लिहिणार . त्यांचा. केजरीवाल होईल ना मग

सध्याच्या जागतिक अर्थकारणाच्या रेट्यापुढे काही निर्णय जुन्या सरकारप्रमाणेच असणार यात शंका नाही. पण इथल्या अभ्यासू आणि संयत वगैरे प्रतिक्रिया/लेख लिहिणार्‍या अर्थतज्ञांना तेही पटणार नाही. >>

किती तो पर्सनल प्रतिसाद. नाव घेऊन लिहिलं असतं तरी चाललं असतं. मला बहुदा तुझ्याविषयी फारच गैरसमज झाला होता. आता तो दुरूस्त करून घेतो.

गुंतवणूकीला माझा विरोध होता हा नविन शोध लावल्या बद्दल धन्यवाद !

मी टोटल भाजपेयी आहे आणि १८० अंशात माझी मते फिरतात असा भ्रम असला तर असूद्या! मी टोटल भाजपा वा टोटल कसलाच नाही !

माझ्या अनेक अर्थविषयी अनेक प्रतिक्रिया पाहिल्या तर दिसेल की मी ओपन इकॉनॉमी वाला कॅपिटलिस्टिक दृष्टिकोण असणारा माणूस आहे.

वरील शब्दात काही निर्णय टाकून योग्य ती बचावाचा पवित्रा आधीच घेतला आहेस तू. त्यातच सर्व आले.
मी त्याबाफवरऑलरेडी लिहिले आहे की अनेक पॉलिसीज बदलल्या जातील, आणि त्यासाठी काळ लागतो. एका दिवसातच त्यावर निर्णय होत नसतो. त्या सगळ्या पॉलिसीज FDI रिलेटेड आहेत असे मी लिहिलेले मला तरी आठवत नाही. मग त्यावरून निष्कर्ष कशाला?

अनेक पॉलिसीज बदलल्या जातील हे माझे मत कायम आहे. वेट अ‍ॅण्ड वॉच ! आणि त्या अर्थ रिलेटेड असतील उदा इन्फेशन कंट्रोल पॉलिसीज, इन्फ्रा पॉलिसीज.

(अर्थात हा प्रतिसाद देऊन मी स्वतःला अर्थतज्ञ म्हणून घेतो असे नाही, तर माझ्याविषयीच तो शब्द उच्चारला गेला आहे हे मला माहिती आहे. कारण अर्थावर मीच लिहितो सहसा )

vicharvant - spaShTa naahi lihale tar KoNate kalam sheti laa svaRSha karaNaare aahe kinvaa sMambhandhit aahe te saanagaNaar kaa?

टोपी फिट्ट बसली !::फिदी:

हूडा, अनुमोदन

तेच विचार आले होते , जागता पहारा झोप्ला का काय ?

तसेही भारताचा संरक्षणाचा माल आयात च होतो. त्याच कंपन्यांनी इथे तयार केला तर स्वस्त तरी पडेल.>> +१ आणि रोजगार वाढेल.

संरक्षण , रेल्वे आणि पायाभूत सुविधा - या तीनही क्षेत्रामध्ये प्रचंड भ्रष्टाचाराला वाव आहे आणि तो होतो अशी माझी धारणा आहे. म्हणून या क्षेत्रांमध्ये जर परकीय गुंतवणूक झाली तर भ्रष्टाचाराला थोडा आळा बसेल असे मला वाटते. अर्थात रोजगार उपलब्ध होतील हा फायदा आहेच!

<अनेक पॉलिसीज बदलल्या जातील हे माझे मत कायम आहे> माझेही.
विरोधी पक्षात असताना भाजपने ज्या अनेक धोरणांना विरोध केला, तीच धोरणे पुढे कायम राहतील.
म्हणजे सरकार बदलले तरी सरकारी धोरणे कायम राहतील आणि भाजप्ची जागा बदलल्यावर त्यांची धोरणे मात्र १८० अंशात फिरतील.

सत्ता मिळाल्यावर देश कोग्रेसमुकत करनार अस म्हनाले होते ना ? काशमीरयुप्त पाक स्वतन्त्र करनार होते,

>> विरोधी पक्षात असताना भाजपने ज्या अनेक धोरणांना विरोध केला, तीच धोरणे पुढे कायम राहतील <<
त्या धोरणांची लीस्ट वर हेडरमध्ये टाका, घुमजाव केलं तर जाब विचारता येइल.

आज लोकसत्तामधे पहिल्या पानावर वर्तमानपत्रांवर व संपादकीयांवर सरकारचे लक्ष असणार आहे अशी बातमी वाचली. सरकारने संकेतस्थळांवर पण लक्ष ठेवावे, त्यातून अधिक माहिती मिळू शकेल

विचारवंत,

संकेतस्थळावरूनच सरकारला कळेल की लोक काय काय अफवा पसरवतात.

सरकार बदलल तरीही अर्थ विषयक सरकारची धोरण कायम रहाणारच !!

लोकसत्तावाले नाटक करीत आहेत. प्रत्येक सरकारात माहिती आणि जनसंपर्क विभाग असतोच. शासनाची माहिती माध्यमांना पुरवणे हे त्यांचे काम असते तसेच शासनाच्या योजना , अचीवमेन्ट्स माध्यमाद्वारे जनतेपर्यन्त नेणे हे त्यांचे का असते. याशिवाय शासनाशी संबंधित विभागांच्या कामकाजाबद्दल ज्या बातम्या, लेख प्रसिद्ध होतात त्या शोधून संबंधित वैभागान पाठविल्ल्या जातात व त्या विभागाचा खुलासा प्राप्त करून पुन्हा त्या माध्याला छापण्याच्याविनन्ती सह फीड्बॅक पाठविला जातो. विभागही त्यानुसार ते गार्हाणे तृटी दुरुस्त करतात. पूर्वी संपर्काची माध्यमे कमी असल्याने गवर्न्मेन्ट बीटचे पत्रकार रोज मंत्रालयात, पी बी आय मध्ये जात असत कारण सरकारी बातम्या मिळ्ण्यासाठी दुसरा सोअर्स नसे. संपर्क क्रांतीमुळे माध्यमाना त्वरेने फील्डवरून बातम्या परस्पर मिळत असल्याने ते आता व्हेरिफिकेशनच्या भानगडीत पडतच नाहीत. नुसती राळ उडवणे आणि सनसनाटी निर्माण करणे एवढेच त्यांचे काम्राहिले असल्याने उत्तरादाखल पाठविलेल्या खुलाश्याला बातमीमूल्य राहिलेले नसल्याने व त्यांची बातमी खोटी पडत असल्याने ते छापण्याचे सौजन्यदेखील दाखवीत नाहीत. तरीही सामाजात घडत असलेल्या सरकरसंबंधी व इतरही बाबींची नोम्द घेण्यासाठी माध्यामधलामजकूर आणि आताशा टेलिकास्टिंग चा मागोवा घेणे कोणत्याही सरकारचे काम आहे आणि ते काही लपून छपून नव्हे. सगळ्याच ओर्गनायझेशन ते करतात. ही काही सेन्सॉर शिप नव्हे. आणि बाणीच्या काळात प्रसिद्धीपूर्व सेन्सॉरशिप होती त्यावेळी सरकारी जाहिरातींच्या गोड मलिद्यासाठी बर्‍याच जणांनी ती चालवूनही घेतली होती.{लोकसत्ताने (तेव्हाच्या)) मात्र या सेन्सॉरशिपला कडवा विरोध केला होता.} आताचा लोकसत्ता ....हुम्म्म्म !

त्यामुळे सगळ्या मेडियावर नजर असणार आहे ती केवळ सरकारचे कान आणि डोळे म्हणून. खरे तर माध्यमांचे म्हनणेच यामुळे सरकारपर्यन्त पोचणार आहे.
उद्या हे वाचकांचीही वर्मानपत्रावर आणि संपादकीयांवर नजर असणार आहे असेही म्हनायला कमी करणार नाहीत...

फक्त कांगावा करीत राहणे हीच आताची पत्रकारिता झाली आहे....जाहिरातदार वगळता कोणीही माध्यमांबाबत समाधानी नाहीत ना राजकारणी, ना सरकार ना वाचक.

भाजपच्या जाहीरनाम्यात FDI (रिटेल ब्रॅण्ड सोडून) असतानाही ही चर्चा सुरू करणे, त्यावरून वाद घालने आणि तावातावाने पर्सनल मळमळ ओकत राहणे ह्यालाच बहुदा अभ्यासू मत म्हणतात !

हे बघा इथल्या प्रत्येक आय डीचे मत हे ठाम असते आणि ते अभ्यासूच असते... माझ्यासकट ! ::फिदी:

अभ्यासू मत हा शब्द पिवळा पीतांबर आहे

केदार, माझा कॉमेंट अभ्यासू आणि संयत इत्यादीबद्दल होता; तू पर्सनली नको घेऊस.
माझा मुद्दा एफडीआयशी संबंधीत नाही तर तो डीझेल प्राईसेसबद्दल आहे. आंतरराष्ट्रीय अर्थकारणाच्या रेट्यात कोणत्याही सरकारच्या 'काही' निर्णयावर मर्यादा राहणारच याबाबत दुमत नसावे. असे असताना मागचे शासन 'पूर्णपणे' अपयशी होते हा भाजपचा अपप्रचार झाला. आणि तसे नसेल तर नक्की कोणते 'पॅराडाईम शिफ्टींग' बदल होणार आहेत ते तरी कळावे. उदा. डीजेल प्राईसेस सरकारी नियंत्रणात नसताना महागाई रोखणे.
बा़की ते भाजपेयी, १८० डिग्री, गैरसमज, बचावाचा पवित्रा हे समजले नाही, असो.

>>भाजपच्या जाहीरनाम्यात FDI (रिटेल ब्रॅण्ड सोडून) असतानाही ही चर्चा सुरू करणे, त्यावरून वाद घालने आणि तावातावाने पर्सनल मळमळ ओकत राहणे ह्यालाच बहुदा अभ्यासू मत म्हणतात !>>>

ठ्ठो

भाजपच्या जाहीरनाम्यात FDI (रिटेल ब्रॅण्ड सोडून) असतानाही ही चर्चा सुरू करणे, त्यावरून वाद घालने आणि तावातावाने पर्सनल मळमळ ओकत राहणे ह्यालाच बहुदा अभ्यासू मत म्हणतात !
<<
भाजपाच्या जाहीरनाम्यात काही असले तर त्यावर चर्चा करणे = पर्सनल मळमळ ओकणे अथवा वाद घालणे?
हं....
यालाच बहुदा संयत प्रतिसाद म्हणत असावेत.

रॉबिनहूड, धन्यवाद. हेच टाईप करायचा विचार करत होते. पण तेवढ्यात तुमचा प्रतिसाद वाचला.

हल्ली कुणालाच काहीच कळत नाहीये का? सरकारमध्ये बसलेला प्रत्येक मंत्री मूर्ख आहे असा समज असेल तर चुकीचा आहे. त्या मंत्र्याच्य अहाताखाली एक अत्यंत हुशार आणि त्या क्षेत्रातला तज्ञ नोकरशहांचा ताफा बसवलेला आहे.

नवीन सरकारला जरा वेळ तरी द्या. आठवड्याभरामध्ये संपूर्ण परिस्थिती समजून न घेता झटाझट केवळ लोक रंजन करण्यासाठी त्यांनी पॅराडाईम शिफ्टिंग बदल करणे हे जास्त घातक ठरणार नाही का? सध्या जाहीर केलेला कार्यक्रम पहिल्या शंभर दिवसांसाठी आहे. त्यानंतर पुढील धोरणे जाहीर केली जातील आणि ते सर्वंकष विचार करून जाहीर केले जातील अशी अपेक्षा.

अन्ना कुठे गेले ? ते ठेव्तिल ना जागता पहारा राडेगनसिद्धीतुन

<सरकारमध्ये बसलेला प्रत्येक मंत्री मूर्ख आहे असा समज असेल तर चुकीचा आहे. त्या मंत्र्याच्य अहाताखाली एक अत्यंत हुशार आणि त्या क्षेत्रातला तज्ञ नोकरशहांचा ताफा बसवलेला आहे. >

हे वाक्य सार्वकालिक सत्य म्हणून स्वीकारार्ह आहे का? वर्तमानकाळाला लागू पडते तसे भूतकाळाला पडावे का? भविष्यकाळाबद्दल इतक्यात बोलत नाही.

---------------------
<मागचे शासन 'पूर्णपणे' अपयशी होते हा भाजपचा अपप्रचार झाला. आणि तसे नसेल तर नक्की कोणते 'पॅराडाईम शिफ्टींग' बदल होणार आहेत ते तरी कळावे>

आगाऊंचा मुद्दा थोडा स्पष्ट करून सांगतो. युपीए (बरं युपीए २) च्या काळात अनेक ढळढळीत चुका झाल्या होत्या (म्हणे) अगदी आंतरराष्ट्रीय अर्थतसंस्थांनीही दाखवून दिल्या होत्या (म्हणे). ढळढळीत चुका असतील तर त्यावरचे उपाय विरोधी पक्षात असतानाही माहीत असायलाच हवेत. मग चाव्या हाती आल्यावर ते उपाय फक्त जाहीर करायचे तर काम होते.

नव्या सरकारला परिस्थिती समजून आल्यावर त्या ढळढळीत चुका होत्या की आणखी काही याचा पडताळा येईलच. पण विशिष्ट गुणांनी युक्त अशा अर्थतज्ज्ञांनी येईल ना?

आगाऊंचा मुद्दा थोडा स्पष्ट करून सांगतो. >>> ते आगाऊ सांगतीलच. तूर्तास तुमचाच मुद्दा घेऊ.

ढळढळीत चुका असतील तर त्यावरचे उपाय विरोधी पक्षात असतानाही माहीत असायलाच हवेत. मग चाव्या हाती आल्यावर ते उपाय फक्त जाहीर करायचे तर काम होते.<<< हे वाक्य इतके विनोदी आहे!! उपाय माहित असणे वेगळे, ते जाहीर करणे वेगळे, ते उपाय अमलात आणण्याची योजना बनवणे वेगळे आणी ती योजना प्रत्यक्ष राबवणे वेगळे.

शपथविधी होऊन आठ दिवस देखील झालेले नसताना असली अपेक्षा बाळगताय!!!

हे वाक्य सार्वकालिक सत्य म्हणून स्वीकारार्ह आहे का? वर्तमानकाळाला लागू पडते तसे भूतकाळाला पडावे का? भविष्यकाळाबद्दल इतक्यात बोलत नाही.>> हो. सार्वकालिक सत्य किमान माझ्यासाठी. भूतकाळालाही ते लागू पडतेच. पण भूतकाळात माशी कुठे शिंकली माहिताय? त्या नोकरशहांनी दिलेल्या सल्ल्यांचा वापर करून जनतेसाठी काम करणं यासाठी एक विलिंगनेस लागतो. तो युपीए २ मध्ये कुठेही दिसला नाही. माजी पंतप्रधान स्वतः अत्यंत हुशार आहेत त्यात वाद नाही. पण त्या हुशारीचा, नेतृत्वचा देशाला कितपत उपयोग झाला??

भाजपा अपप्रचार करत होती हे वादासाठी मान्य करू... पण त्या प्रचाराला पंतप्रधानांनी काही काऊंटर प्रचार करून त्यांचा मुद्दा मांडला होता का? पंतप्रधान नाही,, तर इतर नेत्यांनी????

बहुचर्चित गुजरात मॉडेल आता देशभर लागू करण्यात येणार असेल तर गुजरात मधली निदान एक गोष्ट देशभर होऊ नये असे मला वाटते ते म्हणजे मुस्लिमांचे Institutionalized Ghettoization.

निवडणूक निकालाच्या धामधुमीत एक बातमी फारशी चर्चेत आली नाही ती म्हणजे गुजरात मधील अक्षरधाम अतिरेकी हल्ल्यातील सहा आरोपींना सुप्रीम कोर्टाने निर्दोष सोडले ही. त्या पैकी चौघांना फाशी झाली होती आणी हाय कोर्टाने कायम केली होती. त्या सहापैकी एकाने तर अपीलही केले नव्हते. सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना राज्य सरकार वर ( गृहमंत्री मोदी होते) ताशेरेही ओढले आहेत. शिवाय त्या सहा आरोपींना ताबडतोब जेल मधून सोडण्याचे आदेशही दिले आहेत. या बातमीचा आणखी एक अर्थ म्हणजे अक्षरधाम वर हल्ला करणारे खरे अतिरेकी अजूनही मोकळेच आहेत. अक्षरधाम हल्याचा तपास करणारे बरेच उच्च्पदस्थ अधिकारी इशरत, सोहरबुद्देन किंवा सादिक जमाल चकमक प्रकरणात तुरुंगात आहेत.

गुजरात मध्ये तोगडियांनी काढलेली आणखी एक टूम म्हणजे मुस्लिमांना हिंदु वस्तीत घरे न घेऊ देणे. अशा घरासमोर भजन वगैरे म्हणून त्यांना बाहेर काढले जाते. आशा करतो की मोदी अशा लोकांना useful idiots मानत असतील जसे अमेरिकेतील रिपब्लिकन्स एव्हेंजेलिकल लोकांना मानतात.

त्या नोकरशहांनी दिलेल्या सल्ल्यांचा वापर करून
---------------------- हा हा हा हा

सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना राज्य सरकार वर ( गृहमंत्री मोदी होते) ताशेरेही ओढले आहेत. ?????? गृहमंत्री मोदी ???? काहीतरी वैचारीक गोंधळ दिसतो आहे.

चार जणांना फाशी झाली म्हणजे हा हल्ला होताच हेही सिध्द होते. ती लुटुपुटुची ( गुजराथ मधल्या भाजप सरकारने मुस्लीमांना मारायला केलेली ) खोटी केस नव्हती हे ही सिध्द होतेच की.

आ बाबौ. . Institutionalized Ghettoization म्हंजे??

नितिन्चंद्र, अहो विकु म्हणतायत की सहापैकी चार जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावण्यात आली होती. आणि सुप्रिम कोर्टाने त्या सहाही जणांना सोडण्याचे आदेश दिले आहेत. आणि गुजरात सरकारवर ताशेरेदेखिल ओढले आहेत.

http://timesofindia.indiatimes.com/india/SC-acquits-all-six-convicts-in-...

बहुचर्चित गुजरात मॉडेल आता देशभर लागू करण्यात येणार असेल तर गुजरात मधली निदान एक गोष्ट देशभर होऊ नये असे मला वाटते ते म्हणजे मुस्लिमांचे Institutionalized Ghettoization. >>>>>There it goes....again... and again...and forevere

अंजली,

१००००००००००००००००% अनुमोदन,

बराच मोठा मुद्दा मांडल्याचा आव आणायचा आणि ,.......................... शेवटी गरळच ओकायची !!