नोटबंदी आणि भ्रष्टाचार

Submitted by सई केसकर on 14 December, 2016 - 05:43

गेला महिनाभर नोटबंदी आणि त्यातून जन्माला आलेल्या विविध अपत्यांचा अभ्यास आपण सगळेच करतोय.
निर्णय योग्य आहे किंवा अयोग्य, त्याची अंमलबजावणी चांगली की वाईट, आणि त्याचे पुढील परिणाम कसे होतील यावर प्रचंड आणि दमवून टाकणारी चर्चा झाली आहे. पण नोटबंदी चालू असतानाच, हा निर्णय जे बंद करण्यासाठी घेतला आहे त्यालाच तो प्रोत्साहन देऊ लागलाय हे उघड व्हायला लागलेलं आहे, याचं अगदी भक्त सुद्धा समर्थन करतील. तो म्हणजे भ्रष्टाचार.

नोटबंदी जाहीर केल्यापासून दर दिवसाला सरकार नियम बदलू लागले. पहिला एक आठवडा कुठल्याही व्यक्तीला रोख जुन्या नोटांच्या बदली नव्या नोटा सगळ्या बँकेत मिळायच्या. यासाठी पॅन कार्ड दाखवावे लागायचे. आठवड्याभरातच सरकारनी ते बंद केले कारण "काळा पैसा वाले काही नतद्रष्ट लोक", "भोळ्या भाबड्या गरिबांना" आपले पैसे घेऊन लाईनमध्ये उभे करत आहेत अशा बातम्या उघडकीला आल्या. रेल्वेची तिकिटे जुन्या नोटांनी काढायची परवानगीदेखील लगबगीने मागे घेण्यात आली कारण काही दुष्ट काळा पैसा बाळगणारे लोक जुन्या नोटांनी तिकिटं काढून ती लगेच रद्द करू लागले. परिणामी रेल्वेला नव्या नोटा रिफन्ड करता करता नाकी नऊ आले. गृहिणींच्या खात्यात अडीच लाखापर्यंत कुठलेही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत या आश्वासनाचे एका आठवड्यातच धमकीत रूपांतर झाले. मग मधेच भारतीय बायकांच्या दागिन्यांच्या खणात डोकावण्याची इच्छादेखील व्यक्त झाली (अम्मांनी जाता जाता कान टोचले म्हणून बरं). त्यानंतर प्रधानमंत्रीजींच्या लाडक्या जनधन खात्यांना तंबी द्यावी लागली आणि आज अखेर तो दिवस आला, जेव्हा भ्रष्टाचार मुक्त अशा खाजगी बँकांवरदेखील छापे टाकण्याची वेळआली. महिनाभर ज्या (कॉपरेटिव्ह बँकांना डिवचून) बँकांचे मोदीजी गुणगान करत होते, त्यांच्याच दारी त्यांना पोलीस पाठवायची वेळ आली.

३५ दिवसांत सरकारने ५१ वेगळे वेगळे नियम तयार केले आणि मोडले. आणि त्यावरून सरकारला चांगलेच फैलावर घेण्यात आले आहे. अर्थात, या कोलांट्या उड्या सरकारच्या बेसावधपाणामुळेच झाल्या. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी घेतलेल्या एका निर्णयातून, गोरगरिबांनाही भ्रष्टाचार करू नका असं सांगायची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा प्रश्न चूक बरोबर या चाकोरीच्या बाहेरून बघितला पाहिजे.

आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना भ्रष्टाचार हा असा साधा सोपा काळा-गोरा विषय वाटतो. काही लोक भ्रष्ट असतात, विशेषतः काँग्रेसमधील जवळपास सगळेच लोक भ्रष्ट आहेत. भ्रष्ट लोकांनी साठ वर्षं सत्ता बळकावली आणि भारतात भ्रष्टाचार माजला. तो भ्रष्टाचार बंद करण्यासाठी आणि साठ वर्षं साठलेली घाण साफ करण्यासाठी थोडी कळ सहन केली पाहिजे. आणि बँकांच्या आणि एटीएमच्या बाहेर रांगा लावून आपण देश भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी हा छोटासा त्याग करतोय.

पण या अशा लिनियर विचारसरणीचा एक फार मोठा धोका आहे. तो म्हणजे असा विचार करून त्यात समाधान मानताना आपण एका खूप मोठ्या धडधडीत वास्तवाकडे पाठ फिरवतोय. ते म्हणजे आपण सगळेच भ्रष्ट आहोत. पुढे जाऊन असं देखील म्हणता येईल की हिंदी सिनेमासारखी भ्रष्ट आणि इमानदार असे दोन गटदेखील नसतात. आपण सगळेच कधी कधी भ्रष्ट आणि कधी कधी इमानदार असतो. भ्रष्टाचार हा माणसाच्या विवेकावर जितका अवलंबून असतो तितकाच त्याच्या परिस्थितीवर देखील असतो. भ्रष्टाचार कधी घडतो? एखाद्या भ्रष्ट व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारची सत्ता मिळते. आणि सत्ताधारी असल्याचा फायदा घेऊन ती व्यक्ती भ्रष्टाचार करते. किंवा एखाद्या इमानदार व्यक्तीला सत्ता मिळते, जी टिकवण्यासाठी तिला आजूबाजूच्या दहा भ्रष्ट व्यक्तींच्या गुन्ह्याकडे कानाडोळा करावा लागतो. दोन देवाणघेवाण करणाऱ्या माणसांना एकाच सोयीच्या मार्गाने कर बुडवता येतो (रोकड देऊन) तेव्हा भ्रष्टाचार घडतो. किंवा निकाल काय लावायचा आहे हे आधीच ठरवून जेव्हा एखादा अभ्यास किंवा एखादा उपक्रम राबवला जातो तिथे भ्रष्टाचार घडतो.

जेव्हा आपण सत्ता हा शब्द ऐकतो तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर गांधी टोपी, कडक स्टार्च केलेला कुडता, जॅकेट घालून लाल दिव्याच्या गाडीतून चाललेला राजकारणी डोळ्यासमोर येतो. पण नोटबंदी करून मोदींनी जनधन खाती बाळगणाऱ्या गरिबांच्या हाती देशाची आर्थिक सत्ता देऊन टाकली. जी व्यक्ती कर भरण्यास आजन्म पात्र नव्हती, जिला घाई गडबडीत कुठल्यातरी पुढच्या सोयीसाठी बँकेत खाते उघडावे लागले, आणि ते खाते चालू अवस्थेत ठेवण्यासाठी लागणारा पैसादेखील त्या व्यक्तीच्या हातात नाही, अशा व्यक्तींना आहेत ते पैसे खात्यावर जमा करायला भाग पाडून मोदींनी त्यांच्या हाती कधीही नसलेली सत्ता त्यांना मिळवून दिली. आणि अर्थातच भ्रष्टाचार घडण्यासारखी स्थिती निर्माण करून दिली.

जेव्हा एखादी गरीब व्यक्ती १०-२० % कमिशन घेऊन एखाद्या धनाढ्य व्यक्तीला जुन्या नोटा नवीन नोटांमध्ये बदलून देते, तेव्हा त्या गुन्ह्याचे समर्थन करायला तिच्याकडे कित्येक भावनिक कारणे असतात. पण सगळ्यात महत्वाचे कारण हे असते की आजवर कुणीही त्यांच्या खात्यात एकरकमी दोन लाख टाकलेले नसतात. आणि इतक्या सोप्या मार्गाने त्यांना कधीही वीस हजार मिळालेले नसतात. कुठलेही तात्विक आवाहन हातात असलेल्या सोप्या वीस हजार रुपयांपुढे निष्प्रभ ठरते. आणि जनधन खात्यांपासून ते २ जी पर्यंत सगळ्या पातळ्यांवरच्या भ्रष्टाचाराला या एकाच मानसिकतेतून बघता येते. भ्रष्टाचार करण्यासारख्या परिस्थितीत आल्यावर भ्रष्टाचार न करणे अवघड असते. आणि मानवी सद्सदविवेकाचा जर बेल कर्व काढायचे कुणी कधी धाडस केले, तर सच्चे इमानदार लोक हे नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशनच्या बाहेर फेकले गेलेले आऊटलायर्स असतील.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

लोक एव्हढे ईमानदार आहेत, ॲक्चुअल/टोटल इंन्कम डिक्लेर करण्या इतपत?..
<<

जर लोक मुळातच इमानदार नसतील, तर नोटबंदीच्या पोकळ बडग्याला जुमानतील असं कसं काय वाटतं तुम्हाला? Lol

लाखोंच्या नव्या नोटा रेड्समधे जप्त होताहेत, त्या बातम्या वाचून काही अर्थबोध होत नाहिये का?

अन छापेच टाकायचे होते, तर मी म्हटलो तसे, जीपीएस चिप, रेडिओअ‍ॅक्टिव इंकवाल्या नोटा राजरोस पसरवून आधीही टाकता आलेच असते!

लोकांना रिझनेबल टॅक्स दिलेला चालतो. डायरेक्ट प्लस इन्डायरेक्ट टॅक्स मिळून एकूण २०%पेक्षा जास्त नको, असे अनेक दिग्गज इकॉनॉमिस्ट्सने सांगितलेलं आहे शिवाजी महाराजांची चौथाई, उर्फ २५% होती. प्लस या टॅक्सच्याबदल्यात लोकांना रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य इ. मिळायला हवं. नुसती राज्यकर्त्यांची नोकरशाही पोसली जाताना दिसायला नको.

>>>समजा आज निवडणूका झाल्या तर लाखो रुपयांची खैरात होत असे ती आज कशी होईल? नोटा पुरेश्या झाल्यानंतर आणि पुन्हा काळे व्यवहार सुरू झाल्यानंतर हे प्रकार पुन्हा सुरू होऊ शकतील. त्याला बराच वेळ लागेल व तेवढ्या अवधीत बरेच अनअकांऊंटेड पैसे अकाऊंट फॉर होतील.

पण म्हणजे फक्त निवडणुका हाणून पाडण्यासाठी मोदींनी हे केले का?
मग त्याऐवजी निवडणूक खर्च आरटीआय च्या खाली का नाही आणले? यापेक्षा ते जास्त स्तुत्य पाऊल नाही का? स्वतः पासून का नाही सुरुवात केली?

>>>लोकांना रिझनेबल टॅक्स दिलेला चालतो. डायरेक्ट प्लस इन्डायरेक्ट टॅक्स मिळून एकूण २०%पेक्षा जास्त नको, असे अनेक दिग्गज इकॉनॉमिस्ट्सने सांगितलेलं आहे शिवाजी महाराजांची चौथाई, उर्फ २५% होती. प्लस या टॅक्सच्याबदल्यात लोकांना रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य इ. मिळायला हवं. नुसती राज्यकर्त्यांची नोकरशाही पोसली जाताना दिसायला नको.

+१

>>यात विशेष कौतुक आणि चीड या गोष्टीची येते की मोदींचे हे खाजगी कंपन्यांच्या जाहिरातीत येणं (जे कुठल्याही देशात असं लीलया होत नाहि)<<

नेत्याच्या संमतीने तर कधी संमतीशिवाय असले प्रकार होतात, अमेरिकेत सुद्धा. सिचुएशनच्या ग्रॅविटिनुसार संबंधित नेता त्याकडे दुर्लक्श करतो किंवा डिसंवाव करतो. नो बिगी...

एक उदाहरण पेट्रोल पंप! आठ दिवसांपूर्वी तर शिरवळच्या टोलवरही घेत होते, किमान दोनशेचा टोल तेथे लागू नसूनही. बाकी जाहीर न केलेल्याही अनेक ठिकाणी अजूनही जुन्या नोटा घेत आहेत. ज्यांना ज्यांना त्या डिपॉझिट करणे शक्य आहे ते त्या घेत आहेत.
<<

हे सगळं तुम्हाला कसं समजलं?

एकतर तुमच्याकडे अजूनही जुन्या नोटा शिल्लक आहेत, व तुम्ही त्या नोटा तुमच्या बँकेत न भरता तिथे खपवून पाहता आहात याचाच अर्थ तुम्ही लै मोठाल्ले घपले केलेले आहेत, व तुमच्याकडे बरीच अनअकाउंटेबल कॅश आहे.

किंवा, तुम्ही सपशेल थापा मारीत आहात.

किंवा तिसरं,
ज्यांना शक्य आहे ते घेत आहेत, याचाच अर्थ, ती पैसे व्हाईट करायची पळवाट आहे. उद्यापर्यंत मेडिकल स्टोअर्सवाल्यांनाही घ्यायला सांगितल्या आहेत सरकारने.

पुन्हा एकदा सांगतो,

कैच्याकैच समर्थन करायलेत तुम्ही.

ह्म्म... म्हणजे बीजेपीने परिस्थिती सुधारावी म्हणुन कितीही उपाय केले तरी हे असह्य लाचखाऊ लोक त्यातही पळवाटा शोधुन दुरुपयोग करत रहाणार.

नशिब, 'नि:पक्षपातीपणाचा' जो बुरखा पहिल्या २-३ प्रतिसादांत दाखवायचा प्रयत्न झाला तो फाडला गेला. आणि हे कौतुक नाही, गैरसमज करुन घेऊ नका.

आणि त्या बप्पी लाहिरीचा मुद्दा का मधे आणलाय हे कळतच नाही. त्याने असंख्य अल्बम्स केलेत, प्रायव्हेट गाण्याचे प्रोग्राम्स करतो. प्रायव्हेट प्रोग्राम्स करायला सेलीब्रेटींना प्रचंड पैसे मिळतात. त्याने हिंदी सोडून इतरही भाषांत संगीत दिलय. क्लासेस चालतात... सोन्याचा शर्ट घ्यायला हे बक्कळ आहे. उगाच काहीही मुद्दे आणायचे मधे.

सई, 'एखादी कामवाली बाई १५ वर्ष भांडी घासून घरात पैसे साठवते आहे. तिने सगळे पैसे ५०० १००० च्या नोटांमध्ये साठवलेले आहेत. महिन्याला २००० प्रमाणे एका वर्षाचे २४. असे तिनी १० वर्ष साठवले आणि नोटबंदी मुळे अचानक खात्यात भरले.' >> त्या बाईला तिचे स्वतःचे पण खर्च असतील. ते वजा जाता किती शिल्लक राहील हे ही आहे. आणि म्हणुनच खाती चालू केली ना तशा लोकांसाठी. आणि आयकरवाल्यांना अशांची तपासणी करताना खरे-खोटे कळायची उमज असणारच की. त्यासाठी ते काय करणार हे गुप्त राहु दे की.

भ्रष्टाचार काय लोक मिळेल तिथे करणारच. त्यातुनच मार्ग काढत कमी करायचा आहे.

सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेल्यावर त्याला प्रत्युत्तर म्हणुन पैसेखाऊ लोकांनी नवीन मार्ग अवलंबायला सुरुवात केली तर तर हाणुन पाडायला नवीन नियम करावेच लागणारच की सरकारला. की सरकारला स्वप्न पडायला हवे होते सगळ्याच्या सगळ्या पळवाटा दाखवणारं?
आणि दुसरीकडे, हे नियम बदलले नसते किंवा नवीन कठोर नियम लागू केले नसते तर तिथेही लेख आले असतेच ना की 'हे जे चाल्लय ते थांबवत का नाही?बदलत का नाही?'.

हा एक मुद्दा मांडला जातोय, 'हेतु चांगला पण सरकार अंमलबजावणीला कमी पडले', तो मान्य. पण पुन्हा हेच की १३२ कोटी लोकांचा बलाढ्य देशात हे करणे यासाठी कितीही तयारी केली तरी पुरी पडणार नाही. गुप्त ठेवावे तरी विरोधक बोलणार, उघड करावे तरी बोलणार.

एकुण काय दोन्हीकडुन मार.

काही मुद्दे पटले जसे की, 'आधी सगळ्यांना पैसे भरु द्यायचे होते व नंतरच कारवाई करायला हवी होती', पण त्याची कायदेविषयक योग्य-अयोग्य जाण मलातरी नाही की असे करता आले असते का? एकदा खात्यात पैसे गेलेत म्हटल्यावर पांढरे करायला वेळ लागणार नाही.

फुडस्टँप्स द्यायला हवे होते हा मुद्दा योग्य वाटला... पण घेणारा खरच गरजू आहे की नाही ते कसे ठरवता आले असते?

सर्वात पटलेला प्रॉब्लेम म्हणजे, रोज मजूरीवर काम करणार्‍यांना किंवा छोट्या विक्रेत्यांना त्रास होतोय. तर तो सरकार कमी करत नसेल तर समाजाने कसा कमी करायचा याबद्दल लिहा की.

सरकारनी त्रास कमी व्हावा याकरता अत्यावश्यक सेवांना पैसे देताना जुन्या नोटा चालतील अशी सोय केली पण त्याचबरोबर अशीही सोय उपलब्ध करुन द्यावी की, 'ज्यांना ज्या प्रकारचा त्रास होतोय त्यांना त्याची सविस्तर (म्हणजे कोणाल, कुठे, कसा त्रास होतोय) तक्रार करता येईल व सरकार त्यात लक्ष घालून तो त्रास कमी करायची प्रयत्न करेल'.

ज्यांना गैरसोय होतीये त्यांना तुमची गैरसोय लवकरात लवकर संपावी या शुभेच्छा.

>>>>लाखोंच्या नव्या नोटा रेड्समधे जप्त होताहेत, त्या बातम्या वाचून काही अर्थबोध होत नाहिये का?<<<<

बँकेकडे नव्या नोटा आल्या. बँकेच्या अधिकार्‍याला दमदाटी झाली. समजा दहा लाखाच्या जुन्या नोटा स्वीकारायला लावून नव्या तितक्याच रकमेच्या नोटा धाकदपटशाने मिळवल्या तर जुन्या नोटा शासनाकडे जाणार, नाही का? आता त्या नोटांचा हिशोब नसेल तर बँक मॅनेजरची चौकशी! तो नांवे सांगणार. ती त्याने सांगू नयेत म्हणून त्याला कमिशन किंवा धमकी!

त्यात समजा मॅनेजर स्वतःहूनचच सामील असला तर निराळेच!

पण हे सगळे होताना नव्या नोटा कोणाला दिल्या गेल्या ह्याचे काहीतरी रेकॉर्ड ठेवावेच लागणार. ते रेकॉर्ड खोटे ठेवता येणार नाही. बेहिशोबी पैश्यांच्या बदल्यात हिशेबातले पैसे दिले गेले की स्क्रुटिनी होणारच.

आणि नव्या नोटा पकडल्या जात आहेत जुन्याही पकडल्या जात आहेत. हेही बर्‍याचजणांसाठी नवीन आहे. Happy

पण म्हणजे फक्त निवडणुका हाणून पाडण्यासाठी मोदींनी हे केले का?
मग त्याऐवजी निवडणूक खर्च आरटीआय च्या खाली का नाही आणले? यापेक्षा ते जास्त स्तुत्य पाऊल नाही का? स्वतः पासून का नाही सुरुवात केली?
<<

सई,

याचसाठी तुम्हाला वेल्कम टु क्लब म्हटले होते त्यांनी.

फक्त राष्ट्रद्रोही क्लब ऐवजी त्यांनी "पोलिटिकली अनकरेक्ट" शब्द वापरले होते Wink

असो.

सध्या मी चाल्लो पापलेट भाजायला. बुधवार आहे आज Wink

बँकेकडे नव्या नोटा आल्या. बँकेच्या अधिकार्‍याला दमदाटी झाली
<<

अग आई गं! कस्ला विनोदी लेखक मिळालाय माबोल!! पुरे. पोट दुखलं माझं.

>>>>पण म्हणजे फक्त निवडणुका हाणून पाडण्यासाठी मोदींनी हे केले का?<<<<

Proud

अहो असं काय करताय? तुम्ही जी उदाहरणं देताय त्यावर मी उत्तर देतोय. मी कुठे म्हणालो की फक्त निवडणूक खर्चासाठी केले? Proud उगीच मी जे बोललोच नाही ते कशाला चिकटवताय?

>>जर लोक मुळातच इमानदार नसतील, तर नोटबंदीच्या पोकळ बडग्याला जुमानतील असं कसं काय वाटतं तुम्हाला? <<

मुद्दा उत्पन्न सिस्टम मध्ये येण्याचा आहे. ती प्रक्रिया पुर्ण झाली कि टॅक्सचोरांच्या मुसक्या कशा बांधल्या जातील ते बघायला तयार राहा... Lol

झाडु, खालील मुद्दे पटले.

बिल्डर लोक ६०-४० करतात म्हणून आपण ओरडतो, पण तो बिल्डर, किंवा कच्ची पावती देणारा सोनार, हे सगळे आपल्याला व्हाईट पर्चेसचा ऑप्शन देतच असतात. आपण स्वतः ब्लॅक पेमेंट पसंत करतो, कारण त्यावर द्यावा लागणारा टॅक्स आपल्याला चुकवायचा असतो.

टॅक्स रेव्हेन्यु वाढवायचा सेन्सिबल उपाय म्हणजे टॅक्सचे दर कमी करणे, व अधिकाधिक लोकांना टॅक्सेबल ब्रॅकेटमधे आणणे.

>>>>हे सगळं तुम्हाला कसं समजलं?<<<<

१. इतर धाग्यांवर अनेकदा मी लिहिले की रविवार पेठेत काही व्यावसायिक अजूनही जुन्या नोटा घेत आहेत, कोणाला खपवायच्या असतील तर मी त्यांचा नांव पत्ता देऊ शकेन.

२. मी शिरवळच्या टोलनाक्यावर (फक्त ऐंशी रुपये टोल असूनही) पाचशे रुपयाची जुनी नोट ऑफर केली आणि मला शांतपणे सुट्टे परत देण्यात आले.

३. पेट्रोल पंपांवर ३ डिसेंबर्पर्यंत पाचशेच्या की हजारच्या (नेमकी कोणती ते आत्ता आठवत नाही) नोटा चालत होत्या. मी स्वतःच पेट्रोल भरले.

माझ्याकडे जुन्या नोटा का नसाव्यात? उगाच वैयक्तीक प्रतिसाद देऊ नका कृपया. Happy

>>>>ज्यांना शक्य आहे ते घेत आहेत, याचाच अर्थ, ती पैसे व्हाईट करायची पळवाट आहे<<<<

झाडू,

तुम्ही काय बोलत आहात हे तुम्हाला समजत असेल अशी आशा बाळगतो.

अहो जे घेत आहेत ते त्यांच्या व्यवसायातील उत्पन्न म्हणून बँकेत भरू शकतात ३० डिसेंबरपर्यंत म्हणून घेत आहेत. पळवाट कसली त्यात? तो सरळ व्यवहार आहे. समजा मी जर माझ्या बँकेत नोटा भरू शकतो हे मला माहीत आहे तर मीही नाही का घेणार जुन्या नोटा??

हा ज्याचा त्याचा निर्णय आहे. काही व्यावसाइक त्या नोटा घेत आहेत.

मला तर ती क्लब चर्चा फुल डोक्यावरून जातीय.
बेफी, तुम्ही जरा सॉफ्ट टार्गेट वाटताय त्यातल्या त्यात दादागिरी करायला.

पण एक मात्र नक्की. युपीच्या निवडणुकेच्या निकालांची मी खूप उत्सुकतेने वाट बघत आहे.

फी, तुम्ही जरा सॉफ्ट टार्गेट वाटताय त्यातल्या त्यात दादागिरी करायला.<<<<

अगदी अवश्य करा. Happy

पण एक मात्र नक्की. युपीच्या निवडणुकेच्या निकालांची मी खूप उत्सुकतेने वाट बघत आहे.<<<<

सगळेच बघत आहेत. पण मला वाटते ह्यावेळी अखिलेश निवडून येणार. त्या माणसात काहीतरी जादू आहे असे वाटते.

तुम्ही काय बोलत आहात हे तुम्हाला समजत असेल अशी आशा बाळगतो.>>>>> Lol अशा कधीही न पुर्‍या होणार्‍या आशा बाळगू नये हे तुम्हाला मोदी सरकारनी शिकवलं नाही का बेफिकिर.
त्यांना जाऊ द्या पापलेट भाजायला. कशाला उगाच प्रश्न विचारुन इथे थांबवता? पानोपानं पिरपिर सुरु होईल परत. भावनांचा उद्वेग फक्त. बाकी मुद्दे साधेच.

झाडुंचा हा मुद्दा पण बरोबर पण त्याला बीजेपी जबाबदार नाही. बीजेपी आत्ताच आलंय आणि इतक्या कमी काळात हे करणे शक्य नाही.
>> या टॅक्सच्याबदल्यात लोकांना रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य इ. मिळायला हवं.

बँक ऑफ महाराष्ट्र - पर्वती शाखा

दहा कोटी बेहिशोबी नोटा लॉकर्समध्ये सापडल्या. आयकर विभागाने घातलेल्या धाडीत ह्या नोटा सापडल्या.

असे वृत्त आत्ता व्हॉट्स अ‍ॅपवर मिळाले.

>>>>टॅक्स रेव्हेन्यु वाढवायचा सेन्सिबल उपाय म्हणजे टॅक्सचे दर कमी करणे, व अधिकाधिक लोकांना टॅक्सेबल ब्रॅकेटमधे आणणे.<<

सहमत. पण उत्पन्नाचे सगळे सोर्सेस सिस्टम मध्ये आणल्याशिवाय टॅक्स ब्रॅकेट कसं ठरवणार? लोक एव्हढे ईमानदार आहेत, ॲक्चुअल/टोटल इंन्कम डिक्लेर करण्या इतपत?..<<

सेव्ड बाय दि पापलेट? ठळक केलेल्या प्रश्नाला सोयीनुसार बगल देण्यात आलेली आहे... Lol

मि. वैद्य,

वैयक्तिक प्रतिसाद, तो ही संबंध नसताना.

मंदार जोशीनंतर मला मायबोलीवर फिजिकल थ्रेट देणारे तुम्ही एकमेव आहात. अ‍ॅदमिन्कृपा तुमच्यावर अशीच राहो.

टिनपॉट व्यक्ती म्हणून तुम्हाला फाट्यावर मारलेलं आहेच. माझ्याबद्दल बकवास करण्यापासून दूर रहा, असे सुचवितो. अन्यथा, क्रॉसफिटसकट तुम्हाला फार पूर्वी आमंत्रण दिलेले आहेच

अमेरिका, स्वीडन इ. मधे लाच घेणे बंद झाले का? ................. जरा गुगल करून सांगा
काही गूगल करायला नको, जिथे पैसा तिथे लाच. चांगली वाईट माणसे सगळीकडेच. भारतात शिंची लोकसंख्याच प्रचंड.
अमेरिकेत जर एका बँकेत कर्जासाठी एक दिवसात २० अर्ज येत असतील तर दोन कारकून ते एका दिवसात निपटतील. पण भारतात तिथे ५०० अर्ज येतात. चार कारकून सुद्धा एका दिवसात ते काम संपवू शकत नाहीत. मग काय, द्या लाच, करून घ्या काम लवकर - दररोज खेटे घालण्यापेक्षा एकदाच थोडे जास्त पैसे दिले की काम होते.
असे सगळीकडेच.

अहो, प्रत्येक लाच घेणार्‍याला पकडून कायदेशीर चौकशी करायची तर पोलीस तरी पुरेसे पडतील का? म्हणजे बरेच जण सुटणार.
मी तर ऐकले की रस्त्यावर अपघात झाला तर अपघात झाला म्हणून पोलीसला बोलवावे तर त्यालाहि हजार रुपये दिल्याशिवाय तो येत नाही. कुठे कुठे जाणार? लाल दिवे तोडणारे, वन वे मधून उलटे जाणारे कित्येक.

वाईट आहे.
बाकी सरकारात लाच देऊन बांधकामाची कंत्राटे मिळवणे हे इथे सर्वांना माहित आहे. अलास्का च्या अनेक वर्षे सिनेटर असलेल्या बड्या धेंडाला सुद्धा पकडले नि पाठवले. असे भारतातहि होत असेलच. करतात प्रयत्न बिचारे
लोक, अगदीच काही वाईट नसतात सगळेच.

राज,

तुमच्या पोस्टीला उत्तर आधीच दिलेले आहे. दिसले नाही का?

याच पानावर आहे, पुन्हा पोस्ट करतो.

>>

झाडू | 14 December, 2016 - 21:44

लोक एव्हढे ईमानदार आहेत, ॲक्चुअल/टोटल इंन्कम डिक्लेर करण्या इतपत?..
<<

जर लोक मुळातच इमानदार नसतील, तर नोटबंदीच्या पोकळ बडग्याला जुमानतील असं कसं काय वाटतं तुम्हाला? हाहा

लाखोंच्या नव्या नोटा रेड्समधे जप्त होताहेत, त्या बातम्या वाचून काही अर्थबोध होत नाहिये का?

अन छापेच टाकायचे होते, तर मी म्हटलो तसे, जीपीएस चिप, रेडिओअ‍ॅक्टिव इंकवाल्या नोटा राजरोस पसरवून आधीही टाकता आलेच असते!

लोकांना रिझनेबल टॅक्स दिलेला चालतो. डायरेक्ट प्लस इन्डायरेक्ट टॅक्स मिळून एकूण २०%पेक्षा जास्त नको, असे अनेक दिग्गज इकॉनॉमिस्ट्सने सांगितलेलं आहे शिवाजी महाराजांची चौथाई, उर्फ २५% होती. प्लस या टॅक्सच्याबदल्यात लोकांना रस्ते, वीज, पाणी, शिक्षण, आरोग्य इ. मिळायला हवं. नुसती राज्यकर्त्यांची नोकरशाही पोसली जाताना दिसायला नको.

<<

हे वरचं पापलेट भाजायच्या आधिचं आहे. तुमच्या ट्रंपजींवर टॅक्स चोरीचे आरोप होते म्हणे? टॅक्स "वाचवणे" गुन्हा नसतो, असंही म्हणे? @ राज.

>> तुमच्या ट्रंपजींवर टॅक्स चोरीचे आरोप होते म्हणे<<

इथे टॅक्स इवेजन फेलनी आहे, दीर्घकाळ जेलटाइम होउ शकतो. आणि आयआरेसच्या फेर्यात पडलेला माणुस सहजासहजी सुटत नाहि. तर वरच्या बातमी संदर्भात, एकतर तुम्हाला अपुरी माहिती मिळालेली आहे किंवा टॅक्सलाॅजच्या बाबतीत अजुन अंधारात आहात...

बाय्दवे, ठळक केलेल्या वाक्याला ऊत्तर देण्याची सक्ती नाहि; तुमच्याच माहितीकरता सांगत होतो...

Pages