"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

सत्तर वर्षांचं तुणंतुणं बाजूला ठेवा. त्याच्या आधीही कितीक हजार वर्ष इथे लोक राहायचे. काळा पैसा १९४७ च्या आधी नव्हता आणि १९४७ पूर्वी देशात रामराज्य होतं असं म्हणायचंय का?

२०१४ पूर्वी ही वेगवेगळ्या एजन्सीज करचोरी पकडायच्या,अन्य कृती करायच्या.
आता सरकारने काळा पैसा दाखवा अशा योजना आणायच्या आणि त्या खूप यशस्वी झाल्या असं दाखवायला डमी लोकांनी त्यात प्रचंड रकमेची खोटी डिक्लरेशन द्यायची अशी फॅशन आली आहे. भारतातील मॉडेल राज्य गुजरातेत तर आम्ही इतका इतका काळा पैसा डिक्लेअर केला असं अभिमानाने मिरवतात.

बरी आठवण केलीत. नोटाबंदीमुळे काळा पैसावाल्यांचं धाबं दणाणलं होतं, तर सरकारने ऐन नोटाबंदीच्या काळात आणखी एक इनक्म डिक्लरेशन स्कीम का बरं आणली?

भारतातील मॉडेल राज्य गुजरातेत तर आम्ही इतका इतका काळा पैसा डिक्लेअर केला असं अभिमानाने मिरवतात.>>>>>>

१२ वर्षात मोदी करत काय होता मग? त्याच्याच नाकाखाली १३ हज्जार करोड काळा पैसा जमा केला होता . हे मोदीचे फेलिअर आहे म्हणायचे का???? १२ वर्ष गुजरात मधे भाजपाने काय केले? या आधी का बरे काळा पैसा पकडला नाही. ?

<पण लेटेस्ट प्रतिसाद भावनिक जास्त आहे. त्यात मुद्दे सगळे तेच तेच आहेत>

LOL हा निर्णय घेतल्यामुळे माझ्या जिवाला धोका आहे हो, या भावनिक मुद्द्यामुळे भावनिक लिहायची सवय लागलीय.

"मेरे प्यारे गरीब" असं परिधानमंत्री ज्यांच्याबद्दल म्हणतात, त्यांच्याबद्दलचेच मुद्दे मांडलेत.
तेच तेच मुद्दे आहेत, तर त्यावर उत्तर काय? दुसरा काय मार्ग हा प्रश्न?

नियोजन का कमी पडलं? नक्की काय अचीव्ह करणार हे दोन प्रश्न आहेत.
उत्तराची अपेक्षा नाही.

<<<<<< दरवर्षी नोटाबंद करून अथवा ५ वर्षांनी नोटा बंद करून परत नविन आणण्याचा तुघलकी खेळ आरबीआय सारखी विचारी लोक करत नाही. पण सरकारच तुघलक असेल तर त्यांचा नाईलाज असतो >>>>

याचा अर्थ दर दहा वर्षांनी नोटबंदी केली पाहीजे ह्या बद्दल आग्रही असणारे श्री बाबा साहेब आंबेडकर तुघलकी होते
अस तु मच म्हणण आहे तर !!

तुमचा अर्थ तुमच्या डोक्याप्रमाणे आहे. मी काय बोललो हे वाचायची तुमच्याकडे अक्कल असती तर असले बिनडोकी प्रतिसाद लिहायला १० वेळा विचार केला असतात. परंतू कट्टेकरींकडे विचार करायची कुवत नाही हे एका धाग्यावरून कळून आले.

आंबेडकरांनी असा निर्णय घेतला असता, तर त्यांचं इम्प्लिमेंटेशन नक्कीच आतासारखं नसतं. दिवसागणिक किमान एक नवा नियम काढावा लागला नसता, त्यांनी मागचा पुढचा सगळा विचार केला असता.

आंबेडकरांनी आणखीही बरंच काही सांगितलंय. ते सगळं ऐकत आलात का? यापुढे ऐकाल का?

<१२ वर्ष गुजरात मधे भाजपाने काय केले? >

काळ्या पैशाच्या निर्मितीत गुजरात नंबर १ आहे का? तपासायला हवं. इन्कम डिक्लरेशन स्कीम, स्विस अकाउंट्स, ८ नोव्हेंबरच्या रात्रीची सोने खरेदी.

वरती सत्तर वर्षांचा उल्लेख आहे. काँग्रेसला दोष देणार्‍या इतर अनेक ठिकाणी तो असतोच. जणू काही १९४७पूर्वी या देशात भ्रष्टाचार नव्हता, गैरवर्तन नव्हते, गरीबांची नाडणूक नव्हती, सोशल ईवल्स नव्हती वगैरे. फार मागे जायला नको म्हणजे सतरा अठरा एकोणिसाव्या शतकात वगैरे. विसाव्या शतकातले सिनेमे, नाटके, पुस्तके बघितली तरी त्यात शोषणाचे अनेक प्रसंग सापडतील. काला बाजार, जाली नोट, परख, सावकारी पाश, असे चित्रपट, गिरणीमालक-कामगार संघर्ष, क्रूर निष्ठूर माल्कांकडून, सावकारांकडून जनतेचे शोषण करून मिळवलेला तिजोरीतला पैसा, हाताखाली पोसलेले चमचे गुंड, निरक्षर गरीबांच्या जमिनी लबाडीने त्यांचे अंगठे घेऊन घशात घालणे अशी अनेक अनेक उदाहरणे आहेत. शिवाय सामाजिक द्ष्कृत्ये तर अगणित दिसतात. नोकरांच्या, गरीबांच्या लेकीबाळींवर, बायकांवर डोळा ठेवणे, त्यांच्यावर अत्याचार करणे हेही होतेच. घाशीराम कोतवाल हे अख्खे नाटक 'सत्ता भ्रष्ट करते आणि सर्वंकष सत्ता सर्वंकषरीत्या भ्रष्ट करते' या घिशापिट्या सत्यावर आधारित आहे.
सत्तर वर्षांचा सोडा, कुठलाही हिशोब मागण्यासाठी जमा आणि खर्च या दोन्ही बाजू तपासाव्या लागतात ना? जिथे साधी सेफ्टी पिनसुद्धा बनत नव्हती तिथे अवजड यंत्रे, जहाजे, रेल लोको, अवकाशयाने बनू लागली, कोंकणातून मुंबईत यायचा प्रवास चुटकीसारखा होऊ लागला, दुर्गम गडकिल्ले, मंदिरे, तीर्थस्थाने सामान्यजनांच्या सहज आवाक्यात आली, यात्रा सुलभ झाल्या, प्रवास सहज सोपा झाला, स्वयंपाकाच्या गॅस आणि निर्धूर चुलीसारख्या सुविधेने स्त्रियांची आयुष्ये सोपी, कमी कष्टप्रद केली, बाळंतपणे रुग्णालयात होऊ लागली, देवीसारख्या रोगाचे निर्मूलन झाले, पोलिओसुद्धा जवळजवळ गेला, अनेक गोष्टी दिसतील, पाहिल्या तर. इतर काही राष्ट्रे आपल्यापुढे गेली म्हणूनही जळफळण्यात अर्थ नाही. त्यांची लोकसंख्या कमी, शिवाय नागरीकरणाची, औद्योगीकरणाची सुरुवात फार आधी झालेली. कृषीवर फार कमी अवलंबन असे अनेक मूलावयव (फॅक्टर्स) आहेत. आम्ही लोकशाहीची कठिण आणि दीर्घपल्ल्याची वाट निवडली. तरीही बरेच काही साध्य झालेले आहे. कितीतरी कृषिउत्पादनांत अन्नधान्यात स्वयंपूर्णता आहे. असो. नि:पक्षपातीपणाने पाहिले तर बरेच दिसेल.

हि चलनबंदी , काळ्या पैश्याविरुद्ध होती कि बनावट नोटांविरुद्ध ? सिरियसली.. मला शंका आहे !

काळ्या पैश्याविरुद्ध असेल तर वर अनेकवेळा मी लिहिले आहे कि काळा पैसा कुठे आणि कोणाकडे
आहे, ते सरकारला माहीत नव्हते ? अंदाज नव्हता ? तो शोधण्याची ईच्छा नव्हती ? कि आपलेच दात
अन आपलेच ओठ, अशी परिस्थिती होती ?

सर्व काळा पैसा हा चलन रुपातच साठवून ठेवला होता.. हा आणखी एक भाबडेपणा.

भुजबळांनी काय नोटांचे इमले बांधले आहेत का ? सोने, जवाहीर, जमिनी असे मार्ग त्यां लोकांना माहीत नव्हते का ?
आणि स्विस बँका ? ( काय झाले नेमके त्यांचे, म्हणजे कुठपर्यंत आलेय ? ) दुबईत किती जणांच्या प्रॉपर्टीज आहेत ?

@दिनेश. पूर्ण अनुमोदन.....

तुम्ही आत्ता टी व्ही पहिला तर लक्षात येईल की लॉकर वर वगैरे धाड घालतायत.
मला एक जेन्युईन प्रश्न आहे:
कॅश साठे पकडायचे होते तर ते जुन्या नोटांमध्ये नव्हते का? या धाडी नोटबंदी न करता घातल्या असत्या तर तिथे फक्त जुन्या नोटा मिळाल्या असत्या. आणि बँका आणि आयकर विभाग दगदग न होता फोकस ठेऊन काम करू शकले असते. आणि अनपेक्षितपणे केलं असतं तर सोनंदेखील सापडलं असतं. त्यासाठी देशाची अर्थव्यवस्था थांबवायची काहीच गरज नव्हती.

सई...

अजूनही बरेच काही करता आले असते काळा पैसा पकडण्यासाठी.

नोटाबंदी मागचे लॉजिक तर अजूनही मला कळलेले नाही !

धाडी घालायचे लॉकर्स कसे ओळखले असतील? कित्येक लॉकर्स असे असतात की एकदा वापरून नंतर १०-दहा वर्षे लोकं फिरकत नाहीत( हे मी प्रायव्हेट बँकेबद्दल सांगते आहे, सरकारी बँकेत तर २५ -५० वर्षे dormant असलेले लॉकर्स आहेत). केवायसी साठी किंवा इतर कशासाठी फोन केले तर त्यांचे फोन्स लागत नाहीत. जास्तीत जास्त लॉकर ऑप्रेशन (especially dormant lockers) कधी झाले असतील आणि होत असतील आणि होणार असतील.... जरा लॉजिक वापरायचं.

https://www.thequint.com/currency-ban/2016/12/15/it-seizures-illegal-the...
Saee, this might interest you.

चला राजसी ताई तुमचा लॉजिकल मुद्दा मान्य करूया.

पण जेमतेम ७% (त्याहून कमीच) "अचानक जागृत झालेल्या लॉकर" मधील रोख पैशासाठी १५ लाख कोटीचे चलन बाद करण्याचे लॉजिक पण एक्सप्लेन करा जरा.

आणि अम्नेस्टी स्कीम पुढे चालू ठेवायची होती तर आधी नोटबंदी का केली? म्हणजे आता सामान्य जनतेला वापरायला पैसे नाहीत आणि धनदांडग्यांना काळी संपत्ती जाहीर करायची सूट. याचं पण लॉजिक राजसी ताईंनी एक्सप्लेन करावं.

आणि समजा १५ लाख कोटींपैकी १४ लाख कोटी परत आले (आत्ताच तेरा आलेत) तर नोटा छपाईच्या खर्च धरून या सगळ्या लॉजिकल प्रकल्पाची किंमत किती झाली (मार्केट वरचे परिणाम धरून) त्याच पण लॉजिकल एक्सप्लेनेशन द्यावं!

Liability कमी झाली आणि ३१ डिसें नंतर न आलेल्या पैश्यांची शून्य असेल.

खोटे ३१ मार्च पर्यंत तुम्ही पैसे जमा करू शकतात.

अगदी खरं बोललात बघा! ज्या बिझी लोकांना ३१पर्यंत स्वतःच्या बँकेत पैसे जमा करायला वेळ होणार नाही त्यांना मग RBI मध्ये प्रत्यक्ष जायला वेळ काढावा लागेल.

अर बी आय त धनदांडगे जातील निवांत

<आणि अम्नेस्टी स्कीम पुढे चालू ठेवायची होती तर आधी नोटबंदी का केली?>

नाही, असं नाही. काळा पैसावाले आपल्या नोटा "मेरे प्यारे गरीब भाईबहनों के खातों में" जमा करत होते. म्हणजे त्या मेरे प्यारे गरीब लोकांना फुकटचा त्रास. शिवाय आमचं इनकम टॅक्स खातं या सगळ्याचा पाठपुरावा करणारच होतं. म्हणजे काळा पैसा काळाच राहिला असता. तर या लोकांना सुधारण्याची आणखी एक संधी म्हणून प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आणली. तुमचे काळे पैसे पन्नास टक्के कर+दंड भरून सफेद करा. उजळ माथ्याने फिरा. शिवाय २५% रक्कम सरकारला ४ वर्ष बिनव्याजी वापरायला देऊन त्यातून गरिबांच्या कल्याणाला हातभार लावा.

म्हणजे लोकांचा काळा पैसा गोरा झाला, सरकारला महसूल मिळाला, गरिबांचं कल्याण करायला सरकारला उसने पैसे देऊन परमार्थही साधता आला. एका दगडात किमान ३ पक्षी. शिवाय आयकर खात्याचं काम कमी झालं, मेरे प्यारे गरीबना आयकर खात्याच्या चौकशीतून होणारा त्रास वाचला. असं काय काय.

मेलं तुम्हाला इथे १४ लाख कोटी परत आल्याचं वाईट वाटतंय.
काल माझ्याशी इथले एक भक्त काका 'नोडि , एष्टु कप्पहणसिक्क्यादा' असं म्हणत तावातावाने भांडत होते.
म्हणजे 'बघा किती काळे पैसे जमा झाले'

मोदीकाकांनी खणून खणून १४ लाख कोटी काळे पैसे परत मिळवले याचं अतीव कौतुक वाटतंय काही लोकांना!

मोदी आल्याबरोबर अंबानी अडानीचे कित्येक करोड कर्ज माफ केले होते.
त्यावरून सुध्दा लोकांच्य डोक्यात प्रकाश पडत नाही तर एक तर डोक रिकामे आहे नाहीतर कळून ही मुद्दामुन सोशल मिडीयावर सरकार समर्थन खोट्या बातम्या फिरवायची जुनी खोड आहे.

१४ लाख कोटी काळे पैसे परत मिळवले याचं अतीव कौतुक वाटतंय काही लोकांना!>>>

अगदी सुशिक्षित अडाणी लोकांना सुध्दा याचे प्रचंड अप्रुप आहे. इतका काळा पैसा एका झटक्यात बँकेत आणला.
ही लोकांना "अचिव्हमेंट" वाटते. यातच देशात लोकांना सोशल मिडीयावरून किती गुंडा़ळले गेले आहे. याची दुखद जाणिव होते.

अत्ताच मुलाच्या वर्गमैत्रीणीची आई भेटली. हीचे पती एका ठिकाणी काम करतात, त्यांना गेल्या महिन्याचा पगार त्यांच्या बॉसने दिला नाहीय. कसं निभावतेय ते माझंच मला माहित , असंच अजून काही काळ चालू राहिलं तर कठीण आहे. हा महिना सेव्हिंगवर भागवलं, त्यात एका लग्नाची देणीघेणी पार पाडली. पुढला महिना अवघड जाइल शिवाय नोकरीचं काय ही काळजी आहे. असं म्हणाली. चेहरा चिंताग्रस्त होता. त्या एकाच्या पगारावर त्यांच ६ जणांच कुटुंब अवलंबून आहे.

असेही एक पंतप्रधान भारताला मिळाले होते ज्यांनी जागतिक मंदीचे सावटही भारतावर पडू दिले नाही आणि आता असेही एक पंतप्रधान आहेत जे हाताला धरून मंदीला देशात घेऊन आलेत!

नमो नम:!

याआधी काळा पैसा बाहेर काढण्यासाठी काय प्रयत्न केले गेले होते असा एक प्रश्न विचारला गेलाय.

एका प्रश्नाच्या उत्तरार्थ २८.११.२०१४ रोजी लोकसभेत दिली गेलेली माहिती :

वर्ष सर्चमध्ये शोधलेले अघोषित उत्पन्न सर्व्हेमध्ये शोधलेले अघोषित उत्पन्न (कोटी)
२०११-१२ --- १५,०७० ---------------------------------६,५७२
२०१२-१३ १० ,२९१ ----------------------------१९,३३७
२०१३-१४ --------१०.७९१-------------------------------९०,३९०

इन्कम डिक्लरेशन स्कीम २०१६ खाली घोषित केले गेलेले उत्पन्न : ६५,२५० कोटी (यात ते महेश शहा आणि द्विकोट्यधीश कुटुंब नसावेत)

१९९७ मध्ये (म्हणजे १९ वर्षांपूर्वी) आलेल्या अ‍ॅम्नेस्टी योजनेत घोषित केले गेलेले उत्पन्न : ३३,००० कोटी

>>>>वर्ष सर्चमध्ये शोधलेले अघोषित उत्पन्न सर्व्हेमध्ये शोधलेले अघोषित उत्पन्न (कोटी)
२०११-१२ --- १५,०७० ---------------------------------६,५७२
२०१२-१३ १० ,२९१ ----------------------------१९,३३७
२०१३-१४ --------१०.७९१-------------------------------९०,३९०<<<<

मयेकर,

तुम्ही दिलेल्या लिंकमधील फक्त 'जप्त केलेले अ‍ॅसेट्स' (सीझ्ड अ‍ॅसेट्स) हे जेमतेम २७०० कोटी रुपयांचे आहेत. ४०००० कोटी रुपयाच्या अनडिस्क्लोझ्ड उत्पन्नावर टॅक्स बसवलेला आहे. एक लाख एकोणीस हजार कोटीचे उत्पन्न केवळ डिटेक्ट झालेले आहे, त्यावर कारवाईचा उल्लेख त्या लिंकमध्ये नाही.

प्रतिसाद वाचून असे वाटत आहे जणू काही दोन चार लाख कोटी रक्कम शासनाकडे आलीसुद्धा! प्रत्यक्षात २७०० कोटी रुपयांचे अ‍ॅसेट्स आणि चाळीस हजार कोटींवरचा टॅक्स आलेला आहे.

त्याशिवाय, हे खाली दिलेले निराळेचः

(c) whether the Government has noticed that a large amount of black money stashed abroad has been withdrawn by account holders;

ह्या प्रश्नाला सरकारचे उत्तर:

(c) No such information is available with the Government.

आता सध्याच्या सरकारने काय केले बघूयात.

नोटबंदीनंतर १३ डिसेंबरपर्यंत बँकांमध्ये जमा झालेल्या साडे बारा लाख कोटीच्या नोटांपैकी किती नोटा आल्याच नसत्या, किती नोटांवर टॅक्स बसेल आणि अजूनही बँकेत न आलेल्या पण सापडत असलेल्या नोटांची रक्कम किती आणि त्यावरचा कर किती आणि ३१ डिसेंबरनंतर सापडेल तो काळा पैसा किती अश्या सर्व प्रश्नांची उत्तरे काढली तर वरच्या रकमेच्या तुलनेत कैकपट आकडा होईल.

तर प्रश्न असा विचारला गेला होता की हे इतक्या प्रमाणावर आधी का नाही झाले?

टॅक्स या एकाच वर्षी बसेल. पुढच्या वर्षी टॅक्स वाढवण्यासाठी परत नविन नोटबंदी आणणार आहे का?

'असतील, नसतील, होईल' हे सगळं होईल तेव्हा होईल. तोवर हवेतले इमलेच आहेत. त्यासाठी खणलेला खड्डा, नव्या नोटा छापण्याचा , वितरणाचा खर्च, जाहिरातींवरचा खर्च, , उद्योघांचं नुकसान, बुडालेला रोजगार, वाया गेलेले मनुष्यतास हे देशभक्तीखाती जमा करायचे की देवभक्तीच्या खाती?

वरचे आकडे कोणतीही नेत्रदीपक घोषणा न करता आलेले आहेत. आताच्या अत्यंत यशस्वी फेअर अँड लव्हली योजनेपेक्षा बरेच बरे आहेत.

(तर प्रश्न असा विचारला गेला होता की हे इतक्या प्रमाणावर आधी का नाही झाले? )
कारण ते करणं आतबट्ट्याचा व्यलहार ठरेल हे आधीच्या सरकारांना लक्षात आलं असेल.

मी फुगड्या घालायला अजिबात येणार नाही.