अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

<<दिल्लीतील जनतेला चौव्वीसतास वीजपाणी फुकट मिळेल असे सांगणारे आपचे नौटंकीबाज नेते आता कुठे गेले?>>

उच्च न्यायालयात DERCच्या वीजदरवाढीविरोधात तक्रार करायला.
वीजदर सरकारने वाढवले नाहीयेत हे तुमच्या लक्षात येईल अशी अपेक्षा करावी का?

ललित मोदींना मदत करण्याच्या मागचे अनेक धागेदोरे पाहून माझ्या मनातील सुषमा स्वराजबद्दलचा सॉफ्ट कॉर्नर मोडून गेला आहे. Ignorance is a bliss.

पण मंदार,
ऑडिटचा निकाल येईपर्यंत दर वाढवायची घाई कशाला पाहिजे? ऑडिट पूर्ण झालं आहे. फक्त ते जाहीर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाची परवानगी मिळायची वाट पहाणं चालू आहे.
ऑडिटमध्ये काही निघालं नाही तर वीजदर वाढवता येईलच ना?

आपण खरंच नुकसान सहन करत कंपन्या चालवत आहोत, त्यामुळे ऑडिटमध्ये काही वावगं निघणारच नाही ह्याची खात्री असेल तर कंपन्यांनी त्यांची याचिका मागे घ्यायला हवी.

<< Otherwise the service will be affected and overall kejiriwal will loose popularity. >>

I feel that he will lose his popularity only if he starts taking decisions & form the policies just to maintain the popularity.

संघर्ष अटळ आहे. संघर्ष झाल्याशिवाय व्यवस्था बदलणार नाही. कंपन्यांनी आडमुठेपणा करून वीजकपात करायला सुरूवात केली तर केजरीवाल कंपन्यांच्या दुप्पट आडमुठेपणा करून त्यांच्यावर दंड आकारतील....आकारायला हवा.
ह्या सगळ्या रस्सीखेचीत थोडाफार त्रास झाला तरी दिल्लीकरांनी दूरचा विचार करून केजरीवालांची साथ द्यावी असं मला वाटतं.

શું થયું મોટાભાઈ ??

मग कंपन्यांनी असंच मनमानी करत लुटावं का? वीजकंपन्या PPP तत्वावर चालू आहेत. नुकसान होत असेल तर कंपन्या आणि पब्लिक दोघांनी वाटून घ्यायला हवं. तसंच फायदा होत असेल तर तोसुद्धा दोघांनी वाटून घ्यायला हवा. हे होणार नसेल तर वीजकंपन्यांचं खाजगीकरण केलंच कशाला?

नुकसान होतंय की फायदा हे कळण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ऑडिट. ऑडिट तयार आहे. पण ते जाहीर करायला कंपन्या का तयार नाहीत, हे माझ्या इवल्याशा मेंदूमध्ये घुसतच नाहीये.

<<ऑडीट जर राज़्य सरकारच्या आदेशावरुन झाले असेल तर त्याची प्रत राज्य सरकार कडे न जाता कंपन्यांकडे कशी गेली. राज्य सरकार कडे काही मालकी भाग असेल तरी त्यांना ऑडीट प्रत मिळायला हवी, ती ते मागु शकतात. मग कंपन्यासाठी थांबण्याची गरज काय?>>

"दिल्लीसरकार आमचं ऑडिट करू शकत नाही, आम्ही CAG च्या कक्षेत येत नाही. सरकारचं ऑडिट बेकायदेशीर आहे" अशी याचिका वीजकंपन्यांनी उच्चन्यायालयात दाखल केली होती. ह्या याचिकेनंतरही न्यायालयाने दिल्लीसरकारचा आदेश स्थगित केला नाही आणि वीजकंपन्यांना ऑडिटला सहकार्य करण्याचा आदेश दिला.

"Justice Manmohan had on January 24 refused to stay a Delhi Government order asking the power distribution companies to get their accounts audited by the CAG.
However, the court had directed the auditor not to submit the report on these companies to the Delhi Government without its permission."

<<अत्ता वाढवुन दिलेले वीजेचे दर; झालेले किंवा चालु असलेले ऑडीट डावलुन केलेले आहेत?>> अर्थातच.

<<आधी तुमच्या म्हणण्या प्रमाणे नियामक मंडळाच्या भाववाढी कडे राज्य सरकार कानडोळा करत असे आणि परवानगी देत असे अता तर तसे असण्याची काही गरज नाही.>>

एकदा आधीच्या धाग्यावरचं हे डोळ्याखालून घालून घ्या. तुम्हाला तेव्हाही फारसं पटलेलं दिसलं नव्हतं. आता पटतंय का बघा --दिल्लीतील वीजकंपन्यांचा घोटाळा

शेवटच्या वाक्याच्या उत्तरादाखल ह्या धाग्याच्या ५४ व्या पानावरचं 'युरो-रूलबुक फॉर केजरीवाल' रेफर करा

<<मिर्ची जरा त्या लिपिका मित्रा बाईंना पण थोडीफार मदत करा.>>

नोप
जी बाई आपल्या घरचं गार्‍हाणं घेऊन आपल्या नवर्‍याच्या शत्रुकडे जाते, पत्रकार परिषद करते, ह्यासगळ्या प्रकारात मुलांच्या मनावर काय परिणाम होईल ह्याचाही विचार करावासा तिला वाटत नाही अशा स्त्रीला माझी सहानुभूती नाही.
ती उच्चशिक्षित आहे, MNC मध्ये काम करते, गेल्या तीन (की पाच?) वर्षांपासून वेगळं राहत आहे. नवर्‍याने मारलं तर आधी पोलिसात जाऊन गुन्हा दाखल करावा, घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करावा हे तिला कळू नये ह्याचं आश्चर्य वाटतंय.

बाकी, दिल्ली महिला आयोग आणि त्याच्या प्रमुखपदी असलेल्या आदरणीय वंदनीय बरखा सिंगबद्दल लिहायचं आहे. बघू, कधी वेळ मिळतो ते.

त.टी.-- सोमनाथ भारतींनी मारहाण केलीच नसेल, लिपिका प्रेग्नण्ट असताना त्यांचा लॅब्रॅडॉर कुत्रा तिच्या अंगावर सोडलाच नसेल, ते निर्दोषच आहेत असा माझा अजिबात दावा नाही.

भागलपूर विद्यापीठातून हरवलेलं टॅब्युलेशन रजिस्टर सापडलं म्हणे. डिग्री मिळण्यासाठी तोमरने केलेला अर्ज नाही सापडला, पण त्यासाठी लागणारी फी भरल्याचं रेकॉर्ड सापडलं.

"Application of Tomar is missing, but the application fee was submitted, said the pro-VC adding the processing for the degree certificate of Tomar was done on September 13, 2012, and the degree was issued on September 15, 2012, as per the records."

"We will definitely look into the various aspects of manipulations and forgery besides omission and commissions in issuing of degree to Tomar. We are also seized with the issue related to missing page of the original tabulation register (TR) and later on recovery of the torn page," Roy said."

जागरूकतेने टॅब्यु.रजिस्टरची प्रत काढून ठेवणार्‍या आणि पुरावे मिटवण्याची जी काही भामटेगिरी चालली होती (असेलच तर) त्याला उघडं पाडणार्‍या मुंगेर कॉलेजच्या प्रिन्सिपलचं अभिनंदन.:)

युरो,
कंपन्या अजूनही तयार नाहीत. न्यायालयाने ऑडिट जाहीर करण्याचा आदेश अजून दिलेला नाही. मार्च २०१५ ची बातमी आहे.

"Earlier, the city government had told the court that a CAG audit of the private discoms here was necessary as these companies discharge a “public function”.
It had said the government was not trying to stop their (discoms) functioning or interfere in it but was only trying to bring them under public audit, as 49 per cent stake in the discoms was held by the Delhi government which has also infused capital in these companies. "
एक्झॅक्टली माय पॉइंट.

केजरीवालवर चोहोबाजूंनी होणार्‍या हल्ल्यांमागे हीच समस्या आहे... ''ये बंदा कुछ ले-दे के सेटिंग क्यों नहीं कर लेता?"
आपल्या व्यवस्थेला नियमांची आणि प्रामाणिक+हट्टी प्रशासकांची सवय राहिलेली नाही. असो.

दिल्लीसरकारने वीजदरातील वाढीचा आदेश मागे घेण्यासाठी DERCला काल पत्र लिहिलं आहे. इच्छुकांना इथे वाचता येईल.
पान १
पान २
पान ३
पान २ वाचताना तुम्हाला आपोआप मानेचा व्यायाम घडला तर क्रेडिट मला द्यायला विसरू नका

नुसत्या लिंका देणार्‍यांना अ‍ॅडमिनभौ रागवणार आहेत.

डिग्र्या खोट्या असल्याचं तोमरने कबूल केलं आहे असं बातम्यांमध्ये लिहिलं आहे. काही प्रश्न पडलेत--
१. मुंगेर कॉलेज आणि भागलपूर विद्यापीठामध्ये तोमरचे रेकॉर्डस सापडले आहेत त्यांचं काय स्पष्टीकरण?
२. तोमरने जर गुन्हा कबूल केला आहे तर चांगली गोष्ट आहे की. पण मग ही कबूली न्यायालयात ग्राह्य धरली जाणार नाही असं का म्हणत आहे??? गुन्हेगाराची कबूली हा त्याच्याविरुद्ध मोठ्ठा पुरावा नाही का?
After keeping silent for over a week, Tomar confessed that he had procured his BSc and LLB degrees from agents in Delhi and Munger, sources said. The confession, however, will not be admissible in court.
३. पोलिस मारहाण करत आहेत असा तोमरचा आरोप आहे. (खोटा असू शकतो. पण मूळात फेक-डिग्री प्रकरणात त्याला कोठडीत डांबायची गरजच काय आहे? ह्याआधी कुठल्या मंत्र्याबाबत असं घडलंय का?)
४. पोलिस घरात घुसून मला आणि मुलांना त्रास देत आहेत असा तोमरच्या पत्नीचा आरोप आहे.

तोमरच्या डिग्र्या खरंच खोट्या आहेत की कुठल्या दबावाखाली त्यांच्याकडून वदवून घेतलं जातंय?
डिग्र्या खर्‍या आहेत हे सिद्ध झालं तर दिल्लीपोलिस आणि केंद्रसरकारचं नाक कापलं जाणार आहे. त्यामुळे पोलिस काहीही करू शकतात.