नोटबंदी आणि भ्रष्टाचार

ळून गेलेले हत्ती दिसताहेत की!. चांगले दांडगे अन मस्तवाल!!--- कोण? ते स्टिंग मध्ये पकडले गेलेले का? हत्तींनी भगदाड केली, बाहेर पडले हे कदाचित बरोबर असेल!? पण खरंच पळून जाता आलं का?

मुद्दे असतील तर भक्त्तांनी लिहावे अन्यथा वायफळ बडबड करण्यासाठी गप्पांची पाने आहे. उगाच मुद्दे आहे पण वेळ नाही यांव नाही त्यांव नाही लिहू नये. असेल तर लिहा अन्यथा वाचनमात्र व्हा.

सामान्य लोकांना रोजच्या खर्चाचे पैसे काढायला तासंतास आणि दिवसदिवस रांगेत उभं राहायला लागत असताना नव्या नोटांची बंडलंच्या बंडलं काही लोकांकडे कशी पोचली? (हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयही विचारतंय) ती ही भगदाडं.
आता पळून जाणार्‍यांना पकडायला आम्ही मुद्दामच भगदाडं ठेवली होती, असंही म्हणता येईल.
दुसरं - नोटा बदलायला फौजा उभे करणार्‍यांनी कितीच्या नोटा बदलून घेतल्या असतील? त्यांना पकडणार का आणि कसं?

आता पळून जाणार्‍यांना पकडायला आम्ही मुद्दामच भगदाडं ठेवली होती, असंही म्हणता येईल.----- now you get it, finally!phew!

कालच्या पेपरमध्ये होत. वार्शिक १३००० कोटी पिककर्जा पैकी फक्त ५०० कोटी वितरीत झाले आहेत.

सपना, हसू का आले?:फिदी: तुमच्या शेजारी ते जर राहीले असते तर तुमची रोज हसून वाट लागली असती. अवांतर सांगते, ज्यांना वाचायचे त्यांनी वाचा, नसेल त्यांनी पुढे जा. हं, तर प्रचंड माया कुठल्या न कुठल्या रुपात जमा करुनही हे दोघे अती कंजुस पण वागतात. माझा दिर पूर्वी ज्या कंपनीत काम करायचा, त्या कंपनीचे काहीतरी काम यांच्या ऑफिसात होते. दिराला माहीत होते की हे फाईल पुढे सरकावयला काहीतरी खाऊ मागणार, म्हणून त्याने दुसर्‍या माणसाला पाठवले. तिथे या बाईने ५ हजार घेतले, त्यातले किती तिला मिळाले आणी किती वर-खाली सरकले ते नाही माहीत. पण कंपनीने दिले. दिराला हे पसंत नव्हते त्यामुळे त्याने ती नोकरी सोडली. पण हे दोघे रीटायर होईपर्यंत माया जमवतच होते.

कुठल्याही बाई वा माणसाची लाचखाऊ वृत्ती जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत कॅश घ्या नाहीतर कार्ड घ्या, परीस्थिती सुधारणार नाहीच.

मग काय ठरलयं. चिनच्या गळ्यात गळे घालायचे की नाहीत.

जेटली काकांनी त्या कसल्या चायनिज स्व्यापिंग मशीनवरचा आयातकर माफ केलाय म्हणे. चला तरतर देशद्रोही प्रमाणपत्र रद्द करून घ्याव म्हणतोय.

आणि हो, आयातकर रद्द करणे म्हणजे कुठलीही पुर्वतयारी नसल्याची जाहीर कबुली आहे.

गळे .. अहो आता इथे चुंबनांचा वर्षाव चालु केला आहे. तुम्ही अजुन गळ्यांमधेच अडकून पडले आहे.

पेटीएम किती फायद्याचे आहे, किती चांगले आहे वगैरे चा प्रचार पाहिला नाही का अजून ?

कोण? ते स्टिंग मध्ये पकडले गेलेले का? हत्तींनी भगदाड केली, बाहेर पडले हे कदाचित बरोबर असेल!? पण खरंच पळून जाता आलं का?
<<<

दोन्ही डोळे गच्च बंद करून कानात बोटे घालून बेंबीच्या देठापासून ओरडत 'वरच्याची स्तुती' करणारा तो हा असतो ना? एक्झॅक्टली तेच तुम्ही करीत आहात.

किंवा तुमच्या गल्लीतला नगरसेवक, शेजारपाजारचा बिल्डर, पेट्रोलपंपवाला, लाचखाऊ सरकारी नोकर, गेलाबाजार सगळे भाजपा,काँग्रेस, सपा, आप वगैरेवाले, 'नेते' यांच्यापैकी सगळेच १००% दुधाने धुतलेले व स्वच्छ आहेत, अशी तुमची समजूत दिसतेय. कारण यातले कुणीच पकडले गेलेले नाहीत

१. राजकीय पक्षांनी जुन्या नोटा बँकेत भरल्यानंतर त्यांना कुठलाही कर द्यावा लागणार नाही, अशी बातमी इकनॉमिक टाईम्सनं दिली आहे. याचा अर्थ राजकीय पक्षांमार्फत जाहीर न केलेली संपत्ती कायदेशीररीत्या पांढरी करता येऊ शकेल. १९६१च्या कायद्यानुसार राजकीय पक्षांना करमाफी होतीच. मात्र जाहीर न केलेली संपत्तीही बिनबोभाट भरता येईल.

२. निश्चलनीकरणामागच्या प्रक्रियेबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळवणंही कठीण आहे.

http://www.moneylife.in/article/shocking-on-its-own-rbi-decides-26-areas...

३. आणि ही नवी मज्जा - कितीही पैसे भरा, टॅक्स भरा. शिक्षा नाही.

http://www.thehindu.com/news/national/No-prosecution-under-new-black-mon...

मस्तं!

या सगळ्यात मोदीचा काहीच दोष नाही हो - इंदिरा गांधीमुळे असे झाले.
हे वाचा:

http://foreignpolicy.com/2016/12/16/why-is-pm-modi-blaming-indira-gandhi...

गम्मतच आहे.
सावळा गोन्धळ.

Demonetisation was required in 1971 in the country and it has been implemented only now: PM Narendra Modi #ModiStumpsRahul

<<

Lalu Prasad Yadav‏ @laluprasadrjd

PM must spend time in parliamnt library rthr thn befooling ppl.It ws done in1978 by Janta Party gvt whn I was youngest MP(29 yrs) of country

सई

ज्या वेळी निर्णय घेतला गेला तेव्हां मनापासून स्वागत केलं होतं. त्याची कारणे वेळोवेळी दिलेली आहेत. आता जी स्थिती आहे ती जाणीवपूर्वक केली आहे कि गोंधळ आहे याबद्दलच गोंधळ होऊ लागलेला आहे. वेगवेगळी माहिती पुढे येतेय. निरंजन टकलेंच्या एका लेखाचं आनंद शितोळेंनी भाषांतर केलं आहे. तो लेख मिळवून वाचावा. कॅशलेस ची बाजारपेठ आहे. कॅशलेस ट्रॅन्झॅक्शन्सच्या चार्जेस मधे पेटीएम (टाटा + अलिएक्सप्रेस) आणि जिओमनी हे खेळाडू उतरले आहेत. पेटीएम ने ऑनलाईन स्टोअर साठी अलिबाबा शी टाय अप केला आहे. अलीबाबा आता पोर्टल ऐवजी पेटीएमच्या माध्यमातून वस्तू विकेल. अलीबाबाची पेटीएम मधे ही गुंतवणूक आहे. बाकिचे गुंतवणूकदार भारतीयच आहेत. पेटीएमचा दुसरा कारभार म्हणजे कॅशलेस बाजारपेठ. या दोन्ही कंपन्यांनी मोदीजींचे चित्र जाहीरातीसाठी वापरले आहे. जिओ ला पाचशे रुपये दंडही झाला आहे.

याचसाठी कॅशलेसचा घाट घातला होता असे म्हणणे खूप घाईचे ठरेल. बघूयात, मार्चपर्यंत सरकारने रोकड उपलब्ध केली तर हा आरोप आपोआप निरस्त होईल. पण जर त्या दृष्टीने पावले पडली नाहीत तर मग कॅशलेस साठी सरकारने ही चाल खेळली असे म्हणावे लागेल. सप्टेंबर मधे रिझर्व्ह बँकेने नोटीफिकेशन जारी केलं आहे. त्यानुसार ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा देणा-या इतर सर्व कंपन्यांचे अर्ज मार्चपर्यंत पेंडींग ठेवले आहेत. याच काळात जिओ फ्री दिले आहे. पाच कोटॉ ग्राहक आता आहेत. अजून पाच कोटींचे उद्दीष्ट आहे. या दहा कोटी ग्राहकांना सुरुवातीला फ्री ची सवय लागली म्हणजे ते नंतरही याच नेटवर्कवरून व्यवहार करत राहतील. त्यांचा डेटा जिओमनी कडे तयार होईल. एकदा जिओमनीचे सार्वत्रीकरण झाले कि मग नव्या कंपनीला जम बसवणे कठीण होईल. रिलायन्सने फ्री सेवा देण्यामागे हा विचार असू शकतो.

याची तुलना काँग्रेस सरकारने आयोडिनयुक्त मीठ वापरायची सक्ती करणारा कायदा बनवला त्याच्याशी केली पाहीजे. आयोडीनयुक्त मिठाचे प्रपोजल टाटाने सरकारला दिले. त्यांना त्याचे लायसेन्स मिळाले. त्याआधी टाटांनी मिठागारे खरेदी केली. भारतीय जेवणात मीठ लागतेच. खडे मीठ या नावाने मिठागारातून पन्नास पैसे ते एक रूपये किलो या भावाने मीठ मिळायचे. ते एकदम चार रूपये किलो झाले. बाजारात फक्त टाटांचेच मीठ होते. कायद्यामुळे खड्या मिठाचा व्यापार करणारे उद्ध्वस्त झाले आणि या सर्व गोरगरिबांचा व्यवसाय टाटांनी हिसकावून घेतला. हे एकच उदाहरण आहे. काँग्रेसचा कारभार प्रत्यक्षात उद्य्प्गपतीच हाकत असत हे गुपीत राहीलेले नाही.

त्यामुळे काँग्रेसशी जुळवून घेणारे उद्योगपती आडमार्गाने व सरळमार्गानेही गब्बर होत गेले. पण सरकारचा वरदहस्त त्यांना होता. हा भ्रष्टाचारच. ज्यांची नाळ काँग्रेसशी जुळली नाही त्यांनी इतर पक्षांच्या मर्यादीत शक्तीचा क्तीचाकरत टिकून राहण्यात धन्यता मानली. म्हणूनच आज जेव्हां या खेळाडूंना संधी मिळतेय तेव्हां ते सरकारला आपल्या तालावर नाचायला भाग पाडतील ही शक्यता पडताळून पहावी लागेल. अर्थात या सरकारच्या मागे रास्वसंघ आहे. जर त्यांना दीर्घकाळ सत्तेत रहायचे असेल तर लोकांना त्रास देऊन उद्योगपतींचे भले करणारे घेतलेले निर्णय किती दिवस लोकांणा देशभक्तीचे डोस पाजत घेता येतील याचे भान असणार. जर हे भान सुटले असेल किंवा लोकांना देशभक्तीच्या नावाखाली मूर्ख बनवता येईल याबद्दल त्यांचेच काही आडाखे असतील तर मग हा बनाव पूर्वनियोजित होता असे म्हणावे लागेल. ही शक्यता सुद्धा आज घाईचीच आहे. पण तथ्यं समोर येताहेत. त्यांचे एक विश्लेषण या दिशेने जाणारे आहे ज्याकडे डोळेझाक करता येत नाही.

दुसरी शक्यता म्हणजे किमान रोकड सरकार उपलब्ध करून या सर्व गावगप्पांना पूर्णविराम देईल आणि किती काळा पैसा बाहेर आला हे जनतेसमोर ठेवील. हे केल्यास सर्वच गप्पा थंड पडतील. अशा परिस्थितीत निव्वळ नकारात्मक भूमिका मांडणा-यांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही.

माझ्यासारख्या सर्व्हिस सेक्टरमधल्यांना काहीच फरक पडत नाही. इथल्या काहिंप्रमाणे मी कुठल्याही एका बाजूला नाही. जेव्हां चित्र स्पष्ट होऊ लागतं तेव्हां तथ्यांवर आधारीत मत मांडणं श्रेयस्कर ठरतं. भविष्यवेत्त्याप्रमाणे अंदाज वर्तवणे प्रगल्भपणाचे लक्षण नक्कीच नाही. कुणालाही संधी देणे हे बेसिक कर्तव्य आहे. पुरेशी संधी दिल्यानंतर पुरेशी टीका करायला कुणाचीच ना नसेल. इतकंच.

सपना हरिनामे,
मीठ, कायदा आणि टाटा यांच्याबद्दल तुम्ही जे लिहिलं आहे, त्यात तथ्य नाही. मिठापूर, आयोडिनयुक्त मिठाचे जगभरातले कायदे याना वेगळा संदर्भ आहे.

टाटांनी परवाना मागणे आणि त्याच वेळी कायदा बनणे यातही तथ्य नाही का ? इतर कंपन्यांना संधी दिली गेली का चिनूक्स ?

कॅप्टन कूक कैक वर्षांनी आले तोपर्यंत टाटांचा जम बसलेला होता. आणि हे एकच उदाहरण दिले आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. ट्रकचे परवाने टाटांना, दुचाकी आणि तिचाकी चे बजाजला, जीप सारख्या वाहनांचे उत्पादन करण्याचे परवाने महिंद्रला. (इथे आता मी सुचेल तसे लिहीले आहे. मुद्दा क्लिअर करण्यासाठी).

फालतू तुलना आहे.

आयोडीन मीठाला शास्त्रीय आधार होता / आहे .... बाजारात खडा मीठ तेंव्हाही मिळत होते. ज्याला घ्यायचे त्याला मिळत होते.

लहान उत्पादकाना आयोडीनयुक्त मीठ तयार करणे शक्य नव्हते ....

लोकांचीच विचाएअसरणी ब्रँड वॅल्युकडे वळली..

.....

हेच लॉजिक लावाय्चे तर
बिग बजार रिलायन्स फ्रेशने किराणा दुकानदार उध्वस्त केले
उबेरने रिक्षा धंदा बंBM पाडला.
चाटे क्लासेसने गल्लीबोळाच्या शिकोण्या बंद पाडल्या.

इ इ विधाने करता येतील.

.....

आयोडीन मीठ किंमतीत मात्र महाग वाटते , याबाबत सहमत. आयोडीन मिसळण्याला किती खर्च येतो याबाबत कल्पना नाही.

पण प्रत्येक धंद्यात काही ना काहे मार्जिन असतेच

सई

मी म्हटलेय की खूप घाई होतेय. जर सरकारने रोकड उपलब्ध केली तर याला काही एक अर्थ राहणार नाही. माझ्या प्रतिसादात मोदीभक्ती दिसत असेल तर राहीलं.

अनिलचेंबूर
रिलायन्स आणि बिगबझारने किराणा दुकानदार उद्ध्वस्त केले याला कायद्याची सक्ती होती का ? उगीचच्या उगीच काँग्रेसभक्तीतून वाटेत ते प्रतिसाद नका देत जाऊ. थोडं डोकं लावत चला. टाटांच्या मिठाला सक्तीची किनार आहे. आणि त्या वेळी टाटांशिवाय दुसरे मीठ उपलब्ध नसणे हा भ्रष्टाचार आहे.

दुसरी शक्यता म्हणजे किमान रोकड सरकार उपलब्ध करून या सर्व गावगप्पांना पूर्णविराम देईल आणि किती काळा पैसा बाहेर आला हे जनतेसमोर ठेवईल.

.....

काळ्या पैशाबाबत सरकारने सरळ सरळ मांडवली केलेली आहे .
.. ५० तुम्हाला ५० आम्हाला , हाच काय तो स्वातंत्रलढा ? रक्त मात्र आम जनतेने सांडले.

अआता नव्या नvyaa नोटांच्या घोटाळ्यात सापडलेल्याना स्वतंत्र कायदा करुन फाशी देण्याचे धाडस मोदीने करून दाखवावे.

चेन सुपर मार्केट्स मुळे वाणी उद्ध्वस्त झाला असे तुम्हाला आता म्हणायचे असेल तर नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग जोडगोळीचे ९१ ते ९५ चे उद्योग यांना जबाबदार धरा. त्या वेळी तर अल्पमतातले सरकार असताना समाजवादी चौकट मोडून काढलीच होती ना काँग्रेसने ? म्हणूनच सध्याच्या कॅशलेसक्रांतीची खाजगीकरण आणि उदारीकरणाची क्रांती शी तुलना करता येईल. पण तो वेगळा विषय आहे. इथे म्हणूनच मांडला नाही.

सई
याबाबतची माझी मते अन्यत्र उपलब्ध आहेत. या धाग्यावर विषयानुरूप प्रतिसाद द्यायचे ठरले होते.

राजकिय पक्षांना सवलत देणे हे काय दर्शवते ?

स्वतःची वाचवण्यासाठी इतरांना पण सवलत द्यावी लागली का मोदींना?

माझ्या साठी पक्ष नाही तर देश मोठा हा डायलॉग ज्याला देशाची संसद सोडुन स्वतःच्या पक्ष कार्यक्रमात बोलावा लागतो त्यावरून त्याच्या "डबलढोलकी" चरित्र्याचा अंदाज करावा.

>>>>दुसरी अतिशय संतापजनक गोष्ट म्हणजे मध्यमवर्गीय (कार्डवर्गीय) लोकांना गरिबांच्या होणाऱ्या ओढाताणीबद्दल असलेली कमालीची बेफिकिरी. <<<<

अतिशय बेजबाबदार विधान! कोणत्या आधारावर असे म्हणत आहात काही कळेल का? दुसरे म्हणजे मध्यमवर्गियांकडे कार्ड आहे म्हणजे त्यांचे सगळे प्रॉब्लेम्स सुटले असे आहे का? स्वतःला प्रॉब्लेम असताना धावत जाऊन दुसर्‍याला मदत करणारे कोण कोण आजवर होऊन गेले ते सांगता येईल का?

इथल्या 'व्यक्तीगत टीका करणार्‍यांच्या' समूहासमोर 'मध्यमवर्गीय काय काय करत आहेत' हे सांगणे म्हणजे मूर्खपणा ठरेल. माझ्याकडे हातावर पोट असणार्‍यांचे अर्ज आहेत आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्याचे फोटोही आहेत. इतके करूनही हे लोकसुद्धा ह्या निर्णयाच्या पाठीशी आहेत हेच मला वारंवार दिसले. एका अहंकारी माणसाच्या पाठीमागे व्यक्तीपूजक आणि भाबडे लोक उभे राहिले आहेत. निष्क्रीय माणसांच्या मागे उभे राहायचे त्या ऐवजी ह्या माणसाच्या, इतकाच फरक आहे.

अशक्य मुक्ताफळे वाचायला मिळत आहेत.

सगळा प्रतिसादच मुक्ताफळे आहे अशक्य भक्त ____/\____

लोक अक्षरशः शिव्याशाप देत आहे. तळतळाट देत आहे तरी भक्तांच्या कानावर ते पडत नाही. कमाल आहे कोडगेपणाची. इतक्या खालच्या थराला भक्त पोहचतील असे कधी वाटले नव्हते. पण आता प्रत्यक्षात बघत आहे.

एखाद्या गरिबानी आता असं का म्हणू नये की काँग्रेसचे मंत्री खात होते पण आम्हाला शांतीत जगू देत होते. रोज सकाळी उठून बँकेकडे दिंडी न्यावी लागत नव्हती

दुसरी अतिशय संतापजनक गोष्ट म्हणजे मध्यमवर्गीय (कार्डवर्गीय) लोकांना गरिबांच्या होणाऱ्या ओढाताणीबद्दल असलेली कमालीची बेफिकिरी.

या दोन विधानात प्रचंड विरोधाभास जाणवतो

माझ्याकडे हातावर पोट असणार्‍यांचे अर्ज आहेत आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्याचे फोटोही आहेत.
<<

याचा कशाशी कसा काय संबंध?

(हे प्रश्न तुम्ही विचारता नेहेमी)

सध्याच्या केंद्र सरकारच्या कारभारावर "मनोरंजन कर" लावावा अशी शिफारस नागरिकांनी का करू नये...?