स्त्रियांच्या लग्नाचे वय १८ असावे की २१? कायदा येण्या पुर्वी चर्चा

1969 च्या फॉरेन मॅरेज ॲक्टांवये परदेशात केलेले लग्न भारतात वैध आहे. मॉरिशस मध्ये लग्नाचे वय सोळा आहे. तिथेच लग्न आणि हनिमून उरकून यावे.
फारच घाई झाली असेल तर सुदान मध्ये लग्नाचे मिनिमम वय 'प्युबर्टी' आहे.
विषय संपला.

हेमंत यांनी सोदाहरण स्पष्ट करावे की नेमक्या कोणत्या परिस्थितीत लग्न १८ च्या ऐवजी २१ व्या वर्षी झाले तर स्त्रीचे नुकसान होईल. त्यांना उगीच संभ्रम निर्माण करायचा आहे. लग्न आणि मनुष्य हत्या याची तुलना करणे हेच गंडलेले आहे. माझ्या मते या कायद्यामुळे अनेकविध परिस्थितीत असलेल्या मुलींना एका नव्या किमान समान पातळीवर येता येईल जी आत्ता पेक्षा जरा बरी आहे.

लग्नसंस्था १० वर्षात नष्ट होणार ? - गौरी कानिटकर
https://www.youtube.com/watch?v=LTohXBesLXI

जिज्ञासा, माझेमन , मामी, अमा यांना अनुमोदन. बायांनाच बायांचे प्रश्न नीट कळणार.

जि, लग्न आणि मनुष्यहत्या याची तुलना करणे हेच गंडलेले नसावे. शैशनिक विविधता असलेल्या देशात विस्थापण होऊ नये म्हणून एका बायकोची हत्या झाल्यास सरकारने पर्यायी बायको द्यावी असे काही मत असावे. मात्र तसे करताना व्यसनांच्या आहारी असताना लग्न करणार्‍याला पर्यायी बायको देऊ नये असे काही क्लॉज असावे. .... मलाही नीट कळलं नाही पण एक जाणवलं- सरकारला ह्या साठी लवचिक म्हणजे थेट सिमोन बाईल्स व्हावे लागेल...

जिज्ञासा त्यांना अजून लिहायला सांगताय!
मानलं तुमच्या सहनशक्तीला.

इथले प्रतिसाद वाचले. काहितला उपरोध अगदी थेट पोहचला.बदल या कायद्यात झाला, आणि आजूबाजूचे अनेक आर्थिक, सामाजिक प्रश्न वेगळे हातात घेऊन सोडवण्याचीही गरज आहे.
कायद्याने चांगले परिणाम व्हावे अशी अपेक्षा आणि सदिच्छा.

गौरी कानिटकरांची मुलाखत पाहिलेल्यांसाठी -
लग्न हे आर्थिक गोष्टींभोवती फिरते असे त्यांचे म्हणणे आहे. पुढे त्यांनी पदवी, पदव्युत्तर शिक्षण हे सर्व आर्थिक दृष्ट्या भक्कम होण्यासाठी लागते. तोपर्यंत लग्नाचा विचारच केला जात नाही असे निरीक्षण नोंदवले आहे. शहरी भागात हे योग्यच आहे. जे या वातावरणात वाढलेत त्यांना हे योग्यच वाटेल.

पण कायदे बनवताना आपल्या वातावरणाला अनुकूल बनवायचे, ते दुसर्‍याला कंफर्टेबल आहेत कि नाहीत याचा विचार आपल्याला करता येऊ शकतो का ?
लग्न ही खासगी बाब असली तरी प्रेग्नंन्सी मधे होणारे मृत्यू यावर सातत्याने बोलले गेले. १९५४ ते १९७८ इतका प्रदीर्घ काळ मुलीचे लग्नाचे वय १६ ते १८ होण्यासाठी गेला. १८ व्या वर्षी मुलगी जन्म देण्यासाठी वैद्यकीय द्दृष्ट्या सक्षम होते असे निष्कर्ष निघाले. इतकाच क्रायटेरिया कायदा करताना योग्य वाटतो. मुलाचे वय २१ का या प्रश्नाचे उत्तर वैद्यकीय दृष्ट्या मिळत नसेल तर समानता म्हणून १८ - १८ ला काहीही हरकत नसावी.

शहरी भागात २५/२६ च्या आधी मुलांची लग्ने दिसतच नाहीत. मुलींचेच लग्नाचे वय पुढारलेल्या समूहात २६ च्या आसपास आहे. म्हणजे कायदा १८/१८ झाला म्हणून कुणी पकडून लग्नाला बसवत नाही. पण ज्यांच्या जीवनपद्धतीत पदव्या घेऊन नोकर्‍या करणे नाही त्यांना मारून मुटकून पदव्या घ्यायला लावायच्या का ? तितका खर्च करण्यासाठी पैसे आहेत का ? सरकारचा फीस वर अंकुश आहे का ? मागच्या पानावर एक लिंक दिली आहे. त्यात मुलीला नोकरी होती. वडील बूट पॉलीश करत होते. हे कुटुंब गावातून येऊन पुण्यात स्थायिक झाले होते. पण मनासारखी पोझिशन हवी असेल तर अजून कोर्स करावे लागणार होते. त्यासाठीचे पैसे जमत नसल्याने मुलीने आत्महत्या केली. सेटल होण्याच्या कल्पना या अशा वाढत जाणार आहेत. त्यांच्यासाठी इतरांनी का थांबायचे ?

ज्या मुलींना स्वतःला १८ व्या वर्षी लग्न करायचे आहे त्यांना २१ पर्यंत थांबायला लावायचे. का तर शीक बाई तू. आमच्या समाधानासाठी शीक. पण तिला नाही शिकायचे. तिला लग्न करून संसार थाटायचाय. आर्थिक घडी त्यांचं ते बघतील. २१ /२१ केल्यानंतर कायद्याच्या बाजूने असणारे नोकरीची खात्री देणार का ? देणार असले तरी सक्ती योग्यच नाही. अपवाद मुलीला १८ व्या वर्षी लग्नासाठी उभे करणे वैद्यकीय दृष्ट्या योग्य नसेल तर. तसे संशोधन असेल तर खुशाल कायदे करावेत.

समाज बदलतोय. तो वेग वाढवताना प्रबोधन करा हवे तर. पण अनावश्यक कायद्यांची भरमार नको. हुंडा विरोधाचा कायदा योग्यच होता. मुलींना संपत्तीत समान वाटा हा कायदाही योग्य होता. हे दोन्ही कायदे पाळले जात नाहीत.
(लग्नसंस्था , शिक्षण, महिला सक्षमीकरण हे वेगळे मुद्दे आहेत . कायदा करताना गल्लत नको. एकदा कायदा झाला कि तो पाळावाच लागतो).

18 वर्ष हे योग्य वय आहे.ही अट कायम ठेवून एकच कायदा करा.मुलीचे लग्न करायच्या अगोदर मुली चे समती पत्र आणि पालकांचे प्रतीज्ञा पत्र सरकार कडे नोंदवणे गरजेचे आहे.
बस .
मुलींना आपल्या मर्जी नी लग्न पण करता येईल आणि बाकी प्रश्न पण येणार नाहीत.

सी, लोल
मापृ, दुर्लक्ष पण सतत करता येत नाही
शांत माणूस, प्रत्येकाने/प्रत्येकीने कॉलेज मध्ये जाऊन डिग्रीच घेतली पाहिजे असं नाही. अडल्ट म्हणून एकट्याने काही काळ घालवणे हे ही खूप काही शिकवून जात असते. स्वतःचे आणि समाजाचे भान येत असते त्या सुमाराला. मुलींना आणि समाजाला याचा नक्की फायदा होईल.

जिज्ञासा - कायदे करताना खासगी बाबींवरचे अनावश्यक अतिक्रमण लक्षात ठेवायला हवे. ( जर दंगली घडणार नसतील तर).

शांत माणूस +१
कायदे करताना खासगी बाबींवरचे अनावश्यक अतिक्रमण लक्षात ठेवायला हवे > +१
चला कोणीतरी हिरा आणि मी जे सांगायला पाहत होतो ते नीट मांडले. प्रत्येकाने कमीतकमी पदवीपर्यंत शिकून आपल्या नोकरी/धंद्याची सोय पाहून लग्न करावे हा उत्तम मार्ग असला तरी दुर्दैवाने कोट्यवधी मुलामुलींना ते शक्य नाही. इथे पदव्युत्तर शिकलेले लाखो युवक/युवती विनारोजगार दिवस ढकलायचे कम करत आहेत. दुसरीकडे बहुसंख्य पोटासाठी दहावी/बारावी शिकून आपल्या वडलांच्या हाताखाली म्हणा किंवा इतर कुठे काही कॊशल्याधारित रोजगार मिळवून व्यवस्थित पैसे मिळवून जगत आहेत. यात असंख्य क्षेत्रे आहेत. उदा- तुम्ही एखादे घर बांधायला घेतले तर पाय खांदण्यापासून शेवटी रंगरंगोटी-फर्निचर-लाईट फिटिंग पर्यंत जी मंडळी काम करायला येतात त्यातली किती पदवीपर्यंत शिकलेली असतील? या सगळ्या लोकांच्या बायका पदवीपर्यंत शिकलेल्या असतील का ? त्यातल्या ज्या स्त्रिया कामाला असतील त्यांना तुम्ही लग्न २१ च्या आत केले का आणि केले तर का केले ? असे प्रश्न विचारा मग तेच तुम्हाला छान भाषेत उत्तर देतील. सरकारने सगळ्या पब्लिकला मोफत पदवीपर्यंत शिक्षण द्यावे, नंतर रोजगार हमी योजनेत जसा रोज मिळतो गरिबांना तशी या शिकलेल्या गरीब मंडळींसाठी योजना द्यावी. १८ नंतर गरीब मुलींना दरमहा भत्ता सुरु करावा. अनाथ मुलामुलींना २१ पर्यंत संस्थेत राहण्याची सोय करावी. बहुतेक अत्यल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबात तीनपेक्षा जास्त अपत्ये असतात. त्यांना हातावरचे पोट असल्याने रोजंदारीवर कामे करून जगावे लागते. मुले मोठी झाल्यावर आईबापाला हातभार लावून मदत करतात. अशा मंडळींच्या मुलींच्या शिक्षणाची आणि नंतर नोकरीची जबाबदारी आता सरकारने स्वीकारावी कारण त्यांच्या आईबापाला तर ते परवडणारे नाही. माझे वडील दरवर्षी एकदा स्वखर्चाने सामुदायिक विवाह सोहळा आयोजित करतात. त्यात ओळखीतल्या ज्या पालकांना लग्नाचा खर्च परवडत नाही अशांची लग्ने लावून दिली जातात. यात सर्व वर उल्लेखित गटातीलच असतात आणि बहुतेक मुली २१ च्या आतच असतात. रजिस्ट्रेशन साठी कागदपत्रे गोळा केल्यावर त्यात ते दिसते. उद्या कायदा झाल्यावर असे पालक २१ पर्यंत थांबतीलच यासाठी सरकारने जबाबदारी घ्यावी.

अजून दिसलेली गोष्ट म्हणजे इथले बहुतेक पब्लिक मोठ्या शहरातील असल्याने त्यांना खेड्यापाड्यातली परिस्थिती माहित नसावी. मुलींनी पदवीपर्यंत शिकून काहीतरी छोटीमोठी नोकरी मिळवून सुरुवात करावी आणि स्वतःचे करिअर घडवावे ही गुडविल शक्य आहे का अशा भागात ? गावाकडे कोण रोजगार देणार त्यांना ? त्यासाठी त्यांना शहरातच यावे लागले ना ? शक्य असेल का ते ? सरकार करेल का एवढ्यांची तजवीज ? कोणतेही श्रमाधारित काम हलके नसते पण या मुली समजा आल्याच शहरात पण शेवटी योग्य जॉब मिळत नाही मग त्यांनी आपली धुनी-भांडीच करायची का पर्याय नाही म्हणून ?
बाकी मुलींचे वय अठरा आणि मुलांचे २१ का ? हा धाग्याचा विषय नसल्याने त्यावर काही पिंका टाकायची गरज नाही वाटली. समान वय केलंच तर चांगलेच आहे.
अडल्ट म्हणून एकट्याने काही काळ घालवणे हे ही खूप काही शिकवून जात असते. स्वतःचे आणि समाजाचे भान येत असते त्या सुमाराला. मुलींना आणि समाजाला याचा नक्की फायदा होईल. > हे योग्य असले तरी ही लक्झरी भारतात बहुसंख्याना मिळणे अशक्य आहे.
शेवटी इतकेच म्हणेन की टोकाचा आदर्शवाद निरुपयोगी असल्याने वास्तवात जितका उत्तममार्ग शोधता येईल तो शोधावा.

आपला देश हा एकाच वेळी किमान तीन शतकात वावरतो. अशा परिस्थितीत सर्वांना एकच कायदा जेव्हा करायचा असतो त्यावेळी सरासरीचा विचार करावा लागतो. राज्यकर्त्यांना संख्याबळाचा ( एक गट्ठा मतदार) ही विचार करावा लागतो. समाज सुधारकांनी समाजाच्या किती पुढे असावे? नाहीतर सुधारक जातील पुढे व समाज राहील मागे. एकाच वयोगटातील व्यक्तिंमधे परिस्थिती नुसार आयक्यू, ईक्यू, क्षमता, कौशल्ये, संधी या वेगवेगळ्या असतात. समानता म्हणजेच फक्त न्याय या भ्रामक अतिरेकातून परंतु सदहेतुने सुधारणा करताना काही चळ्वळी वा समाजसुधारक आहेत. त्यामुळे विचारमंथन हा घट्क लॉंग टर्म चालणारी प्रक्रिया आहे.

जिद्दू +१

कोणतेही श्रमाधारित काम हलके नसते पण या मुली समजा आल्याच शहरात पण शेवटी योग्य जॉब मिळत नाही मग त्यांनी आपली धुनी-भांडीच करायची का पर्याय नाही म्हणून ?
>>>
गावातही आजकाल आशा वर्कर्स वगैरे बनण्याकडे कल असतो. बचत गट असतात आणि ते गावातली विविध उत्पादने ज्याला शहरात डिमांड आहे ती बनवून प्रदर्शनात वगैरे (उदा. बांद्र्याचे 'महालक्ष्मी सरस', आत्ता पुण्यात सुरु आहे ती भीमथडी जत्रा) मोठ्या संख्येने विकतात.

अगदी शहरात येऊन धुणी-भांडी केली तरी स्वतःचे हक्काचे पैसे मिळतात. त्यामधून स्वतःसाठी आणि घरच्यांसाठी काही चांगले-वाईट निर्णय घेता येतात.

मोठ्या संख्येने विकतात > म्हणजे नक्की किती ?

प्रतिसाद वाचल्याबद्दल सर्वांना धन्यवाद _/\_

स्वस्तात धूनी भांडी करायला ह्या मुली सुशिक्षित शहरी कुटुंबांना मिळतील.
जसे बार मध्ये नाचायला स्वस्तात स्त्रिया मिळाव्या .
म्हणून ग्रामीण भागात संध्या च उपलब्ध करायच्या नाहीत झक मारत तेथील गरीब मुली पुरुषांचे मनोरंजन करायला उपलब्ध होतात.
तशा ह्या ग्रामीण भागातील मुलींना संध्याच उबलब्ध करून द्यायचे नाही मग ह्या शहरात स्वस्तात धुनी भांडी करायला उपलब्ध होतील.
पण स्त्री सशक्ती करणं चा वसा घेतलेल्या लोकांना त्याच्या शी काही देणेघेणे नसते.

जिद्दु, it's a work in progress. एवढा एक कायदा झाला की सगळे प्रश्न सुटणार असं नाहीये हे मलाही मान्य आहे. पण आत्ता काय होतंय की मुलगी सज्ञान होण्याचं आणि लग्नाचं वय एकच असल्याने तिचं लगेच लग्न लावून देणं हे (मुलगी सोडून) सगळ्यांच्या सोयीचं आहे. एकदा का लग्न झालं की एक दोन वर्षात मूल म्हणजे मुलीच्या आर्थिक स्वावलंबनाची शक्यता जवळपास शून्य होते. भारतात दर शंभर महिलांपैकी केवळ २३ महिला अर्थार्जन करतात किंवा एखाद्या कामाच्या शोधात असतात असा कोरोनापूर्व अहवाल आहे. या निर्देशांकात आपण साधारणतः लिबिया, लेबनान, सौदी अरेबिया, पाकिस्तान यांच्या सोबत आहोत. (संदर्भ १, संदर्भ २)
उद्या हा कायदा लागू झाला की मग १८ ते २१ वयाच्या अनाथ आणि इतर मुलींसाठी लग्न सोडून इतर चांगल्या गोष्टी घडण्याची शक्यता निर्माण करता येईल. त्यासाठी आवश्यक सुविधा, सुधारणा करायला ठोस कारण मिळेल. This law will be a starting point for many more reforms.

बायांनाच बायांचे प्रश्न नीट कळणार.
>>>>
+७८६
बाया याबाबतीत लकी आहेत
दुर्दैवाने बाप्यांचे प्रश्न खुद्द बाप्यांनाही कळत नाहीत

मायबोलीवर आधी जसे प्रश्नात पोल काढायची सुविधा होती ती गायबली आहे. ईथे ती गरजेची होती. साधारणपणे बहुतांश समाजाला काय लग्नाचे वय हवे आहे हे समजले असते.
माझे मत स्त्रियांचे २१ आणि पुरुषांचे २३
आपल्या समाजाने पुरुषांवर कुटुंबाला पोसायची एक जबाबदारी टाकली असते. ती पेलायला त्यांनाही लग्नाआधी सक्षम बनणे गरजेचे.
संदर्भासाठी हा धागा - https://www.maayboli.com/node/72167

अहवाल.
भारतात फक्त 23% स्त्रिया अर्थांजन करतात.

कसा काढला असेल हा निष्कर्ष.
कंपन्यांचे रजिस्टर धुंडाळून.?
घरात,ac केबिन मध्ये बसून फक्त कॉम्प्युटर वर आकडेमोड करून.
हीच शक्यता जास्त आहे.
म्हणजे १०० मधील ७७ स्त्रिया काहीच कमवत नाहीत.कोणत्याच आर्थिक व्यवहारात सहभागी नसतात.
साफ चुकीचे वाटत हे.
ग्रामीण भागात प्रत्येक स्त्री शेतात काम करते ती शेतीचे उत्पादन घेण्यात सहभागी असते.
दुग्ध व्यवसायात स्त्री चा सहभाग असतो.
फक्त ह्या मधून मिळणारे उत्पादन सामायिक असते आणि त्या वर स्त्री चा पण हक्क असतो.
लहान व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रिया.
शिलाई काम ,किराणा स्टोअर्स,अगदी कॉफी शॉप्स,केक शॉप्स पण स्त्रिया चालवतात.
अगदी नवं आयडिया वर नवीन उद्योग व्यवसाय स्त्रिया निर्माण करतात.
देशाच्या प्रगती मध्ये स्त्री चा खूप मोठा सहभाग .

त्या स्त्रियांची दाखल निष्कर्ष काढणाऱ्या लोकांनी घेतलीच नसेल
फक्त किती स्त्रिया नोकरी करत आहेत त्या वर च अहवाल असावा.
किती स्त्रिया मालक आहेत ह्याचा विचार च केला गेला नसेल.
२३% पेक्षा खूप जास्त स्त्रिया अर्धाजन करतात.

मी फार आदर्शवादी विचार करत असेन पण मला इथे स्त्रियांसाठी अर्थाजनासाठी मांडल्या जाणाऱ्या कामांची यादी फार myopic वाटते आहे. कदाचित १०० पैकी ९५ मुली अशी कामे करतील पण किमान ५ तरी मुली अशा असतीलच ना की ज्या काही तरी भन्नाट करू शकत असतील - ज्यांच्यामध्ये उत्तम कलाकार, खेळाडू, राजकारणी, उद्योजक, शास्त्रज्ञ, डॉक्टर, प्रशासकीय अधिकारी होण्याची क्षमता असेल? वचने किं दरिद्रताम्? का आपण इतका लिमिटेड विचार करायचा?

झोपडपट्टीतल्या स्त्रिया सुद्धा अर्थार्जन करतात. अन ऑर्गनाइज्ड सेक्टर चा डेटाच उपलब्ध नसतो. कचरा वेचणारे, गटारे नाले सफाई कामगार, शेतमजूर, मैला वाहून नेणाऱ्या स्त्रिया यांना शिक्षणाची संधी कशी देणार?

सरकारने वेल्फेअर स्टेट असावे या कल्पनेला विरोध करणारे सरकारने असे निर्णय घेण्याला पाठिंबा देतात.
पुन्हा एकदा - जावा चा कोर्स करायला पैसे नसल्याने गाव सोडून पुण्यात येऊन नोकरी करणार्‍या मुलीने आत्महत्या केली. तिला परवडेल असे स्वस्त कोर्सेस असावेत हे पाहणे सरकारचे काम नसेल तर असे कायदे करण्यासाठी एव्हढी लगीनघाई का?
हिंदू मुस्लीम बायनरी करता यावी, लव जिहाद रोखला म्हणून पाठ थोपटून घ्यावी कि आंतरजातीय विवाह रोखण्यासाठी अवधी मिळवून दिला म्हणून उच्चवर्णीयांची व्होट बॅंक शाबूत ठेवण्यासाठी आहे हे?
समाजात बदल घडवण्यासाठी प्रबोधन आणि पूरक वातावरण निर्माण केले पाहिजे.

Pg,ug, मध्ये मुलींचे प्रमाण कमी नाही जवळ जवळ मुलानं इतकेच आहे काही कोर्स मध्ये तर मुलानं पेक्षा जास्त आहे.
मुलींना शिक्षणाच्या संध्या नाकारल्या जातात हे काही महाराष्ट्रात तरी सत्य नाही.