स्त्रियांच्या लग्नाचे वय १८ असावे की २१? कायदा येण्या पुर्वी चर्चा

सरकारने वेल्फेअर स्टेट असावे या कल्पनेला विरोध करणारे सरकारने असे निर्णय घेण्याला पाठिंबा देतात.

ही तर मोठी गोम आहे सरकार नी वेल्फेअर स्टेट म्हणून काहीच धोरणात्मक निर्णय घेवू नये ते सरकार चे काम नाही.
लोकांच्या टॅक्स चा पैसा सरकार असे उडवू शकत नाही.
म्हणून विरोध करणारे च मुलींचे वय लग्नासाठी कसे 21 वर्ष योग्य आहे हे सांगण्यात पुढे असतात.
अति महाग अती उच्च शिक्षण,त्या मुळे गरीब घरातील मुलींना ते घेता येत नाही.
मग त्या आयएएस, आयपीएस,डॉक्टर बौद्धिक क्षमता असून पण बनू शकत नाहीत.
ज्या बनतात त्या वेलफेअर स्टेट म्हणून सरकार नी कधीच काम करू नये असे विचार ठेवणाऱ्या श्रीमंत वर्गातील च.
मुलींना प्रवासात सवलत,शाळा कॉलेज मधील फीस मध्ये सवलत देण्या मुळे मुलीन चे शिक्षणातील प्रमाण वाढले हे सत्य आहे.
फक्त मुलींनी बारावी पर्यंत शिकलेच पाहिजे असा कायदा करून मुली ना शिक्षणं मिळाले असते का?

मुलाचे वय २१ आणि मुलीचे वय १८ च का?.
समानता का. नाही?
ह्याची कारणे माझ्या मता नुसार.
१) मुलगी ही नांदायला मुलाकडे जाते.
म्हणजे मुलाकडे राहण्यासाठी घर असणे अती आवशक्या आहे.
प्रदेश नुसार .
म्हणजे शहरात राहतं असेल तर फ्लॅट असणे गरजेचे आहे.
ते घर घेण्यासाठी मुलाला नोकरी ,उद्योग चालू केल्यानंतर काही काळ जाणार च.
मुलींना हे करावे लागत नाही
२) कुटुंब मग दोघांचे असेल किंवा एकत्र ते आर्थिक बाबतीत स्वयं पूर्ण असावे ही जबाबदारी नाही म्हटले तरी पुरुषावर च असते ..ती आर्थिक स्थिरता येण्यासाठी वेळ लागतो.
३) house हजबंड हा प्रकार भारतात तरी अगदी नगण्य असेल म्हणजे स्त्री अर्थजन करते आणि पुरुष मुल आणि घर सांभाळतो असा प्रकार अगदी नगण्य असेल.
४) खूप साऱ्या आयएएस, आयपीएस,उद्योगपती, मोठ मोठ्या नोकरीत उद्योगात असणाऱ्या पुरुषांच्या बायका कमी शिकलेल्या ,कोणत्याच प्रकारे अर्थजान करण्यास सक्षम नसलेल्या आहेत
पण
स्त्री आयएएस,आयपीएस,डॉक्टर,उद्योग पती ह्यांचे नवरे कधीच कमी शिकलेले,काहीच आर्थाजन करण्यास सक्षम नसलेले कुटुंब शोधून पण मिळणार नाही
ह्या मुळे आर्थिक स्वायत्त झाल्या शिवाय पुरुषांना लग्न करता येत नाही म्हणून त्यांचे वय मुली पेक्षा जास्त असण्याची शक्यता आहे.

उत्तम आहे कविता

जबरदस्त

कालच चर्चा केली आणि आज बातमी वाचनात आली .सरकार नी शिक्षण पद्धती बदलली आहे .2022 पासून नवीन धोरण लागू होईल.
दहावी बोर्ड बरखास्त .phd करणाऱ्या साठी डिग्री करण्याची वर्ष कमी .
मध्येच दुसरा tech कोर्स करण्याची सुविधा.आणि खूप सारे बदल.
मायबोली वरील चर्चे ची इतक्या लगेच दखल

गहिवरून आले.
लसूण, ओवा, कडिपत्ता, हिंग, मोहरी.

अजून एक कायदा करा.
मुली ऐश्वर्या राय/ सोनाली बेंद्रे सारख्या आणि मुलं ऋत्विक रोशन सारखीच जन्माला घालावीत.

माझ्या नंणदेची सख्खी जाऊ. १२ वी केली शिक्षण सोडले कारण डोके चालत नव्हते, ते घरच्या लोकांना पण दिसत होतेच. पण चक्क पोलीसातली परीक्षा दिली, पास झाली. पण वडलांनी जॉब करु दिला नाही, कारण पोस्टींग मुंबै, हे नासिक जवळच्या एका गावात रहाणारे. मग तिला शिवण क्लास लावला, बाई गेल्या नाहीत. कंप्युटर क्लास लावला, बाईंचे डोके चालले नाही. शिवण बेसिक येते. पण पुढे काहीच केले नाही. मग वडलांनी २२ व्या वर्षी लग्न लावुन दिले. नवर्‍याची नोकरी चांगली होती. पण मुले जेव्हा ५ वीत गेली तेव्हा नवरा कंपनी मालकाशी भांडुन घरी बसला. नंतर त्याने बरेच प्रयत्न केले, पण दुसरी नोकरी मिळाली नाही. ३ वर्षे नणदेच्या नवर्‍याने व याच्या वडलांनी पोसले. बाईंना काही येत नसल्याने आता जाम पंचाईत आहे. नवरा तात्पुरता एका कंपनीत आहे, पण पगार जास्त नाही, भागत नाही. मुले आता ११ वीत व ९ वीत आहेत.

चुकले कोणाचे? वडलांचे? की ज्यांनी मुलीला नोकरी करु दिली नाही. मुलीचे? की जिने कसलेच व्यवहारीक शिक्षण पण घेतले नाही व कुटुंबाचा भार उचलुन नवर्‍याला मदत करु शकत नाही. नवर्‍याचे? की जो वेड्या सारखा भांडुन घरी बसला.

जिद्दु म्हणतात ते गावाकडले उदाहरण बरोबर आहे, पण ते शहराला लागु होणार नाही कारण शहरात अनेक वाटा आहेत. बस ईच्छा हवी शिकण्याची. हं, जर मुलीचे लव्ह मॅरेज असेल तर किंवा तिला स्थळ पसंत असेल तरच ती २१ वय होई पर्यंत थांबु शकते. पण ज्यांना शिकण्याची, स्वतःच्या पायावर उभे राहयची ईच्छा आहे, त्यांना हा निर्णय पटेल. बाकी त्या त्या मुलीवर व कुटूंबावर अवलंबुन असेल.

जिद्दू +१
जिज्ञासाजी, तुमची कळकळ प्रामाणिक आहेच, पण तरीही हे वय कायद्याने २१ करू नये असे मला वाटते.

चांगली चर्चा सुरू आहे (बहुतांश). जिद्दू व शां मा यांच्या पोस्ट्स मधून दिसणारी दुसरी बाजू आणि अमा आणि जिज्ञासा यांच्या पोस्ट्स मधून दिसणारी त्या मुलींच्या प्रश्नाची बाजू - दोन्ही मधून हा खूप गुंतागुंतीचा प्रश्न आहे हे लक्षात येते.

हे सगळे वाचून सध्या तरी असे मत झाले आहे की मूळचा आर्थिक प्रश्न मुलींची लौकर लग्ने करून थोड्याफार प्रमाणात सोडवला जात आहे. ते प्रश्न, गरिबी, नोकर्‍या कमी असणे हे १००% खरे असले तरी यामुळे अर्ध्या लोकसंख्येला कसलाही पर्याय न देता त्यांच्याबाबतीत इतरच लोक निर्णय घेत आहेत. त्यावर सरकारने या तीन वर्षांकरता आर्थिक मार्ग उपलब्ध करून दिले तर लोकांना किमान घाईने मुलींची लग्ने करायची गरज राहणार नाही/कमी होईल.

फा, हा उपाय चांगला वाटतो आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर पुढची तीन/पाच वर्षे अठरा ते वीस वर्षे वयाच्या लग्न न झालेल्या मुलींना काही तरी आर्थिक मदत त्यांच्या खात्यात जमा करता येईल. अशा प्रकारे या मुलींचा पालक/संस्थांवर पडणारा आर्थिक भार कमी होईल. नजिकच्या भविष्यातल्या अडचणींमुळे दीर्घकालीन फायदा होणारा कायदा आणायलाच नको असा विचार करून उपयोग नाही. आधी वय वाढवलं तेव्हा देखील अशीच परिस्थिती असणार ना? तेव्हा कायदा पाळणं सोपं जावं म्हणून काही केलं गेलं नसेल कदाचित पण आता आपण जर तसं करू शकलो तर कायद्याची मूळ संकल्पना चांगलीच आहे.

>>कायदा लागू झाल्यानंतर पुढची तीन/पाच वर्षे अठरा ते वीस वर्षे वयाच्या लग्न न झालेल्या मुलींना काही तरी आर्थिक मदत त्यांच्या खात्यात जमा करता येईल. अशा प्रकारे या मुलींचा पालक/संस्थांवर पडणारा आर्थिक भार कमी होईल.>
नुसती आर्थिक मदत नको. १४ ते २१ या काळात मुलगा-मुलगी दोघांनाही नोकरी-व्यवसाय उपयोगी शिक्षण- जोडीला अप्रेंटिस म्हणून काम करायची संधी आणि त्याच्या बदल्यात विद्यावेतन असे असावे. पुस्तकी ज्ञान-घोकंपट्टी यात न गुंतता खरोखरीचे कौशल्य असे स्वरुप हवे. २१ वर्षाच्या व्यक्तीकडे स्वतःच्या पायावर उभे रहाण्यासाठी चांगला स्किलसेट हवा. जोडीला सरकारी योजनांची माहिती, सरकारी कामांची पूर्तता करता यावी म्हणून सोप्या भाषेत नियमावली, आर्थिक नियोजन-वेळेचे नियोजन, शारीरिक-मानसिक आरोग्य याबाबत मार्गदर्शन असावे. याच सोबत सशक्त नाते-कौटुंबिक हिंसाचार याबाबत मुले- पालक दोघांचेही वारंवार समुपदेशन हवे.

हेच तर माझ्या मागच्या पोस्ट मध्ये लीहले होते.
मुल अगदी २५ वर्ष पर्यंत स्वतःच्या पायावर उभी राहतं नाहीत.
मुलगा असू नाही तर मुलगी.
१) जेवण बनवता आलेच पाहिजे.
२)घरात लागणाऱ्या वस्तू खरेदी करायला आल्याचं पाहिजेत
३) स्वतःची सर्व काम स्वतः करायची सवय असलीच पाहिजे.
४) कॉलेज मध्ये लागणाऱ्या सरकारी कागद पत्रांची पूर्तता करता आली पाहिजे पालकांचा सहभाग असावा पण मर्यादित.
४) घरात जर उद्योग ,व्यवसाय असेल तर त्या मधील खाचाखोचा माहीत पाहिजेत च.

५) पैश्याचे महत्व माहिती पाहिजेच.
६) पैश्याची किंमत समजली पाहिजेच.
हे सर्व शिक्षण चालू असताना च झाले पाहिजे
Main कोर्स व्यातिरीत अतिरिक्त स्किल असेलच पाहिजे..

ही सर्व पालकांची जबाबदारी आहे मुलांना कसे वाढवायचे ते
पण आता असंख्य पालक बघितले आहेत
मुलांवर काहीच जबाबदारी देत नाहीत
त्यांना हवा तेवढा पैसा पुरवतात त्या मुळे त्यांना पैश्याची किंमत कळत नाही.
आणि समोर संकट दिसले की अशा सुरक्षित वातावरणात राहिलेली मुल घाबरून जातात .
संकटावर मात त्यांना करता येत नाही.
नैराश्यात जातात आणि अगदी आत्महत्या सारखे पावूल पण उचलतात.
बातम्या वाचतोच आपण.
मार्क कमी पडले केली आत्महत्या
नोकरी लागत नाही केली आत्महत्या.
मी कॉलेज असताना पण मी बारावी च्य मुला ,मुलींना त्यांचे पालक परीक्षे दिवशी परीक्षा केंद्रावर सोडायला यायचे .
१८ वर्षाचे मुल परीक्षा केंद्र आणि सीट क्रमांक शोधण्यास सक्षम नसेल तर ती परीक्षा पास होवून काय दिवे लावणार.
फक्त बुद्धी नी अती हुशार माणूस कधीच आर्थिक बाबतीत यशस्वी होत नाही ती लोक नोकरीच करतात.
पण धाडशी आणि हुशार असलेली लोक च आर्थिक विश्वात प्रचंड यशस्वी होतात.

https://www.youtube.com/watch?v=K4PVJXO_x-0

>फा, हा उपाय चांगला वाटतो आहे. कायदा लागू झाल्यानंतर पुढची तीन/पाच वर्षे अठरा ते वीस वर्षे वयाच्या लग्न न झालेल्या मुलींना काही तरी आर्थिक मदत त्यांच्या खात्यात जमा करता येईल

Sorry to be the party pooper here पण यासाठी आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद कुठून आणणार ? सर्व पदवीधर तरुण तरुणींना पदवी मिळताक्षणीच चांगली सरकारी नोकरी देण्यात यावी असे मलाही वाटते.

हा कायदा आणी मध्यंतरी दोन मुलांचा नियम करण्याचा प्रस्ताव यात अनेक सम्ये आहेत.

ज्या समस्येचे मुळात हळू हळू निराकरण होतच आहे तिवर कायदा करून अंकुश आणणे, virtue signaling, unintended consequences चा विचार न करणे, ई ई. मुंबई पुण्यात आलेल्या अनुभवांवरून ग्रामीण भागांचे जनरलायझेशन,
एका लहान मुलगी जुना सिनेमा पहताना गरीब कुटुंब उपाशी झोपी जाते असा सीन दिसला, तिने आईला विचारले की हे उपाशी का झोपताहेत , आई म्हणाली की त्यांच्या कडे पैसे नाहीत, मग मुलगी म्हणाली की मग क्रेडिट कार्ड का वापरत नाहीत ?

पण यासाठी आवश्यक ती अर्थसंकल्पीय तरतूद कुठून आणणार >>> कायद्याची अंमलबजावणी करण्यातील डिटेल्स मधे हेच तर सगळे असते ना? सरकारी तिजोरीवर काय बोजा पडेल, तो कोठून उभा करणार वगैरे?

बाकी तुमचा रोख सरकारवर असून इथे मते लिहीणार्‍यांबद्दल नाही हे गृहीत धरतो

बाकी तुमचा रोख सरकारवर असून इथे मते लिहीणार्‍यांबद्दल नाही हे गृहीत धरतो
हो !

जेव्हा मुलीचे लग्नाचे वय हे 21 कायद्याने केले जाते .ह्याचा अर्थ ते सर्वांना बंधनकारक असते.
त्याच्या विपरीत केलेली कृती ही बेकायदेशीर ठरते आणि तो व्यक्ती शिक्षेस पात्र होतो.
कायद्याचा हाच अर्थ असतो
मग मुलीचे लग्नाचे वय 18 वरून 21 करण्यामागे सरकार चा काहीतरी हेतू असेल ना?
मुलीची शारीरिक वाढ १८ वर्षी पूर्ण होते हे medicaly proove आहे .
म्हणजे हेतू वेगळा आहे
स्त्री नी शिक्षण घ्यावे ,स्वतःच्या पायावर उभे राहावे थोडक्यात स्त्री सशक्ति करणं हाच हेतू आहे
मग त्या २१ वर्ष पर्यंत शिकू शकतील त्यांना आर्थिक अडचण येणार नाही,त्यांचे पालक आर्थिक बाबतीत कमकुवत असतील तर ते मुलींना शिकवणार कसे .
ह्या सर्व प्रश्नांचं अभ्यास सरकार नी केलाच असेल मग उपाय पण त्यांच्या कडेच असला पाहिजे
तसा विचार केला नसेल तर अर्धवट ज्ञाना वर कायदा करणे,होणाऱ्या परिणाम चा विचार न करणे.हा मूर्खपणाच आहे

<< स्त्री नी शिक्षण घ्यावे ,स्वतःच्या पायावर उभे राहावे थोडक्यात स्त्री सशक्ति करणं हाच हेतू आहे
मग त्या २१ वर्ष पर्यंत शिकू शकतील त्यांना आर्थिक अडचण येणार नाही,त्यांचे पालक आर्थिक बाबतीत कमकुवत असतील तर ते मुलींना शिकवणार कसे . >>

----- मुलींनी शिक्षण घेणे , त्याला प्रोत्साहन देणे याला प्रथम प्राधान्य असायला हवे. देशभरांत मोफत शिक्षणाचा पर्याय वयाच्या १४ पर्यंतच आहे. आर्थिक अडचणीमुळे शिक्षण थांबविण्याच्या घटना आजही घडत असतील तर ते लाजिरवाणे आहे.

मुलीचे शिक्षण, आरोग्य आणि सुरक्षितता हे महत्वाचे मुद्दे आहेत. लग्नाचे वय १८ चे २१ केल्यावर हे प्रश्न सोडविले जाण्यास मदत होईल का?

शिक्षण मोफत आहे पण घराच्या दारात प्राथमिक शाळा असली तरी कॉलेजे नाहीत. जिथे ती आहेत तिथे रोज अप डाउन करण्याची किन्वा राहण्याची सोय नसली तर पहिली गदा मुलीच्या शिक्षणावर येते, मुलाला तरीही कसेबसे शिकवले जाते. त्याचा पुढ फायदा काहीही होत नाही कारण तुट्पुन्ज्या शिक्षणामुळे त्याला नोकरी मिळत नाही व तो मरठी असल्यास धन्दा करता येत नाही हे वेगळेच. पण निदान शिक्षण तरी होते. गावी मुलीन्ची लग्ने लवकर करतात कारण वरील कारणान्मुळे दहावीनन्तर शिक्षण बन्द पडते व रिकामी मुलगी घरी बसवुन ठेवणे पालकाना धोकादायक वाटते. ती कोणाबरोबर पळुन जायच्या आधीच जातीत तिचे लग्न करुन दिले की पालकान्च्या डोक्यावरुन बोजा उतरला. मुलीचे पुढे जे होइल ते तिचे नशिब. आज हेच वास्तव आहे.

स्वाती२, नवी शिक्षण पद्धती येतेय त्यात मुलान्नी नुसते पुस्तकी ज्ञान न घेता व्यावसायिक ज्ञान घेणे लिहिलेय. प्रत्यक्शात काय होणार हे तेव्हाच कळेल.

वर लिहिलेय तसे तुट्पुन्ज्या शिक्षणामुळे मुले बेकार राहण्याचे प्रमाण गावात खुप आहे. ज्याना मुलीना शिकवायची इच्छा आहे असे लोक ही बेकार फौज बघुन ‘शिक्षणाचा उपयोग काय? हे इतके शिकुन घरातच बसलेत तर उगिच मुलीला इतका त्रास घेउन का शिकवा?’ हा विचार करुन दहावीनन्तर मुलीना घरी बसवतात.

गावी शिक्षण व तरीही बेरोजगारी यामुळे अडलेली मुलान्ची लग्ने हा एक मोठा प्रश्न झालेला आहे हे रोज दिसतेय. मुलीना कसा का होइना पण कमावताच मुलगा बघितला जातोय. अजुनतरी पॅनिकमध्ये मुलीन्ची लग्ने केली जात नाहीयेत.

एस्टी सध्या बन्द आहे हे मायबोलीवर कोणाला माहितही नसेल पण इथे गावी कॉलेजात जाणारी मुले घरी बसुन आहेत व शाळेत जाणारी मुले रोज भर उन्हात सरासरी दोन ते पाच किमी चालुन शाळेत जाताहेत. दिड वर्षाने सगळे सुरू झालेय तर हे सन्कट.

संपूर्न धागा वाचला. बिलाचा उद्देश आणि बिलामागचे लोक , बिल आल्यावर त्या निमित्ताने चर्चा घडवून आणण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट घेतलेले लोक हे सगळे डँबीस आहेत.
या मंडळींना हिंदू धर्मातील स्त्रियांना हक्क देणार्या कायद्यामुळे अनेक वर्षे बुडाला जी आग लागली आहे ती विझता विझायला तयार नाही. हिंदू धर्मात असलेल्या स्त्रीविषयक अनिष्ट प्रथांमधे कायद्याने सुधारणा झाली. त्यातली एक जरठविवाह आणि दुसरी बालविवाह
बालविवाहात स्त्री ला आपल्या मताप्रमाणे नवरा निवडता येत नव्हता. त्या प्रथेचे समर्थनच होऊ शकत नाही. पण तसे करतात. या कायद्यामुळे शेपटावर पाय पडल्यामुळे तीन तलाक कायदा आणून बघा पुरोगामी लोक कसे तीन तलाक कायद्याला विरोध करतात. यांना मुस्लीम धर्मात सुधारणा नकोत फक्त हिंदू धर्मातच पाहीजेत. या इनडायरेक्ट मेथडने हिंदू धर्मातल्या स्त्री सुधारणांना विरोध करण्याचा पहिला प्रयत्न झाला.

दुसरा प्रयत्न तीन तलाक आणि आता मुलीचे वय १८ तर मुलाचे वय २१ का या फालतू मुद्द्यावरून हे लोक अचानक स्त्रीस्वातंत्र्याचे रक्षक झाले आहेत. हे म्हणतात कि मुलाचे वय २१ करण्यामागे पुरूषसत्ताक पद्धत होती. इतकी काळजी होती तर स्त्रीसुधारणांना विरोध कशाला केला होता ?

मुलीचे वय १८ करताना बालविवाह आणि जरठविवाह यांना आळा घालण्याचा उद्देश होता. ६० चा नवरा आणि ११ वर्षांची वधू हे पुरूषसत्ताक आहे की १८/२१ ?

ज्या काळात दहाव्या, अकराव्या वर्षी लग्न लावून दिले जायचे त्या काळात थेट २१ वय करणे अशक्य होते. १८ व्या वर्षी मुलीचे लग्न करण्यास हरकत नाही अशी सहमती झाली होती. मुलांच्या बाबतीत २१ व्या वर्षी मॅच्युरिटी येते यावर सहमती झाली होती. हा कायदा कसा पुरूषप्रधान आहे आणि आम्हीच कसे खरे पुरोगामी हे दाखवण्याचा हा हास्यास्पद प्रकार आहे. वरती म्हटल्याप्रमाणे मूठभर ठाकूर / ब्राह्मणांच्या मुलींना १८ व्या वर्षी पळून जाऊन लग्न करण्यास रोखणे, आईवडीलांची बदनामी रोखणारा कायदा केला म्हणून सवर्णांची मते लाटणे आणि लव्ह जिहाद रोखला म्हणून हिंदू मुस्लीम बायनरी करून उप्र निवडणुकात अ‍ॅडव्हान्टेज मिळवणे असे हेतू आहेत.

सध्याच्या कायद्याने काहीही वाईट होत नाही. ज्या मुलामुलींना समान वयात लग्न करायचे आहे ते २१/२१ असे लग्न करू शकतात. १८/२१ म्हणजे तीन वर्षाची ग्याप ठेवाच असे कुठेच म्हटलेले नाही. १८ च्या आधी मुलीचे लग्न शक्य नाही, २१ च्या आधी मुलाचे लग्न करता येत नाही एव्हढेच म्हटले आहे.
बाकी सगळी बकवास आहे.

भारता व्यतिरिक्त उरुग्वेमध्ये (Uruguay) मुलीच्या लग्नाचं कायदेशीर वय 12 आहे. अमेरिका 13 (America), म्यानमार 14, अफगाणिस्तान 15, कॅनडा 16, स्वित्झर्लंड 16, पाकिस्तान 16 (Pakistan), रशिया 16, नेपाळ 18, चीन 20 आणि सिंगापूर 21
आपण सिंगापूर ची बरोबरी करायला जात आहोत