नोटबंदी आणि भ्रष्टाचार

सई केसकर | 14 December, 2016 - 20:39
नोटबंदीच्या दुसऱ्या दिवशी पेटीएमच्या जाहिरातीवर मोदींचा फोटो आला. त्याबद्दल की(सोयीस्करपणे) कोणतीही कॉमेंट देण्यात अली नाही किंवा पीएमओ कडून त्याचे खंडन केले गेले नाही.
>>>>>

हे काहि पटल नाही...
लेखिकेने या बाबत PMO ऑफीस आणि इतर काही ठिकाणी त्याच्या प्रवक्या मार्फत दिलेले स्पष्टीकरण पाहिले आहे/ पडताळलेले आहे का ? नसेल तर असे विधान विनापडताळणि योग्या आहे का?

जाहिरातीवर कोणाचा फोटो वापरणे ( copyrights ), विना परवानगी वापरने, विनापरवना वापरल्यास त्या बाबतीत कायदे व दन्ड (भारतीय कायदे)... इ .. इ.. हे सर्व व्यवस्थित अभ्यास करुन आपन हा क्लेम केलेला असेल असे अपेक्षित आहे..नसेल तर ..तस विधान करने योग्या आहे का?

जीपीएस चिप, रेडिओअ‍ॅक्टिव इंकवाल्या नोटा राजरोस पसरवून आधीही टाकता आलेच असते! >> याबद्दल अजुन माहिती मिळेल का? म्हणजे कसा उपयोग झाला असता व ही कल्पना कुठुन सुचली?

प्रसादक | 14 December, 2016 - 20:00
म्हणजे मागणार्‍यांनी लाच मागितली तरी देणार्‍याकडे कॅशच नसेल, तो म्हणेल देतो पण चेकघ्या. एकदा का व्यवहार बॅकेत घेला की त्याच्या पाऊलखूणा राहातात>>>
बालिश वाक्य.
अमेरिका, स्वीडन इ. मधे लाच घेणे बंद झाले का? अगदी रामराज्य अवतरले आहे का? जरा गुगल करून सांगा

>>>>>

अमेरिका, स्वीडन इ. च माहीत नाही..... जाणकारनी माहिती द्यावी...
खालील ठिकानी लाच / एजन्ट हा प्रकार आहे का ?
१. तिथे दुचाकी, चारचाकी वाहन परवान (Drivers License)
२. घर बान्धकाम / दुरुस्ती परवाने..
३. विज व नळ कनेक्शन...
४. टोलनाक्यवर special व्यक्तिना टोल न आकरता सोडने...
५. वाहतुकिचा नीयम मोडल्यास व पकडल गेल्यास..चिरीमिरी देणे...

लिस्ट खुपच मोठी आहे..कॄपया जाणकारनी प्रकाश पाडावा...!!

https://poseidon01.ssrn.com/delivery.php?ID=6780821230290250930811111100...

१. तिथे दुचाकी, चारचाकी वाहन परवान (Drivers License)
२. घर बान्धकाम / दुरुस्ती परवाने..
३. विज व नळ कनेक्शन...
या तीनही ठिकाणी एजंट असतात. मुळात एजंट असणे हे कायदे मान्य आहे. तुम्ही एजंटला काम करवून घायचे पैसे देता.
कॅशने कंत्राटदाराला पैसे देणे (घरात दुरुस्ती करायला इ.) हे ही अत्यंत कॉमन आहे. कॅशने दिले तर एक दर चेकने दिले तर त्यावर कर लावून दर हे बघितलेलं आहे. प्रमाण कदाचित कमी असेल.

कर कमी केले तर लोकं कर भरतील आणि जास्त असतील तर पळवाटा काढतील पेक्षा त्या कराच्या सुविधा मिळाल्या तर भरतील जे जास्त पटतं.

अमितव हि माझ्या साठी न्युज आहे कि तिथे.. Drivers License साठी एजंट मार्फत लाच द्यावी लागते...!!!

खर आहे कि काय हे ??

नाही, सामान्य पातळीवर जगताना कुठलीही लाच द्यावी लागत नाही. वरच्या पातळ्यांची नीट माहिती नाही.

वाहन परवाना म्हणजे ड्रायव्हर लायसन्स नाही. व्हेईकल परमीट.
वाहन चालक परवाना म्हणजे ड्रायव्हर लायसन्स.
मी लाच द्यावी लागते असं म्हंटलेल नाही. एजंट असतात इतकंच म्हटलंय. तुम्ही एजंट शिवाय सगळी कामं करू शकताच.

अमितवः एजंट असने वा नसणे याणे काही फरक पडत नाही (तो सोइचा भाग झाला).. मुद्दा लाच देणे हा आहे..

मुळ प्रश्न

प्रसादक | 14 December, 2016 - 20:00
अमेरिका, स्वीडन इ. मधे लाच घेणे बंद झाले का? अगदी रामराज्य अवतरले आहे का? जरा गुगल करून सांगा
>>>>>

morpankhis::
अमेरिका, स्वीडन इ. च माहीत नाही..... जाणकारनी माहिती द्यावी...

>>>>

याच सरळ उत्तर "सामान्य पातळीवर जगताना कुठलीही लाच द्यावी लागत नाही" अस घेण योग्या आहे...बरोबर ??

लेख आवडला
सईच्या पहील्या एक दोन पोस्ट, सुनिधीची पहीली पोस्ट, फारएंड आणि वैद्यबुवांच्या पोस्ट आवडल्या

बाकी बऱ्याचश्या लोकांना फक्त आपला मुद्दा प्रूव्ह करण्यातच इंटरेस्ट आहे असे दिसतेय
मुद्दे नसले किंवा ते मांडण्याची समज नसली की लोक पर्सनल होताना दिसतात हे general observation इकडेही लागू पडतय
चालूद्या तुमचे

अजिबात नाही.
>>खालील ठिकानी लाच / एजन्ट हा प्रकार आहे का ?>>

याचं उत्तर दिलेलं आहे. याचं उत्तर एजंट हा प्रकार आहे. लाच आणि एजंट हे परस्पराना समानार्थी शब्द नाहीत. व्यक्ती आपला वेळ वाचवायला एजंट वापरू शकते. एजंट म्हणजे लाच देऊन काम करणारा हा आणि हाच अर्थ होत नाही.

अमितव | 15 December, 2016 - 00:44 नवीन
अजिबात नाही.
>>खालील ठिकानी लाच / एजन्ट हा प्रकार आहे का ?

याचं उत्तर दिलेलं आहे. याचं उत्तर एजंट हा प्रकार आहे. लाच आणि एजंट हे परस्पराना समानार्थी शब्द नाहीत. व्यक्ती आपला वेळ वाचवायला एजंट वापरू शकते. एजंट म्हणजे लाच देऊन काम करणारा हा आणि हाच अर्थ होत नाही. >>>>>>

तुमचा मुद्दा बरोबर आहे..

मला तिथे लाच / एजन्ट मार्फत लाच .. अस विचरायच होत.. पण दोन्हि प्रश्नाची उत्तर मिळालेली आहेत..
धन्यवाद..

अमेरिकेत बरीच वर्षे राहत आहे आणि एकदाही लाच द्यावी लागली नाही. तुम्ही ज्या ५ गोष्टी दिल्या आहेत त्या करायलाही लाच द्यायला लागली नाही. मुळात सगळ्याच देशात इमानदार (अशी माणसे जी कोणत्याही परिस्थीतीत भ्रष्टाचार करणार नाहीत ) आणि भ्रष्टाचारी म्हणजे वेळ आली तर स्वतःचा फायदा करायला नियम वा तत्वांना मुरड घालणारी अशी असतात. पण सिस्टीम अशी हवी की भ्रष्टाचार करायला संधीच कमी हवी.
जिथे जिथे डिजिटलायझेशन आहे तिथे साह्जिकच भ्रष्टाचार करता येत नाही. उदाहरण विज व नळ कनेक्शन, वीज, पाणी बिल, तिकिटे काढणे इत्यादी. घर घेणे ही इथे पूर्ण ऑनलाइन करता येते. जिथे माणसाचा संबंध येतो तिथे भ्रष्टाचाराला वाव आहे. जसे Drivers License साठी टेस्ट घ्यायला मनुष्य लागतो. तशा केसेस इथेही झाल्याही आहेत पण प्रमाण खूप कमी आहे कारण जर पकडले गेलात तर शिक्षा कडक आहेत आणि कोर्टात फिर्याद करण्याची प्रोसेस सोपी आणि फास्ट आहे. भारतात नेक्स्ट सुधारणा न्यायालयीन प्रणाली च्या व्ह्यायला हव्या. वर्षोनुवर्षे रेंगाळणार्‍या केसेस, किचकट प्रणाली हे बदललं पाहिजे.

नोटबंदीच्या निर्णयाबाबत सरकारने अधिक पारदर्शकता आणली पाहिजे असे वाटते. किती काळा पैसा/ खोट्या नोटा होत्या यांचे अंदाज, प्रत्यक्षात किती बाहेर आला, नवीन नोटांचा खर्च इत्यादी बद्दल व्हाईट पेपर काढला पाहिजे.

झाडू आवरा!

ट्रंम्प सारखा जाहीर कबुली देणारा कसा सुटला
त्याने कमीत कमी टॅक्स भरला असे म्हंटले. नि ते कायदेशीर असू शकते.
एका वर्षी त्याचे ९०० मिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले. दरवर्षी किती नुकसानी वजा करता येते याचे नियम आहेत. तेव्हढीच वजा करता येते, उरली तर पुढच्या वर्षी असे करत संपूर्ण नुकसानी वजा होइस्तवर चालते. या सगळ्याला नियम आहेत, कायदे आहेत वकील आहेत, सगळे काही जागच्या जागी आहे. चौकश्या अनेक वर्षे चालूच आहेत. त्या संपेस्तवर नक्की काय ते कळणार नाही. उगाच संशयावरून एकदम कुणाला दोषी ठरवता येत नाही, अगदी भारतात सुद्धा.
तर ते सगळे पद्धतशीरपणे चालू आहे.
टॅक्सच्या कायद्यांचा उपयोग श्रीमंतांना जास्तीत जास्त होतो, गरीबांना नाही.
हे बरोबर नाही असे म्हणतातहि, पण करत कुणि काही नाही. कारण हेच श्रीमंत सगळ्यांना निवडून यायला देणग्या देतात. मग त्यांनी श्रीमंताच्या बाजूने कायदे केले नाहीत तर ऋन्मेष नमकहराम माणसांच्या यादीत त्यांचे नाव टाकतील.
कॅपिटॅलिस्ट सोसायटीत पैसा बोलतो - गरीबांचे कल्याण वगैरे बोलायच्या गोष्टी. अशी वस्तुस्थिती आहे, ती मान्य नसेल येथे राहू नये.
वाटल्यास कायदेशीर दिवाळे काढणे वगैरे धंदे करून पैसे मिळवा - टॅक्स भरावा लागणार नाही अश्या रीतीने कायदेशीर पणे पैसे गुंतवा.
इथे चालते - कायद्यानी काम घ्या भारतात काय... द्या... नि काम घ्या.

फारसा फरक नाही.

लाच सरकार नाही तर लोक मागतात. लोक सुधारली तर देश सुधारेल .>>>>>>>+११११११११११११११११११११११११११११११११

प्रसादक या साठी तुम्हाला प्रचंड अनुमोदन. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, आपले लाचखाऊ हरामी लोक सुधरत नाहीत तोपर्यंत देश कधीही पुढे जाणार नाही. गरीब गरीबच रहाणार आणी श्रीमंत अधिक श्रीमंत होणार .

पण म्हणजे फक्त निवडणुका हाणून पाडण्यासाठी मोदींनी हे केले का?
मग त्याऐवजी निवडणूक खर्च आरटीआय च्या खाली का नाही आणले? >>> निवडणूक खर्चाचा हिशोब निवडणूक आयोगाला दिला जातोच की , तिथे दडवादडवी होतेच , मग आरटीआई खाली वेगळं काय होणार आहे .

कुठल्याही पक्षभक्तीचे झापड न लावता जे चुकलंय ते चुकलंय आणि जे बरोबर आहे ते बरोबर आहे हे सांगता येणार्‍यांचा क्लब >>>>>

पूर्वी अशा लोकांना तळ्यात मळ्यात म्हणून संभावना केली जात होती ना ?
आता हे काय हो भलतंच ? यू टर्न कि काय ?

कुठल्याही पंतप्रधानांचे सत्ता दीर्घकाळ टिकवणे हेही एक धोरण असले पाहिजे.

असे कसे ठरवणार ? ते सरकारच्या कामावर अवलंबून असते

कुठल्याही पंतप्रधानांचे सत्ता दीर्घकाळ टिकवणे हेही एक धोरण >> एक छोटीशी घटनादुरुस्ती बस्स

सई, जगात तुम्ही-आम्ही परफेक्ट नाही तसे मोदीही परफेक्ट नाहीत. पण काँग्रेसपेक्षा ही टीम , हे सरकार, हे पीएम- बरे आहेत. वासरांत लंगडी गाय म्हणा हवं तर. फार काही अपेक्षा नाहीयेत पण आधीच्या सरकारसारखे करोडोचे घोटाळे करु नयेत, रिफॉर्म्स करावेत, आरक्षण-जातीपातीचं-द्वेषाचं राजकारण करु नये, देशाला एकूणच राजकीय स्थिरता दयावी, अंतर्गत व बॉर्डर सुरक्षा दयावी, स्किल डेव्हलपमेंट,मॅन्युफॅक्चरिंग,, इंडस्ट्रीबद्दल पावलं उचलावीत- या बेसिक अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत आहेत.
नोटाबंदीचा निर्णय घेऊन मोदींनी जर राजकीय ताकद पणाला लावली असेल तर असू दे की- निदान काहीतरी चांगलं करण्याचा प्रयत्न तर करतायत.

बिजली पानी सडकच करायचे असेल तर त्यासाठी भाजपा कशाला?
कॉंग्रेस इतके वर्षे तेच करतोय की

कुणी विकासाचे राजकारण करत असेल तर त्याला मतांची लाचारी करायचा सल्ला देणे म्हणजे जरा अतिच झाले

आधीच्या सरकारसारखे करोडोचे घोटाळे करु नयेत, रिफॉर्म्स करावेत, आरक्षण-जातीपातीचं-द्वेषाचं राजकारण करु नये, देशाला एकूणच राजकीय स्थिरता दयावी, अंतर्गत व बॉर्डर सुरक्षा दयावी, स्किल डेव्हलपमेंट,मॅन्युफॅक्चरिंग,, इंडस्ट्रीबद्दल पावलं उचलावीत- या बेसिक अपेक्षा पूर्ण होताना दिसत आहेत.
<<

संपूर्ण असहमत. कसलीही सुरक्षा नाहिये, अन मुस्लिमद्वेषाचं, डिस्क्रिमिनेशनचं राजकारण करूनच भाजपा निवडून आली आहे. सुरक्षेच्या नावाखाली फक्त जुमले आहेत. कोणतेही रिफॉर्म्स दिसले नाहियेत.

पण तो धागाविषय नाही, तेव्हा जाऊद्या.

अधीच्या सरकारने करोडो भ्रष्टाचार केला म्हणे.

बाजपेयीचा ५ व मोदीच्या ३ वर्शात किती लोकांना अटक केली ?

सगळ्यात जास्त मतं कुठल्या वर्गातून येतात ते पाहायचे आणि त्यांच्यासाठी चांगली कामे करायची.>>>

अशा प्रकारे मायनॉरिटी-मेजॉरिटी अशी पॉकेट्स बनवून त्यांना आपापसात लढत ठेवायचं ही तर काँग्रेसची जुनी स्टाईल आहे. कधी जातीप्रमाणे आरक्षण, कधी धर्म, कधी मराठी-अमराठी वाद, शहरी-ग्रामीण, उत्तर-दक्षिण. मग एखादा ग्रुप जेव्हा मायनॉरिटीत असतो तेव्हा त्याच्यावर भरपूर अन्यायही होतो.
त्यापेक्षा सगळ्यांसाठीच काही चांगले करायचे असा विचार त्या बिचार्‍या मोदींनी केला असेल तर? ते भाषणात कायम 'सव्वासो करोड भारतीय' म्हणतात. एका विशिष्ट वर्गापुरतंच त्यांना मर्यादित राहायचं नसेल तर? त्यांना अशी कामं करायची असतील ज्याचा सगळ्यांनाच फायदा होणार असेल तर ते जास्त योग्य नाही का?

.