अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

>>>> वरची वाक्ये खास करून यूरो, राज, लिंबूभौ आणि समविचारींकरता. <<<<
धन्यवाद, पण,
रोमनमधे लिहीलेली वाक्ये मायबोलीवर मी वाचूच शकत नाही.
अन तसेही माझे विन्ग्रजी तितकेही चांगले नाही की नेमका अर्थ समजून घेऊ शकेन.

थोडक्यात लांगुलचालनच तुम्ही करु शकतात. दुसर्‍याचे वाकुन बघणे हेच तुम्हाला येते
धन्यवाद.

मी आधीही लिहिलेलं काही काही लोकांना विरोधी पक्षांत राहूनच बोलायला आवडतं किंवा जमतं. त्यात लिंबूटिंबूंची भर घाला.

तरी बरे इथे अजुन ब्रिगेडी अंनिस वगैरे घेउन आले नाही.

<<असं विचारलेलं कुठे दिसलं तुम्हाला?>>
भावना पोहोचल्या.

प्र.भु आणि यो.या. यांना काढताना लोकसहभाग होता?

>>>>> मी आधीही लिहिलेलं काही काही लोकांना विरोधी पक्षांत राहूनच बोलायला आवडतं किंवा जमतं. त्यात लिंबूटिंबूंची भर घाला. <<<<<
कस्ल अचूक ओळखलत भरतराव, अहो पण हे त्या शिन्च्या कॉन्ग्रेस अन राष्ट्रवादीवाल्यान्ना कळत नै ना अजून.... त्यांना कळले असते, तेवढी अक्कल अस्ती तर निदान बीजेपीच्या विरोधात बोलायला तरी त्यांनी मला आमंत्रण धाडले अस्ते, नै का?

असे कसे मिर्चीताई. जनमत मिळाले तर विचारायला हवेच ना. भले इतरांना बहुमत मिळुन सुध्दा त्यांनी नाही विचारले तरी चालेल पण केजरीवाल ने मात्र विचारायलाच हवे नाही का ?

<<प्र भू आणि यो यांना पीएसीमधून काढल्यावर किंवा आभारप्रदर्शनाचे बॅनर्स लावण्याच्या कारणावरून सोशल मिडियावर आपसमर्थकांनी नेत्यांना जितकं सुनावलं आहे >>

<<प्रभु आणि योया आत राहिले किंवा बाहेर ह्याने लोकांच्या/करदात्यांच्या कामांमध्ये काय फरक पडणार होता?>>

मिर्ची ताई खर काय होत आहे की मी जर माला ए कें च काही बरोबर वाटल नाही अस म्हटल की मी त्यांच्या विरोधकांचा समर्थक आहे किंवा व्हायस्सवर्सा हा आणि एवढाच अर्थ काढुन वाद होत रहातात. असो वेळ पुन्हा कधीतरी

2022 पर्यंत राज्यात कोणीही बेघर राहणार नाही >>>> महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात घोषणा
अरे आधी पुढची निवडणुक जिंका तर आधी मग पुढच्या वर्षाचे प्लँनिंग करा. उगाचच हरभर्याच्या झाडावर चढुन यांव आणि त्यांव चालु आहे. ५ वर्षात काय देणार ते सांगा. पुढे काय होईल ते पुढे बघु
हे सगळी सवय त्याने लावली आहे

LIVE- मुंबईमध्ये काही ठिकाणी फ्री-वायफाय सुविधा देणार - अर्थमंत्री

कृपया भक्तांनी फ्री वायफ्फाय कसे देणार हे महाराष्ट्रांच्या अर्थमंत्र्यांना देखील विचारावे. आणि भारती एअरटेल विकत घ्या म्हणणारे आता रिलायंस विकत घेणार आहे का ?

रिलायंस विकत घेणार आहे का ?>> रिलायंसला विकले गेलेले आहेत ते!

कोणत्याही एमटीएनएल अथवा बीएसएनएल कर्मचार्‍याला कंपनीची हालत अशी का झाली असे विचारा १०० पैकी ९० एकच नाव घेतील जे सर्वश्रुत आहे.

मिर्ची ताई

हा हजारो लोक /तज्ञांचा सहभाग कशा साठी? केजरीवालना कशाची भीति वाटते? सरकारचा निर्णय चुकेल ? लोक टीका करतिल?

योया आणि प्रभु या प्रकरणा त्यानी घेतलेला पवित्रा बघता याचाच संशय जास्त येतो.

याच्या विरुद्ध मी तुम्हाला आआप मधलेच उदा. देतो.

करण थापर योयांची मुलाखत घेत होते. पश्न वॅट रद्द करण्याच्या अश्वासनावर आला. हे कशाच्या बेसिसवर कबुल केले आहे असे योया ना विचारल्यावर त्यांनी सांगितले आमची सरळ इकॉनॉमीक थिअरी आहे. टॅक्स कमी केल्यावर मागणी आणि विक्री वाढेल आणि त्यातुनच उत्पन्न कमी होण्या ऐवजी वाढेल.

करण थापर यांनी सांगीतले ही थिअरी म्हणुन ठीक आहे ती प्रत्यक्षात चालत नाही असा सगळीकडचा अनुभव आहे. हे जमले नाही तर तुम्ही काय कराल?

योया यांच उत्तर सुस्पष्ट होत. हे जर जमले नाही तर आम्हाला मन्यकरवे लगेल हे चुकले आहे आणि दर वाढवावे लागतिल. नुकसान करुन आम्ही आमचे म्हणणे रटणार नाही.

आर बी आय जेव्हा व्याज दर किती असावेत हे ठरवते तेव्हा गवर्नर त्यांआ योग्य वाटतो तोच निर्णय घेतत. बाजारतिल तज्ञ, बॅंकाचे इकॉनॉमिस्ट सगळे वेळोवेळी काय अपेक्षित आहे काय बरोबर असेल कसे करयला हवे हे सांगतच असतात. अगदी आंतरराष्ट्रीय आर्थिक संस्था सुद्धा आपले सल्ले पुढे करत असतात.
जो निर्णय होतो त्यावरुन सुद्धा टीका होते घाई झाली, उशिर झाला ,जास्त झाले , कमी झाले सगळेच. म्हणुन ते रोज लोकंना विचारत बसत नाही आता काय करु. तो विश्वास आणि निर्णय त्यांच्यावर सोपवलेला आहे.

यूरो ,

मी भाजप किंवा आप समर्थक नाही . इन फॅक्ट या वेळी भाजपला मत देऊन पस्तावलेल्या असंख्य लोकामधील एक मी आहे .
पण आत्ताच केंद्र सरकार अन महाराष्ट्र सरकार जेवढ काम करतय (?) त्या मानाने आप प्रचंड काम करतय हे मान्य करायला काय हरकत आहे .

दोन्ही राज्यातले आणि केंद्रातले सरकार २०२२-२०२४ च्याच गोष्टी करत आहे त्यावरुन काय कामगिरी असेल याचा अंदाज यायला लागला आहे. मिळालेल्या ५ वर्षात काय करणार आहे याची गोष्ट कोणीच करत नाही आहे. आधी या ५ वर्षातले सांगा मग त्याला एक्स्टेंशन म्हणुन तुम्ही २०२२ वगैरे सालातले बोला कोणी नाही म्हणाले तुम्हाला. पण हाती सत्ता २०१९ पर्यंतची असताना तुम्ही २०२२ ची प्लॅनिंग करत आहे हे जरा काय फारच अति होत आहे असे नाही का वाटत ?

.कोणीही दिली तरी सबसीडी ला विरोधच आहे. सरकार कोणाचे ही असो.सरसकट सबसीडी देणे चुकच आहे.सबसीडी हे इल्युजन आहे, हा पैसा कोणाच्या तरी दुसर्‍याच्या खिशातुन काढावाच लागतो.

तसाच प्रत्येक सामान्य ग़ोष्टीत लोक सहभाग या गोष्टीला ही विरोघ आहे. हा प्रकार माला एस एम एस मागण्या सारखाच वाटतो. लोक सहभाग म्हणजे सगळ्यानी ठरवले मी एकटाच जबाबदार नाही असा पवित्रा वाटतो.

महाराष्ट्र सरकार ने विकासाच सोडाच टोल प्रश्नावर अजुन समाधान्कारक उत्तर दिलेले नाही

अजून एक यू टर्न!
इथे दिल्लीत वाय फाय देतायत म्हणून शिव्या घालणार्‍यांनो ऐका-
महाराष्ट्र सरकार मुंबईत फ्री वायफाय देतंय.

साती ताई

शिव्या? यू टर्न?

.कोणीही दिली तरी सबसीडी ला विरोधच आहे. सरकार कोणाचे ही असो.सरसकट सबसीडी देणे चुकच आहे.सबसीडी हे इल्युजन आहे, हा पैसा कोणाच्या तरी दुसर्‍याच्या खिशातुन काढावाच लागतो. >>> +१०००

सबसीडीचे पैसे श्रींमन्त लोकाकडुन काढावे असा कल असतो. पण त्यामुळे फायदा न होता नुकसानच होते. ( मित्तल , हिंदुजा सारखे लोक परदेशात बसुन व्यवसाय करतात आणि त्या देशाला कर भरतात. त्यामुळे सरकारची तुट वाढते आणि महागाई वाढते. ( दिल्ली बाबत बोलायचे तर दिल्लीतले उद्योग बाहेर जातिल मग तो revenue कमी होईल) मग विज बनवणार्या infra मध्ये गुंतवणुक कमी होते आणि लोड्शेडिंग चालु होते.

त्यापेक्षा कमीत कमी पैसे देउन जास्त वीज कशी उतापादित करता येईल त्यावर काम करुन मण वीज दर कमी केले असते तर योग्य ठरळे असते. मागे मी लिहल्याप्रमाणे गोव्यात दिल्ली पेक्षा दर कमी आहेत. ( indstury साठी तर ते निम्मे आहेत, industry नी जर विज रात्री वापरली तर आजुन २०% सुट). गोव्यानी सरकार आल्यावर लगेच दर कमी नाही केले. त्यावर अभ्यास करुन खर्च कमी केला मग दर कमी केले. तिच गोष्ट पेट्रोल - डिझेल वरिल कर कमी करताना वापरली.

महाराष्ट्र सरकार हे मागच्या सरकार प्रमाणे काम करत आहे त्यामुळे ह्यी मुद्द्यावर मिर्चीताईशी सहमत.

आज जो अर्थसंकल्प सादर झालेला आहे त्यातुन कुणाकुणाला वाटत आहे की मुंबईचे महत्त्व कमी करण्याचा प्रयत्न सुरु झाले आहे. ?

गांधींजींचा नारा होता खेडे स्वयंपुर्ण बनवा मोदींचे नारे आहे सगळा पैसा केंद्राकडे केंद्रीत करा.

>>जनतेच्या अपेक्षा विचारात घेतल्या जातील राजभौ, तंत्रज्ञानासाठी एक्स्पर्टस. स्मित जनतेला जे मिळणार त्यात त्यांच्या अपेक्षा विचारात घेतल्या तर काय चूक आहे? ईथ महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांना न विचारता गोवंश हत्याबंदी केली!<<
जनतेच्या अपेक्षा कसल्या डोबल्याच्या, नाठाळभाऊ. अपेक्षा सिंपल आहेत - २४/७, वाजवी स्पीड आणि बँड्विड्थ अस्णारं नेटवर्क. दॅट्स इट. वर दिलेल्या प्रश्नांचं स्वरुप पहाता त्यांना वाय-फाय्चं ओ कि ठो कळत नसावं हे दिसुन येतंय. तर ते असो.

या प्रश्नावली ऐवजी, आपने आरएफ्पी पब्लिश केली असती तर त्यांचा इंट्रेस्ट जेन्युइन वाटला असता. आम्हाला अशा-अशा प्रकारचं वाय-फाय नेटवर्क ट्प्प्या-टप्प्याने उभारायचं आहे. आमच्या या डिटेल्ड रिक्वायर्मेंट्स आहेत. इच्छुक पार्टींनी आपल्या कामाचा अनुभव, सविस्तर प्रोजेक्ट प्लॅन - टाइमलाइन, कॉस्ट्सकट, अमुक तारखेपर्यंत द्यावा.

प्रोजेक्ट्स असेच लाँच होतात ना? आपच्या सो कॉल्ड उच्चशिक्षितांना याची कल्पना नाहि?

वर लिंबुभाऊंनी म्हटल्याप्रमाणे - धिस साउंड्स लाइक ए रेसिपी फॉर डिझास्टर...

अच्छा, मग आता टास्कफोर्स लोकांकडुन इनपुट्स घेणार म्हणताय. बरं.

केदार जाधव>> +१