अरविंद केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टी--भाग २

उद्देश,
आपल्या अतिउत्साही मिडियाला अजून सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश अजून नीट कळलेलाच नाहीये.
जरा थांबा. दुपारनंतर बातमी गायब होईल कारण आदेश दिल्लीसरकारला अनुकूल आहे.

आजच्या निकालाबद्दल मिडिया शुद्धीत येईपर्यंत मिडियाचीच दुसरी गंमत एन्जॉय करा.
'Delhi's anti-corruption helpline got only 282 calls'
The Right to Information (RTI), filed by Advocate Vivek Garg, also revealed that seven cases have been registered on receipt of complaints through the anti-corruption helpline.

आता हे विवेक गर्ग महाशय कोण आहेत तर भाजपाच्या आरटीआय सेलचे कन्वेनर. (क्रमांक ३० वर)

सरकारने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार सव्वा लाखाहून जास्त कॉल्स आले होते.
Of these, 252 were marked to the Anti-Corruption Branch (ACB), while 238 were found to be unfit for reference.
म्हणजे एसीबीकडे २५२ केसेस सोपवल्या. ह्याचा अर्थ कॉल्स पण तेवढेच आले असा होतो का???
धन्य ती भाजपा आणि धन्य तो मोदिया !

<<सगळीकडे केजरीवालचे कार्यकर्ते होते, केजरीवाल इतके पराक्रमी आणि 'तूच कर्ता आणि करविता' होते, तर मग त्यांना अण्णा कशासाठी लागले? पब्लिसिटीसाठी?
केजरीवाल स्वतः उपोषणाला का बसले नाहीत? अण्णांना का बसवलं? स्वतःच्या बळावर आंदोलन का केलं नाही? आधी कोणी आडवलं होतं का हे सगळं करण्यासाठी?>>

देशमुखसाहेब, पहिला धागा वाचून काढा. पुन्हा तेच तेच लिहिण्यात काय अर्थ आहे?

तुमच्या लॉजिकने हे प्रश्नही विचारता येतील की अण्णा २०११ पर्यंत काय करत होते? त्यांनी आधी का आंदोलन केलं नाही? अण्णांनी आधी आंदोलन सुरू केलं आणि मग नंतर केजरीवाल त्यात येऊन सामील झाले असं दाखवणारा एखादातरी संदर्भ तुमच्याकडे आहे का?

ते आंदोलन म्हणजे 'करायला गेलो गणपती आणि झाला मारूती' ह्याचं उत्तम उदाहरण आहे. केजरीवालांना (आणि सहकार्‍यांना) एक कडक कायदा हवा होता जेणेकरून कुठल्याही पक्षाच्या कितीही मातब्बर नेत्याला भ्रष्टाचार करून सहज सुटता येऊ नये. काँग्रेसला सत्ताच्युत करून तिथे भाजपाला बसवण्याचा हेतू अजिबातच नसणार. भाजपापेक्षा काँग्रेस केव्हाही बरी. काँग्रेस=लठ्ठपणा, भाजपा=कर्करोग. दोन्ही आरोग्यासाठी वाईटच असले तरी लठ्ठपणा बरा करणं कॅन्सर बरा करण्यापेक्षा केव्हाही सोपं आहे.
पण भाजपाने अत्यंत धूर्तपणे आपले एकेक मोहरे पेरले आणि आंदोलनाच्या पेरणी,मशागतीतून तयार झालेल्या शेतातील पीक ऐनवेळी कापून नेलं !

नेव्हर माइण्ड. केजरीवाल आणि कंपनी सरफरोश आहेत. हवं ते साध्य केल्याशिवाय ते गप्प बसणार नाहीत. वेगळा मार्ग, वेगळी पद्धत वापरून, धडपडले तरी पुन्हा उठून भ्रष्टाचारमुक्त भारताचं ध्येय गाठतीलच. आमच्यासारखे खुळेसुद्धा आहेत त्यांच्यासोबत. लडाई लंबी है, पर लडेंगे और जीतेंगे ! आमेन

उद्देश, आहात का?
तुम्ही दिलेल्या आज-तकच्या बातमीच्या लिंकवर जाऊन तुम्ही इथे चिकटवलेलाच मजकूर आता सापडतोय का पहा.
आता बातमी संपूर्णपणे बदलली आहे, 'केजरीवाल को बडा झटका' 'सुप्रिम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश पे लगाई रोक' वाले समस्त ट्वीटस डिलीट झाले आहेत.

<<हायकोर्टात आणि सुप्रिम कोर्टात दोन्ही ठीकाणी आज केजरीवाल अँड नौटंकी पार्टी चांगलीच तोंडावर आपटलेय, मनमानी करुन युनियन टेरटरी असलेली राज्य चालवता येत नाहीत याचा चांगला धडा केजरिवालांना मिळाला असेल.>>

आंग्रे आणि मनमौजी, म्हणजे नेमकं काय झालं ??

ट्विटरवर अनेक उलटसुलट प्रतिक्रिया वाचून मला जेवढं कळलं ते सोप्या भाषेत सांगते.
आज दोन न्यायालयांमध्ये दोन सरकारांच्या दोन वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी झाली.
पहिली सुनावणी - केंद्रसरकारने दिल्ली उच्चन्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती तिच्यावर.
त्यामध्ये स.न्या.ने उच्च न्यायालयाचा निर्णय स्थगित करण्यास नकार दिला. (एसीबी केंद्रसरकारचे कर्मचार्‍यांवरही कारवाई करू शकते हा निर्णय)
म्हणजे खरंतर केंद्राला झटका मिळाला. पण मिडियाने आनंदाच्या भरात किंवा 'सब से तेज'' च्या नादात (किंवा मुद्दाम) खोटी बातमी दाखवली.
"केंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे लगा दिया और दिल्ली सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है."
नंतर ही बातमी एडिट झाली. का??? उद्देशने दिलेल्याच लिंकवर आता असलेली बातमी -
"हालांकि इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले फैसले पर स्टे नहीं लगाया गया है."
ह्याचवेळी स.न्या.ने केंद्राच्या परिपत्रकाबद्दल स्वत: कुठलाही निर्णय न देता उच्च न्यायालयावर ही जबाबदारी सोपवली आणि दिल्लीसरकारला आपली बाजू मांडण्यासाठी ३ आठवड्यांची मुदत दिली.

दुसरी सुनावणी - केंद्रसरकारने काढलेल्या परिपत्रकाविरुद्ध दिल्लीसरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती तिच्यावर.
ह्यामध्ये उ.न्या.ने दिल्ली उपराज्यपालांना दिल्लीसरकारला डावलून निर्णय न घेता सरकारसोबत निर्णय घ्यायला सांगितले. त्यांना निर्णय पसंत नसेल तर ते तसं दिल्लीमंत्रिमंडळाशी पुन्हा चर्चा करू शकतात. म्हणजे हे पुन्हा 'जैसे थे' वर आलं. कारण आधी हीच सिस्टीम चालू होती, जी उपराज्यपालांनीच मोडली होती.
केंद्रसरकारला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी मुदत दिली. केंद्रसरकारच्या परिपत्रकावर स्टे आणला नाही. पण दिल्लीसरकारने २५ मे रोजी केलेल्या नियुक्त्याही रद्द केल्या नाहीत.

निष्कर्ष --
१. दिल्ली एसीबी केंद्राच्या अखत्यारित नसून दिल्लीसरकारच्याच अखत्यारित आहे.
२. उपराज्यपालांना दिल्ली मंत्रिमंडळाच्या सल्लामसलतीशिवाय स्वतंत्र निर्णय घेता येणार नाहीत.
३. अधिकार्‍यांच्या बदलीचे अधिकार अजूनही दिल्लीसरकारकडेच आहेत.

म्हणजे बॅक टु स्क्वेअर वन. पण मिडिया ह्याला आपसरकारचा पराभव म्हणून दाखवत आहे.

उद्या सविस्तर बातम्या येतील तेव्हा आणखी नीट कळेल अशी अपेक्षा आहे. मला झालेलं आकलन चुकीचं आहे का हेही कळेल. आकलन बरोबर असेल तर मिडियाला पुन्हा एक लाखोली मिळणार.

सर्वोच्च न्यायालयाची सुनावणी तर सरळसरळ दिल्लीसरकारच्या बाजूने होती. पण उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत नीट समजत नव्हतं.
त्या निकालासंबंधी दिल्लीसरकारचं अधिकृत निवेदन.

दरम्यान, दिल्ली एसीबीचा अजून एक दणका.
DDA suspends 3 senior officials after sting operation

दिल्लीतील 'तंबू माफिया' बद्दल परवा आयबीएनवर एक कार्यक्रम दाखवला होता. पत्रकारांनी स्टिंग ऑपरेशन्समधून सगळी माहिती मिळवली होती. मी पाहिलाय तो कार्यक्रम. भारी मोडस ऑपरॅण्डि आहे. मोठ्ठी उलाढाल, करचुकवेगिरी, लोकांची अडवणूक. दुसर्‍या शहरांत पण चालू असणार हेच.
ह्या खुलाशानंतर वरची कारवाई झाली आहे.
दिल्लीत युद्ध चालूच आहे, आता अजून पेटणार

सुरेख, आता आल्या आहेत बातम्या. पण काल दिवसभर टीव्हीवर 'केजरीवाल को झटका' असं सांगत मिडियाने लोकांमध्ये गैरसमज पसरवण्याचं काम केलंच. आज ट्विटरवर #केजरीवाल_को_बड़ा_झटका टॉप ट्रेण्ड झाला आहे. डिवचलेलं पब्लिक सुटलंय नुसतं
१. Delhi HC issues notice to Centre over AAP’s plea on MHA notification
२. शरद शर्मा की खरी खरी : किसको लगा झटका? किसको मिली राहत?

ठेकेदारासोबत संगनमत करून ड्रेन बांधण्याचं काम खराब करत असल्याबद्दल बांधकाम खात्याच्या दोन इंजीनियर्सना निलंबित करण्यात आलं आहे.
"Officials said the minister found poor quality work in the ongoing construction of a 600 m-long drain. Quality of concrete was not up to the mark, thickness of slabs had been unauthorisedly reduced and spacing of reinforcement had been wrongly increased."

केंद्रासोबत चालू असलेल्या दंग्यामुळे कामं थांबलेली नाहीत.
१. वायफाय प्रकल्पाबद्दल आदर्श शास्त्रींकडून अपडेटस.
२. सांडपाण्यापासून वीज बनवण्याचं काम ३ ठिकाणी चालू झालं आहे. वर्षाअखेर ह्या पद्धतीतून ७०,००० kw वीज मिळवण्याचं उद्दिष्ट आहे.

<<ओहो म्हणजे दिल्लीच्या जनतेचे पैसे फ्रांसच्या कंपनीला देण्याच घाटत आहे अस वाटतय !!>>

सत्तारभाई,
फ्रान्स, सिंगापूर, जर्मनी, इस्त्रायल अशा अनेक देशांसोबत वाटाघाटी चालू आहेत. पंप्रंचं 'मेक इन इंडिया'चं आणि विदेशी गुंतवणूकीचं स्वप्न दिल्लीत केजरीवालच पूर्ण करतील असं दिसतंय. मोदी जे जे (फक्त) बोलतात ते अके पूर्ण करतात. उगीच लोक त्यांना मोदींचे विरोधक मानतात.

<<एका महीन्यात तिन प्रकल्पांसाठी निविदा काढून फ्रांसच्या कंपनीला काम देउनही टाकले ? खुप पारदर्शी काम
चालु आहे अस वाटतय !!>>

काम तर जोरात चालू आहे असं दिसतंय. वायफाय प्रकल्पात पण तीन महिन्यांत १५० कंपन्यांकडून प्रेझेण्टेशन्स घेऊन निविदा मागवण्याच्या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेसुद्धा.
पारदर्शी पण असेलच. नाहीतर दिल्ली भाजपा पक्षाध्यक्षांना जितेंद्र तोमरच्या खर्‍याच डिग्रीला खोटं सांगत अकेंचा राजीनामा मागायला निदर्शने करायची वेळ आली नसती !

<<६ फेब्रुवारी २००९ च्या हिंदु मध्ये आलेल्या ह्या लेखा मध्ये जल बोर्डाने ही योजना तेंव्हाच आणलेली. पण आताच सरकार श्रेय लाटायला आलच लगेच पुढे !!>>

बरं मग? मी कुठे लिहिलं आहे का की आपसरकारने हे पहिल्यांदा केलं म्हणून?? देशातील पहिली ई-रेशन कार्ड सुविधा दिल्लीत चालू झाली तेव्हा तसा उल्लेख आवर्जून केला होता.
तीन महिन्यांत जलबोर्डाचे अनेक अधिकारी निलंबित केले गेले आहेत. त्या धाकाने आता तुंबलेल्या योजना वहायला लागल्या. त्याचं तरी श्रेय द्याल की नाही?

<<दिल्ली जल बोर्ड बायो गॅस पाईप द्वारे दिल्लीत अगोदरच विकत आहेच !!>>

बायोगॅस विकण्याबद्दलची बातमी नाही दिली मी. बायोगॅसपासून वीज बनवण्याचे आणखी प्रकल्प चालू असल्याची बातमी दिली.

सत्तारभाई, तुम्ही आधीच्या अवतारात सातारकर होता का? साम्य वाटतंय.

<विरोधकाच्या मोड मध्ये तुम्हीच आहात ! गेट वेल सुन !!>>

हो, मी मोदीविरोधक आहे आणि हे मी खुलेपणाने सांगते. त्यात काय वाईट आहे? त्यांचं खोटं बोलणं थांबत नाही किंवा बोलणं आणि वागणं ह्यात ताळमेळ दिसत नाही तोपर्यंत माझा विरोध चालू राहणार. विरोधक असणं म्हणजे आजारी असणं नव्हे त्यामुळे मी 'बरं व्हायची' काही चिन्हं नाहीत.

<<मिडियावाल्यांना हे सांगायला काय होत काय माहित.>>

मिडिया नाही सांगणार. पब्लिक बजेट दाखवलं नाही, ओपन कॅबिनेट दाखवली नाही. निवडणूकीच्या आधी एकही मोहल्ला सभा आणि प्रचारसभा दाखवली नाही. उलट दबा धरून बसतात कुठे काही न्यून दिसलं की लगेच ते वाढवून सांगायला. अशी कित्तीतरी उदाहरणे आहेत. समोर येतात तेव्हा लिहायला वेळ नसतो आणि नंतर कंटाळा येतो लिहायचा.

ह्या लेखात चांगलं विश्लेषण केलं आहे.
AAP-BJP conflict: How Delhi’s current situation is a reminder of the 1960s political scenario of Bengal

"AAP, at this point of time, seems to be committed to curb corruption by all means at their disposal. Whatever corruption they might have curbed by now, it has invariably threatened the interest of the ruling class in several ways. The ruling class might have lost significant income from illicit sources. If corruption is allowed to be curbed, this trend will invariably increase not just in Delhi but throughout the nation which will be a political suicide for the ruling class. The mask of democracy, prosperity and development might be torn from the face of the ruling parties if AAP is allowed to function undisturbed.
The mainstream media whose role is to make people believe, through the modern marketing tools, that the ruling party will make common man’s life better is threatened that people might discover that the brand of democracy is in fact, an exercise of a flock of sheep choosing their own butcher."
शेवटच्या वाक्याशी तर अगदी १००% सहमत.

<<असं असताना मिर्चीताई तुम्ही सांगू शकाल का की आपची काँग्रेसबद्दल काय भूमिका आहे?>>

काँग्रेसच्या भ्रष्टाचाराला विरोधच आहे. शीला दिक्षित, मुरली देवरा, वीरप्पा मोईली कोणावरचाही गुन्हा मागे घेतला नाहीये, एसीबीकडून तपास चालू आहे. वाड्रावरचे आरोप सिद्ध करणं अकेच्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर आहे. पण म्हणून त्यांनी आपला स्टॅण्ड बदललेला नाही.
काँग्रेसच नाही इतर कुठलाही पक्ष किंवा व्यक्ती जी भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देते आहे त्याला आपचा विरोध आहे असं दिसतं.

<<मोदी जंगना सपोर्ट करत आहेत का नाही माहीत नाही पण जंगना विरोध केला तरी काँग्रेसने नेमलेल्या राज्यपालांला विरोध करतात, त्यात ते मुस्लिम आहे (नावावरुन तरी वाटतात) म्हणून विरोध करतात असाही आरोप मोदींवर होऊ शकला असता. जंगना हटवल्यावर मोदी सगळीकडे स्वतःची माणसं बसवतात हा आरोप ठरलेलाच.>>

मग काय झालं असतं? जंग सोडून बाकी सगळे बदलले गेले. कमला बेनिवालना तर आधी मिझोरामला पाथवून त्यांचा कार्यकाल संपायला फार अवधी शिल्लक नसतानाही बरखास्त केलं. कारण त्यांचं आणि मोदींचं गुजरातमध्ये लोकायुक्त नेमण्यावरून बिनसलं होतं.

दिल्लीत सरकारी अधिकारी, रिलायन्स आणि राजकारणी ह्यांचं घट्ट नेक्सस आहे. ह्या एकाच कारणावरून जंगांना बदललं नसावं असं वाटतं.

मायबोलीवर काँग्रेसचे मित्र मुद्दाम नाही केले. आपोआप झालं. भ्रष्टाचार (आणि असेलच तर मुस्लिम अपीजमेंट) वगळता आप आणि काँग्रेससमर्थकांची विचारसरणी बरीच सारखी आहे असं वाटतं. त्यामुळे असेल कदाचित.
रच्याकने, माझ्या मूळ आयडीने अनेक भाजपासमर्थक माझे चांगले दोस्त आहेत.