"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

तुम्हाला भाजीवाले कसे बसतात याची कल्पना आहे का ?
मुख्य भाजीवाला आत कन्सल्टिंग मधे बसलेला असतो. ग्राहक आत आला कि रिसेप्शनिस्टकडे नोंदणी करतो. मग त्याला वेटिंग रूम मधे बसवण्यात येते. ग्राहकाचा नंबर आला कि मग त्याला भाजीवाल्याकडे पाठवण्यात येते. भाजीवाला त्याला काल काय बनवलं होतं, या आठवड्यात किती प्रथिने, कर्ब, मेद, स्टार्च घेतले याची माहिती विचारतो. मग त्याला एका चिठ्ठीवर भाज्या लिहून देतो. ही चिट्ठी कंपाउंडरला दिली कि तो त्याप्रमाणे भाज्या देतो. बिलिंग काउंटर वर बिल दिलं की संपला व्यवहार ....

तर असं काही तुमचं स्वप्नरंजन असेल तर विसरून जा.
इथे पंधरा वीस भाजीवाले एकत्र बसलेले असतात. यातले बहुतेक एकाच घरातले, भावकीतले असतात. एक दोन मुलंही सोबत असतात. यांच्यातल्या एकाकडे कार्ड रीडर दिले आणि वहीत हिशेब मांडला कि झालं. एव्हढं करायला त्यांची ना नाही.

पुन्हा एकदा, मी हे भारतात, पुण्यात बसून लिहीतेय. मी स्वतः बोललेले आहे त्यांच्याशी. अवघड असतं असं अंधा-या खोलीत वटवाघळासारखं लपून बसून उडवून लावायला. शक्य झालं तर उजेडात येऊन भाजीवाल्यांना भेटा. जमल्यास ... बरं जाऊ द्या ते. तुम्हाला ते शक्यही नाही म्हणा !

अय्या, आणि मग जेव्हा त्यावर टॅक्स भरायची वेळ येईल तेव्हा काय सगळे मिळून टॅक्स भरतील?
'भाजीवाले अनडिवायडेड फॅमिली' म्हणून.

उत्पन्न कुणाचे दाखवतिल, खर्च कुणाचे दाखवतिल?

नाहि, हरिनामे, तुम्ही जेव्हा ही आयडिया मर्केटींग कराल तेव्हा नंतर इतक्या उत्पन्नावर टॅक्स भरावा लागेल आणि सी ए/ टॅक्स कन्सल्टंटला सांगून विवरण पत्रही भरावे लागेल ते सांगा.

नै, आपल्या मायबाप सरकारने अशी कलेक्टीव टॅक्स भरायची स्कीम अजून काढली नाही हो.

सपना अन बेफिकीर खरच मानाव लागेल तुम्हा दोघांना.. गॅगशी पंगा घेता अन पुरुन उरता ग्रेट!

थोडीशी गैरसोय अगदी सामान्य लोकांनीच का बरं सोसायची ? तूम्ही नॉर्मली कुणाला थोडी कळ काढा म्हणून सांगता ? जो ऑलरेडी सुखात आहे, त्यालाच ना ? जो ऑलरेडी कळच सोसत आहे, त्याला काय त्याचे. ?
वाहतुकीची सोय चांगली नाही, रस्ते चांगले नाहीत, आरोग्यसेवा चांगली नाही, स्वच्छता नाही.. !
लोकांनी स्वतः हातात का झाडू घ्यायचा ? करदात्यांच्या पैशांनी नेमलेले सफाई कामगार का काम करत नाहीत ?

ते जाऊ द्या, गॅसवरची सबसिडी सामान्य लोकांनीच का सोडायची ? खासदारांनी भत्ते का नाही सोडायचे ?
सगळ्या खासदारांना गाड्या, सुरक्षा का हवी ? त्यावर किती खर्च येतो ?

जो नेता लोकांना कळ सोसा असे सांगतो, त्याबद्दल कौतूक होतेय.. मग आधी त्याच्या सरकारातील लोकांचे काय ? सगळ्यांनी २० तास काम करणे अशक्य, अगदी मान्य, पण सरकारी नोकरांनीच, निदान आठ तास मन लावून, जागेवर बसून काम केले.. तर ??

ए रात्रीत साठ प्रतिसाद? हम करें तो क्या. पहले लिखते हैं फिर पढँगे. शानसे.

आज परत लायनीत उभे राहून पैसे काढले. फुल कोटा. प्लस माझ्याक डे आधीचे वाचवलेले आहेत थोडे आणि एक सोडेक्सो बुक आहे. त्यात आता महिना जाईल. म्हण जे घालवायचाच. लग्नाचा एक आहेर करायचा आहे. ती दुल्हन एच डी एफ सीतच काम करते. ब्यांकेत. तर तिला बँक ट्रान्स्फर करता येइल. असे ठरवले आहे.

लाइन कमी आहे. सहावा नंबर होता. पोस्टायचे कारण म्हणजे एस बी आय कार्ड वरील बँन्ड ट्रांझॅक्षन खालील प्रमाणे. अशी इमेलच आली आहे रीतसर. नुसते कॅश लेस नव्हे तर मॉरल सुद्धा होणारे मी. Dear SBI Cardholder,
We would like to inform you about an important regulation issued by the Reserve Bank of India (RBI) with respect to the use of credit card for the following:
Purchase of Lottery Tickets
Call Back Services
Betting, Sweepstakes and Gambling Transactions
Banned Magazines
There are many casinos, hotels and websites that prominently advertise the above and ask you to pay through your credit card for these services.
Under the Foreign Exchange Management Act, 1999 (FEMA) and other applicable regulations the use of a credit card for items on the aforementioned list is prohibited. RBI regulations mandate that in the event of non-compliance with this guideline, the cardholder (including the Add-on cardholder) will be held liable and the cardholder may be debarred from holding the card.

आता मी कधीच लॉटरी घेतलेली नाही. कॉल बॅक सर्विसेस म्हणजे फोन सेक्स लाइन बहुतेक. ब्यान केलेली मासिके वाचत नाही. बेटिंग करत नाही. त्यामुळे की फर्क पैंदा.

अहोपण नीती आयोग स्वतःच लॉटरी काढणार आहे त्याचं काय?

आमचा पैसा कुठली मासिके वाचायला वापरायचा, कुठल्या हॉटेलात रहायला वापरायचा हे पण आर बी आय ठरवणार!

आता मुत्तव्वा नेमणंच बाकी राहिलंय हो.

भारत अगदी नैतिक होणार!

सातीतै

तुम्ही तर डबल हुषार आहात. भाजीवाले एका सल्ल्याचे तीनशे रुपये घेतात आणि महिन्याला कोट्यवधी कमावतात त्यामुळे त्यांना प्रचंड कर भरावा लागत असेल. एकेक भाजी हजाराच्या खाली मिळते का हो ? त्यातून सरकारने अडीच लाख पर्यंतच कर माफ केला आहे. आणि शिवाय शेती व शेतमालावर कर ठेवलेला नाही.

सेल्स टॅक्स द्यायला तर हरकत नाही ना तुमची ? हरकत असेल तर मग कॅशलेसबद्दल तुमच्याशी कुठल्या मुद्द्यावर बोलायचे ?

शिवाय असे कार्ड रीडर मोफत द्यायच्या विचारात आहे सरकार, पण ते होईल तेव्हां होईल. पण सेल्स टॅक्स विभागून कट करणे (किंवा हिशेबाने) हे शेतक-यांना अशक्यच असेल , अगदी खरंय हो तुमचं !!
तुम्ही देखील नीती आयोगात जाऊ शकता. ओपीडी काय...

भागो

गांधीजी म्हणतात, लोकमान्य म्हणतात, बाबासाहेब असं म्हणतात च्या चालीवर आधुनिक काळात काय म्हणायला हवे ?

सातीतै म्हणतात, झाडूजी नेहमी म्हणतात.....

नोटाबंदीमुळे १४ लाख कोटी रुपये मूल्याच्या नोटा बाद झाल्या. ितक्याच मूल्याच्या नोटा बाजारात आणण्याचे ठरवले तर ----- कोणी सांगितले की परत तेवढ्याच मूल्याच्या नोटा बाजारात येणार आहेत?

बाय बाय.
झोप आली तेच तेच वाचून. अमा तुमचा प्रतिसाद फ्रेश झाल्यावर चहा घेत घेत वाचेन. चालेल ना ?

सातीतै म्हणतात, झाडुजी नेहमी म्हणतात->>

मस्तं हो!
धन्यचवाद!

लोकमान्यांना लोकांचा सपोर्ट होता,
गांधीजी आणि आंबेडकर यांचे विचार तेव्हाही बरेच जण क्रिटीसाईज करत होते आणि आत्ताही.

बाकी भाजीवाल्याला टॅक का बसू नये हे तुमचं लॉजिक मला समजलेलं नाही.

अक्का,

जगातल्या "प्रगत" कॅशलेस इकॉनॉम्यांचे दाखले देत आपल्याकडेही ते राबवावे म्हणणारे हुशार लोक,
१. तिकडे छोटे व्यवहार उदा. रस्त्यावर भाजी घेणे कॅशनेच होतात, हे विसरतात. व त्याच भाजीवाल्यांना एक पोळपाट दहा घरी वापरायचं ट्रेनिंग देतात.
२. मध्यम व्यावसायिकांच्या ट्रँजॅक्शनवर विनाकारण बँकेचा सबस्टॅन्शिअल अधिभार का लागावा? या प्रश्नावर मिठाची गुळणी धरतात.
३. कॅशलेस इकॉनॉम्यांत भ्रष्टाचार संपलेला आहे, असे यांचे दिवास्वप्न आहे.

असो.

यांच्या नंदनवनास माझ्या शुभेच्छा.

आजच्या टाइम्स मध्ये एक बातमी आहे यू पी मध्ये एक बाई तीन चार दिवस लायनीत उभी होती पैसे मिळाले नाहीत. मुलाच्य ट्रीट्मेंत साठी हवे होते. तर तिला सिक्युरिटी गार्ड ने बंदुकीच्या दस्त्याने ठोकले. यू पी, सहारान पूर मध्ये ऑलरेडी चकमकी होत आहेत. विरोध हातघाईवर येऊन होतो आहे. पॉकेट्स मध्ये पण रिपोर्ट होत नाही. दाबला जातो आहे. खुद्द आपल्या लोकसत्तात किती तरी बातम्या छापून येत आहेत.

रोज फुल पेज कॅशलेस होण्यासाठी आवाहने वाचून वैताग आला आहे. भारतातील तरूण वर्गाच्या नावावर जास्तीत जास्त पे टंटे लागावीत हीच माझी सदिच्छा आहे असे पक्ष प्रमुखांनी म्हटले आहे. हे ही मी टाइम्स मध्ये वाचले. ते नोटबंदीचे समर्थन करताना नम्र पणे असे सांगत होते. धिस इज लाइक टेक वड'स बार्क अँड पेस्ट इट टू पीप्पल ट्री. नाही का बंधू भगिनिन्नो.

ही खालील काही पेटंटे सापड ली.
http://www.techlaw.attorney/reliance-jio-technology-and-business-overvie...

टेक वडस बार्ज आणि पेस्ट इट ऑन पिपल ट्री!
>>

अमा, आप महान हो, आपके चरण कमल किधर है?

पैरां किद्दर को होना तुमारी?

अमा

कोथरूड मधे जो पर्यंत असे काही होत नाही तो पर्यंत यावर कोणी विश्वास ठेवणार नाही.

{{{ दिनेश. | 15 December, 2016 - 21:34 नवीन

हीरा यांनी जी यादी दिलीय..

त्यात गल्ली बोळातले राजकारणी पण हवेत.. मला नवल वाटतं, कि हे सगळं सरकारला दिसत का नव्हतं ?

गेल्या माणसांबद्दल वाईट बोलायचे नाही म्हणून नाव न घेता लिहितो.. एकेकाळचा एक अभिनेता, एका मागून एक
पडेल चित्रपट काढत गेला, त्याला पैसे कोण पुरवतो, असा सगळ्यानाच प्रश्न पडला होता. का नाही सरकारने शोधली ती माणसे ? आणि तो सगळा पैसा पांढरा होता ? आणि असल्या फडतूस चित्रपटांना पैसा ओतण्यापेक्षा
जनहिताची कामे का नाही करवून घेतली गेली ?
}}}

तुम्हाला देव आनंद विषयी म्हणायचं आहे का? की दुसरा कुणी आहे एवढंच क्लिअर करा.

आपण सगळे सारखी सारखी आपलीच मतं मांडण्यापेक्षा जगभरातून काय प्रतिसाद येतोय आणि या क्षेत्रातल्या तज्ज्ञांचं काय म्हणणं आहे ते सुद्धा वाचूया.
कॅशलेस इकॉनॉमीचे समर्थन करणारे इकॉनॉमिस्ट रॅगॉफ, जे हार्वर्ड युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर आहेत यांनीसुद्धा या निर्णयाचे स्वागत करताना एक मोठ्ठा "पण" वापरला आहे. याचं समर्थन करणारे सगळेच तज्ञ हे असं धक्कादायक आणि ड्रॅमॅटिक पद्धतींनी करायला नको होतं अशी मतं व्यक्त करत आहेत. मग आपल्याला यातील सखोल माहिती नसताना आपण त्यांचं म्हणणं कमीत कमी वाचलं तरी पाहिजे. फोर्ब्स पासून ते वॉल स्ट्रीट जर्नलपर्यंत सगळी वर्तमानपत्रे हळू हळू या निर्णयाचे किती भीषण परिणाम होतायत त्यावर लिहू लागली आहेत.

एखादा नेता नुसता निवडून आला तरी कुठेलेही निर्णय घेण्याच्या आधी मार्केट गडगडतं. मग असा विक्षिप्त निर्णय घेऊन मोदी पुढील २. वर्षांसाठी बाहेरून येणाऱ्या गुंतवणूकदारांना काय मेसेज देतायत?

१. http://www.dailyo.in/politics/demonetisation-black-money-modi-cashless-e...

२. http://www.wsj.com/articles/modis-money-mess-1479325060

३. http://www.forbes.com/sites/wadeshepard/2016/12/10/indias-central-bank-d...

४. https://www.thequint.com/business/2016/11/29/top-economists-around-the-w...

https://hbr.org/2016/12/indias-botched-war-on-cash

मला दिनेश यांच्याकडुन थोड्या वेगळ्या पोस्ट अपेक्षीत होत्या. मे बी ते एवढी टोकाची भुमीका घेतील असे वाटले नव्हते त्यांच्या माबो इमेज वरुन :-). असो मला तर आता नोटाबंदीच्या चर्चेचा कंटाळा आला. चालु घडामोडीतुन बाहेर पडावे का.........?

जगभरातून काय प्रतिसाद येतोय ------ त्यांनी स्वतः:च्या देशात काय करायचं ते बघा, आमचं आम्ही बघून घेऊ. इथे त्यांचं/ बाहेरचा लोकांचं certificate मिळावं म्हणून आम्ही सुजून बसलेलो नाही. देशाची कामं करायची आहेत. असं कोण मला काय म्हणतं विचार करायला लागलं तर सकाळी अंथरुणावरून उठायलाच नको.

कोणाकोणाचे हात दगडाखाली होते, कोणाकोणाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत ते कळतं म्हणा अशी तज्ज्ञांची मतं वाचायला मिळाली की.

त्यांनी स्वतः:च्या देशात काय करायचं ते बघा, आमचं आम्ही बघून घेऊ. इथे त्यांचं/ बाहेरचा लोकांचं certificate मिळावं म्हणून आम्ही सुजून बसलेलो नाही. देशाची कामं करायची आहेत. असं कोण मला काय म्हणतं विचार करायला लागलं तर सकाळी अंथरुणावरून उठायलाच नको. >>>

हा उपदेश समस्त परदेशी असणार्‍या मायबोलीकरांसाठी आहे का?

बरं झालं. पॉल क्रुगमनना इंडियन इकॉनॉमीतलं काही कळतंय का? असं आदर्णीय पीयुष गोयल यांनी विचारलेलं, हेच लिहायला आलो होतं. ते अधिक चांगल्या प्रकारे वर लिहिलं गेलंय.

राजसी , आपण हे परदेशी बसून भारतीय समस्यांवर कळफलक बडवणार्‍यांना डायरेक्ट का सांगत नाही?

समस्त परदेशी असणार्‍या मायबोलीकरांसाठी आहे का? ----- त्या उल्लेखात आणि लिंकांमध्ये जर परदेशी / स्वदेशी जे कोण मायबोलीकर असतील तर हो! मी काय सगळ्या मायबोलीकरांना ओळखत नाही. खरी नावं तर किती कमी लोकांची माहित असतील.

तरी मुक्ताई कित्येक शतकांपूर्वीच सांगून गेल्यात
'लिंका उघडा राजेश्वरा!'

लिंका उघडून किमान कुणी लिहलंयत ते तरी वाचा अंथरूणातून बाहेर पडायच्या आधी.
मग डागा तुमची मुलुख मैदान तोफ!

जगभरातून काय प्रतिसाद येतोय ------ त्यांनी स्वतः:च्या देशात काय करायचं ते बघा, आमचं आम्ही बघून घेऊ. इथे त्यांचं/ बाहेरचा लोकांचं certificate मिळावं म्हणून आम्ही सुजून बसलेलो नाही. देशाची कामं करायची आहेत. असं कोण मला काय म्हणतं विचार करायला लागलं तर सकाळी अंथरुणावरून उठाय ला नको.>> हा अ‍ॅप्रोच आता चालणार नाही कारण इकॉनॉमी ग्लोबल झालेली आहे. मेक इन इंडिया कँपेन आपल्यास माहीत असेलच. त्या अंतर्गत जागतिक कंपन्या इथे बोलावायची व इथे मेन्युफॅक्चरिंग हब बनवायची एक प्रक्रिया अर्धवट सुरू झालेली आहे. तसेच ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह वेगळे असते. तिथे व्यक्तिपूजा फारशी विचारात घेतली जात नाही. डेटावर आधारित परि णाम तपासून मते लिहीली जातात.
इथल्या इकॉनोमीच्या अ‍ॅक्क्षन वर जागतिक हितसंबंध गुंतलेले असतात त्यांवर परि णाम झालेले रिपोर्ट होणारच की. देशाच्या कामांबद्दल बोलायचे तर आता बजेट मध्ये मनरेगा व इतर पूर्विच्या योजनांवर प्लॅण आउटले वाढवणार आहेत असे आहे. रूरल इकॉनॉमी परत स्टिम्युलेट करायला. बट र फ्ला य इफेक्ट गूगल करा धन्यवाद कृपया.

जोपर्यंत तिथे भांडवलशाही आहे आणि आपल्याकडे cheaper skilled labour उपलब्ध आहे तोवर काही काळजीचे कारण नसावे. अर्थात, आजकाल Philipines ला business base shift व्हायला लागलाय म्हणा, त्यांच्या tax policies मुळे. पण मग म्हणून make इन इंडिया policy ना!

फिलिपिंन्सची करंसी आपल्यापेक्षा जास्त मजबूत आहे. माहीत आहे का?

मंदार.. नोटाबंदी हा आता केवळ आर्थिक विषय राहिलेला नाही. तो सामाजिक, राजकिय विषय झालेला आहे. पहिल्यांदा मी देखील या निर्णयाचे कौतूकच केले, पण संसदेला, सुप्रीम कोर्टालाही योग्य रितीने खुलासे दिले जात नसतील, तर काय करायचे ? या दोन्ही आपल्याकडच्या सार्वभौम संस्था आहेत ना ?

मी आजसुद्धा हेच म्हणतोय, या पुर्ण निर्णयाचा वस्तुनिष्ठ लेखाजोखा द्या, अजूनही वेळ गेलेली नाही.

सुप्रीम कोर्ट काय निर्णय देतेय ( मुळात पेटीशन दाखल करणार्‍याने काय रिलिफ मागितले आहेत ) त्याची वाट बघतोय.

त्यांनी असे केले, तेव्हा कुठे होतात.. अशी चर्चा इथे होते ते मला नवीन नाही, ( ते तर अगदी महाभारताच्या काळापासून होतेय, तेव्हा कुठे गेला होता राधासूता तूझा धर्म ? ) पण आज पंतप्रधानही तेच बोलताहेत. त्यानी जे काही केले ते असोच, म्हणून तूम्ही काय करताय त्याची जबाबदारी टाळता येईल का ?

कॅशलेस व्यवस्था जीवनाचा भाग व्हायला हवी म्हणे. होऊ दे कि, पण त्यासाठी खर्च कुणी सोसायचा ? का म्हणून ?
त्यासाठी लागणारे इन्फ्रास्ट्र्क्चर , वीज आणि शिक्षण कुणी द्यायचे ?