"थोडीशी गैरसोय" नक्की किती? आणि कोणाची?

लोकसत्ता मधली बातमी --

तुम्ही मला केवळ ५० दिवस द्या मी सर्व परिस्थिती पूर्ववत करतो असे आश्वासन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिले होते. ती मुदत संपण्याकरता केवळ १५ दिवस बाकी आहेत परंतु अद्यापही एटीएम आणि बॅंकासमोरील रांगा कमी होण्याचे दिसत नसल्याचे चित्र आहे.

२०१६ संपत आला आहे मात्र परिस्थितीमध्ये सुधार होण्याची चिन्हे नाहीत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ही ‘डेडलाइन’ पूर्ण करू शकणार नाहीत अशी परिस्थिती आहे. सध्या आरबीआय ज्या दराने पैसे छापत आहे आणि बॅंका ज्या दराने पैसे वितरत करीत आहे हे पाहता एप्रिल २०१७ च्या आधी ही परिस्थिती बदलण्याची शक्यता नाही.

८ नोव्हेंबर रोजी सरकारने ५०० आणि १००० च्या नोटांवर बंदी आणली. हा नोटांची चलनातील किंमत १४ लाख कोटी होती तर त्यांचा बाजारातील हिस्सा ८६ टक्के होता. जर सरकारने ९ लाख कोटी रुपये जरी चलनात वापस आणायचे ठरवले तर मे २०१७ येईपर्यंत वाट पाहावी लागणार आहे जर सरकारने १४ लाख कोटी आणायचे जर ठरवले तर ऑगस्ट २०१७ उजडल्याशिवाय ते शक्य होणार नसल्याचे चित्र आहे.

ही चणचण एकाच गोष्टीमुळे निर्माण झाली आहे. त्याचे कारण म्हणजे सरकार ५०० च्या नोटा त्या प्रमाणात छापू शकण्यास असमर्थ आहे. आरबीआयच्या चार प्रिंटिंग प्रेस आहेत. देवास, नाशिक, सालबोनी (पश्चिम बंगाल), मैसूर (कर्नाटक), आरबीआयची क्षमता वर्षाला २,६७० नोटा छापण्याची आहे. एका दिवसाला ७.४ कोटी नोटा छापल्या जातात.

जर, दोन शिफ्ट ऐवजी तीन शिफ्टमध्ये जरी काम करण्याचे आरबीआयने ठरवले तर ११.१ नोटा दिवसाला छापल्या जाऊ शकतील. ५०० रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीची नोट छापण्यासाठी हाय सेक्युरिटी फीचर्सची आवश्यकता असते. जी केवळ अर्ध्या मशीन्समध्ये आहे. याचाच अर्थ असा की पाचशेच्या नोटा २४ तास जरी छापल्या तरी दिवसाला ५.५६ कोटीपेक्षा त्या जास्त होणार नाहीत.

इतक्या नोटांची किंमत २,२७८ कोटी रुपये इतकी होते. जेव्हा सरकारने नोटाबंदीचा निर्णय घेतला तेव्हा सरकारने २००० रुपये किमतीच्या २०० कोटी नोटा छापल्या होत्या. त्याची एकूण किंमत ४ लाख कोटी रुपये आहे. त्या नोटांचे वितरण सर्वात आधी झाले त्यामुळेच बाजारात सर्वात जास्त त्या नोटा उपलब्ध असल्याचे दिसत आहे.

३० नोव्हेंबर पर्यंत सरकारने १० कोटी ५०० च्या नोटा छापल्या होत्या. हा चलन कल्लोळ थांबवयाचा असेल तर सरकारला किमान साडेतीन लाख कोटी रुपये किमतीच्या पाचशेच्या नोटा छापाव्या लागतील. आणि उरलेल्या १००,५०,२० च्या नोटा तरच बाजारात जी २००० रुपयाची नोट आहे त्याला मोड मिळू शकेल.

जर साडेतीन लाख कोटी किमतीच्या नोटा छापायच्या असतील तर आरबीआयला ५०० च्या ६८१ कोटी नोटा छापाव्या लागतील. इतक्या नोटा चोवीस तासाच्या दराने जरी छापल्या तरी त्यासाठी किमान १२३ दिवसांची आवश्यकता आहे, म्हणून किमान एप्रिल २०१७ पर्यंत हा नगदी पैशांची चणचण भासत राहीलच.

धोंडी पाटील, ओके. धन्यवाद.
अलीकडेच ते अ‍ॅपही डाऊनलोड करून घेतले होते आणि एखाद-दुसरे बिल त्याच्यावरूनही भरले आहे, ते तपासतो. माहितीबद्दल धन्यवाद.

दिनेश,

हा हिशोब अगदी सहज मान्य होण्यासारखा आहे. पण त्या दरम्यान इतर माध्यमांमधून पैसे चुकते करण्याचे प्रमाणही प्रचंड वाढेल. तरीही, ही गैरसोय राहणार हे नक्कीच!

पण काळा पैसा सिस्टीममध्ये परत आणण्याचा (कर लावून / पकडून) ह्यापेक्षा दुसरा प्रभावी उपाय कोणी सुचवला नाही गेल्या महिन्याभरात, हेही खरे!

आता प्रश्न असा की ही अंमलबजावणी पूअर आहे किंवा इतका गदारोळ होणार हे माहीत होते तर हा निर्णय घ्यायलाच नको होता का? म्हणजे जे जसे चाललेले आहे ते तसेच चालू द्यायला हवे होते का?

आणि एवढे करून सर्व स्तरांमधील सामान्य माणसे अजून संयम का पाळून आहेत? (ह्याचे ठरलेले उत्तर म्हणजे संयम सोडायला भाजपच पूर्वी प्रवृत्त करत असे, आता भाजपच सत्तेवर आहे म्हंटल्यावर दंगल कशी होईल!)

महावितरणला पाचशे पर्यंत बिल असेल तर डेबिट कार्ड ने एक्स्ट्रा चार्ज लागत नाही. जास्त बिल असेल तर नेट बँकिंग चा पर्याय योग्य..

हा निर्णय आत्ताच का घेतला? आणि यात गुप्तता पाळायची गरज खरंच होती का? असे प्रश्न रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर बिमल जालान यांनी विचारलेत.
"या नोटा रद्द करणार असं आधी जाहीर केलं असतं, तर काळा पैसावाल्यांनी तेच केलं असतं , जे ते आता करताहेत. नोटा बँकेत जमा करणं किंवा त्यांचं रूपांतरण अन्य प्रकारात करणं. पण त्यामुळे सामान्य लोकांना या समस्येचा सामना करायला वेळ मिळाला असता.

पूर्वसूचना न देता एखादा निर्णय घेणं आणि त्या निर्णयाचा फटका बहुसंख्यांना न बसणं यांचं संतुलन साधायला हवं. उद्देश चांगला आहे, पण त्यासाठी निवडलेला मार्ग योग्य आहे का?"

आता ज्या प्रकारे धाडी टाकून नोटांचे साठे (जुन्या आणि नव्याही) पकडले जात आहेत, तेच आधी होऊ शकलं नसतं का?

सातीतै
आवरा स्वतःला.
मेसेज बॉक्स भरला माझे इतके स्क्रीनशॉट्स येऊन पडले आहेत. मलाच लाज वाटू लागलीये इथे चिकटवण्याची.. तूम्ही हे सर्व कुठे लिहीत असता मला माहीत नाही, जाणून घेण्याचीही इच्छा नाही. हो आणि स्क्रीन शॉट्स पाठवणा-यांचे हेतूही कळत नाहीत असं काही नाही.
(हे सांगून कितपत उपयोग होईल हे ठाऊक नाही , सिरीयसली तुमचा काही तरी प्रॉब्लेम दिसतोय म्हणून राहवले नाही.... )

>>>>उद्देश चांगला आहे, पण त्यासाठी निवडलेला मार्ग योग्य आहे का?"<<<< चला, त्यांनी हे मान्य केलं हे काय कमी आहे का!

>>>>आता ज्या प्रकारे धाडी टाकून नोटांचे साठे (जुन्या आणि नव्याही) पकडले जात आहेत, तेच आधी होऊ शकलं नसतं का?<<<<

आधी म्हणजे कधी? गेल्या अडीच वर्षांत की त्याहीआधी?

>>>>तर काळा पैसावाल्यांनी तेच केलं असतं , जे ते आता करताहेत. नोटा बँकेत जमा करणं किंवा त्यांचं रूपांतरण अन्य प्रकारात करणं<<<<

वेळ दिला असता तर कट ऑफ डेटवरून संसद बंद पडली असती. प्रश्न हाच तर आहे, हे करायलाच नको होते असे कोणीच का नाही म्हणत??

माझे पण इनबॉक्स अत्यंत गलिच्छ भाषेत लिहिलेल्या पोस्टींच्या स्क्रिनशॉट मुळे भरुन पडला आहे.

आवरा हो. मागे एक उदाहरण म्हणून टाकला आहे. बाकीचे सुध्दा इथे टाकल्यास चांगल्या धाग्याला टाळे लागेल

बिमल जालान यांचं लॉजिक हे आहे की ९०-९५ % लोक काळा पैसा घेऊन बसलेले नाहीत. उरलेल्या ५-१०% लोकांना पकडण्यासाठी या ९०-९५% लोकांना त्रास देणं टाळायला हवं होतं.

परिधानसेवकांनी जरी याला काळ्या पैशाविरुद्धचा सर्जिकल स्ट्राइक म्हटलं असलं तरी सर्वोच्च न्यायालयाने हा सर्जिकल स्ट्राइक आहे की कार्पेट बाँबिंग असा प्रश्न विचारलाय.

निर्णय घेतल्याच्या तिसर्‍या दिवसापासून जे नवे नवे नियम येत राहिले, त्यावरूनच हा निर्णय किती विचारपूर्वक, किती नियोजन करून (ग्राउंड लेव्हलची तयारी एकवेळ गुप्ततेमुळे करता येत नाही असं हवं तर मानू) केली हे दिसून येतं.
अगदी नव्या नोटांचं वितरण कसं होतंय, त्याचा रेकॉर्ड कसा ठेवायचा, नोटांच्या व्यवहाराचं सीसीटीव्ही फूटेज सांभाळून ठेवा (देशभरातल्या सगळ्या बँकांत सगळा वेळ सीसीटीव्ही चालू असतील हे गृहीतक) हे आदेश या आठवड्यात, म्हणजे नोटाबंदीनंतर १ महिन्याने दिले गेलेत.

नोटाबंदीतून काळा पैसावाले लोक कसकशा पळवाटा काढतील, याचा अंदाज सरकारात आणि रिजर्व बँकेत बसलेल्या हुशार लोकांना आधी येणं शक्य नव्हतं , इतका निरागस तर्क मला करता येत नाही.

------
पिन दुसरा काय उपाय होता का? यावर अडकलीय.पण टीकाकारांचा रोख ज्या मुद्द्यांवर आहे, त्याबद्दल अळीमिळी गुपचिळी. अगदी जालान यांनी जो मुद्दा मांडला, त्यावरही.

निर्णयाच्या अंमलबजावणीत काळ्या पैशाला वाटा फुटू नयेत याची पुरेशी खबरदारी नव्हती, तसंच सामान्य लोकांना त्याचा कमीतकमी त्रास होईल याचाही विचार नव्हता. (दिवसागणिक बदलणार्‍या नियमांवरून आपण केवढा मोठा डोंगर उचलतोय, याची कल्पना तरी होती का याबद्दल शंका येतेय.)

>>>>पिन दुसरा काय उपाय होता का? यावर अडकलीय<<<<

विरोधकांचे मुद्देही तेच तेच आहेत, यथामती उत्तरे लिहिलेली आहेत. ते ९५ - ५ % वाले लॉजिक तेवढे नवीन ऐकले.

>>>>नोटाबंदीतून काळा पैसावाले लोक कसकशा पळवाटा काढतील, याचा अंदाज सरकारात आणि रिजर्व बँकेत बसलेल्या हुशार लोकांना आधी येणं शक्य नव्हतं , इतका निरागस तर्क मला करता येत नाही.<<<<

हे कलं नसतं तर काय झालं असतं? जे चालू होतं तेच चालू राहिलं असतं की काळा पैसावाल्यांनी स्वतःहून पैसा पकडवून दिला असता की घाईघाईत पळवाटा शोधल्या असत्या.

सगळं नियोजन करून हे केलं असतं तर काय गोंधळ झाला असता ह्याची कल्पनाही करता येत नाही. एकाच वेळी एकाच रकमेच्या दोन वेगळ्या नोटा खिशात, कट ऑफ डेटच्या दुसर्‍या दिवशी नवीन नोटा पोचलेल्या नसणे, सावधपणे काळा पैसा शिस्तीत रुपांतरीत होणे, त्यात फायर फायटिंग अजिबात न होणे हे सगळे घडले असते.

बाकी, आंतरजालावर इतका प्रखर विरोध असूनही प्रत्यक्ष जगातील माणसे अजून शांत राहिली आहेत हे शोभत नाही त्या सामान्य, रांगेतल्या माणसांना!

कसली घंट्याची गुप्तता? नोटा बाहेर यायच्या आधीच यांच्या नेत्यांकडे सापडत होती. सेल्फी घेऊन सोशल मिडीयावर टाकली जात होती. म्हणे गोपनियता बाळगली आहे.

नुसता गोपनियाता गोपनियता म्हणुन ढोल बडवणे चालू आहे आणि त्या तालावर भक्त नाचत आहे.

भाजपा नेत्यांच्या ६-७ तारखेच्या सेल्फी बघून पण डोळ्यांवर कातडे ओढून घेत असतील तर असल्या भक्तांनी चुल्लू भर पाण्यात जीव द्यावा.

>>>>कारण तू फट्टू आहे, कितीही त्रास झाला तरी दगड उचलायला Xxx फाटते त्याची, म्हणून,
Fb वर एक प्रतीक सिन्हा म्हणून मुलगा रोज विडिओ अपलोड करतो ते पहा, कोथरूड च्या वरणभात पब्लिक तेवढा तरी निषेध करू शकते का सांगा.<<<<

अरे अरे, सुटला वाटते संयम!

तुमच्या बाकी मुद्यांवर खूपदा लिहून झाले आहे. आधीच्या पोस्ट्स वाचल्यात तर इतके लिहायचे कष्ट घ्यावे लागणार नाहीत.

बाकी, आंतरजालावर इतका प्रखर विरोध असूनही प्रत्यक्ष जगातील माणसे अजून शांत राहिली आहेत हे शोभत नाही त्या सामान्य, रांगेतल्या माणसांना!>>>

तुम्हाला दंगल भडकवायची आहे का? बर्याच वेळी तुम्ही लोकांना चिथावणी देत आहात असे लक्षात आले आहे. इतकीच हूक्की आहे तर लाईनीमधे उभे राहिलेल्या लोकांना जाऊन बोलून बघा.

असा संयम बाळगायचा का बेफीकिर?

>>>>असा संयम बाळगायचा का बेफीकिर?<<<<

अहो किती वेळा ते डकवताय आणि एडिटवताय!

झिलतोड्या हा त्यांचाच शब्द त्यांनीच ओपन धाग्यांवर मला आणि कित्येकांना उद्देशून जाहीरपणे लिहिलेला आहे. कालचे त्यांचे प्रतिसाद वाचलेत तर मोदींपेक्षा भारताचे जास्त ज्ञान असल्याच्या आवेशातील प्रतिसाद आहेत. काल त्यावर काहीही लिहिले नाही. वाहत्या पानावर आज लिहिले. तेच चारवेळा डकवताय! ते त्या वाहत्या पानावर अजूनही आहे. सतत दुसर्‍यांची जाहीर अक्कल काढायची, गचाळ भाषेत बोलायचे, वर्गातील ढ मुलाला शिक्षा दिल्यासारखे इतर प्रतिसाददात्यांना झोडपायचे आणि वर विचारवंताचा आव आणायचा. मग अश्या आय डी बाबत दुसरे काय बोलणार? त्यांच्याशी ह्या मुख्य धाग्यावर माझे संवाद कसे आहेत हे मायबोली आणि प्रशासक बघत आहेत. तुम्ही काड्या घालू नका. ह्यापेक्षा भयंकर प्रतिसाद मी दररोज झेलत असतो. आता हेही सांगण्याचा कंटाळा आला आहे.

(आणि माझे बोलणे पटत नसेल तर नोटबंदी ह्या सईंच्या धाग्यावरील सर्वांचे व खासकरून वैद्यबुवांचा प्रतिसाद वाचा)

(सिम्बा व प्रशासक - अवांतराबद्दल क्षमस्व! दोन दोन वेळा तीच पोस्ट आल्याने लिहावे लागले).

>>बाकी, आंतरजालावर इतका प्रखर विरोध असूनही प्रत्यक्ष जगातील माणसे अजून शांत राहिली आहेत हे शोभत नाही त्या सामान्य, रांगेतल्या माणसांना!

अहो आंतरजालावरचे सगळेच वेगळे असते.... इथे एक माणूस दहा आयड्यांनी बोलू शकतो आणि पर्सनल प्रॉब्लेम वैश्विक असल्याचा कांगावा करु शकतो!

खर म्हणजे मायबोली प्रशासनाने पण लगेहाथ स्वच्छता मोहीम राबवुन आधारकार्ड/पॅनकार्ड/ग्रीनकार्डावर आयड्या वाटप केले पाहिजेल..... मायबोलीला पुन्हा जुने वैभव प्राप्त होइल

नोटाबंदीला विरोध करणं म्हणजे देशद्रोह करणं, नोटाबंदीमुळे काळा-पैसावाल्यांची वाट लागलेली आहे अशा अफूच्या मात्रेची चाटणं लोकांना रोज दिली जात आहेत.
हजारों-लाखात नोकर्‍या, त्याही ऑर्गनाइज्ड सेक्टरमधल्या जाण्यावर प्रकरण शेकल्यावरही लोकांना थोडी कळ काढा असं सांगणं , याला नक्कीच दगडाचं काळीज लागत असणार.
थोडे दिवस, पन्नास दिवस, दोन तिमाह्यांत सगळं रुळावर येईल असं सांगताना ज्यांच्याकडे सस्टेनिंग कपॅसिटी नाही, त्यांची काय सोय केलीत.

काळा पैसावाल्यांचं धाबं दणाणलंय म्हणताय, तर शेअर मार्केट मधल्या घडामोडींनी , धंद्यात दिवा़ळे निघाल्याने बडे लोक जशा आत्महत्या करतात, तसं काळा पैसा बुडला नाहीतर पकडला जाईल, म्हणून कोणी आत्महत्या केलीय का?

पण आपला हक्काचा पैसा मिळत नाही , रोजगार बुडतोय म्हणून सामान्य लोक मरताहेत, आत्महत्या करताहेत. आणि एक केंद्रीय मंत्री त्यांना काळापैसावाले म्हणून सर्टफुकट चिकटवताहेत.

खरंच किती काळा पैसावाले स्वत: बँकेतल्या रांगेत उभे राहिले असतील? एकतर त्यांनी फौजा उभ्या केल्या, नाहीतर मागील दाराने धवलक्रांती केली.

सरकार आणि रिझर्व्ह बँक हरिश्चंद्राचा अवतार असल्यासारखं बोटाला शाई लावा, नोटा जमाच करा, बदलायच्या नाहीत, नव्या नोटांचं रेकॉर्ड ठेवा, कॅमेरे लावा असे नियम आग लावल्यानंतर (लागल्यानंतर नव्हे) विहीर खोदावी त्या तत्परतेने करत आहेत. बैल गेला आणि झोपा केला. मराठीत बर्‍याच म्हणी आहेत यासाठी.

ज्यांच्या घरी लग्न आहेत त्यांची यथेच्छ टर उडवून झाल्यावर त्यांना अडीज लाख काढायची उदार परवानगी दिली (बँकांत नोटांचा सुकाळ असल्याने त्यांना हवे तेवढे पैसे मिळणारच होते). दरम्यान सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांच्या घरची लग्ने थाटामाटात झाली. एका आमदाराने आपल्या सज्ञान न झालेल्या मुलाला मर्सिडिज कार भेट दिली.
देशासाठी हाल अपेष्टा कशा काढाव्यात याचा वस्तुपाठच घालून दिला.

आधारकार्ड, पॅनकार्ड नाही त्यांचे पासपोर्ट चालवून घ्या हो प्लीज.

तुमच्या सारख्य काड्या घालणे जमत नाही कारण मी सरळ तोंडावर इथल्या इथेच बोलतो. मागे कुठेतरी एकांतात बसून बोलत नाही. परंतू इमेल द्वारे अशी भाषा मायबोलीवर चालते असे लिहून आले तर सपना यांच्या सारखे इथे द्यावे लागले.

पण मोदींना पण सगळ्या जगाचे ज्ञान आहे हे तरी कुठे सिध्द झाले.? असे कुठे ही लिहिले नाही की मोदी सर्वज्ञानी आहे. असते तर त्यांची अंमलबजावणी इतकी हास्यास्पद रित्या फसली नसती. अख्खी दुनिया आज हसत आहे.
कुठे ही भारतीय चलन स्वीकारले जात नाही. नविन नोट नाहीच नाही. कतार, नेपाळ , इ. ठिकाणी भारतीय करंसी समोर ० लावून ठेवले गेले आहे.
बाहेरचे देश जाउद्या. खुद्द भारतीयांनाच आता २००० रुपयाच्या नोटेवर विश्वास नाही आहे. हातात आल्याबरोबर १०० च्या नोटांमधे कन्वर्ट करून घेत आहे. लोकांना पैसे देता आले नाही तर कॅशलेस ची मोहीम हाती घेतली. हे काय ज्ञान झाले? याच्यापेक्षा ज्ञान तर पानटपरी वाल्याला असेल.

<<<< RBI ने या आपत्ती शी लढायला जी काही तुटपुंजी तयारी केली होती ती सुद्धा पूर्ण होऊ दिली नाही , का??कुणीच उत्तर/लॉजिकं दिले नाहीये >>>>>.

: G

मग भारतात गेल्या ७० वर्षात ईतका काळा पैसा तयार झालेला त्यावेळेला RBI कश्याची वाट बघत होती म्हणे ?

प्रसादक कि जे कुणी असाल ते.
मी तुम्हाला उद्देशून एकही प्रतिसाद दिलेला नाही. तुम्हाला काय करायचे ते तुम्ही करा पण माझं नाव घ्यायचं नाही.

काही लोकांची मानसिकता इतकी दयनिय झाली आहे. की उद्या मोदींनी हातात फक्त तांदूळ पेरण्याचा विचार जरी बोलून दाखवला तर ही लोक लगेच सोशल मिडीयावर "मोदींनी बिर्याणी जबराट बनवली आहे" असा प्रचार करत फिरतात.

काय म्हणावे अशा लोकांना

मयेकर,

माफ करा पण लेटेस्ट प्रतिसाद भावनिक जास्त आहे. त्यात मुद्दे सगळे तेच तेच आहेत. धन्यवाद!

=======

>>>>ी. परंतू इमेल द्वारे अशी भाषा मायबोलीवर चालते असे लिहून आले तर सपना यांच्या सारखे इथे द्यावे लागले. <<<<

ही इमेलची काय भानगड आहे ते मला काहीही माहीत नाही. तुमचे आणि त्या हरिनामेंचे (!) काय संवाद चालू आहेत त्याच्याशी माझा काही संबंध नाही.

ह्यापुढे ह्या विषयावर येथे चर्चा करणे मला योग्य वाटत नाही. तुम्ही लिहीत राहू शकता.

काळा पैसा आरबीआय तयार करत नाही. लोक करतात. दरवर्षी नोटाबंद करून अथवा ५ वर्षांनी नोटा बंद करून परत नविन आणण्याचा तुघलकी खेळ आरबीआय सारखी विचारी लोक करत नाही. पण सरकारच तुघलक असेल तर त्यांचा नाईलाज असतो

<<< हा प्रश्न इडिओटीक आहे >>>

खरेच काय मनीष? नेमके किती चार्जेस लावतात? >> रू. ५०० पेक्षा जास्त बील जर क्रेडीट कार्डनं भरलं तर हे चार्जेस लागतात..

For transactions exceeding Rs.500/- consumer has to bear convenience fee @ 0.9% of transaction amount exceeding Rs 500/-,Service tax extra as applicable.Netbanking transactions are free of cost.

Conditions for Online Payment:
Maximum 2 transactions allowed per card per month to pay MSEDCL bills.
International cards are blocked for paying MSEDCL bills.
Please note that a convenience fee i.e. gateway charges levied by Master/Visa/others will be applicable for credit card and debit card payments exceeding Rs. 500. Net Banking transactions are free of cost
In case of duplicate/multiple payment and advance payment for a single bill, credit for the extra amount paid will be passed on in the subsequent bill.
To avoid fradulent transaction, it is recommended not to reveal details of your card to anybody; make payment yourself without going through any channels/agents.
Do not open multiple payment windows simultaneously. For multiple consumer numbers, make payments one at a time.
In case of Online payment after due date, Consumer agrees to the conditions mentioned in disclaimer.
Partial Payment of Energy Bills are subject to delayed payment charges, interest and line disconnections as per standard MSEDCL procedure.