नोटबंदी आणि भ्रष्टाचार

Submitted by सई केसकर on 14 December, 2016 - 05:43

गेला महिनाभर नोटबंदी आणि त्यातून जन्माला आलेल्या विविध अपत्यांचा अभ्यास आपण सगळेच करतोय.
निर्णय योग्य आहे किंवा अयोग्य, त्याची अंमलबजावणी चांगली की वाईट, आणि त्याचे पुढील परिणाम कसे होतील यावर प्रचंड आणि दमवून टाकणारी चर्चा झाली आहे. पण नोटबंदी चालू असतानाच, हा निर्णय जे बंद करण्यासाठी घेतला आहे त्यालाच तो प्रोत्साहन देऊ लागलाय हे उघड व्हायला लागलेलं आहे, याचं अगदी भक्त सुद्धा समर्थन करतील. तो म्हणजे भ्रष्टाचार.

नोटबंदी जाहीर केल्यापासून दर दिवसाला सरकार नियम बदलू लागले. पहिला एक आठवडा कुठल्याही व्यक्तीला रोख जुन्या नोटांच्या बदली नव्या नोटा सगळ्या बँकेत मिळायच्या. यासाठी पॅन कार्ड दाखवावे लागायचे. आठवड्याभरातच सरकारनी ते बंद केले कारण "काळा पैसा वाले काही नतद्रष्ट लोक", "भोळ्या भाबड्या गरिबांना" आपले पैसे घेऊन लाईनमध्ये उभे करत आहेत अशा बातम्या उघडकीला आल्या. रेल्वेची तिकिटे जुन्या नोटांनी काढायची परवानगीदेखील लगबगीने मागे घेण्यात आली कारण काही दुष्ट काळा पैसा बाळगणारे लोक जुन्या नोटांनी तिकिटं काढून ती लगेच रद्द करू लागले. परिणामी रेल्वेला नव्या नोटा रिफन्ड करता करता नाकी नऊ आले. गृहिणींच्या खात्यात अडीच लाखापर्यंत कुठलेही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत या आश्वासनाचे एका आठवड्यातच धमकीत रूपांतर झाले. मग मधेच भारतीय बायकांच्या दागिन्यांच्या खणात डोकावण्याची इच्छादेखील व्यक्त झाली (अम्मांनी जाता जाता कान टोचले म्हणून बरं). त्यानंतर प्रधानमंत्रीजींच्या लाडक्या जनधन खात्यांना तंबी द्यावी लागली आणि आज अखेर तो दिवस आला, जेव्हा भ्रष्टाचार मुक्त अशा खाजगी बँकांवरदेखील छापे टाकण्याची वेळआली. महिनाभर ज्या (कॉपरेटिव्ह बँकांना डिवचून) बँकांचे मोदीजी गुणगान करत होते, त्यांच्याच दारी त्यांना पोलीस पाठवायची वेळ आली.

३५ दिवसांत सरकारने ५१ वेगळे वेगळे नियम तयार केले आणि मोडले. आणि त्यावरून सरकारला चांगलेच फैलावर घेण्यात आले आहे. अर्थात, या कोलांट्या उड्या सरकारच्या बेसावधपाणामुळेच झाल्या. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी घेतलेल्या एका निर्णयातून, गोरगरिबांनाही भ्रष्टाचार करू नका असं सांगायची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा प्रश्न चूक बरोबर या चाकोरीच्या बाहेरून बघितला पाहिजे.

आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना भ्रष्टाचार हा असा साधा सोपा काळा-गोरा विषय वाटतो. काही लोक भ्रष्ट असतात, विशेषतः काँग्रेसमधील जवळपास सगळेच लोक भ्रष्ट आहेत. भ्रष्ट लोकांनी साठ वर्षं सत्ता बळकावली आणि भारतात भ्रष्टाचार माजला. तो भ्रष्टाचार बंद करण्यासाठी आणि साठ वर्षं साठलेली घाण साफ करण्यासाठी थोडी कळ सहन केली पाहिजे. आणि बँकांच्या आणि एटीएमच्या बाहेर रांगा लावून आपण देश भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी हा छोटासा त्याग करतोय.

पण या अशा लिनियर विचारसरणीचा एक फार मोठा धोका आहे. तो म्हणजे असा विचार करून त्यात समाधान मानताना आपण एका खूप मोठ्या धडधडीत वास्तवाकडे पाठ फिरवतोय. ते म्हणजे आपण सगळेच भ्रष्ट आहोत. पुढे जाऊन असं देखील म्हणता येईल की हिंदी सिनेमासारखी भ्रष्ट आणि इमानदार असे दोन गटदेखील नसतात. आपण सगळेच कधी कधी भ्रष्ट आणि कधी कधी इमानदार असतो. भ्रष्टाचार हा माणसाच्या विवेकावर जितका अवलंबून असतो तितकाच त्याच्या परिस्थितीवर देखील असतो. भ्रष्टाचार कधी घडतो? एखाद्या भ्रष्ट व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारची सत्ता मिळते. आणि सत्ताधारी असल्याचा फायदा घेऊन ती व्यक्ती भ्रष्टाचार करते. किंवा एखाद्या इमानदार व्यक्तीला सत्ता मिळते, जी टिकवण्यासाठी तिला आजूबाजूच्या दहा भ्रष्ट व्यक्तींच्या गुन्ह्याकडे कानाडोळा करावा लागतो. दोन देवाणघेवाण करणाऱ्या माणसांना एकाच सोयीच्या मार्गाने कर बुडवता येतो (रोकड देऊन) तेव्हा भ्रष्टाचार घडतो. किंवा निकाल काय लावायचा आहे हे आधीच ठरवून जेव्हा एखादा अभ्यास किंवा एखादा उपक्रम राबवला जातो तिथे भ्रष्टाचार घडतो.

जेव्हा आपण सत्ता हा शब्द ऐकतो तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर गांधी टोपी, कडक स्टार्च केलेला कुडता, जॅकेट घालून लाल दिव्याच्या गाडीतून चाललेला राजकारणी डोळ्यासमोर येतो. पण नोटबंदी करून मोदींनी जनधन खाती बाळगणाऱ्या गरिबांच्या हाती देशाची आर्थिक सत्ता देऊन टाकली. जी व्यक्ती कर भरण्यास आजन्म पात्र नव्हती, जिला घाई गडबडीत कुठल्यातरी पुढच्या सोयीसाठी बँकेत खाते उघडावे लागले, आणि ते खाते चालू अवस्थेत ठेवण्यासाठी लागणारा पैसादेखील त्या व्यक्तीच्या हातात नाही, अशा व्यक्तींना आहेत ते पैसे खात्यावर जमा करायला भाग पाडून मोदींनी त्यांच्या हाती कधीही नसलेली सत्ता त्यांना मिळवून दिली. आणि अर्थातच भ्रष्टाचार घडण्यासारखी स्थिती निर्माण करून दिली.

जेव्हा एखादी गरीब व्यक्ती १०-२० % कमिशन घेऊन एखाद्या धनाढ्य व्यक्तीला जुन्या नोटा नवीन नोटांमध्ये बदलून देते, तेव्हा त्या गुन्ह्याचे समर्थन करायला तिच्याकडे कित्येक भावनिक कारणे असतात. पण सगळ्यात महत्वाचे कारण हे असते की आजवर कुणीही त्यांच्या खात्यात एकरकमी दोन लाख टाकलेले नसतात. आणि इतक्या सोप्या मार्गाने त्यांना कधीही वीस हजार मिळालेले नसतात. कुठलेही तात्विक आवाहन हातात असलेल्या सोप्या वीस हजार रुपयांपुढे निष्प्रभ ठरते. आणि जनधन खात्यांपासून ते २ जी पर्यंत सगळ्या पातळ्यांवरच्या भ्रष्टाचाराला या एकाच मानसिकतेतून बघता येते. भ्रष्टाचार करण्यासारख्या परिस्थितीत आल्यावर भ्रष्टाचार न करणे अवघड असते. आणि मानवी सद्सदविवेकाचा जर बेल कर्व काढायचे कुणी कधी धाडस केले, तर सच्चे इमानदार लोक हे नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशनच्या बाहेर फेकले गेलेले आऊटलायर्स असतील.

विषय: 
Group content visibility: 
Public - accessible to all site users

नोट बंदी नंतर या आधी मायबोलीवर चुकूनही राजकारणावर न बोललेले ID आता बोलू लागले आहे,----- शेपटावर पाय ! एकाच उत्तर - पैसा ; चांगल्या चांगल्यांना वाईट बनवतो / बनायला भाग पाडतो, डोळ्यावर झापडं लागतात, सदसद्विवेकबुद्धी काम करेनाशी होते, तारतम्य लयाला जातं.

>> राजसी , Don't you think you are really putting a serious charge on people (I hope) you don't know

नोटाबंदीनंतरच्या पेरण्या (क्षेत्र हेक्टरमध्ये)
११ नोव्हेंबर – १ कोटी ४६ लाख
१८ नोव्हेंबर – २ कोटी ४१ लाख
२५ नोव्हेंबर – ३ कोटी २७ लाख
२ डिसेंबर – ४ कोटी १५ लाख

>> राजसी , Don't you think you are really putting a serious charge on people (I hope) you don't know

थँक यू केदार. या बायनरी डिस्कशनची सुद्धा आम्हाला आता सवय झाली आहे. आम्ही मोदींना विरोध करतो म्हणजे आमच्याकडे भरपूर काळा पैसा असणार. काळा पैसा नसणारे मोदींना विरोध करूच शकत नाहीत. पण जिथे लॅरी समर्स, अमर्त्य सेन, कौशिक बसू, रघुराम राजन, मनमोहन सिंग अशा इकॉनॉमिक्स कोळून प्यायलेल्या लोकांना कुठलही भान न ठेवता शिव्या दिल्या जातायत तिथे आमच्या सारख्यांच्या काय टिकाव?

>>>>आम्ही मोदींना विरोध करतो म्हणजे आमच्याकडे भरपूर काळा पैसा असणार.<<<<

मोदींच्या निर्णयाचे समर्थन करणार्‍यांवर काल ह्याच धाग्यावर खूप काळा पैसा बाळगल्याचा आरोप झाला आहे.

प्रत्येकजण आपापले म्हणणे म्हणतो आहे आणि आपापले आयुष्य जगतो आहे. Happy

नोट बंदी नंतर या आधी मायबोलीवर चुकूनही राजकारणावर न बोललेले ID आता बोलू लागले आहे,----- शेपटावर पाय ! एकाच उत्तर - पैसा ; चांगल्या चांगल्यांना वाईट बनवतो / बनायला भाग पाडतो, डोळ्यावर झापडं लागतात, सदसद्विवेकबुद्धी काम करेनाशी होते, तारतम्य लयाला जातं>> ह्या वाक्याचा निषेध.
संपूर्ण पणे असहमत.

हे माझ्या आयडी संबंधात आहे म्हणून इथेच क्लीअर केलेलं बरं चांगल्याचे वाइट झालेले नाही. डोळ्यावर झापडे आजिबातच नाहीत. सद्सद्विवेक बुद्धी काम करायची थांबलेली आजिबात नाही. तारतम्य लयाला गेलेलं नाही. मी नोटबंदी मुळे झालेले परिणाम वैयक्तिक व औद्योगिक क्षेत्रात हे फक्त लिहीलेले आहेत. कोणतीच साइड घेतलेली नाही. आता त्रास लिहायचेच नाहीत असे काही असल्यास कठीण आहे. सर्व पोस्टीं इकॉनोमिक टाइम्स, बिझनेस स्टँ ड्र्ड हे दोन पेपर वाचून. स्वतः लायनीत उभे राहून, आणि एन डी टीव्ही .कॉम वरील बातम्या व लोकसत्ता तील बातम्या वाचून लिहीलेल्या आहेत.

तुमची साखर पेरलेली खायला धड्पडणार्‍या मुंग्या त्या आम्ही नव्हेत. एका वर्गाला कॅशलेस होण्यात काहीही प्रॉब्लेम आला नसला तरी त्यामुळे देशात कोणा लाच आजिबात त्रास झालेला नाही असे समजणे बरोबर आहे का हा विचार करावा.

नोटबंदी आणि भ्रष्टाचाराचा संबंध जोडून केलेले लिखाण पाहून हल्ली चांगलीच करमणुक होऊ लागली आहे.

भ्रष्टाचार आपल्या अंगात मुरला आहे .. नुसत्या नोटबंदीने काही प्रमाणात आळा बसेल पण मुळ स्वभाव बदलणार नाही
भ्रष्टाचाराला आळा घालायचा असेल तर अजून बरेच कठोर उपाय आवश्यक आहेत आणि मुख्य म्हणजे भारतीयांची मानसिकता बदलणे महत्वाचे आहे

नोट बंदी नंतर या आधी मायबोलीवर चुकूनही राजकारणावर न बोललेले ID आता बोलू लागले आहे >>>>>>>>>

अमा, दिनेशदा मी तुमच्या खांद्यावरून बंदूक डागतोय असा समज कृपया करून घेऊ नका,

नोट बंदी नंतर या आधी मायबोलीवर चुकूनही राजकारणावर न बोललेले ID आता " या निर्णयाविरुद्ध " बोलू लागले आहे,

मला हे म्हणायचे आहे, थोड्यावेळात मूळ पोस्ट संपादित करतो

>>>>एका वर्गाला कॅशलेस होण्यात काहीही प्रॉब्लेम आला नसला तरी त्यामुळे देशात कोणा लाच आजिबात त्रास झालेला नाही असे समजणे बरोबर आहे का हा विचार करावा.<<<<

अगदी बरोब्बर!

त्या त्रास झालेल्या वर्गासाठी स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक पक्षाचे सरकार प्रयत्नरत होते.

ज्याला कॅशलेस होण्यात काहीही प्रॉब्लेम नाही त्या वर्गासाठी आजवर कोणकोणत्या अश्या योजना आल्या ज्यात त्याचे झालेले नुकसान भरून निघाले, त्याला कर द्यावा लागला नाही वगैरे वगैरे!

आणि ह्याचा (पुन्हा! Happy ) धाग्याच्या शीर्षकाशी नेमका संबंध काय? Happy

नोट बंदीचा संबंधे नक्की कशा बरोबर आहे

भ्रष्टाचार, काळा पैसा, खोट्या नोटा, चलन वाढ आणि त्यामुळे सतत होणारी दर वाढ?

>> मानसी ताई तुमच्या एक लक्षात येतेय का?
नोट बंदी नंतर या आधी मायबोलीवर चुकूनही राजकारणावर न बोललेले ID आता बोलू लागले आहेत <<

मग त्याचा काय संबंध?
तुम्ही नावे घेतल्याव्यतिरिक्त अजुनही आहेत जे एरवी राजकारणावर बोलताना दिसले नाहीत पण या निर्णयाच्या समर्थनार्थ बोलताना दिसले
त्यामुळे कोण बोलतय याला माझ्या अर्थी फारसे महत्व नाही
माझ म्हणण इतकच आहे की ताकाला जाउन भांडे लपवू नका
आव एक आणि भाव एक हे फार काळ टिकत नाही
जे म्हणायचय ते उघड म्हणा
कुंपणावर उभे राहून मजा बघू म्हणणारे एक-दोन प्रतिसादात पडतातच इकडे किंवा तिकडे

बाकी टोकदार प्रश्नांबद्दल ते तर दोन्हीकडूनही विचारले गेलेत
आणि गुळमुळीत, तीच तीच उत्तरे दोन्हीकडूनही आलीत
आपल तेच खर असा कांगावा दोन्हीकडूनही होतोय
फरक इतकाच आहे की एका बाजूला भाबडा का होइना आशावाद आहे आणि दुसऱ्या बाजूला टोकाची नकारात्मकता

फार दिवसांनी ज्याच्यावर विश्वास ठेवावा असा नेता राजकारणात दिसलाय, ज्याच्या हेतूबद्दल शंका निदान माझ्यातरी भाबड्या मनाला वाटत नाही म्हणून मी नफा तोट्याची गणिते एक्सपर्ट्स वर सोडून या निर्णयाला पाठिंबा देतेय
जर चुकुन माकून गेलाच माझ्या विश्वासाला तडा तर त्यादिवशी बघू काय करायचे ते उगाच आत्तापासून शंकासूराचे अवतार कशाला बनायचे
चांगुलपणावर विस्श्वास ठेवुया.... भाबडा तर भाबडा

अर्थात हे ज्याच्या त्याच्यावर अवलंबून आहे पण किमान अपेक्षा ही आहे की जे लिहायचेय, ज्या कुणाबद्दल लिहायचय, जो हेतू मनात ठेवून लिहायचय ते सगळ बिनधास्त लिहा
व्यवसायात नुकसान झाले म्हणून आकस असेल तर ती कैफीयत मांडून लिहा उगाच भ्रष्टाचाराच्या नथीतुन तीर कशाला मारायचे?

मानसी वैद्य

तुम्ही तुमचा आक्रस्ताळेपणा जरा बाजूला ठेऊन विचार केलात तर तुमच्या असे लक्षात येईल
१. मोदींनी काळ्या पैशाविरोधी म्हणून पाऊण तास भाषण देऊन घेतलेल्या पावलांमुळे भ्रष्टाचारावर फारसा परिणाम होत नसून तो अजून वाढला आहे. त्याबद्दल हा लेख आहे. इथे कुठलाही आव नाहीये. हे नकारात्मक लोकच नाही खुद्द मोदी आणि जेटली सुद्धा मान्य करतायत. याचं प्रूफ म्हणजे त्यांनी ३५ दिवसात काढलेले ५१ नियम. जनतेनेच त्यांची जुगाड कल्पकता दाखवून मोदींच्या नाकी नऊ आणले.

२. भ्रष्टाचाराच्या नथीतून बिथितून काही वार वगैरे करायची माझ्या सारख्या लोकांना गरज नाहीये. मी माझं उदाहरण दिलं पण माझ्यापेक्षा कित्येक पटीने जास्त नुकसान झालेले व्यापारी आजूबाजूला आहेत. त्यातले बरेच पुन्हा मोदींना मत देताना दहा वेळा विचार करतील यातही काहीही दुमत नाही. आणि नुकसान होणारे सगळे पोत्यानी टॅक्स न भारत रोख पैसे गोळा करतात हा बाळबोध समज आहे. ग्रामीण भागावर अवलंबून राहणाऱ्या कित्येक खाद्य उद्योगांना नुकसान सहन करावे लागते आहे हेही सत्य आहे. आणि हे उद्योग पूर्णपणे कॅशलेस व्यवहार करतात. यात नेसले पासून ते कोक पर्यंत सगळ्या कंपन्या आहेत. यांना का नुकसान व्हावे? कारण नोटबंदीच्या धक्क्यानी लोकांनी खर्च आवरते घेतले आहेत. त्यामुळे या वर्षीच्या खाद्योगांना पीक सिझन मानल्या जाणाऱ्या या काळात सगळीकडे मंदीचे वातावरण आहे. आणि आम्ही कुठलीही चूक केलेली नसताना आम्हाला जर अशी शिक्षा होत असेल तर अर्थातच आम्ही या सरकारला मत देणार नाही. कदाचित आम्ही मायनॉरिटी असू पण जे माझ्याशी सहमत आहेत आणि ज्यांनी आधी मोदींना मत दिले होते, त्यांची मतं त्यांनी नक्कीच गमावली आहेत.

भ्रष्टाचार भारतीयांच्या रक्तात मुरलेला आहे. नुसत्या नोटबंदीने तो जाईल असे समजणे फारच बाळबोधपाणाचे आहे

तसेच यामुळे भाजपची मते कमी होतील का ? कदाचित होतीलही (नागरपरिषदांच्या निकालावरून असे वाटत नाही)

पण तसे धरून चालले तरी हरकत नाही. सगळे निणय केवळ मतांवर डोळा ठेवून घ्यायचे नसतात.

>>>>मोदींनी काळ्या पैशाविरोधी म्हणून पाऊण तास भाषण देऊन घेतलेल्या पावलांमुळे भ्रष्टाचारावर फारसा परिणाम होत नसून तो अजून वाढला आहे<<<<

काही आधार?

>>>>नोटबंदीच्या धक्क्यानी लोकांनी खर्च आवरते घेतले आहेत<<<<

मग? बिझिनेसमध्ये असलेले ब्रेन्स ह्यावर विचार करतातच. कोक आणि नेसले ह्यांच्यासाठी भारताने भ्रष्टाचार सहन करतच राहावा?

मानसी वैद्य, मला तुमचा प्रतिसाद आवडला. हिरोगिरी बंद करून फॅक्ट्सवर बोलावे आणि व्यासपीठावर उपस्थित राहावे इतकेच.

आणि आम्ही कुठलीही चूक केलेली नसताना आम्हाला जर अशी शिक्षा होत असेल तर अर्थातच आम्ही या सरकारला मत देणार नाही.
<<

छे हो!

तुम्ही "त्यांच्यासारखे" रस्त्यावर उतरून दंगे करायला हवेत, तर आणि तरच तुमचा असंतोष लेजिटिमेट आहे, असा पवित्रा इथल्या स्पोक्सपर्सननी घेतलेला आहे.

तसेच गेल्या काही दिवसांत "खेड्यापाड्यांत फिरतोय, लोकांशी बोलतोय" वाल्या बेफिक्रेंचं प्रमाण अचानक वाढायला लागलंय. (बेफिक्रे नामकरणश्रेय @ अचे)

>>>>तसेच गेल्या काही दिवसांत "खेड्यापाड्यांत फिरतोय, लोकांशी बोलतोय" वाल्या बेफिक्रेंचं प्रमाण अचानक वाढायला लागलंय. (बेफिक्रे नामकरणश्रेय @ अचे)<<<<

झाडू,

तुम्ही पुन्हा उगाचच व्यक्तीगत रोख असलेले लिहीत आहात. Happy

मग? बिझिनेसमध्ये असलेले ब्रेन्स ह्यावर विचार करतातच. कोक आणि नेसले ह्यांच्यासाठी भारताने भ्रष्टाचार सहन करतच राहावा?>>> बेफिकिर, हा असा विचार, तुमच्या सारखे लोकं, ज्यांना तितकासा त्रास झाला नाहीये हे सहज करु शकतात. मला खरं तर ही दुसरी बाजूच एकायची होती, एखाद्या अशा माणसाकडून ज्याला नोकरी/व्यवसाय संबंधात ह्या निर्णयामुळे त्रासलेल्या लोकांशी दररोजचा संबंध आहे. कारण मी आधी लिहिलय तसं विशिष्ट स्तरांमधल्या लोकांशी बोलून ह्या परिस्थितीचा खरा अंदाज येत नाही. आपली इकॉनॉमी खुप अवलंबून आहे कॅश वर आणि त्या कॅशच्या साठ्यालाच धक्का लागल्यामुळे हे सगळे प्रोब्लेम होत आहेत. उद्देश चांगला असला तरी येवढं मोठं पाऊल उचलताना जमेल तितक्या शक्यता गृहित धरुन आणखिन नीट हे करता आलं असतं असं म्हणायला निश्चितच वाव आहे असं वाटतय ही उदाहरणं वाचून.

गैरसोय या धाग्यावर पहिल्याच पानावरचे माझे तीन प्रतिसाद आणि दुस-या पानावरचा पहिला प्रतिसाद हे सरळ सरळ त्रास होत असल्याचे मान्य करणारे आहेत. पण एकच प्रतिसाद निर्णय चांगला होता हे सांगणारा काय दिला ते तिन्ही प्रतिसाद इग्नोर करून माझ्यावर मोदीभक्त असल्याचा शिक्का मारून वैयक्तिक प्रतिसाद पण दिले गेले. हे प्रत्येक धाग्यावर झाले आहेजे हे विशेष.

उलटा प्रकार आज प्रत्यक्षात झाला. इथलेच काही मुद्दे जे पटलेअसल्याने लक्षात होते ते बोलून दाखवले आणि ती व्यक्ती भक्त निघाली. अद्वातद्वा बोलून अक्षरशः अपमान केला. फक्त अभद्र काही बोलला नाही इतकेच राहीले होते.

भारताचे फॉक्सिनायझेशन पूर्ण झालेले आहे. लोक तुम्हाला एका गटात ढकलू पाहतात कारण ते त्यांना सोयीचे वाटते. हे दोन्ही गट एकमेकांचे हितचिंतक असल्याने असे करू पाहतात. मोदी एकाही काँग्रेसीला अटक करणार नाहीत आणि काँग्रेसही २००२ ची धुणी धूत बसेल पण काहीही करणार नाही. आणि हो या दोन्ही पक्षांचे सायबर सेल आहेत ज्यांच्याशी माझ्यासारख्यांचा काडीचाही संबंध नाही.

अशांचे जगणे मायाजालावरही कठीणच आहे एकंदरीत.

@वैद्य बुवा

चर्चा थोडी भरकटेल पण हे इथेच सांगणे महत्वाचे आहे

१. कोपरेटिव्ह बँकांवर त्या भ्रष्ट म्हणून ब्लँकेट बॅन आहे. त्यात तिथे कुणाची खाती आहेत याचा फारसा विचार झाला नाही. तुम्हाला माहिती असेल की महाराष्ट्रात शेतकरी या बँकांवर प्रचंड अवलंबून आहेत. त्यांची कर्ज खातीदेखील याच बँकात असतात. तसेच साखर कारखाने सुद्धा याच बँकांवर अवलंबून असतात. त्यात मागच्या वर्षी दुष्काळ असल्यामुळे या वर्षी ऊसच कमी आहे. साखरेचा क्रशिंग सिझन ऑकटोबर ते एप्रिल असतो. आता यातून मार्ग निघायत पण नॉर्मल परिस्थितीशी तुलना केली तर नाहक खटाटोप वाटतो आहे. आणि मार्ग काढून काढून पुढे जाणारे आहेत तसे गिव्ह अप करणारे देखील असतात. त्यामुळे नेट नुकसानच दिसतं. आता ऍक्सिस बँकेत देखील घोटाळे झाले. मग ती पण बंद करणार का? आणि रेप्युटेशन कसाही असो. ऑपरेटिव्ह बँकांना आरबीआयची मान्यता आहे आणि त्या लीगल आहेत. मग हा पक्षपात नाही का? जर असे करायचे होते तर मोदींनी आल्या आल्या कॉपीराटीव्ह बँकांना बंदी घालायला हवी होती. म्हणजे खातेदार आधीच दुसरीकडे गेले असते.
२. चलनाच्या तुटवड्यामुळे मालवाहतुकीचे आणि त्या व्यवसायाचे देखील भरपूर नुकसान झालेले आहे. आता इथे सगळ्या ट्र्क चालकांकडे क्रेडिट कार्ड देणे किंवा त्यांना पेटीएम शिकवणे इतक्या अचानक शक्य नाहीये (यावर त्यात काय? किती सोप्प आहे अशा प्रतिक्रिया येतील. त्यांना मी समजावण्यात माझा वेळ वाया घालवणार नाहीये).
३. आमच्या काही मोठ्या मोठ्या क्लाएंट्सनी ग्रामीण भागात त्यांच्या ब्रॅण्ड्सचा खप पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त कमी झाल्याचे सांगितले आहे. आणि रूरल कन्झप्शन इस नॉट ट्रीव्हीयल. आत्ता बाहेर आलेल्या आकडेवारीत सुद्धा दुचाकीचा ग्रामीण भागातला खप बराच कमी झाला आहे.

सई केसकर ::
तुम्हाला पेटिएम..च्या जाहिरातीवर विचारलेल प्रश्नच उत्तर टाळलय अस स्पष्ट दिसतय.. असो...

आता थोडस मुद्देसुद ....


सई केसकर | 15 December, 2016 - 19:59
मानसी वैद्य
तुम्ही तुमचा आक्रस्ताळेपणा जरा बाजूला ठेऊन विचार केलात तर तुमच्या असे लक्षात येईल
१. मोदींनी काळ्या पैशाविरोधी म्हणून पाऊण तास भाषण देऊन घेतलेल्या पावलांमुळे भ्रष्टाचारावर फारसा परिणाम होत नसून तो अजून वाढला आहे. त्याबद्दल हा लेख आहे. इथे कुठलाही आव नाहीये. हे नकारात्मक लोकच नाही खुद्द मोदी आणि जेटली सुद्धा मान्य करतायत. याचं प्रूफ म्हणजे त्यांनी ३५ दिवसात काढलेले ५१ नियम. जनतेनेच त्यांची जुगाड कल्पकता दाखवून मोदींच्या नाकी नऊ आणले.

इथे कोण आक्रस्ताळेपणा करतय हे ज्यणे त्याणे ठरवावे...

-- मोदींनी काळ्या पैशाविरोधी म्हणून पाऊण तास भाषण देऊन घेतलेल्या पावलांमुळे भ्रष्टाचारावर फारसा परिणाम होत नसून तो अजून वाढला आहे.
>>>

फारसा परिणाम होत नाही.. हे तुम्ही तुमच्या स्वःताच्या कोणत्या analysis वरुन बोलत आहत... आरोप खुपच generic होत आहेत..कोणत्या हि सरकारी धोरणाचा (जगात कुठेही असो मग) परीणाम हा लगेच दिसतो का ??
हे तर "पि हळद अन हो गोरी" सारख अपेक्षा करणे झाल...

-- खुद्द मोदी आणि जेटली सुद्धा मान्य करतायत. याचं प्रूफ म्हणजे त्यांनी ३५ दिवसात काढलेले ५१ नियम.
>>>
खुद्द मोदी आणि जेटली सुद्धा मान्य केलल अस कोणत "प्रूफ" तुम्ही सन्दर्भा साठी देत आहत..जस PMO office or प्रवक्ता ने केलेले स्पष्टिकरण इ.. इ.. वेळोवेळी नीयमात बदल म्हणजे जुगाड कल्पना ह्या analogy हसाव कि रडवा कळत नाही...कोणत्याही परीस्थीवर नजर ठेवुन तत्परतेने बदल करणे हे जुगाड..बर..!!!

तुमच्या केमिस्ट्रीच्या भाषेतच सांगायचं झालं तर ....Analytical chemistry मध्ये in one go..आपल्याला "matter" हे.. identify, separate वा quantify नाही होत.. टप्प्या ट्प्प्या न आणि दमान..होत ते..
तसच समाजातुन भ्रष्टाचार दुर करणे हे पण टप्प्या ट्प्प्या ने होणारी process आहे अस मला तरी वाटत...

त.टि...: मी तठस्त या तम्बुत आहे.. आणि माझे प्रश्न हे दोन्ही गटाना विचारले जातात...

सई, सगळ्या कोपरेटिव्ह बँकांवर म्हणून ब्लँकेट बॅन नाही. ज्या कोपरेटिव्ह बँकां RBI आणि सरकारला त्याचा कारभाराविषयी माहिती देतात त्याना नोटा बदलायला परवानगी आहे. अश्या बॅका डुबण्याची शक्यता खुप कमी असते. ज्या बॅका RBI आणि सरकारला ला हिशोब देत नाहीत त्या हव्या तसा गोंधळ घालु शकतात आणि त्या कधीही बंद पडु शकतात( अश्या काही बॅका बंद पडुन लोकाचे नुकसान ही झाले आहे.) त्याना नोटा बदलायची परवानगी नाही.
बर्याच वर्षापासुन ह्या बॅका चालु असल्याने सरकार त्याना बंद पण करु शकत नाही कारण त्यात ठेवीदाराचे पैसे जाण्याचा धोका असतो. बॅक बंद केली तर देणेकरी पळुन जातिल मग ज्यानी पैसे ठेवले आहेत त्याना त्याचे पैसे परत कुठुन देणार.
लोकानीच ह्या बॅकाना RBI चे "schedule bank" चे प्रमाणपत्र घ्यायची सक्ती केली पाहिजे.
ऍक्सिस बँकेत, स्टेट बॅक मध्ये देखील घोटाळे झाले पण ह्या बॅका RBI आणि आयकर खात्याला पाहिजे तशी माहिती ठेवत असल्याने घोटाळे उघडकीस येउ शकतात. पण जिल्हा सहकारी आणि पतपेढीतले घोटाळे उघडकीस येउ शकत नाहीत.

परदेशात त्याचा मुख्य बॅकाची देखरेख नसेल तर बॅक स्थापन करता येत नाही. अमेरिकेत सगळ्या युनियन बॅकापण FDIC च्या अधिपत्याखाली असतात.

भरत, प्रतिसादाबद्दल थँक्स. लोक लाच अजुनही घेत आहेत तर देणारे कधी शहाणे होतील? Sad तसेच भरत, तुम्ही कॅशलेसनी काय भले होणार विचारलेत तर २ देशाची तुलना न करता अवश्य सांगू शकेन की या देशात ही सिस्टीम वापरून फार सोयीचे होते. प्रत्येकवेळी पावती जपून ठेवतोच असे नाही त्यामुळे केवळ क्रेडिटकार्ड अथवा बँक स्टेटमेंट पाहून झालेली चूक सुधारता आली. त्यामुळे याचा तोटा अजिबात होणार नाही. पण खरेदीदाराकडून कमिशन घेण्याला नक्की विरोध आहे. विक्रेत्याला द्यावे लागते. आणि आपल्या बॅकापण जे चार्ज गरज नसताना लावतात त्यालापण विरोध. पण एकदम हे होणार नाहीच. हळूहळू होईल.

झाडू, तुम्ही गावतल्या लोकांबद्दल नकारात्मक लिहिता ते खरे आणि अजुन कोणी त्याबद्दल सकारात्मक लिहिले ते खोटे ? 'गावातल्या १०० ट्क्के लोकांना त्रास झाला नाहिये' अथवा '१०० टक्के लोकांना त्रास झालाच आहे या दोन्ही शक्यता असंभव आहेत' हे तर माहीत असेल ना? इथे होतंय काय की दोन्ही बाजू त्यांना जी बाजू घ्यायची आहे त्याबद्दलच लिहीत आहेत. तुम्ही तेच करत आहात.

सई,
बेफिकिरांना याबद्दल अनुमोदन.
>>>>मोदींनी काळ्या पैशाविरोधी म्हणून पाऊण तास भाषण देऊन घेतलेल्या पावलांमुळे भ्रष्टाचारावर फारसा परिणाम होत नसून तो अजून वाढला आहे<<<< हे धाडसी विधान नुसतेच विधानच राहिले तर त्याला अर्थ नाही. अजुन सविस्तर माहिती याबद्दल नंबर वगैरे, सांगितली तर बरोबर होईल. हो, त्या खात्यांचा थोड्या प्रमाणात उपयोग केला गेला असेल, शेवटी पैसेचोरच ते. शेपुट वाकडंच असणार. आशा आहे, या मार्गावर योग्य ती अ‍ॅक्शन घेतली जाईल.

>>>>नोटबंदीच्या धक्क्यानी लोकांनी खर्च आवरते घेतले आहेत<<<< खर्च आवरते घेणे हे वेगवेगळ्या कारणांनी नेहमीच होत रहाते. त्यात नवीन नाही. आणि ते कोणालाच आवडत नाही.

समजा या बंदीमुळे आज नाही पण २ वर्षांनी चांगले परिणाम दाखवले तर ?

समजा या बंदीमुळे आज नाही पण २ वर्षांनी चांगले परिणाम दाखवले तर ?>>

इथे तुम्हाला सांगून अख्खा अड्डा २०१९ ला मोदींना मत देईल!

भ्रष्टाचार वाढला आहे म्हणजे मी जे आधीच म्हणलं आहे लेखातही आणि कॉमेंट्समध्ये सुद्धा

मोदींना आणि जेटलींना पहिल्या काही आठवड्यात सतत नियम का बदलावे लागले? कारण लोकांनी पैसे बदलून घ्यायचे एका पेक्षा एक मार्ग शोधून काढले.
भ्रष्टाचार वाढला म्हणजे भ्रष्टाचार करायला मदत करणाऱ्यांची संख्या वाढली . आणि भ्रष्टाचार "आचारात" मोजला जातो, पैशात नाही. त्यामुळे भ्रष्टाचार करणारे लोक वाढले म्हणजे भ्रष्टाचारच वाढला!
याला आता पुरावे काय देऊ? पेपर वाचा पूर्वीचे. लाईन मध्ये एजन्ट लोकांचे स्टिंग केले, जव्हेरी बाजारात कामगारांना ४-४ महिन्यांचे पगार आगाऊ दिल्याच्या बातम्या होत्या. जनधन खात्यांचा गैरवापर झाला आणि होतोय.

शिक्षण सम्राटांनी देखील कर्मचाऱ्यांना खात्यात फुल लिमिट पैसे भरायला दिले.

जो भ्रष्टाचार वरच्या स्तरावर होता तो अगदी ग्रासरूट पर्यंत पोहोचला. त्यामुळेच मोदींना भर सभेत जनधन खाते वाल्यांना असे पैसे घेऊ नका अशी आर्जव करण्याची वेळ आली. अचानक रेडियोवर सतत आयकर खात्याच्या वार्निंग येऊ लागल्या. सगळ्यांना पकडलं जाईल अशा धमक्या येऊ लागल्या.
झिरो बॅलेन्स अकाउंट ही मनी लॉंडरिंग करणाऱ्या माणसाला आयती मिळाली. आणि तसं मोठ्या प्रमाणावर होतंय म्हणूनच सरकार ला सारख्या सारख्या धमक्या द्याव्या लागतायत.

आता मी या धाग्यातून रजा घेते कारण तेच तेच पुन्हा पुन्हा बोललं जातंय. तुम्ही चालू ठेवा.

जो भ्रष्टाचार वरच्या स्तरावर होता तो अगदी ग्रासरूट पर्यंत पोहोचला. त्यामुळेच मोदींना भर सभेत जनधन खाते वाल्यांना असे पैसे घेऊ नका अशी आर्जव करण्याची वेळ आली. अचानक रेडियोवर सतत आयकर खात्याच्या वार्निंग येऊ लागल्या. सगळ्यांना पकडलं जाईल अशा धमक्या येऊ लागल्या.
झिरो बॅलेन्स अकाउंट ही मनी लॉंडरिंग करणाऱ्या माणसाला आयती मिळाली. आणि तसं मोठ्या प्रमाणावर होतंय म्हणूनच सरकार ला सारख्या सारख्या धमक्या द्याव्या लागतायत.
<<

हे अगदी पर्फेक्ट आहे.

कितीही सरकारी धमक्या आल्या तरी ज्या लोकांनी आपल्या अकाउंटमधे स्वतः नेऊन सावकाराच्या नोटा भरल्या आहेत ते लोक इमानदारीत ते पैसे परत देणारच आहेत.

कारणे अनेक आहेत, पहिलं म्हणजे अनेक पिढ्यांचं सोशल कंडीशनिंग. हे आपल्या कर्मविपाकबेस्ड धार्मिकतेनेच तळागाळात रुजवून आपल्या बेड्या प्राणपणाने डिफेंड करण्याचं शिक्षण दिलंय.

दुसरं, या गरीबांना आजवर कधीही कोणत्याच बँकेने कसलीच कर्जं, सुविधा, किंबहुना बेसिक ह्युमन रिस्पेक्टही दिलेला नाहीये. यांना २% दर महा दर शेकड्याने कर्ज फक्त सावकार देतात. आज सावकाराने दिलेले ४९ हजार, २०० रुपये किलोची डाळ अन १५० रुपये किलोचं तेल घेऊन कितीक दिवस पुरतील, हे यांना पक्कं ठाऊक आहे. पैसे परत दिले नाहीत तर याच/याच्या नातेवाईक सावकाराकडे असलेली याची अन याच्या अख्ख्या खानदानाची रोजीरोटी/नोकरीही तेल लावत जाईल, हेदेखिल यांना पुरतं ठाऊक आहे.

तेव्हा, मंकीबाथने कितीही सांगितलं, की आम्ही तुमच्या पाठीशी आहोत, तरी ते इम्प्लिमेंट करणार्‍या "सरकार"चा पुरता अनुभव यांच्या गाठीशी आहे.

यापुढची स्टेप म्हणजे २०-२५-३० हजार आपल्याच खात्यात जमा करणार्‍या गरीबाचे पैसे ७ वर्षाच्या "एफडी"त अडकवायची आयडिया. बॉस, १३० कोटींपैकी नक्कीच किमान १३हाराकिरी करणारे निघतील असं केलं तर.

*
मी यापूर्वीही अनेकदा इथे लिहिलंय. ते आता थोडं वेगळं लिहितो.

पैसे बंद करण्याऐवजी, एका रात्रीतून सगळे सरकारी नोकर नोकरीतून हाकलून दिले असते, तर जरा जास्त परिणाम दिसला असता...

{एकदम हे होणार नाहीच. हळूहळू होईल.}
हेच आम्ही म्हणतोय. Cashless economy हेच उद्दिष्ट होतं, तर नोटाबंदी न करताही त्याकडे हळू हळू जाता आलं असतं.
आता ज्यांना चेक वापरायची सवय नाही त्यांच्यावर तुम्ही डायरेक्ट मोबाईल बँकिंग लादताय.

आताच कार्ड रीडिंगला, मोबाईल बँकिंगला वेळ लागायचं , फेल्युयुअरचं वाढत चाललंय.
त्यासाठी लागणारं इन्फ्रास्ट्रक्चर आभाळातून तर पडणार नाही.

वरचा सईचा प्रतिसाद आलेला आत्ता वाचला. म्हणजे, निर्णय आल्यावर पैसेचोरांनी मिळेल त्या दारानी पैसे खपवले. याला जबाबदार 'हा' निर्णय? ही लोकं कोणीही कसलाही निर्णय घेतला तरीही जर मार्ग काढत असतील तर काहीही न करता गप्प रहायला हवे सर्वांनी नाही का? करू दे त्यांना जे करायचे ते नाही का? म्हणजे इथेच मायबोलीवर लोकांनी ' या ऐवजी , तसे करायला हवे होते' हे जे लिहिले ते पण उगाच लिहीले कारण ही पैसेचोर लोक त्यातुनही मार्ग काढणारच. वा !

Pages