नोटबंदी आणि भ्रष्टाचार

Demonetisation and digital transactions will never stop corruption in India. Here's why
By ET CONTRIBUTORS | Updated: Dec 17, 2016, 03.02 PM IST

http://economictimes.indiatimes.com/news/economy/policy/demonetisation-a...

If digital transactions could curb corruption and black money , Kenya would have been the most transparent country in the world. About 75% of the adult population in Kenya uses mobile phones for payments and money transfer.
However, Kenya was listed as one of the world's most corrupt countries in Transparency International's 2015 Corruption Perception Index, ranking 139 out of 168.

नोटाबंदीतही वाढली लाचखोरी!
Maharashtra Times | Updated: Dec 17, 2016, 11:05 PM IST
http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/nashik-north-maharash...
नाशिक : नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांना पैशांची चणचण भासली. अजूनही ही परिस्थिती काही अंशी कायम आहे. नोटांच्या उपलब्धतेबाबत सर्वत्र ओरड असताना नाशिकसह राज्यभरातील लाचखोर मात्र जोरात राहिले. या वर्षातील सापळ्यांच्या सर्वाधिक घटना नोव्हेंबर महिन्यातच घडल्या असून, एसीबीचे अधिकारीदेखील या परिस्थितीमुळे बुचकाळ्यात पडले आहेत.

श्री | 14 December, 2016 - 22:39

कित्येक शेतकरी पेरणी करतच नाहीयेत. त्यामुळे पुढच्या वर्षी डाळींच्या किमती आहेत त्यापेक्षा अजून महाग होणार हे नक्की आहे. खेड्यातल्या जनतेवर आज पर्यंत इतका मोठा आघात, तोही प्रत्येक राज्यातल्या कोणत्याही सरकारने केला नव्हता >>> मागील २-३ आठवडे शहरी व ग्रामीण भागात फिरणं होतयं , लोकांशी बोलणं होतयं , लोकांकडे पैशांची थोडीफार कमतरता जरुर आहे पण म्यानेज करतायत आणि विशेष म्हणजे चीडचीड करताना कोणीही दिसत नाही , उलट मोदींनी चांगला निर्णय घेतला म्हणून कौतुकच होतयं ,पेरण्या खोळंबलेल्या दिसल्या नाहीत , काहीजणांना खताचा प्रॉब्लेम झाला होता पण सुटला , हातावर हार धरुन रडगाणं गात कोणीही बसलेलं आढळलं नाही .
मात्र पैशांची कमतरता लवकरात लवकर कमी व्हायला हवी . ज्या ब्यांकांनी पैशाचा काळाबाजार सुरु केलाय त्यांच्यावर कारवाई व्हायलाच हवी , लोकांचा विश्वास उडेल म्हणून ब्यांकांना पाठीशी का घालायचं ?

>>>> ही बघा लोकमतची न्युज http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=15&newsid=17505717

ऑनलाइन लोकमत

सोलापूर, दि. 2 - खंदा खरीप हंगामातील तुरीचे वाढलेले क्षेत्र, उत्पादनात सरासरी वाढ यामुळे आनंदात असलेल्या शेतक-यांना ढासळलेल्या दरामुळे चिंतेचे ग्रहण लागले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात विक्रमी तूर उत्पादनाचा अंदाज असून नाफेडने आधारभूत भावाऐवजी तूर खरेदीसाठी खुल्या बाजारात उतरण्याची मागणी शेतक-यांकडून केली जात आहे.

राज्यात यंदा तुरीचे लागवड क्षेत्र वाढले आहे. सोलापूर जिल्ह्यात गतवर्षीच्या तुलनेत तूर लागवड क्षेत्रात ४५१ टक्के इतकी विक्रमी वाढ झाली आहे. गतवर्षी २०१५-१६ साली जिल्ह्यात १९ हजार २८२ हेक्टर क्षेत्रात तुरीची पेरणी झाली होती. यंदा तब्बल १ लाख ८ हजार ३६४ हेक्टर क्षेत्रात तुरीचा पेरा झाला आहे. हे प्रमाण गतवर्षी ७७ टक्के होते़ तर यंदा गतवर्षीच्या तुलनेत ४५ पटीने अधिक म्हणजे ४५१ टक्के आहे

तुरीखालचं क्षेत्र वाढलं ते अन्य पिकाखाली नव्हतं काय पूर्वी?

शेतकऱ्यांनी पैसे कसे उभे केले असतील

http://maharashtratimes.indiatimes.com/maharashtra/aurangabad-marathwada...

महत्त्वाचा निर्णय

ब्लॅक लिस्ट मधे टाकलेल्या कंपनीला मोदी सरकारकडून नोटा छापण्याचे कंत्राट दिले गेले

मोदींना देशवासीयांचे दुख पाहावले नाही. त्यामुळे लवकरात लव्कर कोण नोटा छापून देईल असे घोषित केले असावे. त्यात ही ब्लॅकलिस्टेड कंपनीने कमीत कमी दिवसात छापून देऊ असे वचन दिले असेल.

म्हणून मनावर दगड ठेवुन मोदींनी फक्त आणि फक्त देशहितासाठीच हा इतका कठोर निर्णय घेतला असावा.

तळटीप :- ब्लॅकलिस्टेड कंपनीला पुन्हा कंत्राट देणे हा भ्रष्टाचार नाही आहे,

खंदा खरीप हंगामातील तुरीचे वाढलेले क्षेत्र, उत्पादनात सरासरी वाढ यामुळे आनंदात असलेल्या शेतक-यांना ढासळलेल्या दरामुळे चिंतेचे ग्रहण लागले आहे. >> खरीप हंगाम म्हणजे जो पावसाळ्यात सुरू होतो तो ना? त्यावेळी नोटाबंदी होती का? रब्बी पिकांची लागवड आता (नोटाबंदीनंतर) सुरू झाली असेल त्याला अडचणी येत असतील का?

मनीष,
इतक्या बेसिकमध्ये जाऊ नका.
ते विसरले असतील अमेरिकेत राहून काय खरिप काय रब्बी ते.
चुकून कधी सोलापूरला आले आणि एखाद्या शेतात फेरफटका मारला म्हंजे शेतीविषयी सगळं लक्षात येईलच असे नाही.

श्री, जाऊ द्या हो, होते असे कधी कधी!

विरोधकांनी मोदीद्वेषाचे आणखी एक नीच प्रदर्शन घडवले आहे. गूगल वर डोन्की ऑफ गुजरात असा इमेज सर्च देण्याचे आवाहन केले जात आहे. यापूर्वीही अशा प्रकारचा नीचपणा करून झाला आहे. त्यानंतर पाच राज्ये गेली, देशभरातल्या महापालिका गेल्या. महाराष्ट्रातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या. तरीही विरोधक शहाणे होत नाहीत... उलट या प्रकारामुळे उत्तर प्रदेशात मोठी लाट येऊन भाजपला किमान ४०० जागा मिळतील.

मोदीवर टीकाकरणार्यानी आजच्या एक्सप्रेस्मधे अलेला मेघनाद देसाइ यान्चा लेख जरुर वाचावा. त्यात त्यानी लिहिले आहे की अनेक टीका करणार्यान्चे तसेच विरुद्ध पक्शीयान्चे अर्थशास्त्रविशयक ज्ञान खुप अपुरे आहे. शिवाय मोदी हे नाव ऐकल्यावर कही राजकीय टीकाकार फक्त ते हिन्दुत्ववादी व फासिस्ट आहेत व जर हे लोक पाकिस्तानातिल असतील तर ते लगेच मोदीन्चा उल्लेल्ख मुसल्मानान्चा हत्त्या करनारा असा करतात. नोटबन्दी झाली तेम्व्हा अनेकानी आपल्या देशाच्या उत्पन्नवर २ टक्के घट होइल असे म्हटले पण अर्थ विभागाने प्रत्यक्षात केवळ अर्धा टक्काच घट झाली आहे असे सान्गितले आहे. अमर्त्य सेन तर काहीच्या बाही बडबडले. आणि अनेकान्ची त्यान्ची बाजू धरली व मोदीवर टीका केली. नोटबन्दी झाल्यावर जनतेने हल्लागुल्ला न करता हे सर्व सहन केले त्यावरून तरी असे दिसले की लोकाना हा निर्णय पसन्त पडला. लोकानी हे लक्षात घ्यावे. भ्रश्टाचार बन्द होईल की नाही यावर आपली जबाबदारी आहे हे ओळखावे व देशाच्या हिताने वागावे.

दिगोची, मेघनाद देसाईंचा स्तंभ वाचतो मी. त्यांनी नोटबंदीबद्दल काय काय लिहिले आहे ते पहा.

"नोटबंदीमुळे होणारा त्रास तात्पुरता आहे. पंधरवड्यापेक्षा जास्त काळ नाही.......काळे धन नष्ट झाले आहे. देश कॅंसरमुक्त झाला आहे." - २० नोव्हेंबर २०१६

महिनाभराने म्हणजे १८ डिसेंबरला पुन्हा त्याच विषयावर लिहिताना, त्यांच्या लेखाचे शीर्षक आहे - इनफ अर्थात बास झाले किंवा पुरे करा (काय?)
यात त्यांनी नव्या नोटा वेळेवर न आल्याबद्दल टीका केलीय. या सगळ्या गोंधळाचं खापर नोकरशाहीच्या माथ्यावर फोडलंय . सामान्य माणसं कसं जगतात, कसे व्यवहार करतात, याची त्यांना कल्पनाच नाही म्हणे.

महिन्याभरापूर्वी काळा पैसा नष्ट झालेला म्हणणारे देसाई, आता म्हणतात की नोटबंदीचा मुख्य उद्देश काळ्या पैशाचा 'साठा'पकडणे हा होते. पण लोकांनी अनेक युक्त्या वापरून बराच काळा पैसा सफेद केला.

The government seems to be pursuing the depositors on the suspicion that the money must be black. The latest injunction to make old Rs 500 notes ineligible is an example. Rules are changed so often that people are lost. Why go on relentlessly putting people to inconvenience just because the planners did not anticipate the cleverness of the hoarders? Enough is enough. Most old money is in banks.

एकीकडे नोटाबंदी मागे घ्या अशी मागणी करणार्‍यांना मूर्ख म्हणताना, ते स्वतःच जुन्या रद्द झालेल्या नोटाच , त्यांवर उत्तम दर्जाच्या शाईने "नवी" असा शिक्का मारून पुन्हा चलनात आणा असं म्हणताहेत.

जागतिक कीर्तीच्या अर्थतज्ज्ञांना काही कळत नाही असं सर्टफुकट देणार्‍यांनी इतकं रंग बदलणं चालत असावं.

जर निर्णय महामहिम मोदींचा , तर त्याच्या अंमलबजावणीतल्या गोंधळाचं खापर फक्त नोकरशाशहीवर का? आपल्या नोकरशाहीच्या कार्यक्षमतेबद्दल मोदी अजाण होते असं म्हणायचंय का?

जीडीपीच्या आकड्याबद्दल बोलायचं . तर ते आकडे किती विश्वासार्ह आहेत, ते उघडच आहे.

अजूनही नोटाबंदीचे केविलवाणे समर्थन करणारांचे प्रतिसाद पाहून हसायला येतंय...
लेको... इतके तोंडावर पडला आहात तर नाक वरच ठेवायची कसली कसरत करत आहात?

ब्यान्केतील वाढीव चार्जेस हे त्या खाजगी ब्यान्कांचे निर्णय आहेत, मोदींचा , सरकारचा संबंध नाही, असे बोलून लोकांची दिशाभूल करणार्‍या भाजप्यांना गुड न्यूज !!!

After private sector lenders, now government-owned banks have decided to levy cash handling charges on transactions above a specified limit. *The move is in line with the government's decision to promote digital transactions.*
म्हणजे हा सरकारचा ( उर्फ मोदींचा ) निर्णय आहे....
एका गल्लीत साथ आली की ती चार दिवसानी दुसर्‍या गल्लीत पसरते , हे डॉक्टरला शिकवावे लागत नाही. आम्ही आधीच बोललो होतो, हे सगळीकडे होणार .

http://m.dailyhunt.in/news/india/english/deccan+herald-epaper-deccan/sbi...

हॅपी demon डे मित्रो .

लोकांच्या पुनरावलोकना साठी,
2 वर्षांपूर्वी" नोटबंदी ने काय साध्य होईल" या बद्दल स्वतः:ची काय मते होती, ती आजच्या रिऍलिटी बरोबर ताडून पाहण्यासाठी धागा वर काढत आहे.

५०० च्या वरच्या कधी बन्द होतायत म्हणजेच अजुन एक नोटबंदीची वाट पहाणारा... नम्र.

सई तुमचा लेख छान आहे. बरेच मुद्दे खोल चिंतनातून आल्याचे दिसतात. मला या लेख मध्ये राजकीय व्यक्ती किंवा राजकीय पक्ष, नीतिमत्ता, अर्थशास्त्र यांच्याशी निगडीत असलेले मुद्दे वेगळे करून त्याच्याकडे बघायला आवडेल.

१) नोटबंदी याच प्रकारे करणे योग्य होते का नाही यावर अनेक ठिकाणी अनेक प्रकारची चर्चा झाली आहे. त्याचे चांगले वाईट परिणाम पण झाले आहेत. त्या वर फारसे काही बोलायला नको.

२) काळा पैशाला आळा घालण्या व्यतिरिक्त इतर अनेक देशांमध्ये असल्या प्रमाणे नोटाबंदी किंवा चलनात नोटा कमी असल्याने गुन्हेगारीला, लाचखोरीला आळा बसतो असे अनेक ठिकाणी दिसते. यामध्ये गरीब, सामान्य लोकांचा फायदा होतो हा मुद्दा अनेक चर्चांमध्ये फारसा आला नाही. उदाहरण द्यायचे झाले तर, मुंबईच्या फुटपाथ वर विक्री करणारे लोक, जे नोटबंदी नंतर पेटीएम वापरू लागले कारण बहुसंख्य व्यक्तींकडे भ्रमणध्वनी होते. विचार करा एखादा स्थानिक गुंड, रस्त्यावर हफ्ता मागायला येत असेल तर त्याला रोख द्यावी लागत होती. आता रोख कोणी देऊ शकत नाही, गुंडाना हफ्ते प्लास्टिक मनी ने देणे गुंडांना परवडत नाही (:)), तसेच लाच लुचपत प्लास्टिक मनी ने देणे अवघड आहे.

३) एका प्रतिक्रियेमध्ये लिहिले आहे त्याप्रमाणे सर्व प्रकारच्या ऑनलाईन किंवा प्लास्टिक पैशाच्या व्यवहारावर लावलेला अधिभार काढून रोखीच्या व्यवहारावर लावायला हवा. त्याने नोटाविरहित अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला पण चालना मिळेल आणि खर्च कमी होतील.

४) आपण सगळेच काही अंशी भ्रष्ट आहोत असा जो निष्कर्ष निघतो आहे तो अयोग्य आहे असे मला मुळीच वाटत नाही. तसेच -
>>मानवी सद्सदविवेकाचा जर बेल कर्व काढायचे कुणी कधी धाडस केले, तर सच्चे इमानदार लोक हे नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशनच्या बाहेर फेकले गेलेले आऊटलायर्स असतील

- हा निष्कर्ष एका विशिष्ट दृष्टीने पहिले तरच खर आहे नाहीतर नाही. लेखात लिहिल्या प्रमाणे

>>आपण सगळेच कधी कधी भ्रष्ट आणि कधी कधी इमानदार असतो. भ्रष्टाचार हा माणसाच्या विवेकावर जितका अवलंबून असतो तितकाच त्याच्या परिस्थितीवर देखील असतो. भ्रष्टाचार कधी घडतो? एखाद्या भ्रष्ट व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारची सत्ता मिळते. आणि सत्ताधारी असल्याचा फायदा घेऊन ती व्यक्ती भ्रष्टाचार करते.

आपण सगळे जण काही विशिष्ट परिस्थितीमध्ये काही विशिष्ट काळासाठी भ्रष्ट होतो किंवा असतो. त्यामुळे सर सगट एखादी व्यक्ती भ्रष्ट का नीतिमान असे विभाजन न करता, एका विशिष्ट कालखंडात भ्रष्ट लोक किती याचे संख्याशास्त्रीय अध्ययन केल्यास असं लक्षात येईल की हे नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशन नाही (काय स्क्वेअर्ड डिस्ट्रिब्युशन किंवा बायनॉमीयल डिस्ट्रिब्युशन ज्यामध्ये एका बाजूला जास्त व्यक्ती आहेत) जगात नीतिमान लोक जास्त आहेत आणि भ्रष्ट कमी आहेत.

हे कदाचित आत्यंतिक आशावादी वाटू शकेल पण हा मुद्दा समजावून सांगायला एक उदाहरण देतो. एखाद्या आठ -दहा मित्रांच्या घोळक्यात मी माझ्या एखाद्या चांगल्या मित्राला वाचविण्यासाठी काहीतरी खोटे बोललो किंवा काळ्याचे पांढरे केले, तर मी भ्रष्ट झालो का? बहुसंख्य व्यक्तीनी त्यांच्या आयुष्यात कधीतरी असे केले असेल का? तर या दोन्ही प्रश्नांची उत्तरे 'हो' अशी आहेत. याचा अर्थ सगळे भ्रष्ट आहेत का? याचे उत्तर नीट समजून दिले पाहिजे. त्या मित्र समूहामध्ये, त्यावेळी, कदाचित याचीच शक्यता जास्त आहे कि मी किंवा अजून एखादा आपल्या मित्राला वाचविण्यासाठी खोट बोलत असेल, किंवा काळ्याचे पांढरे करत असेल, बाकी उरलेले ६-८ जण त्यांना माहित आहे तेवढे खरं बोलत असतील, इतर लोक काय बोलत आहेत हे समजून घेत असतील थोडक्यात त्या काळात, त्या समूहात ८-१० पैकी १-२ लोक भ्रष्ट होते बाकी नव्हते.

<रस्त्यावर हफ्ता मागायला येत असेल तर त्याला रोख द्यावी लागत होती. आता रोख कोणी देऊ शकत नाही>
खरं की काय? फुटपाथवरचे सगळे विक्रेत प्लास्टिक मनी, पेटीएम, भीम अ‍ॅप वापरतात? मस्त!

अजूनही लाखातली (नगद) लाच घेताना लोक पकडले जातच आहेत. पुन्हा नोटाबंदी करायला हवी ना?
आणि आता अर्थव्यवस्थेत नोटाबंदीपूर्वी होती, त्यापेक्षा जास्तच नगद आहे म्हणे. (मुळात ईपेमेंट्सना प्रोत्साहन द्यायला नोटाबंदी करायची गरज नाही. नोटाबंदीचे ते मुख्य उद्दिष्ट नव्हते . नोटाबंदीमुळे ईपेमेंट्स वाढल्या ही पश्चातबुद्धी आणि नाईलाज आहे

खुद्द CBI च्या कार्यालयात , CBI संचालकांनी लाच घेतली (प्लास्टिक मनी मध्ये वगैरे नाही, भक्कम कॅश मध्ये) असा आरोप केला जात आहे,
तेव्हा नोटबंदीमुळे लाच देणे घेणे बंद झाले , असे मानणे वेडेपणा आहे.

गेल्या 2 वर्षात ट्राफिक सिग्नल, सरकारी कार्यालयांमध्ये आपल्या पैकी कोणालाच पैसे द्यायची वेळ आली नाहीये का?

वेळ आली नाहीये ,म्हणजे लाचेची मागणीच झाली नाहीये.

जर तसे असेल तर नोट बंदी ने भ्रष्टाचारास आळा बसला या विधानाला अर्थ आहे

https://www.cnbc.com/2019/05/31/kim-jong-un-reportedly-executes-official...

नोटबंदी फेल झाल्यावर अर्थमंत्र्याला कोरियात फाशी दिली म्हणे

https://www.theguardian.com/world/2010/mar/18/north-korean-executed-curr...

नेहमीप्रमाणेच गाढवासारखा बरळलास.

North Korea executed its nuclear envoy to the United States as part of a purge of officials who steered negotiations for a failed summit between leader Kim Jong Un and U.S. President Donald Trump, a South Korean newspaper said on Friday.

ट्रंपबरोबरची बैठक यशस्वी झाली नाही म्हणून उडवलं. पण हे येडं म्हणतंय नोटबंदी फेल झाली म्हणून उडवलं.

हंग , जोंग , हँग

ह्यातली नावे कोणती अन क्रियापदे कोणती ते गुगलला पण समजेना झालेय, म्हणून माझीही लिंक चुकली

कृपया कुणीतरी योग्य माणसाची योग्य लिंक द्यावी

North Korean finance chief executed for botched currency reform
Pak Nam-gi killed by firing squad after currency reform worsened markets, but many see him as a scapegoat

https://www.theguardian.com/world/2010/mar/18/north-korean-executed-curr...

आपला प्राईम मिनिस्टर तर स्वतःच बोलला होता, 100 दिवसांनी चौकात लटकवा

५० दिवस ना?

>>> म्हणून माझीही लिंक चुकली >>>

पडलो तरी नाक वर.

>>> North Korean finance chief executed for botched currency reform >>>

नेहमीप्रमाणेच तोंडावर आपटलास. एक तर ही लिंक १० वर्षांपूर्वीची. त्यात लिहिलंय की कोरीअन चलनाचे पुनर्मुल्यांकन केल्यामुळे त्याला मारलं. चलनाचे पुनर्मुल्यांकन व निश्चलनीकरण यातील फरक समजणे तुझ्या आवाक्याबाहेर आहे. तोपर्यंत तू नेहमीप्रमाणेच गाढवासारखा बरळत बस. उद्या तुला ढाळ लागले किंवा खडा झाला तरी त्यासाठी तू निश्चलनीकरणावर खापर फोडशील.

उद्या तुला ढाळ लागले किंवा खडा झाला तरी त्यासाठी तू निश्चलनीकरणावर खापर फोडशील.

नवीन Submitted by पुरोगामी on 9 December, 2019 - 17:41 >>

नोट्बन्दी ही खरं म्हणजे टीकाकारांची कायम ठुसठुसती मुळव्याध आहे.

https://www.jansatta.com/crime-news-hindi/rs-1-crore-fake-currency-seize...

गुजरातेत बनावट नोटा ? साहेब तर म्हणत होते , नोटाबंदीने अतिरेक्यांचे कम्बरडे मोडले म्हणून

मूळव्याध परत उपटली वाटतं?