स्त्रियांच्या लग्नाचे वय १८ असावे की २१? कायदा येण्या पुर्वी चर्चा

अनेक वेळा मुली १८ ला प्रेमविवाह करायचा हट्ट धरतात. धर्मांतराची घाई करतात.

अरेरे ! लव्ह जिहाद चा बागुलबुवा इथेही आला !

या विषयाबद्दल फारशी माहिती नाही. हा कायदा आणायची मागणी कोणाची आहे ते ही माहीत नाही. याचे चांगले वाइट परिणाम काय होतील ते इथल्या पोस्ट्स वाचून समजावून घेतोय.

ग्रामीण गरीब पालकांना तरण्याताठया मुली फार काळ सांभाळणे धोक्याचे वाटते. ते खर्चिकसुद्धा पडते. ( पण हा मुख्य मुद्दा नाही.) मुलींचेही लक्ष इथे तिथे वळणे ही मोठीच बेअब्रू असते. ग्रामीण भागात अर्धशिक्षित मुलींसाठी फारशा नोकऱ्या नसतात. त्यामुळे मुलीकडून पालकांना आर्थिक मदत होईल असेही नसते. >>> हीरा - हे नीट समजले नाही. "खर्चिक" हे मुलीच्या बाबतीत जास्त का समजले जाते?

१८ व्या वर्षापर्यंत मुले जेमतेम बारावी होतात आपल्याकडे. त्यामुळे मुळातच त्यांनी तेव्हा नोकरी करणे अपेक्षित नाही. किमान पदवी इतके शिक्षण न होताच मुलींची लग्ने झाली तर पुढे त्यांना करीयर वगैरेचे चान्सेस फारसे राहात नाहीत. अशा लग्नांनंतर शिक्षण पुढे चालू देण्याचे प्रमाण किती आहे माहीत नाही. त्यामुळे अशा मुली पुढे कायमस्वरूपी नवरा व सासर यावर अवलंबून राहात असतील, काही अपवाद वगळता.

१८ पर्यंत लग्न नाहीच. १८-२१ मुलगी व पालक सगळे तयार असतील तर, आणि २१ नंतर स्वतःच्या मर्जीने सुद्धा कायदेशीर केले तर हे चालेल काय? यातील १८-२१ मधे मर्जी नक्की आहे की नाही हे एन्फोर्स करण्यातील अडचणी आहेत, पण त्याव्यतिरिक्त काही प्रॉब्लेम नसावा.

१८-२१ मुलगी व पालक सगळे तयार असतील तर,

याचेही unintended consequences होतील. एखादी १८ वर्षाची सज्ञान मुलगी पळून गेली तर मुलीचे पालक वय १६ /१५ दाखवून आधी FIR करतात. मग ती बलात्काराची POSCO केस होते. नंतर सावकाश कोर्टात तिचे वय सिद्ध होते पण तोपर्यंत मुलाला आत टाकल्याचे समाधान मिळते. आधीच आपल्या इथल्या समाजात patriarchy घट्ट रुजली आहे.

मुलीबरोबर पळून जाताना दागदागिन्यांचा पितळी डब्बा नेणे जसं आपण शिकवतो तसं मुलीच्या बर्थ सर्टिफिकेटची कॉपी व्हॉट्सअ‍ॅपवर बॅकप करुन जायला शिकवलं पाहिजे. हाकानाका.
unintended consequences होतील. >> ते क.शा.चे. ही होतातच. त्याची टक्केवारी लिमिट मध्ये असेल तर ते सोडून द्यावे. उरलेल्या ९५% लोकांचं काही भलं होणार असेल तर ५% सध्या राहू द्यावे.

लॉ कमिशनने मुलांचेही वय १८ करण्याचा कायदा आणण्याची तयारी चालवली होती. कारण मुलाचे वय २१ आणि मुलीचे १८ हा फरक मुलगा मुलीपेक्षा मोठा असावा या हेतूने केल्याचा आरोप होत होता. इंडीयन एक्स्प्रेस मधे तीन वर्षांपूर्वी याबद्दल एक लेख होता.

१९५४ ला १८ आणि २१ अशा शिफारशी केल्या होत्या त्या १९७८ ला अंमलात आणल्या. त्या वेळी १६ वरून मुलीचे वय १८ केले होते. मुलाचे वय २१ करण्यामागे असलेला हेतू आता लक्षात नाही. पण मुलगा २१ वर्षी सज्ञान होण्यामागे वैद्यकीय कारणांचा आधार होता असे वाचनात आले होते. ती कारणे काय हे सांगता येत नाही. हा फरक ठेवण्यामागे जर ठोस कारण नसेल तर मुलगा मुलगी दोघेई १८ असे वय असण्यामागे तर्क नक्कीच आहे. (लॉ कमिशनच्या शिफारशीनुसार)

जया जेटली यांच्या रिपोर्टनुसार दोघांचे १८ करण्या ऐवजी ते २१ असावे ही शिफारस करताना मुलीचे वय १६ वरून १८ वर नेताना जे कारण सांगितले तेच १८ वरून २१ वर नेताना सांगितले आहे. यातल्या शिफारशी पटण्यासारख्या आहेत.

तिसरे कारण गायपट्ट्यातले. मुली शिकू लागल्या आहेत. त्या प्रेमविवाह करत असल्याने बदनामी होते. यामुळे मुलीचे लग्नाचे वय वाढवले तर १८ पूर्ण होऊन लग्न झाले तरी आता ते रद्द करता येऊ शकेल. त्याला जेल मधे टाकता येऊ शकेल. प्रेमप्रकरणातही २१ च्या आतल्या नाबालिग मुलीला फूस लावल्याचा आरोप ठेवता येऊ शकतो असे फायदे आहेत. ठाकूर आणि खापपंचायतींची ही मागणी आहे. याउलट इतर जातींमधे मुलीचे वय १६ असतानाच उरकून टाकण्याची मानसिकता आहे. वय १६ असताना १८ आहे असे दाखवण्यात येते. अनेकदा १४ वर्षाच्या मुलीचेही लग्न लावून दिले जाते.

जया जेटलींच्या शिफारशी पटण्यासारख्या आहेतच. पण विधेयकाचे टायमिंग पाहता त्यात राजकारण नाही असे म्हणवत नाही. या बिलाचा राजकीय फायदा व्हावा हा हेतू नक्कीच आहे. गेल्या सात वर्षात हे बिल केव्हांही आणता आले असते.

राजकारण सोडले आणि मुलाचे वय २१ आणि मुलीचे वय १८ असण्याला वैद्यकीय आधार नसेल तर बिलाला आक्षेप घेण्याचे कारण दिसत नाही. ऑनर किलिंग कमी होईल हा पण फायदा आहे. अर्थात २१ नंतर जर पळून जाऊन लग्न केले तर खापपंचायती माफ करणार का हा प्रश्न आहेच. २१ वयाची मागणी करण्यामागे टीएन एजर मुली फारसा विचार न करता पळून जातात. अजून तीन वर्षात त्यांना समज येते. घरच्यांचे ऐकण्याची शक्यता वाढते असे तर्कट त्या मागे आहे.

नाहीतर लॉ कमिशनने पण दोघांचे वय १८ असावे अशी शिफारस सरकारच्या सांगण्यावरूनच केली होती तर जया जेटलींच्या नीती आयोगाला पुन्हा कामाला का लावले गेले असावे ही शंका आहेच.

फा,
जी मुलगी अठराव्या वर्षानंतर सासरी पाठवली गेली असती ती आता पुढे तीन वर्षे बिनकामाची घरी बसणार. तिला पोसावं लागणार हे ओझं. पण हा मुद्दा बेअब्रू होण्याच्या शक्यतेपेक्षा महत्त्वाचा नाही.

मुलाचे लग्न २१ पूर्ण झाल्यावर करायचे असेल तर रीतीप्रमाणे आणि प्रथेनुसार वधू २१ वर्षांखालील पाहिजे. ती कशी मिळणार?

या कायद्याला विरोध करण्यासाठी जी कारणे पुढे येत आहेत ती खरं तर part of the problem आहेत.
१. मुलगी तीन वर्षे बिनकामाची घरी बसणार. (जर हा प्रश्न असेल तर त्याचे उत्तर तिचे लवकर लग्न लावून देणे हे नसून तिला कामाच्या योग्य संधी उपलब्ध करणे हे आहे.)
२. मुलीची सुरक्षा - again part of the problem. लवकर लग्न करून देणे हे उत्तर नाही.
३. वयात येणे आणि लग्न याचा संबंध लावणे हे फारच धोकादायक आहे! लग्न ही एक मोठी कमिटमेंट आणि आयुष्यभराची भागीदारी असते.
४. मुलीचे लवकर लग्न करून दिले म्हणजे तिचे कल्याण होते या समजूतीत असलेल्या लोकांनी जरा ग्रामीण भागातल्या तालुका पातळीवर असलेल्या फॅमिली कोर्टात जाऊन बघावे. लवकर लग्न होऊन माघारी आलेल्या (अनेकदा पदरात पोर असलेल्या) आणि शिक्षण नसल्याने स्वतःच्या पायावर उभ्या नसलेल्या मुलीच्या चिंतेतले आईबाप ही एक कॅटेगरी तुम्हाला पहायला मिळेल.
मुलीला किमान पदवीधर होण्याची संधी ही लग्नाच्या कायदेशीर वयाच्या आधी मिळणे ही चांगलीच गोष्ट आहे. हा कायदा आला तर स्त्रियांच्या सबलीकरणाला बळ मिळेल असेच वाटते. तेव्हा माझा पाठिंबा!

शिक्षण घेतल्यामुळे स्वतः:च्या पायावर उभे राहाता येईल ही अपेक्षा भारत देशात अवास्तव आहे.

फक्त शिक्षण घेतल्यामुळेच स्वतः:च्या पायावर उभे राहाता येईल ही अपेक्षा भारत देशात अवास्तव आहे आस म्हणता येईल, पण स्वतः च्या पायावर उभे राहायला शिक्षणामूळे नक्कीच मदत होते.

कायद्याला पळवाटा खूप आहेत .त्या मुळे कायदा फक्त कागदावर च राहील.
आणि लग्न कोणी कधी करावे हे सरकार कोण ठरवणारी.
1)18 वर्ष वरील स्त्री आणि पुरुष ना एकत्र राहण्याचा अधिकार आहे .त्या साठी कायदेशीर लग्न च असावे ह्याची काही गरज नाही.
2) पाहिले १८ वर्ष हे लग्नाचे वय होते पण लाखो लग्न १८ वर्षाच्या आत असलेल्या मुलींची झाली आहेत .कायदा ते थांबवू शकत नाही.
३) कायदेशीर लग्न २१ वर्ष वया नंतर समजले जाणार असेल तर.
लग्न होवून पण २१ वर्ष आतील मुलींना सासरच्या संपत्ती वर हक्क सांगता येणार नाही.
४) लग्न होवून पण काही स्वार्थी स्त्रिया नवऱ्यावर बलात्कार ची केस करतील.
आणि अशी प्रकरण वाढली की स्त्री आणि पुरुष मध्ये तिरस्कार ची भावना निर्माण होवू शकते.
( पाहिले स्त्री दिसली की तिला बस ,ट्रेन मध्ये पुरुष बसायला जागा द्यायचे आता बिलकुल देत नाहीत.तिरस्कार तर निर्माण झालाच आहे.)
५) ज्या पालकांची आर्थिक स्थिती चांगली नाही ते मुलगी २१ वर्ष बिना लग्नाची राहिली तरी तिचे शिक्षण करू शकत नाहीत.
समजा ती कशी तरी शिकली तरी स्वतःच्या पायावर उभी राहील च ह्याची शून्य खात्री आहे.

शां.मा. - धन्यवाद. चांगली माहिती.

जिज्ञासा - "इन प्रिन्सिपल" सहमत आहे. कायद्याला पाठिंबा आहेच. पण इथे कायदा आहे तो जेमतेम सज्ञान मुलींच्या भल्याकरता. पण समाजाची, रूढींची सूत्रे त्यांच्या हातात नाहीत. ती आहेत त्यांच्या पालकांच्या हातात. उलट या मुलींना "सिस्टीमिक" विरोध आहे. म्हणजे अशा मुलींनी पालकांविरूद्ध जायचे ठरवले (म्हणजे अजून शिकायचे आहे ई) तर त्यांना समाजातून जनरली सपोर्ट मिळत नाही. त्यात त्या अजून या पालकांशी फटकून स्वतंत्र राहूही शकत नाहीत. मग अशा वेळेस ज्यांच्या हातात पॉवर आहे अशांना हा कायदा नको असेल, तर त्यातून पळवाटा काढताना त्यातून या मुलींचेच नुकसान होणार नाही हे बघावे लागेल.

समाजातील दुर्बल घटकांना आवश्यक असलेला पण सबल घटकांना नको असलेला - असा कायदा पास करणे अवघड आहे, आणि त्याहून अवघड त्याची अंमलबजावणी. हुंडाविरोधी कायदा हे असेच एक उदाहरण.

मात्र या कायद्याच्या मसुद्याबाबत काही सरकारबाहेरच्या महिलांचाही सहभाग आहे असे वायर च्या लेखावरून दिसते. तरूण मुलींचीही मते विचारात घेतली आहेत. ते एक चांगले आहे. कोणालाही नको असताना सरकारने दामटून थोपवायचा प्रयत्न केला आहे असे दिसत नाही. शां मा यांनी लिहीले आहे तसा राजकीय हेतू असूही शकेल, पण वरवर वाचणार्‍याच्या लक्षात येइल असे अजून काही दिसले नाही.

इथे अठराचे वय एकवीस करण्यासाठी तयार नसलेल्या किती जणांनी आपल्या मुलीचे लग्न अठराव्या वर्षी लावून दिले आहे? किंवा भविष्यात अठराव्या वर्षी लावून देण्याचा विचार आहे?

हीरा, प्रथा प्रवाही असतात. त्या बदलतील. मुलाला कमी वयाचीच मुलगी मिळाली पाहिजे असे काही नाही. बारावी पास आणि पदवीधर या दोन्ही गटांना उपलब्ध असणाऱ्या संधींमध्ये प्रचंड फरक पडतो. शिक्षणामुळे पायावर उभे राहण्यास मदत होते ही अपेक्षा अवास्तव आहे असे म्हणणे हे माझ्या आकलनाच्या पलीकडे आहे. माझा पास!

इथली चर्चा वाचून तुम्ही वयात कधी आला? असा धागा निघेल की काय अशी शंका येते

फा, तुझा मुद्दा मला नीटसा कळलेला नाही. या कायद्याला विरोध करणारे पालक अशा काय पळवाटा काढतील ज्या मुलींना धोकादायक ठरू शकतील? I think this amendment will be in the favor of women empowerment in the long run. There is a possibility of abuse with every law. That shouldn't deter us from making amendments that push the envelope towards a better future.

शिक्षण घेतल्यामुळे स्वतः:च्या पायावर उभे राहाता येईल ही अपेक्षा भारत देशात अवास्तव आहे. >> काही अंशी हे बरोबर आहे पण पुर्ण पणे बरोबर नाही.
आमच्या घरी येणार्या मदतनीस ला मुलीना १०-१२ वी पर्यन्त शिकवायचे आहे जेणेकरुन डिमार्ट , टाटा स्टार सारख्या दुकानात काम करायला जाउ शकतील आणि त्याचासारखे धुण-भांडी करावी लागुन नये. ह्या तिन्ही दुकानात १२-१५ हजारापर्यन्त भरपुर नोकर्या आहेत.

गरीब बायकाना बाळपणासाठी आणि त्यानंतर पहिल्या काही वर्ष केद्र आणि राज्य सरकार कडुन बर्यापैकी पैसे मिळतात. मागच्यच महिन्यात २१ वर्षाच्या बाईला आधार कार्डात जन्म तारिख घालुन देण्यासाठी मदत केली होती. (ह्या वर्षी पासुन आधार पर जन्म तारिख असल्याशिवाय सबसिडी मिळनार न्हवती.) ह्या बाईला २१ वर्षा च्या वयात २ मुले होती. शिक्षण १० वी पर्यन्त नंतर लग्न झाले. तिने सांगितलेल्या माहितीनुसार एका मुला मागे जवळपास १० हजार रुपये निघतात.

सबसिडी वर जगणारा बराच समाज आहे. मुलीचे वय कायद्याने वाढवले तर शहरात, तालुक्यात मुलीचे लग्नाचे वय वाढेल . त्याची लग्न /मुल उशीरा होईल. त्याचा मुळे ह्या मुली शिकतिल, नोकरीला लागतील त्याचे राहाणी मान सुधारेल.

ग्रामिण/ आदिवासी भागात १८ वर्ष वयाचा कायदा आजही पाळला जात नाही आणी २१ वर्ष झाल्यावर पण पाळला जाणार नाही.

आज मुंबईत आठ तास घरगुती मदतनीस किंवा रुग्णसेवा करणारे महिना अठरा ते वीस हजार कमावतात. सहा सात घरची धुणीभांडी करणाऱ्या बायका पंधरा वीस हजार कमावतात, वर एक वेळ जेवण चहा नाश्ता, जुने नवे कपडे, थोडेसे वापरून नकोशा झालेल्या महागड्या वस्तू असे बरेचसे त्यांना मिळते. त्यांचा स्वतः:चा खर्च तर नक्कीच निघतो. भाजी पोळी/ चपाती करून देणाऱ्या बायका तर दुपारपर्यंत किंवा चारपाच तास काम करून वीस हजार कमावतात. ठाण्यामुंबईत चोवीस तास रहाणारी मदतनीस ब्यूरोकडून हवी असेल तर तीस हजार रुपये महिना असा दर आहे. (अवांतर : अलीकडे गडचिरोली जिल्ह्यातल्या मुली असे काम करताना पाहिल्या. हे चांगले आणि वाईट आहे. पैसा अचानकपणे मुबलक मिळतो आणि त्यामुळे कष्टाची, स्वतः: काही करण्याची ऊर्मी आणि सवय उरत नाही. अधिक, शहरातल्या दिखाऊ छानछोकीची सवय लागते. विदर्भातले लोक इतरही ठिकाणी पाहिले. हे मुंबईत नवीन आहे. दक्षिण भारत, पश्चिम महाराष्ट्र इथली निम्नस्तरीय मनुष्यबळ आवक कमी झाली असावी असेही वाटते. कदाचित ती पुण्याकडे वळली असावी.)
चांगल्या अनुभवी गवंड्यांचा (मेस्त्री) दर बाराशे ते पंधराशे दिवस असा आहे. असो.

ग्रामिण/ आदिवासी भागात १८ वर्ष वयाचा कायदा आजही पाळला जात नाही
आदिवासी भागातील माहिती नाही परंतु ग्रामीण भागात १८ वयाचा कायदा नक्कीच पाळला जातो, हा तो १००% पाळला जातो आस नाही. बरेच पालक मुलीच वय १८ होईपर्यंत बळजबरीने थांबलेले असतात. किंवा असा कोणी वय १८ पेक्षा कमी असताना लग्न लावून देत असेल तर बऱ्याच वेळेला नातेवाईकांनी सांगून किंवा स्वतः पोलिसांनी येऊन लग्न थांबवली आहेत. अत्ता ह्या कायद्याबाबत बरीच जनजागृती झालेली आहे. ह्याच कायदयमुळे बऱ्याच मुलींना कमीतकमी १२ वी पर्यंत तरी शिक्षण मिळत आहे

कायद्यातून पळवाटा काढतील म्हणून कायदाच करू नये असा एक सूर दिसतो आहे. हा मुद्दा अजिबात पटत नाही. चोर दरोडेखोर भरपूर आहेत म्हणून चोरीविरुद्ध कायदाच नको - असं ते लॉजिक होईल. किंवा कुलूप लावूनही चोर्‍या होतातच, मग घराला कुलूप कशाला लावायचं - हा तर्क. निदान जे सर्रास चोर्‍या करत होते, ते तरी नाही करणार. त्यामुळे पळवाटा आहेत म्हणून कायदा नको हे कुठल्याच नवीन कायद्याला म्हणू नये. त्यापेक्षा तो कायदा अजून कसा कडक बनवता येईल यावर सूचना उपयुक्त ठरतील.

आता उपरोक्त कायद्याचा विचार करायचा झाला तर मात्र मुळात २१ पूर्वी लग्न करणे का चूक आहे, हे अजून स्पष्ट झालेले नाही. मुलामुलींसाठी एकच कायदा - हे जरी असलं, तरी २१ का, दोघांना १८ का नाही (शांमा म्हणतात तसे)? बरं, जर २१ हे सज्ञान होण्याचे वय असेल, तर वाहन परवाना, मतदान करण्याचं वय - हे सर्वच २१ का नाहीत? सद्य परिस्थितीत २१-१८ अशी विभागणी विवाहाच्या बाबतीत असताना इतर बाबतीत तशी ती का नाही? सज्ञान आणि विवाहयोग्य वय - हे दोन कसे वेगळे आहेत? ह्या सर्वावर चर्चा होणे आवश्यक आहे. पळवाटा पुढची गोष्ट. मुळात कायदा बरोबर की चूक - हा प्रश्न आहे.

१८ वर्ष हे ठीक आहे पण २१ वर्ष ही लगण्यासाठी वयाची अट काय च्या काय आहे.
कायद्या लं घाबरून लोक मुलींची लग्न उशिरा करत नाहीत तर त्यांना पण मुलींची चिंता असते म्हणून त्यांचे शिक्षण पूर्ण करण्या कडे लोकांचा कल असतो.
कायद्या मुळे काही घडत नाही
समाज सुधारणा ,आणि समाज प्रबोधन झाल्यावर च सुधारणा होतात.

कायद्यातून पळवाटा काढतील म्हणून कायदाच करू नये असा एक सूर दिसतो आहे. हा मुद्दा अजिबात पटत नाही. >>

ह.पा., जिज्ञासा-

नाही तो उद्देश नव्हता माझ्या पोस्टचा. ग्रामीण भागातील वास्तवाचा विचार करून यातून काय पळवाटा निघू शकतात याचा त्या वास्तवाची चांगली माहिती असलेल्यांकडून घेउन त्याचा विचार करून कायद्यातील कलमे बनवावीत असे मला म्हणायचे आहे. कायद्याला पाठिंबा आहेच.

काय आणि कशावर चर्चा सुरू आहे नक्की?

पैसा अचानकपणे मुबलक मिळतो आणि त्यामुळे कष्टाची, स्वतः: काही करण्याची ऊर्मी आणि सवय उरत नाही

म्हणजे मुंबईच्या नोकर्या फक्त मुंबईच्या पोरासाठीच आहेत का ?

स्वतःसाठी करायची उर्मी आहे तर मग मुंबईची पोर का गडचिरोलीत कामाला जात नाहीत ?

इथे अठराचे वय एकवीस करण्यासाठी नसलेल्या किती जणांनी आपल्या मुलीचे लग्न अठराव्या वर्षी लावून दिले आहे? किंवा भविष्यात अठराव्या वर्षी लावून देण्याचा विचार आहे? >>> कृपया असे प्रश्न/मुद्दे नको.
मला स्वतःला मुला मुलींचे लग्नाचे वय २४ असावे असे वाटते

मी ज्या सामाजीक स्तरात आहे त्यांत मुलीचे लग्न २४ वर्षाच्या आसपासच होते.
मध्यम/उच्च स्तरातील लोक मुलींना शिकवतातच, मुलीही सहसा पूर्ण शिक्षण झाल्याशिवाय लग्न करत नाहीत.
२१ आधी मुलीचे लग्न करण्याचे प्रमाण तुरळकच आहे. या तुरळक प्रमाणासाठी हा कायदा आहे का?

निम्न आर्थिक/सामाजिक स्तरातील लोकांच्या काय समस्या आहेत हे विचारात घेतले पाहिजे, हा वर्ग खूप मोठा आहे, दुर्लक्ष करण्याऐवढा लहान नाहिये. तिथे वय १८ वरून २१ केल्याने आता घरी बसलीच आहे मुलगी तर तिला शिकवू पुढे म्हणुन शिकवणार आहेत का, स्वतःच्या पायावर उभे करणार आहेत का? जर मुलींचे नीट शिक्षण झाले पाहिजे हा उद्देश आहे तर सरळ मुलगी/मुलगा ग्रॅज्युएट झाल्याशिवाय लग्न नाही असा कायदा का करू नये मग? निदान ग्रॅज्युएटची परीक्षा दिली (फेल झाला/झाली हरकत नाही) पर्यन्त?
या वर्गात बहुतेक मुलेही ग्रॅज्युएशन पर्यन्त शिकत नाहीत. तेव्हा मुलगी जास्त शिकली तर तिच्याशी लग्न करणार कोण ही पण एक समस्या असते.
या वर्गाचा आर्थिक विकास झाला तर तिथेही कायद्याने परवानगी असूनही लौकर लग्न करण्याचे प्रमाण कमी होईल. जसे आपल्या स्तरावर १८ वर्षाला कायद्याने परवानगी असूनही एवढ्या लौकर कोणी लग्न करत नाही.

जी मुलगी अठराव्या वर्षानंतर सासरी पाठवली गेली असती ती आता पुढे तीन वर्षे बिनकामाची घरी बसणार. तिला पोसावं लागणार हे ओझं.
>>> तीव्र आक्षेप या स्टेटमेंटला.
मुलगा जेव्हा २१ वर्षापर्यंत किंवा पुढे शिकत असतो तेव्हा हेच पालक पोसत नाहीत का? आपली सर्व अपत्ये काही बेसिक फॅसिलीटी मिळून (उदा. शिक्षण) पायावर उभे राहेपर्यंत पोसण्याची तयारी नसेल तर पालक बनण्यापूर्वी विचार करायला पाहिजे. कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या झेपतील व स्त्रीला शारिरीकदृष्ट्या झेपतील एवढ्याच अपत्यांना जन्म देणे समाजात रुजले पाहिजे. त्याऐवजी मुलीला पोसायला नको म्हणून तिचे लवकर लग्न करून देणे हे जबाबदारी झटकणे आहे.

<अरेरे ! लव्ह जिहाद चा बागुलबुवा इथेही आला !>

भाजप समर्थकांच्या मते कायद्याचा खरा हेतू हाच आहे. इथे मायबोलीवरही त्याबद्दल ओ झरतं लिहिलं गेलं होतं. २१ च्या आत मुली भोळ्या नादान असतात. २१ झाल्या की बर वाईटाची परीक्षा येईल आणि आईवडिल सांगतात त्यातंच आपलं भलं आहे, हे कळेल अशी समजूत

इथे अठराचे वय एकवीस करण्यासाठी तयार नसलेल्या किती जणांनी आपल्या मुलीचे लग्न अठराव्या वर्षी लावून दिले आहे? किंवा भविष्यात अठराव्या वर्षी लावून देण्याचा विचार आहे? > ही कमेंट खटकली. इथे कोणीही विरोध वगैरे करत नाही तर भारतासारख्या गरीब देशात एका मोठ्या गटावर काय परिणाम होऊ शकतील त्याची एक बाजू मांडली आहे. हीरा यांच्या सर्व पोस्ट्सला अनुमोदन. त्यांच्यात अजून भर घालायची इच्छा होती पण एकूणच चुकीचे आकलन होऊन चर्चेचा जजमेंटल सुर पाहता माझ्याकडूनही पूर्णविराम. बाकी इथल्या बऱ्याच कमेंट्स वाचून मी भारतात राहत नसून युटोपियात आहे अशी शंका यायला लागलीय.

रात्रीचे चांदणे , तो विशिष्ट समाज /भाग जितका प्रगत तितका कायदा पाळण्याचे प्रमाण जास्त.
पण जिथे शिक्षणाचं महत्त्व नाही, शिक्षणामुळे रो जगार मिळण्याची शक्यता नाही तिथे १८ च्या आत मुलींची लग्ने होण्याचे प्रमाण जास्त आहे.
राष्ट्रीय परिवार आणि आरोग्य सर्वेक्षणात NFHS याची आकडेवारी दिसते.

नुसतं child marriage lockdown गुगल करा. शेकडोनी बातम्या आणि आकडेवार्‍या दिसतील.

त्यामुळे नियमापेक्षा प्रबोधन, शिक्षणाची - त्यावर आधारित रोजगाराची सोय होणं हे जास्त गरजेचं आहे.

तसंच बलात्कार - बेअब्रूच्या भीतीनेही मुलीचं लवकर लग्न लावण्याची प्रवृत्ती असते. यावरही समाजात बदल होणे हाच एक उपाय आहे. तो नुसत्या कायद्याने होणार नाही.

माझे मन,
मानसिकता अशी आहे की मुली कितीही शिकवल्या तरी परक्या घरी जाणार. जन्मघरी त्यांचा उपयोग नाही. मुलगा ' आपल्या ' घरी रहाणार. भले तो अमेरिकेत का असेना. आक्षेप असेल तर तो ह्या मानसिकतेला आणि वस्तुस्थितीला असायला हवा. ती उघड करणाऱ्या स्टेटमेंटला नव्हे.
ब्लॅक कॅट, थोडासा विपर्यास झालाय. शहरातली समृद्धी मिळावी पण शहरातल्या अनिष्ट बाजूचे वाईट परिणाम भोगावे लागू नयेत होऊ नयेत, थोडक्यात healthy जीवनशैली गडचिरोलीतही मिळेल अशी अर्थ/ समाज/ नगरव्यवस्था असावी असे म्हणायचे आहे. म्हणूनच ' हे चांगले आणि वाईट आहे ' असे लिहिले आहे.
जिद्दू, आपण जरूर लिहावे. समाजातल्या विविध स्तरांशी आपला संबंध आहे आणि त्यांच्या समस्यांची म्हणजेच वस्तुस्थितीची जाणीव आहे असे आपल्या एकंदर लिखाणावरून वाटते.

भरत, प्रतिसाद पटला.
मानव, प्रतिसाद बहुतांशी पटला. फक्त तिसरा परिच्छेद आणि 'तुरळक ' शब्द अस्थानी वाटला.