गेला महिनाभर नोटबंदी आणि त्यातून जन्माला आलेल्या विविध अपत्यांचा अभ्यास आपण सगळेच करतोय.
निर्णय योग्य आहे किंवा अयोग्य, त्याची अंमलबजावणी चांगली की वाईट, आणि त्याचे पुढील परिणाम कसे होतील यावर प्रचंड आणि दमवून टाकणारी चर्चा झाली आहे. पण नोटबंदी चालू असतानाच, हा निर्णय जे बंद करण्यासाठी घेतला आहे त्यालाच तो प्रोत्साहन देऊ लागलाय हे उघड व्हायला लागलेलं आहे, याचं अगदी भक्त सुद्धा समर्थन करतील. तो म्हणजे भ्रष्टाचार.
नोटबंदी जाहीर केल्यापासून दर दिवसाला सरकार नियम बदलू लागले. पहिला एक आठवडा कुठल्याही व्यक्तीला रोख जुन्या नोटांच्या बदली नव्या नोटा सगळ्या बँकेत मिळायच्या. यासाठी पॅन कार्ड दाखवावे लागायचे. आठवड्याभरातच सरकारनी ते बंद केले कारण "काळा पैसा वाले काही नतद्रष्ट लोक", "भोळ्या भाबड्या गरिबांना" आपले पैसे घेऊन लाईनमध्ये उभे करत आहेत अशा बातम्या उघडकीला आल्या. रेल्वेची तिकिटे जुन्या नोटांनी काढायची परवानगीदेखील लगबगीने मागे घेण्यात आली कारण काही दुष्ट काळा पैसा बाळगणारे लोक जुन्या नोटांनी तिकिटं काढून ती लगेच रद्द करू लागले. परिणामी रेल्वेला नव्या नोटा रिफन्ड करता करता नाकी नऊ आले. गृहिणींच्या खात्यात अडीच लाखापर्यंत कुठलेही प्रश्न विचारले जाणार नाहीत या आश्वासनाचे एका आठवड्यातच धमकीत रूपांतर झाले. मग मधेच भारतीय बायकांच्या दागिन्यांच्या खणात डोकावण्याची इच्छादेखील व्यक्त झाली (अम्मांनी जाता जाता कान टोचले म्हणून बरं). त्यानंतर प्रधानमंत्रीजींच्या लाडक्या जनधन खात्यांना तंबी द्यावी लागली आणि आज अखेर तो दिवस आला, जेव्हा भ्रष्टाचार मुक्त अशा खाजगी बँकांवरदेखील छापे टाकण्याची वेळआली. महिनाभर ज्या (कॉपरेटिव्ह बँकांना डिवचून) बँकांचे मोदीजी गुणगान करत होते, त्यांच्याच दारी त्यांना पोलीस पाठवायची वेळ आली.
३५ दिवसांत सरकारने ५१ वेगळे वेगळे नियम तयार केले आणि मोडले. आणि त्यावरून सरकारला चांगलेच फैलावर घेण्यात आले आहे. अर्थात, या कोलांट्या उड्या सरकारच्या बेसावधपाणामुळेच झाल्या. भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी घेतलेल्या एका निर्णयातून, गोरगरिबांनाही भ्रष्टाचार करू नका असं सांगायची जेव्हा वेळ येते, तेव्हा प्रश्न चूक बरोबर या चाकोरीच्या बाहेरून बघितला पाहिजे.
आपल्यापैकी बऱ्याच जणांना भ्रष्टाचार हा असा साधा सोपा काळा-गोरा विषय वाटतो. काही लोक भ्रष्ट असतात, विशेषतः काँग्रेसमधील जवळपास सगळेच लोक भ्रष्ट आहेत. भ्रष्ट लोकांनी साठ वर्षं सत्ता बळकावली आणि भारतात भ्रष्टाचार माजला. तो भ्रष्टाचार बंद करण्यासाठी आणि साठ वर्षं साठलेली घाण साफ करण्यासाठी थोडी कळ सहन केली पाहिजे. आणि बँकांच्या आणि एटीएमच्या बाहेर रांगा लावून आपण देश भ्रष्टाचार मुक्त करण्यासाठी हा छोटासा त्याग करतोय.
पण या अशा लिनियर विचारसरणीचा एक फार मोठा धोका आहे. तो म्हणजे असा विचार करून त्यात समाधान मानताना आपण एका खूप मोठ्या धडधडीत वास्तवाकडे पाठ फिरवतोय. ते म्हणजे आपण सगळेच भ्रष्ट आहोत. पुढे जाऊन असं देखील म्हणता येईल की हिंदी सिनेमासारखी भ्रष्ट आणि इमानदार असे दोन गटदेखील नसतात. आपण सगळेच कधी कधी भ्रष्ट आणि कधी कधी इमानदार असतो. भ्रष्टाचार हा माणसाच्या विवेकावर जितका अवलंबून असतो तितकाच त्याच्या परिस्थितीवर देखील असतो. भ्रष्टाचार कधी घडतो? एखाद्या भ्रष्ट व्यक्तीला कुठल्याही प्रकारची सत्ता मिळते. आणि सत्ताधारी असल्याचा फायदा घेऊन ती व्यक्ती भ्रष्टाचार करते. किंवा एखाद्या इमानदार व्यक्तीला सत्ता मिळते, जी टिकवण्यासाठी तिला आजूबाजूच्या दहा भ्रष्ट व्यक्तींच्या गुन्ह्याकडे कानाडोळा करावा लागतो. दोन देवाणघेवाण करणाऱ्या माणसांना एकाच सोयीच्या मार्गाने कर बुडवता येतो (रोकड देऊन) तेव्हा भ्रष्टाचार घडतो. किंवा निकाल काय लावायचा आहे हे आधीच ठरवून जेव्हा एखादा अभ्यास किंवा एखादा उपक्रम राबवला जातो तिथे भ्रष्टाचार घडतो.
जेव्हा आपण सत्ता हा शब्द ऐकतो तेव्हा आपल्या डोळ्यासमोर गांधी टोपी, कडक स्टार्च केलेला कुडता, जॅकेट घालून लाल दिव्याच्या गाडीतून चाललेला राजकारणी डोळ्यासमोर येतो. पण नोटबंदी करून मोदींनी जनधन खाती बाळगणाऱ्या गरिबांच्या हाती देशाची आर्थिक सत्ता देऊन टाकली. जी व्यक्ती कर भरण्यास आजन्म पात्र नव्हती, जिला घाई गडबडीत कुठल्यातरी पुढच्या सोयीसाठी बँकेत खाते उघडावे लागले, आणि ते खाते चालू अवस्थेत ठेवण्यासाठी लागणारा पैसादेखील त्या व्यक्तीच्या हातात नाही, अशा व्यक्तींना आहेत ते पैसे खात्यावर जमा करायला भाग पाडून मोदींनी त्यांच्या हाती कधीही नसलेली सत्ता त्यांना मिळवून दिली. आणि अर्थातच भ्रष्टाचार घडण्यासारखी स्थिती निर्माण करून दिली.
जेव्हा एखादी गरीब व्यक्ती १०-२० % कमिशन घेऊन एखाद्या धनाढ्य व्यक्तीला जुन्या नोटा नवीन नोटांमध्ये बदलून देते, तेव्हा त्या गुन्ह्याचे समर्थन करायला तिच्याकडे कित्येक भावनिक कारणे असतात. पण सगळ्यात महत्वाचे कारण हे असते की आजवर कुणीही त्यांच्या खात्यात एकरकमी दोन लाख टाकलेले नसतात. आणि इतक्या सोप्या मार्गाने त्यांना कधीही वीस हजार मिळालेले नसतात. कुठलेही तात्विक आवाहन हातात असलेल्या सोप्या वीस हजार रुपयांपुढे निष्प्रभ ठरते. आणि जनधन खात्यांपासून ते २ जी पर्यंत सगळ्या पातळ्यांवरच्या भ्रष्टाचाराला या एकाच मानसिकतेतून बघता येते. भ्रष्टाचार करण्यासारख्या परिस्थितीत आल्यावर भ्रष्टाचार न करणे अवघड असते. आणि मानवी सद्सदविवेकाचा जर बेल कर्व काढायचे कुणी कधी धाडस केले, तर सच्चे इमानदार लोक हे नॉर्मल डिस्ट्रिब्युशनच्या बाहेर फेकले गेलेले आऊटलायर्स असतील.
ळून गेलेले हत्ती दिसताहेत
ळून गेलेले हत्ती दिसताहेत की!. चांगले दांडगे अन मस्तवाल!!--- कोण? ते स्टिंग मध्ये पकडले गेलेले का? हत्तींनी भगदाड केली, बाहेर पडले हे कदाचित बरोबर असेल!? पण खरंच पळून जाता आलं का?
मुद्दे असतील तर भक्त्तांनी
मुद्दे असतील तर भक्त्तांनी लिहावे अन्यथा वायफळ बडबड करण्यासाठी गप्पांची पाने आहे. उगाच मुद्दे आहे पण वेळ नाही यांव नाही त्यांव नाही लिहू नये. असेल तर लिहा अन्यथा वाचनमात्र व्हा.
सामान्य लोकांना रोजच्या
सामान्य लोकांना रोजच्या खर्चाचे पैसे काढायला तासंतास आणि दिवसदिवस रांगेत उभं राहायला लागत असताना नव्या नोटांची बंडलंच्या बंडलं काही लोकांकडे कशी पोचली? (हा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयही विचारतंय) ती ही भगदाडं.
आता पळून जाणार्यांना पकडायला आम्ही मुद्दामच भगदाडं ठेवली होती, असंही म्हणता येईल.
दुसरं - नोटा बदलायला फौजा उभे करणार्यांनी कितीच्या नोटा बदलून घेतल्या असतील? त्यांना पकडणार का आणि कसं?
आता पळून जाणार्यांना पकडायला
आता पळून जाणार्यांना पकडायला आम्ही मुद्दामच भगदाडं ठेवली होती, असंही म्हणता येईल.----- now you get it, finally!phew!
कालच्या पेपरमध्ये होत.
कालच्या पेपरमध्ये होत. वार्शिक १३००० कोटी पिककर्जा पैकी फक्त ५०० कोटी वितरीत झाले आहेत.
सपना, हसू का आले? तुमच्या
सपना, हसू का आले?:फिदी: तुमच्या शेजारी ते जर राहीले असते तर तुमची रोज हसून वाट लागली असती. अवांतर सांगते, ज्यांना वाचायचे त्यांनी वाचा, नसेल त्यांनी पुढे जा. हं, तर प्रचंड माया कुठल्या न कुठल्या रुपात जमा करुनही हे दोघे अती कंजुस पण वागतात. माझा दिर पूर्वी ज्या कंपनीत काम करायचा, त्या कंपनीचे काहीतरी काम यांच्या ऑफिसात होते. दिराला माहीत होते की हे फाईल पुढे सरकावयला काहीतरी खाऊ मागणार, म्हणून त्याने दुसर्या माणसाला पाठवले. तिथे या बाईने ५ हजार घेतले, त्यातले किती तिला मिळाले आणी किती वर-खाली सरकले ते नाही माहीत. पण कंपनीने दिले. दिराला हे पसंत नव्हते त्यामुळे त्याने ती नोकरी सोडली. पण हे दोघे रीटायर होईपर्यंत माया जमवतच होते.
कुठल्याही बाई वा माणसाची लाचखाऊ वृत्ती जोपर्यंत संपत नाही, तोपर्यंत कॅश घ्या नाहीतर कार्ड घ्या, परीस्थिती सुधारणार नाहीच.
मग काय ठरलयं. चिनच्या गळ्यात
मग काय ठरलयं. चिनच्या गळ्यात गळे घालायचे की नाहीत.
जेटली काकांनी त्या कसल्या चायनिज स्व्यापिंग मशीनवरचा आयातकर माफ केलाय म्हणे. चला तरतर देशद्रोही प्रमाणपत्र रद्द करून घ्याव म्हणतोय.
आणि हो, आयातकर रद्द करणे म्हणजे कुठलीही पुर्वतयारी नसल्याची जाहीर कबुली आहे.
गळे .. अहो आता इथे चुंबनांचा
गळे .. अहो आता इथे चुंबनांचा वर्षाव चालु केला आहे. तुम्ही अजुन गळ्यांमधेच अडकून पडले आहे.
पेटीएम किती फायद्याचे आहे, किती चांगले आहे वगैरे चा प्रचार पाहिला नाही का अजून ?
कोण? ते स्टिंग मध्ये पकडले
कोण? ते स्टिंग मध्ये पकडले गेलेले का? हत्तींनी भगदाड केली, बाहेर पडले हे कदाचित बरोबर असेल!? पण खरंच पळून जाता आलं का?
<<<
दोन्ही डोळे गच्च बंद करून कानात बोटे घालून बेंबीच्या देठापासून ओरडत 'वरच्याची स्तुती' करणारा तो हा असतो ना? एक्झॅक्टली तेच तुम्ही करीत आहात.
किंवा तुमच्या गल्लीतला नगरसेवक, शेजारपाजारचा बिल्डर, पेट्रोलपंपवाला, लाचखाऊ सरकारी नोकर, गेलाबाजार सगळे भाजपा,काँग्रेस, सपा, आप वगैरेवाले, 'नेते' यांच्यापैकी सगळेच १००% दुधाने धुतलेले व स्वच्छ आहेत, अशी तुमची समजूत दिसतेय. कारण यातले कुणीच पकडले गेलेले नाहीत
१. राजकीय पक्षांनी जुन्या
१. राजकीय पक्षांनी जुन्या नोटा बँकेत भरल्यानंतर त्यांना कुठलाही कर द्यावा लागणार नाही, अशी बातमी इकनॉमिक टाईम्सनं दिली आहे. याचा अर्थ राजकीय पक्षांमार्फत जाहीर न केलेली संपत्ती कायदेशीररीत्या पांढरी करता येऊ शकेल. १९६१च्या कायद्यानुसार राजकीय पक्षांना करमाफी होतीच. मात्र जाहीर न केलेली संपत्तीही बिनबोभाट भरता येईल.
२. निश्चलनीकरणामागच्या प्रक्रियेबाबत माहितीच्या अधिकाराखाली माहिती मिळवणंही कठीण आहे.
http://www.moneylife.in/article/shocking-on-its-own-rbi-decides-26-areas...
३. आणि ही नवी मज्जा - कितीही पैसे भरा, टॅक्स भरा. शिक्षा नाही.
http://www.thehindu.com/news/national/No-prosecution-under-new-black-mon...
मस्तं!
मस्तं!
या सगळ्यात मोदीचा काहीच दोष
या सगळ्यात मोदीचा काहीच दोष नाही हो - इंदिरा गांधीमुळे असे झाले.
हे वाचा:
http://foreignpolicy.com/2016/12/16/why-is-pm-modi-blaming-indira-gandhi...
गम्मतच आहे. सावळा गोन्धळ.
गम्मतच आहे.
सावळा गोन्धळ.
Demonetisation was required
Demonetisation was required in 1971 in the country and it has been implemented only now: PM Narendra Modi #ModiStumpsRahul
<<
Lalu Prasad Yadav @laluprasadrjd
PM must spend time in parliamnt library rthr thn befooling ppl.It ws done in1978 by Janta Party gvt whn I was youngest MP(29 yrs) of country
सई ज्या वेळी निर्णय घेतला
सई
ज्या वेळी निर्णय घेतला गेला तेव्हां मनापासून स्वागत केलं होतं. त्याची कारणे वेळोवेळी दिलेली आहेत. आता जी स्थिती आहे ती जाणीवपूर्वक केली आहे कि गोंधळ आहे याबद्दलच गोंधळ होऊ लागलेला आहे. वेगवेगळी माहिती पुढे येतेय. निरंजन टकलेंच्या एका लेखाचं आनंद शितोळेंनी भाषांतर केलं आहे. तो लेख मिळवून वाचावा. कॅशलेस ची बाजारपेठ आहे. कॅशलेस ट्रॅन्झॅक्शन्सच्या चार्जेस मधे पेटीएम (टाटा + अलिएक्सप्रेस) आणि जिओमनी हे खेळाडू उतरले आहेत. पेटीएम ने ऑनलाईन स्टोअर साठी अलिबाबा शी टाय अप केला आहे. अलीबाबा आता पोर्टल ऐवजी पेटीएमच्या माध्यमातून वस्तू विकेल. अलीबाबाची पेटीएम मधे ही गुंतवणूक आहे. बाकिचे गुंतवणूकदार भारतीयच आहेत. पेटीएमचा दुसरा कारभार म्हणजे कॅशलेस बाजारपेठ. या दोन्ही कंपन्यांनी मोदीजींचे चित्र जाहीरातीसाठी वापरले आहे. जिओ ला पाचशे रुपये दंडही झाला आहे.
याचसाठी कॅशलेसचा घाट घातला होता असे म्हणणे खूप घाईचे ठरेल. बघूयात, मार्चपर्यंत सरकारने रोकड उपलब्ध केली तर हा आरोप आपोआप निरस्त होईल. पण जर त्या दृष्टीने पावले पडली नाहीत तर मग कॅशलेस साठी सरकारने ही चाल खेळली असे म्हणावे लागेल. सप्टेंबर मधे रिझर्व्ह बँकेने नोटीफिकेशन जारी केलं आहे. त्यानुसार ऑनलाईन पेमेंटची सुविधा देणा-या इतर सर्व कंपन्यांचे अर्ज मार्चपर्यंत पेंडींग ठेवले आहेत. याच काळात जिओ फ्री दिले आहे. पाच कोटॉ ग्राहक आता आहेत. अजून पाच कोटींचे उद्दीष्ट आहे. या दहा कोटी ग्राहकांना सुरुवातीला फ्री ची सवय लागली म्हणजे ते नंतरही याच नेटवर्कवरून व्यवहार करत राहतील. त्यांचा डेटा जिओमनी कडे तयार होईल. एकदा जिओमनीचे सार्वत्रीकरण झाले कि मग नव्या कंपनीला जम बसवणे कठीण होईल. रिलायन्सने फ्री सेवा देण्यामागे हा विचार असू शकतो.
याची तुलना काँग्रेस सरकारने आयोडिनयुक्त मीठ वापरायची सक्ती करणारा कायदा बनवला त्याच्याशी केली पाहीजे. आयोडीनयुक्त मिठाचे प्रपोजल टाटाने सरकारला दिले. त्यांना त्याचे लायसेन्स मिळाले. त्याआधी टाटांनी मिठागारे खरेदी केली. भारतीय जेवणात मीठ लागतेच. खडे मीठ या नावाने मिठागारातून पन्नास पैसे ते एक रूपये किलो या भावाने मीठ मिळायचे. ते एकदम चार रूपये किलो झाले. बाजारात फक्त टाटांचेच मीठ होते. कायद्यामुळे खड्या मिठाचा व्यापार करणारे उद्ध्वस्त झाले आणि या सर्व गोरगरिबांचा व्यवसाय टाटांनी हिसकावून घेतला. हे एकच उदाहरण आहे. काँग्रेसचा कारभार प्रत्यक्षात उद्य्प्गपतीच हाकत असत हे गुपीत राहीलेले नाही.
त्यामुळे काँग्रेसशी जुळवून घेणारे उद्योगपती आडमार्गाने व सरळमार्गानेही गब्बर होत गेले. पण सरकारचा वरदहस्त त्यांना होता. हा भ्रष्टाचारच. ज्यांची नाळ काँग्रेसशी जुळली नाही त्यांनी इतर पक्षांच्या मर्यादीत शक्तीचा क्तीचाकरत टिकून राहण्यात धन्यता मानली. म्हणूनच आज जेव्हां या खेळाडूंना संधी मिळतेय तेव्हां ते सरकारला आपल्या तालावर नाचायला भाग पाडतील ही शक्यता पडताळून पहावी लागेल. अर्थात या सरकारच्या मागे रास्वसंघ आहे. जर त्यांना दीर्घकाळ सत्तेत रहायचे असेल तर लोकांना त्रास देऊन उद्योगपतींचे भले करणारे घेतलेले निर्णय किती दिवस लोकांणा देशभक्तीचे डोस पाजत घेता येतील याचे भान असणार. जर हे भान सुटले असेल किंवा लोकांना देशभक्तीच्या नावाखाली मूर्ख बनवता येईल याबद्दल त्यांचेच काही आडाखे असतील तर मग हा बनाव पूर्वनियोजित होता असे म्हणावे लागेल. ही शक्यता सुद्धा आज घाईचीच आहे. पण तथ्यं समोर येताहेत. त्यांचे एक विश्लेषण या दिशेने जाणारे आहे ज्याकडे डोळेझाक करता येत नाही.
दुसरी शक्यता म्हणजे किमान रोकड सरकार उपलब्ध करून या सर्व गावगप्पांना पूर्णविराम देईल आणि किती काळा पैसा बाहेर आला हे जनतेसमोर ठेवील. हे केल्यास सर्वच गप्पा थंड पडतील. अशा परिस्थितीत निव्वळ नकारात्मक भूमिका मांडणा-यांना तोंड दाखवायला जागा राहणार नाही.
माझ्यासारख्या सर्व्हिस सेक्टरमधल्यांना काहीच फरक पडत नाही. इथल्या काहिंप्रमाणे मी कुठल्याही एका बाजूला नाही. जेव्हां चित्र स्पष्ट होऊ लागतं तेव्हां तथ्यांवर आधारीत मत मांडणं श्रेयस्कर ठरतं. भविष्यवेत्त्याप्रमाणे अंदाज वर्तवणे प्रगल्भपणाचे लक्षण नक्कीच नाही. कुणालाही संधी देणे हे बेसिक कर्तव्य आहे. पुरेशी संधी दिल्यानंतर पुरेशी टीका करायला कुणाचीच ना नसेल. इतकंच.
सपना हरिनामे, मीठ, कायदा आणि
सपना हरिनामे,
मीठ, कायदा आणि टाटा यांच्याबद्दल तुम्ही जे लिहिलं आहे, त्यात तथ्य नाही. मिठापूर, आयोडिनयुक्त मिठाचे जगभरातले कायदे याना वेगळा संदर्भ आहे.
टाटांनी परवाना मागणे आणि
टाटांनी परवाना मागणे आणि त्याच वेळी कायदा बनणे यातही तथ्य नाही का ? इतर कंपन्यांना संधी दिली गेली का चिनूक्स ?
कॅप्टन कूक कैक वर्षांनी आले तोपर्यंत टाटांचा जम बसलेला होता. आणि हे एकच उदाहरण दिले आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. ट्रकचे परवाने टाटांना, दुचाकी आणि तिचाकी चे बजाजला, जीप सारख्या वाहनांचे उत्पादन करण्याचे परवाने महिंद्रला. (इथे आता मी सुचेल तसे लिहीले आहे. मुद्दा क्लिअर करण्यासाठी).
पहिली प्रगल्भता सामान्य
पहिली प्रगल्भता सामान्य माणसाला आली पाहिजे.
हे आपण जे इथे मोदी विरुद्ध राहुल किंवा काँग्रेस विरुद्ध भाजपा अशी भांडाभांडी करतोय, त्यात एक गोष्ट कुणीच मनावर घेत नाहीये.
की कुठल्यातरी पातळीवर हे सगळे एक आहेत. मोदींच्या पेटीएमशी मैत्री असल्याची कंपॅरिसन जर टाटा आणि काँग्रेसच्या मैत्रीशी होत असेल तर मोदी आणि काँग्रेस मध्ये फरक काय? आणि कशासाठी त्यांना असं मसीहाचं स्थान द्यायचं?
एखाद्या गरिबानी आता असं का म्हणू नये की काँग्रेसचे मंत्री खात होते पण आम्हाला शांतीत जगू देत होते. रोज सकाळी उठून बँकेकडे दिंडी न्यावी लागत नव्हती. एक एक आणि दोन दोन महिने पैसेच नाहीत अशी परिस्थिती येत नव्हती. मोदींनी काळ्या पैशाच्या नावाखाली गरीब जनतेचे हाल केले आणि टी व्ही वर आता सतत छाप्यांमध्ये सापडणाऱ्या गुलाबी नोटा दिसत आहेत. ना खाऊंगा न खाने दूंगा मधला फक्त दुसरा पार्ट काही लोकांच्या बाबतीत खरा ठरला आहे आणि तो ही पैशाबद्दल नाही तर अन्नाबद्दल. कित्येक मजुरांकडे आज बिहारला परत जाण्यासाठी ट्रेनचे सुद्धा पैसे नाहीयेत. ते उपाशी राहून भीक मागून पैसे गोळा करतायत. आणि हे लोकांनी टी व्ही वर पाहिलेले आहे.
दुसरी अतिशय संतापजनक गोष्ट म्हणजे मध्यमवर्गीय (कार्डवर्गीय) लोकांना गरिबांच्या होणाऱ्या ओढाताणीबद्दल असलेली कमालीची बेफिकिरी. मोदी मेनियामध्ये इतका वाहवत जायची गरज का आहे की त्या लाईन मध्ये रडणाऱ्या आजोबांची सुद्धा कुणाला दया येऊ नये? आणि असे मोदी तुम्हाला काय देणारेत ज्यासाठी तुम्ही त्यांना एवढा पाठिंबा देताय? मोदी सरकार हे फक्त मोदी भक्तांनी निवडलेले सरकार नसून संबंध भारताने, खेड्यापाड्यातल्या गोरगरिबांना अतिशय आशेने निवडलेले सरकार आहे (होते). मग आज ६० वर्षाचा भ्रष्टाचार बरा होता असं म्हणायची वेळ आलीये याची कुठलीच जबाबदारी सरकारची नाही का? आणि सगळी सरकारं सारखीच असं म्हणायची वेळ आल्यावर तरी जे गरिबांबरोबर आत्ता चाललंय ते चूक आहे आणि असं व्हायला नको होतं इतकं म्हणण्याचा मोठेपणा आपल्या सगळ्यांमध्ये असायला हवा.
फालतू तुलना आहे. आयोडीन
फालतू तुलना आहे.
आयोडीन मीठाला शास्त्रीय आधार होता / आहे .... बाजारात खडा मीठ तेंव्हाही मिळत होते. ज्याला घ्यायचे त्याला मिळत होते.
लहान उत्पादकाना आयोडीनयुक्त मीठ तयार करणे शक्य नव्हते ....
लोकांचीच विचाएअसरणी ब्रँड वॅल्युकडे वळली..
.....
हेच लॉजिक लावाय्चे तर
बिग बजार रिलायन्स फ्रेशने किराणा दुकानदार उध्वस्त केले
उबेरने रिक्षा धंदा बंBM पाडला.
चाटे क्लासेसने गल्लीबोळाच्या शिकोण्या बंद पाडल्या.
इ इ विधाने करता येतील.
.....
आयोडीन मीठ किंमतीत मात्र महाग वाटते , याबाबत सहमत. आयोडीन मिसळण्याला किती खर्च येतो याबाबत कल्पना नाही.
पण प्रत्येक धंद्यात काही ना काहे मार्जिन असतेच
सई मी म्हटलेय की खूप घाई
सई
मी म्हटलेय की खूप घाई होतेय. जर सरकारने रोकड उपलब्ध केली तर याला काही एक अर्थ राहणार नाही. माझ्या प्रतिसादात मोदीभक्ती दिसत असेल तर राहीलं.
अनिलचेंबूर
रिलायन्स आणि बिगबझारने किराणा दुकानदार उद्ध्वस्त केले याला कायद्याची सक्ती होती का ? उगीचच्या उगीच काँग्रेसभक्तीतून वाटेत ते प्रतिसाद नका देत जाऊ. थोडं डोकं लावत चला. टाटांच्या मिठाला सक्तीची किनार आहे. आणि त्या वेळी टाटांशिवाय दुसरे मीठ उपलब्ध नसणे हा भ्रष्टाचार आहे.
दुसरी शक्यता म्हणजे किमान
दुसरी शक्यता म्हणजे किमान रोकड सरकार उपलब्ध करून या सर्व गावगप्पांना पूर्णविराम देईल आणि किती काळा पैसा बाहेर आला हे जनतेसमोर ठेवईल.
.....
काळ्या पैशाबाबत सरकारने सरळ सरळ मांडवली केलेली आहे .
.. ५० तुम्हाला ५० आम्हाला , हाच काय तो स्वातंत्रलढा ? रक्त मात्र आम जनतेने सांडले.
अआता नव्या नvyaa नोटांच्या घोटाळ्यात सापडलेल्याना स्वतंत्र कायदा करुन फाशी देण्याचे धाडस मोदीने करून दाखवावे.
चेन सुपर मार्केट्स मुळे वाणी
चेन सुपर मार्केट्स मुळे वाणी उद्ध्वस्त झाला असे तुम्हाला आता म्हणायचे असेल तर नरसिंहराव आणि मनमोहन सिंग जोडगोळीचे ९१ ते ९५ चे उद्योग यांना जबाबदार धरा. त्या वेळी तर अल्पमतातले सरकार असताना समाजवादी चौकट मोडून काढलीच होती ना काँग्रेसने ? म्हणूनच सध्याच्या कॅशलेसक्रांतीची खाजगीकरण आणि उदारीकरणाची क्रांती शी तुलना करता येईल. पण तो वेगळा विषय आहे. इथे म्हणूनच मांडला नाही.
>>>मी म्हटलेय की खूप घाई
>>>मी म्हटलेय की खूप घाई होतेय. जर सरकारने रोकड उपलब्ध केली तर याला काही एक अर्थ राहणार नाही. माझ्या प्रतिसादात मोदीभक्ती दिसत असेल तर राहीलं.
खूप घाई आपल्याला. कारण आपण सगळे आपापल्या कामांच्या ठिकाणाहून नाहीतर घरातून असे एकमेकांशी मायबोलीवर भांडू शकतो.
काही लोकांसाठी ५० काय पण १० दिवस सुद्धा खूप उशीर होता. त्यांचे काय? मोदींनी ५० दिवस दिले म्हणजे सगळे ५० दिवस कळ काढू शकतात हे गृहीत का असावं? ज्यांनी महिनोंमहिने पैसे ओतून कांदे टोमॅटो पिकवले, जे आता कवडीमोल जातायत त्यांचं काय? त्यांना सरकार नुकसान भरपाई देणार का?
सई याबाबतची माझी मते अन्यत्र
सई
याबाबतची माझी मते अन्यत्र उपलब्ध आहेत. या धाग्यावर विषयानुरूप प्रतिसाद द्यायचे ठरले होते.
राजकिय पक्षांना सवलत देणे हे
राजकिय पक्षांना सवलत देणे हे काय दर्शवते ?
स्वतःची वाचवण्यासाठी इतरांना पण सवलत द्यावी लागली का मोदींना?
माझ्या साठी पक्ष नाही तर देश मोठा हा डायलॉग ज्याला देशाची संसद सोडुन स्वतःच्या पक्ष कार्यक्रमात बोलावा लागतो त्यावरून त्याच्या "डबलढोलकी" चरित्र्याचा अंदाज करावा.
>>>>दुसरी अतिशय संतापजनक
>>>>दुसरी अतिशय संतापजनक गोष्ट म्हणजे मध्यमवर्गीय (कार्डवर्गीय) लोकांना गरिबांच्या होणाऱ्या ओढाताणीबद्दल असलेली कमालीची बेफिकिरी. <<<<
अतिशय बेजबाबदार विधान! कोणत्या आधारावर असे म्हणत आहात काही कळेल का? दुसरे म्हणजे मध्यमवर्गियांकडे कार्ड आहे म्हणजे त्यांचे सगळे प्रॉब्लेम्स सुटले असे आहे का? स्वतःला प्रॉब्लेम असताना धावत जाऊन दुसर्याला मदत करणारे कोण कोण आजवर होऊन गेले ते सांगता येईल का?
इथल्या 'व्यक्तीगत टीका करणार्यांच्या' समूहासमोर 'मध्यमवर्गीय काय काय करत आहेत' हे सांगणे म्हणजे मूर्खपणा ठरेल. माझ्याकडे हातावर पोट असणार्यांचे अर्ज आहेत आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्याचे फोटोही आहेत. इतके करूनही हे लोकसुद्धा ह्या निर्णयाच्या पाठीशी आहेत हेच मला वारंवार दिसले. एका अहंकारी माणसाच्या पाठीमागे व्यक्तीपूजक आणि भाबडे लोक उभे राहिले आहेत. निष्क्रीय माणसांच्या मागे उभे राहायचे त्या ऐवजी ह्या माणसाच्या, इतकाच फरक आहे.
अशक्य मुक्ताफळे वाचायला मिळत आहेत.
सगळा प्रतिसादच मुक्ताफळे आहे
सगळा प्रतिसादच मुक्ताफळे आहे अशक्य भक्त ____/\____
लोक अक्षरशः शिव्याशाप देत आहे. तळतळाट देत आहे तरी भक्तांच्या कानावर ते पडत नाही. कमाल आहे कोडगेपणाची. इतक्या खालच्या थराला भक्त पोहचतील असे कधी वाटले नव्हते. पण आता प्रत्यक्षात बघत आहे.
एखाद्या गरिबानी आता असं का
एखाद्या गरिबानी आता असं का म्हणू नये की काँग्रेसचे मंत्री खात होते पण आम्हाला शांतीत जगू देत होते. रोज सकाळी उठून बँकेकडे दिंडी न्यावी लागत नव्हती
दुसरी अतिशय संतापजनक गोष्ट म्हणजे मध्यमवर्गीय (कार्डवर्गीय) लोकांना गरिबांच्या होणाऱ्या ओढाताणीबद्दल असलेली कमालीची बेफिकिरी.
या दोन विधानात प्रचंड विरोधाभास जाणवतो
माझ्याकडे हातावर पोट
माझ्याकडे हातावर पोट असणार्यांचे अर्ज आहेत आणि त्यांच्या मागण्या पूर्ण केल्याचे फोटोही आहेत.
<<
याचा कशाशी कसा काय संबंध?
(हे प्रश्न तुम्ही विचारता नेहेमी)
सध्याच्या केंद्र सरकारच्या
सध्याच्या केंद्र सरकारच्या कारभारावर "मनोरंजन कर" लावावा अशी शिफारस नागरिकांनी का करू नये...?
Pages