Submitted by अश्विनीमामी on 20 December, 2021 - 05:37
सरकार मुलींचे लग्नासाठी अधिकृत वय अठरा वरून एकवीस वर नेण्यासाठी कायदा आणायच्या विचारात आहे.
ह्यामुळे बालविवाहांचे प्रमाण कमी होईल. मुलींच्या आरोग्या कडे जास्त लक्ष राहील तरूण वयात बाळंतपणे अंगावर पडणार् नाहीत. त्यांना शिक्ष ण पूर्ण कर ता येइल व रोजगाराच्या सन्माननीय संधी शोधून आर्थिक स्वा तंत्र्याकडे वा टचाल करणे सोपे जाईल. अशी विचार धारा आहे.
अनुसूचित जाती जमाती, आदिवासी ह्यांचे ह्या कायद्याचा वापर करून शोषण होईल. असाही एक विचार प्रवाह आहे.
आपणास काय वाट्ते.?
https://indianexpress.com/article/explained/raising-legal-age-for-marria...
विषय:
शब्दखुणा:
Groups audience:
Group content visibility:
Public - accessible to all site users
शेअर करा
मुलीचे लग्न करण्याचे वय
मुलीचे लग्न करण्याचे वय वाढवणारा कायदा.
१) कायदा झाला तरी त्या कायद्याचा फायदा गरजू लोकांना कधीच होणार नाही.
पण त्या कायद्याचा वापर राजकारणी प्रचार साठी करतील
१) बघा लव्ह जिहाद आम्ही कायदा करून संपवला.
२) मुस्लिम लोकांना खूप मुल असतात.
आता २१ वर्ष लग्नाचे वय केले आहे बघू आता ह्याची लोकसंख्या कशी वाढते ते.
स्वार्थी स्त्रिया.
लग्न करतील पण बलात्कार ची केस टाकेन अशी भीती दाखवून सासरच्या लोकांना ब्लॅक मेल करून लुटतील.
अशा प्रवृत्तीच्या स्त्रिया पण समाजात आहेत.
स्त्री नेहमीच शोषित नसते शोषक पण असते.
ज्यांना खरोखर च कायद्याचे संरक्षण हवं असते ते त्यानं ते कधीच मिळत नाही.
प्रत्येक कायद्या बाबत हेच घडले आहे
तिथे वय १८ वरून २१ केल्याने
तिथे वय १८ वरून २१ केल्याने आता घरी बसलीच आहे मुलगी तर तिला शिकवू पुढे म्हणुन शिकवणार आहेत का, स्वतःच्या पायावर उभे करणार आहेत का?
>>>
हा प्रश्न चांगला आहे.
तीन वर्षं थांबायला लागले तर सगळेच पालक मुलींना शिकवणार नाहीत. काही पालक कायद्याला न जुमानता लग्न करून देतीलच, पण काही पालक मुलींना गुंतून राहण्यासाठी छोटी मोठी कामं करण्याची परवानगी देतील, काही पुढे शिकवतील. निदान त्या मुलींची तरी आर्थिक स्वयंपूर्णतेकडे वाटचाल सुरु होईल. कारण सुस्थितीत असुनही सामाजिक परिस्थितीमुळे मुलींची लवकर लग्नं करुन देणारे आहेत. जब तक शादी नही होती तब तक पढ लेगी म्हणणारेही आहेत. परीत्यक्ता मुलींच्या बाबतीत पाहिले आहे की नाइलाजच आहे म्हणून त्यांना पायावर उभे राहण्यासाठी पालक पुढाकार घेतात.
भरत म्हणतात तसे समाजात बदल होणे, समाज प्रबोधन होेणे गरजेचे आहेच. पण सतीप्रथा मोडण्यासाठी कायदा करावाच लागला ना? कारण त्या वेळी काही प्रदेशात ही अगदी समाजमान्य प्रथा होती. कायद्याच्या धाकाने का होईना हळूहळू समाज बदलत गेला. वरवर पाहता हा मुद्दा सतीप्रथेइतका स्ट्रॉंग वाटणार नाही. पण ज्यांच्या आयुष्यातून स्वयंपूर्णतेची संधी हिरावून घेतली जाते, ज्यांच्या आयुष्याचा मार्गच बदलून जातो त्यांना किती दिलासा मिळेल याचाही विचार व्हावा. सतीबंदी केल्यानंतर विधवांची स्थिती काहीवेळेला जनावरांपेक्षा वाईट करण्यात आली, त्यांना काशीला सोडणे वगैरे प्रकार झाले पण म्हणून मुळ कायदा चुकीचा होता असे आपण म्हणू का?
हीरा - स्टेटमेंटला आक्षेप म्हणण्यापेक्षा मानसिकतेला आक्षेप म्हटले पाहिजे होते. सॉरी. मु्द्दा एवढाच आहे की मानसिकता बदलावी लागेल. मानसिकतेच्या आडून बदलास नकार नको.
सती म्हणजे समाजसंमत खून. मॉब
सती म्हणजे समाजसंमत खून. मॉब लिंचिंग. ते उदाहरण इथे टोकाचं वाटतं.
लोकसभा आणि विधानसभेत मतदान
लोकसभा आणि विधानसभेत मतदान करण्यासाठी वयोमर्यादा १८ आहे . १८ व्या वर्षी मुली भोळ्या/ नादान असतील तरी त्यांना लोकप्रतिनिधि निवडण्याचे अधिकार देतो पण लग्नासाठी वयाची अट २१ वर्षे हा विरोधाभास वाटतो.
प्रत्येक मुलींला (तसेच मुलाला) शिक्षण मिळायलाच हवे. लग्नाची वयोमर्यादा वाढविल्याने पदवी पर्यंत शिक्षण पूर्ण होण्यास मदत होणार असेल तर चांगलेच आहे. शिक्षण घेतल्याने आणि पदवी मिळविल्याने नोकरीची शाश्वती नाही पण घेतलेल्या शिक्षणाचा फायदा आर्थिक स्वावलंबनासाठी ( कला, उद्योग, व्यावसाय ) आणि स्वत: च्या हक्कांबद्दल जाण होण्यासाठी नक्कीच उपयोगी आहे.
उदय, सहमत.
उदय, सहमत.
तुमच्यापैकी कोण लग्न लावून
तुमच्यापैकी कोण लग्न लावून देईल हा प्रश्न जज करण्यासाठी विचारलाय असे वाटून घेणाऱ्यांना तसे वाटून घेऊ नका असे सांगेन. मी असा विचार करेन की मला जे माझ्यासाठी किंवा माझ्या मुलांसाठी चांगलं नाही त्याला मी का पाठिंबा देऊ? म्हणून मी तो प्रश्न विचारला होता. I am certainly not stopping others from posting their comments!
उदय, मतदान दर पाच वर्षांनी
उदय, मतदान दर पाच वर्षांनी करता येतं. नवरा/बायको दर पाच वर्षांनी बदलायची सोय नाही.
<< मानसिकता अशी आहे की मुली
<< मानसिकता अशी आहे की मुली कितीही शिकवल्या तरी परक्या घरी जाणार. जन्मघरी त्यांचा उपयोग नाही. मुलगा ' आपल्या ' घरी रहाणार. भले तो अमेरिकेत का असेना. आक्षेप असेल तर तो ह्या मानसिकतेला आणि वस्तुस्थितीला असायला हवा. ती उघड करणाऱ्या स्टेटमेंटला नव्हे. >>
----- सहमत, हे कडवट पण सत्य आहे.... आर्थिक स्थिती अडचणीची असेल तर पालक (नाईलाजाने) मुलींचे शिक्षण थांबवतात किंवा कमी खर्चात पुर्ण करण्याकडे कल असतो पण बाब्यासाठी कर्ज काढून/ घर गहाण ठेवून शिक्षण देतात. मुलगी परक्या घरी जाणार आहे, शेवटी स्वयंपाकच करायचा मग शिकवून करायचे काय अशी "मानसिकता" बदलायला हवी आणि हे एका दिवसांत बदलता येणार नाही.
१८ ला मतदान पण लग्न २१ ला हे
१८ ला मतदान पण लग्न २१ ला हे मुलग्यांसाठी आहेच. ते इतक्या वर्षात कोणाला खटकलं नाही.
पण मुलींच्या बाबतीत मात्र हा प्रश्न आपण काहीतरी मोठ्ठा लॉजिकल मुद्दा आणतोय अशा थाटात विचारला जातोय. किती दुटप्पीपणा!
एकतर २१ वय मुलींना करा किंवा वृंदा करात आणि डावे पक्ष म्हणतात तसं मुलांचं वय १८ वर आणा. पण सध्याचा कायदा हा पितृसत्ताक मनोवृत्तीचं द्योतक आहे, तो बदलणं योग्य. सरकारला पाठिंबा आहे.
जिज्ञासा- मतदान पाच वर्षांनी
जिज्ञासा- मतदान पाच वर्षांनी करता येते, पण म्हणून ते कमी महत्वाचे ठरत नाही. तुम्ही केलेल्या निवडीने लोक प्रतिनिधी निवडून येणार. हे लोक कायदा करणार, कायद्यात बदल करणार.... थोडक्यात तुमचे भविष्य ठरविणार. लोकशाही मधे मतदान करण्याचा अधिकार हा महत्वाचा आहे, आणि मतदान करणे अत्यंत महत्वाची प्रक्रिया आहे. आपला लोकप्रतिनिधी कोण असावा हे निवडण्याचे अधिकार १८ वर्षी खूप लवकर वाटतात. तिथे २१ वय का नको.
इथे दोन्ही बाजूचे बरेच मुद्दी
इथे दोन्ही बाजूचे बरेच मुद्दी व्यवस्थित आले आहेत.
https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2021/10/02/1041550200/india-ma...
१८ ला मतदान पण लग्न २१ ला हे
१८ ला मतदान पण लग्न २१ ला हे मुलग्यांसाठी आहेच. ते इतक्या वर्षात कोणाला खटकलं नाही. >>> जेव्हा मतदानाचं वय २१ वरून १८ वर केलं तेव्हाच्या लोकांच्या प्रतिक्रिया माहीत आहेत का/आठवतात का? बऱ्याच जणांचा विरोध होता.
तेव्हा ते कोणाला खटकलं नाही हे गृहीतक मुळात चुकीचे आहे, आणि त्यावरून मुलींच्या बाबतीत दुटप्पीपणा हा निष्कर्ष हास्यास्पद आहे.
२१ वर्षे लग्नाच्या वयाच्या कायद्याला विरोध नसून विविध स्तरीय वर्गावर त्याचे काय परिणाम होतील आणि त्यासाठी काय करता येईल / आधी काय करायला हवे यावर चर्चा सुरू आहे.
वैयक्तिक मत लग्नाच्या वयाबाबत आधी लिहिले आहे, मतदाना बाबत २१ वर्षे आहे.
<< २१ वर्षे लग्नाच्या वयाच्या
<< २१ वर्षे लग्नाच्या वयाच्या कायद्याला विरोध नसून विविध स्तरीय वर्गावर त्याचे काय परिणाम होतील आणि त्यासाठी काय करता येईल / आधी काय करायला हवे यावर चर्चा सुरू आहे. >>
------ Exactly.
ईथे फार सपक चर्चा चालू आहे.
ईथे फार सपक चर्चा चालू आहे. मित्राच्या फेसबूक वॉलवर पाहिले तर तिथे नुसता लव जिहाद पेटला आहे. या कायद्याने लव जिहादला कसा आळा बसणार आहे आणि ज्या विरोधकांना लव जिहाद हवाय ते कसे या कायद्याला विरोध करत आहेत. वरच्या सर्व शास्त्रीय सामाजिक दृष्टीकोनातून केलेल्या चर्चा होतील आणि थांबतील. हा मुद्दा कायम राहणार असे वाटतेय.
असो,
आपल्याकडे लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय मुलापेक्षा कमी असते त्याला काही शास्त्रीय आधार आहे का?
माझ्या माहितीनुसार,
१) मुलगी मुलाच्या आधी वयात येते.
२) मुलगी मुलाच्या आधी प्रगल्भ होते.
३) मुलीचे वयही मुलाच्या आधी ओसरते
जर हे खरे असेल तर जोडप्यांमध्ये बायको वयाने लहान असणेच योग्य.
पण दोघांचे लग्नाचे वय २१ केले तर २१-२२ व्या वर्षी लग्न करणार्या मुलांना आपल्यापेक्षा लहान असलेली मुलगी मिळणार कुठून?
मतदान आणि लग्न या दोन्ही अनेक
मतदान आणि लग्न या दोन्ही अनेक स्तरांवर भिन्न गोष्टी आहेत. मतदान ही लोकशाहीमधली निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. मतदानाचे एका मतदाराच्या वैयक्तिक आयुष्यावर होणारे परिणाम आणि लग्नाचे होणारे परिणाम सारखे नाहीत. It's like comparing apples with oranges. माझ्या मते मतदानासाठीचे वय किती आहे याचा लग्नासाठी कायद्याने वय किती असावे याच्याशी काहीही संबंध नाही. They are 2 different things.
मतदानाचं वय २१ वरून १८ वर
मतदानाचं वय २१ वरून १८ वर केलं तेव्हाच्या लोकांच्या प्रतिक्रिया माहीत आहेत का/आठवतात का? बऱ्याच जणांचा विरोध होता.
तेव्हा ते कोणाला खटकलं नाही हे गृहीतक मुळात चुकीचे आहे, आणि त्यावरून मुलींच्या बाबतीत दुटप्पीपणा हा निष्कर्ष हास्यास्पद आहे.
आज प्रश्न विचारला जातोय की मुली १८ ला मतदान करू शकतात तर लग्न का नाही? पण १८ ला मतदान आणि २१ ला लग्न हे मुलग्यांच्या बाबतीत आहेच. मग मुलींचं वय २१ करायला या मुद्द्यावरून आक्षेप घेणं दुटप्पीपणा आहे. ज्यावेळी मतदानाचं वय १८ केलं त्यावेळी मुलगा १८ चा झाल्यावर लग्न करू द्या अशी मागणी आली होती का? तुम्हीच आठवून सांगा.
मुलामुलींचं लग्नाचं वय समान
मुलामुलींचं लग्नाचं वय समान असायला हवं.
पण या कायद्याचा उद्देश तशी समानता आणणं हा आहे का?
नोटाबंदी कॅशलेस इकॉनज्ञळॉमी आणि डिजिटल मनीसाठी केली असं मग नंतर कधीतरी ठरलं.
तर कायद्याचा जो उद्देश सांगितला जातोय त्याबद्दल चर्चा व्हावी.
जिद्दू, आपण जरूर लिहावे.
जिद्दू, आपण जरूर लिहावे. समाजातल्या विविध स्तरांशी आपला संबंध आहे आणि त्यांच्या समस्यांची म्हणजेच वस्तुस्थितीची जाणीव आहे असे आपल्या एकंदर लिखाणावरून वाटते. >>+१
समाजमाध्यमांत जी चर्चा सुरू
समाजमाध्यमांत जी चर्चा सुरू आहे त्यात स्त्रिया बऱ्यापैकी फेवरमध्ये दिसत आहेत. किंवा वृंदा करात यांच्याप्रमाणे मुलाचं वयही १८ करा ही भूमिका घेत आहेत. थोडक्यात- सध्याची १८-२१ ही disparity बदलायला स्त्रियांचा विरोध दिसत नाही.
ठराविक पुरुषांकडून मात्र तीव्र प्रतिक्रिया येत आहेत
जसं नवाब मलिक म्हणाले की वयात अंतर असायला हवं- ती टिपिकल मानसिकता काही पुरुषांची दिसत आहे.
सरकारच्या कायद्याला विरोध करणाऱ्यांनी जर मुलाचं वय १८ करणं हा पर्याय दिला तर विचार करता येईल. पण डावे पक्ष सोडता अन्य कोणी हा पर्याय दिलेला नाही. त्यांना १८-२१ ही अरेंजमेंट हवी आहे जी "वयाने ज्येष्ठ पुरुषाला तरुण मुलगी उपलब्ध असायला हवी' ही पितृसत्ताक मानसिकता दाखवते. जर मुलगे उशिरा प्रगल्भ होत असतील तर त्यांना शाळेतही ७ व्या वर्षी घाला. मतदान, लायसन्स, सज्ञानता , नोकरी, शिक्षण सगळीकडे ३ वर्षांचा lag असायला हवा.
समाजमाध्यमावर लिहू शकणाऱ्या
समाजमाध्यमावर लिहू शकणाऱ्या स्त्रियांना या नियमांची तशीही गरज नव्हती.
ज्या स्त्रिया समाजमाध्यमावर नाहीत त्यांचा विचार करताहेत का त्या?
वर एक लिंक दिलीय. त्यात अशा मुलींनीच म्हटलंय की यामुळे स्त्रीभ्रूणहत्येचं प्रमाण वाढेल.
मग विरोधकांनी मुलाचं वय कमी
मग विरोधकांनी मुलाचं वय कमी करण्याचा आग्रह धरावा. 18-21 हा फरक - तोही फक्त आणि फक्त लग्नाच्या बाबतीत ठेवणं- हा रिग्रेसिव्ह पुरुषसत्ताक प्रकार आहे. नवाब मलिक जेव्हा वयातील अंतराबद्दल बोलतात तेव्हा विरोधकांची ही मानसिकता उघड होते. या मध्ययुगीन विचारांवर इलाज केलाच पाहिजे.
ठीक आहे. लग्नात पती पत्नीचं
ठीक आहे. लग्नात पती पत्नीचं वय समान असावं, फार तर इतक्याच महिन्यांचा फरक चालेल असा नियम राष्ट्रसेविका समितीला सांगून आणा
यांचंही प्रबोधन करा
RSS chief Mohan Bhagwat said the cases of divorce are found more in “educated and affluent” families nowadays as education and affluence brings arrogance along, which results in families falling apart.
आता यात त्यांनी स्त्रिया शिकल्याने असं होतं असं कुठे म्हटलंय , ही पळवाट आहे.
भरत, npr च्या लेखातली कारणं
भरत, npr च्या लेखातली कारणं फारशी पटली नाहीत. मला तरी या बदलाचे फायदे जास्त वाटत आहेत.
व्हाईटहॅट यांचा वयातील अंतराचा मुद्दा पटला आहे. पण मुलाचे वय अठरा केल्याने हा प्रश्न कसा सुटेल?
रोजगार उपलब्ध नसतील तर स्वतः
रोजगार उपलब्ध नसतील तर स्वतः च्या पायावर उभे करण्यासाठी हा उद्देश मोडीत निघणार आहे.
पूर्वीच्या कायद्यात १६ ऐवजी १८ हे वय करताना प्रेग्नन्सी आणि मृत्यू अशी आकडेवारी लक्षात घेतली होती. मुलाचे वय २१ करण्यामागे तो स्वतः पायावर उभा राहिला तर पत्नीचा सांभाळ करू शकतो हे गृहीत धरले आहे. पितृसत्ताक असले तरी काळाची गरज होती.
मुलाचे वय १८ केले तर मोठ्या लोकसंख्येच्या हाती कोलीत देण्याचा प्रकार होईल. मुलींना स्वतःच्या पायावर उभे राहू द्यावे याबद्दल दुमत नसावे. पण मुलांना तरी रोजगार आहे का? संघटीत क्षेत्रात सरकारी नोकरी नावाला शिल्लक आहे. मोठय़ा कंपनीत कामगार कायद्यांचे कवच काढून घेतले आहे. मोठय़ा कारखान्यात आजही मुलींना घेत नाहीत. आयटी क्षेत्रात मुली पायावर उभ्या राहिल्या आहेत. त्यांना वयाच्या कायद्याची गरज पडली नाही.
असंघटित क्षेत्रातील रोजगार असुरक्षित आहे. अशा मुलांना मुली देत नाहीत. मुली कमावत्या असतील तर त्या तशाच मुलांना प्राधान्य देतात. शेतकरी नवरा सुद्धा नको असतो.
आज पायावर उभी असलेली आणि लग्नासाठी योग्य मुलं शोधणे अवघड आहे.
उत्तर प्रदेश निवडणुकीत रोजगाराची आश्वासने दिली होती. या निवडणुकीत सांगायला डेटा आहे का?
त्या ऐवजी या कायद्यावर हिंदू मुसलमान / सवर्ण पिछडा अशा चर्चा घडवल्या जातील.
हे सरकार कायदे करताना त्या आडून अजेंडे सेट करण्यात वाकबगार आहे. लिखित उद्देश मात्र परफेक्ट असतो.
राष्ट्रसेवा समिती कशाला?
राष्ट्रसेवा समिती कशाला? भाजपने 21 चा कायदा प्रपोज केला आहेच. त्याला विरोध असेल तर विरोधकांनी 18 चा कायदा आणण्याची मागणी करावी.
जर विरोधकाना 21-21, 18-18 दोन्ही मान्य नसेल , जर तुमचा वयात अंतर हवंच असा patriarchal हट्ट असेल तर सगळीकडेच हे वयात अंतर आणून मुलाचं वय 21 करा. मतदान, driving license,12th std exams, etc.
टेप अडकलेली दिसते.
टेप अडकलेली दिसते.
कायद्याचा स्त्रियांच्या स्थितीवर काही परिणाम होईल का यावर चर्चा करण्यात , रादर स्त्रियांच्या स्थितीबद्दलच काही रस नाही, असंही दिसतंय.
एका पॉइंट्स चर्चा याच अंगाने चालू होती.
मग ती राजकीय पक्ष, वादविवाद, ब्राउनी पॉइंट अशी वळवली गेली. कायदा आणण्यामागेही हाच हेतू असू शकतो.
ज्यांना खरंच कळकळ आहे, त्यांनी nphs घ्या सर्वेक्षणाचे आकडे वाचावेत. बरंच काही स्पष्ट होईल.
१८-२१ हा फरक करणं- तोही फक्त
१८-२१ हा फरक करणं- तोही फक्त आणि फक्त लग्नाच्या वयाच्या बाबतीत - ही नवाब मलिक आणि त्यांच्या समर्थकांनी घेतलेली अधिकृत, ऑन रेकॉर्ड भूमिका आहे. त्याबद्दल लिहिणं, त्यातील contradictions अधोरेखित करणं गरजेचं आहे. Marriage age parity , equality is part of overall struggle for equality.
तुम्ही नबाब मलिक यांच्या कडे
तुम्ही नबाब मलिक यांच्या कडे जा.
तिथे वय १८ वरून २१ केल्याने
तिथे वय १८ वरून २१ केल्याने आता घरी बसलीच आहे मुलगी तर तिला शिकवू पुढे म्हणुन शिकवणार आहेत का, स्वतःच्या पायावर उभे करणार आहेत का? >> असं काहीही घडण्याची शक्यता कमी वाटते. अजूनही ग्रामीण भागात आणि शहरातील निम्न आर्थिक स्तरात घरकाम ही प्रामुख्याने स्त्रियांचीच जबाबदारी समजली जाते. मुलीची आई जर ४ घरची धुणी-भांडी करत असेल किंवा शेतात कामाला जात असेल तर घरी असणार्या मुलीला घरातील सर्व काम आणि धाकट्या भावंडांचा सांभाळ करावाच लागतो. अश्या परिस्थितीत शिकण्यासाठी/ काही skills develop करण्यासाठी तिला पुरेसा वेळ आणि एनर्जी नसते. स्वयंपाक आणि बालसंगोपन याच क्षेत्रातले skills ती खर्या अर्थाने मिळवू शकते. हे skills वापरून आईचा संसार रेटण्यापेक्षा स्वतःचा संसार मांडावा असे मुलीला वाटले तर त्यात काही गैर नाही. शिवाय तारुण्य सुलभ भावना/ हिंदी-मराठी चित्रपटातून होंणारा romantic कल्पनांचा मारा ह्या सगळ्याला बळी पडून अनेक १५-१८ वयोगटातील मुली स्वतःहूनच शिक्षणाला रामराम ठोकतात आणि लग्न करायला तयार होतात.
सोहा +१
सोहा +१
Pages