"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

आम्ही लहानपणी एक कोडं सांगायचो.
एक बाई असते. खूप पाऊस पडत असतो. गावात एकच गिरणी असते. बाईच्या घराच्या आणि गिरणीच्या मधे नदी असते - जिला पूर आलेला असतो. पूल पाण्यात बुडतो. बोटी नसतात तर ती बाई पीठ कसं दळून आणेल.
समोरचा हरला की कोडं घालणारा म्हणणार दळलेलं पीठ कशाला दळायच? आणि कसं दळायचं?
इथला पत्ता द्यायला हवा.

अरेच्या असे हाय व्हयं लोकांकडे बरेच पीठ घरात आहे तरी लाईन लावत आहे.

छान.

कोणत्याही सरकार ने लोकांना शर्ट पँट परिधान करण्यासाठी धोतर कुर्त्यावर बंदी आणलेली का?
कोणत्याही सरकार ने लोकांना फोन आणि मोबाईल वापरण्यासाठी पत्र, कार्ड वर लिहायला बंदी आणलेली का?
कोणत्याही सरकार ने लोकांना कंम्पुटर शिकवण्यासाठी कागदावर लिहायला बंदी आणलेली का?
कोणत्याही सरकार ने हवाई यात्रेला प्रोत्साहन देण्यासाठी ट्रेन बस यात्रेवर बंदी आणलेली का?

स्वतःचा चुकीचा निर्णय योग्य ठरवण्याकरीता मोदी सरकार दिवसेंदिवस उलटपुलट निर्णय घेऊ लागली आहे.
कॅशलेस व्यवहारात वाढ करण्यासाठी फक्त त्यावरील टॅक्सेस कमी करायला हवे. रोख आणि ऑनलाईन यांची किंमत एकाच पातळीवर आणून ठेवली तर लोक ऑनलाईन व्यवहार जास्त करतील. उदा. एक सिनेमाचे तिकीट १०० रुपयाचे रोख मधे आहे. आणि ऑनलाईन सुध्दा १०० पण त्यावर टॅक्सेस लागून ते १२५ पर्यंत जर येत असेल तर लोक सिनेमा हॉल मधे थोडे आधी जाऊन रोख व्यवहारात तिकीट काढतील कारण ४ तिकीट जरी मी ऑनलाईन काढली तर ५०० रुपये होतात आणि त्या अतिरिक्त १०० रुपयात अजुन एक जण माझ्या सोबत चित्रपट पाहू शकतो. मग मी ऑनलाईन का पैसे भरणार.?? हा बेसिक प्रश्न आहे. पण जर मला ऑनलाईन सुध्दा टॅक्स सकट१०० रुप्ये लागत असतील तर मी ऑनलाईन तिकीट काढेल आणि माझा वेळ वाचवेल. आरामात सिनेमाहॉल मधे जाऊन चित्रपट पाहीन.

http://thepoliticalfunda.com/News/Detail/bjp_buys_248_bikes_for_election...

गैरसोय यांची मात्र होत नाही हे नक्की आहे २४८ मोटर सायकल बीजेपीने उ.प्र. निवडणुकीसाठी खरेदी केल्या आहे.
एका बाईकची किंमत ५० हजार जरी गृहित धरली तर १ करोड २४ लाख किंमत होईल.

आनंदी आनंद फक्त भाजपा मधेच दिसतोय. छान चालू आहे

प्रसादक ,
छान पोस्ट्स!

एका बाईकची किंमत ५० हजार जरी गृहित धरली तर १ करोड २४ लाख किंमत होईल.
<<
हे सगळे, "व्हाईट्ट" पैसे असणारेत!

राजकीय पक्षांना मिळालेली देणगी व्हाईट्टच असते न?
त्यातनं घेतल्या असतील बिचार्‍यांनी बाईका!

पैसे व्हाईट करायचा एक सोपा उपाय ऐकला होता.

पोलिटिकल पार्टी र॑जिस्टर करा. २० हजारापेक्षा लहान रकमा देणगीने अनेकवेळा घ्या. सिंपल डींपल.

'बाळ जन्मला गं सखे , बाळ जन्मला!'
अडीच वर्षांच्या अथक मेहनतीनंतर शेवटी बाळ विकास जन्मला आहे.
म्हणूनच दिल्लीत आता लाडू वाटले जातायत.
बधाई हो!

(आणि या लोकांना अजून गैरसोयच दिसत्येय!)

मोतीचूर के लड्डू ऐवजी लोक त्याला मोदीचोर के लड्डू असे नाव दिले आहे

प्रसादक.. ऑन लाईन व्यवहार चालवायला सुद्धा काही बेसिक नेटवर्क लागते आणि सध्या हा व्यवहार खाजगी कंपन्यांच्या ताब्यात आहे. आणि त्यांना आपले पोट जाळायचे असल्याने, पोटापुरता नफा त्या कमावणारच.

जर असे एखादे सरकारी अ‍ॅप असते ( असे मीच पुर्वी लिहिले होते ) आणि ते वापरण्यास सुलभ, सर्व बॅकाना सामायिक असते ( तसे ते आहे म्हणे, पण माझ्या बँकेत नाही ) आणि नेटवर्किंग सुलभ आणि कार्यक्षम असते.. जौ द्या.. बर्‍याच अटी घालतोय का मी ...

सध्या या ऑनलाईन व्यवहाराचे कसे चालते त्याचे एक उदाहरण.. मी शिवाजी मंदीरच्या एका प्रयोगाचे तिकिट बूक केले. ३०० रुपयाचे तिकिट ३२१ रुपयांना. त्या साइटवर फक्त १५/१६/१७ रांगाच उपलब्ध होत्या. बाकिच्या रांगा म्हणे बूक झाल्या होत्या. ( ते खरे नव्हते )
थिएटरवर गेल्यावर परत रांग लावावी लागली. आमच्याच सीट्स इतरांना दिल्या होत्या. त्यांनी म्हणे फोनवर बूक केले होते पण ते पैसे आयत्यावेळी भरत होते. त्या माझ्याच शिक्षिका होत्या, नाहीतर मी भरपूर आवाज केला असता.

वरील उदाहरणात मी काय गमावले

१) तर २१ रुपये ३०० रुपयांसाठी..( एका दिवसासाठीई ). म्हणजे वर्षाला २,५५५ टक्के झाले.
२) परत रांगेत ऊभे रहावे लागलेच.
३) परत पेपर तिकिट विकत घ्यावे लागलेच.. !

काल मी ऑन्लाइन डेबिट कार्डाने इलेक्ट्रिसिटे बील भरले. १६.५७ रुपये एक्स्ट्रा गेले. बील अमाउंट १३१०.
डेबिट झाले १३२६.५७

ते जे काही बेसिक नेटवर्क चालते ते जाहीरातींमधून उत्पन्न मिळवू शकतात. जितक्या जास्त वेब हिट्स मिळतील तितके जास्त उत्पन्न मिळू शकेल. किंवा त्यांच्यावर असणारे टॅक्स सरकार ने माफ करायला हवे अथवा सबसिडी द्या.

तुम्हाला जर कॅशलेस वाढवायचे असेल तर ते जबरदस्ती करून वाढणार नाही हे तुघलक सरकारच्या लक्षात यायला हवे. जितकी जास्त जबरदस्ती कराल तितकाच जास्त प्रतिकार करून तडाखा मिळेल.

भारतात लोकशाही आहे. हुकूमशाही नाही की मोदी प्रत्येक मनात येणारे मुर्ख विचार कार्यान्वित करतच राहिल. त्याची अंमलबजावणी सुध्दा कशी होईल त्यावर काय परिणाम होईल याचा विचार कोणी करत नाही.
नुसते बिनडोक विचार देशभक्ती राष्ट्रभक्तीच्या पाकात बुडवून लोकांच्या तोंडावर मारले जात आहे.

१६.५७ रुपये एक्स्ट्रा गेले.>>> ते देशभक्ती राष्ट्रभक्तीसाठी गेले. देशासाठी इतके केलेच पाहिजे.

काल मी ऑन्लाइन डेबिट कार्डाने इलेक्ट्रिसिटे बील भरले. १६.५७ रुपये एक्स्ट्रा गेले. बील अमाउंट १३१०.
डेबिट झाले १३२६.५७ >>>>> देशसेवा आहे. प्रमाणपत्र लवकरच घरपोच होईल.

खास नागपुरी ऑरेंज रंगाचा शिक्का सुध्दा मारलेला असेल.

सिम्बा,
धंद्यांबद्दल काही लिहिता येणं कठिण आहे.
माझ्या प्रोफेशनमध्ये म्हणाल तर ओपिडी दरवर्षीच्या या महिन्याच्या तुलनेत ५० टक्केनी कमी जालीय.
आणि अ‍ॅडमिट पेशंटस अलमोस्ट ७०-८० टक्केनी कमी झालेत.
(या महिन्याच्या तुलनेत विचार करावा लागतो कारण आमच्या प्रोफेशनमध्ये सिझनल व्हेरिएशन असतात.)

मेडिकल स्टोअरमधून औषधे विकत घेणारे कमी झालेत.
त्यातही अतिशय गरजेची औषधेच घेतली जातायत, सपोर्टीव मेडिसीन्स कुणी घेत नाहीये.
म्हणजे डायबेटीसचे पेशंटस केवळ साखर कमी करणारी औषधे घेतायत, त्याबरोबर न्यूरॉलॉजिकल आणि इतर आजार प्रिव्हेंट करण्यासाठी किंवा ट्रीट करण्यासाठी दिलेली सपोर्टीव मेडिसीन्स घेत नाही आहेत.

मध्यंतरी लोकांची सोने खरेदी वाढली होती , मात्र आता सोन्याचे रेट यावर्षीचे सगळ्यात कमी असूनही सध्या कोणीच सोने विकत घेत नाही आहे.
मार्केटमध्ये अत्यंत कमी उत्साह दिसतोय.
आज बाजारात टोमॅटो २०रू किलो, बाकीच्या शहरात सुपर मार्केट चेन्समध्ये १५ रू कि आणि आमच्या गावातल्या बिग बझारने (हे आलंय आमच्या गावात २ वर्षांपासून) ५ रू किलोची जाहिरात केली तरी कुणी जात नाहीये.

बांधकाम्/इंटेरियर/फर्निचर या क्षेत्रांत जितकेही पेशंट्स आहेत ते सगळे धंदा मंद आहेत म्हणतायत.

इतरत्र ,
छोट्या मोठ्या कंपन्यांमध्ये प्रॉडक्शन ५०-६० टक्के कमी झालंय.
आमच्या रत्नागिरीत एक प्रसिध पाईप्स कंपनी आहे तिथे तर प्लाण्ट अधनं मधनं अर्धा रिकामा ठेवून बाकीचा चालवतायत असे तिथे काम करणार्‍या इंजीनियर मित्रांनी सांगितले.

महावितरण हे अ‍ॅप मोबाईलात असले तरी मी वापरत नाही ह्याचे कारण म्हणजे इन्टरनेट हँडलिंग फीस- नेटबँकींगने तेच अगदी जित्के बिल आहे तितकेच होते.

पेटीएम ला त्यांचे कमिशन द्याय्ला नॉर्मल सरकम्स्टन्सेसमधे मन तयार होत नाही. अगदीच काही अडले तर पाहू.

बुकमायशो ला स्वखुशीने सिनेमा तिकीटासाठी हँडलिंग फीस देत आहे आणि देत रहाणार.

महावितरण हे अत्यंत बोअर साईट आहे. तुम्ही डायरेक्ट पैसे भरायला गेलात तर तुम्हाला भरूच देत नाही. आधी रजिस्टर करा. त्यात ही बरेच इकडचे तिकडचे विचारले जाते. कुठला एरिया येतो वगैरे बिल घेऊन शोधत बसावे लागते. आता रजिस्टर झालात की मग पुन्हा लॉग इन करा. ते केल्यानंतर पुन्हा तुमची बिलाची माहीती भरा. ते अ‍ॅड करा. मग तुमचे बिल बघा. ते झाले की पे वर किल्क करा. त्या आधी एक तपासुन घ्या की तुम्ही बेसिक डिपोजिट भरत आहात की तुमचे बील. सुरुवातीला बेसिक डिपोजिट वर क्लिक केले असते . लोक वर बिलाची किंमत बघून खाली न बघताच पे वर क्लिक करतात. आणि पैसे बेसिक डिपोजिट मधे जातात. या सर्व दिव्यातून पार पडले तर तुम्ही पे करायचे. त्यात ही साईटची स्पीड माशाअल्ला सुभानअल्ला असल्याने मधेच बंद पडण्याची शक्यता बरीच असते.

महावितरण कुठली? BEST ची विदुशी म्हणुन साइट आहे. त्यावरुन करते मी.

सस्मित,

महावितरण हे मुंबईव्यतिरीक्त उर्वरीत मागास महाराष्ट्राकरीता आहे.

ओके. MSEB का? त्यात पण जास्त पैसे जातात का?
बाकी विदुशी साइट युजर फ्रेंडली आहे. पण पैसे जास्त का जातात ते कळत नाही. बँक चार्ज करते की बीइएस्टी?

बँक चार्ज करते की बीइएस्टी>>>> रिलायन्स तर नसाव??

बँक चार्ज करते की बीइएस्टी? >> महावितरणच्या केसमधे महावितरणच चार्ज करते कारण त्यांना पेमेंट गेटवेला जे पैसे द्यावे लागतात ते आपल्याकडून वसूल करतात. पण महावितरण बील लवकर भरलं तर थोडा डिस्काउंटपण देतं..

ऑनलाइन पेमेंट सुविधेमुळं बील भरून घेण्यासाठी लागणारा स्टाफ कमी लागतो शिवाय जास्त लोक वेळेवर बीलं भरतात हे फायदेही त्यांना मिळतात.. पण त्यांना ग्राहकाशी तो फायदा शेअर करायचा नाहीये.

Bank.

इ-वॉलेट्स सध्या कॅशबॅक देत आहेत तोवर वापरून घ्या ना . बहुतेक क्रेडिट कार्डावर वीज बिल फ्री आहे का? कोणी तरी cashback देतं किंवा फ्री बिल पेमेंट. सध्या मी बिल्डर ला वीजबिल भरते आहे म्हणून विसरायला झालंय. पूर्वी online सरकारी बिल भरायचे तेव्हा बँक चार्जेस घ्यायच्या असं आठवतंय. त्यापूर्वी सिक्युरिटी कॅश भरून यायचा, घरटी १०रु घ्यायचा. त्याआधी वीजकेंद्राजवळ राहायचो, जाता-येता चेक टाकायचो ड्रॉप बॉक्स मध्ये.

हे काय आहे.

मला ईमेल मधून आले आहे. इतकी गलिच्छ भाषा? याक्क..

महावितरणच्या केसमधे महावितरणच चार्ज करते कारण त्यांना पेमेंट गेटवेला जे पैसे द्यावे लागतात ते आपल्याकडून वसूल करतात. <<< खरेच काय मनीष? नेमके किती चार्जेस लावतात? मी गेले वर्ष-दीडवर्षभर वापरायला अतिशय सुटसुटीत वेबसाईट म्हणून त्यांच्या वेबसाईटवरून बिले भरतोय. तपासायला हवे. ठराविक तारखेआधी बिल भरले तर तिसेक रुपयांपर्यंत सूट मिळते एवढेच माहीत होते.

गजानन, वेबसाईटवरून हा इश्यु नाही. माझ्या अनुभवाप्रमाणे जास्तीचे पैसे फक्त मोबाईल पेमेंटच्या केस्मधेच कापले जातात.