"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

फिलीपीन्सची दुकानं बंद करून आमच्याकडे ५०० लोकांचे काम आले, तिकडे नैसर्गिक आपत्त्या खूप येतात म्हणून. अजून ४०० साठी वाटाघाटी सुरू आहेत.

https://www.thequint.com/currency-ban/2016/12/14/narendra-modi-survival-...

"Ever since the demonetisation announcement, the earnings of unorganised sector has reduced alarmingly – up to 60 percent. Furthermore, their work is diminishing with each day. With little access to banking, plastic money and e-wallets, the unorganised sector has borne the brunt of the move"

काही लोक लिंक न वाचताच प्रतिसाद देतात. म्हणून एक भाग कॉपी पेस्ट केला आहे.
अनऑर्गनाईझ्ड सेक्टर त्यांच्या मूर्खपणा मुळे, अज्ञानामुळे मेले तर आपण काही करू शकत नाही असं आपण आत्ता क्रेडिट कार्ड वापरता वापरता म्हणलं तरी याचे पडसाद आपल्यावरही लवकरच पडणार आहेत. तसेच बाहेरच्या देशांच्या भारतीय गुंतवणुकीवर देखील परिणाम होणार आहे.

आणि सई... हे सर्व छोटे छोटे उद्योजक, बेकायदेशीर धंदा करणारे, काळा पैसा बाळगून असणारे होते नाही ? बरं झालं, संपून गेले ते.. आता सगळा स्वच्छ कारभार. मज्जानु लाईफ !!!

@ दिनेश +१

मोदी जेव्हा काँग्रेसची उदाहरणे देतात तेव्हा ते काँग्रेसला नाही तर स्वतःला खाली खेचतायत.
काँग्रेस मोदींनी यशस्वीपणे संपवले आहे. आणि अजूनही ते संपलेल्या अवस्थेतच आहेत. मग आपण ज्यांचा कधीच शिरच्छेद केलाय त्यांच्यावर पुन्हा आरोप करण्यात काय अर्थ आहे. काँग्रेस बाद आहे म्हणूनच तर तुम्ही आज तुमच्या खुर्चीत आहात. पण हा तू तू मी मी चा खेळ असाच सुरु राहिला तर काँग्रेस पुन्हा सत्तेत येईल. मोदींनी ही संधी घेऊन ग्रामीण भागात भाजपाचे नेटवर्क बळकट बनवावे. कारण काँग्रेस इतकी त्यांची ग्रामीण भागात मुळे रुजलेली नाहीयेत. आणि सत्ता पालट नेहमी तिथूनच होतो. २०१४ मध्ये लोकांनी अक्षरशः काँग्रेस ला वैतागून मतदान केले आहे. पण या पुढच्या मतदानात काँग्रेस कार्ड चालणार नाही.

Ever since the demonetisation announcement, the earnings of unorganised sector ---- माझ्या माहितीतल्या तरी बांधकामाच्या, factory तल्या आणि शेतावरच्या मजुरांना पेमेंट दिले जाते म्हणे. शिक्षकांचे पण पगार होत आहेत. कोणाला कामावरून कमी केलेले नाही.

ज्यांनी लोकांना "कॅशलेस" बनवले

त्यांना "वोटलेस" बनवा.

हिशोब बरोबर

पुढच्या निवडणुकीत महागात पडणार हे मात्र नक्की!

अरे अजुन चालूच आहे का पीठ दळणं?

बाकीच्या रिकामटेकड्या ड्युआयड्यांचे जाउद्यात पण दिनेशदा you too?

>> कॅशलेस व्यवस्था जीवनाचा भाग व्हायला हवी म्हणे. होऊ दे कि, पण त्यासाठी खर्च कुणी सोसायचा ? का म्हणून ?
त्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्र्क्चर , वीज आणि शिक्षण कुणी द्यायचे ?

बहुतांश बॅंका online transactions वर किंवा debt कार्डांच्या वापरावर कुठलाही सरचार्ज लावत नाहीत
मी आज गेले पाच सहा वर्षे सिटीबॅंकेचे डेबिट कार्ड वापरतोय... मला कुठलाही सरचार्ज लागला नाही
सॅलरी अकाउंटना या कार्पोरेट बॅंका चेकबुक्स वगैरे फुकट देतात
मोठ्या करंट अकाउंटवाल्यांना पण या सुविधा मिळतात

मला या सुविधा मिळतात म्हणजे सगळ्यांना मिळतात असे माझे म्हणणे नाहीये पण त्याचबरोबर ज्या इथल्या दोन चार जणांना मिळत नाहीत, सरचार्ज लागतात म्हणजे सगळ्यांना लागतात असाही निष्कर्ष निघत नाही ना ?

मोदींनी फक्त आवाहन केलेय की ज्या लोकांना या सुविधा वापरता येणे शक्य आहे त्यांनी त्या जास्तीत जास्त वापरुन कॅशवरचा ताण हलका करावा

काही लोकांना हे समजतय पण ते द्वेषाने इतके भारावुन गेलेत की तर्कसंगत विचार वगैरेची अपेक्षा नाहीये त्यांच्याकडून पण तुमचा असा प्रतिसाद बघून आश्चर्य वाटले!

बाकी दळण चालूद्या!

म्हणजे मला तुम्हाला कॅश देता येत नाही असा कबुलीजवाब मोदींनी दिला असे म्हणायचे आहे का?

मग ठिक आहे

>>>Ever since the demonetisation announcement, the earnings of unorganised sector ---- माझ्या माहितीतल्या तरी बांधकामाच्या, factory तल्या आणि शेतावरच्या मजुरांना पेमेंट दिले जाते म्हणे. शिक्षकांचे पण पगार होत आहेत. कोणाला कामावरून कमी केलेले नाही.

राजसी ताई लिंक वाचा. तिथे बरीच आकडेवारी दिली आहे.
सगळं जर तुमच्याच मते आहे तर मोदीजींनी मीडियाला पैसे द्यायची काहीच गरज नाही. तुम्हालाच द्यावेत त्यांनी ४००-५०० कोटी. तुम्हीच "तुमच्या माहितीतून" रिपोर्टींग करा!

तुमचा ट्रॉलिंग चा स्टॅमिना कमाल आहे!

जनतेची गैरसोय होतेय यात तथ्य
आहे. मोदींनी मनाचा उमदेपणा दाखवुन चूक कबुल करून नोटबंदीचा निर्णय मागे घ्यायला हवा.मोदींच्या ह्या सर्जिकल स्ट्राईकने गोरगरीब आणी मध्यमवर्गियांची दाणादाण उडवलीय.राज्यसभेत मनमोहनसिंगानी अभ्यासु भाषण केले. मोदी हजर होते पण त्यांना त्यातले काही कळत नसावे.संसदेला मोदी टाळतात कारण तेथे अनेक प्रश्नांची त्यांना उत्तरे द्यावी लागतील प्रश्नच त्यांच्या डोक्यावरुन जातील तर उत्तरे काय देणार? त्यापेक्षा त्यांना जनसभा आवडतात एकट्यानेच टुकार अभिनय करत भाषणे द्यायची टाळीपिटु घोषणा करायच्या.ते सिंगल लायनर असते कोणी अडवत नाही का प्रश्न विचारत नाही.मोदींच्या या नोटबंदीमुळे ग्रामिण भारत त्यांच्यापासुन दुरावलाय. जनतेला विकासाचे गाजर दाखवले पण प्रत्यक्षात ते गाजर दुसरेच खात आहेत आणि जनता स्वताच्या पैशांसाठी लाचारपणे बँन्केच्या दारात ताटकळत उभी आहे.

गेल्या काही दिवसांतील मटामधील पाठपोट प्रथम पानावरील जाहीराती

पेटीएम

फ्रीचार्ज

स्नॅपडील

बी ओ आय

सगळ्यांचं एकच टुमणं - कॅशलेस होणे एक्दम सोपे.

स्वरुप, बँका चार्जेस लावत नाहीत पण ज्यांच्याकडे आपण क्रेडीट कार्ड वापरून पैसे भरतो, त्या संस्था लावतात.
( केनया एअरवेज ५० डॉलर्स लावते, भारतात. थॉमस कूक पण लावते )
मला केनया एअरवेज ला फक्त ८००० रुपये भरायचे होते, त्यासाठी मी जास्तीचे ३००० रुपये भरू ?
(या संस्था का लावतात, याचीही कारणे असतीलच.) नाटकाच्या तिकिटाचे उदाहरण मी दिले होतेच !

तूम्ही म्हणताय, ज्याना वापरता येते त्यांनी.. तर भारतात असे प्रमाण किती आहे ? आणि ते करत असलेल्या व्यवहारांचे प्रमाण किती आहे ? हे मी संपुर्ण भारताच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात विचारतोय !

राजसी बहुदा घरीच बसलेल्या आहे. कामावर जात नाही वाटते. संबंध दिवस झी न्युज बघत बसल्याने असे वाटू लागले आहे.

>>
तर भारतात असे प्रमाण किती आहे ? आणि ते करत असलेल्या व्यवहारांचे प्रमाण किती आहे ? हे मी संपुर्ण भारताच्या अर्थव्यवस्थेसंदर्भात विचारतोय !

जरा गुगल करता हे आकडे मिळाले:
As of 29th Jan 2016, where in RBI has issued the latest statistics (May 2015) of no. of Credit Card issued outstanding (after adjusting the number of cards withdrawan/cancelled) is 21480389 (twenty-one million, four hundred eighty thousand, three hundred eighty-nine) & total number of debit cards issued outstanding (after adjusting the number of cards withdrawn/cancelled) is 570813794 (five hundred seventy million, eight hundred thirteen thousand, seven hundred ninety-four)

यातले निम्मे जरी नियमित वापरत असतील असे समजले तरी आकडा मोठा आहे

बिझने स टुडे मध्ये डीमो चे परिणाम म्हणून कव्हर स्टोरी आलेली आहे. विथ डेटा.

२,१४,८०,३८९ + ५७,०८,१३,७९४ = ५९,२२,९४,,१८३ त्यापैकी अर्धे २९,६१,४७,०९१ ( भारतात आपण मिलियन बिलियन वापरत नाही, कोटी लक्ष वापरतो म्हणून ) आणि मला वाटतं ज्याच्याकडे क्रेडीट कार्ड असतं, त्यांच्याकडे डेबिट कार्डही असतंच.

भारताची लोकसंख्या १२० कोटी त्यापैकी ६० कोटीच पैश्याच्या व्यवहार करते म्हणू या.. तरीही अर्धी लोकसंख्या वंचित आहे कि !

यात बर्‍याच जणांकडे २-४ कार्ड असतील तर ती कशी मोजणार कृपया जाणकारांनी प्रकाश टाकावा

प्रसादक.. आकडेवारी अशीच असते. आता कार्ड असणार्‍या व्यक्ती किती ( कार्डांची संख्या नको ) ? यापैकी कॉर्पोरेट कार्डस किती ?
हे कोण सांगणार ?

तरीच काही जण पुर्ण वस्तुस्थिती न बघताच निष्कर्ष काढून मोकळे होतात

चालायचेच.

मला अजून कळले नाही की आपल्या देशात "देशभक्त" कुणाला म्हणतात

जे सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांना विरोध करतात
की जे सरकारच्या चुकीच्या निर्णयांना देखील डोळे झाकून समर्थन करतात

>> तरीही अर्धी लोकसंख्या वंचित आहे कि !

पण ज्या अर्ध्यांकडे ही कार्डे आहेत आणि वापरणे सहजशक्य आहे त्यांनी ती वापरुन (निदान तुम्ही म्हणता तसे ज्या ठिकाणी सरचार्जचा फार भार पडतोय अशी ठिकाणे वगळता) कॅशवरचा ताण (जो की काही ठराविक काळासाठीच असेल) हलका करावा असे आवाहन केले तर कुठे चुकले?

अर्थात हे ज्यांच्याकडे कार्डे आहेत पण फारशी गरज न पडल्याने वापरात नाहीत किंवा ज्यांना वापरणे सहजशक्य आहे पण गरज पडली नाही म्हणून घेतली नाहीत अश्या लोकांना ते वापरण्यासाठी केलेली विनंती आहे

हे केल्याने जिथे हे e-infra नाहीये तिथे कॅश अधिक प्रमाणात पोहोचण्यात मदत होणार नाही का?

मुळात आवाहन करायची गरज का भासली या कडे लक्ष द्यावे.

लोक मोदींची तुलना राजेश खन्ना शी करू लागले आहे

बरोबर आहे. राजेश खन्ना ही लोकांना खोटे आयुष्य दाखवत होता. आणि हे साहेब देखील

स्वरून, ज्यांच्याकडे कआर्ड आहे ते कार्डच वापरताहेत. जिथे कार्ड चालत नाही, ती कामं पुढे ढकलतात किंवा कार्ड चालेल असा पर्याय, पहिल्या पसंतीचा नसला तरी निवडतात.
तुम्ही ज्याला दळण म्हणताय ते प्रतिसाद वाचले असते तर कळलं असतं.
त्याउपरही कधीकधी अडचण होते , तर ज्यांचा कार्डशी संबंध नाही त्यांचं काय होत असेल? आणि किती दिवस.?

आणि किती दिवस.? March - April 2017. My guess Hope I will be wrong in a good way.

५० दिवस ३० डिसेंबरला संपत आहे.
आता मार्च एप्रिल चे नविन टुमने मागोमाग सुरु झाले का ?

निर्णय चुकिचा की बरोबर? हे कसे ठरवायचे? म्हणजे आज चुकिचा वाटलेला निर्णय पुढे बरोबर सिद्ध होऊ शकतोच की उगाच नाही मनमोहनसिंग म्हणत की हिस्ट्री विल ट्रीट हिम काइंडली

- ९०% च्या आसपास ५०० व १००० च्या नकली नोटांची अ‍ॅक्युरसी होती असे वाचण्यात आले.

- ५०० व १००० च्या नोटा चलनी इकोनोमिच्या ८६% किम्मत बाळगुन होत्या.

- लोक कॅश गाद्यातुन/कपाटातुन/पर्सेस मधुन बाळगुन असल्याने व रोख व्यवहारचे रेकोर्ड्स नसल्याने
ह्या ८६% किमतीच्या इकोनोमिवर अन्कुश असा नव्हताच

- खोट्या नोटां मुळे होणारा चलन फुगवटा हा क्ष वर्शा नंतरच्या नोटा बाद करून कसा जाईल? ह्याचा परिणाम महागाईवर होणार व होतच रहाणार

-साधा पास्वर्ड हॅक झाला तर लगेच आपण बदलतो. इथे ८६% कॅश इकोनोमिचा पासवर्ड कोणाच्या दुसर्याच्या हातात (रेफ ९०% अ‍ॅक्युरेट नकली नोटा ) आहे तर तुम्ही काहीच पाऊल उचलणार नाही का?

- जर ही पाउले उचलणॅ शक्य होते तर भारतातला सर्वोत्तम अर्थतज्ञ पंतप्रधान १० वर्षे भांग पीऊन बसला होता का?

-मोठ्या डिनोमिनेशन्च्या नोटा सुद्धा इन्फ्लेशन वाढवतातच. त्यात मोठ्या नोटा व रोख व्यवहार हे काळा बाजारास हातभारच लावतात. भारतातला प्रत्येक नागरिक काळा बाजर करतो. प्रत्येक सीए त्याला करायला मदत करतो. हे कॅश इकोनोमिचे तोटे आहेत.

-कोणताही मोठ्या रकमेचा व्यवहार हा रोख नसायलाच हवा. मोठी डिनोमिनेश्न्स अशा व्यवहारांना हातभारच लावतात

-असे असताना हे डिमोनिटाइझेशन अजुन किती काळ न करणे परवडले असते? त्या न करण्याची काय किंमत होती व ती कोण भरणार होते?

ह्या कोणत्याच्य मुद्या विषयी बोलणारा लेख (भारतीय अथवा विदेशातील) वाचनात आला नाही. सगळे लेख हे ह्या निर्णायाची सोशल कोस्ट काय हेच बोलत आहेत पण तेव्हडीच व्याप्ती आहे का?

अजुन एक गोष्ट म्हणजे भारतातील अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेली बँकिंग सिस्टीमसुद्धा किती सडलेली आहे हे ह्या काळत समोर आले. होप की आर्बीआय सगळ्या बँकाना फोकानी वठणिवर आणतील.

- जर ही पाउले उचलणॅ शक्य होते तर भारतातला सर्वोत्तम अर्थतज्ञ पंतप्रधान १० वर्षे भांग पीऊन बसला होता का? Mind your language please. Even if you support of do not support demonetization.

>>>>मोठ्या डिनोमिनेशन्च्या नोटा सुद्धा इन्फ्लेशन वाढवतातच. त्यात मोठ्या नोटा व रोख व्यवहार हे काळा बाजारास हातभारच लावतात. भारतातला प्रत्येक नागरिक काळा बाजर करतो. प्रत्येक सीए त्याला करायला मदत करतो. हे कॅश इकोनोमिचे तोटे आहेत.

मग दोन हजारची नोट का काढली? १०० च्याच अजून जास्त का नाही काढल्या? तसेही ते सगळे १५ लाख कोटी परत बाजारात आणणारच नाहीयेत. आणि कॅशलेस वर पण भर दिला जातोय. मग २००० च्या नोटेचे प्रयोजन काय?
आणि बाजारात १०० ते २००० च्या मध्ये कुठलेही चलन नसताना, ५०० च्या नोटा नसताना, २००० ची नोट काढायचा हेतू अगदीच अगम्य आहे. आणि इथे कितीही बेनिफिट ऑफ डाउट मोदींना दिला तरी गडबडीत आणि एककल्ली विचारांनी निर्णय घेतला म्हणूनच २००० च्या नोटेचा जन्म झाला. दुसरे इकॉनॉमिकली वायबल उत्तर असल्यास जरूर सांगावे. आजपर्यंत कुणीही मला या प्रश्नाचे शास्त्रीय दृष्ट्या पटणारे उत्तर दिले नाहीये.

{९०% च्या आसपास ५०० व १००० च्या नकली नोटांची अ‍ॅक्युरसी होती असे वाचण्यात आले.
लोक कॅश गाद्यातुन/कपाटातुन/पर्सेस मधुन बाळगुन असल्याने व रोख व्यवहारचे रेकोर्ड्स नसल्याने
ह्या ८६% किमतीच्या इकोनोमिवर अन्कुश असा नव्हताच}
छातीठोक विधानांना पुरावे विचारायचे नसतात. तेव्हा आपलीच कमतरता होती, इतकंच म्हणतो.