आंतरराष्ट्रीय घडामोडी

मित, थोडक्यात चांगला आढावा घेतला आहे त्या लेखात.

अमेरिकेला 'शटडाऊन'चा फटका बसणार का? अमेरिकेचे अर्थमंत्री जेकब ल्यू ह्यांनी इशारा दिला आहे की जर दोन आठवड्यात अमेरिकी संसदेने अर्थव्यवस्थेची कर्जमर्यादा वाढवली नाही तर पुन्हा एकदा शटडाऊनला तोंड द्यावे लागेल. अमेरिकी संसदेकडून १८.१ ट्रिलियन डॉलर्सची कर्जमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे आणि ती ३ नोव्हेंबरला संपेल. मग राखीव निधीही संपेल. ३ नोव्हेंबर नंतर अमेरिकेच्या ट्रेझरीमध्ये फक्त ३० अब्ज डॉलर्सचा राखीव निधी खर्चासाठी उपलब्ध असेल आणि तो अपुरा असेल. कर्जमर्यादा वाढवून दिल्याशिवाय अमेरिकी प्रशासनाचे व्यवहार पूर्ण करणे शक्य होणार नाही.

अमेरिकेची पत हा देशाच्या सामर्थ्याचा महत्वाचा भाग आहे आणि ती टिकवणे ही संसदेची जबाबदारी आहे. दोन वर्षांपुर्वी अमेरिकी संसदेतील राजकिय संघर्षामुळे देशाला १७ दिवस शटडाऊनला तोंड द्यावे लागले होते आणि अब्जावधी डॉलर्सचे नुकसान सहन करावे लागले होते. आताही पुढल्या वर्षी राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक असेल आणि त्यासाठी जोरदार प्रचार सुरु आहे. पुन्हा एकदा संसदेत राजकीय संघर्ष होण्याची लक्षणं आहेत.

अमेरिकन काँग्रेसने मंजुरी देताच राष्ट्राध्यक्ष ओबामांनी स्वाक्षरी करुन इराण अणुकराराच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आणि अमेरिका/युरोपीय देशांनी इराणवर गेले दहा वर्षं लादलेले निर्बंध मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरु झाली.

अणुकराराप्रमाणे इराणला पाश्चिमात्य देशांकडून आर्थिक मदत मिळण्यापुर्वी वादग्रस्त अणुप्रकल्पांमध्ये महत्वाचे बदल करणे अनिवार्य ठरेल. त्यात भूअंतर्गत अणुप्रकल्प अकार्यक्षम करणे, हेवी वॉटर रिअ‍ॅक्टर बंद करणे आणि युरेनियमचे संवर्धन एका मर्यादेपर्यंतच ठेवणे ह्या शर्तींचे पालन करावे लागेल.

इराण निर्बंधमुक्त झाल्यास इराणमध्ये परदेशी गुंतवणूक वाढेल आणि अर्थव्यवस्था सुधारेल असे म्हटले जाते. परदेशी पर्यटकांचा ओघही वाढेल.

पण इस्रायलला भिती आहे की ह्या अणुकरारामुळे इराण जास्त जोमात अण्वस्त्रं तयार करील आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरातून मिळणार्‍या आर्थिक लाभाचा विनियोग गुप्तपणे अणुकार्यक्रमासाठी करील.

रशिया आणि इस्रायलच्या हवाईदलात गैरसमज टाळण्यासाठी हॉटलाईन सेवा सुरु करण्यात आली आहे आणि तरीही रशिया आणि इस्रायलची विमाने आमनेसामने येत आहेत. सिरियाच्या हवाई हद्दीत शिरण्याच्या तयारीत असलेल्या इस्रायली वायुसेनेचे विमान रशियाने रोखले आणि विनापरवानगी इस्रायली विमानं सिरियाच्या हद्दीत दाखल झाली तर त्यांच्यावर हल्ला होईल असा इशारा दिला. (च्यामारी! आकाश/पाताळ/भूमी सिरियाची....दमदाटी/घुसखोरी/परवानगी देणारे तिसरेच! सिरिया नावालाच उरलाय बहुतेक).

लेबेनॉनच्या उत्तरेकडील अक्कर भागात इस्रायली वायुसेनेची लढाऊ विमाने वेगात लेबेनॉनच्या उत्तरेकडील सीमाभागातून सिरियात शिरण्याच्या प्रयत्नात असताना सिरियातील हैमिम हवाईतळावर असलेल्या रशियाच्या रडारने त्यांना शोधले आणि रोखले.

लेबेनॉनमधील हिजबुल्लाह स्मर्थक दैनिकाच्या म्हणण्यानुसार इस्रायली विमानं लेबेनॉनमधील हिजबुल्लाहसाठी शस्त्रास्त्रे घेवून जाणार्‍या वाहनांना लक्ष्य करतात आणि इतरही वेळी लेबेनॉन व सिरियाच्या हद्दीत घुसखोरी करतात.

रशियाच्या हवाईदलाच्या तर अंगातच आलंय. आयएस, जबात अल-नुस्र आणि बंडखोरांच्या ठिकाणांवर आधी रोज ६०-७० हवाई हल्ले करत होते ते वाढवून आता किमान ३०० ठिकाणांवर हल्ले करतील म्हणे.

सिरियाच्या नागरिकांचे काय होत असेल कुणास ठाऊक! घराबाहेर तरी पडत असतील की नाही कुणास ठाऊक! शाळा, ऑफिस चालू असेल का? सगळी युद्धभूमीच झाली आहे. ब्रिटनच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या आरोपाप्रमाणे रशियाच्या हवाई हल्ल्यांमध्ये हजारो सिरियन नागरिक मारले गेले आहेत. सिरियातील संघर्षावर चर्चा करण्यासाठी अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री जॉन केरी लवकरच रशिया, सौदी व तुर्कीच्या नेत्यांची भेट घेणार आहेत. सिरियाचा पूर्ण विनाश अमेरिकेला अपेक्षित नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. अजून काय वेगळा विनाश व्हायचा बाकी आहे? कितीतरी मारले गेले, कितीतरी देशोधडीला लागलेत, पुढची पिढीतर करपून गेली असेल जे उरले असतील त्यांच्यावर जगापुढे हात जोडून म्हणायची वेळ आली असेल "मुझे तुमसे कुछ भी न चाहिये, मुझे मेरे हाल पे छोड दो". तो अस्साद मस्त खात पीत बसला असेल आणि त्याच्यासाठी इकडून तिकडून फौजा येवून लढतायत. इकडे तिकडे हात पाय पसरायचा प्रयास करणार्‍या आयएसलाही काही दिवसांनी "मै कहाँ हू" असं म्हणावंसं वाटेल.

बाळाजीपंत, लिंक इथे दिल्याबद्दल धन्यवाद. अस्सादने नक्की काय केलंय आणि इसिसचा जन्म कसा झाला ह्याची नीट कल्पना आली.

श्री. सुधीर काळेंचे लेख मलाही इथे वाचल्यासारखे वाटत आहेत.

आयएस विरोधी संघर्षात इराकने रशियाला खूप मदत केली. हवाई हल्ल्यांसाठी आवश्यक त्या गोपनिय माहितीचे आदानप्रदान झाले असे इराकने स्वतःच जाहीर केले होते. रशियन लढाऊ विमानांनी सिरियाप्रमाणे इराकमधील आयएसच्या ठिकाणांवर हल्ले चढवावेत अशी मागणीही इराकचे पंतप्रधान अबादी ह्यांनी केली होती. रशियाने कॅस्पियन समुद्रात तैनात केलेल्या विनाशिकांवरुन प्रक्षेपित केलेल्या क्षेपणास्त्रांसाठी इराकची हवाईसीमा मोकळी करण्याची परवानगीही इराकने दिली होती. यशस्वी हवाई हल्ल्यांमुळे रशियाचे आखातातील वर्चस्व वाढतंय. त्यामुळे आता अमेरिकेचा पापड मोडला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षणदलप्रमुख जनरल डनफोर्ड ह्यांनी इराकला खडसावलंय की आयएस विरोधी कारवाईसाठी रशियाचे सहाय्य घेणार असाल तर ह्यापुढे इराकला सहाय्य करणे अमेरिकेला जमणार नाही. त्यामुळे अबादी सरकारने आयएसविरोधी संघर्षात रशियाला साथ न देण्याची भूमिका स्वीकारली आहे. पण इराकच्या ह्या निर्णयामुळे अबादी सरकार कोसळण्याची शक्यता बळावल्याचे विश्लेषकांचं म्हणणं आहे.

नेपाळने चीनकडून हजार मेट्रिक टन इंधन आयात करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नेपाळच्या नव्या राज्यघटनेवर मधेसी समाजाने नाराज होवून हिंसक आंदोलनं केल्यावर नेपाळला इंधन व जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करणारे ट्रक भारतीय सीमेवरच अडकून पडले आहेत. त्यामुळे नेपाळमध्ये महिनाभर ह्या गोष्टींची प्रचंड कमतरता आहे.

दरम्यान नेपाळमधील आंदोलने अजून तीव्र झाली असून शनिवारीही अनेक गाड्यांना आगी लावण्यात आल्या.

ब्रिटनचे माजी पंतप्रधान टोनी ब्लेअर ह्यांनी इराक युद्ध छेडून घोडचूक केल्याची कबुली दिली आहे. ह्या युद्धामुळेच आयएसचा जन्म झाल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली असली तरी इराकचे तत्कालिन हुकुमशहा सद्दाम हुसेन ह्यांचा बिमोड केल्याबद्दल त्यांना वाईट वाटत नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. CNN ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी इराककडे रासायनिक शस्त्रे असल्याची चुकीची माहिती आम्हाला मिळाली होती. सद्दामने त्या आधी इराकी लोकांवर रासायनिक शस्त्रांचा वापर केला होता पण आम्ही ज्याची कल्पना केली होती तसे इथे काहीच सापडले नाही असे म्हटले आहे. तसेच सद्दाम राजवट उलथल्यावर इराकमध्ये होणार्‍या परिणामांचाही पूर्ण विचार केला गेला नव्हता.

म्हणजे ही माहिती देणार्‍या अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणांचा हा मुर्खपणा नाही का?

२०१५ सालात इराकमधल्या आयएसच्या कारवायांची जबाबदारी २००३ साली सद्दामला खाली खेचणार्‍यांवर टाकू शकता पण इराकमधल्या ह्या परिस्थितीला २०११ साली अरब-आखाती देशांमध्ये सुरु झालेली 'अरबस्प्रिंग' आंदोलने देखिल जबाबदार आहेत असंही ब्लेअर म्हणाले.

आयएसचा अफगाणिस्तानातील वाढता धोका लक्षात घेवून तालिबान रशिया आणि सोव्हिएत रशियन देशांशी हातमिळवणी करायची शक्यता असल्याचा 'द डेलि बीस्ट' ह्या अमेरिकेच्या साईटने दावा केला आहे. २५ वर्षांपुर्वी सोव्हिएत रशियाच्या अफगाणिस्तानातील माघारीसाठी तालिबान कारणीभूत असलं तरी आता समिकरणे बदलली आहेत. रशियाच्या लढाऊ विमानांनी सिरियात जी कामगिरी केली आहे त्यामुळे रशियाचे सहकार्य घेण्याच्या चर्चा चालू आहेत.

दोन वर्षांपुर्वी रशियन लष्कराचे हेलिकॉप्टर आपत्कालिन परिस्थितीत काबूलजवळ उतरवण्यात आले होते आणि तेव्हा तालिबानी दहशतवाद्यांनी वैमानिकाला ताब्यात घेतले होते. त्याच्या सुटकेसाठी रशियाने तालिबानशी संपर्क साधला होता. एका अफगाणी वरिष्ठ नेत्याने त्या साईटला दिलेल्या माहितीनुसार वैमानिकाच्या सुटकेच्या बदल्यात रशियाने तालिबानला शस्त्रास्त्रे व पैसा पुरवला. तेव्हापासून म्हणजे दोन वर्षं रशिया आणि तालिबानमध्ये संपर्क आहे. रशिया व अफगाणिस्तानमध्ये असलेल्या सोव्हिएत रशियन ताजिकिस्तानबरोबरही तालिबानने छुपे सहकार्य प्रस्थापित केले आहे. गेल्या मे महिन्यात ताजिकिस्तानचे चार सैनिक अफगाण सीमेपल्याड दाखल झाल्यावर त्यांना ताब्यात घेण्यात आले व त्यांच्या सुटकेसाठीही तालिबानने ताजिक सरकारकडून शस्त्रास्त्रे मिळवली होती..

ह्या शस्त्रास्त्र व्यवहारांमध्ये इन्व्हॉल्व असलेला तालिबानी कमांडर मुल्ल रहमतुल्ला थोड्याच दिवसांत कुंदूझ येथे अमेरिकेच्या हवाई हल्ल्यात ठार झाला. सद्ध्या तालिबानतर्फे ताहिर शमालझी हा नेता चीन व ताजिकिस्तानबरोबर संपर्क साधून आहे आणि त्याने चीनचा दौराही केला. त्यांच्या असल्या प्रत्यत्नांना पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणेच सहाय्य असल्याचाही दावा केला जातो.

आयएसने अफगाणिस्तानच्या उत्तरेकडील भागाचा ताबा घेण्यास सुरुवात केल्यावर रशिया व सोव्हिएत रशियन देशांना धोक्याची सूचना आहे. म्हणून स्वतःच्या सीमारेषेच्या सुरक्षेसाठी रशिया आयएसच्या विरोधात तालिबानला सहाय्य करु शकते.

पाकिस्तानातील दहशतवाद्यांना भारत सहकार्य करत असल्याचा आरोप करुन त्याचे सो कॉल्ड पुरावे पाकिस्तानी पंतप्रधान नवाझ शरिफ ह्यांनी अमेरिकेच्या दौर्‍यात सादर केले होते. पण प्रत्यक्षात भारताच्या गुरुदासपूर येथील दहशतवादी हल्ल्यात पाकिस्तान सहभागी असल्याचे पुरावे त्यांच्या तोंडावर फेकून अमेरिकेने त्यांचीच कोंडी करुन टाकली. ह्या हल्ल्यासाठी वापरल्या गेलेल्या GPS सेटमुळे हल्लेखोर पाकिस्तानातूनच आले असल्याचे स्पष्ट झाले असल्याने ह्या दहशतवादी हल्ल्याशी आपला काही संबंध नाही असे सांगणार्‍या नवाझ शरिफांना ते तांत्रिक पुरावे नाकारता आले नाहित आणि गप्प बसावे लागले. आता पाकिस्तानचे लष्कर प्रमुख जनरल राहील शरीफ देखिल अमेरिकेच्या दौर्‍यावर जाणार आहेत. ह्या दौर्‍यात 'लश्कर-ए-तोयबा' सारख्या दहशतवादी संघटनेवर कारवाईच्या मुद्द्याला अग्रक्रम असेल असे अमेरिकेने पाकिस्तानला बजावले आहे.

पाकिस्तानी माध्यमांच्या मते अफगाणिस्तानातील सैन्यमाघारीच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज असल्याने अमेरिका पाकिस्तानबरोबर जुळवून घेण्याचा प्रयत्न करत आहे. परंतु झालंय भलतंच. पाकिस्तानच्याच दहशतवादी धोरणाचा पर्दाफाश करुन टाकून आरसा दाखवला गेलाय.

आता ह्यापुढे पाकिस्तानवरील दडपण वाढेल. अमेरिकेच्या मागणीनुसार दहशतवाद्यांवर कठोर कारवाई करणे किंवा अमेरिकेची नाराजी ओढवून घेणे ह्यापैकी एक काहितरी करावे लागेल त्यांना.

विकिलिक्सच्या ज्युलियन अस्सांज : सिरिया उजाड करण्याचे कारस्थान आणि युरोपातले निर्वासित

'द प्रेस प्रोजेक्ट' ह्या वेबसाईटला दिलेल्या मुलाखतीत अस्सांज ह्यांनी युरोपात आदळणार्‍या निर्वासितांच्या लोंढ्यांमागे सिरिया उजाड करण्याचे कारस्थान असून ह्यामागे सिरियातील अस्साद राजवटीच्या विरोधकांचा हात असल्याचे म्हटले आहे. विकिलिक्सला मिळालेल्या विविध देशांच्या राजनैतिक स्तरावरच्या संवादांच्या आधारे त्यांनी असे म्हटले आहे.

सिरियातून गेल्या ४ वर्षांत ४० लाख नागरिक देश सोडून गेले. बहुतांश नागरिक तुर्की, जॉर्डन, लेबेनॉन, इराक व इजिप्तमध्ये निर्वासित म्हणून वास्तव्य करत आहे आणि अनेकांनी आता युरोपची वाट धरली आहे. सिरियाचे विरोधक असलेल्यांनी कारस्थान करुन मध्यमवर्गीय सुशिक्षित लोकांना योजनाबद्ध रितीने देशाबाहेर काढून सिरियाची संघर्ष करण्याची क्षमताच संपवायचे ठरवले आहे. कुठलाही देश/सरकार चालवण्यासाठी लागणारा बुद्धीमान वर्ग सिरियातून मोठ्या प्रमाणावर बाहेर चालला आहे.

इंग्लिशचे ज्ञान, पैसा व थोडी ओळख असलेल्या देश सोडणार्‍या जनतेत सरकारी कर्मचारी, मॅनेजर्स, इंजिनिअर्स आहेत. जर्मनी आम्ही लाखो निर्वासित घेण्यास तयार असल्याचे सांगते तर तुर्की ३० लाखांहून अधीक निर्वासितांना आश्रय द्यायची तयारी ठेवतो. हे देश सिरियन जनतेला देश सोडून जायला भाग पाडत आहेत असा दावा अस्सांज ह्यांनी केला आहे.

युरोपियन देशांवर एकमेकांची सीमा सील करण्याची वेळ येणे ह्यामागे अमेरिका, ब्रिटन, फ्रान्स ह्यांचे धोरण आणि त्यांच्या आखाती मित्र देशांचे (कतार, तुर्की, जॉर्डन, इस्रायल व सौदी) वर्तन कारणीभूत आहे.

विकिलिक्सने उघड केलेल्या गोपनीय राजनैतिक संवादांमधून अमेरिका २००६ पासूनच सिरियातील राजवट उलथण्याचे कारस्थान करते आहे असं अस्सांज म्हणतात. अमेरिकी जनतेला ह्यातून काहीच लाभ नाही पण गुप्तचर यंत्रणा 'सीआयए', शस्त्रास्त्र व्यावसायिक्/एजंट्स/काँट्रॅक्टर्स सारख्या गटांचा फायदा होईल. हिजबुल्लाह ही इराणसमर्थक दहशतवादी संघटना कमजोर करणे, इस्रायलला गोलन टेकड्यांमध्ये वर्चस्व प्रस्थापित करुन देणे, इराणचा मित्र असलेल्या सिरियाला संपवणे, रशियाचा आखातातील लष्करी तळ तारतूस नष्ट करणे आणि रशियाचे इंधन वर्चस्व संपवणार्‍या 'कतार-सौदी अरेबिया-युरोप इंधनवाहिनी'चा मार्ग मोकळा करणे अश्या हेतुंचाही समावेश असू शकतो असा अस्सांज ह्यांचा दावा आहे.
--------------

एकंदर सिरियाला संपवायचा बेत आहे हे आम्ही इथे माबोवरच्या ह्या छोट्याश्या बाफवरही बोलतो आहोत पण त्यामागची कारस्थानं कोणती आणि कुणाची हे कुठे कुठे वाचून नुसतं आ वासून टकामका बघायची वेळ येतेय.

किरु

धन्यवाद श्रीराम.

रशियाच्या हवाई हल्ल्यांमुळे अमेरिकेने सिरियामध्ये ग्राऊंड अ‍ॅटॅक (लष्करी कारवाई) सह डायरेक्ट अ‍ॅक्शन घ्यायची घोषणा केल्यावर रशियाने कल्पनाही करता येणार नाही इतक्या भयंकर परिणामांची धमकी दिली आहे. ह्यापुढे इराक व सिरियातील आयएसवर डायरेक्ट अ‍ॅक्शन करण्यात येईल अशी घोषणा अमेरिकेचे संरक्षणमंत्री अ‍ॅश्टन कार्टर ह्यांनी केली. रशियाच्या संधीसाधू हल्ल्यांपासून सिरियन बंडखोरांना वाचवण्यासाठी अमेरिका उघडपणे प्रयत्न करेल. ह्यावरुन अमेरिकेचे इराक व सिरियाविषयक धोरण बदलत असल्याचे जाणवते. रशियाच्या हल्ल्यात सिरियातील जनतेलाच जास्त भोगावे लागले आहे असा अमेरिका, युरोपिय देश व सौदी अरेबियाचा आरोप आहे.

सिरियन बंडखोरांना आपल्यावरील हल्ले टाळायचे असल्यास स्वतःच्या आणि आयएसच्या ठिकाणांबद्दल त्यांनी रशियाला माहिती पुरवली पाहिजे अशी रशियाची मागणी होती ती बंडखोरांनी मान्य केली नाही. अश्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेची डायरेक्ट अ‍ॅक्शन सुरु झाली तर भयंकर परिणाम भोगावे लागतील असा इशारा रशियन संसदेच्या परराष्ट्रव्यवहारविषयक समितीचे प्रमुख कोन्स्टांटिन कोसाचेव्ह ह्यांनी दिला.

कोसाचेव्ह ह्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे...... सिरियन सरकारच्या मागणीनंतरच रशियाने सिरियात हवाई हल्ले केले. पण सिरियाच्या अस्साद सरकारने अमेरिकेला हवाई हल्ल्यांची परवानगी दिलीच नाहिये. त्यामुळे अमेरिकेचे सार्वभौम सिरियातील सर्व हल्ले आंतरराष्ट्रीय नियमांनुसार बेकायदेशीर ठरतील. अमेरिका सिरियातील सापळ्यात सापडेल. सिरियन जनतेचा बळी जात असल्याचा आरोपही त्यांनी धुडकावून लावला आहे. तसे असेल तर सबळ पुरावे सादर करा. सबळ पुरावे मिळाले तर रशिया त्याची चौकशी केल्यावाचून राहणार नाही असे कोसाचेव्ह म्हणाले.
-----------------

लई मोटी जत्रा लागलीया त्या पल्याडल्या माळरानावर. हितून तितून सगळे यून जातायत. तू जातूयस का जत्रंला त्या पल्याडल्या गावी? मी बी येतु म्हन्तो! विमानं भिरभिरवत जाऊ, बैलगाड्या सोडू, नावा बी हाकू...लगे हाथ दोन चार तमाशे पाहून/करुन, थोड्या आगी लावून येवू गड्या. मज्जा! जळाली वस्ती तर जळू दे की! आपल्या बा चं काय जातंय.
-------------------

अरे जावा की आपापल्या घरी सगळ्यांनी परत. सिरियात निवडणुका घ्या आणि अस्सादलाही घरी बसवा. ना रहेगा बास ना रहेगी बासुरी. शिया आणि सुन्नी ह्या एकाच धर्माच्या भिन्नं पंथांतील वैरामुळे ही सुरुवात झाली ती कुठून कुठे पोहोचली. दोघांनाही सामावून घेईल असं सरकार आणा.