नोटबंदी आणि भ्रष्टाचार

शुगोल ह्यांच्याशी सहमत!

आपली बरीच जनता ह्या दुसर्‍या कॅटेगरीत पडते आणि हे छोट्या छोट्या भ्रष्टाचारांची सम टोटल खुप मोठी होऊ लागते. >> होय बुवा तो भाग समजला. त्याच्याशी सहमत आहेच. पण एक तिसरा वर्ग आहे जो यातील काहीच करत नाही, आणि अडवणूक होईपर्यंत कशातही सामीलही होत नाही. त्यांनी का म्हणून पॉलिटिकल करेक्टनेस दाखवावा?

म्हणजे मागणार्‍यांनी लाच मागितली तरी देणार्‍याकडे कॅशच नसेल, तो म्हणेल देतो पण चेकघ्या. एकदा का व्यवहार बॅकेत घेला की त्याच्या पाऊलखूणा राहातात. हे सगळं घडायला वेळ द्यायला हवा >>>> +१

पण एक तिसरा वर्ग आहे जो यातील काहीच करत नाही, आणि अडवणूक होईपर्यंत कशातही सामीलही होत नाही. >>>> अडवणूक होईपर्यंतच!! अडवणूक झाली की सगळे सामील होतातच. अडवणूक झाली म्हणून, नाइलाज आहे म्हणून, किंवा कारणे काहीही असोत. भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारच!!

खरे तर नव्या नोटा तयार ठेवणे हे गुप्तपणे करताच आले नसते.
<<

पहिल्या दिवसापासून बँकांत २०००च्या नोटा मिळत होत्या, त्याआधीपासूनही काही अतिविशिष्ट लोकांकडे त्या होत्या, त्या कशा काय बुवा?

भजनसंध्या लवकर सुरू झाली वाट्ट्ं आज?

म्हणजे मागणार्‍यांनी लाच मागितली तरी देणार्‍याकडे कॅशच नसेल, तो म्हणेल देतो पण चेकघ्या. एकदा का व्यवहार बॅकेत घेला की त्याच्या पाऊलखूणा राहातात>>>

बालिश वाक्य.

अमेरिका, स्वीडन इ. मधे लाच घेणे बंद झाले का? अगदी रामराज्य अवतरले आहे का? जरा गुगल करून सांगा

सध्या लोकांकडे कॅश नाही पण लाच घेणे कुठे ही बंद झाले नाही. लाच आता सोने, फ्रीज, इ. वस्तूंमधे घेतली जाऊ लागली आहे. उलट लोकांकडे तर नविन नोटा मागितल्या जाऊ लागले आहे. अजुन बरीच रस्ते शोधले गेले आहे.
लाच सरकार नाही तर लोक मागतात. लोक सुधारली तर देश सुधारेल . त्यासाठी नोटबंदी वगैरे रस्ते फुसके आहे. हे इतिहासात कित्येकदा सत्य ठरले आहे.

त्यांनी का म्हणून पॉलिटिकल करेक्टनेस दाखवावा?>>>> मला नाही वाटत सई त्यांनी तो पि सी दाखवावा म्हणत आहे पण ती फक्त निर्देशनास आणून देत आहे. ह्या लोकांनी केलेला भ्रष्टाचार हा सुद्धा एक काँट्रिब्युटिंग फॅक्टर आहे आणि मला वाटतं ही एक सायकल आहे. म्हणजे ही पावलं उचलून एकदा बरेच चांगले चेक्स अ‍ॅन्ड बॅलन्सेस जर सरकारनी लावले तर पुढे कमी लोकांकरता अशी परिस्थिती निर्माण होईल की ज्यामुळे त्यांना करावाच लागतो भ्रष्टाचार. दुसरा मुद्दा ह्यात मला असा वाटतो की ह्या तिसर्‍या कॅटेगरित अगदी गरिब नसलेले पण येतात आणि त्यांनी जर ठरवून मेंटॅलिटी बदलली आणि भ्रष्टाचार नाही केला तर मदत होउ शकते.
आयटि कंपन्यां आणि त्यांच्या एम्प्लॉयींना यड्यात काढणारे पुष्कळ महानुभव स्वतः नक्की किती टॅक्स भरत असतील काय माहित? आयटि कंपन्या आणि त्यांच्या एम्प्लॉयींना टॅक्स हा भरावाच लागतो. हे एक साधं उदाहरण दिलं त्यातल्या त्यात नीट चेक्स अ‍ॅण्ड बॅललन्स असलेल्या प्रोसेसचं. अशीच प्रोसेस व्यवसाय करणार्‍यांच्या टॅक्स रिपोर्टिंग च्या भोवती लावली गेली तर अर्थातच कमी भ्रष्टाचार होईल. ह्या उपर व्यवसायिकांनी स्वतःहून नीट टॅक्स भरायचे ठरवले तर आणखिन प्रगती होईल. इथे त्यांना नेसेसेरिली जास्त फायदा होणार नाही पण फॉर ग्रेटर गूड म्हणून त्यांनी तसं केलं तर मदत होईल. मेंटॅलिटी चेंज केली पाहिजे, स्वतःहून.

पैसे सिस्टीम मध्ये येणार इस नॉट इक्वल टू कर मिळणार. >> ह्या पोस्टसाठी सई __/\__. हेच सांगायच कितीही प्रयत्न केला, तरी ह्यांना समजावून घ्यायचंच नाही.

अडवणूक होईपर्यंतच!! अडवणूक झाली की सगळे सामील होतातच. अडवणूक झाली म्हणून, नाइलाज आहे म्हणून, किंवा कारणे काहीही असोत. भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचारच!! >>> सुमुक्ता मी "अडवणूक" म्हणत आहे ती "काम व्हायला वेळ लागतोय" टाइपची नव्हे. समोरच्या टेबलावरचा माणूस पैसे मागतोय. दिल्याशिवाय काम करणार नाही. ते पैसे वरती झिरपत असल्याने तक्रार करून काही फायदा नाही. अशा स्थितीत सामान्य माणूस शेवटी पैसे देउन काम करून घेतो. अशा व्यक्तीला मी तरी इतरांच्या पातळीवर नेउन बसवणार नाही. या लोकांनी स्वतःहून घेतलेला निर्णय नव्हे तो. अनेक ठिकाणी सिस्टीम्स अशा एअर टाइट केलेल्या आहेत की त्याप्रमाणे वागल्याशिवाय सामान्यांना गत्यंतर नसते. या लोकांनी स्वतःला कमी त्रास होणारी पळवाट काढली (पोलिसांत, लाचलुचपतप्रतिबंध खात्यात वगैरे तक्रार करणे सोडून) हे खरे, पण मी त्यांना भ्रष्ट मानणार नाही.

छोटे छोटे अनेक डिपॉझिट ओळखीच्या किंवा नोकरांच्या अकाउंट मध्ये केले तर प्रत्येक आधी कधीही टॅक्स ब्रॅकेट मध्ये नसलेले अकाउंट इन्कम टॅक्सला तपासायला किती दिवस लागतील? आणि त्यात किती खर्च होईल?

अनेक खात्यात आता अचानक ४९,००० रु भरले गेलेले आहेत. ते बँकेच्या लोकांसमोरच झालेले आहे. त्या अ‍ॅकॉंऊंटसची माहीती आयकर खात्याला मिळालेली आहे ह्याचा अर्थ दर दिवसा गणीक माहीती गोळा केली जात आहे. प्रत्येक बँकेने केवायसी भरुन घेऊन अ‍ॅकाँऊट मधल्या अ‍ॅबनॉर्मल डीलींग्सची माहीती वरिष्ठां तर्फे आयकर खात्याला दिली पाहीजे. ते ज्यांनी माहिती दिली नाही तर त्या खात्याधारकाची व बँकेतल्या लोकांचीही खैर नाही !!

बर्याच बँकेनेच नविन पैसे खास लोकांनाच दिलेले ही समोर आलेले आहे ! त्यावर सुद्धा लगेच कारवाई झालेली आहे !! सरकारने आपली ईंटीलिजेंस गॅदरींग प्रणाली सुधारलेली आहे.

छान लेख सई

>>पैसे सिस्टीम मध्ये येणार इस नॉट इक्वल टू कर मिळणार.<<

आॅफकोर्स नाॅट फ्राॅम डे वन, पण जसजशी सिस्टम मचुर होत जाईल तसतसा टॅक्स रेवेन्यु वाढत जाईल. एक लक्शात घ्या कि हे सगळं भविष्यात होण्याकरता कुणीतरी/कुठेतरी सुरुवात करायलाच हवी होती, जी मोदि सरकारने अडखळत का होइना केलेली आहे. याचा लाॅंगटर्म इंपॅक्ट देशासाठि फायदेशीर आहे किंवा नाहि हे सांगण्या/कळण्याकरता अर्थतद्न्य असण्याची आवश्यकता नाहि. परंतु डिमोनटायझेशन करायलाच नको होतं असं ठाम मत असणार्यांनी एकतर चष्मा बदलावा किंवा मायोपियासाठि इलाज करुन घ्यावेत.

भ्रष्टाचाराचं समुळ उच्चाटन आपल्या हयातीत होणं अशक्य आहे; आपल्या पुढच्या पिढीत ते होईल किंवा नाहि ते आपण मुलांवर दिलेल्या संस्कारावर अवलंबुन आहे...

<<<<< त्यानंतर आयकर विभाग तिला शिक्षा करण्यासाठी नक्की तिच्या कडे काय कागदपत्र मागणार हे सांगावे. आणि अशा किती भांडीवाल्यांचे आयकर विभाग पर्सनली इंटरव्यू घेणार तेही सांगावे. आणि या सगळ्या बायकांच्या मागे लागताना आयकर खाते भ्रष्टाचार करणार नाही यावर लक्ष ठेवायला कोण? >>>>>>

सई मॅडम, हल्लीच एक न्युज आली होती, एका कचरा गोळा करणार्या बाईला ५०० / १००० च्या नोटांची बंडल कचर्याच्या ढी गार्यावर दिसली ! तिने लगेच पोलिस स्टेशनला जाऊन त्याची वर्दी दिली, दोन पोलिस आले तिच्या बरोबर जागा व नोटा बघायला , त्यांनी त्या नोटा आपापसात वाटुन घेतल्या , दोन बंडल तिच्या गळ्यातही मारायला बघितल, तिने सऱळ नकार दिला आणी पोलिस ठाण्यात जाउन वरिष्ठांना घेऊनच आली व झालेला प्रकार दाखवला !! जर त्या नोटा घ्याय च्याच असत्या तर तिने पोलिसांना माहिती देण्याची तसदी घेतली नसतीच !!

ह्या उदाहरणावरुन काय तो बोध घ्याल अशी अपेक्षा ठेवतो !!

या नोटबंदीचा थेट फायदा पेटीएमला झालेला सरळ सरळ दिसतोय. मग हा भ्रष्टाचार नाही का?<<<<

पेटीएम वापरणे म्हणजे देशसेवा असे चित्रे उभे झालेले आहे. ते चित्र टीकेस पात्रही झालेले आहे आणि स्तुतीसही!

त्यामुळे उत्पादनांवर मोदींचा चेहरा ह्यात व्यावसायिकतेबरोबर देशसेवा वगैरेचाही भावनिक अँगल आहे जो पुन्हा एक व्यावसायिक भागच आहे, पण तो त्या कंपनीपुरता!

हा भ्रष्टाचार नाही. भ्रष्टाचार म्हणजे कायद्याच्या चौकटीबाहेर असा व्यवहार करणे ज्यात दोन्ही पार्ट्यांचा फायदा होतो आणि सरकारचा तोटा होतो. पेटीएमने मोदींचा चेहरा लावला म्हणून सरकारकडे कर भरायला नकार दिला आणि व्यवसाय वाढला म्हणून मोदींना टक्केवारी नेमून दिली तर तो भ्रष्टाचार!

एखादी कामवाली बाई १५ वर्ष भांडी घासून घरात पैसे साठवते आहे. तिने सगळे पैसे ५०० १००० च्या नोटांमध्ये साठवलेले आहेत. महिन्याला २००० प्रमाणे एका वर्षाचे २४. असे तिनी १० वर्ष साठवले आणि नोटबंदी मुळे अचानक खात्यात भरले. तिच्या खात्याची माहिती अगदी तत्परतेने बँकेनी आयकर खात्याला दिली. >>> सिरियसली ? १० वर्ष बिनव्याजी पैसे ठेवणारी महान असणार .

>>>>कुठल्याही प्रकारचा प्रचाराचा खर्च घेत नाही हे सिद्ध करायची नैतिक जबाबदारी मोदींवर नाही का<<<<

नैतिक जबाबदारी हे दोन शब्द अचानकच खूप महत्वाचे झाले आहेत. आजवर ह्या शब्दांना सुईच्या अग्रावर मावेल इतकीही जागा मिळत नसे. हे सिद्ध करायची जबाबदारी मोदींवर नाही का हे बघायला निवडणूक आयोग, न्यायालय वगैरे संस्था आहेत. जसे इतर कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याचा भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही तोवर भ्रष्टाचार म्हणता येत नाही तसाच न्याय इथे लावता येतो का हे पाहूयात.

आॅफकोर्स नाॅट फ्राॅम डे वन, पण जसजशी सिस्टम मचुर होत जाईल तसतसा टॅक्स रेवेन्यु वाढत जाईल
<<

जोपर्यंत अव्वाच्या सव्वा कर आकारणी बंद होत नाही, आकारलेल्या कराच्या मोबदल्यात मला काहीही नागरी सुविधा मिळाल्याचे दिसत नाही, उलट कराच्या पैशातून सरकार व सरकारी नोकर ऐश करतानाच दिसतात, तोपर्यंत लोक "काळा" पैसा बनवायचे सोडणार नाहीत.

बिल्डर लोक ६०-४० करतात म्हणून आपण ओरडतो, पण तो बिल्डर, किंवा कच्ची पावती देणारा सोनार, हे सगळे आपल्याला व्हाईट पर्चेसचा ऑप्शन देतच असतात. आपण स्वतः ब्लॅक पेमेंट पसंत करतो, कारण त्यावर द्यावा लागणारा टॅक्स आपल्याला चुकवायचा असतो. बेपारी खिशातून टॅक्स देत नाही. साधं हॉटेलचं बिल येतं त्यात अमुक्तमुक टॅक्स च्या नावाखाली एक्स्ट्रा पैसे लावून येतातच. पावती हवी असेल, तर ८-१२% जास्त लागतील, हे जेव्हा ५० लाखाच्या खरेदीवर ४-६ लाख एक्स्ट्राचे बोकांडी बसतील हे ध्यानी येतं, तेव्हा आपणच गुपचूप स्टँपड्यूटी चुकवण्यासाठी चोरी करत असतो.

व्यावसायिकांकडे मागितली जाणारी लाच टॅक्सपेड पैशातून कुणी देईल असं वाटतंय का कुणाला?

टॅक्स रेव्हेन्यु वाढवायचा सेन्सिबल उपाय म्हणजे टॅक्सचे दर कमी करणे, व अधिकाधिक लोकांना टॅक्सेबल ब्रॅकेटमधे आणणे.

जुलूमजबरदस्तीने सरकार अव्वाच्या सव्वा "टॅक्स" उर्फ प्रोटेक्शन मनी उकळत असेल, तर बेपारी व सामान्य माणूस त्यावर इलाज शोधायला समर्थ असतोच. बार्टर, गोल्डबेस्ड पॅरलल इकॉनॉमी उभी राहिल, किंवा सगळ्यात सोपे म्हणजे सरकार बदलले जाईल.

नैतिक जबाबदारी हे दोन शब्द अचानकच खूप महत्वाचे झाले आहेत. आजवर ह्या शब्दांना सुईच्या अग्रावर मावेल इतकीही जागा मिळत नसे. हे सिद्ध करायची जबाबदारी मोदींवर नाही का हे बघायला निवडणूक आयोग, न्यायालय वगैरे संस्था आहेत. जसे इतर कोणत्याही पक्षाच्या नेत्याचा भ्रष्टाचार सिद्ध होत नाही तोवर भ्रष्टाचार म्हणता येत नाही तसाच न्याय इथे लावता येतो का हे पाहूयात.
<<

अर्थात,

सगळ्या दुनियेला नैतिकता शिकवणार्‍यांवर ती पाळायची काहीच जबाबदारी नसते, हा उजेड डोक्यात पडून धन्य झालो!

तसेही क्लीन चिटा देण्यात वाकबगार लोकांपुढे काय बोलावे?

न्यायालय इ. संस्था :

नोटबंदीबद्दल न्यायालयाने दिलेल्या कानपिचक्यांचं काय झालं? काही नवी बातमी ऐकू आली नाही अशात?

>>>>एखादी कामवाली बाई १५ वर्ष भांडी घासून घरात पैसे साठवते आहे. तिने सगळे पैसे ५०० १००० च्या नोटांमध्ये साठवलेले आहेत. महिन्याला २००० प्रमाणे एका वर्षाचे २४. असे तिनी १० वर्ष साठवले आणि नोटबंदी मुळे अचानक खात्यात भरले. तिच्या खात्याची माहिती अगदी तत्परतेने बँकेनी आयकर खात्याला दिली.
त्यानंतर आयकर विभाग तिला शिक्षा करण्यासाठी नक्की तिच्या कडे काय कागदपत्र मागणार हे सांगावे. आणि अशा किती भांडीवाल्यांचे आयकर विभाग पर्सनली इंटरव्यू घेणार तेही सांगावे. आणि या सगळ्या बायकांच्या मागे लागताना आयकर खाते भ्रष्टाचार करणार नाही यावर लक्ष ठेवायला कोण?<<<<

१. ठळक केलेल्या 'अचानक' ह्या शब्दाबाबत - सगळे पैसे अचानक बँकेत भरायचा नियम नाही. पावणे दोन महिन्यांची मुदत दिलेली आहे.

२. त्यानंतरसुद्धा योग्य ती कागदपत्रे सादर करून ३१ मार्चपर्यंत ते पैसे भरता येणार आहेत.

३. माणशी अडीच लाखापर्यंत पैसे भरायला काहीही आडकाठी नाही.

४. सुरुवातीचे काही दिवस नुसते नोटा एक्स्चेंजही सुरू होते.

५. दोन तीन आठवडे अनेक ठिकाणी जुन्या नोटा चालतील असा नियम होता.

हे सगळे केल्यानंतर त्या कामवालीला काही अडचण भासू नये.

सिरियसली ? १० वर्ष बिनव्याजी पैसे ठेवणारी महान असणार .
<<

हो श्री, सिरियसली.

बँकेत पैसे ठेवायचे, म्हणजे अल्पउत्पन्न गटासाठी किचकट प्रकार असतो.

एकतर, हातात किती पैसे आहेत हे "नवर्‍या"ला एक्झॅक्टली समजते.

दुसरे, बँकेत खाते म्हणजे मिनिमम बॅलन्स वगैरे अटींखाली पैसे अडकून पडतात. कार्ड वगैरे फी भरून वापरायला तुम्हाआम्हाला परवडते, पण आयुष्याची श्रिशिल्लक ३०-४० हजार असणार्‍यांना एटीएम कार्ड घेणे व वापरणे परवडत होते का?

या गरीबांना बँका कर्जेही देत नाहीत हो.

बँकेकडून कर्ज मिळवणे काय असते, त्याबद्दल लिहिलंय मी इथे आधी. जौद्या. विषयांतर आहे ते.

पण हो, सिरियसली, लोक घरात पैसे ठेवतात. तुम्ही ठेवत नसाल, पण तुमच्या नॉन आयटी नोकरदार नातेवाइकांत चौकशी करून पहा. अन मग इथे लिहा, की कुणीच ठेवत नाही

>>टॅक्स रेव्हेन्यु वाढवायचा सेन्सिबल उपाय म्हणजे टॅक्सचे दर कमी करणे, व अधिकाधिक लोकांना टॅक्सेबल ब्रॅकेटमधे आणणे.<<

सहमत. पण उत्पन्नाचे सगळे सोर्सेस सिस्टम मध्ये आणल्याशिवाय टॅक्स ब्रॅकेट कसं ठरवणार? लोक एव्हढे ईमानदार आहेत, ॲक्चुअल/टोटल इंन्कम डिक्लेर करण्या इतपत?..

>>>>अधिकाधिक लोकांना टॅक्सेबल ब्रॅकेटमधे आणणे. <<<<

तेच सुरू आहे नोटाबंदीच्या माध्यमातून

३. माणशी अडीच लाखापर्यंत पैसे भरायला काहीही आडकाठी नाही.
<<

बेफि,

माणशी १०-१२ करोड भरायलाही आडकाठी नाहीये.

मेरा पैसा सुरक्षित है.

अडीच लाखाखाली भरले, तर "प्रश्न विचारणार नाही" असं "आधी" जाहिर केलं होतं.

प्रॉब्लेम तिथे नाहिच्चै.

मी एकदा पैसे भरले, की मला हवे तितके बाहेर काढू देत नाहियेत हा प्रॉब्लेम आहे.

गावा-खेड्यांतून लग्नासाठी, किंवा अमुक कारणासाठी हातात गोळा केलेली कॅश बँकेत भरली, तर खर्चायला तितक्याच वेळात कॅश बदलून मिळते आहे का?

>>
४. सुरुवातीचे काही दिवस नुसते नोटा एक्स्चेंजही सुरू होते.
<<

कस्लं डोंबलाचं नोटा एक्स्चेंज? समजा माझ्या घरात कुणी 'गेलं'. अंत्यविधीसाठी लागतील तितके पैसे मिळत होते का? २००० रुपडक्यात कडबा, तिरडी, मडकं, "गुरूजी" प्लस 'वैकुठरथ' तरी मिळतो का भाड्याने? की या सगळ्यांनी तात्काळ पेटीएम बडवायला सुरुवात केली होती? पेशंट 'गेला' की काय होतं, ते दिसतं मला. महाराष्ट्राच्या कुठल्याही बिंदूवर बसलेलो असलो, तरी त्या बिंदूला किम्मत नाहिये का तुमच्या सरकारच्या दृष्टीने?

सरकार काय तुमच्या माझ्यासारख्या धनदांडग्यांना पोसायला बनलेलं अस्तं का?

कैच्याकै समर्थन करायलेत तुम्ही.

>>
५. दोन तीन आठवडे अनेक ठिकाणी जुन्या नोटा चालतील असा नियम होता.
<<

हो.

कुठेकुठे? अर्धसत्य बोलणे चालते का तुमच्यात?

>>>>प्रचार खर्च उघड करायचे "ऐतिहासिक पहिले पाऊल....<<<<

निवडणुकांमध्ये वापरल्या जात असलेल्या नोटांवर नोटाबंदीमुळे नियंत्रण येते. खर्च उघड करायचे नव्हे पण खर्च ताब्यात आणायचे पाऊल उचलले गेलेले आहे.

समजा आज निवडणूका झाल्या तर लाखो रुपयांची खैरात होत असे ती आज कशी होईल? नोटा पुरेश्या झाल्यानंतर आणि पुन्हा काळे व्यवहार सुरू झाल्यानंतर हे प्रकार पुन्हा सुरू होऊ शकतील. त्याला बराच वेळ लागेल व तेवढ्या अवधीत बरेच अनअकांऊंटेड पैसे अकाऊंट फॉर होतील.

>>>>मी एकदा पैसे भरले, की मला हवे तितके बाहेर काढू देत नाहियेत हा प्रॉब्लेम आहे.<<<<

सई केसकर आणि तुम्ही वेगवेगळ्या मुद्यांवर बोलत आहात. मी सई ह्यांना उत्तर देत आहे. माझे तेच उत्तर तुम्ही काढत असलेल्या विषयावर एकदम निराळेच वाटणे साहजिक आहे. पण चर्चा त्या विषयावर चाललेलीच नाही. वर एक कामवालीचं उदाहरण आलं आहे त्यावर ते लिहिलं आहे.

>>>>कैच्याकै समर्थन करायलेत तुम्ही.<<<< वर लिहिलेलेच येथेही लागू!

>>>>हो.

कुठेकुठे? अर्धसत्य बोलणे चालते का तुमच्यात?<<<<

एक उदाहरण पेट्रोल पंप! आठ दिवसांपूर्वी तर शिरवळच्या टोलवरही घेत होते, किमान दोनशेचा टोल तेथे लागू नसूनही. बाकी जाहीर न केलेल्याही अनेक ठिकाणी अजूनही जुन्या नोटा घेत आहेत. ज्यांना ज्यांना त्या डिपॉझिट करणे शक्य आहे ते त्या घेत आहेत.