आपल्याला वर्तमानपत्रं, इंटरनेट इत्यादि माध्यमांतून आपल्या आसपासच्या किंवा अगदी जगाच्या दुसर्या टोकाच्या घडामोडीही घरबसल्या कळू शकतात. पण आपण जिथे राहतो त्या देशाच्या बाहेरच्या जगतात नेमकं काय घडत असतं ते आपण फ़ार लक्षपूर्वक पाहत नाही कारण त्याचा सरळ सरळ आपल्यावर परिणाम होत नसतो. पण आजच्या काळात पृथ्वीच्या गोलावर सगळीकडेच काही ना काही असे घडत असते ज्याचे दूरगामी आणि भौगोलिकदृष्ट्या दूरवरच्या ठिकाणीही परिणाम जाणवू शकतात.
कुठे राजकिय उलथापालथ होत असते, कुठे बंडखोरी होत असते, कुठे एकमेकांवर हल्ले चालू असतात तर कुणा देशांमध्ये महत्वाचे करार होत असतात, कुठे नविन शोध लागत असतात, कुठे प्रगत विज्ञानाच्या गैरवापरातून कुरघोडी होत असते, कुठे रोज नव्या दहशतवादी संघटना निर्माण होऊन जगाला वेठीला धरत असतात. पण आपल्या रोजच्या जगण्यात ह्याचा काहीच संबंध नसल्यामुळे आपल्यासाठी ते नॉट हॅपनिंग असते. पण तरीही कुठेतरी आपला एक डोळा ह्या घडामोडींवर असायला हवा असे वाटते. हे प्रकर्षाने जाणवले ते कालच्या सौदी अरेबियाच्या येमेन वरील हवाई हल्ल्यांमुळे. आखाती युद्धं या आधीही जगाने पाहिली आहेत. आपल्याला आपल्या इतिहासामुळे युद्धाची दोन मुख्य कारणं माहित आहेत...एक म्हणजे भूमी बळकावणे आणि दुसरं अतिशय दुर्दैवी कारण म्हणजे धार्मिक तेढ. पण ह्यापेक्षाही जास्त युद्धांचा भस्मासूर जगाच्या काही भागांमध्ये बेचिराख करत असतो. आणि त्याचं जागतिक कारण म्हणजे एकमेकांवर वर्चस्व गाजवणे. कुणी सरळ सरळ वर्चस्व गाजवण्यासाठी युद्ध करतंय तर कुणी ताकाला जाऊन भांडे लपवल्यासारखं दुसर्या्च कुणाच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून तिसर्यााचा बळी घेऊन आपला स्वार्थ साधत असतंय.
कोणे एकेकाळी सुखाने नांदणार्या देशांमध्ये जर आज अराजक, अस्थैर्य असू शकतं तर तेच भारताच्याही नशिबी येऊ नये म्हणून, सावधगिरी म्हणून आंतरराष्ट्रिय घडामोडींकडे थोड्या डोळसपणे पहायला हवं. दहशतवाद तर आपण सोसतो आहोत, तोंड देतोच आहोत. पण समजा सातासमुद्रापलिकडून येऊन कुणी त्यांचं आरमार छुप्या हेतूने आपल्या शेजारी आणून ठिय्या दिला तर ते नक्कीच धोकादायक असेल.
वर्तमानपत्रं, इंटरनेटवर वाचलेल्या अश्या आंतरराष्ट्रीय घडामोडी इथे लिहित गेलं तर कदाचित काही काळाने पुढच्या घटनांची सुत्रं आपल्याला जोडता येतील उदा. तालिबानचा उगम आणि आतापर्यंतचा प्रवास आपण बघत आलो आहोत. उगमाच्या वेळची परिस्थिती आणि त्यात गुंतलेले देश व आताची परिस्थिती व त्या देशांच्या बदलेल्या भुमिका.
धन्यवाद.
================================================
NATO : NORTH ATLANTIC TREATY ORGANIZATION
UN : UNITED NATIONS
IAEA : INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AUTHORITY
UNHCR : UNITED NATIONS HIGH COMMISSIONER FOR REFUGEES
IMF : INTERNATIONAL MONETARY FUND
CTBTO : COMPREHENSIVE NUCLEAR-TEST-BAN TREATY ORGANIZATION
INTERPOL : INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION
EU : EUROPEAN UNION
WEC : WORLD ENERGY COUNCIL
SAARC : SOUTH ASIAN ASSOCIATION FOR REGIONAL CO-OPERATION
ASEAN : ASSOCIATION OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS
AIIB : ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK
FBI : FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION
CBDR : COMMON BUT DIFFERENTIATED RESPONSIBILITIES
UNFCCC : UN FRAMEWORK ON CLIMATE CHANGE
COP : CONFERENCE OF PARTIES
ISA : INTERNATIONAL SOLAR ALLIANCE
MTCR : MISSILE TECHNOLOGY CONTROL REGIME
NSG : NUCLEAR SUPPLIERS GROUP
हवाई मार्गाने? भयानक महाग
हवाई मार्गाने? भयानक महाग पडतं ते
एअर फ्रेटच कैच्याकै असतो. कन्साईनमेंटची फ्री ऑन बोर्ड प्राईस जितकी असते त्यापेक्षा जास्त फ्रेट पडतो. अगदी डिफेन्ससाठी इमर्जन्सी म्हणून हवं असेल काही तर मागवण्यात अर्थ आहे. त्यात इंधनाची जहाजं वेगळ्याप्रकारची असतात. LPGची तर अजूनच वेगळी. हे सगळं विमानाने आणायचं म्हणजे कसं काय करणार कुणास ठाऊक! पॅक्ड प्रॉडक्ट्स जसे की ल्युब्रिकंट्स वगैरे विमानाने येवू शकतात सहज. शिवाय अगदी कमी क्लोजिंग पिरियडचं ग्लोबल टेंडर मागवलं तरी निगोशिएशन्स, ऑर्डर प्लेस करणं, शेड्यूल मॅच होणं वगैरेमध्येच कमितकमी आठ दिवस जातील. त्यात उद्या परवा सुट्ट्या. इतक्या महाग इंधन आयात करावं लागल्यावर इंधनाचे भाव अव्वाच्या सव्वा वाढतील तिकडे.
हा नेपाळचा तिढा सुटू दे आणि त्यांना जीवनावश्यक वस्तू त्यांना नेहमीप्रमाणे मिळूदेत.
चीनकडून वस्तू मिळवणेही कठिण आहे कारण मालवाहतुकीसाठी भौगोलिकदृष्ट्या सोपे नसावे. आताचा अंदाज घेवून चीन लग्गेच वाहतुकीस योग्य रस्ते बनवायला घेईल
इस्रायल आणि सिरियादरम्यानच्या
इस्रायल आणि सिरियादरम्यानच्या वादग्रस्त भागातील गोलन टेकड्यांच्या भागात कच्च्या तेलाचे प्रचंड साठे सापडले आहेत. इस्रायलच्याच 'अॅफेक ऑइल अॅण्ड गॅस' ह्या कंपनीने (जिनी एनर्जी ह्या अमेरिकेच्या कंपनीची इस्रायलमधील उपकंपनी)ने हे जाहिर केले. ह्या कंपनीमध्ये अमेरिकेचे माजी उपराष्ट्राध्यक्ष डिक चेनी, रुपर्ट मरडॉक व जेकब रॉशशिल्ड ह्या सारख्या उद्योजकांची गुंतवणूक आहे.
जगात ज्या ठिकाणी कच्च्या तेलाचे साठी आहेत त्या भागात साधारण २०-३० मीटर जाडीचे खडक वा थर असतात. पण गोलन टेकड्यांमध्ये ऑलमोस्ट ३५० मीटर जाडीचा थर आढळला आहे. त्यामुळे जगात इतरत्र मिळणार्या कच्च्या तेलाच्या १० पट साठा मिळायची शक्यता आहे. गोलन टेकड्यांच्या 'सी ऑफ गॅलिली'च्या इशान्येस कॅटझिन शहराजवळ हे साठे आहेत.
इथे मी काही दिवसांपुर्वी इजिप्तमध्ये ३० ट्रिलियन क्युबिक फीट नैसर्गिक इंधनवायू मिळाल्याचे लिहिले होते. ह्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलला कच्च्या तेलाचे साठी सापडणे आखातातील राजकारणाला कलाटणी देणारे ठरु शकते.
पण तो भाग वादग्रस्त असल्याने
पण तो भाग वादग्रस्त असल्याने अजून भलतेच राजकारण सुरू झाले नाही तर मिळवले. कारण इस्त्रायल आणि अरब जगतातील भांडण जगजाहिर आहे.
आतापर्यंत इस्रायल, रशिया,
आतापर्यंत इस्रायल, रशिया, कतार, इराक कडून तेल आयात करत असे.
आपल्या देशात "चार वर्षांत 11
आपल्या देशात "चार वर्षांत 11 अणू शास्त्रज्ञांचा गूढ मृत्यू " अशी बातमी आहे सकाळमधे :(. बापरे!
सिरियाच्या निमित्ताने रशिया
सिरियाच्या निमित्ताने रशिया मसल्स दाखवतोय. दहाच दिवस झालेत रशिया सिरिया संघर्षात उतरल्याला आणि एकंदर ११२ हवाई हल्ले चढवले गेले. कॅस्पियन समुद्रात रशियाच्या 'दागेस्तान', 'ग्रॅड स्वियाझस्क', 'उगलिच' आणि 'विलिकी उस्तयूग' ह्या चार विनाशिका तैनात आहेत. त्यांच्या सहाय्याने सिरियातील आयएसच्या ११ ठिकाणांना क्षेपणास्त्राने टार्गेट केले गेले. १५०० किलोमीटरचा पल्ला गाठून ह्या क्षेपणास्त्रांनी अचूकपणे दहशतवाद्यांची ठिकाणे उद्ध्वस्त केली. अमेरिकेने परत ह्या कारवाईवर असंतोष व्यक्त केला आहे. ह्या कारवाईचा व्हिडिओ रशियन संरक्षण मंत्रालयाने सोशन नेटवर्किंग साईटवर प्रसिद्ध केला आहे म्हणे. ह्या चारही विनाशिका ४००० किलोमीटर अंतरावरूनही असे हल्ले चढवू शकतात. म्हणजे रशियाने हवाईदल तसेच नौदल वापरले.
कॅस्पियन समुद्र रशिया, इराक, इराण आणि मध्य आशियाई देशांनी वेढला आहे. ह्या क्षेपणास्त्रांनी सिरियापर्यंत पोहोचायला इराण आणि इराकची हवाई हद्द पार केली. गेल्या आठवड्यातच इराकने रशियाला आयएसविरोधी संघर्षात सहाय्य करण्याचा शब्द दिला आहे.
ह्या मोहिमेत अमेरिकेने साथ द्यावी असे आवाहन पुतिन ह्यांनी अमेरिकेला केले होते. चर्चेचा प्रस्तावही ठेवला होता जेणेकरुन आयएस विरोधी कारवाई करताना अमेरिका आणि रशियन लढाऊ विमानांमध्ये गैरसमज होवू नयेत. पण आता नौदल सामिल झाल्यावर अमेरिकेने चर्चा प्रस्ताव धुडकावला आहे. ह्या हवाई आणि नौदल कारवाईची अमेरिकेच्या गुप्तचर यंत्रणेला माहिती का मिळू शकली नाही? असा सवाल अमेरिकन काँग्रेसने केला आहे आणि ह्याचा खुलासा अमेरिकन गुप्तचर यंत्रणेने करावा असे म्हटले आहे.
ह्या क्षेपणास्त्र हल्ल्यांमुळे सिरियन लष्कराचाही कॉन्फिडन्स वाढला असून त्यांनीही जोरदार आघाडी उघडली आहे.
-------------------
चर्चा न होताच अमेरिका/रशिया विमानं सिरियाच्या आकाशात झेप घेवू लागली आणि खरोखर गैरसमज झाले तर आपल्याला अमेरिका-रशिया हवाईयुद्ध पहायला मिळेल की काय?
ISIS ला सळो की पळो करून सोडलय
ISIS ला सळो की पळो करून सोडलय अशी बातमी आहे. बरेच तळ, Training centres ना लक्ष्य केलय रशियन्सनी. ५००० ISIS दहशतवादी पळून गेलेत.
अमेरिका-रशिया हवाईयुद्ध पहायला मिळेल की काय? <<<
खरंतर अस होऊ नये. अमेरिकेने शहाणपण दाखवावं आणि रशियाचं आवाहन मानावं. जगाच्या भल्याकरता असेल ते.
किरू, जगाचं भलं हा मूळ उद्देश
किरू, जगाचं भलं हा मूळ उद्देश नसतो ह्या महासत्तांचा असं सगळ्या खंडांत चाललेल्या घडामोडींवरुन वाटतं. इगो...फक्त इगो.
बरोबर.
बरोबर.
कसली मस्त माहीती देतेस ग
कसली मस्त माहीती देतेस ग अश्विनी!!
रावी, त्या बातमीची लिंक देता
रावी, त्या बातमीची लिंक देता का?
नेपाळ ने भारत व चीन मधील खरा मित्र कोण हे समजून घ्यायला हवे हे मात्र खरे. मिडीया ने केलेल्या उथळपणाबद्दल भारतास वाईट ठरवणे योग्य नाही हे तिथल्या राज्यकर्त्यांनी जनतेला समजावले पाहिजे. अर्थात चीनचा बागुलबुवा दाखवून भारता कडून जास्त सवलती पदरात पाडून घेणे असाही डाव असू शकतोच.. पण सद्ध्याच्या जागतिक राजकारणात चीन पेक्षा भारताशी मैत्री जास्त फायद्याची आहे हे कळत असले तर!
जगाचं भलं हा मूळ उद्देश नसतो
जगाचं भलं हा मूळ उद्देश नसतो ह्या महासत्तांचा असं सगळ्या खंडांत चाललेल्या घडामोडींवरुन वाटतं. इगो...फक्त इगो.
<<
हाय्ला.
रशिया अजूनि महासत्ता आहे?
तिथे कॅपिटालिझम आला की काय?
श्या! आम्ही पडलो भारतीय कूपमंडुक. जगातलं काय चाल्लंय कायपण कळत नाय ब्वा आपल्याला.
दीमा, माझा खाली कॉपी पेस्ट
दीमा, माझा खाली कॉपी पेस्ट केलेला आधीचा प्रतिसाद वाचा.
----------
अश्विनी के | 5 October, 2015 - 14:32
एकेकाळी महासत्ता दोनच होत्या. अमेरिका आणि रशिया. नंतर रशियाची चमक गेली. पण परत रशिया जागतिक घडामोडींमध्ये अस्तित्व दाखवून मुसंडी मारतो आहे असं वाटतंय.
------------
रशिया पुन्हा महासत्ता व्हायचा प्रयत्न करतोय. ह्या मितीला तो महासत्ता नाही. चीनही महासत्ता बनू पाहतोय.
----------------------------
श्या! आम्ही पडलो भारतीय कूपमंडुक. जगातलं काय चाल्लंय कायपण कळत नाय ब्वा आपल्याला.>>>> सरळ साधं बोलला असतात तर!
@अश्विनी ताई: दादरी प्रकरण
@अश्विनी ताई: दादरी प्रकरण आणि त्यावरून झालेल्या (मिडिया ट्रायल) प्रचार प्रसारा मुळे भारताच्या जागतिक प्रतिमेस धक्का लागतो का?
गेल्या वर्षभरात चीन, रशिया,
गेल्या वर्षभरात चीन, रशिया, ब्राझिलसह काही प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी आपली US Dollars मधली गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर घटवली. तब्बल १२३ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जरोख्यांची विक्री करुन टाकली. दोन वर्षांपूर्वी मध्यवर्ती बँकांकडून जवळजवळ २३० अब्ज डॉलर्सची खरेदी केली गेली होती. चीनची रा़खीव परकिय गंगाजळीत अमेरिकी कर्जरोख्यांचा हिस्स १.२४ ट्रिलियन डॉलर्स एवढा आहे. ऑगस्ट २०१५ मध्ये चीनने युआनचे अवमुल्यन करुन आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेला धक्क दिला पण त्याच बरोबर मर्यादेबाहेर घसरण होवू नये म्हणून अमेरिकी डॉलर्सची विक्री करुन युआनची खरेदी केली. शह काटशह! ब्रिक्स, एआयआयबी आहेतच अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेवरील वर्चस्वाला पर्याय उभा करण्याचे प्रयत्न म्हणून. चीनकडून रशिया, आशियाई देश व युरोपबरोबर आर्धिक सहकार्यही वाढवलं जातंय. चीन, रशिया, ब्राझिलबरोबरच तैवान आणि नॉर्वेनेही चलनांचे मूल्य राखण्यासाठी डॉलर्सची विक्री केली आहे.
त्याचबरोबर अमेरिकेची व्यापारी तूटही वाढल्याने ऑगस्ट महिन्यात ४८ अब्ज डॉलर्सचा फटका सहन करावा लागला.
केश्विनी, चांगल्या धाग्याला
केश्विनी, चांगल्या धाग्याला शुभेच्छा देण्याची वेळ आली आहे असे वाटते.
बंडू, दादरी प्रकरण, राधाबाई
बंडू, दादरी प्रकरण, राधाबाई चाळ प्रकरण किंवा इतर अनेक चर्चिली गेलेली/दाबली गेलेली/ राईचा पर्वत केली गेलेली/उघडकीस आलेली/न आलेली प्रकरणं हा आपला अंतर्गत मामला आहे. Unity in diversity चे जसे फायदे आहेत तशी त्याची किंमतही आपल्याला वर्षानुवर्षे मोजावी लागली आहे. त्याचा बाह्य जगताशी संबंध नाही. त्यांना त्याची काहीही पडलेली नाही - हे मा वै म.
>>त्याचा बाह्य जगताशी संबंध
>>त्याचा बाह्य जगताशी संबंध नाही. त्यांना त्याची काहीही पडलेली नाही <<
अंतर्गत मामला वगैरे ठिक आहे पण एक गुंतवणुकदार म्हणुन फरक पडतो.
अंतर्गत लाथाळी चालत असलेल्या, मिसमॅनेज्ड, अस्थिर बँकेत किंवा कंपनीत तुम्ही तुमचे पैसे गुंतवाल का?
राज, लिबिया सारखे अफ्रिकेतील
राज, लिबिया सारखे अफ्रिकेतील देश किंवा मिडल ईस्टमधील काही देश ह्यांसारखी अवस्था भारतात नाही. ते इस्रायल वेढलेल्या अरब देशांमुळे किती अस्थिर आहे? उत्तर नायजेरिया दहशतवादामुळे किती अस्थिर आहे? तरी तिथे परकिय गुंतवणुकी होतातच आहेत ना? प्रत्येक कानाकोपर्यात आलबेल आहे असा एकही देश जगाच्या पाठीवर नसेल. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाबींमध्ये ह्या गोष्टींमुळे फरक पडेल असं मला वाटत नाही. गुंतवणुकीसाठी आपण बँकेचे किंवा कुठल्याही कंपनीचे फॉर्म्स भरतो तेव्हा रिस्क्स लिहिलेल्या असतात. तरी आपण फायदे आणि तोटे हे दोन्ही तोलून निर्णय घेतो. आणि बाह्य जगही देश सिरिया किंवा येमेनच्या परिस्थितीत आला तर गुंतवणूक करणार नाहीच. भारताला सिरिया वा येमेन बनू न देणं ह्यासाठी प्रत्येक नागरिकाचे प्रयास आवश्यक आहेत.
असो....
केश्विनी मस्त लिहितेस. निव्वळ
केश्विनी मस्त लिहितेस. निव्वळ बातमी न देता त्याचं विश्लेषणही छान देतेस. कीप इट अप.
थँक्स नंदिनी!
थँक्स नंदिनी!
अश्विनीके, तुमच्या वरील
अश्विनीके, तुमच्या वरील प्रतिसादात रिस्क्/रिवॉर्ड्/रिटर्न्स आणि सिरियाचं उदाहरण देउन तुम्ही तेच म्हणताय जे मी सुरुवतिला म्हणालो.
राहता राहिला प्रश्न गुंतवणुकिचा - ह्यमन राइट्स वायोलेट करणार्या घटनांचा परिणाम जागतिक प्रतिमेस आणि पुढे गुंतवणुकित कसा होतो याचं एक बोलकं उदाहरण...
दंगली होत गेल्या तर विपरीत
दंगली होत गेल्या तर विपरीत परिणाम होईलच. म्हणून तर म्हटले की त्या अवस्थेमध्ये भारताला न नेण्यासाठी नागरिकांनी संयम राखून वागायला हवे.
<<दादरी प्रकरण, राधाबाई चाळ
<<दादरी प्रकरण, राधाबाई चाळ प्रकरण किंवा इतर अनेक चर्चिली गेलेली/दाबली गेलेली/ राईचा पर्वत केली गेलेली/उघडकीस आलेली/न आलेली प्रकरणं हा आपला अंतर्गत मामला आहे. Unity in diversity चे जसे फायदे आहेत तशी त्याची किंमतही आपल्याला वर्षानुवर्षे मोजावी लागली आहे. त्याचा बाह्य जगताशी संबंध नाही. त्यांना त्याची काहीही पडलेली नाही - हे मा वै म.>>
हे वाचून एकाच वेळी खेद आणि नवल वाटले. बीबीसी आणि डेली मेलमध्ये दादरी प्रकरणाबद्दल चार-पाच दिवस बातमी दिसते आहे. वॉशिंग्टन पोस्टने या निमित्ताने भारतातील बीफ बॅन प्रकरणाचा आढावा घेतला आहे.
अरुण जेटलींनी दादरी सारख्या प्रकरणांमुळे भारताच्या प्रतिमेला धक्का बसतो असे म्हटले.
अर्थात भारतात जे चालले आहे ते फार काही जगावेगळे आहे असे नाही. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या इच्छुक दोघा रिपब्लिकनांनी मुस्लिमद्वेष उघड केला आहे. अगदी ओबामा मुस्लिम असल्याचे वक्तव्य त्यातल्या एकाच्या उपस्थितीत व्यासपीठावर केले गेले आणि ते चुकीचे आहे असे सांगणे ही आपली जबाबदारी आहे असे त्यांना वाटलेले नाही. (इथे भारतातल्या अशाच अपप्रचाराची आठवण होणे साहजिक आहे).
ऑस्ट्रेलियात गेल्या पाच वर्षांतले चौथे पंतप्रधान आले आहेत. ज्युलिया गॅलार्ड यांनी मुस्लिमांना देश सोडून जायला सांगितल्याच्या अफवा इंटरनेटच्या माध्यमातून पसरवल्या जातात.
एका पंधरा वर्षांच्या मुस्लिम मुलाने पोलिसावर गोळीबार केल्यानंतर त्या मुलाला गोळ्या घालून ठार केले गेले. त्यानंतर तिथे मुस्लिम आणि मुस्लिमविरोधी गटांत तणाव आहे. नवे पंतप्रधान माल्कम टर्नबुल यांनी शांततेचे आवाहन करताना इस्लामविरोधी आंदोलकांना उद्देशून काय म्हटले आहे पहा.
"if you're supporting an approach of disrespecting or of hating, or of vilifying another group in the community, how can that possibly be anything other than contrary to our national interest?"
The Prime Minister said that people who tried to tag all Muslims with responsibility for the "crimes of a tiny minority and convert that into a general hatred of all Muslims" were undermining anti-terrorism efforts.
"Those who do that are making the work of the police and security services ... much harder."
Mutual respect is the glue that binds this very diverse country together हे त्यांचे विधान अत्यंत स्वागतार्ह आहे.
याचवेळी ऑस्ट्रेलियातल्या एका मुस्लिम नेत्याने if you don't like Australia, leave असे मुस्लिमांना सांगितले असताना ते विधान ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानांच्या तोंडी बसवण्याचे प्रयत्न सुरू झालेत.
दरम्यान दप्तरातल्या घडाळ्याच्या टिकटिकीमुळे पकडल्या गेलेल्या १४ वर्षीय मुस्लिम मुलाला ओबामांनी व्हाइट हाउस भेटीचे आमंत्रण दिले आहे.
पुन्हा दादरी प्रकरणाकडे वळतो. गुंतवणुकीवर होणारा परिणाम नंतर पाहू. जगात भारताची प्रतिमा बदलते आहे, स्नेकचार्मर्सचा देश आता माउसच्या कळीवर जगाला नाचवतो आहे असे भारताचे पंतप्रधान जगभरातल्या अनिवासी भारतीयांसमोर सांगत असताना अशा प्रकारचे असहिष्णु वातावरण त्या नव्याने जुळू लागलेल्या प्रतिमेला तडा देणारच नाही का?
भरत, कम्युनल दंगलींचा
भरत, कम्युनल दंगलींचा भारताच्या प्रतिमेवर परिणाम होईल आणि नागरिकांनी संयम राखायला हवा हे वर मी लिहिले आहे. दादरी घटना किंवा राधाबाई चाळ घटना आपल्याला एक नागरिक आणि माणूस म्हणून खूप क्लेश देवून जातात. त्या टाळता आल्या तर आंतरराष्ट्रीय समुदायात भारताचे रिस्क फॅक्टर्स वाढणार नाहित.
कदाचित तेव्हा तुम्ही ही पोस्ट लिहीत असाल.
तुमची सविस्तर पोस्ट आवडली.
भारतातून ISIS जॉईन करायला
भारतातून ISIS जॉईन करायला गेलेले तरूण परतू पाहात आहेत. काहींना जाण्यापासून अडवले गेले तर काहींना डिपोर्ट केले गेले आहे. त्यातल्या काहिंची गुन्हेगारी पार्श्वभूमीही नाही. काश्मिरात जसे तरुणांना बहकवले गेले त्यातलाच प्रकार.
http://www.dnaindia.com/india/report-uttar-pradesh-youth-with-isis-in-ir...
सौदी अरेबियात भारतातून घरकाम
सौदी अरेबियात भारतातून घरकाम करण्यासाठी गेलेल्यामहिलेचे हात छाटण्यात आल्यावर परराष्ट्र मंत्रालयाला सौदीमध्ये घरकामासाठी भारतियांना जाऊ न देण्याबद्द्ल आदेश दिले गेले आहेत.
http://m.thehindu.com/news/national/india-moves-to-stop-flow-of-housemai...
९/११ नंतर बर्याच गोष्टी
९/११ नंतर बर्याच गोष्टी बदलल्या. खरतर त्या इराणच्या राज्य क्रांती नंतर बदलत गेल्या. त्या वेळी एक विशिष्ट फ़ंडामेंटलिजम जगावर पकड घेत आहे यावर अमेरिका किंवा पश्चिम युरोपियन राष्ट्रांचा विश्वास नव्हता. पूर्वि फ़क्त इस्त्रायल असा आरडा ओरडा करत असे. त्या देशाची स्थापना आणि त्यांनी एकुण केलेली युद्ध बघता ते आपल्या स्वार्थासाठी असा बागुलबुवा उभा करत आहेत असे बर्याच देशांचे अगदी त्यांच्या मित्र देशांचे म्हणणे होते. आता त्यात बदल घडून येत आहे.
या गोष्टीची व्याप्ती प्रचंड आहे. तुम्हा आमच्या विरुद्ध युद्ध केली म्हणुन आम्ही आता तुम्च्या बरोबर युद्ध पुकारले आहे हा त्याचा पाया किंवा गोल नाही. त्याचे उद्दिष्ट संपूर्ण्पणे वेगळे आहे.
कोणत्याही देशाने कितीही अलिप्त राहाण्याचा प्रयत्न केला म्हणून त्या देशाला याचा धोका होणार नाही हा आशावाद भाबडा वाटतो.
(हा प्रतिसाद आंतरराष्ट्रीय घडामोडी या धाग्याला धरुन आहे दादरी घटनेच्या पार्श्वभूमीवर नाही. उगाच अर्थाचा अनर्थ नको.)
फक्त इगो साठी रशिया किंवा
फक्त इगो साठी रशिया किंवा अमेरिका आयसिसवर हल्ला करतील असे मला वाटत नाही.
हे सर्व तेलाच्या साठ्यावर नियंत्रण अबाधित राखण्यासाठी चालले आहे.
सिरिया आणि इराक दोन्ही देश रशियाला तसे अनुकुल होते. बहुतेक शस्त्र साठे रशियाकडून विकत घेत होते.
असाद तर त्या पाठिंब्यावरच राज्य करतो आहे.
हे अमेरिकेला नको आहे. आणि आयसिसच्या मार्फत आपोआपच असाद गेला तर बरेच. मग आधी देशात अराजक माजवून मग तेलाच्या साठ्यांवर नियंत्रण मिळवणे हा उद्देश मला दिसतो.
आठवा हेच इराक मध्ये पद्धतशीर घडवले गेले आणी जाते आहे. आज इराकी तेलसाठे अमेरिकन कंपन्यांच्या हातात आहेत.
अमेरिका किंवा रशिया त्यांचा आर्थिक फायदा नसेल तर एक गोळीही झाड्णार नाहीत याची पुर्ण खात्री बाळगा!
सॅमसंग एसजीआर सारख्या सेंट्री
सॅमसंग एसजीआर सारख्या सेंट्री बंदुका भारतीय तंत्रज्ञ का बनवत नाहीत हे मला न उलगडलेले कोडे आहे.
सेंट्री गन म्हणजे मानव विरहित स्व्ययंचलित बंदुक.
सॅमसंग एसजीआर या बंदुका आपल्या टप्प्यातील हालचाली संवेदकांद्वारे शोधून त्यावर काही किलोमिटर्स अंतरावरून गोळ्या झाडतात.
आता तर Super aEgis II या बंदुका आधुनिक तंत्र वापरून या बंदुका फक्त मानवी आकार आणि मानवी हालचालीच शोधतात. शिवाय गोळी झाडण्याआधी मागे होण्यासाठी इशारा व अवधी देतात. मगच गोळी झाडली जाते.
या बंदुकी भारत पाक सीमा भागात अतिशय उपयोगी पडतील अश्या आहेत.
भारताने या बंदुका बंदुकाच बनवून सीमेवर तैनात केल्या पाहिजेत का?
यामुळे खुसखोरीला आळा बसू शकेल का?
Pages