नोटबंदी आणि भ्रष्टाचार

मी स्पेसिफिकली तुमच्या या कमेंटबद्दल बोलत आहे
सगळ्यात जास्त मतं कुठल्या वर्गातून येतात ते पाहायचे आणि त्यांच्यासाठी चांगली कामे करायची.>>

हे करताना मायनॉरिटीवर अन्याय होईल त्याचं काय? का मग पॉप्युलेशन रेसेस सुरु करायच्या? कारण तुमची वोट बँक असेल मजबूत तरच तुमचं काम होईल.

शेतकरी पेटीएम नाहीतर कार्ड पेमेंटचा ऑप्शन का निवडत नाहीत बरे!

मी तर म्हणते सगळं कसं डिजीटल होऊ घातलंया, तर शेतकर्‍यांनीपण सुधारलं पाहिजे आता!

कंट्रोल सी करून बियाणे सिलेक्ट करायचे. कॉपी पेस्ट करून शेतात पेरायचे.

सिलेक्ट , कट झाले की कापणी तय्यार!

आघाड्या ही काहीवेळा राजकीय अपरिहार्यता असते
ती कुणालाच चुकलेली नाही

पण त्या धाकात राहुन कायम "जैसे थे" मोडमध्ये रहायचे, भिजत घोंगडी ठेवायची आणि लोकांना झुलवत ठेवायचे यालाच कंटाळून जनतेने भाजपाला एकहाती सत्ता दिलीय

आणि अनेक वर्षे खोळंबलेली सडके बिडकेची पण कामे फटाफट होताना दिसतायत
भपूर टॅक्स भरणाऱ्या शहरी भागात ती होतायत ही अजुनच चांगली गोष्ट आहे
नोकरदार शहरी/निमशहरी वर्गाला पहील्यांदाच जरा महत्व आलय

मी तरी आजवरच्या भाजपाच्या कामावर खुष आहे
जे खुष नाहीयेत त्यांनी बेधडक मी खुष नाहीये म्हणून सांगावे उगाच गांजलेल्या पिचलेल्या लोकांचे हवाले का द्यावेत

सनव , तुम्ही चूकीचा विचार करत आहात

जर ८० टक्के लोक गावात राहत असतील, आणी सरकार ने भू संपादन सारखे जुलमी विधेयक आणले तर त्याची रिअक्श्न येणारच,
मग ती निवडणुकीतून दिसून सरकार शहाणे होते आणी विधेयक गुंडालते,

या उलट जर त्या ८० % लोकांना नक्की काय हवेय याचे भान ठेऊन सुधारणा सुचवल्या गेल्या असत्या तर कदाचित विधेयक पास पण झाले असते, लोकांना फायदा झाला असता, सरकारला फायदा झाला असता.

हेच लोजीक कॅश लेस ला लाऊन पहा

४. काँग्रेसवर यथेच्छ टीका केली जाते. आणि बऱ्याच अंशी ती योग्यदेखील असते. पण आज कुठलाही मोदी भक्त मान्य करेल की ६० वर्ष सत्ता पुन्हा पुन्हा एकाच पक्षानी टिकवली जे भाजपला कधीही जमलं नाही. याचं कारण मला असं वाटतं की भाजप शहरी पार्टी आहे. त्यांची मुळे खेड्यांमध्ये फारशी रुजलीच नाहीत. त्यामुळे गरिबांची (किंवा शेतकऱ्यांची) नस भाजप कधीच पकडू शकत नाही. प्रत्येक वेळेस सत्तेत आल्यावर (वाजपेयी असोत किंवा मोदी) त्यांना फक्त शहरी लोकांना खुश ठेवायची घाई असते. पण भारताचा डेमोग्राफिक अभ्यास केला तर अधिकांश मतदार खेड्यात राहणारे आहेत. मला पर्सनली मोदी निवडून आले तेव्हा कमीत कमी १५ वर्षं दुसरा पंतप्रधान होणार नाही असं वाटलं होतं. पण आता त्याबद्दल खात्री वाटत नाही. कुठल्याही पंतप्रधानांचे सत्ता दीर्घकाळ टिकवणे हेही एक धोरण असले पाहिजे. कारण मोठे मोठे बदल करण्यासाठी वेळ आणि लोकांचा विश्वास दोन्हीची गरज असते.>>>>>+११११

मला जे मांडायचे होते/ लिहायचे होते तेच लिहील्याबद्दल सई तुला अनेक धन्यवाद.:स्मित:

मी तरी आजवरच्या भाजपाच्या कामावर खुष आहे
जे खुष नाहीयेत त्यांनी बेधडक मी खुष नाहीये म्हणून सांगावे उगाच गांजलेल्या पिचलेल्या लोकांचे हवाले का द्यावेत.. ...>>>>>>>>>>>>
चला सई बाईंना एका कोपर्यात ढकलायची तयारी सुरु झालीये.____/\__

ढकलायला कशाला हवे?
त्यांनी स्वताच पकडलाय तो कोपरा

वेड पांघरुन पेडगावला जायचे कशाला?

मानसी ताई तुमच्या एक लक्षात येतेय का?
नोट बंदी नंतर या आधी मायबोलीवर चुकूनही राजकारणावर न बोललेले ID आता बोलू लागले आहेत, दिनेशदा, अमा, आता सई to name the few,
प्रत्येक जण वेगळ्या कोनातून प्रश्नाचा विचार करते आहे, टोकदार प्रश्न विचारतोय ,
आणी भक्तगण यातल्या कुठल्याही प्रश्नाला सरळ उत्तर देत नाही आहेत. फक्त ७० वर्षाचे तुणतुणे घेऊन, एकाच अन्गल ने डिफेंड करत आहेत, , कोणीतरी विकास करीन म्हणतोय हे काय कमी आहे का? या दिवास्वप्नात अडकले आहेत.

एकंदरीत कठीण आहे परिस्थिती....

सई,

चर्चा भरकटत आहे असे म्हणून तुम्ही जो प्रतिसाद दिलेला आहेत त्या प्रतिसादामुळे चर्चा जास्तच भरकटली आहे. विषय नोटबंदी आणि भ्रष्टाचाराचा आहे ना? मग त्यात हा पॅरा कशाला?

>>>>काँग्रेसवर यथेच्छ टीका केली जाते. आणि बऱ्याच अंशी ती योग्यदेखील असते. पण आज कुठलाही मोदी भक्त मान्य करेल की ६० वर्ष सत्ता पुन्हा पुन्हा एकाच पक्षानी टिकवली जे भाजपला कधीही जमलं नाही. याचं कारण मला असं वाटतं की भाजप शहरी पार्टी आहे. त्यांची मुळे खेड्यांमध्ये फारशी रुजलीच नाहीत. त्यामुळे गरिबांची (किंवा शेतकऱ्यांची) नस भाजप कधीच पकडू शकत नाही. प्रत्येक वेळेस सत्तेत आल्यावर (वाजपेयी असोत किंवा मोदी) त्यांना फक्त शहरी लोकांना खुश ठेवायची घाई असते. पण भारताचा डेमोग्राफिक अभ्यास केला तर अधिकांश मतदार खेड्यात राहणारे आहेत. मला पर्सनली मोदी निवडून आले तेव्हा कमीत कमी १५ वर्षं दुसरा पंतप्रधान होणार नाही असं वाटलं होतं. पण आता त्याबद्दल खात्री वाटत नाही. कुठल्याही पंतप्रधानांचे सत्ता दीर्घकाळ टिकवणे हेही एक धोरण असले पाहिजे. कारण मोठे मोठे बदल करण्यासाठी वेळ आणि लोकांचा विश्वास दोन्हीची गरज असते.<<<<

कित्येक शेतकरी पेरणी करतच नाहीयेत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी डाळींच्या किमती आहेत त्यापेक्षा अजून महाग होणार हे नक्की आहे. खेड्यातल्या जनतेवर आज पर्यंत इतका मोठा आघात, तोही प्रत्येक राज्यातल्या कोणत्याही सरकारने केला नव्हता >>> मागील २-३ आठवडे शहरी व ग्रामीण भागात फिरणं होतयं , लोकांशी बोलणं होतयं , लोकांकडे पैशांची थोडीफार कमतरता जरुर आहे पण म्यानेज करतायत आणि विशेष म्हणजे चीडचीड करताना कोणीही दिसत नाही , उलट मोदींनी चांगला निर्णय घेतला म्हणून कौतुकच होतयं ,पेरण्या खोळंबलेल्या दिसल्या नाहीत , काहीजणांना खताचा प्रॉब्लेम झाला होता पण सुटला , हातावर हार धरुन रडगाणं गात कोणीही बसलेलं आढळलं नाही .
मात्र पैशांची कमतरता लवकरात लवकर कमी व्हायला हवी . ज्या ब्यांकांनी पैशाचा काळाबाजार सुरु केलाय त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी , लोकांचा विश्वास उडेल म्हणून ब्यांकांना पाठीशी का घालायचं ?

देश- सैनिक- तोटा- त्याग- अच्छे दिन- अजून त्याग.....

>>>>नोकरदारांना जी थोडीशी कळ वाटते, ते व्यावसायिकांना आणि शेतकऱ्यांना कायमचे नुकसान असते. जरी ३० डिसेम्बर नंतर सगळं सुरळीत झालं (जे नक्कीच होणार नाहीये) तरी मोदी आम्हाला ८ नोव्हेंबर ते ३० डिसेंबर हा वेळ परत आणून देणार आहेत का?<<<<

एक विचारू का? हासुद्धा प्रतिसाद 'गैरसोय' ह्याच धाग्यावर असायला हवा ना? नोटाबंदी करणे आणि भ्रष्टाचार ह्या विषयाशी ह्याचे काय कनेक्शन आहे?

सिम्बा... अगदी खरेय. मला हा निर्णय अत्यंत घाईत घेतलेला आहे असे वाटते. तूलना करु नये, पण हा निर्णय मला
आणीबाणीएवढाच गैर वाटतोय. परिणामांचा विचार न करता, केवळ वैयक्तीक पातळीवर घेतलेला असा.

>>>>रत्येक जण वेगळ्या कोनातून प्रश्नाचा विचार करते आहे, टोकदार प्रश्न विचारतोय ,
आणी भक्तगण यातल्या कुठल्याही प्रश्नाला सरळ उत्तर देत नाही आहेत.<<<<

सई, खूप चांगला लेख. आतापर्यंत चर्चेत न आलेले बरेचसे मुद्देही तुम्ही समोर आणलेत.
भ्रष्टाचाराचं (की काळ्या पैशाच्या स्टॉकचं) निर्मूलन करायला उचललेल्या पावलाने सीमित असलेला गंगौघ जास्तच लोकांसाठी खुला झाला. त्या काळ्या पैशाच्या पारंब्या रुजून त्यांना पालवी फुटली, हा मुद्दा याआधी वाचनात आला नव्हता.
======
शुगोल यांनी मांडलेल्या मुद्द्यांबाबत :<< जो भ्रष्टाचार पार तळागाळापासून अगदी वरपर्यंत पोसला गेला आहे गेल्या ५० वर्षांत, तो असा महिन्याभरात नाहीसा व्हावा असं म्हणता? धन्य आहे.
पण कॅशलेस इकॉनॉमी जस जशी वाढत जाईल तसा तो आपोआप कमी होईल. म्हणजे मागणार्‍यांनी लाच मागितली तरी देणार्‍याकडे कॅशच नसेल, तो म्हणेल देतो पण चेकघ्या. एकदा का व्यवहार बॅकेत घेला की त्याच्या पाऊलखूणा राहातात. हे सगळं घडायला वेळ द्यायला हवा.
भ्रष्टाचाराला आळा घालणे हे ह्या नोट्बंदीचं पहिलं उद्देश्य नसून ते याचं बाय प्रॉड्क्ट आहे.
त्याची मेन उद्दीष्टं वगैरे कळायला अनिल बोकील यांची सर्वात पहिली मुलाखत माझा कट्टा वरची लक्ष देऊन ऐका, विचार करा. असो. गुडलक!>>>
भ्रष्टाचार गेली ५० किंवा ७० वर्षंच होतोय हे एक लाडकं वाक्य आहे. कौटिल्याच्या लेखनातही भ्रष्टाचार प्रतिबंधक उपायांचं विवेचन आहे. नोटबंदी किंवा सरकारी उपायांमुळे तो नाहीसा होईल, अशी सरकारचीही अपेक्षा नसावी.

कॅशलेस इकॉनॉमीत भ्रष्टाचार करता येणार नाही, या भ्रमाचा भोपळा फोडण्यासाठी हे ताजं प्रकरण पहा.
एका पी एस यू तले काँट्रॅक्ट एका छोट्या कंपनीला मिळणार आहे. पण शुक्राचार्यांना झारीतल्या भोकातून बाजूला होण्यात अडचण आहे. आता हे ऐन नोटाबंदीच्या काळात झालंय. मग काय? त्यांच्या घरी उंची मद्याचा साठा करा, त्यांच्या पत्नीच्या विदेशवारीची सोय करा, मुलाच्या कसल्याशा महागड्या क्लासची फी भरा. असं सगळं केल्यावर शुक्राचार्य प्रसन्न झाले.

दुसरं उदाहरण नोटबंदीच्या आधीपासूनचं आहे. ज्यांची दोन्ही मुलं अमेरिकत सेटल झालीत, पुण्यात निवृत्त आयुष्य छान चाललंय, अशा पांढरपेशा मध्यमवर्गीय जोडप्याने आपला मुंबईतला फ्लॅट भाड्याने दिला. पण भाडं कॅशमध्ये किंवा चेकने नाही. दर महिन्याच्या भाड्याच्या रकमेइतक्या मूल्याचं सोनं घेऊन ठेवायचं आणि यांना द्यायचं.

तिसरं उदाहरण गेल्या शतकातलं आहे. एका इंडस्ट्रियल एरियात सहज फिरायला आल्यासारखी एक्साइज खात्याची एक महिला कर्मचारी एका युनिटमध्ये डोकावली. काय बनवता तुम्ही इकडे? ..... हो का? मग त्याचे ५-६ पीसेस पॅक करून द्या मला. ती इन्स्पेक्शनलाही आली नव्हती. तिला ओळखपत्रही विचारलं गेलं नाही.

कॅशलेस इकॉनॉमी मुळे भ्रष्टाचाराच्या वाटा नष्ट होतील असं खरंच वाटत असेल, तर त्याला मी गाढ श्रद्धा म्हणेन.

कोण त्रासात नाही लोक असं म्हणतंय?
जरा फिरा बाहेर मग कळेल. लोक घाबरून बोलत नाहीत हि साधी गोष्ट विसरतात इथले महाभाग. छोट्या शेतकाऱ्यांपासून उद्योग कारणाऱ्यांपर्यंत सगळे व्यापले आहेत लोक. काहींनी चक्क सेविंग वर भरोसा ठेऊन टाळे ठोकून उद्योग बंद केलेत. निव्वळ पुढे काय होईल यावर पुढच्या मूव्ह ठरवायच्या असा पवित्रा घेतलेले कित्येक जण आहेत. 50 हजारात लोकांना पगार द्यायचे कि घर चालवायचे? आणि माल वगैरे गोष्टी, भांडवल कसे उभारायचे. उधारिपोटी ओढाताण करून काही काळ काही गोष्टी शक्यही आहेत पण पुढचे चित्र काय?
त्यापेक्षा टाळे लावणे बरे नाही का?
आपल्या पगाराएवढी मिळकत असणारे छोटे धंदेवाले साफ मेलेत. त्यांच्याकडे काम करणाऱ्या हरेक माणसाकडे अकाउंट आहेत बँक्येत असे नाही. कोण बिहारमधून आलेय, कोण युपीतून. त्यांचे प्रॉब्लेम्स तर भयंकर आहेत. जुन्या नोटा असल्याने, गावी पैसे पाठवायचे तर जबर काळाबाजार करून पाठवावे लागल्याच्या असंख्य केसेस पहिल्यात.

उद्योग आणि शेतीचं वाटोळं झालंय आणि ज्याला कुणाला हे अजूनही दिसत नाही त्यांना झळ लागू लागली की कळेल. बाकी भक्तीचा गोडवा असणाऱ्यांना गुळवेल जरी चाटवला तरी गोडच!

सुनिधि यांच्या या प्रतिसादाबद्दल : <<ह्म्म... म्हणजे बीजेपीने परिस्थिती सुधारावी म्हणुन कितीही उपाय केले तरी हे असह्य लाचखाऊ लोक त्यातही पळवाटा शोधुन दुरुपयोग करत रहाणार. सरकारने नोटबंदीचा निर्णय घेतला गेल्यावर त्याला प्रत्युत्तर म्हणुन पैसेखाऊ लोकांनी नवीन मार्ग अवलंबायला सुरुवात केली तर तर हाणुन पाडायला नवीन नियम करावेच लागणारच की सरकारला. की सरकारला स्वप्न पडायला हवे होते सगळ्याच्या सगळ्या पळवाटा दाखवणारं?
आणि दुसरीकडे, हे नियम बदलले नसते किंवा नवीन कठोर नियम लागू केले नसते तर तिथेही लेख आले असतेच ना की 'हे जे चाल्लय ते थांबवत का नाही?बदलत का नाही?'.

हा एक मुद्दा मांडला जातोय, 'हेतु चांगला पण सरकार अंमलबजावणीला कमी पडले', तो मान्य. पण पुन्हा हेच की १३२ कोटी लोकांचा बलाढ्य देशात हे करणे यासाठी कितीही तयारी केली तरी पुरी पडणार नाही. गुप्त ठेवावे तरी विरोधक बोलणार, उघड करावे तरी बोलणार.>>

ज्या देशात बोगस मतदान होते, स्पर्धा परीक्षांना डमी उमेदवार बसवता येतात (व्यापम), बेनामी मालमत्ता खरेदी करता येतात, त्या देशातले लोक आपल्याकडच्या जुन्या नोटा बदलायला फक्त स्वतःच रांगेत उभं राहतील असा ठाम विश्वास , तोही काळा पैसावाल्यांबाबत, सरकारला वाटत होता, हे पचवायला फारच जड आहे. त्या प़ळवाटा जाणून बुजून ठेवल्या होत्या की काय असं वाटावं इतक्या त्या सोप्या होत्या.
दुसर्‍या बाजूने सरकारला हे खरंच आधी कळलं नव्हतं असं म्हणत असाल, तर सरकारच्या निर्णयक्षमतेवर ते एक मोठं प्रश्नचिन्ह आहे.
नव्या नोटांचा ट्रॅक ठेवण्याचा आदेशही नोटाबंदीनंतर चांगला महिन्याभराने घेण्यात आलाय. लाखो -करोडोनी नव्या नोटा एकेका माणसाकडे मिळायला लागल्यावर.
याला गलथानपणा का म्हणून नये? की आदर्णीय मोदींचं राष्ट्राला उद्देशून भाषण हा कोण्या प्रेषिताचा संदेश असल्यासारखे लोक डोळे झाकून मानतील अशी श्रद्धा होती.

अपेक्षित प्रतिसाद येऊ लागले व अपेक्षित दिशाही लवकरच प्राप्त होईल धाग्याला. ते सगळे होण्याआधी चार आणे आमचे:

१. कौटिल्य वगैरे सध्या बाजूला ठेवूयात.
२. भ्रष्टाचाराच्या उच्चाटनासाठी आजवर झालेले प्रयत्न, त्यांची परिणामकारकता, ढळढळीतपणे दिसणार्‍या कायमस्वरुपी सुधारणा, स्वच्छ व्यवहार होत असलेल्या क्षेत्रांची यादी हे सगळे सादर करावे.
३. खूप विविध पद्धतींनी भ्रष्टाचार होतो म्हणून त्यातील एकाही पद्धतीवर अ‍ॅटॅक करायचा नाही हे लॉजिक आवडून घ्यावे का? (आता 'खूप पद्धतींनी भ्रष्टाचार होतो हे मान्य करण्याइतपत भक्त बदललेले आहेत' असे म्हणून पळवाट काढली जाऊ नये.)
४. आजवर झालेल्या प्रयत्नांच्या तुलनेत आत्ताचे प्रयत्न आणि लाभाच्या तुलनेत आत्ता होत असलेला लाभ ह्यांची तुलना करून सादर केली जावी.
५. वाजपेयी व मोदींच्या काळात किती भ्रष्टाचार्‍यांना अटक झाली असा सवाल विचारून भ्रष्टाचार झालाच नाही असे चित्र उभे केले जाऊ नये.
६. आज मद्याच्या बाटल्या, क्लासच्या फिया, परदेशवारीची तिकिटे ही लाच म्हणून दिली जात आहेत म्हणून कॅशलेस होण्याकडे पाऊल टाकू नये का?
७. सामान्य माणसाला जिणे अशक्य झाले की तो रस्त्यावर येऊन बंड करतो. हे बंड कधी होणार आहे?
८. नोटबंदी करायलाच नको होती का? वेळ दिला असता तर कट ऑफ डेट सर्वमान्य झाली असती का?

नवीन उत्तरे अपेक्षित नाहीत. जुनी उत्तरे माहीत आहेत.

धन्यवाद! तूर्त, हे मा शे पो! काही वेगळे घडले तर लिहावेसे वाटेल. अन्यथा हा आणि गैरसोय धागा एकाच दिशेने जाऊ लागले आहेत हे सध्या समजलेले आहे.

विषय भ्रष्टाचाराचा आहे, त्यामुळे ५ वर्षांपूर्वीच्या जंतरमंतरवरच्या जत्रेची , अण्णा हजारे नामक मसीहाची आणि त्यांच्याकडे असलेल्या लोकपाल या जादूई मंत्राची आठवण झाली.
काय झालं पुढे? केंद्रात लोकपाल आहे का?
फक्त राजकारण्यांनाच लोकपाल निवडायला विरोध करणारे लोक, आता निवड समितीत विरोधी पक्षनेत्यालाही स्थान नसण्याच्या मुद्द्यावरून ही नियुक्ती अडीज वर्षे प्रलंबित आहे, त्याबद्दल काय म्हणताहेत?

लोकपाल हा सब रोगों पे अक्सीर इलाज होता, तद्वत आता कॅशलेस इकॉनॉमी हा सब रोगों पे अक्सीर इलाज झालाय का? ही श्रद्धा किती दिवस टिकतेय ते पाहता येईलच.

दुसरीकडे माहिती अधिकारात पाणी घालण्याचे प्रयत्न होताहेत. भ्रष्टाचाराच्या निनावी तक्रारींची दखल घेतली जाणार नाहीच, पण नावासह आलेल्या तक्रारींबाबत तक्रारदाराकडून पुन्हा एकदा खुंटा हलवून घेतला जाईल असा निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतलाय.

या सगळ्याचा संबंध नोटाबंदीशी नसला, तरी भ्रष्टाचाराशी असल्याने हे इथे अप्रस्तुत ठरू नये.

सामान्य माणसाला जिणे अशक्य झाले की तो रस्त्यावर येऊन बंड करतो. हे बंड कधी होणार आहे?>>
हे बऱ्याच धाग्यांवर वाचले. लोक भरपूर सोशिक आहेत हो. डोकी भडकावून दंगा करणारे सध्या सत्तेत आहेत. आणि महत्वाची गोष्ट ही आहे की लोकांना सरकारने घाबरून असायला हवे मात्र इथे उलट परिस्थिती आहे.
बाकी आपला हा प्रतिसाद चिथावणीखोर का समजू नये बरं?

प्रतिसाद ज्या पोस्टच्या उत्तरात लिहिलाय, ती पोस्ट धरून वाचावा हे अपेक्षित आहे. मूळ पोस्टमध्ये कॅशलेस इकॉनॉमीमुऴ्ए लाच घेणं अशक्य होईल, असं बोकीलांच्या मुलाखतीवर हात ठेवून म्हटलंय. भ्रष्टाचार गेली ५० वर्षे बोकाळलाय असं म्हटलंय. त्याबद्दलच हे लिहिलं आहे.

निवडलेल्या पद्धतीच्या परिणामकारतेवर लेखिकेने मूळ लेखात आणि प्रतिसादांत पुरेसा प्रकाश पाडलाय.

लाभ मोजताना निव्वळ लाभ (उत्पन्न उणे खर्च ) असा मोजायचा असतो, ही एक बारीकशी बाब राहिली. at what cost असं इंग्रजीत म्हणतात.

बेफिकीर,
इतक्यात शे पो टाकू नका,
कोणत्या आकडेवारी चा आधार घेऊन नोत्बंदी करण्यात आली असा संसदेत विचारलेला प्रश अजून उत्तराची वाट पाहतोय
१ what were projected gains?
2) what were projected losses
3) how much loss was expected on GDP

त्य प्रश्नन्चि उत्तरे आधि सर्कर कदुन येउ देत....

saee,

आर्थिक फटक्याचा विषय निघालाच आहे तर....
तुमची हरकत नसेल तर हा धागा "आर्थिक गैरसोय " वापरू शकतो का?

इकडे आपण उद्योग धंदे/ शेती/ बांधकाम/ एकदर अर्थ व्यवस्था यावर झालेले परिणाम डिस्कस करू शकतो.

तुम्ही म्हणाल तसे..

>>>>बेफिकीर,
इतक्यात शे पो टाकू नका,<<<<

तुमचा प्रतिसाद किंचित वेगळा आहे. पण त्यावर माझ्या आधीच्या प्रतिसादातील मुद्दा क्रमांक २ लागू आहे. तो वाचून जमल्यास उत्तर द्या. (बाकी मी तुमच्यासारखी कामे करत नाहीच )

ट्यागो,

>>>>बाकी आपला हा प्रतिसाद चिथावणीखोर का समजू नये बरं?<<<<

तुम्हाला फक्त चिथावण्या, ताशेरे इतकेच दिसते का? सामान्य लोकांनी रस्त्यावर उतरून अजून निषेध का केलेला नाही असा सरळ प्रश्न आहे आणि वेगवेगळ्या धाग्यांवर मिळून साधारणपने पाचव्यांदा विचारत असेल. प्रश्नाचा अर्थ असा की विरोधक चिथावतायत तितका त्रास मेजॉरिटी लोकांना कसा काय होत नाही आहे? काहीच उदाहर्णे देऊन सगळीकडे असेच आहे असे का सांगण्यात येत आहे? आणि ते सर्वसामान्यांना पटत का नाही आहे?

न्टाबंदीचे तीन उद्दिष्टे होती ...

१. भ्रष्टाचार व्काळा पैसा संपवणे
२. जन्तेला कॅशलेसची सवय लावणे
३. पाकने ( ?) छापलेल्या ब्गस नोटा संपवणे.

....

आता वस्त्स्थिती...
१. स्वतः भक्तच बोलत आहेत.. काळा पैसा व भ्रष्टाचा असाकसा स्म्पेल ?
२.कॅस्।ले की करन्सी हे जाने ताने ठरवावे. कंपल्शन का हवे ?
३. बोगaस नोट छापायला चार रु खर्च येतो. पाकिस्तान पुन्हा नव्याने छापु शकेल की ... मा. ट्रंपजीनी पाकला नऊ करोड डॉलर मंजुर केल्व्त ना ?

माबोवरच्या सगळ्या चर्चा खुपच एकसुरी व्हायला लागल्या आहेत. माबोचे मोदी ऑबसेशन प्रचंड वाढलय. जनरली माबो आता बोअर कॅटेगरीत गेली आहे. अ‍ॅडमीननी जर लवकर सर्जिकल स्ट्राईक केला नाही तर माबोचे काही खर नाही.

नोट बंदी नंतर या आधी मायबोलीवर चुकूनही राजकारणावर न बोललेले ID आता बोलू लागले आहे,----- शेपटावर पाय ! एकाच उत्तर - पैसा ; चांगल्या चांगल्यांना वाईट बनवतो / बनायला भाग पाडतो, डोळ्यावर झापडं लागतात, सदसद्विवेकबुद्धी काम करेनाशी होते, तारतम्य लयाला जातं.

घरात मुंग्या आहेत हे जाणवतंय पण डोळ्यांना दिसत नाहीत म्हणून बंदोबस्त करता येत नाही. अशावेळेस मी घर स्वच्छ करते आणि मोक्याच्या जागी साखर टाकून ठेवते आणि वाट बघत बसते मुंग्या बाहेर पडायची.

काहीच उदाहर्णे देऊन सगळीकडे असेच आहे असे का सांगण्यात येत आहे? >>

हाच प्रश्न तुम्हाला विचारत आहे. फक्त तुम्हालाच लवकर पैसे मिळाले म्हणून सगळीकडेच लवकर पैसे मिळतात लोकांना काहीच त्रास नाही. हे गृहितक तुम्ही सतत प्रत्येक धाग्यावर का मांडत आहे ?

इन मीन ३-४ लोकांनाच पटकन पैसे मिळाले यावर सगळा भारताला गृहित तुम्ही धरत आहे ही चुक नाही का?

मी स्वतः ३ बँकेत गेलेलो. देना बँकेत १ मिनिटांमधे पैसे मिळाले ते ही २० हजार. पण त्या बॅंकेत लोकांची खातीच फार कमी आहे.
स्टॅट बँक ऑफ इंडीया मधे गेलो तर तिथे निव्वळ पैसे भरायला मला ३ तास लाईन मधे उभे राहावे लागले. (मधे लंच टाईम सुध्दा होता) पैसे काढायला तर दिलेच नाही.
बँक ऑफ बरोडा मधे तर सरळ नोटीस लावली होती. कॅश नसल्यामुळे आज पैसे दिले जाणार नाही कृपया पैसे काढण्यासाठी लाईन लावू नका. पैसे भरायचे असल्यास ५ नंबर काऊंटरवर लाईन लावावी.
वरील स्टेट बँक ऑफ इंडीया आणि बरोडा बँकेत लोकांची जास्त करून खाती आहे.

मग मी निव्वळ देना बँकेचा अनुभवातून पैसे मिळतात हे गृहितक पकडून बसलो का? सगळ्या धाग्यांवर तेच तेच लिहित बसलो का? लोकांना प्रचंड संताप आहे. पण नोटबंदीला पाठिंबा देत आहे. का तर मोदीने दाखवलेली आशा. आजकाल सुशिक्षित लोकांना सुध्दा साधा विचार करावासा वाटत नाही. मग बाकीच्या ग्रामिण लोकांना काय विचार येणार. लोकांचा नोटबंदीला विरोध नाही आहे तर अंमलबजावणीचा जो बोर्‍या वाजला आहे त्यावर प्रचंड संताप आहे.
मी स्वतःच्याच खात्यातून पैसे काढू शकत नाही इतकी खालच्या पातळीवर मी कधीच आलो नाही हे मोदीमुळे यावे लागले. जर लोकांना पैसे मिळू लागले तर लोकांचा विरोध होणार नाही परंतु त्याबद्दल काहीच उत्तर न देता.

मोदींनी कॅशलेस व्हा म्हणून आवाहन करणे हा मुर्खाचा बाजारच बोलायला हवा. ब्रेड नाही तर केक खा. हे ऐतिहासिक उत्तरानंतर मोदींचे "कॅश नाही देऊ शकत तु कॅशलेस हो" हे वाक्य इतिहासात बिनडोकपणाचे प्रतिक म्हणुन ओळखले जाईल. तुमची तयारी अजिबात नव्हती. हे मान्य करत नाही. यात मोदीचा इगो डोकावतो. मी संसद मधे ही उत्तर देणार नाही नाही मी तिथे जाणार. ही आडमुठीपणा एका लोकशाही मधल्या पंतप्रधानाला शोभून दिसत नाही.
जेव्हा मनमोहन सिंग यांनी राज्यसभेत स्वतःचे भाषण दिले होते. तेव्हा मोदी राज्यसभेत उपस्थित होते. तेव्हा त्यांना उत्तर द्यायची संधी होती. तेव्हा राज्यसभेत शांतता होती आणि सगळे जण मोदींच्या उत्तराची वाट बघत होते. परंतू मोदींनी उत्तर देण्याऐवजी. राज्यसभेतून जाणे पसंद केले. का? का उत्तर दिले नाही. ? जर इथे स्वतःची हुकूमशाही वृत्ती मोदींनी विरोधकांना दाखवली तर विरोधक सुध्दा त्यांना त्याच भाषेत उत्तर देणार.
तुम्ही विरोधकांना साधी किंमत देऊ शकत नाही ( अजुन विरोधी पक्ष नेता ठरवला नाही या सरकारने) तर विरोधक फाट्यावर का मारणार नाही? का संसद चालू देणार?
वर भरीस भर जेटली यांनी भर संसदेत "नोटबंदी मागे घेतली जाणार नाही, आणि पंतप्रधान याबद्दल संसदेत काहीच बोलणार नाही" हे वक्तव्य केले. याचा अर्थ काय घ्यावा? भाजपा हुकूमशाह सारखी कुणालाच उत्तर देणार नाही? मग उत्तर देणारच नाही आहे तर बाहेर जनसभेत जाऊन रडण्यात काय अर्थ आहे? लोकांसमोर भावनिक तमाशा मोदी का करत आहे?

अडवाणी खुद्द म्हणले की संसद चालवायला स्पिकर आणि संसदीय मंत्री ना जमत नाही. याहून पण भाजपाला सगळे विरोधकांवर जवाबदारी टाकायची असेल तर ती भाजपाची चुक आहे.

भाजपा विरोधी पक्षात होती तेव्हा संसद बंद करणे हा विरोधकांचा हक्क आहे असे म्हणून संसद चालवण्याची जवाबदारी सत्तापक्षावर टाकत होती. आता सत्तापक्षात आल्यावर संसद चालवण्याची जवाबदारी विरोधकांवर आहे असे म्हणत आहे. इतका ३र्‍या दर्जाचा पक्ष जगात कुठला नसेल. असे म्हणावे लागेल.